न शरणार्थी न नागरिक

शरणार्थी हैसियतमा रहेका १ लाख २० हजारमध्ये १ लाख ११ हजार भुटानी नागरिक पछिल्लो १० वर्षको अन्तरमा अमेरिका, क्यानाडा सहितका बिभिन्न ८ वटा देशमा पुनर्बसोबासका नाममा पुगिसकेका छन् । यो डिसेम्बर महिनाबाट शरणार्थी पुनर्बसोबास कार्यक्रम बन्द गरिएको राष्ट्रसंघीय शरणार्थी आयोगको जानकारी आइसक्दा अझै झन्डै १० हजार भुटानी शरणार्थी झापा र मोरङका दुई शिविरमा अड्किएर बसेकै छन् ।
सन् २००७ मा सुरु भएको पुनर्बसोबास अभियानमा झन्डै ९० हजार शरणार्थी अमेरिका पुगिसकेका छन् भने शरणार्थी समस्या समाधानको पहिलो प्राथमिकता र सरोकारको उपाय ‘घरफिर्ती’ अन्तर्गत एकजना भुटानीले पनि घर फर्कन पाएका छैनन् । औसत हिसाब गरेर १ सयमा ९० प्रतिशत भुटानी शरणार्थीलाई पुनर्बसोबासको उपायमा तेस्रो देशमा पुर्‍याइएको दृष्टान्त पेस गर्दै राष्ट्रसंघीय निकाय युएनएचसीआरले भनिसकेको छ– ‘शरणार्थी समस्या समाधानमा संसारभरकै लागि यो सफलतम उदाहरण हो ।’
राष्ट्रसंघीय निकायले यसो भनिरहँदा पूर्वी नेपालका बेलडाँगी र पथरी शरणार्थी शिविरमा देख्न सकिन्छ— शरणार्थी बनाइएका नागरिकको कन्तविजोग । घर–परिवारबाट विच्छेद भएका, शारीरिक रूपमा अशक्त, वृद्धवृद्धा र एकल महिलाको समूह शिविरहरूमा घेराबन्दीमा झैं बसेको छ । महिनाको प्रतिव्यक्ति ९ केजी चामलको रासन सहयोगका भरमा बसेका दर्तावाल शरणार्थी पनि भोलि आइपर्ने बेठेगान मनोदशामा पुगेका भेटिन्छन् । शिविरको स्वास्थ्यसेवा बन्द भैसक्यो, शिविरभित्रको विद्यालय विस्थापित हुने क्रममा छ, अरू दाता निकायहरू उठ्न थालिसके । तर जनजीविका अथवा बाँच्न पाउने अधिकारको विकल्पबारे न बहस सुरु भएको छ, नत शरणार्थी अभिभारा ग्रहण गर्ने सरकारले कुनै चासो देखाएको छ । 
बेलडाँगी शिविरको सेक्टर–२ मा भेटिएका ६५ वर्षीय छविनाथ न्यौपाने र उनका ६ जना परिवारको ‘दुर्दान्त हालत’ले शरणार्थी समस्या समाधान भैसक्यो भन्ने राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय निकायको दाबी र प्रतिबद्धतालाई गिज्याउने काम गरेजस्तो भयो । छविनाथका ६ छोराछोरीमध्ये दुई छोरी पुनर्बसोबासमा अमेरिका पुगिसके भने अरू भने ‘इच्छा हुँदाहुँदै’ पनि अमेरिका जान नसक्ने भएका छन् । परिवारमा छविनाथ दम्पत्तिसहित सबै सदस्य ‘डिजेबल’ (विविध प्रकारले अशक्त) भएकाले पुनर्बसोबासमा जान ‘अयोग्य’ भएका छविनाथ निकै निराश थिए, ‘यहाँ बलेको आगो निभिसक्यो, अब । घर (भुटान) फर्कने आस पनि मरिसक्यो, विदेश जान पनि पाइएला भन्ने छैन । कुन दिनदेखि शिविरको यो छाप्रो पनि भत्काउन थाल्ने हो, टुङ्गो छैन । भोलि उठी कहाँ जाने, के गर्ने होला, केही पत्तो पाउनसकेको छैन ।’ 
शरणार्थी शिविरमा बस्ने ८५ वर्षीय देवीचरण आचार्य र ८२ वर्षीया खिनामाया दम्पतीको हालत पनि उस्तै छ । आफूसँगै शिविरमा बस्दै आएको ५१ वर्षीय जेठो छोरो लोकनाथ एकाएक शिविरबाटै बेपत्ता भएको र पछि भुटानको एउटा जेलमा परेको खबरले सुरुवाती दिनमा वयोवृद्ध बाआमाको आँसु बहनु बह्यो, तर अहिले आँसु सुकिसकेको छ । छोरो बेपत्ता भए पनि उनीहरूका साथमा नाति–नातिना र बुहारी त थिए नै । तर ती आफन्त पनि अमेरिका बसोबासमा गैसकेका छन् । अब भने यी वयोवृद्ध दम्पतीमात्रै शरणार्थी छाप्रोमा बसेका छन् । आचार्य दम्पतीका ११ छोराछोरीमा कोही अमेरिका र क्यानाडा पुगेका छन् भने भुटानमै बस्नेहरू पनि छन् । चिनीरोगको संक्रमणका कारण बिहान–बेलुकै ‘इन्सुलिन’ लगाएर जीवनयापन गर्नुपर्ने अवस्थामा पुगेका देवीचरण ‘बरु कुनै दाताले वृद्धाश्रममा लगेर राखिदिए पनि धन्य हुने’ भन्दै एकोहोरो बोलिरहेका थिए । 
‘हामी पहिले भुटानी नागरिक थियौं,’ शिविरमा भेटिएकी दर्तावाल शरणार्थी दुर्गा आचार्य भन्छिन्, ‘नेपाल आएर शरणार्थी बन्यौं, अहिले भने अनागरिक बनेका छौं ।’ दुर्गाका अनुसार, उमेरमा थलिएका, अपांगता भएका वा एकल महिला र दर्ता छुट भएका शरणार्थीलाई अन्तर्राष्ट्रिय पुनर्बसोबासमा लगिएको छैन । र उनीहरूलाई के ‘विकल्प’ दिएर अबका दिनमा शिविरमा राखिने हो भन्ने पनि स्पष्ट छैन ।
राष्ट्रसंघीय शरणार्थी आयोगले यो डिसेम्बर महिनादेखि भुटानी शरणार्थी पुनर्बसोबासको कार्यक्रम स्थगित गरेपछि अब बाँकी रहेकालाई के गर्ने अथवा स्थानीय बसोबासको विकल्प दिने/नदिने भन्नेबारे नेपाल सरकारको धारणा बाहिर आइसकेको छैन । तर दातृ निकायले भने बेलडाँगी र शनिश्चरे (पथरी) शिविरमा थाती रहेका झन्डै १० हजार शरणार्थीलाई ‘सेमी–पर्मानेन्ट’ घर बनाइदिने भन्दै इँटा, रडसहितको निर्माण सामग्री शिविर परिसरमा झार्न थालिसकेका छन् । पुनर्बसोबास कार्यक्रममा नपरे पनि शरणार्थी हकहितमा लागेको समूहका अगुवा युवराज राईका अनुसार, राष्ट्रसंघीय शरणार्थी आयोग र लुथरन वल्र्ड सर्भिसको पहलमा यो ‘सेमी–पर्मानेन्ट’ घर निर्माण योजना अघि बढिसकेको छ । पुनर्बसोबासमा नपरेका झन्डै १० हजारमध्ये १६ सय ६५ व्यक्ति भने ‘दर्ताविहीन’ अवस्थामा रहेको र अब दर्ताको आवेदन पनि रोक्का भैसकेको उनले बताए । ‘शारीरिक–मानसिक रूपमा सग्लो र स्वस्थलाई मात्रै दाताहरूले विदेश उडाए,’ राई भन्छन्, ‘हामीले शरणार्थी आयोग लगायत मुख्य दातृ निकायसामु हामीलाई विकल्प चाहियो भन्दै निवेदन दिएका थियौं । तर सुनुवाइ कतैबाट छैन ।’ 
राईका अनुसार, शरणार्थी समस्या समाधानका नाममा शिविरमा सबैभन्दा बढी परिवारमाझ ‘विघटन र विचलन’ बढिरहेको देखिन्छ । ‘कतिपयको यहाँ दाहसंस्कार गर्ने छोराछोरी छैनन्, बाबुआमा मात्रै मृत्यु कुरेर बसिरहेका छन्,’ उनले भने । ‘अस्ति भर्खरै ७२ वर्षीय शरणार्थी विष्णुकुमार घलेको यहाँ मृत्यु भयो, दाहसंस्कार गर्ने परिवार/आफन्त नभएर हामीले समाजबाटै अन्तिम संस्कार गरायौं । यसकारण पनि हाम्रो विचल्ली अवस्थामा नेपाल सरकार वा दातृ निकायले सोचिदिनुपर्‍यो भन्ने हो ।’
सरकारी नियत र योजना पनि तेस्रो देशमा पुनर्बसोबासमा जान नसकेका भुटानी शरणार्थीलाई सकेसम्म ‘स्थानीय बसोबास’ गराउन चाहेको संकेत देखिन्छ । एक 
वर्षयता दमक नगरपालिकाले शरणार्थीका बालबच्चालाई जन्मदर्ता दिन थालेपछि यसलाई स्थानीय बसोबासको प्रक्रियागत सुरुवातका रूपमा लिइएको छ । 
यस अर्थमा राष्ट्रसंघीय निकायले भनेजस्तो भुटानी शरणार्थी समस्याको समाधान कहाँ भएको छ ? यो कसरी सफल उदाहरण बन्यो ? समस्या उब्जिएको दिनदेखि कहिले ‘घरफिर्तीमा अनिवार्य लगिने’ भनेर र कहिले वर्गीकरणको उपाय ‘सबैभन्दा उत्तम’ भनेर माथापच्ची गरिरहेको नेपाल अझै पनि सरकार हेरफेरसँगै ‘शरणार्थी घरफिर्तीमा भुटानसँग वार्ता गरिने’ भन्दै अनौठो प्रतिबद्धता सुनाइरहेकै हुन्छ । पसलबाट किलाकाँटी खरिद गर्दा टुटेफुटेकालाई छाडिएझैं शिविरमा रहेका अपांगता भएका, वृद्धवृद्धा, अशक्त र असक्षम नागरिकको बाँच्न पाउने अधिकारका पक्षमा कसले बोलिदिने— नेपाल, भुटान, राष्ट्रसंघ वा अरू कसले ? कि अहिलेजस्तै ‘मौन’मात्रै बसिरहने ? थाहा चाहियो । 
[email protected]