राजनीतिक दाउपेचमा प्राधिकरण

डा. जीवन बानियाँ

जुन दिन राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको प्रथम कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) सुशील ज्ञवालीलाई विभिन्न कमजोरी देखाई बर्खास्त गरे, त्यही दिनदेखि पुनर्निर्माण प्रक्रिया ढिलो हुँदै गयो । राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले अरू केही नगरे पनि डा. गोविन्दराज पोखरेललाई नयाँ सीईओ पाएर, नौ महिना नहुँदै उहाँलाई विदाइ गरेर पनि युवराज भुसाललाई नयाँ सीईओ पाएको छ ।

जुन दिन राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको प्रथम कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) सुशील ज्ञवालीलाई विभिन्न कमजोरी देखाई बर्खास्त गरे, त्यही दिनदेखि पुनर्निर्माण प्रक्रिया ढिलो हुँदै गयो । राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले अरू केही नगरे पनि डा. गोविन्दराज पोखरेललाई नयाँ सीईओ पाएर, नौ महिना नहुँदैउहाँलाई विदाइ गरेर पनि युवराज भुसाललाई नयाँ सीईओ पाएको छ । प्राधिकरणमा नयाँ–नयाँ सीईओ आए, नेतृत्व परिवर्तन भयो, अनि जाँदै गर्दा उनीहरूले आ–आफ्ना कार्यकालमा गरेका सकारात्मक काम र प्रगतिका फेहरिस्त पेस गरेर कार्यकाल सफल रहेको दाबी पेस गरे । तर सबैको आँखाबाट लुक्न नसकेको तथ्य के छ भने भूकम्प पीडित जनताको अवस्थामा केही तात्त्विक भिन्नता आएन ।

अहिले पुनर्निर्माण प्राधिकरणले सहुलियत ब्याजमा ऋण उपलब्ध गराउने, स्थानीय साधन (माटो, ढुंगा, काठ आदि) प्रयोग गरी घर पुनर्निर्माण गर्न पाउने जस्ता कार्यविधिमा संशोधन गरेर निजी घर पुनर्निर्माण प्रक्रियालाई गति दिने कोसिस गरेको देखिन्छ । र पुनर्निर्माण कछुवा गतिमा अगाडि बढ्दा सहयोग गरिरहेका विकास साझेदार संस्थाहरू पुनर्निर्माणको गतिलाई कसरी सहजीकरण र तीव्रतासाथ अगाडि बढाउन सकिन्छ भन्ने व्यावहारिक र प्रभावकारी उपाय खोज्दैछन्, जुन आफैमा महत्त्वपूर्ण र सकारात्मक छ । यदि सम्बन्धित निकाय र सरोकारवालाहरू पुनर्निर्माणलाई गति दिन सांँच्चिकै गम्भीर र प्रतिबद्ध छन् भने तत्काल तलका मूलभूत कुरालाई प्राथमिकतासाथ अगाडि बढाउनुपर्ने देखिन्छ ।
स्थानीय सरकारलाई अधिकार
अहिले स्थानीय सरकार गठन भइसकेकाले लाभग्राहीहरूलाई छिटोछरितो अनुदान प्रदान गर्न, प्रोत्साहित तथा सहायता गर्न निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छन् र सक्नुपर्ने हुन्छ । त्यसैले अनुदान वितरण र पुनर्निर्माण सम्बन्धी कार्यविधि छिटोभन्दा छिटो अनुमोदन गरी स्थानीय सरकारमा हस्तान्तरण गरी लागू गर्नुपर्छ । स्थानीय सरकारले भूकम्प प्रतिरोधी घर पुनर्निर्माण गर्न असक्षम परिवारलाई समुदायमा रहेका आफ्ना स्रोतसाधन परिचालन गरी सहयोग गर्न सक्छन् । त्यस्तै राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले प्रमाणका आधारमा आवश्यक र तालिम प्राप्त इन्जिनियरहरू स्थानीय तहलाई प्रदान गर्नुपर्छ भने उनीहरूलाई स्थानीय तह र जनप्रतिनिधिप्रति नै उत्तरदायी र जवाफदेही हुनेगरी नियुक्ति गर्नुपर्छ ।
दाता र गैरसरकारी संस्थाको भूमिका
भूकम्पपश्चात देश/विदेशबाट थरी–थरीका दाता र गैरसरकारी संस्थाहरूले भूकम्प पीडित जनतालाई राहत, पुन:स्थापना र पुनर्निर्माणमा सहयोग पुर्‍याए र उनीहरूले खेलेको भूमिका र त्यसले समाजमा पारेका राम्रा/नराम्रा प्रभावबारे छुट्टै वस्तुगत मूल्यांकन गर्न अध्ययन तथा अनुसन्धान हुँदै जानेछ र हुनुपर्छ । नेपाल सरकाले पुनर्निर्माणमा गैरसरकारी संस्थाको भूमिका र सहयोगलाई आत्मसात गरेको परिप्रेक्ष्यमा अब उनीहरूको परिचालन पुनर्निर्माण प्राधिकरणमार्फत नगरी सिधै निर्वाचित स्थानीय सरकारसंँग मिलेर पुनर्निर्माणको लागि अभाव रहेको दक्ष जनशक्ति (डकर्मी/सिकर्मी) उत्पादनको लागि सीपमूलक तालिम र भूकम्प प्रतिरोधी घर निर्माण सम्बन्धी आवश्यक अन्य तालिम सञ्चालन गर्नुपर्छ । यसले पुनर्निर्माण कार्यलाई गतिमात्र नदिई भूकम्प प्रभावितहरूको जीविकोपार्जनमा पनि योगदान पुर्‍याउनेछ । अथवा उनीहरूले संयुक्त रूपमा भूकम्प प्रभावित जिल्लाहरूको विभिन्न ठाउँमा ‘प्राविधिक सहयोग केन्द्र’ वा ‘स्रोत केन्द्र’ स्थापना गरी सरकारले पुर्‍याउनुपर्ने सहयोगमा परिपुरक सहयोग पुर्‍याउन सक्छन् । यसले कतिपय जनतालाई प्राविधिक सहयोग वा यसबारे जानकारीको अभावमा आफ्नै तरिकाले घर पुनर्निर्माण गरेर पनि अनुदानबाट बञ्चित हुनुपरेको दु:खद अवस्थाबाट मुक्ति दिलाउनेछ ।
अहिलेसम्म केन्द्रीय तथा जिल्लास्तरीय नेताहरू त विद्यमान पुनर्निर्माण र पुन:स्थापना सम्बन्धी नियम, कार्यविधि तथा प्रक्रियाबारे त्यति सुसूचित नभएको परिप्रेक्ष्यमा निर्वाचित अधिकांश स्थानीय तहका प्रतिनिधिहरू त झन् त्यति सुसूचित हुने कुरै भएन । त्यसैले गैसस र राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले उक्त प्रतिनिधि तथा अन्य राजनीतिक दलहरू र नागरिक समाजका अगुवाहरूमा पुनर्निर्माण र पुन:स्थापनाबारे सचेतना फैलाउने काम गर्न सक्छन् ।
यसैगरी हालै गठित जिल्ला समन्वय समितिलाई पुनर्निर्माण कार्यलाई आआफ्नो जिल्लामा तीव्रता र प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन भए/नभएको अनुगमन गर्ने, सम्बन्धित पक्षलाई निर्देशन दिने र सहजीकरण गर्ने भूमिका दिनुपर्छ । र पुनर्निर्माण प्राधिकरणको जिल्लास्तरीय कार्यालय र समन्वय समितिले केन्द्र तथा जिल्लामा अवस्थित सम्बन्धित निकायहरूलाई पुनर्निर्माण कार्यमा सहयोग र सहकार्यका लागि समन्वय गर्न सक्छन् । जस्तै– समयमै अनुदान र अन्य रकम उपलब्ध गराउने विषयमा ।
ऋण तथा पुँजीको व्यवस्था
अधिकांश भूकम्प प्रभावित र पीडित जनता सरकारले दिने अनुदान रकम (२ र पछि ३ लाख) ले घर बनाउन सक्दैनन् भन्ने कुरा दातृ निकाय र प्राधिकरणलाई थाहा नभएको कुरा होइन । अहिलेसम्म पनि घर पुनर्निर्माण सुरु नगरेका जनता उनीहरूले सुरु नगर्नुका प्रमुख कारण एक त २/३ लाखले भूकम्प प्रतिरोधी घर बनाउन नसक्ने विश्वास र अर्कोतिर अतिरिक्त लागतको लागि उच्च ब्याजदरमा ऋण लिनुपर्ने अवस्थाको कारणले पनि सुरु नगरेको यथार्थ हाम्रासामु छन् । त्यस्तैगरी चर्को ब्याजदरमा ऋण लिएर आफ्नो घर पुनर्निर्माण सुरु गरेका कतिपय परिवार थप ऋणको भारीले थिचिएका छन् भने अधिकांश ग्रामीण भेगमा त वित्तीय संस्थाको उपस्थिति नभएको र जहाँ छन्, त्यहाँ उक्त संस्थाहरूले पर्याप्त धितो राख्न नसक्ने परिवारलाई ऋण उपलब्ध नगराउने कारणले पनि भूकम्प पीडितहरू थप पीडित भएका छन् । त्यसैले सरोकारवाला निकाय र संस्थाहरूले जोखिममा रहेका परिवारहरूको पहिचान गरी सहयोगका कार्यक्रम तर्जुमा तथा कार्यान्वयन गर्दा ‘जोखिमता’ वा ‘असुरक्षा’को परिभाषालाई पुनर्विचार र परिमार्जित गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
यदि जनताको ग्रामीण आवास पुनर्निर्माण कार्यक्रमलाई सफल बनाउने हो भने अनुदान लाभग्राहीहरूलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमार्फत सहुलियत ब्याजमा छिट्टै ऋण उपलब्ध गराउनुपर्ने लगायत आवश्यक निर्माण सामग्री सस्तो र सुलभ रूपमा उपलब्ध गराउनुपर्ने हुन्छ । यस कुरामा न सरकारको, न राजनीतिक दलको, न विकास साझेदार संस्था कसैको पनि ध्यान गएको छैन । यदि सरकारले प्रतिज्ञा गरेको निब्र्याजी कर्जाको समयमा व्यवस्था गरी जनतालाई उनीहरूको घर पुनर्निर्माण गर्न प्रेरित गरेमा अधिकांश घर छिट्टै सम्पन्न हुन सक्नेछन् । किनकि ग्रामीण इलाकामा ५/६ लाख रुपैयाँ लागतमा स्थानीय साधन प्रयोग गरी घर पुनर्निर्माण गरिएका थुप्रै दृष्टान्त छन् ।
भूकम्पपीडितको सम्मान
राम्रो कुरा के भएको छ भने सुझाव पाएको एक वर्षपछि भए पनि पुनर्निर्माण प्राधिकरणले स्थानीय सामग्री प्रयोग गरी भूकम्प प्रतिरोधी घरको पुनर्निर्माण गर्न अनुमति दिने भएको छ । त्यसैगरी एकीकृत बस्तीमा बस्ती स्थान्तरण गर्दा पनि परिवारको सल्लाह र इच्छा अनुसार गरिने व्यवस्था गरेको छ । तर पनि कतिपय बनिससेका एकीकृत बस्तीका अनुभव र विश्वका अरू उदाहरणले पनि देखाइसके जस्तै र पुनर्निर्माण ‘ओनर ड्रिभन’ र ‘विल्ड ब्याक बेटर’को अवधारणा अनुसार हुनुपर्ने मान्यता अनुसार पनि सरकारले जनताको घर निर्माण कस्तो डिजाइन (नक्सा) अनुसार बनाउने भन्ने कुराको निर्णय गर्ने अधिकार भूकम्प प्रभावित परिवारलाई नै दिनुपर्छ । किनकि घर निर्माण एक भौतिक वस्तुको निर्माणमात्रै नभएर त्योभन्दा पनि बढी परिवारको परम्परा, संस्कृति र जीवन शैलीसँंग सम्बन्धित मान्यता र विश्वास जोडिएका हुन्छन् भन्ने कुरा बुझ्नु आवश्यक छ ।
नेतृत्वको उत्तरदायित्व र भूमिका
पुनर्निर्माण र पुन:स्थापनामा ढिलासुस्ती र लापरबाही जेजति भएका छन्, त्यसको प्रमुख दोषी कोही हो भने ती राजनीतिक दलहरू नै हुन् । यिनीहरूलाई उत्तरदायी र जवाफदेही नगराई पुनर्निर्माण प्रक्रिया र उपलब्धि प्रभावकारी नहुने तितो यथार्थ हो । अब भूकम्प प्रभावित जिल्लाहरूमा एउटा यस्तो अवस्था सिर्जना गर्नुपर्छ कि जहाँ एकातिर निर्वाचित प्रतिनिधिहरूलाई जनताको आवास पुनर्निर्माण हुन नसकेमा जवाफदेही वा प्रगति गरेमा त्यसको जश लिने स्थिति होस् र अर्कोतिर त्यही कारणले केन्द्रीय स्तरमा पनि राजनीतिक र नैतिक दबाब होस्, ताकि प्राधिकरणको निर्देशक समितिले जनताको पक्षमा चुस्त र छरितो निर्णय गर्न बाध्य होस् ।
डा. बानियाँ सोसल साइन्स बाहा:मा शोधकर्ताका रूपमा कार्यरत छन् ।

Yamaha

प्रकाशित : मंसिर २६, २०७४ ०९:०१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

कांग्रेसको पुनर्निर्माण

डा. अंगराज तिमिल्सिना

चुनाव हार्ने निश्चितजस्तै भएपछि पूर्वसभामुख दमननाथ ढुङ्गानाले घतलाग्दो ट्विट गरे, ‘भूतले खाजा खाने बेला उठिएछ ।’ रामचन्द्र पौडेल, विमलेन्द्र निधि, कृष्णप्रसाद सिटौला, पूर्णबहादुर खड्का, शेखर कोइराला, महेश आचार्य, रामशरण महत, अर्जुननरसिंह केसी, बलबहादुर केसी, नवीन्द्रराज जोशी लगायतका हस्तीहरूको पराजयले कांग्रेसमा सुनामी आएजस्तै भयो, तर ७४ वसन्त पार गरिसकेका ढुंगानालाई २३ वर्षपछि राजनीतिमा फर्केर आउँदा आफू पुरानो भैसकेको कुरा ‘भूतले खाजा खाएपछि’ मात्रै महसुस भयो ।

चुनाव हार्ने निश्चितजस्तै भएपछि पूर्वसभामुख दमननाथ ढुङ्गानाले घतलाग्दो ट्विट गरे, ‘भूतले खाजा खाने बेला उठिएछ ।’ रामचन्द्र पौडेल, विमलेन्द्र निधि, कृष्णप्रसाद सिटौला, पूर्णबहादुर खड्का, शेखर कोइराला, महेश आचार्य, रामशरण महत, अर्जुननरसिंह केसी, बलबहादुर केसी, नवीन्द्रराज जोशी लगायतका हस्तीहरूको पराजयले कांग्रेसमा सुनामी आएजस्तै भयो, तर ७४ वसन्त पार गरिसकेका ढुंगानालाई २३ वर्षपछि राजनीतिमा फर्केर आउँदा आफू पुरानो भैसकेको कुरा ‘भूतले खाजा खाएपछि’ मात्रै महसुस भयो । पार्टीका धेरै हस्तीहरूले हार्नु भनेको त्यसको नेतृत्व पंक्तिमै आकर्षण घटेको मान्नुपर्छ । यही सेरोफेरोमा कांग्रेसको संगठन, सिद्धान्त र नीतिमा आएको ह्रास तथा यसको चुनावी रणनीतिको अप्रभावकारिता आदिबारे पनि मन्थन सुरु भएको छ ।

चुनावी परिणाम अप्रत्यासित होइन, अपेक्षित हो । तर कांग्रेसले प्रत्यक्षतिर माओवादीभन्दा पनि कम सिट जित्ला भन्नेचाहिँं सोचिएको थिएन । स्थानीय निर्वाचनका आँकडा हेर्दा कांग्रेसले यो चुनाव हार्ने नै देखिन्थ्यो । पहाडका ८० जति क्षेत्रमा वाम गठबन्धनको मत कांग्रेसभन्दा ५ देखि २५ हजारसम्मले बढी थियो भने बाँकी ३० वटामा ५ हजारभन्दा बढी । कांग्रेसको पकड मानिएको तराई–मधेसमा मधेसवादी दलहरूसँग नमिलेर एक्लै लड्ने कांग्रेसको निर्णय रणनीतिक रूपले आत्मघाती थियो ।
जनता, विशेषगरी अहिलेको युवा पिढी भूतमुखी होइन कि भविष्यमुखी बनेका छन् । राणाशासन हटाउने आन्दोलन, पञ्चायत हटाउने आन्दोलन वा २०६२–६३ को जनआन्दोलनको इतिहास पल्टाएर मात्रै नयाँ पुस्ता आकर्षित हुने देखिएन । वामपन्थीको कुल मत कांग्रेसभन्दा धेरै माथि हुनुले गत १० वर्षमा वामपन्थीप्रति युवाको आकर्षण बढ्दै गएको तर कांग्रेसले नयाँ पिढीमा संगठन विस्तार गर्नसकेको देखिँदैन । जनतामा वाम गठबन्धनले देशको स्थायित्व र विकासप्रति आशामात्र जगाएन, सँधैं मदन भण्डारीको नाम लिने एमालेले यो पाला राष्ट्रियता र विकासको पहिचान बनाएका केपी ओलीको फोटो हरेक चुनावी सामग्रीमा प्रयोग गरेर कांग्रेसभन्दा आफू भविष्यमुखी भएको देखायो ।
रोचक प्रसंग के भने गत १०–१२ वर्षमा कांग्रेसकै नेतृत्वमा देश ठूलो परिवर्तनतिर अगाडि बढ्यो । तर कांग्रेसको सिद्धान्त, अडान, संगठन र छविमा भने निरन्तर क्षय हँँुदै गयो । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना गर्न गिरिजाप्रसाद कोइराला, सुशील कोइराला र शेरबहादुर देउवाको भूमिका अहम् छ । गिरिजाप्रसादले माओवादीसँग शान्ति सम्झौतामात्र गरेनन्, बिनारक्तपात देशलाई संवैधानिक राजतन्त्रबाट गणतन्त्रतिर लगे । तर उनको पार्टी कांग्रेसलाई भने ठूलो घाटा लाग्यो । २०६४ को संविधानसभाको चुनावमा माओवादीहरू गणतन्त्र, समावेशिता, पहिचान र राज्यको पुन:संरचनाको अग्रगामी नारा लिएर गएका थिए भने कांग्रेस तिनै मुद्दामा ‘हाँ भनेको हो कि नाँ भनेको हो’ भन्ने अवस्थामा थियो ।
पहिलो संविधानसभामा माओवादी देशको ठूलो पार्टी बन्नुमा गाउँघरतिर माओवादीको त्रास रहिरहनु तर सहरमा उसका प्रगतिशील र भविष्यमुखी नाराप्रतिको आकर्षण थियो । त्यसबेला गृहमन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौला थिए भने गिरिजाप्रसादकै ‘दाहिने हात’ मानिने सुशील कोइरालादेखिका नेताहरू ‘यो गृहमन्त्रीले नै कांग्रेस सिध्याउने भयो’ भन्ने गुनासो गर्थे । ‘तल कांग्रेसको संगठन माओवादीले बल प्रयोग गरेर ध्वस्त बनाउँदैछन् भने माथि शान्ति प्रक्रियाका नाममा माफी दिइँदैछ’ भन्ने धेरै कांग्रेसीजनले गुनासो पोखेको पाइन्थ्यो । भनिन्छ, त्यसबेला गिरिजाप्रसादले दरबार विरुद्ध माओवादीलाई प्रयोग गरेको भन्ठानेका थिए, तर पछि राष्ट्रपति नबनेपछि गिरिजाप्रसादले आफू माओवादीबाट प्रयोग भएको महसुस गरे ।
सुशील कोइराला दोस्रो संविधानसभाको चुनावपछि प्रधानमन्त्री बनेर देशलाई नयाँ संविधान दिन सफल भए । तर उनको प्रधानमन्त्रीत्व कालको अन्तिम बेलामा कांग्रेसको छवि धमिलियो । भारतको नाकाबन्दीलाई ‘नाकाबन्दी’ भन्नसम्म हिच्किचाएको कांग्रेसका तर्फबाट नाकाबन्दी विरुद्ध दह्रो खुट्टा टेकेका केपी ओलीका विरुद्ध हार्ने थाहा हुँदाहुँदै सुशील कोइरालाले उम्मेदवारी दिए । संकटमा देश एक हुनुपर्नेमा कांग्रेसले राष्ट्रिय एकता तोडेका कारण धेरैले कांग्रेसको नियतमा शंका गरे । ओलीको सरकार ढालेर प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाएका शेरबहादुर देउवाले तीनवटै चुनाव सफलतापूर्वक सम्पन्न गरेर इतिहास बनाएका छन्, तर उनको पार्टी सुनामी आएझैं चुनावमा बढारिएको छ ।
कांग्रेसका चुनावी एजेन्डा प्रभावकारी भएनन् नै, कम्युनिष्ट एकताले अधिनायकवाद ल्याउँछ भन्ने कांग्रेसको तर्कमा खासै दम थिएन । धेरै नेपालीले छिमेकी चीनको प्रशंसनीय विकास देखेका छन् भने युद्ध गलतै भए पनि माओवादीले नेपालमा समावेशिता, गणतन्त्र र पहिचानको मुद्दा अगाडि बढाएको कुरा जगजाहेर छ । नाकाबन्दी विरुद्धको अडानका कारण बनेको केपी ओलीको राष्ट्रवादी छवि र सपना नै किन नहोस्, उनले देखाएको विकासको सपनाले समेत कांग्रेसभन्दा वाम गठबन्धन बढी राष्ट्रवादी र विकासवादी देखियो । अर्बपति विनोद चौधरीमार्फत कांग्रेस विकासवादी बन्न नखोजेको होइन, तर त्यतिमात्रै पर्याप्त थिएन ।
संगठनको चर्चा गर्दा कांग्रेसका पदाधिकारी पदहरू र करिब एक हजार जतिलाई काम दिनसक्ने विभागहरू खाली छन् । एमालेले धेरै पहिले विभिन्न गुटलाई मिलाएर विभागमात्र गठन गरेको थिएन, प्रदेश संयोजक र उपसंयोजक समेत तोकेर चुनावमा होमिएको थियो । कांग्रेसको नजिर हेर्दा सभापतिको निर्णय धेरै हावी हुने खालको छ, तर विधान हेर्दा सभापतिले नियुक्त गर्ने पदाधिकारीहरू निर्वाचित केन्द्रीय सदस्यको बहुमतले अनुमोदन गर्नुपर्ने भएकाले केन्द्रीय समितिमा झिनो बहुमत भएका देउवाको आफ्नै समस्या छ । कार्यकर्ता र नेतालाई काम दिने र कामकै आधारमा मूल्यांकन गर्ने पद्धतिको अभावका अलावा कांग्रेसमा यति धेरै रिक्तता देखियो कि सभापतिले गरेका निर्णयको बचाव गर्ने आधिकारिक प्रवक्तासमेत थिएनन् ।
आईजीपी प्रकरणमा कार्यकारीको अधिकारमाथि अदालतले कति हस्तक्षेप गर्न मिल्ने भन्ने बहस इतिहासमा लेखिसकिएको छ, तर कांग्रेसले आफ्नो असहमतिलाई जनताले बुझ्नेगरी बचाव गर्न सकेन । ‘कानुनी राज्यमा विश्वास गर्ने प्रजातान्त्रिक पार्टी भएकाले अदालतको जुनसुकै निर्णय मान्छौं, तर अदालतको निर्णयमा हाम्रो असहमति छ’ भन्नुपर्नेमा प्रधानन्यायाधीश विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने तर उक्त प्रस्तावलाई छलफलमा लगेर आफ्नो अभिमत राख्नुको साँटो लेनदेनमै टुंग्याइँदा कांग्रेसले अपरिपक्व निर्णय गरेको देखियो ।
चुनावी रणनीतिका कुरा गर्दा सरकार आफ्नो भएकाले टिकट लिएर गयो भने जितिहालिन्छ भनेर कांग्रेसका नेता र कार्यकर्ताहरू टिकटमै धेरै समय खर्च गर्दै थिए । स्थानीय चुनावको मतका कुरा गर्दा अब आउने चुनावमा त्यो मतको केही अर्थ रहँदैन भनेर धेरै कांग्रेसीहरू पन्छिने गरेको पाइन्थ्यो । कांग्रेसमा न जनता आकर्षित गर्नसक्ने एजेन्डाको तयारी थियो, नत हरेक क्षेत्रको मत हेरेर रणनीति बनाउने केन्द्रीय संरचना नै । अर्कोतिर वाम गठबन्धनमा भावी एकताको सन्देशले उत्साह ल्याएको थियो नै, गठबन्धन भत्किनबाट जोगाउनुपर्छ, नत्र दुबै पार्टीलाई घाटा हुन्छ भन्नेमा एमाले र माओवादीको नेतृत्व सजग थियो । हरेक चुनाव क्षेत्रको मत हेरेर एमाले वा माओवादी जसको धेरै मत छ, त्यसैलाई टिकट दिने, सकेसम्म प्रदेशमा दुबै पार्टीलाई मिलाउने भन्ने आन्तरिक तयारीका साथ एमाले र माओवादी चुनावमा होमिएका थिए । केन्द्र र जिल्लामा प्रभावकारी रूपले संयुक्त चुनावी प्रचार समिति बनाइएको मात्र थिएन, भावी प्रधानमन्त्री केपी ओली बन्ने र आफू एकीकृत पार्टीको कार्यकारी हुने भन्ने प्रचण्डका भनाइले दुबै पार्टीको गठबन्धनलाई मजबुत बनायो । बागीलाई दुबैतिरका नेताले फकाइ–फुलाइ उम्मेदवारी फिर्ता गर्नमात्र लगाएनन्, देशभरि संयुक्त आमसभा गरेर वाम गठबन्धनले दुई तिहाइ नै ल्याइछोड्ने सन्देश प्रसार गरे ।
यता कांग्रेसका तर्क राख्न प्रभावकारी मानिएका प्रदीप गिरी, गगन थापा, विश्वप्रकाश शर्मा लयायतका नेताहरू आ–आफ्नो क्षेत्रमा मात्र सीमित हुनपुगे । प्रधानमन्त्री देउवा सत्ताको खेलमा राजनीतिक कौशल (पोलिटिकल एकुमेन) भएको नेतामा गनिन्छन्, तर चुनावी भाषण र रणनीति देउवाको सबल पक्ष होइनन् । केपी ओली सत्तामा भएका बेला देउवाको एउटै चिन्ता थियो, ‘नेपालमा एमालेले कर्मचारी, प्रहरी, प्रशासन, अदालत, शिक्षा, स्वास्थ्य, वित्तीय, सहकारी र गैरसरकारी सबै क्षेत्रमा कब्जा जमाएको छ । एमाले सरकारमा रहिरहे कांग्रेस अब सिद्धिन्छ ।’ यही कारणले होला, देउवा ओलीको सरकार ढाल्न माओवादीका प्रचण्ड बोक्न तयार भए ।
प्रचण्डपछि देउवाको सरकार बनेलगत्तै कांग्रेसमा दुई किसिमको धारणा पाइन्थ्यो । एकथरी चुनाव संविधानले तोकेअनुसार माघ ७ भित्रै गराउनुपर्छ भन्ने, अर्कोथरी स्थानीय चुनाव हेर्दा कांग्रेसलाई छिटो चुनाव गरेर फाइदा हुँदैन र बरु वैशाखसम्म सार्नका लागि कोसिस गर्नुपर्छ भन्ने । तर प्रधानमन्त्री देउवा आफूमाथि चुनाव गराउन असक्षम भन्ने लागेको दागका कारण जसरी भए पनि माघ ७ भित्रै चुनाव गराउनुपर्छ भन्नेमा थिए । चुनाव सार्ने कोसिस गर्दा एमाले र माओवादीको नयाँ सरकार बन्नसक्ने र एमालेले भित्रभित्रै माओवादीलाई पासा फ्याँँकिरहेको कुरा देउवालाई थाहा थियो । तर एमाले र माओवादीको चुनावी गठबन्धन भने देउवाका लागि एक्कासी विकसित घटनाक्रम बन्यो । एमाले र माओवादीको दीर्घकालीन लडाइँ ‘को ठूलो कम्युनिष्ट पार्टी बन्ने’ भन्ने नै हो भन्ने विश्लेषण कांग्रेसको नेतृत्व पंक्तिमा देखिन्थ्यो । चुनावको घोषणा गरेर एमाले–माओवादी केन्द्रको नयाँ सरकार बन्नसक्ने खेललाई देउवाले रोक्न त सके, तर वाम एकतालाई रोक्न सकेनन् । चुनाव घोषणा लगत्तै कांग्रेस र माओवादी गठबन्धनका तर्फबाट भावी प्रधानमन्त्री प्रचण्ड हुन् भनेर घोषणा गरेको भए वाम गठबन्धन नबन्न सक्थ्यो ।
स्थानीय निर्वाचनमा कांग्रेस र एमालेभन्दा झन्डै दुई गुणा कम मत ल्याउँदा कांग्रेस वा एमालेसँग गठबन्धन नगरी माओवादी केन्द्रको अस्तित्व बचाउन गाह्रो पर्ने आँकलन प्रचण्डको थियो । तेस्रो चरणको स्थानीय निर्वाचनमा कांग्रेससँगको गठबन्धनको प्रस्ताव त्यत्तिकै तुहिएको र धेरै कांग्रेसीहरू माओवादीसँग गठबन्धन गर्नहुन्न भन्नेमा पुगेकाले माओवादी र एमालेमाझ सहमति सहज बन्यो । एक्लै लड्दा एमाले कांग्रेसभन्दा सानो पार्टी बन्नसक्ने सम्भावना भएरै देशभरि राम्रो संगठन भएको एमाले माओवादी केन्द्रसँग ६०–४० को भागबन्डामा राजी भएको हो ।
विशाल बहुमतले जितेको वाम गठबन्धनसँग स्थायित्वका लागि चाहिने जनमत छ, तर चीन र भारतलाई सन्तुलनमा राखेर अघि बढ्ने, जनताले अपेक्षा गरेको सुशासन, विकास र स्थायित्वको प्रत्याभूति दिने र संविधानको संशोधन होइन, प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने चुनौतीहरू पनि छन् । तर वाम गठबन्धनको असफलता कुरेर मात्रै बस्दा कांग्रेसले आफूलाई सुधार्ने ऐतिहासिक मौका गुमाउनेछ ।
एकथरी कांग्रेसीहरू अब पार्टीले धर्मनिरपेक्षता होइन, हिन्दु धर्मको नारा बोक्नुपर्छ, आलंकारिक भए पनि राजतन्त्रतिर फर्किनुपर्छ र पुँजीवादी होइन, बीपीको समाजवादी दर्शनबाट निर्देशित हुनुपर्छ भनिरहेका छन् । अर्कोथरी कांग्रेसको सिद्धान्त र नीतिभन्दा पनि यसको नेतृत्वको कार्यशैली, पुरानो पुस्ताको पार्टी सञ्चालनमा रहेको दबदबा, नयाँ नेतृत्व विकास र संगठन विस्तारमा देखिएको कमजोरी, सुशासन र भ्रष्टाचार निवारणका मामिलामा कांग्रेसको खस्किएको छवि ठूला समस्या हुन् भनिरहेका छन् । कांग्रेसको पुनर्निर्माणका लागि तलदेखि माथिसम्म बहस चलाउनुपर्ने जरुरी छ । वामपन्थीलाई गाली गरेर मात्रै जनताका मत जित्ने दिन गए । एक्काइसौं शताब्दीको नेपालमा कसैले अधिनायकवाद लाद्न सक्दैन । नयाँ गणतान्त्रिक नेपालको विकास र समृद्धिका लागि कांग्रेस किन वामपन्थीभन्दा अब्बल छ भन्ने प्रमाणित गर्नु कांग्रेस पुनर्निर्माणको चुनौती हो ।
यी लेखकका निजी विचार हुन्, जससँग लेखकसम्बद्ध संस्थाको केही सम्बन्ध छैन ।

प्रकाशित : मंसिर २६, २०७४ ०९:०१
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT