नियुक्ति निरन्तर !

सम्पादकीय

निर्वाचन आचारसंहिता लागू भएका बेलासमेत सरुवा, बढुवा र नियुक्तिलाई निरन्तरता दिएको सरकारले चुनाव सकिएर कामचलाउ हैसियतमा पुगिसकेपछि पनि राजनीतिक नियुक्तिलाई जारी राखेको छ ।

सरकारले गोरखापत्र संस्थानको महाप्रबन्धक र चलचित्र विकास बोर्ड अध्यक्षमा सोमबार राजनीतिक नियुक्ति गरेको छ भने नयाँ सरकारबाट विस्थापन हुनुअघि अरू नियुक्ति पनि गर्ने तयारी छ । संवैधानिक र कानुनी रूपमा यस्ता निर्णय गर्न सरकारलाई छेकबार छैन तर बहिर्गमनउन्मुख अवस्थामा निर्णय गर्नु–नगर्नु भनेको नैतिकताको विषय हो । यतिबेला गरिने निर्णयले सरकारको नियतमाथि नै प्रश्न पनि खडा गर्न सक्छ र यिनीहरू विवादका कारक पनि बन्न सक्छन् । 
संविधानसभाबाट रूपान्तरित व्यवस्थापिका संसद् अन्त्यपछि शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारको हैसियत ‘चुनावी सरकार’ को हो । मंसिर १० र २१ गते भएको आम चुनावमा प्राप्त जनादेशअनुसार केही सातामै नयाँ सरकार गठन हुँदैछ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको पार्टी नेपाली कांग्रेसले सरकारको नेतृत्व निरन्तरताका लागि जनादेश गुमाइसकेको छ । त्यसैले सरकारबाट बाहिरिनै लाग्दा अत्यावश्यक बाहेकका अवस्थामा निर्णय गर्दा नैतिकताको सवाल आउँछ । देउवा सरकार यसै पनि नियुक्ति, सरुवा, बढुवाका विषयमा पहिलेदेखि नै आलोचित हुँदै आएको छ । निर्वाचन आचारसंहिता लागू भएको अवस्थामा नियमित रूपमा हुने र विशेष परस्थितिमा निर्वाचन आयोगको सहमति हुने बाहेकमा नयाँ पद सिर्जना, सरुवा, बढुवा र काजमा खटाउन पाइँदैन तर सरकारले यो प्रावधानलाई इमानदारसाथ पालना गर्न सकेको थिएन । देउवाले संविधानको भावनाविपरीत अहिलेसम्मकै ठूलो ६४ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्समेत बनाएका थिए । अहिले चुनाव गराइसकेपछि पनि सरकारले तत्काल नगरी पनि हुने पदमा राजनीतिक नियुक्ति गरेको छ जबकि जरुरी देखिएको प्रदेश प्रमुखको सिफारिस र प्रदेशको अस्थायी केन्द्र निर्धारणको निर्णय भने भएकै छैन । 
बहिर्गमन उन्मुख भएका बेला सरकारबाट दूरगामी प्रभाव पार्ने निर्णय र नियुक्ति हुनु हामीकहाँ नौलो होइन । तर यो गलत प्रवृत्ति हो जसलाई देउवा सरकारले पनि निरन्तरता दिएको छ । यस्ता निर्णय र नियुक्ति विवादको बीउ बन्ने गरेका छन् । एमालेले सोमबारको राजनीतिक नियुक्तिलाई दुराशययुक्त र जनादेशविपरीत भनेर विरोध गरिसकेको छ । नयाँ सरकार आउनासाथ अघिल्लो सरकारका पालामा भएका अधिकांश निर्णय हेरफेर तथा नियुक्ति बदर गर्ने प्रवृत्ति स्थापित छ । एमालेले विज्ञप्ति जारी गरेरै अहिले गरिएका जुनसुकै निर्णयको निरन्तरता नयाँ सरकारले नदिने जनाइसकेको छ । त्यसैले यस्तो समयमा सरकारले राजनीतिक नियुक्ति गर्नुको खास अर्थ पनि देखिँदैन । प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन सफलतापूर्वक सम्पन्न गराएर आफ्नो कद बढाएका देउवाले यस्ता निर्णयहरूमा अल्झिनु सुहाउँदिलो होइन । अत्यावश्यक अवस्थामा प्रमुख राजनीतिक दलहरूको सहमतिमा निर्णय गर्न सके विवादरहित मात्र हुँदैन, त्यस्ता निर्णय दीर्घकालसम्म टिक्छन् । 
नेपाल सरकारको प्रतिनिधिका रूपमा रहने प्रदेश प्रमुखको नियुक्तिमा ढिलाइ भएका कारण त्यस सम्बन्धमा यो सरकारले अब गर्ने निर्णय विवादरहित होला भन्ने अवस्था छैन । सरकार केही दिनमै प्रदेश प्रमुखको सिफारिस गर्ने तयारीमा देखिन्छ । यससम्बन्धी निर्णय भए भर्खरै सम्पन्न निर्वाचन बहुमत ल्याएको वाम गठबन्धनले नैतिक प्रश्न उठाउन सक्छ । सरकारले चुनावअघि प्रदेश प्रमुख सिफारिस गरेको भए खासै विवाद नआउन सक्थ्यो । राष्ट्रपतिबाट नियुक्ति पाउने प्रदेश प्रमुखको कार्यकाल पाँच वर्षको हुन्छ जसको जिम्मेवारी प्रदेशसभाको अधिवेशन आह्वान, प्रदेश सरकार गठन लगायतमा हुन्छन् । विभिन्न संवैधानिक र कानुनी प्रावधानका कारण प्रदेश प्रमुख नियुक्ति ढिलाइ भए प्रदेशसभा बैठक, प्रदेश सरकार गठन नै टाढिने अवस्था छ । यस्तो परिस्थितिमा प्रदेश प्रमुखसम्बन्धी निर्णय सरकारले प्रमुख राजनीतिक दलहरूसँगको सहमतिमा गर्नु उचित हुन सक्छ । 

 

Yamaha

प्रकाशित : मंसिर २७, २०७४ ०९:०८
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

न शरणार्थी न नागरिक

देश–विदेश
देवेन्द्र भट्टराई

नब्बेको दशकमा भारतीय बाटो हुँदै नेपाल छिरेका १ लाखभन्दा बढी भुटानी नागरिकको नेपालभूमिमा आएर बनेको ‘शरणार्थी हैसियत’ सधैं विवाद र बहसको विषय बन्यो । सतहमा हेर्दा भुटान–भारत–नेपालको त्रिदेशीय सरोकारमा आउनुपर्ने भुटानबाट लखेटिएका नागरिकको मुद्दालाई सधैं–सधैं नेपाल–भुटानको ‘द्वैपक्षीय’ भनेरै टुङ्गोमा पुर्‍याइएको छ ।

शरणार्थी हैसियतमा रहेका १ लाख २० हजारमध्ये १ लाख ११ हजार भुटानी नागरिक पछिल्लो १० वर्षको अन्तरमा अमेरिका, क्यानाडा सहितका बिभिन्न ८ वटा देशमा पुनर्बसोबासका नाममा पुगिसकेका छन् । यो डिसेम्बर महिनाबाट शरणार्थी पुनर्बसोबास कार्यक्रम बन्द गरिएको राष्ट्रसंघीय शरणार्थी आयोगको जानकारी आइसक्दा अझै झन्डै १० हजार भुटानी शरणार्थी झापा र मोरङका दुई शिविरमा अड्किएर बसेकै छन् ।
सन् २००७ मा सुरु भएको पुनर्बसोबास अभियानमा झन्डै ९० हजार शरणार्थी अमेरिका पुगिसकेका छन् भने शरणार्थी समस्या समाधानको पहिलो प्राथमिकता र सरोकारको उपाय ‘घरफिर्ती’ अन्तर्गत एकजना भुटानीले पनि घर फर्कन पाएका छैनन् । औसत हिसाब गरेर १ सयमा ९० प्रतिशत भुटानी शरणार्थीलाई पुनर्बसोबासको उपायमा तेस्रो देशमा पुर्‍याइएको दृष्टान्त पेस गर्दै राष्ट्रसंघीय निकाय युएनएचसीआरले भनिसकेको छ– ‘शरणार्थी समस्या समाधानमा संसारभरकै लागि यो सफलतम उदाहरण हो ।’
राष्ट्रसंघीय निकायले यसो भनिरहँदा पूर्वी नेपालका बेलडाँगी र पथरी शरणार्थी शिविरमा देख्न सकिन्छ— शरणार्थी बनाइएका नागरिकको कन्तविजोग । घर–परिवारबाट विच्छेद भएका, शारीरिक रूपमा अशक्त, वृद्धवृद्धा र एकल महिलाको समूह शिविरहरूमा घेराबन्दीमा झैं बसेको छ । महिनाको प्रतिव्यक्ति ९ केजी चामलको रासन सहयोगका भरमा बसेका दर्तावाल शरणार्थी पनि भोलि आइपर्ने बेठेगान मनोदशामा पुगेका भेटिन्छन् । शिविरको स्वास्थ्यसेवा बन्द भैसक्यो, शिविरभित्रको विद्यालय विस्थापित हुने क्रममा छ, अरू दाता निकायहरू उठ्न थालिसके । तर जनजीविका अथवा बाँच्न पाउने अधिकारको विकल्पबारे न बहस सुरु भएको छ, नत शरणार्थी अभिभारा ग्रहण गर्ने सरकारले कुनै चासो देखाएको छ । 
बेलडाँगी शिविरको सेक्टर–२ मा भेटिएका ६५ वर्षीय छविनाथ न्यौपाने र उनका ६ जना परिवारको ‘दुर्दान्त हालत’ले शरणार्थी समस्या समाधान भैसक्यो भन्ने राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय निकायको दाबी र प्रतिबद्धतालाई गिज्याउने काम गरेजस्तो भयो । छविनाथका ६ छोराछोरीमध्ये दुई छोरी पुनर्बसोबासमा अमेरिका पुगिसके भने अरू भने ‘इच्छा हुँदाहुँदै’ पनि अमेरिका जान नसक्ने भएका छन् । परिवारमा छविनाथ दम्पत्तिसहित सबै सदस्य ‘डिजेबल’ (विविध प्रकारले अशक्त) भएकाले पुनर्बसोबासमा जान ‘अयोग्य’ भएका छविनाथ निकै निराश थिए, ‘यहाँ बलेको आगो निभिसक्यो, अब । घर (भुटान) फर्कने आस पनि मरिसक्यो, विदेश जान पनि पाइएला भन्ने छैन । कुन दिनदेखि शिविरको यो छाप्रो पनि भत्काउन थाल्ने हो, टुङ्गो छैन । भोलि उठी कहाँ जाने, के गर्ने होला, केही पत्तो पाउनसकेको छैन ।’ 
शरणार्थी शिविरमा बस्ने ८५ वर्षीय देवीचरण आचार्य र ८२ वर्षीया खिनामाया दम्पतीको हालत पनि उस्तै छ । आफूसँगै शिविरमा बस्दै आएको ५१ वर्षीय जेठो छोरो लोकनाथ एकाएक शिविरबाटै बेपत्ता भएको र पछि भुटानको एउटा जेलमा परेको खबरले सुरुवाती दिनमा वयोवृद्ध बाआमाको आँसु बहनु बह्यो, तर अहिले आँसु सुकिसकेको छ । छोरो बेपत्ता भए पनि उनीहरूका साथमा नाति–नातिना र बुहारी त थिए नै । तर ती आफन्त पनि अमेरिका बसोबासमा गैसकेका छन् । अब भने यी वयोवृद्ध दम्पतीमात्रै शरणार्थी छाप्रोमा बसेका छन् । आचार्य दम्पतीका ११ छोराछोरीमा कोही अमेरिका र क्यानाडा पुगेका छन् भने भुटानमै बस्नेहरू पनि छन् । चिनीरोगको संक्रमणका कारण बिहान–बेलुकै ‘इन्सुलिन’ लगाएर जीवनयापन गर्नुपर्ने अवस्थामा पुगेका देवीचरण ‘बरु कुनै दाताले वृद्धाश्रममा लगेर राखिदिए पनि धन्य हुने’ भन्दै एकोहोरो बोलिरहेका थिए । 
‘हामी पहिले भुटानी नागरिक थियौं,’ शिविरमा भेटिएकी दर्तावाल शरणार्थी दुर्गा आचार्य भन्छिन्, ‘नेपाल आएर शरणार्थी बन्यौं, अहिले भने अनागरिक बनेका छौं ।’ दुर्गाका अनुसार, उमेरमा थलिएका, अपांगता भएका वा एकल महिला र दर्ता छुट भएका शरणार्थीलाई अन्तर्राष्ट्रिय पुनर्बसोबासमा लगिएको छैन । र उनीहरूलाई के ‘विकल्प’ दिएर अबका दिनमा शिविरमा राखिने हो भन्ने पनि स्पष्ट छैन ।
राष्ट्रसंघीय शरणार्थी आयोगले यो डिसेम्बर महिनादेखि भुटानी शरणार्थी पुनर्बसोबासको कार्यक्रम स्थगित गरेपछि अब बाँकी रहेकालाई के गर्ने अथवा स्थानीय बसोबासको विकल्प दिने/नदिने भन्नेबारे नेपाल सरकारको धारणा बाहिर आइसकेको छैन । तर दातृ निकायले भने बेलडाँगी र शनिश्चरे (पथरी) शिविरमा थाती रहेका झन्डै १० हजार शरणार्थीलाई ‘सेमी–पर्मानेन्ट’ घर बनाइदिने भन्दै इँटा, रडसहितको निर्माण सामग्री शिविर परिसरमा झार्न थालिसकेका छन् । पुनर्बसोबास कार्यक्रममा नपरे पनि शरणार्थी हकहितमा लागेको समूहका अगुवा युवराज राईका अनुसार, राष्ट्रसंघीय शरणार्थी आयोग र लुथरन वल्र्ड सर्भिसको पहलमा यो ‘सेमी–पर्मानेन्ट’ घर निर्माण योजना अघि बढिसकेको छ । पुनर्बसोबासमा नपरेका झन्डै १० हजारमध्ये १६ सय ६५ व्यक्ति भने ‘दर्ताविहीन’ अवस्थामा रहेको र अब दर्ताको आवेदन पनि रोक्का भैसकेको उनले बताए । ‘शारीरिक–मानसिक रूपमा सग्लो र स्वस्थलाई मात्रै दाताहरूले विदेश उडाए,’ राई भन्छन्, ‘हामीले शरणार्थी आयोग लगायत मुख्य दातृ निकायसामु हामीलाई विकल्प चाहियो भन्दै निवेदन दिएका थियौं । तर सुनुवाइ कतैबाट छैन ।’ 
राईका अनुसार, शरणार्थी समस्या समाधानका नाममा शिविरमा सबैभन्दा बढी परिवारमाझ ‘विघटन र विचलन’ बढिरहेको देखिन्छ । ‘कतिपयको यहाँ दाहसंस्कार गर्ने छोराछोरी छैनन्, बाबुआमा मात्रै मृत्यु कुरेर बसिरहेका छन्,’ उनले भने । ‘अस्ति भर्खरै ७२ वर्षीय शरणार्थी विष्णुकुमार घलेको यहाँ मृत्यु भयो, दाहसंस्कार गर्ने परिवार/आफन्त नभएर हामीले समाजबाटै अन्तिम संस्कार गरायौं । यसकारण पनि हाम्रो विचल्ली अवस्थामा नेपाल सरकार वा दातृ निकायले सोचिदिनुपर्‍यो भन्ने हो ।’
सरकारी नियत र योजना पनि तेस्रो देशमा पुनर्बसोबासमा जान नसकेका भुटानी शरणार्थीलाई सकेसम्म ‘स्थानीय बसोबास’ गराउन चाहेको संकेत देखिन्छ । एक 
वर्षयता दमक नगरपालिकाले शरणार्थीका बालबच्चालाई जन्मदर्ता दिन थालेपछि यसलाई स्थानीय बसोबासको प्रक्रियागत सुरुवातका रूपमा लिइएको छ । 
यस अर्थमा राष्ट्रसंघीय निकायले भनेजस्तो भुटानी शरणार्थी समस्याको समाधान कहाँ भएको छ ? यो कसरी सफल उदाहरण बन्यो ? समस्या उब्जिएको दिनदेखि कहिले ‘घरफिर्तीमा अनिवार्य लगिने’ भनेर र कहिले वर्गीकरणको उपाय ‘सबैभन्दा उत्तम’ भनेर माथापच्ची गरिरहेको नेपाल अझै पनि सरकार हेरफेरसँगै ‘शरणार्थी घरफिर्तीमा भुटानसँग वार्ता गरिने’ भन्दै अनौठो प्रतिबद्धता सुनाइरहेकै हुन्छ । पसलबाट किलाकाँटी खरिद गर्दा टुटेफुटेकालाई छाडिएझैं शिविरमा रहेका अपांगता भएका, वृद्धवृद्धा, अशक्त र असक्षम नागरिकको बाँच्न पाउने अधिकारका पक्षमा कसले बोलिदिने— नेपाल, भुटान, राष्ट्रसंघ वा अरू कसले ? कि अहिलेजस्तै ‘मौन’मात्रै बसिरहने ? थाहा चाहियो । 
devendelhi@gmail.com

प्रकाशित : मंसिर २७, २०७४ ०९:०८
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT