वाम–विजयपछिको राजनीति

रमेशनाथ पाण्डे

परापूर्वकालदेखि केन्द्रीकृत शासन व्यवस्थामा अभ्यस्त नेपालमा प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको चुनाव सम्पन्न भएपछि संघीय शासन पद्धतिको अभ्यास सुरु भएको छ । सकेसम्म धेरै राजकीय अधिकार आफ्नो तजबिजको मुट्ठीमा अँठ्याएर राख्ने शासकहरूको मानसिकता, राजनीतिको केन्द्रीकृत चरित्र, शक्ति विकेन्द्रीकरण विरोधी प्रशासनिक संस्कारले आफूलाई समयानुकूल परिवर्तन गर्नैपर्ने अवस्था बनेको छ ।

परम्परा र संस्कार परिवर्तन सहज त हँुदैन । तर अब अर्को विकल्प छैन, खोज्ने प्रयासमात्र भयो भने पनि नेपाल दुर्घटनामा पर्नेछ । 
 आम नागरिकको दृष्टिमा राज्यको परिभाषा र हैसियत पनि हठात परिवर्तनको संघार नाघेर विलकुलै नयाँ अवस्थामा प्रवेश गरेको छ । सिंहदरबारको स्थिरतावादी मानसिकता र प्रदेशहरूको चमत्कारी परिवर्तनको अपेक्षाबीचको दूरी, केन्द्र र प्रदेश सरकारबीच स्रोत र साधनको संकलन तथा उपयोगको पेचिलो प्रश्नसँगै शक्ति विकेन्द्रीकरण, स्रोत र सुविधाको भागबन्डाजस्ता संवेदनशील चुनौती आउनेछन् । तर यसमा आत्तिनु हँुदैन । सात दशक लामो अभ्यासपछि पनि भारतको संघीयताले केन्द्र र प्रान्तहरूबीच मनोमालिन्य भोगिरहेकै छ । नेपालमा पनि साविकदेखि हुर्किएको केन्द्रको आत्मकेन्द्रित सोच र शैली तथा भर्खरै आकांक्षाको स्वप्न संसारलाई विपना बनाउने लक्ष्य देखाएर गठन भएका प्रदेशहरूबीच द्वन्द्व स्वाभाविक हुन्छ । यसलाई सकारात्मक र रचनात्मक बनाउनुपर्छ र यो दायित्व निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूको हो । 
नेपालको परिप्रेक्ष्यमा विलकुलै नयाँ संकल्पनालाई सम्पूर्ण नेपालीको हितको साधन बनाउन जनतामा धैर्य र देशमा स्वप्नद्रष्टा नेतृत्व आवश्यक छ । प्रादेशिक आकांक्षाको चुनौतीलाई संयम र विवेकबाट सम्बोधन गर्नुपर्छ । प्रदेशहरू, त्यहाँका बिभिन्न वर्ग र क्षेत्रको आकांक्षा चित्तबुझ्दो ढङ्गमा पूरा गर्न नसकेपछि मनोमालिन्य सुरु हुन्छ, त्यसलाई सम्बोधन गर्ने ल्याकत नेतृत्वमा भएन भने द्वन्द्व र हिंसात्मक विरोध अनि विखण्डनको क्रम सुरु हुने शिक्षा विश्व इतिहासले दिएको छ । आर्थिक हैसियतमा युरोपियन युनियनका २७ मध्ये १२ औँ हैसियत राख्ने क्याटालुनाले हालै स्पेनबाट छुट्टिने निर्णय गर्‍यो । जनमत संग्रहद्वारा अस्वीकृत भएपछि पनि स्कटल्यान्ड ब्रिटेनबाट अलग्गिने अडानमा नै छ । तर निर्धन पूर्वी जर्मनी सहज ढङ्गमा पश्चिम जर्मनीसँग पुनर्एकीकरण भएर जर्मनी संघीयताको सफल नमुना तथा विश्व नेतृत्वको दाबेदार बनेको उदाहरण पनि छन् । बालुवाटारको बासबाहेक अरू नदेख्ने आँखा, आफूबाहेक देश र जनताको हित नसोच्ने मानसिकता र दक्षिण एसियाकै सबैभन्दा धनी राजनीतिक नेता बन्ने बाहेक अरू सपना नदेखेको नेतृत्व भएको नेपालले अब घोरिनुपर्छ । साविकमा नभोगेको यस्तो गम्भीर चुनौतीलाई सम्बोधन गर्दा सामान्य त्रुटि भयो भने इतिहास र भूगोल दुबै दुर्घटनामा पर्नेछ । तर यो चुनौतीलाई सदुपयोग गर्न सकियो भने नेपाल सबै किसिमले बलियो हुनेछ । 
 राजनीतिक, आर्थिक एवं भावनात्मक क्षेत्रमा नेपाल वास्तविक अर्थमा संक्रमणकालमा प्रवेश गरेको छ । यसलाई सकारात्मक रूपमा व्यवस्थापन गर्न प्रदेशसभाहरूको गठन हुने बित्तिकै राजनीतिक समझदारीको चरण सुरु गर्नुपर्छ । इटालीको दुर्भाग्यबाट बच्न सबै पक्षको आकांक्षा बुझ्ने, न्यायोचित माग स्वीकार गर्ने अथवा चित्त बुझाउने ल्याकत र संयमित भएर चुनौतीलाई सम्बोधन गर्ने क्षमता नेतृत्वले देखाउन सक्नुपर्छ । नेतृत्व संयमित र पत्यारिलो हुनैपर्छ । तर योग्य हैन, पार्टीका सदस्य रोज्ने, खतरासँग मुढेबलमा भिड्न खोज्ने, आवेशमा निर्णय लिएर पछि चुमुर्किन थाल्ने, पाखुरा देखाउँदै दाह्रा किटेर कूटनीति सञ्चालन गर्ने गलत शैली नेतृत्वले छोड्न सकेन भने नेपालीले धारिलो मनमुटावको विषालु हावामा निसासिनुपर्ने दिन आउन सक्छ । 
 २०६३ सालको परिवर्तनपछिका ११ वर्षमा १० जना प्रधानमन्त्रीको असफलताले प्रजातन्त्र संस्थागत हुनसकेको छैन । राष्ट्रिय महत्त्वमा सबै निकाय शिथिल भएका छन् । करिब ३ वर्षदेखि आकाश ओडेर भुइँमा सुत्न बाध्य निसहाय भूकम्प पीडितहरूको वेदनाप्रति राज्यको उदासीनता तेस्रो जाडो सुरु हँुदा पनि कायमै छ । राज्यका सबै अङ्ग भ्रष्टाचारमा डुबेको निक्र्योल दातृराष्ट्रहरूले पनि निकालेका छन् । पालैसँग प्रधानमन्त्री भएका प्रमुख दलहरू पराइको सामुन्ने निरीह भएपछि लिपुलेकमा भूगोल खुम्चिएको खुम्चियै छ । यस्ता कमजोरी चक्रवात निम्त्याउने कारण बन्न सक्छन् । यस अवस्थामा दुईटा विकल्प छन्– गरिब देशको ढुकुटीबाट सरकारले तथा अपराधको राजनीतीकरणबाट दल र उम्मेदवारहरूले १० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी खर्च गरेर गठन भएका प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाहरूलाई सार्थक बनाउने । अथवा सत्ताको अहङ्कार पालेर भ्रष्टाचार र राजनीतिको अपराधीकरणलाई अझै हुर्काउँदै राज्य र राजनीतिलाई निराश एवं क्रोधित जनसमुदायको कोपभाजन बनाउने ।
 अद्यावधिक चुनाव भएरमात्रै प्रजातन्त्र संस्थागत हुँदैन, सुरक्षित पनि हँुदैन । यो पाठ तीनपटक चुनाव गराएपछि असफल भएको दोस्रो संसदीय व्यवस्थाले पढाइसकेकै हो । पछिल्लो हप्ता तेस्रो संसदीय व्यवस्था अन्तर्गत पनि तेस्रो आमचुनाव सम्पन्न भएको छ । चुनाव जितेकाहरूले यो विजयलाई ५ वर्षका लागि अभयदान ठानेर जनसमर्थनको दुरुपयोग गर्दै आन्तरिक निराशा र नेपाललाई घेर्ने चक्रव्यूह बनाउन तल्लिन बाह्य षडयन्त्रमा ध्यान नदिएर परिस्थितिलाई विस्फोटक बनाउने गल्ती दोहोर्‍याउनु हुँदैन । दोस्रो संसदीय व्यवस्था अन्तर्गत भएको तेस्रो आमचुनावमा बहुमत पाएर पनि नेपाली कांग्रेसले स्थायित्व दिनसकेको थिएन । जनताको भलो गर्ने सट्टा नेताहरूको बालुवाटारमा बास बस्ने रहर मेटाउन दोस्रो संसदीय व्यवस्थाको तेस्रो प्रतिनिधिसभाको ५ वर्षे कार्यकालमा कांग्रेसले आफ्नै पार्टीका प्रधानमन्त्री तीनपटक फेरेको थियो । अन्त्यमा तेस्रो प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको कार्यकालमा दोस्रो संसदीय व्यवस्था नै दुर्घटनामा पर्‍यो । नेपाली कांग्रेसको गल्तीले प्रजातन्त्रले पटक–पटक भोगेको क्षति कसैले पनि कहिल्यै बिर्सनुहुन्न । छैटौं संविधानअन्तर्गत सम्पन्न आमचुनावबाट गठित पहिलो प्रतिनिधिसभाले हेक्का राख्नुपर्ने कुरा के हो भने प्रत्येक चुनाव पीडादायी अनुभवमाथि आशाको जित हो । तर चुनाव नै लक्ष्य हैन, लक्ष्यमा पुग्ने कानुनी र नैतिक ताकतमात्रै हो । सक्षम नेतृत्व पायो भने प्रत्येक निर्वाचनले प्रगतिको लामो यात्रामा छलाङ लगाउँदै अघि बढ्छ । उदाहरणका लागि सय वर्षभन्दा बढीको जर्मन उपनिवेश र २४ बर्ष दक्षिण अफ्रिकाको स्वामित्वको दाबी तथा संयुक्त राष्ट्र संघको ट्रस्टिसिपमा आत्मसम्मान बिनाको जीवन बिताएको अफ्रिकी देश नामिबियाले नेपालले दोस्रो संसदीय व्यवस्थाको अभ्यास सुरु गरेकै वर्ष सन् १९९० मा स्वतन्त्रता पाएको थियो । असी दिनमा जननिर्वाचित प्रतिनिधिहरूले आफ्नालागि उपयुक्त राजनीतिक व्यवस्था तय गरेर पहिलो संविधान जारी गरे । त्यहाँ राजनीतिक स्थायित्व कायम रहेको छ, संसदको पाँचपटक अद्यावधिक चुनाव भइसकेको छ । तर किन नेपालमा पाँचवटा संविधानको असफलतापछि बनेको छैटौं संविधानले पनि आफ्नालागि उपयुक्त शासन व्यवस्था टुङ्गो लगाउन नसकेर प्रमुख संविधान निर्माताहरू संसदीय व्यवस्था अनुपयुक्त भएको कुरा जनतालाई सम्झाउन थालेका छन् ? किन नेपाल राजनीति प्रयोगमा नै अल्मलिरहेको छ ? 
 प्रमुख सहयोगी दलद्वारा छिड्की हानेर पछिल्लो संसदका तीनजना प्रधानमन्त्रीहरूमध्ये पहिलो लडेका थिए । यसपछि भागबन्डाको आधारमा पालैसँग माओवादी र नेपाली कांग्रेसका प्रमुखहरूले बालुवाटारमा बास बस्ने अतृप्त रहर मेटाए । तर यसक्रममा राजनीतिक मूल्यमाथि निरन्तर प्रहार भयो । राजनीतिक दलको नैतिक धरातल कमजोर बनाएर प्रजातन्त्रको भविष्यमा चिन्ता जन्मायो । विडम्बना नै भन्नुपर्छ, नवनिर्वाचित प्रतिनिधिसभामा पछिल्लो संसदमा छिड्की हानेर सत्ता हत्याउने र छिड्की खाएर सत्ता गुमाउने दलहरूले नै गठबन्धन बनाएर बहुमत ल्याएका छन् । विश्वको स्थापित प्रजातन्त्रमा अकल्पनीय यस्तो गठबन्धनले सत्ताको राजनीति र सिद्धान्तको राजनीति बीचको आधारभूत भिन्नता नेपालमा हराएको छ । तर यो गठबन्धन मतदाताद्वारा अनुमोदित भइसकेको छ । यसैले राष्ट्रिय हित, दीर्घकालीन सोच एवं इतिहासको डर मानेर यो गठबन्धनले मतदाताको सामुहिक विवेकको इज्जत राख्छ अथवा दोस्रो संसदीय व्यवस्थामा जस्तै अहंकार र अकर्मण्यता दोहोर्‍याएर दुर्घटना निम्त्याउँछ भन्ने विश्व समुदाय र दुबै छिमेकीको उत्सुकता रहेको छ । 
 पहिलो संविधानसभाको निर्वाचनपछि, नयाँ संविधान लागू भएपछि र अहिले तेस्रो चुनावपछि बन्नलागेको सरकार एमाले र माओवादीकै हो । यसैले कम्युनिष्टहरूको सरकार बन्न लाग्यो भनी रन्थनिनुपर्ने कारण छैन । तर अनुभवले समझदारीको निधारमा पक्कै असजिलो गाँठो पारेको छ । पहिलो दुईवटा सरकारको विघटन दुर्घटनाको परिणाम थियो । पहिलो अपरिपक्वता र बलजफ्तीको शैलीमा सरकार चलाउने माओवादी हठको परिणाम थियो, दोस्रो माओवादीले राजनीतिक सहकार्यलाई अवसरवादको सिकार बनाएको फल थियो । अहिलेसम्मको चुनाव परिणामले सङ्केत गरेको नयाँ प्रतिनिधिसभाको गणितले अवसरवादी प्रवृत्तिलाई खेल्ने ठाउँ दिने छैन । तर एकातिर विश्व राजनीतिक शक्ति सन्तुलनको गुरुत्वाकर्षणको केन्द्र एसियामा सरेको छ । अर्कोतिर भारत चीन र अमेरिकाको सामरिक योजनामा नेपालको महत्त्व ह्वात्तै बढेको छ । राष्ट्रपति ट्रम्पले अगष्ट २१ मा दक्षिण एसियाको लागि घोषणा गरेको सैनिक, आर्थिक र कूटनीति सामरिक योजना भारत र चीनको छिमेकी नेपालका लागि निकै महत्त्व राख्छ । यसैबीच विश्वका स्थापित प्रजातन्त्र दक्षिणपन्थी दिशामा आकर्षित भएकै अवस्थामा युरोपियन युनियनको आधिकारिक अनुसन्धान ब्युरोको प्रतिवेदन अनुसार ‘प्रजातान्त्रिक संस्थाहरूप्रति जनताको विश्वास न्यूनतम बिन्दुमा झरेको छ ।’ यसका साथै दक्षिणपन्थी राजनीतिक निरंकुशताले विश्वका बलिया प्रजातन्त्रलाई समेत बढार्न थालेको खतरनाक लहर पनि नेपालले उपेक्षा गर्नु हुँदैन । विश्व घटनाक्रमको सन्दर्भमा नेपालको प्रजातन्त्र र वैदेशिक सम्बन्धसमक्ष धारिलो चुनौती प्रस्तुत हुनथालेको छ । 
 राष्ट्रका मूल नीतिहरूमा अस्थिरता रहेको मात्र हैन, आफंैले बनाएको संविधानले टुंग्याएको शासन व्यवस्थामा पनि तीन दलबीच मतभेद छ । परराष्ट्र्र नीति विशेषगरी छिमेकीहरूसँगको सम्बन्धमा प्रमुख दलहरू बीचको मनोमालिन्यले दीर्घकालीन चिन्ता बनाएको छ । पहिलो पटक नेपालका प्रमुख दलहरूलाई अमूक देशपक्षीय र अमूक देशविरोधी भनेर चिनाइन थालिएको छ । नेपालको भारत र चीनसँगको सम्बन्धमा विसंगति, नीतिगत चञ्चलता देखिएर पत्यार घटेको मात्र हैन, काठमाडौं, नयाँदिल्ली र बेइजिङबीच विश्वासको घाटा (डिफिसिट अफ ट्रष्ट) बढिरहेको छ । भारत, चीन र अमेरिकाले नेपालमा सामरिक चासो बढाइरहेका नाजुक अवस्थाको गहिरो भूराजनीतिक यथार्थ बुझ्न त्रुटि गर्नु हँुदैन । शक्तिशाली देशहरूले बनाउने चक्रव्यूहभित्र पसेपछि निस्कन खोज्दा ठूलो जोखिम भोग्नुपर्छ, त्यसभित्र बसिरहे राजनीतिक स्वामित्व गुम्छ । कुठाउँमा बढी बोलेर चतुर्‍याइँ देखाउन खोज्दा विपत्तिले निमन्त्रणा पाउँछ । नेपालका लागि दिशा निर्धारणको ऐतिहासिक समय सुरु भएको छ । 

 

Yamaha

Esewa Pasal

प्रकाशित : मंसिर २७, २०७४ ०९:०८
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

नियुक्ति निरन्तर !

सम्पादकीय

निर्वाचन आचारसंहिता लागू भएका बेलासमेत सरुवा, बढुवा र नियुक्तिलाई निरन्तरता दिएको सरकारले चुनाव सकिएर कामचलाउ हैसियतमा पुगिसकेपछि पनि राजनीतिक नियुक्तिलाई जारी राखेको छ ।

सरकारले गोरखापत्र संस्थानको महाप्रबन्धक र चलचित्र विकास बोर्ड अध्यक्षमा सोमबार राजनीतिक नियुक्ति गरेको छ भने नयाँ सरकारबाट विस्थापन हुनुअघि अरू नियुक्ति पनि गर्ने तयारी छ । संवैधानिक र कानुनी रूपमा यस्ता निर्णय गर्न सरकारलाई छेकबार छैन तर बहिर्गमनउन्मुख अवस्थामा निर्णय गर्नु–नगर्नु भनेको नैतिकताको विषय हो । यतिबेला गरिने निर्णयले सरकारको नियतमाथि नै प्रश्न पनि खडा गर्न सक्छ र यिनीहरू विवादका कारक पनि बन्न सक्छन् । 
संविधानसभाबाट रूपान्तरित व्यवस्थापिका संसद् अन्त्यपछि शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारको हैसियत ‘चुनावी सरकार’ को हो । मंसिर १० र २१ गते भएको आम चुनावमा प्राप्त जनादेशअनुसार केही सातामै नयाँ सरकार गठन हुँदैछ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको पार्टी नेपाली कांग्रेसले सरकारको नेतृत्व निरन्तरताका लागि जनादेश गुमाइसकेको छ । त्यसैले सरकारबाट बाहिरिनै लाग्दा अत्यावश्यक बाहेकका अवस्थामा निर्णय गर्दा नैतिकताको सवाल आउँछ । देउवा सरकार यसै पनि नियुक्ति, सरुवा, बढुवाका विषयमा पहिलेदेखि नै आलोचित हुँदै आएको छ । निर्वाचन आचारसंहिता लागू भएको अवस्थामा नियमित रूपमा हुने र विशेष परस्थितिमा निर्वाचन आयोगको सहमति हुने बाहेकमा नयाँ पद सिर्जना, सरुवा, बढुवा र काजमा खटाउन पाइँदैन तर सरकारले यो प्रावधानलाई इमानदारसाथ पालना गर्न सकेको थिएन । देउवाले संविधानको भावनाविपरीत अहिलेसम्मकै ठूलो ६४ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्समेत बनाएका थिए । अहिले चुनाव गराइसकेपछि पनि सरकारले तत्काल नगरी पनि हुने पदमा राजनीतिक नियुक्ति गरेको छ जबकि जरुरी देखिएको प्रदेश प्रमुखको सिफारिस र प्रदेशको अस्थायी केन्द्र निर्धारणको निर्णय भने भएकै छैन । 
बहिर्गमन उन्मुख भएका बेला सरकारबाट दूरगामी प्रभाव पार्ने निर्णय र नियुक्ति हुनु हामीकहाँ नौलो होइन । तर यो गलत प्रवृत्ति हो जसलाई देउवा सरकारले पनि निरन्तरता दिएको छ । यस्ता निर्णय र नियुक्ति विवादको बीउ बन्ने गरेका छन् । एमालेले सोमबारको राजनीतिक नियुक्तिलाई दुराशययुक्त र जनादेशविपरीत भनेर विरोध गरिसकेको छ । नयाँ सरकार आउनासाथ अघिल्लो सरकारका पालामा भएका अधिकांश निर्णय हेरफेर तथा नियुक्ति बदर गर्ने प्रवृत्ति स्थापित छ । एमालेले विज्ञप्ति जारी गरेरै अहिले गरिएका जुनसुकै निर्णयको निरन्तरता नयाँ सरकारले नदिने जनाइसकेको छ । त्यसैले यस्तो समयमा सरकारले राजनीतिक नियुक्ति गर्नुको खास अर्थ पनि देखिँदैन । प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन सफलतापूर्वक सम्पन्न गराएर आफ्नो कद बढाएका देउवाले यस्ता निर्णयहरूमा अल्झिनु सुहाउँदिलो होइन । अत्यावश्यक अवस्थामा प्रमुख राजनीतिक दलहरूको सहमतिमा निर्णय गर्न सके विवादरहित मात्र हुँदैन, त्यस्ता निर्णय दीर्घकालसम्म टिक्छन् । 
नेपाल सरकारको प्रतिनिधिका रूपमा रहने प्रदेश प्रमुखको नियुक्तिमा ढिलाइ भएका कारण त्यस सम्बन्धमा यो सरकारले अब गर्ने निर्णय विवादरहित होला भन्ने अवस्था छैन । सरकार केही दिनमै प्रदेश प्रमुखको सिफारिस गर्ने तयारीमा देखिन्छ । यससम्बन्धी निर्णय भए भर्खरै सम्पन्न निर्वाचन बहुमत ल्याएको वाम गठबन्धनले नैतिक प्रश्न उठाउन सक्छ । सरकारले चुनावअघि प्रदेश प्रमुख सिफारिस गरेको भए खासै विवाद नआउन सक्थ्यो । राष्ट्रपतिबाट नियुक्ति पाउने प्रदेश प्रमुखको कार्यकाल पाँच वर्षको हुन्छ जसको जिम्मेवारी प्रदेशसभाको अधिवेशन आह्वान, प्रदेश सरकार गठन लगायतमा हुन्छन् । विभिन्न संवैधानिक र कानुनी प्रावधानका कारण प्रदेश प्रमुख नियुक्ति ढिलाइ भए प्रदेशसभा बैठक, प्रदेश सरकार गठन नै टाढिने अवस्था छ । यस्तो परिस्थितिमा प्रदेश प्रमुखसम्बन्धी निर्णय सरकारले प्रमुख राजनीतिक दलहरूसँगको सहमतिमा गर्नु उचित हुन सक्छ । 

 

प्रकाशित : मंसिर २७, २०७४ ०९:०८
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT