परम्परा बचाउने कि महिला ?

पविता मुडभरी पुडासैनी

लैंगिक हिंसाविरुद्ध अभियान १६४ देशमा करिब ३७ हजार संघ–संस्थामार्फत सञ्चालन हुन्छ । अभियानले हिंसाविरुद्ध उत्रने साहस र सक्रियता बढाए पनि हिंसाका घटना हुनै नदिने रणनीति भने अवलम्बन गर्नसकेको देखिँदैन ।

हिंसा विरुद्ध १६ दिने अभियान सञ्चालन गर्ने क्रममा हरेक दिन हिंसा विरुद्धका एक–एक प्रभावकारी काम गर्नसकेको भए जनचेतनाका लागिमात्र वर्षेनि करोडौँ खर्चनुपर्ने थिएन । 
नेपालमा महिला हिंसा नियन्त्रणमा विशेषत: महिला मन्त्रालय, महिला आयोगका साथै विभिन्न संघ–संस्था क्रियाशील छन् । महिला आयोगमा घरेलु हिंसाको उजुरी उल्लेख्य संख्यामा पर्ने गरेको तथ्यांकले देखाउँछ । बलात्कार, बहुविवाह, हत्या, गर्भपतन लगायतका हिंसाबाट सचेत शिक्षित महिलासमेत प्रताडित भएको पाइन्छ । कुटपिट र दुव्र्यवहार मात्र हिंसा होइन । महिलाको शरीर र मनोविज्ञानमा चोट र खोट पुर्‍याउने जुनसुकै प्रकारको बोली, व्यवहार र घोचपेच हिंसा नै हो ।  महिला हिंसाविरुद्ध कानुन त बन्छन्, तर जटिल सामाजिक संरचना र व्यवहारका कारण यसमा सुधार भएको पाइँदैन 
प्रजातान्त्रिक मुलुक, सभ्य समाज र एक्काइसौं शताव्दीमा पनि रुढीगत विचार र व्यवहारको निसाना बनिरहेका छन्, महिला । राजनीतिक अन्योल, अस्थिरता र अराजकताका सिकार हुँदै आएका छन्, विश्वका महिला । युद्ध, आतंकका कारण हत्या, हिंसा, बलात्कार र दुव्र्यवहारका साथै देशै छाडेर भाग्नुपर्ने नियति विश्वकै महिलाका साझा समस्या हुन् । राजनीतिक आडमा हुने दण्डहीनता संस्कृतिसमेत महिला हिंसा अन्त्यका लागि बाधक बनेको छ ।
महिलामाथि हुने शारीरिकभन्दा धर्म, संस्कारका नाममा हुने मानसिक हिंसा बढी पीडादायी छ । त्यसैले अब सांस्कृतिक हिंसाविरुद्ध अभियान मोडिनुपर्छ । सांस्कृतिक हिंसा एक्लो–दुक्लोको प्रयासले हट्दैन । सामुहिक प्रयास जरुरी छ । शारीरिक हिंसाविरुद्ध एक्लो महिला जाइलागे पनि सांस्कृतिक उत्पीडनमा परेका महिला यसबाट उन्मुक्ति पाउन समूहको सहयोग खोजिरहेका छन् । सांस्कृतिक हिंसाका रूपमा महिलाले भोग्नुपर्ने विभिन्न प्रथा र परम्परामध्ये विधवा प्रथा मुख्य हो । विधवा प्रथाका कारण महिलाहरू मानसिक रूपमा निकै प्रताडित हुनपुग्छन् । पतिको मृत्युपछिको विछोडसँगै समाजले दिने विधवाको पहिचान महिलाको स्वतन्त्र मानवीय मूल्य र अस्तित्वमाथिको आक्रमण हो । संस्कारका नाममा प्रथा र परम्परा बचाउने कि महिलालाई बचाउने भन्ने प्रश्न विश्वसामु खडा भएको छ । सशक्तीकरणतर्फ उन्मुख महिलालाई समेत धर्म, संस्कारको त्रास देखाएर पछाडि धकेल्ने प्रयास विश्वका कैयौँ मुलुकमा भइरहेका छन् ।  विश्वभर नै घरेलु हिंसा, सांस्कृतिक हिंसा र राजनीतिक हिंसाका चपेटामा महिलाका जीवन कष्टकर रूपमा गुज्रिरहेको छ । महिला हिंसा विरुद्धको अभियान मानवअधिकार संरक्षणको महत्त्वपूर्ण प्रयास हो । राष्ट्र विकसित हुँदैमा महिलाहिंसा हुँदैन भन्ने होइन । युरोपीय र अमेरिकी महिला पनि लैंगिक विभेद तथा हिंसामा पर्ने गरेका समाचार प्रकाशनमा आइरहन्छन् । छोराका लागि छोरी भू्रणको गर्भमै हत्या हुने गरेको छ । छोराका चाहनामा धेरै सन्तान जन्माउने कार्य भारत र नेपालमा भइरहेकै छ । 
महिलाको प्रतिरोधी क्रियाकलाप हिंसा रोक्ने एउटा उपाय अवश्य हो । तर महिलाप्रतिको नकारात्मक सोचाइ र सामाजिक व्यवहारका कारण हाम्रा घर–घरमा आफ्नै आमाबाट छोरीहरू नै विभेदजन्य व्यवहार र शारीरिक, मानसिक हिंसाले प्रताडित भइरहेको देखिन्छ । यस्तो अवस्थामा हिंसा पीडित जोकोही महिलामा रिस, इष्र्या, आवेग र प्रतिरोधी भावनाको विकास गराएर हिंसाविरुद्ध थप कलह निम्त्याउनुभन्दा विभेदमूलक सोचाइ र लैंगिक विभेदजन्य सामाजिक व्यवहारमा सुधार ल्याउन आवश्यक छ । महिला हिंसाका कारक पुरुष नभई पितृसत्ता भएकाले यसको परिवर्तन गर्नुपर्ने चर्को आवाजसँगै हाल विशेषत: कुरीतिजन्य हिंसा बहसमा आएको छ । नेपालमा महिलाहिंसा नियन्त्रण गर्ने र न्यायका लागि पहल गर्ने सक्रिय संस्थाका रूपमा महिला आयोग स्थापित छ । २०५८ सालमा स्थापित महिला आयोगले हिंसाविरुद्ध न्याय प्राप्तिका लागि जनचेतना जगाउन उजुरीलाई सम्बन्धित निकायमा पुर्‍याउने र पीडितलाई संरक्षणको व्यवस्था गर्ने तथा महिला हितका लागि राज्यबाट राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता पूरा गर्न दबाब दिने कार्य गर्दै आएको छ । 
कानुनी तथा राजनीतिक रूपमा हामीले थुप्रै अधिकार पाइसकेका छौं । अब महिलामाथि हिंसा लाद्ने हाम्रा कुविचार, कुसंकार र कुप्रवृत्ति त्यागेपछि र प्रत्येक महिला स्वयम् आत्मनिर्भर बनेपछि हिंसाका घटना स्वत: घट्नेछन् ।
नेपालमा लोकतन्त्रको स्थापनासँगै महिला स्वतन्त्रता र सशक्तीकरणको प्रयास विश्वकै लागि नमुना बनेको छ । राज्यका जुनसुकै अंगमा एक तिहाइ महिला प्रतिनिधित्वको संवैधानिक सुनिश्चितता गरिएको छ । यसले महिला हकहित तथा राजनीतिक चेतना विकासका लागि नेपाल विश्वमै लंैगिक समानताको पाठ सिकाउने मुलुक हुनसक्छ । महिला हिंसा अन्त्य गर्दै लंैगिक समानता कायम गर्न सानै देशमा सानै प्रयासले विश्वलाई प्रभावित र आकर्षित पार्न सकिन्छ ।

 

Yamaha

Esewa Pasal

प्रकाशित : मंसिर २७, २०७४ ०९:०८
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

शैक्षिक गुणस्तर सुधारको अपेक्षा

पविता मुडभरी पुडासैनी

शिक्षा ऐन–२०२८ को नवौँ संशोधनको तत्काल खारेज र अस्थायी शिक्षकको विज्ञापन स्थगन गर्नुपर्ने माग गर्दै केही विद्यार्थीले शिक्षक सेवा आयोगमा रिले अनशन सुरु गरेका छन् । शिक्षा ऐनको नवौँ संशोधनमा कुल रिक्त दरबन्दीको ७५ प्रतिशत अस्थायी रूपमा कार्यरत शिक्षक र बाँकी २५ प्रतिशतमा खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट शिक्षक पदपूर्ति गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट ७५ प्रतिशत अस्थायी शिक्षक पदपूर्तिको खारेजीको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट परेकै बेला शिक्षक सेवा आयोगले आन्तरिक प्रतिस्पर्धाका लागि विज्ञापन खुलाएपछि यसैको विरोधमा विद्यार्थी संघर्ष समितिले अनिश्चितकालीन धर्ना सुरु गरेका हुन् । संशोधित ऐनले आन्तरिकतर्फ लिखित परीक्षामा अनुत्तीर्ण हुने अस्थायी शिक्षकलाई समेत उपदान दिने व्यवस्था गरेकोमा चौतर्फर्ी विरोध भइरहेको छ । अस्थायी शिक्षकले कित प्रतिस्पर्धा कि सुविधा दुईमध्ये एकमात्र रोज्नुपर्छ । प्रतिस्पर्धामा अनुत्तीर्ण हुनेलाई समेत उपदान दिने व्यवस्थाले राज्यले बालबालिकाका लागि शिक्षामा गरेको लगानीको भयंकर उपहास भएको छ । असक्षम र असफल प्रमाणित भइसकेका अस्थायी शिक्षकका लागि तिनले दबाब, घुर्की र धम्की दिए भन्दैमा प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षा र उपदान दुबैमा बालबालिकाका लागि शिक्षामा छुट्याइएको लगानी खर्चनु शैक्षिक लगानीको दुरुपयोग नै हो ।

शिक्षामा लगानी राज्यको दायित्वमात्र नभई जनताको मौलिक अधिकार पनि हो । सार्वजनिक शिक्षामा दाताहरूको सहयोग, राष्ट्रिय ढुकुटी र समाजसेवी नागरिककातर्फबाट शैक्षिक लगानी हँुदै आएको छ । यसरी हुने लगानीको उपयोग र पारदर्शिता नहँुदा सार्वजनिक शिक्षा सुधारोन्मुख बन्नसकेको छैन । सार्वजनिक शिक्षामा लगानी बढाउनुपर्ने आवाज चौतर्फी उठिरहेको भए पनि लगानीको उपयोग र व्यवस्थापन के कसरी हुनुपर्छ वा भइरहेको छ भन्नेतर्फ सरोकारवालाको चासो देखिँदैन ।

शिक्षा क्षेत्रका लागि राष्ट्रको ढुकुटीबाट छुट्याइएको बजेटको झन्डै ८० प्रतिशत लगानी विद्यालय शिक्षामा नै हुने गरेको छ । तर खोइ त्यसको सदुपयोग र पारदर्शिता ? शिक्षामा छुट्याइएको बजेटमध्ये कुन क्षेत्रमा कति र के कसरी लगानी भइरहेको छ र विद्यालयहरूले उक्त रकमको के कसरी सदुपयोग गरिरहेका छन् ? यसको नियमन र निगरानी खोइ ? शिक्षामा गरिएको लगानी मूलत: विद्यार्थीको सिकाइ केन्द्रित हुनुपर्छ । नकि प्रधानाध्यापकका कार्यकक्ष सिँगार्न र शिक्षकका सेवासुविधा र समृद्धिका लागि । विद्यालयमा उचित शैक्षिक वातावरण निर्माण, यथेष्ट भौतिक संरचना निर्माण तथा योग्य दक्ष शिक्षकको व्यवस्थापनमा हुने खर्चलाई पारदर्शी बनाई शैक्षिक लगानीको सदुपयोगतर्फ सबैको ध्यानजानु जरुरी छ ।

संविधानले आधारभूत शिक्षा अनिवार्य र निशुल्क अनि माध्यमिक शिक्षा निशुल्क भनेर मौलिक हकमै व्यवस्था गरेको छ । तर कार्यान्वयनका प्रयास प्रभावकारी देखिँदैनन् । अनिवार्य र निशुल्क भनिएका सार्वजनिक विद्यालयको आधारभूत तहमा पढ्ने विद्यार्थी संख्या वर्षेनि न्यून हुँदै गएको छ । सबैको लागि शिक्षाको राष्ट्रिय प्रतिबद्धता पूरा गर्न सरकारी बजेटको २० प्रतिशत शिक्षामा विनियोजन गर्नुपर्छ । वर्षेनि सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा सरकारले १२ देखि १७ प्रतिशतसम्म बजेट शिक्षा क्षेत्रमा खर्च गर्दै आएको छ । निजी क्षेत्रबाट विद्यालय, विश्वविद्यालय, खोल्ने क्रम तीव्र गतिमा अघि बढेको छ । मेडिकल कलेज खोल्ने होडमा सरकार र संस्थापकबीच जुहारी नै चलिरहेको छ ।

तर विडम्बना, दक्षिण एसियाली विद्यालय, विश्वविद्यालयको सूचीमा हाम्रा कति विद्यालय, विश्वविद्यालय अगाडि छन् भनेर हेर्दा शर्माउनुपर्ने अवस्था छ । अहिले सरकारी र निजी दुबै क्षेत्रबाट शिक्षामा भएको लगानीलाई कम मान्न सकिँदैन । तर बढ्दो शैक्षिक विकृति/विसंगति नहटाई शिक्षा क्षेत्रमा बढाइने लगानीको कुनै औचित्य रहन्न । पेन्सिल, कापीसम्म किनिदिन सक्ने अभिभावक आफ्ना सन्तान सामुदायिक विद्यालयमा पढाउनै चाहन्नन् । ग्रामीण क्षेत्रमा केही प्राथमिक तह सञ्चालनमा रहे पनि सहरी तथा सदरमुकाम क्षेत्रमा सामुदायिक विद्यालयको प्राथमिक तहमा विद्यार्थी भेट्टाउन हम्मे नै छ ।

विद्यार्थी नभएर कैयौं विद्यालय ‘मर्ज’ हुँदैछन् । शिक्षक तालिम, महंँगा विदेशी विज्ञहरूका परामर्श र खोज–अनुसन्धानले समेत विद्यार्थीको गुणात्मक शैक्षिक उपलव्धि बढ्नसकेको छैन । सार्वजनिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर खस्कनुमा प्रधानाध्यापक विद्यालयमा नियमित उपस्थित नहुनु र शिक्षक–विद्यार्थीहरूलाई अध्ययन–अध्यापनमा सही निर्देश गर्न नसक्नु हो । यस अलावा विद्यालयको भौतिक संरचना शैक्षिक वातावरणययुक्त नहुनु, विद्यालय व्यवस्थापन तथा प्रशासनिक संरचना उपयुक्त नहुनु, शिक्षकहरू दक्ष नहुनु र शिक्षण कार्य प्रभावकारी नबनाउनु, तालिमको सदुपयोग नहुनु, शिक्षा क्षेत्र सुधार्न बसेका पदाधिकारी नै राजनीतिक दबाब र आर्थिक चंगुलमा पँmस्नु, नजिकै खुलेका तामझामपूर्ण निजी विद्यालयप्रति अभिभावकको आकर्षण बढ्नु नै सामुदायिक विद्यालय धराशायी हुँदै जानुका कारण हुन् ।

सार्वजनिक शिक्षालाई गुणस्तरीय बनाउने भन्दै सरकारले शिक्षासम्बन्धी अनेक नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरे पनि शैक्षिक गुणस्तर सुधार्नभन्दा दाताहरूलाई शैक्षिक विकास भएको देखाउन र सहयोग कुम्ल्याउन मात्र केन्द्रित छन् । शिक्षामा गरिएको लगानीमध्ये सबैभन्दा बढी विद्यालय शिक्षामा नै छ । तर लगानीको पारदर्शिता, मितव्ययिता र व्यवस्थापन नहँुदा शिक्षा क्षेत्रको लगानी बालुवामा पानीझैँ भएको छ । शिक्षालाई विकास निर्माणसँग जोड्न नसक्नाका कारण अहिले शिक्षा आर्जन गरेका लाखौँ युवा रोजगार तथा स्वरोजगारका लागि विदेश पलायन भइरहेका छन् । विद्यालय तथा विश्वविद्यालयले शिक्षित जनशक्ति उत्पादन गर्नेमात्र होइन, शिक्षितलाई ऊर्जाशील र उद्यमी बनाउने शिक्षा नीति आजको आवश्यकता हो ।

आजभोलि कम्युटर शिक्षा, अंग्रेजी माध्यमको शिक्षा केही विद्यालयले प्रदान गरे पनि सार्वजनिक विद्यालयमा पढाइ राम्रो हुन्छ, नियमित हुन्छ, आधुनिक हुन्छ र प्रतिस्पर्धात्मक हुन्छ भन्ने थोरैमात्र विश्वास पनि अभिभावकमा देखिँदैन । विद्यालय शिक्षालाई अनिवार्य निशुल्क र गुणस्तरीय बनाउन शैक्षिक लगानी बढाउनका साथै त्यसको सदुपयोग र निरन्तर नियमन गर्दै देशैभरि आवश्यकता बमोजिम भौतिक पूर्वाधार सम्पन्न विद्यालय भवन निर्माण गरी योग्य शिक्षक स्वच्छ प्रतिस्पर्धाबाटै छनोट गरी शिक्षक नियुक्त गर्ने र विद्यालयलाई हरेक कोणबाट हुने चरम राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त बनाउनु आवश्यक छ । 

 

प्रकाशित : मंसिर ५, २०७४ ०८:२२
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT