वैदेशिक रोजगारीका अलमल

मे क्सिकोका नायक गइल गार्सिय विर्नेल अनुसार आप्रवासन प्रक्रिया प्रकृतिजस्तै श्वास फेर्नु, खानु र सुत्नु हो । ‘यो जीवनको एउटा अंग हो । प्रकृतिको एउटा पाटो हो । अब हामीले यसलाई सहज ढंगले व्यवस्थापन गर्न सक्नुपर्छ ।’ मेक्सिकोका ठूलो हिस्सा नागरिक कामको खोजीमा मुलुक बाहिर जानुपर्ने अवस्था देखेका नायक विर्नेलले आप्रवासनको महत्त्वलाई नजिकबाट बुझेर यसो भनेका होलान् । जुन हालत मेक्सिकोका नागरिकले भोग्दै आएका छन्, त्यही अवस्थाबाट नेपाली पनि गुजिँ्रदैछन् । पछिल्लो एक दशकको मात्रै हिसाब–किताब गर्दा अरब मुलुक र मलेसियामा सस्तो ज्यालामा श्रम बेच्न जाने युवा पिढीको संख्या ३५ लाख नाघिसकेको छ । सरकारले इराक, लिबिया र अफगानिस्तान (आंशिक खुल्ला) बाहेक १ सय ५ देशमा काम गर्न खुल्ला गरेको छ । श्रम स्वीकृति लिएर कामदार पठाउन ९ सय ८५ वटा म्यानपावर व्यवसायीले काम गरिरहेका छन् । हरेक वर्ष श्रम बजारमा आउने नयाँ श्रमशक्तिले स्थानीय बजारमा अवसर नपाउँदा विकल्प वैदेशिक रोजगारी बनिरहेको छ । मुलुक बाहिर जानेमध्ये सन् १९८१ सम्म ९३.१ प्रतिशतको गन्तव्य भारत पथ्र्यो । अहिले खाडी तथा मलेसिया प्रमुख गन्तव्य बनेको छ । २५ वर्ष अघिसम्म वर्षमा ३ हजार युवा खाडी तथा मलेसिया जाने अवस्थाबाट बढेर गत आर्थिक वर्ष आइपुग्दा २ लाख ५३ हजार पुगेको छ । यसमा महिला कामदार १३ हजार छन् ।
२० देखि ४० वर्ष उमेर समूहका युवा पुस्ता मुलुक बाहिर रहँदा के कस्तो सकारात्मक/नकारात्मक प्रभाव पर्न गयो ? यस पाटोको गहिरो अध्ययन छैन । विप्रेषण घट्यो कि बढ्यो भन्नेमा नीति निर्माता जति चिन्तित देखिन्छन्, त्यति विप्रेषण पठाउने स्रोत (कामदार) को मानवीय पक्ष, तिनीहरूका आधारभूत अधिकार र तिनका परिवारको सुरक्षाको पाटोमा जिम्मेवार देखिन्नन् । वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारको आधारभूत अधिकार दिलाउन सरकार असफल छ । संस्थागत ढंगले कामदार पठाउने अभ्यास थालेको २ दशक भइसक्दा पनि अझै दरिलो संरचना बनाउनसकेको छैन । यसको भरपुर फाइदा विदेशी कम्पनीले लिएका छन् । कामदारको भर्ना प्रक्रिया बेचबिखन शैलीमा जारी छ । वाचा गरे अनुसारको ज्याला र काम दिइरहेको छैन । कम तलब दिने, तलब रोक्ने वा तलबै नदिई कामदारलाई आर्थिक शोषण गरिरहेको छ । ऋणको बन्धक बनाउनेदेखि कागजातविहीन बनाएर जबर्जस्ती श्रम शोषण गर्ने शृङखला भइराख्दा पनि सरकार नदेखे सरह गर्छ । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका सदस्य सुदिप पाठकको अनुभव छ, ‘राज्य संयन्त्रले हस्तक्षेपकारी भूमिका खेल्न नसक्दा आप्रवासी कामदार शोषित र पीडित भइराख्नुपरेको छ ।’
वैदेशिक रोजगारीलाई व्यवस्थित, सुरक्षित र मर्यादित गर्ने प्रमुख निकाय श्रम, परराष्ट्र र गृह मन्त्रालय हुन् । यी तीन निकायबीच खास तालमेल नहुँदा राज्य संयन्त्रले हस्तक्षेपकारी भूमिका निर्वाह गर्न नसकेका हुन् । परराष्ट्र सचिव शंकरदास वैरागीको शब्दमा परराष्ट्रले गरेका काम श्रमलाई थाहा छैन । श्रमले गरेको काम परराष्ट्र र गृहलाई थाहा छैन । श्रम मन्त्रालय अन्तर्गतको वैदेशिक रोजगार विभागले श्रम स्वीकृति जारी
गर्छ । त्यही श्रम स्वीकृति, भिसा र करारपत्र बोकेर हिँडेका कामदारलाई गृह मन्त्रालय अन्तर्गतको अध्यागमनले बाहिर उड्न दिन्छ । विदेश गइसकेका कामदारलाई स्थानीय कानुन र रोजगार करारपत्रमा उल्लेखित अधिकार दिलाउने जिम्मेवारी दूतावासको हुन्छ । जब कामदारका समस्या सिर्जना वा आफ्नो अधिकारबाट बञ्चित हुने अवस्था हुन्छ, तब सबै निकाय एकले अर्कालाई देखाएर पन्छिने प्रवृत्ति ज्यादा छ । वैरागी भन्छन्, ‘एउटा निकायले समस्या सिर्जना गर्छ, अर्को निकायले झेल्नुपर्छ ।’
न्याय र अधिकार खोज्दै दूतावास पुग्ने पीडितलाई दूतावास जतिसक्दो छिटो स्वदेश पठाइदिएर आफू पन्छिन चाहन्छ । करारपत्रमा उल्लेख सुविधा नपाएमा दूतावासले स्थानीय श्रम कानुनले दिएको अधिकार अनुरूप न्याय दिलाउने भूमिका निर्वाह गर्नुपथ्र्यो । कम्पनीलाई कानुनी दायराभित्र उभ्याउनुपर्ने हो । यसको सट्टा म्यानपावरलाई मात्रै समातेर स्वदेश पठाइदिने गर्छ । यसले कामदार रित्तो हात फर्किनुपर्ने, न्याय र अधिकार नपाई घरको दैला टेक्नुपर्ने अवस्था निरन्तर छ । ‘अनुगमन र नियमन कमजोर हुनगई वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूको शोषणमा संलग्न कम्पनीहरू निर्वाध रूपमा काम गरिरहेका छन् । वैदेशिक रोजगारीमा हुने ज्यादती विरुद्ध उजुरी गर्ने संयन्त्र छन् । तर व्यवहारमा ती संयन्त्रमार्फत न्याय प्राप्त गर्न विभिन्न व्यवधान छन्’, आप्रवासी कामदारको अधिकारको पक्षमा अध्ययन गर्दै आएका इक्विडेम रिसर्च, दक्षिण एसिया निर्देशक रामेश्वर नेपाल भन्छन्, ‘उजुरी संयन्त्र काठमाडौंमा मात्रै केन्द्रित हुँदा उजुरी प्रक्रियाले शोषणमा परेका श्रमिकमाथि थप खर्चको भार बढाउँछ । अर्कोतिर व्यवसायीको पहुँच र प्रभावसँग भिड्न आप्रवासीलाई कठिन छ ।’
ठगी गर्ने म्यानपावर/दलाललाई कारबाही गर्न दूतावासले किटानी गरेर श्रम र परराष्ट्रलाई पठाएको सिफारिस किन थन्किन्छ ? परराष्ट्रले दूतावासबाट आएका ती सिफारिसलाई कार्यान्वयन गर्न श्रम र गृहलाई पठाएको हुन्छ । त्यस्ता सिफारिस कतिपय हाकिम र प्रहरीको लागि अवैध आम्दानीको स्रोत बनिदिन्छ/बनिरहेको छ । वैदेशिक रोजगारीको अवसर खोज्ने, मागपत्र ल्याउने, कामदार छनोट गर्ने र कम्पनीको तर्फबाट करारपत्रमा हस्ताक्षर गराउने वैदेशिक रोजगार व्यवसायी (म्यानपावर) को छवि धुमिल छ । एम्नेष्टी इन्टरनेसनलको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘म्यानपावरको गलत अभ्यासको कारण नै कामदारहरू शोषण, जबर्जस्ती श्रम र श्रम शोषणका लागि मानव बेचबिखन सम्ममा परेका छन् ।’ कामदारलाई आचारसंहिताभित्र रहेर भर्ना गर्ने म्यानपावर निकै कमी छ । व्यवसायीहरूका आआफ्नै तर्क छन् । नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष रोहण गुरुङ भन्छन्, ‘जबसम्म नीतिगत तहमा बस्ने कर्मचारी भ्रष्टाचारबाट मुक्त हुँदैन, तबसम्म यो क्षेत्रको व्यवस्थापन हुन सक्तैन ।’
यो क्षेत्रको सही ढंगले व्यवस्थापन हुन नसक्नुको पछाडिको अर्को मूल जड भ्रष्टाचार हो । श्रम, परराष्ट्र र गृह बीचको बलियो तालमेल र समन्वय नहुनुको भित्री कारण एक–अर्काप्रतिको अविश्वास हो । त्यो अवैध कारोबारसँग जोडिन्छ । जस्तो– अख्तियारको हिरासतमा रहेका वैदेशिक रोजगार विभागका निलम्बित महानिर्देशक विश्वराज पाण्डे र दुई अधिकृत पक्राउ परेको केस युएईस्थित नेपाली दूतावासले कारबाही गर्न सिफारिस गरेको म्यानपावरसँग सम्बन्धित थियो । दूतावासबाट मागपत्र प्रमाणीकरण गर्ने विषय अनिवार्य नगराउनु पनि श्रम मन्त्रालयलाई लेनदेनको शंका हो । दूतावासमा खटिएका श्रम सहचारी र कूटनीतिक कर्मचारीबीच कसले मागपत्रमा प्रमाणीकरण गर्ने भन्नेमा विवाद/मनमुटावले जरो गाडेको छ । मागपत्र प्रमाणित गर्ने कार्य कामदारको जीवनसँग जोडिएको विषय हो । यस्तो महत्त्वपूर्ण र संवेदनशील विषय अझै संस्थागत विवादमा छ ।
अधिकांश घरधुरीसँग जोडिएको वैदेशिक रोजगारको क्षेत्रलाई व्यवस्थापन गर्न चुक्दा दुई तिहाइ जनसंख्या जोखिममा पर्छन् । जालझेलरहित कामदारको भर्ना प्रक्रिया कसरी गर्ने ? कम्पनीको मागपत्र सही हो कि होइन भनी कसले छुट्याउने ? सुहाउँदो तालिम र सही अभिमुखीकरण तालिम कसरी दिलाउने ? श्रम सम्झौता नभएको मुलुकमा कामदार पठाउने कि नपठाउने ? उद्धार गर्ने संयन्त्र कस्तो बनाउने ? दूतावासलाई कतिको जिम्मेवार बनाउने ? कस्तो पृष्ठभूमिको राजदूत पठाउने जस्ता विषयमा राज्य गम्भीर ढंगले लाग्नुपर्ने हो । ‘मान्छेका विषय जोडिएकोले यो क्षेत्र निकै जटिल र जेलिएको छ,’ श्रम तथा रोजगार सचिव लक्ष्मण मैनाली भन्छन्, ‘सही व्यवस्थापन गर्ने कोसिस नभएका होइनन् । श्रम, गृह र परराष्ट्रलाई जोड्न हामी अनलाइन प्रणालीमा जाँदैछौं । समय अनुसार ऐन, नियमावली संशोधनको प्रक्रियामा छ । प्रशासनिक र नीतिगत सुधार नगरी व्यवस्थापन गर्न जटिल छ ।’ वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवालाई रोक्न सकिन्न । आआफ्नो पहुँच, क्षमता र योग्यता अनुसार विदेश जाने युवा पुस्ताको बाहुल्य बढ्दो छ । यो क्षेत्रलाई व्यवस्थापन गर्न नसक्ने हो भने कामदार झन् पीडित र जोखिममा परिराख्छन् । मुख्य सचिव लोकदर्शन रेग्मीका शब्दमा, संसार हाम्रै हो । जुनसकै देशमा स्वतन्त्र भएर घुमफिर गर्न पाउनुपर्छ । अब आउने पुस्तालाई पखेटा दिने हो । उड्न सिकाउने हो । उसलाई पिँजडामा थुनेर राख्न सकिँदैन । त्यसका लागि वैदेशिक रोजगारको क्षेत्रलाई नियमन गर्ने निकायको कार्यप्रणाली पारदर्शी, स्वार्थरहित र सरोकारवालाबीच आपसी विश्वास आवश्यक देखिन्छ ।

[email protected]