न शरणार्थी न नागरिक

देश–विदेश
देवेन्द्र भट्टराई

नब्बेको दशकमा भारतीय बाटो हुँदै नेपाल छिरेका १ लाखभन्दा बढी भुटानी नागरिकको नेपालभूमिमा आएर बनेको ‘शरणार्थी हैसियत’ सधैं विवाद र बहसको विषय बन्यो । सतहमा हेर्दा भुटान–भारत–नेपालको त्रिदेशीय सरोकारमा आउनुपर्ने भुटानबाट लखेटिएका नागरिकको मुद्दालाई सधैं–सधैं नेपाल–भुटानको ‘द्वैपक्षीय’ भनेरै टुङ्गोमा पुर्‍याइएको छ ।

शरणार्थी हैसियतमा रहेका १ लाख २० हजारमध्ये १ लाख ११ हजार भुटानी नागरिक पछिल्लो १० वर्षको अन्तरमा अमेरिका, क्यानाडा सहितका बिभिन्न ८ वटा देशमा पुनर्बसोबासका नाममा पुगिसकेका छन् । यो डिसेम्बर महिनाबाट शरणार्थी पुनर्बसोबास कार्यक्रम बन्द गरिएको राष्ट्रसंघीय शरणार्थी आयोगको जानकारी आइसक्दा अझै झन्डै १० हजार भुटानी शरणार्थी झापा र मोरङका दुई शिविरमा अड्किएर बसेकै छन् ।
सन् २००७ मा सुरु भएको पुनर्बसोबास अभियानमा झन्डै ९० हजार शरणार्थी अमेरिका पुगिसकेका छन् भने शरणार्थी समस्या समाधानको पहिलो प्राथमिकता र सरोकारको उपाय ‘घरफिर्ती’ अन्तर्गत एकजना भुटानीले पनि घर फर्कन पाएका छैनन् । औसत हिसाब गरेर १ सयमा ९० प्रतिशत भुटानी शरणार्थीलाई पुनर्बसोबासको उपायमा तेस्रो देशमा पुर्‍याइएको दृष्टान्त पेस गर्दै राष्ट्रसंघीय निकाय युएनएचसीआरले भनिसकेको छ– ‘शरणार्थी समस्या समाधानमा संसारभरकै लागि यो सफलतम उदाहरण हो ।’
राष्ट्रसंघीय निकायले यसो भनिरहँदा पूर्वी नेपालका बेलडाँगी र पथरी शरणार्थी शिविरमा देख्न सकिन्छ— शरणार्थी बनाइएका नागरिकको कन्तविजोग । घर–परिवारबाट विच्छेद भएका, शारीरिक रूपमा अशक्त, वृद्धवृद्धा र एकल महिलाको समूह शिविरहरूमा घेराबन्दीमा झैं बसेको छ । महिनाको प्रतिव्यक्ति ९ केजी चामलको रासन सहयोगका भरमा बसेका दर्तावाल शरणार्थी पनि भोलि आइपर्ने बेठेगान मनोदशामा पुगेका भेटिन्छन् । शिविरको स्वास्थ्यसेवा बन्द भैसक्यो, शिविरभित्रको विद्यालय विस्थापित हुने क्रममा छ, अरू दाता निकायहरू उठ्न थालिसके । तर जनजीविका अथवा बाँच्न पाउने अधिकारको विकल्पबारे न बहस सुरु भएको छ, नत शरणार्थी अभिभारा ग्रहण गर्ने सरकारले कुनै चासो देखाएको छ । 
