नयाँ सरकारको विकास एजेन्डा

घनश्याम ओझा

संघीय गणतान्त्रिक संविधान निर्माणपश्चात संघ र प्रदेशको पहिलो निर्वाचन सफलतापूर्वक सम्पन्न भएको छ । विभिन्न संशयबीच आफूले प्रतिबद्धता गरेअनुसार दुवै निर्वाचन सम्पन्न गराएर वर्षौं लामो राजनीतिक संक्रमणलाई अन्त्य गरेकोमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र उनको टोलीलाई राष्ट्रले धन्यवाद दिनैपर्छ ।

निर्वाचनका सुरुवाती परिणामलाई आधार मान्ने हो भने यदि कुनै थप आश्चर्य नभए अबको सरकार एमाले र माओवादी केन्द्रको संयुक्त सरकार बन्ने लगभग निश्चित छ । यता मुलुककै सबैभन्दा पुरानो राजनीतिक दल नेपाली कांग्रेस निर्वाचनमा अप्रत्यासित पराजयका कारण इतिहासकै सबैभन्दा कठिन मोडमा उभिएको छ । हुन त यो निर्वाचन नेपाली कांग्रेसलाई आत्मसमीक्षा गर्दै पार्टीमा नयाँ पुस्तालाई नयाँ विचारसाथ अघि बढाउने मौका पनि हो । किनकि प्रजातान्त्रिक निर्वाचनमा कुनै दल पराजय हुनु भनेको जनताले पक्कै त्यो दलमा सुधार खोजेको हो । प्रजातन्त्रको लागि वर्षौं लडेको दल नेपाली कांग्रेसले यो पराजयमा जनताको त्यस्तो संकेत बुझेको हुनुपर्छ । त्यस्तै प्रजातन्त्रमा पराजयलाई सदुपयोग गर्नसके आगामी निर्वाचनमा जनताको मन सजिलै जित्न सकिन्छ भन्ने कुरा प्रजातान्त्रिक दल कांग्रेसले नबुझेको छैन होला । टाढा जानै पर्दैन, त्यहीं भारतमा हेर्ने हो भने भारतीय जनता पार्टी सन् २००४ को अनपेक्षित हारपछि १० वर्षसम्म प्रतिपक्षमा बस्न बाध्य भयो र २०१४ मा तत्कालीन गुजरातका मुख्यमन्त्री नरेन्द्र मोदीले नयाँ विचार दिएर पार्टीलाई पुन: शक्तिशाली बनाए । त्यो १० वर्षभित्र भारतीय जनता दलको ‘इतिहासमा मात्र भविष्य देख्ने’ पहिलो पुस्ताका नेतामध्ये कैयौंले स्वेच्छाले पार्टीबाट अवकाश लिए र कतिपय भने समयसँगै असान्दर्भिक भएर गए । त्यसैले नयाँ पुस्ताका मोदीले पार्टीलाई नयाँ ढंगबाट अघि बढाउने मौका पाए । सायद कांग्रेस अहिले यही बिन्दुमा पुगेको छ र पार्टीले नयाँ पुस्ता र नयाँ विचार खोजेको छ । नेतृत्वले जनताको यो मागलाई बुझ्नसके अबको ५ वर्ष टाढा छैन । अन्यथा भविष्यका पुस्ताले कांग्रेसलाई अझ निर्मम व्यवहार गर्नेछन् । 
यस आलेखले चर्चा गर्ने विषय भने हालै सम्पन्न निर्वाचन परिणामको विश्लेषणभन्दा पनि दलहरूले चुनावताका घोषणापत्रमार्फत प्रतिबद्धता गरेका आर्थिक विकासका एजेन्डाका सेरोफेरोमा हुनेछ । मुख्यत: दलहरूले सार्वजनिक गरेका आर्थिक विकासका एजेन्डा कत्तिको व्यावहारिक थिए र अब सरकार निर्माण गर्ने दलहरूले ती एजेन्डालाई कसरी उठाउँदा उपयुक्त होला भन्ने विषयमा यो आलेख केन्द्रित हुनेछ । फरक वैचारिक पृष्ठभूमिबाट आएका र भिन्न वैचारिक लक्ष्यको वकालत गर्ने दलहरू, मुख्यत: नेपाली कांग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्रले जारी गरेका घोषणापत्रलाई मात्रै हेर्ने हो भने दलहरूले आफ्ना वैचारिक मुद्दाभन्दा पनि आर्थिक विकासका विषयलाई प्राथमिकतामा राखेका थिए । दलका हरेक नेता चुनावी सभामा आर्थिक विकासका एजेन्डामा केन्द्रित भए । हरेक दलले आफ्ना घोषणापत्र र आफ्ना सार्वजनिक भाषणमा जलविद्युत लगायत बाटोघाटो निर्माणको मुद्दालाई प्राथमिकता दिएर उल्लेख गरे । ढिलै भए पनि सबै दलमा आर्थिक विकासका एजेन्डाले प्राथमिकता पाउनु स्वागतयोग्य विषय हो । तर आर्थिक विकासका एजेन्डाबारे दलहरूले खासै अध्ययन नगरी हचुवा किसिमले उठाएको अनुभूति हुन्छ । उदाहरणकै रूपमा लिउँ । मुख्य दलहरूले अबको १० वर्षमा कम्तीमा १० हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने प्रतिबद्धता घोषणापत्रमा गरे । लक्ष्य राख्नु त सकारात्मक कुरा हो, तर १० हजार मेगावाट बिजुली १० वर्षमै उत्पादन हुनसक्ने कि नसक्ने अथवा आर्थिक, प्राविधिक र अन्य हिसाबले यो सम्भव छ कि छैन र समग्र आर्थिक विकासमा हाम्रा कस्ता बाधक छन् भन्ने विषयमा दलहरूले असाध्यै सतही विचार दिए । 
चर्चा सुरु गरौं, जलविद्युतबाटै । जलविद्युतकै विकास गर्ने हो भने हाम्रो बिजुलीको बजार सुनिश्चित हुनु आवश्यक छ । हाम्रो एउटैमात्र बजार भारतको भने नेपालको बिजुलीभन्दा पनि नेपालको पानीमा बढी चासो छ । विभिन्न अध्ययन अनुसार हाल भारतको करिब ३३ करोड जनसंख्या पानीको संकटमा छ । करिब ६० करोडभन्दा बढी जनसंख्या जीवन निर्वाह र रोजगारीका लागि कृषिमै निर्भर हुने भएकाले पनि भारतमा पानी ठूलो महत्त्व राख्छ । पानीको बढ्दो संकटलाई नै ध्यानमा राखेर भारतले करिब १६५ अर्ब अमेरिकी डलरको लगानीमा अति महत्त्वाकांक्षी पानीको बहाव परिवर्तनको गुरुयोजना सुरु गरिसकेको छ । उक्त योजना अनुसार करिब १५ हजार किमिको कृत्रिम पानीको बहाव सिर्जना गरेर ३५ वटाभन्दा बढी नदीमा पानी मिसाइनेछ । उक्त योजनामा नेपालका नदीहरूको ठूलो भूमिका रहन्छ । त्यसैले पनि भारतले नेपालको जलविद्युत विकासमा आफूबाहेक अन्य मुलुकलाई सहज प्रवेश नदिन हालैमात्र अन्तरदेशीय विद्युत व्यापारको नीतिमा कडा प्रावधान राखिसकेको छ । 
यता करिब ३ लाख ३१ हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गरिसकेको भारतले पछिल्लो समय स्वच्छ भारतको अभियान अन्तर्गत सौर्य ऊर्जा विकासलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । हालसम्म करिब १६ हजार मेगावाट बराबरको सौर्य ऊर्जा राष्ट्रिय प्रसारणमा जोडिसकेको भारतले सन् २०२२ सम्ममा १ लाख मेगावाट सौर्य ऊर्जा उत्पादन गर्न करिब १०० अर्ब अमरिकी डलर लगानी गर्ने घोषणासँगै योजना अघि बढाइसकेको छ । यसले के संकेत गर्छ भने नेपालको बिजुलीको बजार विस्तारै साँघुरिँंदैछ र हामीसँग धेरै नदीनाला भएर हामी जलविद्युतमा धनी छौं भन्ने कुराको केही समयपश्चात कुनै अर्थ नरहन सक्छ । 
दलहरूले अबको १० वर्षमा १० हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने घोषणा गरिरहँदा यस्ता जटिल विषयमाथि खासै ध्यान दिए जस्तो लाग्दैन । त्यसैले हामीले जलविद्युत उत्पादन गर्ने योजनासँगै बिजुलीको बजारको उपलब्धतालाई सुनिश्चित गर्नु आवश्यक हुन्छ । यी त भए जलविद्युत उत्पादनपछिका जटिलता । तर जलविद्युत उत्पादन गर्न नै आन्तरिक रूपमा कति कठिन छ भन्ने विषय पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ । यी र यस्ता कैयौं विषयलाई समेत दलहरूले गम्भीरतापूर्वक लिएको पाइंँदैन । अब सरकार बनाउने दलहरूले यी र अन्य यस्ता विषयलाई प्राथमिकतासाथ उठाएर तत्काल समाधान गर्नुपर्ने हुन्छ ।
कर्मचारीतन्त्रमा सुधार 
हुन त हाम्रो कर्मचारीतन्त्र निकै प्रौढ मानिन्छ । भारतमा आधुनिक कर्मचारीतन्त्र सन् १९४७ देखि सुरु भएको हो । नेपालमा पनि सन् १९५१ मा लोकसेवा आयोगको स्थापनासँगै कर्मचारीतन्त्रको सुरु भएको देखिन्छ । तर उमेरले बूढो भए पनि हाम्रो कर्मचारीतन्त्र अझै पनि व्यावसायिक बन्नसकेको छैन । कर्मचारीमा चरम राजनीतीकरण छ र राजनीतिको आडमा व्यापक भ्रष्टाचार मौलाएको छ । त्यसैले हाम्रो कर्मचारीतन्त्रलाई एउटा सबल र सक्षम बनाउन अब बन्ने सरकारले कर्मचारीतन्त्रमा व्यापक सुधारको योजना ल्याउनुपर्छ । 
कानुनी सुधार 
आर्थिक विकासका लागि हाम्रा लक्ष्य र ती लक्ष्यलाई पूरा गर्ने हाम्रा औजारहरूमा ठूलो अन्तर देखिन्छ । जस्तो कि हामी ठूलठूला जलविद्युत उत्पादन गर्ने र ठूला उद्योगधन्दाहरूको स्थापना गर्ने कुरा गर्छौं । तर ती जलविद्युत र उद्योगधन्दालाई आवश्यक पर्ने जग्गा, वनक्षेत्र लगायतका सम्बन्धमा हाम्रा कानुन कित साह्रै पुराना कि साह्रै पश्चगामी छन् । हाम्रा कानुन र नीति वैदेशिक लगानी र विकास आयोजनाका सम्बन्धमा एकापसमा बाझिएका छन् र समग्रमा ती लगानीकर्ता–मैत्री छैनन् । हाम्रो मानसिकता भने लगानीकर्ता नेपालमा लगानी गर्न आफैँ धाएर आउँछन् र हामीले उनीहरूलाई फकाउन आवश्यकै छैन भन्ने छ । तर संसारभरि लगानीकर्ता भित्र्याउन साना–ठूला, विकसित–अविकसित देशहरूको होडबाजी छ र हाम्रा नियम कानुनहरू लगानीमैत्री हुन नसके हाम्रा सुन्दर हिमाल र प्राकृतिक सम्पदाले मात्रै लगानीकर्ता नेपालमा लगानी गर्न आउने छैनन् भन्ने सत्य बुझ्नु आवश्यक छ । 
हाम्रा धेरैजसो कानुनका भाषा दुईअर्थी खालका छन् र लगानीकर्तालाई सहजीकरण गर्नेभन्दा पनि अप्ठ्यारो पार्नेगरी निर्माण भएका छन् । मन्त्रालय–मन्त्रालय र अन्य सरकारी निकायहरूबीच सहयोग र समन्वयको अभाव छ । लगानीकर्ताले एउटा उद्योग सञ्चालन गर्न कम्तीमा ३० देखि ३५ सरकारी निकायमा धाउनुपर्ने बाध्यता यथावतै छ । यी सबै कानुनी र व्यावहारिक जटिलतालाई अन्त्य गर्न सन् २०११ मा प्रधानमन्त्रीकै अध्यक्षतामा अधिकार सम्पन्न लगानी बोर्डको गठन त गरियो, तर राजनीतिक दलको बेवास्ता र हाम्रो पुरातनपन्थी कर्मचारीको मानसिकताका कारण बोर्डलाई कमजोर बनाइएको छ । ठूला लगानीका आयोजनाहरूलाई द्रुततर गतिमा अघि बढाउन छिटोछरितो सेवा दिने र हरेक स्वीकृति तुरुन्तै दिन सक्नेगरी लगानी बोर्डलाई एकद्वार निकायको रूपमा विकास गर्नु आवश्यक छ । यसका लागि बोर्डको ऐन संशोधन गरी यसलाई साँच्चिकै अर्थमा अधिकार सम्पन्न बनाउनु जरुरी छ । ठूला आयोजनाहरू अघि बढाउन हाम्रा हाल प्रयोग भइरहेका कानुनबाट प्राय: असम्भव नै छ । जग्गाको हदबन्दी, वन क्षेत्रको प्रयोग लगायत निजी जग्गाको अधिग्रहण र वातावरण प्रभाव मूल्याङ्कन जस्ता विषयमा बेग्लै नियम, कानुन र नीतिको आवश्यकता छ । 
राजनीतिक प्रतिबद्धता
हाम्रो अर्को ठूलो समस्या भनेको आयोजनाहरूको कहिल्यै पनि प्राथमिकीकरण हुँदैन । धेरैजसो आयोजना कुनै दल वा नेताको लहड वा स्वार्थबाट आएका हुन्छन् । त्यसैले ती आयोजनामा अन्य दल वा दलका नेता विशेषको कुनै लगाव हुँदैन । जसको कारण सरकार परिवर्तन भएसँगै आयोजनाहरूको प्राथमिकता पनि परिवर्तन हुन्छ । वर्तमान सरकार र अघिल्लो सरकारका केही निर्णयमात्रै हेर्ने हो भने पनि हाम्रा दलका प्राथमिकताका नाममा आयोजनाहरू कसरी तुहिरहेका छन्, प्रस्ट देखिन्छ । त्यसैले दलहरूले आयोजनाको प्राथमिकीकरणमा प्रतिबद्ध हुनुपर्छ र अब बन्ने सरकारले काठमाडौं–तराई द्रुतमार्ग, दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत आयोजना, अरुण तेस्रो जलविद्युत आयोजना, बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनालाई मात्र अबको ५ वर्षका लागि प्राथमिकतामा राखेर सम्पन्न गर्नसके हाम्रा भावी पुस्ताले विकास हेर्न छिमेकी देश र विदेश जानु पर्दैनथ्यो । अन्यथा सन् २०२२ सम्ममा मध्यम आय मुलुकमा स्तरोन्नति हुने हाम्रो सपनाको त कुरै छाडौं, प्राकृतिक सम्पदाले सम्पन्न भएर पनि हामी एउटा अति गरिब मुलुकको रूपमा रहिरहन बाध्य हुनेछौं । अन्त्यमा, हालै सम्पन्न निर्वाचनमा जनताको मत मुलुकको आर्थिक विकासको लागि हो । सरकार बनाउने दलहरूले यदि मतको भाषा नबुझे ५ वर्षपछि जनताले पुन: मतमार्फत नै बुझाउलान् । 
ट्विटर : @shambhuojha

