नयाँ सरकारको कार्यभार

प्रा. कृष्ण पोखरेल

जनता सितिमिति बोल्दैनन् तर जब बोल्छन्, दिगदिगन्त थर्किने गरी बोल्छन् । हो, यसपटक ती २०४६ वा २०६२/६३ सालजस्तो सडकमा उत्रेर जिन्दावाद र मुर्दावादको भाषामा बोलेनन् । तिनले देशदुनियाँले सुइँकोसमेत नपाउने गरी आफ्नो आवाज मतपेटिकामा भरे ।

र, जब त्यो बाकस खुल्यो, संसार चकित भयो । कम्युनिस्टहरूले जिते भने अधिनायकवाद ल्याउँछन् भन्ने कांग्रेसको चुनावी कोकोहोलो पत्याएनन् । बरु वाम गठबन्धनले देखाएको स्थिर सरकार, विकास र समृद्धिको सपनालाई पत्याए । यतिबेला वाम गठबन्धनले संघीय संसद् र ६ वटा प्रदेशमा पाएको सुविधाजनक बहुमत त्यसैको प्रमाण हो । प्रत्यक्ष चुनावमा वाम गठबन्धनको जितको अनुपातलाई समानुपातिक मतले केही घटाउनेछ । र प्रत्यक्षतर्फ तेस्रोमा खुम्चिनुपरेको कांग्रेसलाई दोस्रो बनाएर ठूलै राहत दिनेछ । यो सानो आलेखमा जितको संख्यात्मक जोड–घटाउजस्ता प्राविधिक विषय वा बोझिलो सैद्धान्तिक–वैचारिक कुरामा अल्मलिनतिर नलागेर अब बन्ने वाम सरकारका तात्कालिक कार्यभारबारे संक्षिप्त चर्चा गरिनेछ ।
१. प्रारम्भिक कार्यभार भनेको छरितो सरकार निर्माण गर्ने हो । संविधानले मन्त्रिपरिषदको संख्या २५ तोकिदिएको छ । विगतमा मनपर्दी ‘जम्बो’ मन्त्रिपरिषद् बनाउने अभ्यासको पृष्ठभूमि छ । यस्तोमा यो संख्याभित्र एउटै दलको बहुमत भएको अवस्थामा त आकांक्षीहरूलाई व्यवस्थापन गर्न कठिन हुन्थ्यो भने यो त गठबन्धन हो । यतिबेला एमाले र माओवादी केन्द्र दुवैतिर महत्त्वाकांक्षाको ज्वारभाटा उठेको हुन सक्छ । अत: सुरुमै यसले ठूलो सकस निम्त्याउन सक्छ । यस्तोमा भागबन्डा मिलाउने वा पालो पुर्‍याउनेभन्दा पनि विगतमा आफ्नो ल्याकत देखाइसकेका तथा जनताले सह्राएका र सम्भावनायुक्त सांसदहरूलाई अघि सार्ने साहसिक निर्णय गर्ने आवश्यकता हुन्छ । जहाँसम्म सरकारको नेतृत्वको सवाल छ, त्यो हिजोको ६०/४० र चुनाव परिणामको आलोकमा स्वभावत: केपी ओलीमा जाने कुरामा कुनै द्विविधा देखिँदैन तर कुरा त्यहीं रोकिँदैन । जुन बेला पार्टी एकीकरण होला, त्यो बेला त्यतिखेरकै अवस्थाअनुसार चले हुन्छ तर यतिबेला त यो गठबन्धन सरकार हुनेछ । त्यसैले सरकार सञ्चालनका मामिलामा गठबन्धनका सहयात्रीमाझ उत्पन्न हुन सक्ने आपसी विश्वासका परिस्थितिको व्यवस्थापनमा पनि विशेष ध्यान दिन जरुरी हुन्छ । यो गठबन्धनलाई टुटाउन भित्र/बाहिर सबैतिर ठूलै प्रयास हुन सक्छ । त्यसलाई चिरेर मात्रै जनताको स्वच्छ, पारदर्शी, टिकाउ र विकास तथा समृद्धि प्रदायक सरकारको चाहना पूरा गर्न सकिन्छ । ठूलो दलका नाताले आपसी अविश्वासको व्यवस्थापनमा एमालेले ठूलो चित्त देखाउन सक्नुपर्छ । 
२. अर्को भनेको प्रतिपक्षसँग गर्ने व्यवहार र राख्ने सम्बन्धको चुनौती हो । प्रतिपक्षका मूलत: दुइटा पक्ष छन्– एउटा नेपाली कांग्रेस र अर्को संघीय समाजवादी फोरम (संसफो) एवं राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) । यी लोकतान्त्रिक मोर्चा बनाएर पनि आउन सक्छन् । पराजयको पीडा र कमसेकम ५ वर्ष सत्ताबाहिर रहनुपर्ने वर्तमान परिस्थितिमा नेपाली कांग्रेस बढी उद्विग्न हुन सक्छ । अत: उसलाई हियाउने वा तिरस्कार गर्नेभन्दा विश्वासमा लिएर बढ्ने कौशल जरुरी छ । सम्भव भएसम्म उसका चासोलाई सम्बोधन गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ । तथापि विरोध प्रतिपक्षको धर्म नै हो । अत: मुद्दाको खोजमा रहेको उसलाई आफ्ना कामकारबाहीले त्यस्तो मौका दिनु हुँदैन । 
तत्कालैका लागि हेर्ने हो भने देउवा सरकारले अध्यादेशमार्फत ल्याएको स्वास्थ्य शिक्षासम्बन्धी ऐन र राष्ट्रिय सभाको चुनावमा एकल संक्रमणीय मत पद्धतिको उसको अडानका कारण रोकिएको विधेयक जल्दोबल्दो मुद्दा हुन सक्छ । मलाई लाग्छ, यी दुवै विषयलाई नयाँ सरकारले आफ्नो प्रतिष्ठाको विषय बनाउनु हुँदैन । देश बनाउन हिँडेका नेताहरूले स्वास्थ्यका नाममा व्यापार गर्न वा कुनै खास व्यवसायीलाई पोस्नतिर लाग्नु हुँदैन । मनमोहन स्वास्थ्य प्रतिष्ठान र न्याम्स मिलाएर म्याम्स बनाए हुन्छ । नेसनल मेडिकल कलेजलाई काठमाडौंको अपार्टमेन्टमा होइन, राजधानीबाहिर जान सहजीकरण गरे हुन्छ र विर्तामोडको बीएन्डसीलाई मापदण्ड पुर्‍याएर पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयसँग सम्बन्धनको बाटो रोज्न लगाए हुन्छ । जहाँसम्म राष्ट्रिय सभा गठनको चुनाव पद्धतिको कुरा छ, त्यसमा कांग्रेसको प्रस्ताव स्वीकार गर्दा राम्रै हुन्छ, किनकि विगतमा पनि हामीले राष्ट्रिय सभा गठनमा यो पद्धति अपनाएकै हो ।
३. संसफो र राजपा यो चुनावमा हिजो आन्दोलनको केन्द्रविन्दु रहेको प्रदेश २ बाट जनअनुमोदित भएर आएका छन् । तिनले त्यस प्रदेशमा सरकार बनाउने अवस्था पनि विद्यमान छ । अत: तिनका सामु बहुमतको दम्भ देखाउने होइन, बरु सार्थक संवाद गरेर व्यावहारिक निष्कर्षमा पुग्नुपर्छ । यसका लागि आवश्यक पर्छ भने संविधान संशोधनको बाटो अवलम्बन गर्न पनि तयार हुनुपर्छ । अब पनि मधेसको मुद्दामा देशी/विदेशी शक्तिले खेल्ने परिस्थिति राखिछाड्नु मूर्खतापूर्ण हुन्छ र यो मुलुकको बृहत्तर हितमा हुँदैन ।
४. कम्युनिस्टहरूले जिते भने निजी क्षेत्र त ध्वस्त पार्छन् भन्ने गलत हौवा फिँजाइएको छ । उद्योगी, व्यवसायीका मनमा पनि नयाँ सरकारले उनीहरूलाई भित्र र बाहिरबाट अनेक थरी दु:ख दिने हो कि भन्ने संशय हुन सक्छ । भित्र आफ्ना ट्रेड युनियनहरूमार्फत उसलाई दिक्क पार्न सक्छ र बाहिर कठोर सरकारी नीतिनियममार्फत गर्न सक्छ भन्ने लागेको हुन सक्छ । अत: यथाशीघ्र तिनको संशयको निराकरण गर्न नीतिगत स्पष्टता जाहेर गर्न जरुरी छ । 
५. वस्तुत: विदेश नीति दलीय हानाथापको विषय बन्नु हुन्न । तर विगतमा यस्तो दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था रह्यो । अत: यस विषयमा राष्ट्रिय सहमति कायम गरेर अघि बढ्नु सबैभन्दा निरापद बाटो हो । यो त दीर्घकालीन उपाय हो । यो निर्वाचनको आलोकमा हेर्दा वाम गठबन्धनको सत्तारोहणले चीन हौसिएको र भारत सशंकित बनेको हुन सक्छ । अत: यी दुई मुलुकसँगको सम्बन्धमा विशेष ध्यान पुर्‍याउन जरुरी छ । दुवैलाई नेपालले उसको चासोको ख्याल गरेन भन्ने आभास हुन दिनु हुँदैन । यस मामिलामा भारतसँगको सम्बन्ध तुलनात्मक रूपमा बढी नाजुक छ । विगतमा नेपालका कतिपय आन्तरिक मामिलामा सूक्ष्म व्यवस्थापन गर्ने बानी परेको र अब त्यो अवसर हातबाट निस्कँदै गरेको नयाँ परिवेशका कारण पनि यो विशेष ध्यान दिनुपर्ने विषय बन्छ । नेपालले उसको सुरक्षा चासोलाई सदा ख्याल गर्नेछ र आफ्नो भूमि कुनै पनि छिमेकीविरुद्ध प्रयोग गर्न दिनेछैन भन्ने विषयमा विशेष आश्वस्त पार्न आवश्यक छ । राज्य सञ्चालनको अनुभव बटुलिसकेका प्रधानमन्त्रीहरूको धनी यो गठबन्धनका नेताहरूले आफ्ना औपचारिक/अनौपचारिक सम्बन्ध सूत्रहरू उपयोग गर्नु पनि सान्दर्भिक हुन सक्छ ।
चीनको ‘बीआरआई’को महत्त्वाकांक्षी कार्यक्रममा आफू सामेल नभएको र आफ्ना सबैजसो छिमेकी सामेल भएको पृष्ठभूमिको भारतले त्यसको समानान्तरमा अमेरिका र जापानसँग मिलेर वैकल्पिक ध्रुवको बाटो हिँड्न खोजेको छ । घटनाको यो विकासको आलोकमा पनि नेपालले फुकीफुकी कदम चाल्न आवश्यक छ । 
६. वामपन्थीहरूको यो विजयबाट अमेरिका, बेलायत, युरोपेली युनियन र अन्य अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाको कान ठाडो हुनु स्वाभाविकै हो । नेपालले अब अपनाउने आर्थिक नीति, वैदेशिक पुँजी निवेश र उनीहरूसँग गर्ने व्यवहारका विषयमा तिनको बढी चासो हुन सक्छ । अत: यो सरकारले उनीहरूलाई बेलैमा आश्वस्त पार्न जरुरी छ । 
७. आर्थिक समृद्धिको लक्ष्य प्राप्तिको मार्ग चुनौतीले भरिएको छ । छुट्याएको पुँजीगत खर्च गर्न नसक्ने वर्तमान परिदृश्यमा आमूल सुधार आवश्यक छ । फेरि समृद्धिका लागि वैदेशिक लगानीको अत्यन्त ठूलो महत्त्व हुन्छ । अत: मुलुकमा लगानीमैत्री वातावरण बनाउने र वैदेशिक लगानीको सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्ने कार्यमा तदारुकतासाथ लाग्न आवश्यक हुन्छ । वस्तुत: लगानी तथा विकासमैत्री वातावरण निर्माणबिना यो सरकारले जनतासमक्ष गरेका वाचा पूरा गर्न सक्दैन ।
नयाँ सरकारले यी सबै विषयमा आफ्ना नीतिगत सोच प्रस्ट हुनेगरी श्वेतपत्र जारी गर्न‘ बेस हुन्छ ।
८. दुई अलग स्कुलिङका एमाले र माओवादी केन्द्रबीच पार्टी एकताको काम सुन्दा जति कर्णप्रिय लागे पनि अत्यन्त कठिन छ । पुराना उकुच पल्टाएर, जडसूत्रवादी सोच लिएर र एकअर्काको जितहारको प्रश्न बनाएर यो कार्य सम्भव हुँदैन । जनताले यो गठबन्धनलाई कति सहज रूपमा लिए र बिछोडिएका पुराना मित्रहरूको मिलनजस्तो कार्यकर्ताको स्तरमा जुन सद्भाव तथा सहकार्यको वातावरण देखियो, त्यो अत्यन्त ठूलो कुरा हो । मैले बुझेको साम्यवाद त जन–सशक्तीकरणको उच्चतम अवस्था हो । सत्ता कसरी हात लाग्यो भन्ने कुराभन्दा पनि त्यसको प्रयोग मात्रा मिलाएर कसरी आम जनसमुदायको हितमा गर्ने भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण हो । अत: यो प्रयासमा केही अति जडसूत्रवादी वा आफूलाई २४ क्यारेटको कम्युनिस्ट भन्ठान्नेहरू बाहिरिन पनि सक्लान् तर मूल नेतृत्व र ‘कोर क्याडर’हरूचाहिं समेटिनुपर्छ । 
९. र अन्त्यमा, जनताले आफ्नो विश्वासमार्फत राज्य सञ्चालनको ताल्चा–साँचो ५ वर्षका लागि सुम्पेका छन् । तिनले सुम्पेको यो विश्वासमा खरो साबित हुन जरुरी छ । संसदीय चुनावमा २ पटक कांग्रेसलाई विश्वास गरेर धोखा खाएका जनताले सरकारको पहिलो दिनदेखिका कामको निगरानी गर्नेछन् । तिनले ‘जुन जोगी आए पनि कानै चिरिएका त हुन् नि’ भन्ने लाग्दालाग्दै पनि वाम गठबन्धनचाहिं तुलनात्मक रूपमा कम खराब हो कि भनेर जिताएका हुन् । प्रकारान्तरमा भन्ने हो भने जनताले कम्युनिस्टहरूलाई शंकाको सुविधासम्म दिएका हुन् । अब यो शंकाको सुविधालाई विश्वासको ठोस धरातलमा उभ्याउने दायित्व यो गठबन्धनको हो ।
गर्नसके भविष्य उज्ज्वल छ, नसके ५ वर्षपछि आज कांग्रेसको जे हविगत भो, त्यै हुने त हो नि । 
pokharelkrishna@gmail.com

प्रकाशित : पुस २, २०७४ ०८:२७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

एटीएम सुरक्षित बनाऊ

सम्पादकीय

अटोमेटेड टेलर मसिन (एटीएम) लगायत विद्युतीय कार्डहरूमा जोखिम बढ्दै गए पनि तदनुरूप सुरक्षाका उच्चतम उपाय अझै अवलम्बन गरिएका छैनन् ।

जुनसुकै समयमा पनि आफूलाई पायक पर्ने स्थानबाट रकम झिक्न सकिने, बैंकसम्म पुग्नुपर्ने झन्झट नहुनेलगायतका कारण विद्युतीय कार्ड प्रयोग गर्नेको संख्या हामीकहाँ पनि बढेको छ । तर केही वर्षयता एटीएमबाट पैसा चोरी भएका धेरै घटना भएका छन् । एटीएम असुरक्षित हुनुमा प्रमुख जिम्मेवार बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू नै देखिएका छन् । तिनले एटीएम र एटीएम कार्डको स्तरोन्नतिमा ध्यान नदिँदा जोखिम कायमै रहेको हो । 

एटीएम कार्ड प्रदायक कम्पनी ‘भिजा’ ले २०७४ असोज १५ भित्र एटीएम स्तरोन्नतिका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई आग्रह गरेको थियो । एटीएमलगायत विद्युतीय कार्ड कारोबारलाई सुरक्षित बनाउन यस्तो आग्रह गरिएको हो तर धेरै बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सुझाव पालना गरेका छैनन् । एटीएम संयन्त्र स्तरोन्नति नगर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थामा वित्तीय जोखिम धेरै देखिन्छ । 
एटीएम संयन्त्र ‘युरोपे मास्टर कार्ड एन्ड भिजा’ (ईएमभी) को मापदण्डअनुसार स्तरोन्नति गर्न भेन्डर कम्पनी र राष्ट्र बैंकले छुट्टाछुट्टै आग्रह गरेका थिए । तोकिएको समयभित्र एटीएम स्तरोन्नति नगर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पैसा कार्डमार्फत चोरी भए त्यसबापतको क्षति ‘भिजा कार्ड’ प्रदायक कम्पनीले नबेहोर्ने स्पष्ट पारिसकेको छ । यसको अर्थ ती बैंकमा कार्डबाट पैसा चोरी भए सम्बन्धित बैंकले नै क्षतिपूर्ति गर्नुपर्छ । कार्डमार्फत ग्राहकको खाताबाट पैसा चोरी भए बैंकले नै क्षतिपूर्ति गर्ने भएकाले ग्राहकको रकम भने सुरक्षित रहन्छ । यद्यपि त्यसले अनावश्यक समस्या र झन्झट बढाउनेछ । 
अधिकांश बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ‘चिप’ मा आधारित विद्युतीय कार्ड, जसमा ग्राहकको महत्त्वपूर्ण विवरण रहेको हुन्छ, बनाइसकेका छन् । तर, तिनले कार्डमा प्रयोग गरिएका ‘चिप’ पढ्न सक्ने गरी एटीएम संयन्त्रको स्तरोन्नति गरेका छैनन् । चिपमा भएको ग्राहकको विवरण नक्कल (कपी) गर्न सकिँदैन । चिप नभएको (म्याग्नेटिक कार्ड) मा रहेको ग्राहकको विवरण भने नक्कल गर्न सकिन्छ । यसकारण चिप भएको एटीएम कार्ड बढी सुरक्षित हुन्छ तर, बैंकहरूले चिप पढ्न सक्ने गरी मसिनको स्तरोन्नति नगर्दा कार्डमा रहेको ग्राहकको विवरण चोरी हुने सम्भावना कायमै छ । 
विद्युतीय कारोबार सुरक्षित बनाउने उद्देश्यले राष्ट्र बैंकले दिएका निर्देशन पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले पालना गरेका छैनन् । निर्देशनअनुसार ०७४ असारसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सबै विद्युतीय कार्ड चिपमा आधारित बनाउनुपर्ने थियो, तर हालसम्म पनि सबै बैंकले यो निर्देशन पालना गरेका छैनन् । ०७४ असोजसम्म ‘पोस्ट अफ सेल’ (पीओएस)/‘पोस्ट अफ ट्रान्जेक्सन’ (पीओटी) स्तरोन्नति गर्नुपर्ने राष्ट्र बैंकको निर्देशन छ । यो पनि अधिकांश बैंकले पालना गरेका छैनन् । ०७४ पुससम्म सबै एटीएम ‘ईएमभी’ मा आधारित हुनुपर्छ । राष्ट्र बैंकले एटीएमबाट हुने सबै कारोबार ०७४ माघ १ देखि चिप र पिनमा अधारित हुनुपर्ने बताएको छ । बैंकहरूको तयारी हेर्दा यो पनि सम्भव देखिँदैन । एटीएमलगायत विद्युतीय कार्ड असुरक्षित बन्दै जानुमा राष्ट्र बैंक पनि उत्तिकै जिम्मेवार छ । राष्ट्र बैंकले प्रभावकारी नियमन तथा सुपरिवेक्षण गर्न नसक्दा अहिलेको अवस्था आएको हो । निर्देशन पालना नगर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई कारबाही गर्न नसक्नु राष्ट्र बैंकको ठूलो कमजोरी हो । कति बैंकले निर्देशन पालना गरेका छन् भन्ने तथ्यांकसमेत राष्ट्र बैंकसँग छैन । 
पछिल्लो पटक ‘स्विफ्ट ह्याक’ मार्फत समेत बैंकबाट रकम चोरी भएपछि गभर्नर चिरञ्जीवी नेपालले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई बोलाएर सूचना प्रविधिमा लगानी बढाउन आग्रह गरेका थिए । तर, सामान्य आग्रह गरेकै भरमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सूचना प्रविधिमा खर्च बढाउने सम्भावना छैन । यसकारण कार्डलगायत विद्युतीय भुक्तानी सुरक्षित बनाउन राष्ट्र बैंकले नियमनमा कडाइ गर्नुपर्छ । राष्ट्र बैंक घटना भइसकेपछि मात्र तात्ने गरेको छ । सम्भावित जोखिम न्यूनीकरणका लागि पर्याप्त पहल गरिएको पाइन्न । निर्देशन जारी हुन्छन् तर पालना भए/नभएको बारे जानकारी राखिन्न । दण्डहीनता मौलाउन नदिन निर्देशन पालना नगर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई कारबाही गर्नुपर्छ । सर्वसाधारणले आफूलाई भन्दा बढी विश्वास गरी बैंकमा पैसा राखेका हुन्छन् । बैंकहरू असुरक्षित हुँदै गए बैंकप्रति जनताको विश्वास टुट्नेछ । बैंकहरू जनताको पैसाले चल्ने हुन् । बैंकले जनताको पैसामा लापरबाही गर्नु हँुदैन । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले मुनाफालाई मात्र नहेरी कारोबार प्रणाली सुरक्षित बनाउन उचित प्रबन्ध मिलाउनुपर्छ । उनीहरूले कारोबार प्रणाली र सम्बन्धित उपकरण स्तरोन्नतिमा पर्याप्त लगानी गर्नुपर्छ । 

 

प्रकाशित : पुस २, २०७४ ०८:२७
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्