बेलडाँगी शिविरको सेक्टर–२ मा भेटिएका ६५ वर्षीय छविनाथ न्यौपाने र उनका ६ जना परिवारको ‘दुर्दान्त हालत’ले शरणार्थी समस्या समाधान भैसक्यो भन्ने राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय निकायको दाबी र प्रतिबद्धतालाई गिज्याउने काम गरेजस्तो भयो । छविनाथका ६ छोराछोरीमध्ये दुई छोरी पुनर्बसोबासमा अमेरिका पुगिसके भने अरू भने ‘इच्छा हुँदाहुँदै’ पनि अमेरिका जान नसक्ने भएका छन् । परिवारमा छविनाथ दम्पत्तिसहित सबै सदस्य ‘डिजेबल’ (विविध प्रकारले अशक्त) भएकाले पुनर्बसोबासमा जान ‘अयोग्य’ भएका छविनाथ निकै निराश थिए, ‘यहाँ बलेको आगो निभिसक्यो, अब । घर (भुटान) फर्कने आस पनि मरिसक्यो, विदेश जान पनि पाइएला भन्ने छैन । कुन दिनदेखि शिविरको यो छाप्रो पनि भत्काउन थाल्ने हो, टुङ्गो छैन । भोलि उठी कहाँ जाने, के गर्ने होला, केही पत्तो पाउनसकेको छैन ।’ 
शरणार्थी शिविरमा बस्ने ८५ वर्षीय देवीचरण आचार्य र ८२ वर्षीया खिनामाया दम्पतीको हालत पनि उस्तै छ । आफूसँगै शिविरमा बस्दै आएको ५१ वर्षीय जेठो छोरो लोकनाथ एकाएक शिविरबाटै बेपत्ता भएको र पछि भुटानको एउटा जेलमा परेको खबरले सुरुवाती दिनमा वयोवृद्ध बाआमाको आँसु बहनु बह्यो, तर अहिले आँसु सुकिसकेको छ । छोरो बेपत्ता भए पनि उनीहरूका साथमा नाति–नातिना र बुहारी त थिए नै । तर ती आफन्त पनि अमेरिका बसोबासमा गैसकेका छन् । अब भने यी वयोवृद्ध दम्पतीमात्रै शरणार्थी छाप्रोमा बसेका छन् । आचार्य दम्पतीका ११ छोराछोरीमा कोही अमेरिका र क्यानाडा पुगेका छन् भने भुटानमै बस्नेहरू पनि छन् । चिनीरोगको संक्रमणका कारण बिहान–बेलुकै ‘इन्सुलिन’ लगाएर जीवनयापन गर्नुपर्ने अवस्थामा पुगेका देवीचरण ‘बरु कुनै दाताले वृद्धाश्रममा लगेर राखिदिए पनि धन्य हुने’ भन्दै एकोहोरो बोलिरहेका थिए । 
‘हामी पहिले भुटानी नागरिक थियौं,’ शिविरमा भेटिएकी दर्तावाल शरणार्थी दुर्गा आचार्य भन्छिन्, ‘नेपाल आएर शरणार्थी बन्यौं, अहिले भने अनागरिक बनेका छौं ।’ दुर्गाका अनुसार, उमेरमा थलिएका, अपांगता भएका वा एकल महिला र दर्ता छुट भएका शरणार्थीलाई अन्तर्राष्ट्रिय पुनर्बसोबासमा लगिएको छैन । र उनीहरूलाई के ‘विकल्प’ दिएर अबका दिनमा शिविरमा राखिने हो भन्ने पनि स्पष्ट छैन ।
राष्ट्रसंघीय शरणार्थी आयोगले यो डिसेम्बर महिनादेखि भुटानी शरणार्थी पुनर्बसोबासको कार्यक्रम स्थगित गरेपछि अब बाँकी रहेकालाई के गर्ने अथवा स्थानीय बसोबासको विकल्प दिने/नदिने भन्नेबारे नेपाल सरकारको धारणा बाहिर आइसकेको छैन । तर दातृ निकायले भने बेलडाँगी र शनिश्चरे (पथरी) शिविरमा थाती रहेका झन्डै १० हजार शरणार्थीलाई ‘सेमी–पर्मानेन्ट’ घर बनाइदिने भन्दै इँटा, रडसहितको निर्माण सामग्री शिविर परिसरमा झार्न थालिसकेका छन् । पुनर्बसोबास कार्यक्रममा नपरे पनि शरणार्थी हकहितमा लागेको समूहका अगुवा युवराज राईका अनुसार, राष्ट्रसंघीय शरणार्थी आयोग र लुथरन वल्र्ड सर्भिसको पहलमा यो ‘सेमी–पर्मानेन्ट’ घर निर्माण योजना अघि बढिसकेको छ । पुनर्बसोबासमा नपरेका झन्डै १० हजारमध्ये १६ सय ६५ व्यक्ति भने ‘दर्ताविहीन’ अवस्थामा रहेको र अब दर्ताको आवेदन पनि रोक्का भैसकेको उनले बताए । ‘शारीरिक–मानसिक रूपमा सग्लो र स्वस्थलाई मात्रै दाताहरूले विदेश उडाए,’ राई भन्छन्, ‘हामीले शरणार्थी आयोग लगायत मुख्य दातृ निकायसामु हामीलाई विकल्प चाहियो भन्दै निवेदन दिएका थियौं । तर सुनुवाइ कतैबाट छैन ।’ 
राईका अनुसार, शरणार्थी समस्या समाधानका नाममा शिविरमा सबैभन्दा बढी परिवारमाझ ‘विघटन र विचलन’ बढिरहेको देखिन्छ । ‘कतिपयको यहाँ दाहसंस्कार गर्ने छोराछोरी छैनन्, बाबुआमा मात्रै मृत्यु कुरेर बसिरहेका छन्,’ उनले भने । ‘अस्ति भर्खरै ७२ वर्षीय शरणार्थी विष्णुकुमार घलेको यहाँ मृत्यु भयो, दाहसंस्कार गर्ने परिवार/आफन्त नभएर हामीले समाजबाटै अन्तिम संस्कार गरायौं । यसकारण पनि हाम्रो विचल्ली अवस्थामा नेपाल सरकार वा दातृ निकायले सोचिदिनुपर्‍यो भन्ने हो ।’
सरकारी नियत र योजना पनि तेस्रो देशमा पुनर्बसोबासमा जान नसकेका भुटानी शरणार्थीलाई सकेसम्म ‘स्थानीय बसोबास’ गराउन चाहेको संकेत देखिन्छ । एक 
वर्षयता दमक नगरपालिकाले शरणार्थीका बालबच्चालाई जन्मदर्ता दिन थालेपछि यसलाई स्थानीय बसोबासको प्रक्रियागत सुरुवातका रूपमा लिइएको छ । 
यस अर्थमा राष्ट्रसंघीय निकायले भनेजस्तो भुटानी शरणार्थी समस्याको समाधान कहाँ भएको छ ? यो कसरी सफल उदाहरण बन्यो ? समस्या उब्जिएको दिनदेखि कहिले ‘घरफिर्तीमा अनिवार्य लगिने’ भनेर र कहिले वर्गीकरणको उपाय ‘सबैभन्दा उत्तम’ भनेर माथापच्ची गरिरहेको नेपाल अझै पनि सरकार हेरफेरसँगै ‘शरणार्थी घरफिर्तीमा भुटानसँग वार्ता गरिने’ भन्दै अनौठो प्रतिबद्धता सुनाइरहेकै हुन्छ । पसलबाट किलाकाँटी खरिद गर्दा टुटेफुटेकालाई छाडिएझैं शिविरमा रहेका अपांगता भएका, वृद्धवृद्धा, अशक्त र असक्षम नागरिकको बाँच्न पाउने अधिकारका पक्षमा कसले बोलिदिने— नेपाल, भुटान, राष्ट्रसंघ वा अरू कसले ? कि अहिलेजस्तै ‘मौन’मात्रै बसिरहने ? थाहा चाहियो । 
devendelhi@gmail.com

Yamaha

Esewa Pasal

प्रकाशित : मंसिर २७, २०७४ ०९:०८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

परम्परा बचाउने कि महिला ?

पविता मुडभरी पुडासैनी

लैंगिक हिंसाविरुद्ध अभियान १६४ देशमा करिब ३७ हजार संघ–संस्थामार्फत सञ्चालन हुन्छ । अभियानले हिंसाविरुद्ध उत्रने साहस र सक्रियता बढाए पनि हिंसाका घटना हुनै नदिने रणनीति भने अवलम्बन गर्नसकेको देखिँदैन ।

हिंसा विरुद्ध १६ दिने अभियान सञ्चालन गर्ने क्रममा हरेक दिन हिंसा विरुद्धका एक–एक प्रभावकारी काम गर्नसकेको भए जनचेतनाका लागिमात्र वर्षेनि करोडौँ खर्चनुपर्ने थिएन । 
नेपालमा महिला हिंसा नियन्त्रणमा विशेषत: महिला मन्त्रालय, महिला आयोगका साथै विभिन्न संघ–संस्था क्रियाशील छन् । महिला आयोगमा घरेलु हिंसाको उजुरी उल्लेख्य संख्यामा पर्ने गरेको तथ्यांकले देखाउँछ । बलात्कार, बहुविवाह, हत्या, गर्भपतन लगायतका हिंसाबाट सचेत शिक्षित महिलासमेत प्रताडित भएको पाइन्छ । कुटपिट र दुव्र्यवहार मात्र हिंसा होइन । महिलाको शरीर र मनोविज्ञानमा चोट र खोट पुर्‍याउने जुनसुकै प्रकारको बोली, व्यवहार र घोचपेच हिंसा नै हो ।  महिला हिंसाविरुद्ध कानुन त बन्छन्, तर जटिल सामाजिक संरचना र व्यवहारका कारण यसमा सुधार भएको पाइँदैन 
प्रजातान्त्रिक मुलुक, सभ्य समाज र एक्काइसौं शताव्दीमा पनि रुढीगत विचार र व्यवहारको निसाना बनिरहेका छन्, महिला । राजनीतिक अन्योल, अस्थिरता र अराजकताका सिकार हुँदै आएका छन्, विश्वका महिला । युद्ध, आतंकका कारण हत्या, हिंसा, बलात्कार र दुव्र्यवहारका साथै देशै छाडेर भाग्नुपर्ने नियति विश्वकै महिलाका साझा समस्या हुन् । राजनीतिक आडमा हुने दण्डहीनता संस्कृतिसमेत महिला हिंसा अन्त्यका लागि बाधक बनेको छ ।
महिलामाथि हुने शारीरिकभन्दा धर्म, संस्कारका नाममा हुने मानसिक हिंसा बढी पीडादायी छ । त्यसैले अब सांस्कृतिक हिंसाविरुद्ध अभियान मोडिनुपर्छ । सांस्कृतिक हिंसा एक्लो–दुक्लोको प्रयासले हट्दैन । सामुहिक प्रयास जरुरी छ । शारीरिक हिंसाविरुद्ध एक्लो महिला जाइलागे पनि सांस्कृतिक उत्पीडनमा परेका महिला यसबाट उन्मुक्ति पाउन समूहको सहयोग खोजिरहेका छन् । सांस्कृतिक हिंसाका रूपमा महिलाले भोग्नुपर्ने विभिन्न प्रथा र परम्परामध्ये विधवा प्रथा मुख्य हो । विधवा प्रथाका कारण महिलाहरू मानसिक रूपमा निकै प्रताडित हुनपुग्छन् । पतिको मृत्युपछिको विछोडसँगै समाजले दिने विधवाको पहिचान महिलाको स्वतन्त्र मानवीय मूल्य र अस्तित्वमाथिको आक्रमण हो । संस्कारका नाममा प्रथा र परम्परा बचाउने कि महिलालाई बचाउने भन्ने प्रश्न विश्वसामु खडा भएको छ । सशक्तीकरणतर्फ उन्मुख महिलालाई समेत धर्म, संस्कारको त्रास देखाएर पछाडि धकेल्ने प्रयास विश्वका कैयौँ मुलुकमा भइरहेका छन् ।  विश्वभर नै घरेलु हिंसा, सांस्कृतिक हिंसा र राजनीतिक हिंसाका चपेटामा महिलाका जीवन कष्टकर रूपमा गुज्रिरहेको छ । महिला हिंसा विरुद्धको अभियान मानवअधिकार संरक्षणको महत्त्वपूर्ण प्रयास हो । राष्ट्र विकसित हुँदैमा महिलाहिंसा हुँदैन भन्ने होइन । युरोपीय र अमेरिकी महिला पनि लैंगिक विभेद तथा हिंसामा पर्ने गरेका समाचार प्रकाशनमा आइरहन्छन् । छोराका लागि छोरी भू्रणको गर्भमै हत्या हुने गरेको छ । छोराका चाहनामा धेरै सन्तान जन्माउने कार्य भारत र नेपालमा भइरहेकै छ । 
महिलाको प्रतिरोधी क्रियाकलाप हिंसा रोक्ने एउटा उपाय अवश्य हो । तर महिलाप्रतिको नकारात्मक सोचाइ र सामाजिक व्यवहारका कारण हाम्रा घर–घरमा आफ्नै आमाबाट छोरीहरू नै विभेदजन्य व्यवहार र शारीरिक, मानसिक हिंसाले प्रताडित भइरहेको देखिन्छ । यस्तो अवस्थामा हिंसा पीडित जोकोही महिलामा रिस, इष्र्या, आवेग र प्रतिरोधी भावनाको विकास गराएर हिंसाविरुद्ध थप कलह निम्त्याउनुभन्दा विभेदमूलक सोचाइ र लैंगिक विभेदजन्य सामाजिक व्यवहारमा सुधार ल्याउन आवश्यक छ । महिला हिंसाका कारक पुरुष नभई पितृसत्ता भएकाले यसको परिवर्तन गर्नुपर्ने चर्को आवाजसँगै हाल विशेषत: कुरीतिजन्य हिंसा बहसमा आएको छ । नेपालमा महिलाहिंसा नियन्त्रण गर्ने र न्यायका लागि पहल गर्ने सक्रिय संस्थाका रूपमा महिला आयोग स्थापित छ । २०५८ सालमा स्थापित महिला आयोगले हिंसाविरुद्ध न्याय प्राप्तिका लागि जनचेतना जगाउन उजुरीलाई सम्बन्धित निकायमा पुर्‍याउने र पीडितलाई संरक्षणको व्यवस्था गर्ने तथा महिला हितका लागि राज्यबाट राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता पूरा गर्न दबाब दिने कार्य गर्दै आएको छ । 
कानुनी तथा राजनीतिक रूपमा हामीले थुप्रै अधिकार पाइसकेका छौं । अब महिलामाथि हिंसा लाद्ने हाम्रा कुविचार, कुसंकार र कुप्रवृत्ति त्यागेपछि र प्रत्येक महिला स्वयम् आत्मनिर्भर बनेपछि हिंसाका घटना स्वत: घट्नेछन् ।
नेपालमा लोकतन्त्रको स्थापनासँगै महिला स्वतन्त्रता र सशक्तीकरणको प्रयास विश्वकै लागि नमुना बनेको छ । राज्यका जुनसुकै अंगमा एक तिहाइ महिला प्रतिनिधित्वको संवैधानिक सुनिश्चितता गरिएको छ । यसले महिला हकहित तथा राजनीतिक चेतना विकासका लागि नेपाल विश्वमै लंैगिक समानताको पाठ सिकाउने मुलुक हुनसक्छ । महिला हिंसा अन्त्य गर्दै लंैगिक समानता कायम गर्न सानै देशमा सानै प्रयासले विश्वलाई प्रभावित र आकर्षित पार्न सकिन्छ ।

 

प्रकाशित : मंसिर २७, २०७४ ०९:०८
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT