कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
१६.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १६०

नयाँ सरकारको कार्यभार

जनता सितिमिति बोल्दैनन् तर जब बोल्छन्, दिगदिगन्त थर्किने गरी बोल्छन् । हो, यसपटक ती २०४६ वा २०६२/६३ सालजस्तो सडकमा उत्रेर जिन्दावाद र मुर्दावादको भाषामा बोलेनन् । तिनले देशदुनियाँले सुइँकोसमेत नपाउने गरी आफ्नो आवाज मतपेटिकामा भरे ।

 नयाँ सरकारको कार्यभार

र, जब त्यो बाकस खुल्यो, संसार चकित भयो । कम्युनिस्टहरूले जिते भने अधिनायकवाद ल्याउँछन् भन्ने कांग्रेसको चुनावी कोकोहोलो पत्याएनन् । बरु वाम गठबन्धनले देखाएको स्थिर सरकार, विकास र समृद्धिको सपनालाई पत्याए । यतिबेला वाम गठबन्धनले संघीय संसद् र ६ वटा प्रदेशमा पाएको सुविधाजनक बहुमत त्यसैको प्रमाण हो । प्रत्यक्ष चुनावमा वाम गठबन्धनको जितको अनुपातलाई समानुपातिक मतले केही घटाउनेछ । र प्रत्यक्षतर्फ तेस्रोमा खुम्चिनुपरेको कांग्रेसलाई दोस्रो बनाएर ठूलै राहत दिनेछ । यो सानो आलेखमा जितको संख्यात्मक जोड–घटाउजस्ता प्राविधिक विषय वा बोझिलो सैद्धान्तिक–वैचारिक कुरामा अल्मलिनतिर नलागेर अब बन्ने वाम सरकारका तात्कालिक कार्यभारबारे संक्षिप्त चर्चा गरिनेछ ।
१. प्रारम्भिक कार्यभार भनेको छरितो सरकार निर्माण गर्ने हो । संविधानले मन्त्रिपरिषदको संख्या २५ तोकिदिएको छ । विगतमा मनपर्दी ‘जम्बो’ मन्त्रिपरिषद् बनाउने अभ्यासको पृष्ठभूमि छ । यस्तोमा यो संख्याभित्र एउटै दलको बहुमत भएको अवस्थामा त आकांक्षीहरूलाई व्यवस्थापन गर्न कठिन हुन्थ्यो भने यो त गठबन्धन हो । यतिबेला एमाले र माओवादी केन्द्र दुवैतिर महत्त्वाकांक्षाको ज्वारभाटा उठेको हुन सक्छ । अत: सुरुमै यसले ठूलो सकस निम्त्याउन सक्छ । यस्तोमा भागबन्डा मिलाउने वा पालो पुर्‍याउनेभन्दा पनि विगतमा आफ्नो ल्याकत देखाइसकेका तथा जनताले सह्राएका र सम्भावनायुक्त सांसदहरूलाई अघि सार्ने साहसिक निर्णय गर्ने आवश्यकता हुन्छ । जहाँसम्म सरकारको नेतृत्वको सवाल छ, त्यो हिजोको ६०/४० र चुनाव परिणामको आलोकमा स्वभावत: केपी ओलीमा जाने कुरामा कुनै द्विविधा देखिँदैन तर कुरा त्यहीं रोकिँदैन । जुन बेला पार्टी एकीकरण होला, त्यो बेला त्यतिखेरकै अवस्थाअनुसार चले हुन्छ तर यतिबेला त यो गठबन्धन सरकार हुनेछ । त्यसैले सरकार सञ्चालनका मामिलामा गठबन्धनका सहयात्रीमाझ उत्पन्न हुन सक्ने आपसी विश्वासका परिस्थितिको व्यवस्थापनमा पनि विशेष ध्यान दिन जरुरी हुन्छ । यो गठबन्धनलाई टुटाउन भित्र/बाहिर सबैतिर ठूलै प्रयास हुन सक्छ । त्यसलाई चिरेर मात्रै जनताको स्वच्छ, पारदर्शी, टिकाउ र विकास तथा समृद्धि प्रदायक सरकारको चाहना पूरा गर्न सकिन्छ । ठूलो दलका नाताले आपसी अविश्वासको व्यवस्थापनमा एमालेले ठूलो चित्त देखाउन सक्नुपर्छ । 
२. अर्को भनेको प्रतिपक्षसँग गर्ने व्यवहार र राख्ने सम्बन्धको चुनौती हो । प्रतिपक्षका मूलत: दुइटा पक्ष छन्– एउटा नेपाली कांग्रेस र अर्को संघीय समाजवादी फोरम (संसफो) एवं राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) । यी लोकतान्त्रिक मोर्चा बनाएर पनि आउन सक्छन् । पराजयको पीडा र कमसेकम ५ वर्ष सत्ताबाहिर रहनुपर्ने वर्तमान परिस्थितिमा नेपाली कांग्रेस बढी उद्विग्न हुन सक्छ । अत: उसलाई हियाउने वा तिरस्कार गर्नेभन्दा विश्वासमा लिएर बढ्ने कौशल जरुरी छ । सम्भव भएसम्म उसका चासोलाई सम्बोधन गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ । तथापि विरोध प्रतिपक्षको धर्म नै हो । अत: मुद्दाको खोजमा रहेको उसलाई आफ्ना कामकारबाहीले त्यस्तो मौका दिनु हुँदैन । 
तत्कालैका लागि हेर्ने हो भने देउवा सरकारले अध्यादेशमार्फत ल्याएको स्वास्थ्य शिक्षासम्बन्धी ऐन र राष्ट्रिय सभाको चुनावमा एकल संक्रमणीय मत पद्धतिको उसको अडानका कारण रोकिएको विधेयक जल्दोबल्दो मुद्दा हुन सक्छ । मलाई लाग्छ, यी दुवै विषयलाई नयाँ सरकारले आफ्नो प्रतिष्ठाको विषय बनाउनु हुँदैन । देश बनाउन हिँडेका नेताहरूले स्वास्थ्यका नाममा व्यापार गर्न वा कुनै खास व्यवसायीलाई पोस्नतिर लाग्नु हुँदैन । मनमोहन स्वास्थ्य प्रतिष्ठान र न्याम्स मिलाएर म्याम्स बनाए हुन्छ । नेसनल मेडिकल कलेजलाई काठमाडौंको अपार्टमेन्टमा होइन, राजधानीबाहिर जान सहजीकरण गरे हुन्छ र विर्तामोडको बीएन्डसीलाई मापदण्ड पुर्‍याएर पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयसँग सम्बन्धनको बाटो रोज्न लगाए हुन्छ । जहाँसम्म राष्ट्रिय सभा गठनको चुनाव पद्धतिको कुरा छ, त्यसमा कांग्रेसको प्रस्ताव स्वीकार गर्दा राम्रै हुन्छ, किनकि विगतमा पनि हामीले राष्ट्रिय सभा गठनमा यो पद्धति अपनाएकै हो ।
३. संसफो र राजपा यो चुनावमा हिजो आन्दोलनको केन्द्रविन्दु रहेको प्रदेश २ बाट जनअनुमोदित भएर आएका छन् । तिनले त्यस प्रदेशमा सरकार बनाउने अवस्था पनि विद्यमान छ । अत: तिनका सामु बहुमतको दम्भ देखाउने होइन, बरु सार्थक संवाद गरेर व्यावहारिक निष्कर्षमा पुग्नुपर्छ । यसका लागि आवश्यक पर्छ भने संविधान संशोधनको बाटो अवलम्बन गर्न पनि तयार हुनुपर्छ । अब पनि मधेसको मुद्दामा देशी/विदेशी शक्तिले खेल्ने परिस्थिति राखिछाड्नु मूर्खतापूर्ण हुन्छ र यो मुलुकको बृहत्तर हितमा हुँदैन ।
४. कम्युनिस्टहरूले जिते भने निजी क्षेत्र त ध्वस्त पार्छन् भन्ने गलत हौवा फिँजाइएको छ । उद्योगी, व्यवसायीका मनमा पनि नयाँ सरकारले उनीहरूलाई भित्र र बाहिरबाट अनेक थरी दु:ख दिने हो कि भन्ने संशय हुन सक्छ । भित्र आफ्ना ट्रेड युनियनहरूमार्फत उसलाई दिक्क पार्न सक्छ र बाहिर कठोर सरकारी नीतिनियममार्फत गर्न सक्छ भन्ने लागेको हुन सक्छ । अत: यथाशीघ्र तिनको संशयको निराकरण गर्न नीतिगत स्पष्टता जाहेर गर्न जरुरी छ । 
५. वस्तुत: विदेश नीति दलीय हानाथापको विषय बन्नु हुन्न । तर विगतमा यस्तो दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था रह्यो । अत: यस विषयमा राष्ट्रिय सहमति कायम गरेर अघि बढ्नु सबैभन्दा निरापद बाटो हो । यो त दीर्घकालीन उपाय हो । यो निर्वाचनको आलोकमा हेर्दा वाम गठबन्धनको सत्तारोहणले चीन हौसिएको र भारत सशंकित बनेको हुन सक्छ । अत: यी दुई मुलुकसँगको सम्बन्धमा विशेष ध्यान पुर्‍याउन जरुरी छ । दुवैलाई नेपालले उसको चासोको ख्याल गरेन भन्ने आभास हुन दिनु हुँदैन । यस मामिलामा भारतसँगको सम्बन्ध तुलनात्मक रूपमा बढी नाजुक छ । विगतमा नेपालका कतिपय आन्तरिक मामिलामा सूक्ष्म व्यवस्थापन गर्ने बानी परेको र अब त्यो अवसर हातबाट निस्कँदै गरेको नयाँ परिवेशका कारण पनि यो विशेष ध्यान दिनुपर्ने विषय बन्छ । नेपालले उसको सुरक्षा चासोलाई सदा ख्याल गर्नेछ र आफ्नो भूमि कुनै पनि छिमेकीविरुद्ध प्रयोग गर्न दिनेछैन भन्ने विषयमा विशेष आश्वस्त पार्न आवश्यक छ । राज्य सञ्चालनको अनुभव बटुलिसकेका प्रधानमन्त्रीहरूको धनी यो गठबन्धनका नेताहरूले आफ्ना औपचारिक/अनौपचारिक सम्बन्ध सूत्रहरू उपयोग गर्नु पनि सान्दर्भिक हुन सक्छ ।
चीनको ‘बीआरआई’को महत्त्वाकांक्षी कार्यक्रममा आफू सामेल नभएको र आफ्ना सबैजसो छिमेकी सामेल भएको पृष्ठभूमिको भारतले त्यसको समानान्तरमा अमेरिका र जापानसँग मिलेर वैकल्पिक ध्रुवको बाटो हिँड्न खोजेको छ । घटनाको यो विकासको आलोकमा पनि नेपालले फुकीफुकी कदम चाल्न आवश्यक छ । 
६. वामपन्थीहरूको यो विजयबाट अमेरिका, बेलायत, युरोपेली युनियन र अन्य अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाको कान ठाडो हुनु स्वाभाविकै हो । नेपालले अब अपनाउने आर्थिक नीति, वैदेशिक पुँजी निवेश र उनीहरूसँग गर्ने व्यवहारका विषयमा तिनको बढी चासो हुन सक्छ । अत: यो सरकारले उनीहरूलाई बेलैमा आश्वस्त पार्न जरुरी छ । 
७. आर्थिक समृद्धिको लक्ष्य प्राप्तिको मार्ग चुनौतीले भरिएको छ । छुट्याएको पुँजीगत खर्च गर्न नसक्ने वर्तमान परिदृश्यमा आमूल सुधार आवश्यक छ । फेरि समृद्धिका लागि वैदेशिक लगानीको अत्यन्त ठूलो महत्त्व हुन्छ । अत: मुलुकमा लगानीमैत्री वातावरण बनाउने र वैदेशिक लगानीको सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्ने कार्यमा तदारुकतासाथ लाग्न आवश्यक हुन्छ । वस्तुत: लगानी तथा विकासमैत्री वातावरण निर्माणबिना यो सरकारले जनतासमक्ष गरेका वाचा पूरा गर्न सक्दैन ।
नयाँ सरकारले यी सबै विषयमा आफ्ना नीतिगत सोच प्रस्ट हुनेगरी श्वेतपत्र जारी गर्न‘ बेस हुन्छ ।
८. दुई अलग स्कुलिङका एमाले र माओवादी केन्द्रबीच पार्टी एकताको काम सुन्दा जति कर्णप्रिय लागे पनि अत्यन्त कठिन छ । पुराना उकुच पल्टाएर, जडसूत्रवादी सोच लिएर र एकअर्काको जितहारको प्रश्न बनाएर यो कार्य सम्भव हुँदैन । जनताले यो गठबन्धनलाई कति सहज रूपमा लिए र बिछोडिएका पुराना मित्रहरूको मिलनजस्तो कार्यकर्ताको स्तरमा जुन सद्भाव तथा सहकार्यको वातावरण देखियो, त्यो अत्यन्त ठूलो कुरा हो । मैले बुझेको साम्यवाद त जन–सशक्तीकरणको उच्चतम अवस्था हो । सत्ता कसरी हात लाग्यो भन्ने कुराभन्दा पनि त्यसको प्रयोग मात्रा मिलाएर कसरी आम जनसमुदायको हितमा गर्ने भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण हो । अत: यो प्रयासमा केही अति जडसूत्रवादी वा आफूलाई २४ क्यारेटको कम्युनिस्ट भन्ठान्नेहरू बाहिरिन पनि सक्लान् तर मूल नेतृत्व र ‘कोर क्याडर’हरूचाहिं समेटिनुपर्छ । 
९. र अन्त्यमा, जनताले आफ्नो विश्वासमार्फत राज्य सञ्चालनको ताल्चा–साँचो ५ वर्षका लागि सुम्पेका छन् । तिनले सुम्पेको यो विश्वासमा खरो साबित हुन जरुरी छ । संसदीय चुनावमा २ पटक कांग्रेसलाई विश्वास गरेर धोखा खाएका जनताले सरकारको पहिलो दिनदेखिका कामको निगरानी गर्नेछन् । तिनले ‘जुन जोगी आए पनि कानै चिरिएका त हुन् नि’ भन्ने लाग्दालाग्दै पनि वाम गठबन्धनचाहिं तुलनात्मक रूपमा कम खराब हो कि भनेर जिताएका हुन् । प्रकारान्तरमा भन्ने हो भने जनताले कम्युनिस्टहरूलाई शंकाको सुविधासम्म दिएका हुन् । अब यो शंकाको सुविधालाई विश्वासको ठोस धरातलमा उभ्याउने दायित्व यो गठबन्धनको हो ।
गर्नसके भविष्य उज्ज्वल छ, नसके ५ वर्षपछि आज कांग्रेसको जे हविगत भो, त्यै हुने त हो नि । 
[email protected]

प्रकाशित : पुस २, २०७४ ०८:२७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?