१६.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १५२

नियुक्ति निरन्तर !

सम्पादकीय

निर्वाचन आचारसंहिता लागू भएका बेलासमेत सरुवा, बढुवा र नियुक्तिलाई निरन्तरता दिएको सरकारले चुनाव सकिएर कामचलाउ हैसियतमा पुगिसकेपछि पनि राजनीतिक नियुक्तिलाई जारी राखेको छ ।

नियुक्ति निरन्तर !

सरकारले गोरखापत्र संस्थानको महाप्रबन्धक र चलचित्र विकास बोर्ड अध्यक्षमा सोमबार राजनीतिक नियुक्ति गरेको छ भने नयाँ सरकारबाट विस्थापन हुनुअघि अरू नियुक्ति पनि गर्ने तयारी छ । संवैधानिक र कानुनी रूपमा यस्ता निर्णय गर्न सरकारलाई छेकबार छैन तर बहिर्गमनउन्मुख अवस्थामा निर्णय गर्नु–नगर्नु भनेको नैतिकताको विषय हो । यतिबेला गरिने निर्णयले सरकारको नियतमाथि नै प्रश्न पनि खडा गर्न सक्छ र यिनीहरू विवादका कारक पनि बन्न सक्छन् । 
संविधानसभाबाट रूपान्तरित व्यवस्थापिका संसद् अन्त्यपछि शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारको हैसियत ‘चुनावी सरकार’ को हो । मंसिर १० र २१ गते भएको आम चुनावमा प्राप्त जनादेशअनुसार केही सातामै नयाँ सरकार गठन हुँदैछ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको पार्टी नेपाली कांग्रेसले सरकारको नेतृत्व निरन्तरताका लागि जनादेश गुमाइसकेको छ । त्यसैले सरकारबाट बाहिरिनै लाग्दा अत्यावश्यक बाहेकका अवस्थामा निर्णय गर्दा नैतिकताको सवाल आउँछ । देउवा सरकार यसै पनि नियुक्ति, सरुवा, बढुवाका विषयमा पहिलेदेखि नै आलोचित हुँदै आएको छ । निर्वाचन आचारसंहिता लागू भएको अवस्थामा नियमित रूपमा हुने र विशेष परस्थितिमा निर्वाचन आयोगको सहमति हुने बाहेकमा नयाँ पद सिर्जना, सरुवा, बढुवा र काजमा खटाउन पाइँदैन तर सरकारले यो प्रावधानलाई इमानदारसाथ पालना गर्न सकेको थिएन । देउवाले संविधानको भावनाविपरीत अहिलेसम्मकै ठूलो ६४ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्समेत बनाएका थिए । अहिले चुनाव गराइसकेपछि पनि सरकारले तत्काल नगरी पनि हुने पदमा राजनीतिक नियुक्ति गरेको छ जबकि जरुरी देखिएको प्रदेश प्रमुखको सिफारिस र प्रदेशको अस्थायी केन्द्र निर्धारणको निर्णय भने भएकै छैन । 
बहिर्गमन उन्मुख भएका बेला सरकारबाट दूरगामी प्रभाव पार्ने निर्णय र नियुक्ति हुनु हामीकहाँ नौलो होइन । तर यो गलत प्रवृत्ति हो जसलाई देउवा सरकारले पनि निरन्तरता दिएको छ । यस्ता निर्णय र नियुक्ति विवादको बीउ बन्ने गरेका छन् । एमालेले सोमबारको राजनीतिक नियुक्तिलाई दुराशययुक्त र जनादेशविपरीत भनेर विरोध गरिसकेको छ । नयाँ सरकार आउनासाथ अघिल्लो सरकारका पालामा भएका अधिकांश निर्णय हेरफेर तथा नियुक्ति बदर गर्ने प्रवृत्ति स्थापित छ । एमालेले विज्ञप्ति जारी गरेरै अहिले गरिएका जुनसुकै निर्णयको निरन्तरता नयाँ सरकारले नदिने जनाइसकेको छ । त्यसैले यस्तो समयमा सरकारले राजनीतिक नियुक्ति गर्नुको खास अर्थ पनि देखिँदैन । प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन सफलतापूर्वक सम्पन्न गराएर आफ्नो कद बढाएका देउवाले यस्ता निर्णयहरूमा अल्झिनु सुहाउँदिलो होइन । अत्यावश्यक अवस्थामा प्रमुख राजनीतिक दलहरूको सहमतिमा निर्णय गर्न सके विवादरहित मात्र हुँदैन, त्यस्ता निर्णय दीर्घकालसम्म टिक्छन् । 
नेपाल सरकारको प्रतिनिधिका रूपमा रहने प्रदेश प्रमुखको नियुक्तिमा ढिलाइ भएका कारण त्यस सम्बन्धमा यो सरकारले अब गर्ने निर्णय विवादरहित होला भन्ने अवस्था छैन । सरकार केही दिनमै प्रदेश प्रमुखको सिफारिस गर्ने तयारीमा देखिन्छ । यससम्बन्धी निर्णय भए भर्खरै सम्पन्न निर्वाचन बहुमत ल्याएको वाम गठबन्धनले नैतिक प्रश्न उठाउन सक्छ । सरकारले चुनावअघि प्रदेश प्रमुख सिफारिस गरेको भए खासै विवाद नआउन सक्थ्यो । राष्ट्रपतिबाट नियुक्ति पाउने प्रदेश प्रमुखको कार्यकाल पाँच वर्षको हुन्छ जसको जिम्मेवारी प्रदेशसभाको अधिवेशन आह्वान, प्रदेश सरकार गठन लगायतमा हुन्छन् । विभिन्न संवैधानिक र कानुनी प्रावधानका कारण प्रदेश प्रमुख नियुक्ति ढिलाइ भए प्रदेशसभा बैठक, प्रदेश सरकार गठन नै टाढिने अवस्था छ । यस्तो परिस्थितिमा प्रदेश प्रमुखसम्बन्धी निर्णय सरकारले प्रमुख राजनीतिक दलहरूसँगको सहमतिमा गर्नु उचित हुन सक्छ । 

 

प्रकाशित : मंसिर २७, २०७४ ०९:०८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?