Yamaha

Esewa Pasal

प्रकाशित : मंसिर २७, २०७४ ०९:०८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

परम्परा बचाउने कि महिला ?

पविता मुडभरी पुडासैनी

लैंगिक हिंसाविरुद्ध अभियान १६४ देशमा करिब ३७ हजार संघ–संस्थामार्फत सञ्चालन हुन्छ । अभियानले हिंसाविरुद्ध उत्रने साहस र सक्रियता बढाए पनि हिंसाका घटना हुनै नदिने रणनीति भने अवलम्बन गर्नसकेको देखिँदैन ।

हिंसा विरुद्ध १६ दिने अभियान सञ्चालन गर्ने क्रममा हरेक दिन हिंसा विरुद्धका एक–एक प्रभावकारी काम गर्नसकेको भए जनचेतनाका लागिमात्र वर्षेनि करोडौँ खर्चनुपर्ने थिएन । 
नेपालमा महिला हिंसा नियन्त्रणमा विशेषत: महिला मन्त्रालय, महिला आयोगका साथै विभिन्न संघ–संस्था क्रियाशील छन् । महिला आयोगमा घरेलु हिंसाको उजुरी उल्लेख्य संख्यामा पर्ने गरेको तथ्यांकले देखाउँछ । बलात्कार, बहुविवाह, हत्या, गर्भपतन लगायतका हिंसाबाट सचेत शिक्षित महिलासमेत प्रताडित भएको पाइन्छ । कुटपिट र दुव्र्यवहार मात्र हिंसा होइन । महिलाको शरीर र मनोविज्ञानमा चोट र खोट पुर्‍याउने जुनसुकै प्रकारको बोली, व्यवहार र घोचपेच हिंसा नै हो ।  महिला हिंसाविरुद्ध कानुन त बन्छन्, तर जटिल सामाजिक संरचना र व्यवहारका कारण यसमा सुधार भएको पाइँदैन 
प्रजातान्त्रिक मुलुक, सभ्य समाज र एक्काइसौं शताव्दीमा पनि रुढीगत विचार र व्यवहारको निसाना बनिरहेका छन्, महिला । राजनीतिक अन्योल, अस्थिरता र अराजकताका सिकार हुँदै आएका छन्, विश्वका महिला । युद्ध, आतंकका कारण हत्या, हिंसा, बलात्कार र दुव्र्यवहारका साथै देशै छाडेर भाग्नुपर्ने नियति विश्वकै महिलाका साझा समस्या हुन् । राजनीतिक आडमा हुने दण्डहीनता संस्कृतिसमेत महिला हिंसा अन्त्यका लागि बाधक बनेको छ ।
महिलामाथि हुने शारीरिकभन्दा धर्म, संस्कारका नाममा हुने मानसिक हिंसा बढी पीडादायी छ । त्यसैले अब सांस्कृतिक हिंसाविरुद्ध अभियान मोडिनुपर्छ । सांस्कृतिक हिंसा एक्लो–दुक्लोको प्रयासले हट्दैन । सामुहिक प्रयास जरुरी छ । शारीरिक हिंसाविरुद्ध एक्लो महिला जाइलागे पनि सांस्कृतिक उत्पीडनमा परेका महिला यसबाट उन्मुक्ति पाउन समूहको सहयोग खोजिरहेका छन् । सांस्कृतिक हिंसाका रूपमा महिलाले भोग्नुपर्ने विभिन्न प्रथा र परम्परामध्ये विधवा प्रथा मुख्य हो । विधवा प्रथाका कारण महिलाहरू मानसिक रूपमा निकै प्रताडित हुनपुग्छन् । पतिको मृत्युपछिको विछोडसँगै समाजले दिने विधवाको पहिचान महिलाको स्वतन्त्र मानवीय मूल्य र अस्तित्वमाथिको आक्रमण हो । संस्कारका नाममा प्रथा र परम्परा बचाउने कि महिलालाई बचाउने भन्ने प्रश्न विश्वसामु खडा भएको छ । सशक्तीकरणतर्फ उन्मुख महिलालाई समेत धर्म, संस्कारको त्रास देखाएर पछाडि धकेल्ने प्रयास विश्वका कैयौँ मुलुकमा भइरहेका छन् ।  विश्वभर नै घरेलु हिंसा, सांस्कृतिक हिंसा र राजनीतिक हिंसाका चपेटामा महिलाका जीवन कष्टकर रूपमा गुज्रिरहेको छ । महिला हिंसा विरुद्धको अभियान मानवअधिकार संरक्षणको महत्त्वपूर्ण प्रयास हो । राष्ट्र विकसित हुँदैमा महिलाहिंसा हुँदैन भन्ने होइन । युरोपीय र अमेरिकी महिला पनि लैंगिक विभेद तथा हिंसामा पर्ने गरेका समाचार प्रकाशनमा आइरहन्छन् । छोराका लागि छोरी भू्रणको गर्भमै हत्या हुने गरेको छ । छोराका चाहनामा धेरै सन्तान जन्माउने कार्य भारत र नेपालमा भइरहेकै छ । 
महिलाको प्रतिरोधी क्रियाकलाप हिंसा रोक्ने एउटा उपाय अवश्य हो । तर महिलाप्रतिको नकारात्मक सोचाइ र सामाजिक व्यवहारका कारण हाम्रा घर–घरमा आफ्नै आमाबाट छोरीहरू नै विभेदजन्य व्यवहार र शारीरिक, मानसिक हिंसाले प्रताडित भइरहेको देखिन्छ । यस्तो अवस्थामा हिंसा पीडित जोकोही महिलामा रिस, इष्र्या, आवेग र प्रतिरोधी भावनाको विकास गराएर हिंसाविरुद्ध थप कलह निम्त्याउनुभन्दा विभेदमूलक सोचाइ र लैंगिक विभेदजन्य सामाजिक व्यवहारमा सुधार ल्याउन आवश्यक छ । महिला हिंसाका कारक पुरुष नभई पितृसत्ता भएकाले यसको परिवर्तन गर्नुपर्ने चर्को आवाजसँगै हाल विशेषत: कुरीतिजन्य हिंसा बहसमा आएको छ । नेपालमा महिलाहिंसा नियन्त्रण गर्ने र न्यायका लागि पहल गर्ने सक्रिय संस्थाका रूपमा महिला आयोग स्थापित छ । २०५८ सालमा स्थापित महिला आयोगले हिंसाविरुद्ध न्याय प्राप्तिका लागि जनचेतना जगाउन उजुरीलाई सम्बन्धित निकायमा पुर्‍याउने र पीडितलाई संरक्षणको व्यवस्था गर्ने तथा महिला हितका लागि राज्यबाट राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता पूरा गर्न दबाब दिने कार्य गर्दै आएको छ । 
कानुनी तथा राजनीतिक रूपमा हामीले थुप्रै अधिकार पाइसकेका छौं । अब महिलामाथि हिंसा लाद्ने हाम्रा कुविचार, कुसंकार र कुप्रवृत्ति त्यागेपछि र प्रत्येक महिला स्वयम् आत्मनिर्भर बनेपछि हिंसाका घटना स्वत: घट्नेछन् ।
नेपालमा लोकतन्त्रको स्थापनासँगै महिला स्वतन्त्रता र सशक्तीकरणको प्रयास विश्वकै लागि नमुना बनेको छ । राज्यका जुनसुकै अंगमा एक तिहाइ महिला प्रतिनिधित्वको संवैधानिक सुनिश्चितता गरिएको छ । यसले महिला हकहित तथा राजनीतिक चेतना विकासका लागि नेपाल विश्वमै लंैगिक समानताको पाठ सिकाउने मुलुक हुनसक्छ । महिला हिंसा अन्त्य गर्दै लंैगिक समानता कायम गर्न सानै देशमा सानै प्रयासले विश्वलाई प्रभावित र आकर्षित पार्न सकिन्छ ।

 

प्रकाशित : मंसिर २७, २०७४ ०९:०८
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT