जोखिमपूर्ण शासन पद्धति

मेखराज परियार

विश्वकै कान्छो गणतान्त्रिक लोकतन्त्रमा प्रवश गरेको मुुलुक नेपाल बहुल जाति, धर्म, लिङ्ग, वर्ग, समुदाय, संस्कार, मूल्य र मान्यता भएको देश हो । गरिबी, बेरोजगारी, विभेद, अशिक्षा, मतभेद, रुढीवाद, अविकासबाट आक्रान्त हाम्रो मुुलुकमा भाषण र आश्वासनको राजनीति निकै फस्टाएको देखिन्छ ।

संसदीय लोकतन्त्र (हालको व्यवस्था) बाहेक पनि विश्वका लोकतान्त्रिक देशहरूले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख (राष्ट्रपति या प्रधानमन्त्री) र मिश्रित प्रणाली पनि अवलम्बन गरेको पाइन्छ । संविधानमा ‘संसदीय लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था’ लेखिए तापनि हाम्रो देशमा कस्तो शासन व्यवस्था अवलम्बन गर्दा उपयुक्त होला भन्ने बहस उठ्न थालेको एक दशकभन्दा बढी भइसकेका छ । विशेषत: नेकपा माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आएदेखि नै प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतिको पक्षमा दृढ देखिएको थियो । नेकपा एमालेले भने प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको वकालत गर्दै आएको भए तापनि संविधान निर्माणताका संसदीय व्यवस्थामा पूर्णत: सहमति जनायो । स्मरण रहोस्, माओवादी केन्द्रले भने संविधान घोषणाकै क्रममा संसदीय व्यवस्थालाई फरक मतसहित समर्थन गरेको हो ।

नेपाली कांग्रेस भने विगतदेखि नै संसदीय प्रणालीमा अविचलित छ । हुन त कुनै पनि शासन व्यवस्था दोषरहित छैन । गुण र दोष सबै व्यवस्थामा हुन्छन् । संसदीय व्यवस्थामात्रै लोकतन्त्र होइन । प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी या मिश्रित (राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री दुबैलाई बराबर अधिकार दिइने व्यवस्था) पनि लोकतान्त्रिक व्यवस्था नै हुन् । शासन व्यवस्था जुनसुकै अंँगाले पनि राजनीतिक दल र नेतृत्वले अधिकारको दुरुपयोग नगर्ने हो भने व्यवस्था सफल हुन्छ । संसदीय व्यवस्था भएका देशमा पनि स्थायित्व, विकास, समृद्धि, शान्ति प्राप्त भएकै विश्वका थुप्रै उदाहरण छन् । तथापि हाम्रो देशमा भने नेताहरूको पद, सत्ता स्वार्थ, लोभमा सरकार अस्थिर बनाउने तर दोषचाहिँ संसदीय व्यवस्थालाई दिने विडम्बना देखियो । ‘संसदीय खेलमा जे पनि जायज’ भन्ने मान्यता गलत छ । लोकतान्त्रिक व्यवस्था भनेको ‘जनताले जनताद्वारा जनताका लागि’ भन्ने मान्यता बदल्दै ‘चुनावले चुनावद्वारा चुनावका लागि’ भन्ने अवस्थामा पुर्‍याउन हाम्रा प्रमुख पार्टी र प्रमुख नेतृत्वले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्न पुगे । दलबल, पैसा, पहुँच, गुन्डा, भ्रम, डर, प्रयोग गरेर जसरी भए पनि जित्नैपर्ने चुनावी लोकतन्त्र बलियो हुँदै हुँदैन । जनताको निष्पक्ष, स्वतन्त्र मत लोकतन्त्रको प्राण हो ।

Yamaha


जनअधिकार कुण्ठित हुने डर
एक वर्षमा दुइटा सरकार फेरिने, एक दल सरकारमा जानकै निम्ति गठबन्धन बदल्ने, पार्टी फुटाउने, नैतिक/अनैतिक साँठगाँठ निर्माण गरी अस्थिरता निम्त्याउने घृणित क्रियाकलापदेखि जनता विक्षिप्त छन् । त्यति मात्रै होइन, प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख भए स्थायित्व हुने दलहरूको घोषणाले भ्रम सिर्जना गरेको हो । साँच्चै यो अस्थिरता, पदलोलुपता, अविकास, गतिहीनता संसदीय व्यवस्थाकै करणले गर्दा भएको हो कि भन्ने जनतामा पर्नु स्वाभाविकै हो । एक जनालाई जनताले प्रत्यक्ष चुन्ने र ५ वर्ष स्थायी सरकार बन्ने र त्यस सरकारले उन्नति र समृद्धि ल्याउने भ्रम फिंँजाइएको छ । स्थायित्व मात्रै 
समृद्धिको आधार हो कि होइन ? हाम्रै देशमा पनि राणाशासन र पञ्चायती व्यवस्थामा स्थायित्व थियो । किन विकास र समृद्धि हुन सकेन ? दल बढी भएर, प्रतिनिधि पृथक समुदायका भएर समृद्धि नभएको हुँदै होइन ।
प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीका पक्षधर यस्तो व्यवस्थाले स्थायित्व दिने र मुुलुकको कायापलट हुने तर्क गर्छन् । पहिले त स्थायित्व प्राप्त गर्ने आधार के–के छन् भनी विचार गर्नुपर्ने हुन्छ । स्थायित्व शासन पद्धतिको कमजोरीको कारणले नभई पार्टी नेतृत्वको सत्तालोभी, भ्रष्ट विवेकको कारणले गर्दा भएको हो । आफै सम्मिलित सरकारको विपक्षमा अविश्वासको प्रस्ताव व्यस्थापिकामा पेस गरी सरकार विघटन गराउने र आफै सत्ताको नेतृत्व गर्ने हिजोको व्यवहार भुलेर स्थायित्वको निम्ति गोहीको आँसु बगाउनु राजनीतिक बेइमानी हो । त्यति मात्रै होइन, आफ्नै पार्टीको बहुमत हुँदासमेत आफू पदमा पुग्न, आफ्नै दलको नेतृत्वको सरकार ढलाउने विडम्बन भएका थिए । लज्जास्पद, घृणित र अनैतिक कार्यमा संलग्न नेतृत्वले स्थायित्वको बखान गरेको सुहाउँदैन ।
दोस्रो, प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी भएको व्यवस्थामा संसद्भन्दा पनि निर्वाचित पद प्रमुख हुन्छ । जसरी संसदीय व्यवस्थामा कार्यपालिका (सरकार) संसद्प्रति उत्तरदायी हुन्छ । व्यवस्थापिकामा जनताका पीरमर्का, अधिकार, ऐन, कानुन निर्माणको सन्दर्भमा छलफल हुन्छ । संसद् सदस्यले जनताका जनजीविका, हकबारे संसद् बैठकमा आफ्नो विषय राख्न पाउँछ । यदि सरकार जनउत्तरदायी, अग्रगामी जनसरोकारमा सक्रिय हुनसकेन भने सरकार प्रमुख या कुनै विभागीय मन्त्रीको हेरफेर हुनसक्छ । असक्षम सरकार हटाएर नयाँ सरकार गठन गर्न सकिन्छ । तर प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीलाई संवैधानिक समयअघि नै हटाउन, नियन्त्रण गर्न सहज हुँदैन । एक व्यक्तिको मात्रै हालीमुहाली चल्छ । संसद्को अधिकार स्वत: कमजोर रहने हुँदा निरंकुश नेतृत्व स्थापित हुनसक्छ । जनताका अधिकार कुण्ठित गरी खोजिने स्थायित्वले कसरी समृद्धि ल्याउन सम्भव होला ?


समावेशी नेतृत्व असम्भव
लोकतन्त्रको मुख्य आधार समानुपातिक समावेशीकरण हो । हाम्रो जस्तो बहुजाति, वर्ग, लिङ्ग, समुदाय, क्षेत्र, धर्म, संस्कार र भाषा भएको देशमा कमजोर वर्ग, उत्पीडित समुदाय, बञ्चित वर्गको नेतृत्व प्रत्यक्ष निर्वाचित भएर आउन सक्ने सम्भावना छैन । दलित, उत्पीडित, आदिवासी जनजाति, थारु, मुस्लिम समुदाय, मजदुर, किसान, पिछडिएको क्षेत्रका जनता प्रत्यक्ष निर्वाचित हुनसक्ने कल्पना गर्न कठिन छ । के फरक–फरक निर्वाचनमा भिन्न समुदाय, जातजाति, लिङ्गका प्रत्यक्ष निवाचित कार्यकारी निर्वाचित गराउनैपर्ने प्रावधान संविधानमा नै स्पष्ट गर्न सकिछ ? एक पटक खस–आर्य समुदाय निर्वाचित भए अर्कोपटक जनजाति, अर्कोपटक दलित, अर्कोपटक मुस्लिम ? त्यस्तै लिङ्गमा नदोहोरिने व्यवस्था गर्न हामी तयार छौं ? यस्तो सम्भव होला भन्ने लाग्दैन । यदि त्यसो हो भने एक जात सदाका लागि शासक बनाइरहने ? यस्तो व्यवस्थाले त मुलुक नयाँ जातीय द्वन्द्व र घृणामा फँस्ने निश्चित छ ।
प्रमुख पार्टीका प्रमुख नेतृत्व वर्गको सूची तयार गर्ने हो भने बाहुन, क्षत्रीमात्रै अघि आउँछन् । नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, माओवादी केन्द्र, राप्रपा इत्यादि । त्यति मात्रै होइन, संसदीय निर्वाचन बहिष्कार गर्न पुगेका पार्टीका नेतृत्वमा समेत सोही जाति र पुरुष नै छन् । दलित, उत्पीडित, जनजाति, सिमान्तकृत जातजाति, महिला, तेस्रो लिङ्गी, अहिन्दु समुदायका व्यक्ति प्रथम पंक्तिको नेतृत्वमा छैनन् । दशकौं एउटै जाति, धर्म, क्षेत्र, वर्ग, लिङ्ग, समुदायको असमावेशी नेतृत्व निर्वाचित गर्ने व्यवस्था हाम्रो मुलुकको निम्ति जायज हुँदैन ।
प्रथम राष्ट्रपति मधेसी, दोस्रो महिला, उपराष्ट्रपति पहिलो मधेसी र दोस्रो जनजाति निर्वाचित गरेर हाम्रै संसदीय व्यवस्थामा एउटा राम्रो उदाहरणको सुरुवात भएको छ । यस्तो आफ्नै राम्रो विगतबाट पाठ सिक्दै अझै उत्पीडित वर्ग, कमजोर समुदायलाई समाहित गर्नुपर्ने देखिन्छ । त्यति मात्रै होइन, प्रमुख कार्यकारी (प्रधानमन्त्री) पदमा समेत अहिलेजस्तो एकल खस–आर्य नेतृत्वको क्रमभंगता तोड्दै अन्य वर्ग, जाति, लिङ्ग, समुदायमा कसरी पहुँच पुर्‍याउने यतातर्फ ध्यान दिन आवश्यक छ । महिला प्रधामन्त्री, दलित, जनजातिको नेतृत्व स्थापित गर्न जरुरी छ ।
संसदीय लोकतन्त्रमा सबैको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न सकिन्छ । समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको कारण कुनै पनि दलको बहुमत आउन नसक्ने अवस्था हो भने प्रत्यक्षतर्फकै सिट संख्या बढाउने र महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, पिछडिएको क्षेत्र, मुस्लिम समुदाय, अपाङ्गजस्ता कमजोर समुदायलाई आरक्षित सिटमार्फत निर्वाचित गराउन सकिन्छ । दलितको दलितसँग, महिलाको महिलासँग प्रतिस्पर्धा गराउने आरक्षण व्यवस्था छिमेकी मुलुक भारतमा पनि सफल भएको छ । यस्तो गर्दा समानुपातक निर्वाचनतर्फ नेताका आफन्त, श्रीमती, साली, नातागोता, आदेश मान्ने असक्षम नै छानिने अवस्थाको अन्त्य हुनपुग्छ । कमजोर वर्गको प्रतिनिधित्व गराउने उत्तम विकल्प हो यो ।
मुलुक लामो सशस्त्र द्वन्द्व, संक्रमण काल, अशान्ति, त्रास, भय, विध्वंसको चरण पार गर्दै विकास र समृद्धिको मार्गमा भरखर बामे सर्न थालेको छ । प्रमुख दलहरूको घोषणापत्रमा उल्लेख गरेजस्तै संविधान २०७२ को कार्यान्वयन गर्नु सबैको प्रमुख दायित्व हो । संवैधनिक हक प्राप्त गरेका र प्राप्त भएका जनउपलब्धिको कार्यान्वयन गर्न जरुरी छ । जनताको समानता, न्याय, शान्ति, विकास, स्थायित्व र समृद्धि यसै संविधानको कार्यान्वयनपश्चात प्राप्त हुनेछ । आवश्यक संशोधन गर्दै यसै संसदीय लोकतन्त्रको विकासमा ध्यान केन्द्रित गर्न आवश्यक छ । संसद्लाई समावेशी, जनमुखी बनाउन जरुरी छ । मुलुकले तय गरिसकेको मार्गबाट अब अन्य बाटो खोज्नु, सपनाको घर सजाउनु किमार्थ जायज होइन । स्थायित्व यसै व्यवस्थामा सम्भव छ । समानता र समानुपातिक समावेशीकरणले जातीय, लैंगिक, वर्गीय, समुदायगत द्वन्द्व र घृणालाई पखाल्दै अघि बढ्न सघाउ पुर्‍याउँछ । शासन व्यवस्था आफैमा साध्य होइन, साधन मात्रै हो । साधनको सही प्रयोग गर्नसके मात्रै सफलता मिल्छ । प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी हुने शासन प्रणाली हाम्रो देशको सन्दर्भमा व्यावहारिक र जोखिपूर्ण हुने स्पष्ट देखिन्छ ।

Esewa Pasal

प्रकाशित : मंसिर २८, २०७४ ०७:१५
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

कम्युनिस्ट पार्टी : भ्रम र भविष्य

मेखराज परियार

२००६ सालमा पुष्पलाललगायत नेताले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको विधिवत घोषणा गरेका थिए । त्यसयता राष्ट्रको अग्रगमन, लोकतन्त्र, समानता, स्वतन्त्रता, सामाजिक न्याय र संघीय गणतन्त्रसम्म आइपुदा विभिन्न वाम घटकले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरे ।

टुुटफुट, उग्र क्रान्तिकारी जार्गन, भ्रम, ढाेंँग, पथभ्रष्टता, दरबारगमन, जडसूत्रवाद जस्ता विडम्बनालाई झेल्दै आजको युगसम्म आउन सफल देशकै प्रमुख दुई ठूला कम्युनिस्ट पार्टीले गठबन्धन बनाएका छन् । सुखद कुरा त यो हो कि आगामी चुनावलगत्तै एमाले र माओवादी केन्द्रले एकता गरी एउटै पार्टी निर्माण गर्ने योजना सार्वजनिक गरेका छन् । यसले राजनीतिमा मूलत: दुई प्रकारको असर पर्ने देखिन्छ ।

पहिलो, यसले शक्तिशाली पार्टी निर्माण गर्नेछ । अन्य लोकतन्त्रवादी पार्टीलाई पनि धु्रवीकरणमा लाग्न उत्प्रेरित गर्नेछ । यसकारण धेरै पार्टीको अस्तित्व समाप्त हुनगई दुई पार्टीको मात्रै उपस्थिति बन्न जाने देखिन्छ । दोस्रो, ठूला शक्तिशाली पार्टी निर्माण भई बहमुत ल्याउने सम्भावना रहन्छ । यसले ५ वर्षका निम्ति एकमना स्थायी सरकारको निर्माण गर्न टेवा पुग्छ । स्थायित्व विना समृद्धि प्राप्त हुन सक्दैन । नेपाली कांग्रेस नेतृत्वमा लोकतान्त्रिक धारको पार्टी रहने र कम्युनिस्ट नेतृत्वमा अर्को प्रगतिशील पार्टी निर्माण हुने दिशातर्फ राजनीति अघि बढ्दैछ ।

यद्यपि स्वार्थ, दबाब, प्रभाव र सत्ताको खेलमा डुब्नपुगेका पार्टीको नेतृत्वबीच यति सरल ढंगको समाधान निस्केला भनी ठोकुवा गर्न भने असम्भव छ । सैद्धान्तिक रूपमा नै पनि माअ‍ोवादीको १० वर्षे सशस्त्र जनयुद्ध र त्यसको कारणले १७ हजार जनताको सहादतलाई एमाले र केपी ओलीले जायज ठानी मान्यता दिन तयार छन् ? आजसम्म त कहीं कतै स्वीकारेको छैन । एमालेले मदन भण्डारीद्वारा प्रतिपादित जनताको बहुदलीय जनवाद (जबज) लाई माओवादीले सहर्ष स्वीकार गर्न सक्छ ? जनयुद्धको महानायक आफूलाई ठान्ने प्रचण्ड के अब मदन भण्डारीलाई देउता मान्न तयार भएका हुन् ? यी सवालमा विशेषत: एमाले र माआवादी केन्द्र प्रस्ट नहुँदासम्म एउटै पार्टी बनिहाल्ने या बनिहाले पनि दीर्घकालीन होला भन्ने विश्वास गर्ने आधार भेटिंँदैन । 

अब वाम एकता, कम्युनिस्ट पार्टीको एकता, कम्युनिस्ट केन्द्र जेसुकै निर्माण गर्ने भनिए तापनि त्यो लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यतालाई मान्ने पार्टी नै बन्ने हो । हामी अब लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली र समाजवादी आर्थिक नीतिभन्दा टाढा जान सक्तैनौं । त्यसकारण एमाले, माओवादी केन्द्रमात्रै होइन, अन्य कम्युनिस्ट पार्टीहरूसमेत शास्त्रीय र जडसूत्रवादी भ्रमहरू त्याग्दै अघि बढ्न जरुरी छ ।

नीति र व्यवहार बीचको भ्रम
कम्युनिस्ट पार्टीको स्थापनादेखि नै सशस्त्र क्रान्तिमार्फत नयाँ शासनको परिकल्पना गरिएको थियो । क्रान्तिकारी एउटै कम्युनिस्ट पार्टी बनाउने, विद्रोहमार्फत सामन्तवादको अन्त्य गर्ने, पुरानो राज्यसत्ता व्रिदोहमार्फत समाप्त गरी जनवादी राज्यसत्ता निर्मण गर्ने, संसदीय व्यवस्था र साम्राज्यवादी सत्ताको बलपूर्वक अन्त्य गर्ने घोषणा धेरैपटक गरिएकै हो । नेकपा (माले) नेतृत्वमा झापा विद्रोहदेखि नेकपा माओवादी नेतृत्वमा सशस्त्र जनयुद्ध पनि भयो । नेताहरुले माक्र्स, लेनिन, माओ आदिका कठोर दस्तावेज पढ्न लगाउने र उग्र कुरा गर्न प्रशिक्षित गर्ने कार्य स्थापनादेखि नै गरिएका हुन् । क्रान्तिमार्फत राज्यसत्ता स्थापना गर्ने प्रशिक्षण प्राप्त गरेका नेता, कार्यकर्तालाई वास्तविकता स्वीकार गर्न सहज भएन । शिक्षादीक्षा एकातिर, व्यवहार बेग्लै हुनपुग्दा कम्युनिस्ट पार्टीमा क्रमिक फुट देखापरे । अहिलेसम्म पनि नेतृत्वले विश्व परिवेशमा आएको बद्लाव, कम्युनिस्ट पार्टीको परिवर्तित भूमिकाका सम्बन्धमा स्पष्ट पार्नसकेको छैन । पार्टीको नेतृत्वमा दुई प्रकारको संकट परेको बुझ्न कठिन छैन ।

एक, क्रान्तिकारी, जुझारु, प्रशिक्षित, जोशिला युवा कार्यकर्ताको मनोबल मर्न नदिन आन्तरिक प्रशिक्षण र भनाइमा क्रान्तिकारी कुरा बोल्नैपर्ने बाध्यता छ । अब बन्दुक होइन, भोट, जनताको मन जितेर शासन गर्ने हो । क्रान्ति, विद्रोहको अब जरुरी छैन भनी स्पष्ट पार्न नेतृत्व डराउँछ । यदि यस्तो भनियो भने अन्य पार्टीमा कार्यकर्ता जालान् भन्ने डर र भ्रम छ । दुई, अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति, अन्य लोकतन्त्रवादी पार्टी, व्यक्ति र दक्षिणको छिमेकीलाई भने ‘हामी पूण लोकतन्त्रवादी’ भैसक्यौं भनी स्पष्टीकरण दिनुपर्ने बाध्यता छ । प्रगतिशील लोकतन्त्रवादी एमालेलाई समेत यस्तो समस्या छ भने माओवादीको त अझै कति अप्ठ्यारो होला । माओवादी पार्टी शान्ति प्रक्रियामा आउँदैदेखि क्रमिक फुटको सिकार हुनपुग्नाको विभिन्न कारणमध्ये यो क्रान्ति कि शान्ति भन्ने वैचारिक भ्रम प्रमुख कारण हो । शान्तिको कुरा गर्दा त्यो संशोधनवाद र संसदीय भासमा फँस्यो भनी आलोचना गर्ने र आफू सच्चा क्रान्तिकारी पार्टी दरिन पार्टी फुटाउने र अर्को पार्टी निर्माण गर्ने व्यवसाय फस्टायो । 

जति नै माओ, कार्लमाक्र्स, लेनिनका क्रान्तिगाथा रटे पनि देतल्लो वर्गको निम्ति कुनै सुधार देखिएको छैन । थुप्रै पटक कम्युनिस्ट पार्टीका नेता प्रधानमन्त्री भए । तर भूमिहीन सुकुम्बासीको समस्या हल भएन । कम्युनिस्टका शिक्षा, स्वास्थ्य मन्त्री हुँदा गरिबको छोरा/छोरीले नि:शुल्क शिक्षा प्राप्त गर्नसकेको उदाहरण छैन । सरकारी अस्पतालमा दिसा–पिसाब गरेबापत ५/१० रुपैयाँ तिर्नुपर्छ । १०० देखि ३०० रुपैयाँको टिकट नकाटी सरकारी अस्पतालमा डाक्टरले बिरामी जाँच्दैनन् । शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्यान्न, बसोबास, जातीय, लैङ्गिक, क्षेत्रीय, धार्मिक, भाषिक, वर्गीय विभेदको अन्त्यनिम्ति क्रान्तिकारी पार्टी नेतृत्वको सरकारले कुनै असर पार्न नसक्नु विडम्बना हो । एउटा भनाइ छ, ‘जो बोलीमा नै मख्ख छ, उसलाई अधिकार दिनै पर्दैन ।’ विचार र सिद्धान्त शास्त्रीय जडता, जनवाद र साम्यवादको सपना बेच्ने व्यवसाय अब बन्द गर्न जरुरी छ ।

अबको बाटो
फुटेका कम्युनिस्ट घटकहरूलाई एकीकृत गर्ने, स्थायी शक्ति निर्माण गर्ने कार्य सही छ । धेरै दल बनाउँदा जनमत खेर जाने, सरकार अस्थिर हुने समस्या आउँछ । प्रगतिशील लोकतन्त्रवादी पार्टीले विगतका कमी–कमजोरी, सम्पत्ति, सत्तास्वार्थ, नातावाद, जातिवाद, त्याग्न सक्नुपर्छ । एकल जातीयवादी पार्टी एमाले नेतृत्वले अहम्, घमन्ड त्याग्न र जिम्मेवार बन्न जरुरी छ । 

माओवादी केन्द्र क्रान्ति र परिवर्तनको मूलधार हो । मूलधार नै सुक्नेगरी एमालेसँग पार्टी एकता गर्नु, राजनीतिक ‘बेधर्मी’ बन्ने खतरा रहन्छ । पार्टीको नाममा माओवादी झुन्डाउनुपर्छ भन्ने होइन । तर लोकतान्त्रिक संघीय गणन्त्र, समानता र समावेशीकरण माओवादी विद्रोहले स्थापित गरेका विशिष्ट मुद्दा हुन् । त्यसको हत्या गरी सत्तास्वार्थ या एकतामा लाग्नु हुँदैन ।

अझै सामन्तवादका अवशेष असरल्लै छन् । तिनको विरुद्ध जुझारु ढंगले लड्नु कम्युनिस्ट पार्टीको प्रमुख दायित्व हो । विद्यमान जातीय भेदभाव, छुवाछूत, असमानता, अन्याय, महिला हिंसा, विभेद, गरिबी, अशिक्षा, भूमिहीनका समस्या, कुरीति, कुसंस्कारको अन्त्य प्रमुख कार्यभार हुन् । यी सामन्ती व्यवहार र परम्परा नै प्रगतिशील शक्तिका प्रधान शत्रु हुन् । 
mekhrajpariyar@gmail.com

प्रकाशित : कार्तिक ११, २०७४ ०९:०५
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT