पाँच प्रतिशत जरिवाना

डा. प्रकाशचन्द्र लोहनी

मलाई सिमरा पुग्नु थियो । प्लेन बिहान १०:४० मा उड्ने पक्का थियो । बिहान ९ बजे नै खाना खाएर घरबाट विमानस्थलतिर हुइँकिएँ । हुन त मेरो घरबाट विमानस्थल पुग्न सामान्यतया १० मिनेटभन्दा बढ्ता लाग्दैन, तर नेपालको खाल्डे सडकमा गुड्ने ट्राफिक । त्यसैले घरबाट विमानस्थल पुग्न एक घन्टाको अनुमान गरँें ।

मलाई सिमरा पुग्नु थियो । प्लेन बिहान १०:४० मा उड्ने पक्का थियो । बिहान ९ बजे नै खाना खाएर घरबाट विमानस्थलतिर हुइँकिएँ । हुन त मेरो घरबाट विमानस्थल पुग्न सामान्यतया १० मिनेटभन्दा बढ्ता लाग्दैन, तर नेपालको खाल्डे सडकमा गुड्ने ट्राफिक । त्यसैले घरबाट विमानस्थल पुग्न एक घन्टाको अनुमान गरें ।
चावहिलमा जाम थियो । सडकको सबैतिर मोटर थिए, तर कुनै पनि चलायमान थिएनन् । १५ मिनेटको जामपछि अलिकति खुकुलो भयो । समयमै विमानस्थल पुग्न नसकिने हो कि भन्ने पीर लागिसकेको थियो । ड्राइभर मोतीलाई भनँे, ‘लौन अलि चाँडो गरन ।’ मोती पनि के कम र † मोटर दौडायो । अनि जे हुनु थियो, त्यही भयो । मोटरको चारै पाङ्ग्रा चावहिलको सडकका थुप्रै मान्छे खाने खाल्डोमा उफ्रियो । अचानक मेरो टाउको जिपको सिलिङमा हमला गर्न पुग्यो । ‘ऐया’ म कराएा । अलिकति जीउ सम्हालेपछि भनेँ, ‘के गरेको, झन्डै गर्धन नभाँचेको ?’ मोती हाँस्यो र भन्यो, ‘अब चावहिलको खाल्डोमा मोटर कुदा भन्नुहुन्छ । टाउको त ठोक्किने नै भयो नि ।’ म नाजवाफ भएँ । यो नारायणगोपाल चोकदेखि गौशालासम्मको सडक खोलाको बगरजस्तो । धुलो, हिलो र खाल्डो यसको २१ सौं शताब्दीको विशेषता हो । यो सडकमा सचिव, मन्त्री र प्रधानमन्त्रीको गाडी गुड्छ, तर यो खाल्डो पुरेर कालोपत्र गर्न कसैलाई चासो छैन । यो खाल्डो पुर्ने काममा सायद धेरै कमिसन छैन होला । अब कोसँग गुनासो गर्ने ? प्रधानमन्त्रीदेखि प्रतिपक्षको नेता देश विकासमा तल्लिन छन् । तर चावहिलको खाल्डो एक वर्षसम्म पुरिएको छैन ।
बल्ल–बल्ल १०:३० मा विमानस्थल पुगेँ । दौडेर काउन्टरमा पुगेँ । तर काउन्टरमा यात्रुको लाम थिएन । प्लेन त समयमै उड्छ ? प्रश्न सोधँें । जवाफ आयो, ‘आधा घन्टा ढिलो छ’, अचानक अघि ठोक्किएको टाउको सम्झेंँ । बेकारमा दौडेको– आफैसँग रिसाएँ र फेरि एकपल्ट मान्छे खाने खाल्डो सम्झिएँ । अब कुर्नुभन्दा केही उपाय थिएन । आधा घन्टापछि फेरि काउन्टर पुगेँ । जवाफ आयो, अर्को एक घन्टा लेट भयो । एकछिन रिस उठ्यो । अनि सोधेँ, ‘किन लेट भएको ?’ जवाफ थियो– ‘हामी मिलाउँदैछौं’ ।
फेरि एक घन्टा कुरेंँ । अनि डराइ–डराइ काउन्टर पुगेँ । ‘अब त उड्ला नि ?’ जवाफ आयो, ‘अहिले हामी
लाइनमा छम्, अब अर्को आधा घन्टा लाग्छ ।’ यहाँ पनि नौबिसेको जस्तो ट्राफिक जाम रहेछ । सायद यो हवाईट्राफिक जाम हट्न पनि अर्को ५ वर्ष लाग्ला । कुरा पर्यटन विकासको छ, तर हवाई ट्राफिक जाम बढ्दो छ ।
कसैलाई मतलव छैन । आखिर यो झुटो सपनाको संसारमा हामी कति अल्मलिने ? यस्तै कुरा मनमा आयो, तर केही नबोली फर्किएँ ।
दुई घन्टा कुरेपछि बल्ल जहाज चढियो । तर २० मिनेट हवाइजहाजभित्र बस्दा पनि जहाजको पखेटा चलेन । ‘होइन यो के भएको’, मैले विमान परिचारिकालाई सोधेँ । उनले भनिन्, ‘अलि मौसम ठिक छैन’, यो कुरो मभन्दा अगाडि बस्ने यात्रुलाई मनपरेन । ‘मौसम ठिक नभएको भए किन हामीलाई यहाँ ल्याएर राखेको ?’ उनको प्रश्नको उत्तर विचरी विमान परिचारिकासँग थिएन । उनी अलिकति हाँसिन् र अरू काममा लागिन् ।
फेरि अर्को २० मिनेट बित्यो । हवाइजहाजको चल्ने सुरसार नै छैन । मलाई पनि अति भयो । अनि भनेँ, ‘अब कति कुर्ने ?’ विमान परिचारिकाले भनिन्, ‘अब उड्छ, हामी उड्ने लाइनमा परेका छौंं, लाइनमा कुर्नुपरेकोले ढिलो भयो ।’ यो कुरो मेरो देब्रे बस्ने यात्रुलाई चित्त बुझेनछ, उसले अलि रिसाएर भन्यो, ‘अघिचाहिँ मौसम भन्ने अहिले लाइनमा ढिलो भयो भन्ने ? हामीलाई मुर्ख ठानेको ? कुरेको तीन घन्टा भयो । घरमा भातसमेत नखाएर समयमा पुग्नुपर्छ भनेर आइयो । अहिले यो दसा । यस्तो ३ घन्टा ढिलो भएपछि केही खान पनि दिनु पर्दैन ? के हामी यात्रु भेँडाबाख्रा हौं ?’ यो आक्रोशपूर्ण आम अभिव्यक्तिको विमान परिचारिकासँग जवाफ थिएन । सिर्फ मुस्कान मात्र । मैले विमान परिचारिकातिर हेरेँ । उनी राम्री युवा थिइन् । अब लाचार भएर मुस्काउँदा उनी झन् राम्री देखिइन् । यसै बेला हवाइजहाजको कप्तानले गम्भीर स्वरमा अंग्रेजीमा भने, ‘अब हाम्रो जहाज चाँडै उड्नेछ ।’ उनको अंग्रेजी बोलाइ राम्रो थियो । तर त्यो जहाजमा सबैनेपाली थिए । अंग्रेजीको साथसाथै नेपालीमा पनि भनेको भए राम्रो हुने थियो ।
अन्त्यमा प्लेन उड्यो । सिमराको १५ मिनेटको फ्लाइट । अचानक हामीलाई बदामको सानो प्याकेट र रियल जुसको डब्बा दिइयो । म कुनै एक एयरबाट बारम्बार विराटनगर, भैरहवा र सिमरा गएको छु । विमानमा सधैं पानीमात्र दिइन्थ्यो । आज अचानक जुस पाइयो । सायद दुई घन्टा विमानस्थल र एक घन्टा प्लेनभित्र कुरेको क्षतिपूर्ति त्यही एक बट्टा रियल जुस थियो ।
सामान्यतया म राजधानी बाहिर जाँदा हवाइजहाज नै चढ्ने गर्छु । विमानस्थलमा घन्टौंसम्म कुर्नुपर्ने अनुभव अब मेरो र मजस्तो साधारण यात्रुको लागि सामान्य भएको छ । यतापट्टि एयरलायन्सको व्यवस्थापनले ध्यान दिए यात्रुहरूको इज्जत गरेको ठहरिने हो । यसबारे मेरो एउटा सानो सुझाव छ । कुनै पनि जहाज कम्पनीले मौसमको कारण बाहेक तोकेको समयभन्दा एक घन्टा बढी कुराए टिकट मूल्यको ५ प्रतिशत फिर्ता गर्नुपर्ने प्रावधान सरकारले तोके अझ राम्रो हुने थियो । कम्पनीहरूले धेरै मौखिक अनुरोधको उपेक्षा गर्छन्, तर रुपैयाँ फिर्ता गर्ने कुरो आएपछि एयरलायन्सहरू होसियार र जिम्मेवार हुने थियो कि भन्ने मेरो विश्वास छ ।

Yamaha

प्रकाशित : मंसिर २६, २०७४ ०९:०१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

राजनीतिक दाउपेचमा प्राधिकरण

डा. जीवन बानियाँ

जुन दिन राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको प्रथम कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) सुशील ज्ञवालीलाई विभिन्न कमजोरी देखाई बर्खास्त गरे, त्यही दिनदेखि पुनर्निर्माण प्रक्रिया ढिलो हुँदै गयो । राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले अरू केही नगरे पनि डा. गोविन्दराज पोखरेललाई नयाँ सीईओ पाएर, नौ महिना नहुँदै उहाँलाई विदाइ गरेर पनि युवराज भुसाललाई नयाँ सीईओ पाएको छ ।

जुन दिन राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको प्रथम कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) सुशील ज्ञवालीलाई विभिन्न कमजोरी देखाई बर्खास्त गरे, त्यही दिनदेखि पुनर्निर्माण प्रक्रिया ढिलो हुँदै गयो । राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले अरू केही नगरे पनि डा. गोविन्दराज पोखरेललाई नयाँ सीईओ पाएर, नौ महिना नहुँदैउहाँलाई विदाइ गरेर पनि युवराज भुसाललाई नयाँ सीईओ पाएको छ । प्राधिकरणमा नयाँ–नयाँ सीईओ आए, नेतृत्व परिवर्तन भयो, अनि जाँदै गर्दा उनीहरूले आ–आफ्ना कार्यकालमा गरेका सकारात्मक काम र प्रगतिका फेहरिस्त पेस गरेर कार्यकाल सफल रहेको दाबी पेस गरे । तर सबैको आँखाबाट लुक्न नसकेको तथ्य के छ भने भूकम्प पीडित जनताको अवस्थामा केही तात्त्विक भिन्नता आएन ।

अहिले पुनर्निर्माण प्राधिकरणले सहुलियत ब्याजमा ऋण उपलब्ध गराउने, स्थानीय साधन (माटो, ढुंगा, काठ आदि) प्रयोग गरी घर पुनर्निर्माण गर्न पाउने जस्ता कार्यविधिमा संशोधन गरेर निजी घर पुनर्निर्माण प्रक्रियालाई गति दिने कोसिस गरेको देखिन्छ । र पुनर्निर्माण कछुवा गतिमा अगाडि बढ्दा सहयोग गरिरहेका विकास साझेदार संस्थाहरू पुनर्निर्माणको गतिलाई कसरी सहजीकरण र तीव्रतासाथ अगाडि बढाउन सकिन्छ भन्ने व्यावहारिक र प्रभावकारी उपाय खोज्दैछन्, जुन आफैमा महत्त्वपूर्ण र सकारात्मक छ । यदि सम्बन्धित निकाय र सरोकारवालाहरू पुनर्निर्माणलाई गति दिन सांँच्चिकै गम्भीर र प्रतिबद्ध छन् भने तत्काल तलका मूलभूत कुरालाई प्राथमिकतासाथ अगाडि बढाउनुपर्ने देखिन्छ ।
स्थानीय सरकारलाई अधिकार
अहिले स्थानीय सरकार गठन भइसकेकाले लाभग्राहीहरूलाई छिटोछरितो अनुदान प्रदान गर्न, प्रोत्साहित तथा सहायता गर्न निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छन् र सक्नुपर्ने हुन्छ । त्यसैले अनुदान वितरण र पुनर्निर्माण सम्बन्धी कार्यविधि छिटोभन्दा छिटो अनुमोदन गरी स्थानीय सरकारमा हस्तान्तरण गरी लागू गर्नुपर्छ । स्थानीय सरकारले भूकम्प प्रतिरोधी घर पुनर्निर्माण गर्न असक्षम परिवारलाई समुदायमा रहेका आफ्ना स्रोतसाधन परिचालन गरी सहयोग गर्न सक्छन् । त्यस्तै राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले प्रमाणका आधारमा आवश्यक र तालिम प्राप्त इन्जिनियरहरू स्थानीय तहलाई प्रदान गर्नुपर्छ भने उनीहरूलाई स्थानीय तह र जनप्रतिनिधिप्रति नै उत्तरदायी र जवाफदेही हुनेगरी नियुक्ति गर्नुपर्छ ।
दाता र गैरसरकारी संस्थाको भूमिका
भूकम्पपश्चात देश/विदेशबाट थरी–थरीका दाता र गैरसरकारी संस्थाहरूले भूकम्प पीडित जनतालाई राहत, पुन:स्थापना र पुनर्निर्माणमा सहयोग पुर्‍याए र उनीहरूले खेलेको भूमिका र त्यसले समाजमा पारेका राम्रा/नराम्रा प्रभावबारे छुट्टै वस्तुगत मूल्यांकन गर्न अध्ययन तथा अनुसन्धान हुँदै जानेछ र हुनुपर्छ । नेपाल सरकाले पुनर्निर्माणमा गैरसरकारी संस्थाको भूमिका र सहयोगलाई आत्मसात गरेको परिप्रेक्ष्यमा अब उनीहरूको परिचालन पुनर्निर्माण प्राधिकरणमार्फत नगरी सिधै निर्वाचित स्थानीय सरकारसंँग मिलेर पुनर्निर्माणको लागि अभाव रहेको दक्ष जनशक्ति (डकर्मी/सिकर्मी) उत्पादनको लागि सीपमूलक तालिम र भूकम्प प्रतिरोधी घर निर्माण सम्बन्धी आवश्यक अन्य तालिम सञ्चालन गर्नुपर्छ । यसले पुनर्निर्माण कार्यलाई गतिमात्र नदिई भूकम्प प्रभावितहरूको जीविकोपार्जनमा पनि योगदान पुर्‍याउनेछ । अथवा उनीहरूले संयुक्त रूपमा भूकम्प प्रभावित जिल्लाहरूको विभिन्न ठाउँमा ‘प्राविधिक सहयोग केन्द्र’ वा ‘स्रोत केन्द्र’ स्थापना गरी सरकारले पुर्‍याउनुपर्ने सहयोगमा परिपुरक सहयोग पुर्‍याउन सक्छन् । यसले कतिपय जनतालाई प्राविधिक सहयोग वा यसबारे जानकारीको अभावमा आफ्नै तरिकाले घर पुनर्निर्माण गरेर पनि अनुदानबाट बञ्चित हुनुपरेको दु:खद अवस्थाबाट मुक्ति दिलाउनेछ ।
अहिलेसम्म केन्द्रीय तथा जिल्लास्तरीय नेताहरू त विद्यमान पुनर्निर्माण र पुन:स्थापना सम्बन्धी नियम, कार्यविधि तथा प्रक्रियाबारे त्यति सुसूचित नभएको परिप्रेक्ष्यमा निर्वाचित अधिकांश स्थानीय तहका प्रतिनिधिहरू त झन् त्यति सुसूचित हुने कुरै भएन । त्यसैले गैसस र राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले उक्त प्रतिनिधि तथा अन्य राजनीतिक दलहरू र नागरिक समाजका अगुवाहरूमा पुनर्निर्माण र पुन:स्थापनाबारे सचेतना फैलाउने काम गर्न सक्छन् ।
यसैगरी हालै गठित जिल्ला समन्वय समितिलाई पुनर्निर्माण कार्यलाई आआफ्नो जिल्लामा तीव्रता र प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन भए/नभएको अनुगमन गर्ने, सम्बन्धित पक्षलाई निर्देशन दिने र सहजीकरण गर्ने भूमिका दिनुपर्छ । र पुनर्निर्माण प्राधिकरणको जिल्लास्तरीय कार्यालय र समन्वय समितिले केन्द्र तथा जिल्लामा अवस्थित सम्बन्धित निकायहरूलाई पुनर्निर्माण कार्यमा सहयोग र सहकार्यका लागि समन्वय गर्न सक्छन् । जस्तै– समयमै अनुदान र अन्य रकम उपलब्ध गराउने विषयमा ।
ऋण तथा पुँजीको व्यवस्था
अधिकांश भूकम्प प्रभावित र पीडित जनता सरकारले दिने अनुदान रकम (२ र पछि ३ लाख) ले घर बनाउन सक्दैनन् भन्ने कुरा दातृ निकाय र प्राधिकरणलाई थाहा नभएको कुरा होइन । अहिलेसम्म पनि घर पुनर्निर्माण सुरु नगरेका जनता उनीहरूले सुरु नगर्नुका प्रमुख कारण एक त २/३ लाखले भूकम्प प्रतिरोधी घर बनाउन नसक्ने विश्वास र अर्कोतिर अतिरिक्त लागतको लागि उच्च ब्याजदरमा ऋण लिनुपर्ने अवस्थाको कारणले पनि सुरु नगरेको यथार्थ हाम्रासामु छन् । त्यस्तैगरी चर्को ब्याजदरमा ऋण लिएर आफ्नो घर पुनर्निर्माण सुरु गरेका कतिपय परिवार थप ऋणको भारीले थिचिएका छन् भने अधिकांश ग्रामीण भेगमा त वित्तीय संस्थाको उपस्थिति नभएको र जहाँ छन्, त्यहाँ उक्त संस्थाहरूले पर्याप्त धितो राख्न नसक्ने परिवारलाई ऋण उपलब्ध नगराउने कारणले पनि भूकम्प पीडितहरू थप पीडित भएका छन् । त्यसैले सरोकारवाला निकाय र संस्थाहरूले जोखिममा रहेका परिवारहरूको पहिचान गरी सहयोगका कार्यक्रम तर्जुमा तथा कार्यान्वयन गर्दा ‘जोखिमता’ वा ‘असुरक्षा’को परिभाषालाई पुनर्विचार र परिमार्जित गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
यदि जनताको ग्रामीण आवास पुनर्निर्माण कार्यक्रमलाई सफल बनाउने हो भने अनुदान लाभग्राहीहरूलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमार्फत सहुलियत ब्याजमा छिट्टै ऋण उपलब्ध गराउनुपर्ने लगायत आवश्यक निर्माण सामग्री सस्तो र सुलभ रूपमा उपलब्ध गराउनुपर्ने हुन्छ । यस कुरामा न सरकारको, न राजनीतिक दलको, न विकास साझेदार संस्था कसैको पनि ध्यान गएको छैन । यदि सरकारले प्रतिज्ञा गरेको निब्र्याजी कर्जाको समयमा व्यवस्था गरी जनतालाई उनीहरूको घर पुनर्निर्माण गर्न प्रेरित गरेमा अधिकांश घर छिट्टै सम्पन्न हुन सक्नेछन् । किनकि ग्रामीण इलाकामा ५/६ लाख रुपैयाँ लागतमा स्थानीय साधन प्रयोग गरी घर पुनर्निर्माण गरिएका थुप्रै दृष्टान्त छन् ।
भूकम्पपीडितको सम्मान
राम्रो कुरा के भएको छ भने सुझाव पाएको एक वर्षपछि भए पनि पुनर्निर्माण प्राधिकरणले स्थानीय सामग्री प्रयोग गरी भूकम्प प्रतिरोधी घरको पुनर्निर्माण गर्न अनुमति दिने भएको छ । त्यसैगरी एकीकृत बस्तीमा बस्ती स्थान्तरण गर्दा पनि परिवारको सल्लाह र इच्छा अनुसार गरिने व्यवस्था गरेको छ । तर पनि कतिपय बनिससेका एकीकृत बस्तीका अनुभव र विश्वका अरू उदाहरणले पनि देखाइसके जस्तै र पुनर्निर्माण ‘ओनर ड्रिभन’ र ‘विल्ड ब्याक बेटर’को अवधारणा अनुसार हुनुपर्ने मान्यता अनुसार पनि सरकारले जनताको घर निर्माण कस्तो डिजाइन (नक्सा) अनुसार बनाउने भन्ने कुराको निर्णय गर्ने अधिकार भूकम्प प्रभावित परिवारलाई नै दिनुपर्छ । किनकि घर निर्माण एक भौतिक वस्तुको निर्माणमात्रै नभएर त्योभन्दा पनि बढी परिवारको परम्परा, संस्कृति र जीवन शैलीसँंग सम्बन्धित मान्यता र विश्वास जोडिएका हुन्छन् भन्ने कुरा बुझ्नु आवश्यक छ ।
नेतृत्वको उत्तरदायित्व र भूमिका
पुनर्निर्माण र पुन:स्थापनामा ढिलासुस्ती र लापरबाही जेजति भएका छन्, त्यसको प्रमुख दोषी कोही हो भने ती राजनीतिक दलहरू नै हुन् । यिनीहरूलाई उत्तरदायी र जवाफदेही नगराई पुनर्निर्माण प्रक्रिया र उपलब्धि प्रभावकारी नहुने तितो यथार्थ हो । अब भूकम्प प्रभावित जिल्लाहरूमा एउटा यस्तो अवस्था सिर्जना गर्नुपर्छ कि जहाँ एकातिर निर्वाचित प्रतिनिधिहरूलाई जनताको आवास पुनर्निर्माण हुन नसकेमा जवाफदेही वा प्रगति गरेमा त्यसको जश लिने स्थिति होस् र अर्कोतिर त्यही कारणले केन्द्रीय स्तरमा पनि राजनीतिक र नैतिक दबाब होस्, ताकि प्राधिकरणको निर्देशक समितिले जनताको पक्षमा चुस्त र छरितो निर्णय गर्न बाध्य होस् ।
डा. बानियाँ सोसल साइन्स बाहा:मा शोधकर्ताका रूपमा कार्यरत छन् ।

प्रकाशित : मंसिर २६, २०७४ ०९:०१
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT