मतादेशपछिको मधेस

खासगरी प्रदेश नं. २ मा मधेसी दलहरूले प्राप्त गरेको सिट संख्या र मतको प्रतिशतले तिनीहरूको विगतका संघर्षलाई अनुमोदनमात्र गरेको छैन, भावी कार्यदिशा पनि तोकेको छ । वाम गठबन्धनले स्पष्ट बहुमत ल्याएपछि मुलुकको राजनीति स्थिरताको बाटोमा जाने र संक्रमणकाल अन्त्य भएको व्याख्या–विश्लेषण प्रशस्त गरिँदैछ । यस पृष्ठभूमिमा मधेस र काठमाडौंको सम्बन्ध अब कुन लिकमा हिँड्नेछ, त्यसबारे यस आलेखभित्र विभिन्न कोणबाट केलाउने प्रयत्न गरिएको छ । 

मध्यमार्ग जिन्दावाद
आफूहरूले उठाउँदै आएको माग पूरा नहँुदै त्यसलाई थाती राखेर निर्वाचनमार्फत जनतामा जान खोज्नु मधेसी दलहरूको साहसिक निर्णय थियो । मधेसबाट संविधानप्रतिको असन्तुष्टिको आन्दोलन काठमाडांै उक्लेपछि त्यहाँ जसरी संस्थापन शक्तिले त्यसलाई थकाउने, हराउने र पछाडि फर्काउने प्रयत्न गर्दै रह्यो, त्यो अवस्थामा एउटा आम आँकलन थियो, मधेसी दलहरूको आधार अब खस्किसकेको छ । काठमाडांैको आँखाबाट हेर्नेहरूले व्याख्या गर्थे, मधेसी दलहरूले अनाहकमा आन्दोलन गरे, अनेक व्यक्तिको धनजनको क्षति भयो, यस्तो आन्दोलन त परालको आगो थियो, जो झ्याप्प बल्यो र सेलायो पनि । भुइँ सतहमा एउटा व्याख्या थियो, अब मधेसी दलहरूको भविष्य छैन, यिनीहरूले आफ्नो साख गुमाए । यस्ता भन्नेहरूको तर्क थियो, आन्दोलन उत्कर्षमा रहेका बेला मधेसी दलहरूले प्रधानमन्त्री पदका लागि भएको निर्वाचनमा पटक–पटक मतदान गरेर जनतामाझ आफ्नो विश्वसनीयता गुमाएका छन् र अब मधेसी राजनीतिमा पृथक नारा गुञ्जिनेछ र नयाँ अनुहारले नेतृत्व दिनेछ । तर निर्वाचनले यी दुइटै खाले व्याख्यालाई हालका लागि निस्तेज बनाएको छ । 
खासगरी मधेस आन्दोलनको उर्वर क्षेत्र प्रदेश २ को चुनावी जनमतले मध्यमार्गको राजनीतिलाई प्रश्रय दिन रुचाएको छ । काठमाडांै जो हिजोसम्म केन्द्रीकृत राजनीतिक प्रणालीको प्रतीक थियो र अब बहुतहमा राज्यसंरचना गइसकेपछि मधेसले काठमाडौंसंँगको सम्बन्धमा संघर्ष, संवाद र सहकार्यको रणनीतिलाई अनुमोदन गरेको छ । संविधानसभाका लागि पहिलोपटक गरिएको निर्वाचनमा सप्तरीको ‘त्रिकोल’ जो सशस्त्र संघर्षकर्ता जयकृष्ण गोइतको गाउँ छ, त्यहाँ मतदानमा कोहीले पनि भाग लिएनन् । त्यसैगरी यस पटकको निर्वाचनमा पनि त्यही जिल्लाको महदेवा गाउँका मतदाता भएनन् । तर रोचक तथ्य के हो भने त्रिकोलका जनताले त्यसपश्चातको निर्वाचनमा भाग लिए । महदेवाका जनताले पनि पछिल्लो स्थानीय तहको निर्वाचनमा भाग लिएकै थिए । यस तथ्यका आधारमा भन्न खोजिएको के हो भने बहुसंख्यक मधेसी नेपालभित्र आफ्नो शान्त, समृद्ध र सम्मानित वर्तमान र भविष्यका आकांक्षी छन् । यस निर्वाचनले मधेसी राजनीतिमा मात्र होइन, राष्ट्रिय राजनीतिमा पनि जोड्ने सेतुको रूपमा मधेसको मध्यमार्गी धारलाई बलियो जनस्वीकार्यता प्रदान गरेको छ । त्यसैले मधेसी दलहरूले पाएको मतादेशले मध्यमार्गी राजनीतिलाई नै अगाडि बढाउनुपर्ने मार्गचित्रको रूपमा प्रस्तुत गरेको छ । मधेसका जनता पृथकतावादी नाराका पछाडि आकर्षित छैनन् भने प्रमाणित गरेको छ । मधेसी दलहरूले अनेक जोखिम बेहोरेर पनि लोकतन्त्रका आधारभूत संरचनाहरू र त्यसलाई प्रभावकारी बनाउने माध्यम निर्वाचनलाई छनोट गरेर जुन साहस र दूरदृष्टि देखाए, त्यसलाई पनि मधेसका जनताले रुचाएका छन् । छोटो अवधिमा निर्वाचनमार्फत प्रकट भएको अभिमतले मधेसी दलहरूलाई भनेको छ– तिमीहरूले समाएको गोरेटो सही हो । नेपालको राज्य र समाज रूपान्तरणका लागि निरन्तर एवं संयमित संघर्षको विकल्प निर्वाचन पनि हो । पहिलो पटक भएको आमनिर्वाचन पश्चात आवधिक निर्वाचन हँुदै गरेको भए नेपाली समाज आफै कति जागरुक, प्रशिक्षित र जिम्मेवार हुँदै जान्थे, यो एउटा अनुमानको विषय भए पनि २०४६ पश्चातका लोकतान्त्रिक निर्वाचनहरूले नेपाली जनतालाई राजनीतिक रूपमा प्रशिक्षित गर्दै गएको देखिन्छ । 

अवधारणामाझको प्रतिस्पर्धा
देशभरि वाम गठबन्धनको बर्चस्व सिर्जना हुँदै गर्दा प्रदेश २ बाट मधेसी दलहरूले तिनको बढतलाई रोक्ने काममात्र गरेनन्, संविधानप्रति आफूहरूले राख्दै आएको असन्तुष्टिलाई निर्वाचनमार्फत बलियो तरिकाले अनुमोदनसमेत गराएका छन् । उता वाम गठबन्धनले संविधानको पूर्ण कार्यान्वयन र अनुमोदनको नारा दिँदै चुनावी सफलता आर्जन गरेको छ र यो सफलता उच्च हिमाली–पहाडी क्षेत्र र तराईका विभिन्न हिस्सामा समेत देखापरेको छ । उसो त वाम गठबन्धनको एउटा घटक माओवादी केन्द्रले विगतमा संविधान संशोधनको कुरा उठाउँदै आएको थियो । त्यसका नेता प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले त्यसका लागि लिखित वाचा र प्रयत्न पनि गरेका थिए । तर यस पटकको चुनावी महाअभियानमा तिनीहरू यसबारे मौन देखिए । एमालेले त विगतमा संशोधनलाई राष्ट्रघाती कदम बताउँदै आएको थियो र अहिले तिनकै नेताहरूले निर्वाचनमार्फत राष्ट्रवाद सफल भएको बताउँदै आएका छन् । त्यसैगरी विगतमा संविधान संशोधनको कुरा राखिँदा एमाले पंक्तिबाट यो त भारतीय इसारामा गरिएको माग हो भनी आक्षेप उठ्थ्यो । तर यस पटकको निर्वाचनमा राजपा र फोरमका शीर्षनेताले जसरी जनसमर्थन पाएका छन्, त्यसले संशोधनप्रति मधेसी जनताले रुझान देखाएको छ ।
प्रदेश २ मात्र किन ? त्यस बाहिर पनि जसरी मत र विजयहरू मधेसी दलको पक्षमा देखिएको छ । त्यो न्यून भए पनि अर्थपूर्ण छ । समकालीन अवस्थामा समावेशी लोकतन्त्र र राज्य पुन:संरचनाको विश्लेषण गर्दा नेपाली राज्य ‘केन्द्र’मा रहेको छ । नेपालका बहुसंख्यक सामाजिक–सांस्कृतिक समूहहरू राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक क्षेत्रहरूमा समावेशी हुन नसक्नुमा राज्य नै प्रमुख जिम्मेवार रहेको तर्क गरिन्छ । त्यसका निम्ति संवैधानिक सुधार तथा व्यावहारिक अभ्यासले राज्यशक्तिको बाँडफाँड, शक्ति सन्तुलन, समावेशी संरचना र प्रतिनिधित्व तथा बलियो राष्ट्रिय ऐक्यबद्धता ल्याउँछ । निर्वाचन मार्फत देखिएको ‘ट्रेन्ड’ के हो भने थारु, मुस्लिम, दलित लगायतका सबै खाले उपपहिचान भएका मधेसीहरूबीच सहकार्यको आवश्यकता अझै छ । 

भावी परिदृश्य
प्रदेश २ को सरकार निर्माणमा के कुन दलहरूको सहभागिता हुनेछ ? संघमा नेतृत्व गर्न पुगेको पक्षले नेपाली कांग्रेस बाहेक अरू के कुन दलहरूलाई प्रतिपक्षमा राख्न चाहन्छ ? सरकारको नेतृत्व गर्न पुग्ने वाम गठबन्धन बदलिएको पृष्ठभूमिमा संविधान संशोधनका लागि कतिको लचिलो देखिन्छ ? अहिले यी प्रश्नहरू मधेस र काठमाडौं दुइटैका लागि महत्त्वपूर्ण छ । उसो त चुनावमा कतिपय मधेसी दलका नेताहरूलाई वाम गठबन्धनको भरथेगबाट नेपाली कांग्रेसलाई पराजित गर्ने मौका जुरेको छ । त्यसले गर्दा पनि कतिपय ‘नेताजी’को भाषा वाम गठबन्धनप्रति अपेक्षाकृत नरम र आसलाग्दो देखिन्छ । तर केही नेता विशेषको वाम गठबन्धनप्रतिको आकर्षण मात्रले यी दुई शक्ति बीचको सम्बन्धलाई दिशानिर्देश गर्न/गराउन कम कठिन छैन । 
मधेसी गठबन्धनको विजय केवल प्रदेश नं. २ का लागि नभएर सिङ्गो देशका लागि महत्त्वपूर्ण छ । यसमा भविष्यको राजनीतिको संकेत पनि निहित छ र यसले राष्ट्रिय राजनीतिमा एउटा नयाँ विकल्प पनि दिने मञ्च खडा गर्न सक्छ । प्रदेश २ ले संशोधन भर्सेज अनुमोदनको लडाइँमा संशोधनको जित देखाएको छ । मधेसमा एउटा धारणा देखियो– वाम गठबन्धन हार्न जरुरी छ । अर्को कुरा के पनि प्रस्ट भयो भने मुलुकभरि चलेको केपी ओली लहर प्रदेश २ मा डगमगायो । उसो त नेपाली कांग्रेसले मधेसी गठबन्धनसंँग चुनावी सहकार्य गरेको भए त्यसले नयाँ परिणाम दिन सक्थ्यो र आज मधेसमा कांग्रेसले जुन हार व्यहोर्नुपरेको छ, त्यो हुँदैनथ्यो होला ।
नेपाली कांग्रेसप्रति यतिखेर खुब आलोचना भइराखेको छ । कांग्रेस नेतृत्वले चुनावी माहोल आफ्नो अनुकूल छैन भनेर थाहा हुँदाहँुदै पनि चुनाव गरायो र परिणाम स्वीकार्‍यो । पहिलाको निर्वाचनजस्तो कसैले चुनावमा यसो भयो, उसो भयो भनेर रोदन गरेनन् । मधेसी दलका केही शीर्ष नेतृत्वप्रति कांग्रेसले प्रतिस्पर्धामा उदारनीति देखाएकै कारण राजपा र फोरमका सबै उच्च नेतृत्व जित्न भ्याएका छन् । त्यसैगरी संविधान संशोधनप्रति पहाड र मधेस चारैतिर एक सुरमा बोल्ने साहस र त्यसको जोखिम पनि व्यहोर्ने तत्परता कांग्रेसले देखाएकै हो । सँंगै यो पनि यथार्थ हो कि मधेसी दलहरूबाटै खासगरी प्रदेश २ का बहुसंख्यक ठाउँमा कांग्रेसले हार व्यहोर्‍यो । 
२०६३ को परिवर्तनपश्चात र खासगरी संविधान रचनाको समयदेखि जे जुन कित्तामा रहे पनि मुख्य तीन दल कांग्रेस, एमाले र माओवादीले मधेसप्रति एउटै अडान आ–आफ्नो शैलीमा राख्दै आएको आक्षेप पनि छ । केही समय पहिला अस्तित्वमा आएको स्थानीय तह क्रियाशीलताका लागि आशामुखी बनेर केन्द्रतिर हेरिराखेका छन् । अब बन्ने प्रदेश सरकारको अवस्था त्योभन्दा भिन्न हुने छैन । विगतका मागहरू थाती त छँदैछ, अब खासगरी प्रदेश २ मा मधेसी दलको नेतृत्वमा सरकार बन्ने सम्भावना रहेकोमा केन्द्रले त्यसको जग निर्माणमा के कतिको सुनिश्चितता थप्छन्, त्यसले पनि सम्बन्ध निर्धारण हुन्छ । विगतमा वामपन्थी दलहरूले भूमि सुधारका कुरा गर्दै आएका थिए । त्यस सवालमा उनीहरू मधेसको यथार्थसंँग जोडेर हिँड्न सकेनन् भने त्यसले पनि द्वन्द्व निम्त्याउँछ । वामपन्थी गठबन्धनको सरकारले भूराजनीतिक सन्तुलन कायम गर्न चाहेन र संविधानमा मनपरी तरिकाले खण्डन–मण्डन गर्न थाल्यो भने प्रतिरोधको राजनीतिको प्रयोगशाला मधेस नै बन्नेछ । अहिलेका लागि यति जनाउ काठमाडौंलाई पक्कै दिन सकिन्छ, मधेसी दलले पाएको मतले तिनको आन्दोलन जारी रहेको देखाएको छ । प्रदेश २ मा मात्र मधेसी राजनीति संकुचित हुनपुगेको आक्षेप लागिराख्दा चुनावपश्चात निस्केका विजय जुलुसहरूमा कतिपय ठाउँमा नारा सुनियो, ‘प्रदेश २ की जित हमारी हैं, अब पुरे मधेस की बारी ।’ 
वाम घटकका अगुवा केपी ओलीले ‘लिगेसी पोलिटिक्स’ गर्न थालेको बताइन्छ । उनले राष्ट्रिय राजनीतिमा आफ्नो मुख्य प्रतिस्पर्धी नेपाली कांग्रेसलाई जति धक्का दिनु थियो, त्यति दिइसके । अब उनले मधेसका एजेन्डाहरूलाई औचित्यपूर्ण ढङ्गले व्यवस्थापन गरेर अगाडि बढ्न खोजे भने त्यो पनि अचम्मित मान्नुपर्ने अवस्था हम्ुदैन । तर लाख टाकाको सवाल हो, के ओलीजी संविधान संशोधनका लागि लचिलो देखिन्छन् त ? यसको जवाफमै मधेस र काठमाडांैको राजनीतिक भविष्य गाँसिएको छ । 
[email protected]