राजनीतिक दाउपेचमा प्राधिकरण

जुन दिन राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको प्रथम कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) सुशील ज्ञवालीलाई विभिन्न कमजोरी देखाई बर्खास्त गरे, त्यही दिनदेखि पुनर्निर्माण प्रक्रिया ढिलो हुँदै गयो । राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले अरू केही नगरे पनि डा. गोविन्दराज पोखरेललाई नयाँ सीईओ पाएर, नौ महिना नहुँदै उहाँलाई विदाइ गरेर पनि युवराज भुसाललाई नयाँ सीईओ पाएको छ । प्राधिकरणमा नयाँ–नयाँ सीईओ आए, नेतृत्व परिवर्तन भयो, अनि जाँदै गर्दा उनीहरूले आ–आफ्ना कार्यकालमा गरेका सकारात्मक काम र प्रगतिका फेहरिस्त पेस गरेर कार्यकाल सफल रहेको दाबी पेस गरे । तर सबैको आँखाबाट लुक्न नसकेको तथ्य के छ भने भूकम्प पीडित जनताको अवस्थामा केही तात्त्विक भिन्नता आएन ।

अहिले पुनर्निर्माण प्राधिकरणले सहुलियत ब्याजमा ऋण उपलब्ध गराउने, स्थानीय साधन (माटो, ढुंगा, काठ आदि) प्रयोग गरी घर पुनर्निर्माण गर्न पाउने जस्ता कार्यविधिमा संशोधन गरेर निजी घर पुनर्निर्माण प्रक्रियालाई गति दिने कोसिस गरेको देखिन्छ । र पुनर्निर्माण कछुवा गतिमा अगाडि बढ्दा सहयोग गरिरहेका विकास साझेदार संस्थाहरू पुनर्निर्माणको गतिलाई कसरी सहजीकरण र तीव्रतासाथ अगाडि बढाउन सकिन्छ भन्ने व्यावहारिक र प्रभावकारी उपाय खोज्दैछन्, जुन आफैमा महत्त्वपूर्ण र सकारात्मक छ । यदि सम्बन्धित निकाय र सरोकारवालाहरू पुनर्निर्माणलाई गति दिन सांँच्चिकै गम्भीर र प्रतिबद्ध छन् भने तत्काल तलका मूलभूत कुरालाई प्राथमिकतासाथ अगाडि बढाउनुपर्ने देखिन्छ ।

स्थानीय सरकारलाई अधिकार

अहिले स्थानीय सरकार गठन भइसकेकाले लाभग्राहीहरूलाई छिटोछरितो अनुदान प्रदान गर्न, प्रोत्साहित तथा सहायता गर्न निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छन् र सक्नुपर्ने हुन्छ । त्यसैले अनुदान वितरण र पुनर्निर्माण सम्बन्धी कार्यविधि छिटोभन्दा छिटो अनुमोदन गरी स्थानीय सरकारमा हस्तान्तरण गरी लागू गर्नुपर्छ । स्थानीय सरकारले भूकम्प प्रतिरोधी घर पुनर्निर्माण गर्न असक्षम परिवारलाई समुदायमा रहेका आफ्ना स्रोतसाधन परिचालन गरी सहयोग गर्न सक्छन् । त्यस्तै राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले प्रमाणका आधारमा आवश्यक र तालिम प्राप्त इन्जिनियरहरू स्थानीय तहलाई प्रदान गर्नुपर्छ भने उनीहरूलाई स्थानीय तह र जनप्रतिनिधिप्रति नै उत्तरदायी र जवाफदेही हुनेगरी नियुक्ति गर्नुपर्छ ।

दाता र गैरसरकारी संस्थाको भूमिका

भूकम्पपश्चात देश/विदेशबाट थरी–थरीका दाता र गैरसरकारी संस्थाहरूले भूकम्प पीडित जनतालाई राहत, पुन:स्थापना र पुनर्निर्माणमा सहयोग पुर्‍याए र उनीहरूले खेलेको भूमिका र त्यसले समाजमा पारेका राम्रा/नराम्रा प्रभावबारे छुट्टै वस्तुगत मूल्यांकन गर्न अध्ययन तथा अनुसन्धान हुँदै जानेछ र हुनुपर्छ । नेपाल सरकाले पुनर्निर्माणमा गैरसरकारी संस्थाको भूमिका र सहयोगलाई आत्मसात गरेको परिप्रेक्ष्यमा अब उनीहरूको परिचालन पुनर्निर्माण प्राधिकरणमार्फत नगरी सिधै निर्वाचित स्थानीय सरकारसंँग मिलेर पुनर्निर्माणको लागि अभाव रहेको दक्ष जनशक्ति (डकर्मी/सिकर्मी) उत्पादनको लागि सीपमूलक तालिम र भूकम्प प्रतिरोधी घर निर्माण सम्बन्धी आवश्यक अन्य तालिम सञ्चालन गर्नुपर्छ । यसले पुनर्निर्माण कार्यलाई गतिमात्र नदिई भूकम्प प्रभावितहरूको जीविकोपार्जनमा पनि योगदान पुर्‍याउनेछ । अथवा उनीहरूले संयुक्त रूपमा भूकम्प प्रभावित जिल्लाहरूको विभिन्न ठाउँमा ‘प्राविधिक सहयोग केन्द्र’ वा ‘स्रोत केन्द्र’ स्थापना गरी सरकारले पुर्‍याउनुपर्ने सहयोगमा परिपुरक सहयोग पुर्‍याउन सक्छन् । यसले कतिपय जनतालाई प्राविधिक सहयोग वा यसबारे जानकारीको अभावमा आफ्नै तरिकाले घर पुनर्निर्माण गरेर पनि अनुदानबाट बञ्चित हुनुपरेको दु:खद अवस्थाबाट मुक्ति दिलाउनेछ ।

अहिलेसम्म केन्द्रीय तथा जिल्लास्तरीय नेताहरू त विद्यमान पुनर्निर्माण र पुन:स्थापना सम्बन्धी नियम, कार्यविधि तथा प्रक्रियाबारे त्यति सुसूचित नभएको परिप्रेक्ष्यमा निर्वाचित अधिकांश स्थानीय तहका प्रतिनिधिहरू त झन् त्यति सुसूचित हुने कुरै भएन । त्यसैले गैसस र राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले उक्त प्रतिनिधि तथा अन्य राजनीतिक दलहरू र नागरिक समाजका अगुवाहरूमा पुनर्निर्माण र पुन:स्थापनाबारे सचेतना फैलाउने काम गर्न सक्छन् ।

यसैगरी हालै गठित जिल्ला समन्वय समितिलाई पुनर्निर्माण कार्यलाई आआफ्नो जिल्लामा तीव्रता र प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन भए/नभएको अनुगमन गर्ने, सम्बन्धित पक्षलाई निर्देशन दिने र सहजीकरण गर्ने भूमिका दिनुपर्छ । र पुनर्निर्माण प्राधिकरणको जिल्लास्तरीय कार्यालय र समन्वय समितिले केन्द्र तथा जिल्लामा अवस्थित सम्बन्धित निकायहरूलाई पुनर्निर्माण कार्यमा सहयोग र सहकार्यका लागि समन्वय गर्न सक्छन् । जस्तै– समयमै अनुदान र अन्य रकम उपलब्ध गराउने विषयमा ।

ऋण तथा पुँजीको व्यवस्था

अधिकांश भूकम्प प्रभावित र पीडित जनता सरकारले दिने अनुदान रकम (२ र पछि ३ लाख) ले घर बनाउन सक्दैनन् भन्ने कुरा दातृ निकाय र प्राधिकरणलाई थाहा नभएको कुरा होइन । अहिलेसम्म पनि घर पुनर्निर्माण सुरु नगरेका जनता उनीहरूले सुरु नगर्नुका प्रमुख कारण एक त २/३ लाखले भूकम्प प्रतिरोधी घर बनाउन नसक्ने विश्वास र अर्कोतिर अतिरिक्त लागतको लागि उच्च ब्याजदरमा ऋण लिनुपर्ने अवस्थाको कारणले पनि सुरु नगरेको यथार्थ हाम्रासामु छन् । त्यस्तैगरी चर्को ब्याजदरमा ऋण लिएर आफ्नो घर पुनर्निर्माण सुरु गरेका कतिपय परिवार थप ऋणको भारीले थिचिएका छन् भने अधिकांश ग्रामीण भेगमा त वित्तीय संस्थाको उपस्थिति नभएको र जहाँ छन्, त्यहाँ उक्त संस्थाहरूले पर्याप्त धितो राख्न नसक्ने परिवारलाई ऋण उपलब्ध नगराउने कारणले पनि भूकम्प पीडितहरू थप पीडित भएका छन् । त्यसैले सरोकारवाला निकाय र संस्थाहरूले जोखिममा रहेका परिवारहरूको पहिचान गरी सहयोगका कार्यक्रम तर्जुमा तथा कार्यान्वयन गर्दा ‘जोखिमता’ वा ‘असुरक्षा’को परिभाषालाई पुनर्विचार र परिमार्जित गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

यदि जनताको ग्रामीण आवास पुनर्निर्माण कार्यक्रमलाई सफल बनाउने हो भने अनुदान लाभग्राहीहरूलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमार्फत सहुलियत ब्याजमा छिट्टै ऋण उपलब्ध गराउनुपर्ने लगायत आवश्यक निर्माण सामग्री सस्तो र सुलभ रूपमा उपलब्ध गराउनुपर्ने हुन्छ । यस कुरामा न सरकारको, न राजनीतिक दलको, न विकास साझेदार संस्था कसैको पनि ध्यान गएको छैन । यदि सरकारले प्रतिज्ञा गरेको निब्र्याजी कर्जाको समयमा व्यवस्था गरी जनतालाई उनीहरूको घर पुनर्निर्माण गर्न प्रेरित गरेमा अधिकांश घर छिट्टै सम्पन्न हुन सक्नेछन् । किनकि ग्रामीण इलाकामा ५/६ लाख रुपैयाँ लागतमा स्थानीय साधन प्रयोग गरी घर पुनर्निर्माण गरिएका थुप्रै दृष्टान्त छन् ।

भूकम्पपीडितको सम्मान

राम्रो कुरा के भएको छ भने सुझाव पाएको एक वर्षपछि भए पनि पुनर्निर्माण प्राधिकरणले स्थानीय सामग्री प्रयोग गरी भूकम्प प्रतिरोधी घरको पुनर्निर्माण गर्न अनुमति दिने भएको छ । त्यसैगरी एकीकृत बस्तीमा बस्ती स्थान्तरण गर्दा पनि परिवारको सल्लाह र इच्छा अनुसार गरिने व्यवस्था गरेको छ । तर पनि कतिपय बनिससेका एकीकृत बस्तीका अनुभव र विश्वका अरू उदाहरणले पनि देखाइसके जस्तै र पुनर्निर्माण ‘ओनर ड्रिभन’ र ‘विल्ड ब्याक बेटर’को अवधारणा अनुसार हुनुपर्ने मान्यता अनुसार पनि सरकारले जनताको घर निर्माण कस्तो डिजाइन (नक्सा) अनुसार बनाउने भन्ने कुराको निर्णय गर्ने अधिकार भूकम्प प्रभावित परिवारलाई नै दिनुपर्छ । किनकि घर निर्माण एक भौतिक वस्तुको निर्माणमात्रै नभएर त्योभन्दा पनि बढी परिवारको परम्परा, संस्कृति र जीवन शैलीसँंग सम्बन्धित मान्यता र विश्वास जोडिएका हुन्छन् भन्ने कुरा बुझ्नु आवश्यक छ ।

नेतृत्वको उत्तरदायित्व र भूमिका

पुनर्निर्माण र पुन:स्थापनामा ढिलासुस्ती र लापरबाही जेजति भएका छन्, त्यसको प्रमुख दोषी कोही हो भने ती राजनीतिक दलहरू नै हुन् । यिनीहरूलाई उत्तरदायी र जवाफदेही नगराई पुनर्निर्माण प्रक्रिया र उपलब्धि प्रभावकारी नहुने तितो यथार्थ हो । अब भूकम्प प्रभावित जिल्लाहरूमा एउटा यस्तो अवस्था सिर्जना गर्नुपर्छ कि जहाँ एकातिर निर्वाचित प्रतिनिधिहरूलाई जनताको आवास पुनर्निर्माण हुन नसकेमा जवाफदेही वा प्रगति गरेमा त्यसको जश लिने स्थिति होस् र अर्कोतिर त्यही कारणले केन्द्रीय स्तरमा पनि राजनीतिक र नैतिक दबाब होस्, ताकि प्राधिकरणको निर्देशक समितिले जनताको पक्षमा चुस्त र छरितो निर्णय गर्न बाध्य होस् ।

डा. बानियाँ सोसल साइन्स बाहा:मा शोधकर्ताका रूपमा कार्यरत छन् ।