मञ्चनमा नदोहोरिऊन् पुुराना दृश्य

हरिबहादुर थापा

नवनिर्वाचित सांसदहरूले सपथ लिएपछि संसद् सचिवालयले तिनको तस्बिर खिचाउने मेलो मिलाउँछ । सँगै ‘वैयत्तिक विवरण’ भर्न एकपाने फर्म बुझाउँछ । यो २०४८ यताको नियमित क्रियाकलाप हो ।

शासनतन्त्र फेरिए पनि ‘फम्र्याट’मा एकाध शब्द थप्नेबाहेक तात्त्विक परिवर्तन भएको या गरेको पाइँदैन । त्यति हो, संसदीय कालखण्डभरि त्यो विवरणमा बाबुको नाम उल्लेख हुन्थ्यो । गणतन्त्रसँगै ‘फम्र्याट’मा आमाको नाम पनि अंकित हुने अवसर मिलेको छ । पारिवारिक हकमा शब्द परिवर्तन भएका छन्, ‘परिवारको संख्या’का ठाउँमा ‘सन्तति विवरण’ ।
त्यो ‘फम्र्याट’का संरचनादाताको आँखा या विवेकमा, हाम्रा जनप्रतिनिधिहरू खालि ‘राजनीति’मात्र गर्छन्, कुनै आर्थिक कारोबार या व्यवसाय गर्ने पनि हुन्छन् भन्ने तथ्य घुसेको पाइँदैन । संसद् सचिवालयले कारोबार जोडिएको सन्दर्भमा खुलाएर विवरण नमागेपछि जनप्रतिनिधिहरूले बुझाउने सवाल भएन । कारोबारी विवरणको अभावमा सचिवालयद्वारा प्रकाशित ‘सांसद परिचय’ अध्ययन गर्ने हो भने जनप्रतिनिधिहरू ‘विशुद्ध’ राजनीति मात्रै गर्छन् भन्ने बुझाउँछ । त्यो विवरण फर्ममा ‘विगतको पेसा र अनुभव’बाट केही तथ्य बटुल्न खोजेको देखिन्छ तर जनप्रतिनिधिहरूले साहित्यिक र पदीय अनुभवबाहेक स्पष्ट किसिमले आर्थिक ‘कारोबार’मा संलग्नता या कम्पनीहरू देखाउन खोजेको पाइँदैन ।

Yamaha

हो, २०४८ देखि २०५६ सम्म ठूलाखाले आर्थिक कारोबारी र व्यवसायमै संलग्न पात्रहरू सिधै प्रतिनिधिसभामा पुग्दैन थिए । दलका ठूला चन्दा दाताहरूमध्ये एकाध पात्र राष्ट्रिय सभा सदस्यसम्म हुन्थे । त्यतिखेर आर्थिक कारोबार जोडिएका विधेयकमा राष्ट्रियसभा सदस्यहरूले संशोधन गर्न पाउँदैनथे, तिनीहरू केवल सुझाव दिने तहमै सीमित थिए । २०५९ वैशाखमा व्यापारिक स्वार्थ जोडिएका राष्ट्रिय सभा सदस्यहरूको ‘खेल’लाई प्रतिनिधिहरूले सिधै अस्वीकृत गरेका घटनासमेत संसदीय इतिहासमा दर्ज छन् ।

अब दृश्य त्यस्तो छैन । लोकतन्त्र बहालीपछि प्रतिनिधिसभामै प्रत्यक्षतिर सीमित र समानुपातिक पद्धतिबाट अधिक कारोबारी समूहहरू सामेल मात्र भएका छैनन् कि तिनका ‘स्वार्थी खेल’ छरपस्ट भइसकेको आलो पृष्ठभूमि छ । भर्खरै सकिएको निर्वाचनमा प्रत्यक्षबाट बैंक सञ्चालक, ठेकेदारदेखि अनेक किसिमका वैध–अवैध कारोबारमा संलग्न पात्रहरू निर्वाचित भइसकेका छन् । समानुपातिक सूचीमा ‘कारोबारी’हरूको अझ ठूलो संख्या छ । दलीय शीर्ष नेताहरूकै चाहनामा तिनीहरू समानुपातिक सूचीमा परेका हुन् । त्यसकारण खाँटी राजनीतिक नेताहरू कटौती हुँदै तिनीहरू नै ‘छनोट हुने’ सम्भावना प्रबल छ ।

अब पनि संसद् सचिवालयले पुरानै शैलीको ‘विवरण’ भराउनुको कुनै अर्थ छैन । जनप्रतिनिधिमूलक शासन व्यवस्था अपनाएका मुलुकमा ‘स्वार्थ पहिचान’ गर्ने र तिनको ‘अनुचित स्वार्थ’ नियन्त्रण गर्ने कानुन नै लागू भइरहेका छन् । हामीकहाँ जनप्रतिनिधिहरूलाई मर्यादित राख्न प्रारम्भमै रणनीतिमूलक योजना लागू गर्नुपर्छ । सांसद परिचयको त्यो पुरानो ‘फम्र्याट’मा आमूल परिवर्तन गरिनुपर्छ । तिनीहरूको व्यावसायिक कारोबार, बैंक–सहकारीदेखि विद्यालय–कलेज हुँदै जलविद्युत् आयोजनासम्म सेयर सार्वजनिक गरिनुपर्छ । त्यस अतिरिक्त साझेदारीका कम्पनीदेखि कारोबारसम्मका तथ्य खुलाउन लगाउनुपर्छ । अझ हाम्रा कतिपय जनप्रतिनिधिहरू गैर–सरकारी संस्थाहरूसँग पनि आबद्ध छन् । कानुन निर्माणका बखत गैरसरकारी संस्थाहरूसमेत प्रभावी हुन पुग्छन् । त्यसो हुँदा लगानीदेखि समाज सेवासम्मका सवाल खुलाउन लगाउनुपर्छ । जनप्रतिनिधि मात्र होइन, तिनको परिवार, इष्टमित्र, नातागोता–आफन्तको संलग्नता खुलाउनुपर्छ । बाह्य मुलुकमा परिवारका रुचिसमेत खुलाउन लगाउने चलन छ ।

यसमा ६० दिनभित्रै गोप्य रूपमा सम्पत्ति विवरण बुझाइसकेपछि किन सबै खाले तथ्य खुलाउने भन्ने कुतर्क जनप्रतिनिधिहरूबाट पनि आउन सक्छ । मन्त्री बाहेक जनप्रतिनिधिका सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने चलन छैन । सार्वजनिक तथ्यको अभावमा जनप्रतिनिधिहरू कुनैखाले प्रभावमा परेको र प्रभावित गरेको झेली खेल बुझ्न सजिलो हुँदैन । जनप्रतिनिधि भनेका सार्वजनिक जीवनका पात्र हुन्, उनका क्रियाकलाप पारदर्शी हुनुपर्छ । आफ्ना जनप्रतनिधिको संलग्नता र क्रियाकलाप जान्न पाउने आम नागरिकको नैसर्गिक अधिकार हो ।

खासमा हामीकहाँ जनप्रतिनिधिमूलक निकाय निम्ति ‘स्वार्थको द्वन्द्व’ सम्बन्धमा बहससमेत भएको छैन, कानुनी या संवैधानिक प्रावधान त परै जाओस् । कर्मचारीका हकमा सीमित रूपमा भए पनि ‘स्वार्थ’को खेलमा पर्न नदिने प्रावधान छन्, यद्यपि त्यो पनि व्यावहारिक धरातलमा कार्यान्वयनमा आउन सकेको पाइँदैन । धेरैजसो मुलुकमा ‘निहित स्वार्थको द्वन्द्व’ निषेध गर्ने गरी संवैधानिक र कानुनी प्रावधान निर्माण गरेका हुन्छन्, जनप्रतिनिधिहरूलाई चोखो पार्न र स्वच्छ राख्न ।

अब स्वार्थी खेलबाट सांसदहरूलाई बाहिर राख्दै विगतका जस्तै विगत दृश्य दोहोरिने कर्मबाट जोगाउनुपर्छ । संसदमा ‘बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी कानुन संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, (बाफिया) २०७२’, चिकित्सा शिक्षा, सहकारी विधेयक प्रवेशसँगै मञ्चित खेल बन्द नहुने हो भने लोकतन्त्रलाई खिया लगाउँछ । कतिसम्म भने चरम स्वार्थको खेलमा परेपछि चिकित्सा शिक्षा विधेयक संसद्बाट पारित गर्न सकिएन र अध्यादेशबाट कानुन ल्याउनुपर्ने परिस्थिति बन्यो । अति विवादमा परेपछि बैंकिङ कसुरसम्बन्धी विधेयक संसदीय समितिबाट पारित भइसकेपछि फेरि ‘पुनर्विचार’ निम्ति त्यहीं फिर्ता गर्नुपर्ने बाध्यता उत्पन्न भयो, जुन संसदीय इतिहासमा अपवादका घटनामध्ये पर्छ ।

खासमा बैंक सञ्चालक सांसदहरू विधेयकमा ‘आफू अनुकूल’का प्रावधान थप्ने र सजाय सम्बन्धी ‘प्रतिकूल’का प्रावधान संशोधन गर्ने खेलमा उत्रिएपछि ‘प्रकरण’को रूपधारण गर्‍यो । संसदीय समितिका अरू सदस्यहरू पनि आफ्ना सहयात्री सांसदहरूको इच्छामा बाधक बन्न चाहेनन् । अर्थात् त्यो प्रकरणमा बैंक सञ्चालक ‘धनी सांसद’लाई चिढाउनु हुँदैन भन्ने मान्यताले काम गर्‍यो ।

जनप्रतिनिधिहरू आफ्नो स्वार्थ जोडिएको विधेयक आउँदा कुनै मतबेगर बाहिर रहनुपथ्र्याे । तर उनीहरू जसरी स्वार्थ पूरा गराएर छाड्ने ‘महत्त्वाकांक्षी’ खेलमा लागिरहे । बैंकिङ पद्धति र उसको दीर्घकालीन भविष्य तल–माथि पार्ने कानुन निर्माण हुँदा ‘उत्ताउलोपन’ प्रदर्शन भइरहँदा ती सांसदहरूलाई ‘कस्न’ कतैबाट प्रयत्न भएन । व्यापक जनदबाबप्रति तिनीहरूले चाहेजस्तो कानुन निर्माणमा केही हदसम्म नियन्त्रण भयो, पूर्णरूपमा भने होइन । अकुत धनको रसमा रमेका कारोबारीहरू कानुनी छिद्रबाट भ्वाङ पार्न चाहिरहन्छन् । अझ कानुन बनाउने थलोमै तिनीहरू वैधानिक तवरमै उपस्थित भएपछि तिनले छिद्र होइन, ‘भ्वाङ’ पार्ने प्रयत्न गरे ।

कानुन निर्माणमा खेलवाड गरियो भने मुलुकलाई दीर्घकालीन असर पार्न सक्छ । कानुन सधैंभरि असल पात्रहरूले मात्र प्रयोग गर्ने अस्त्र होइन । छिद्रका रूपमा छाडिएका कानुनी प्रावधान कहिलेकाहीं ‘खराब’ पात्रहरूका हातमा पनि पुग्न सक्छ । कानुन नै टेकेर कुनै संस्थाको आर्थिक जीवन आफू अनुकूल पार्नेदेखि पद्धति–प्रक्रिया ध्वस्त पार्नेसम्मका क्रियाकलापसमेत हुन सक्छन् । त्यही कारण कानुन कसैको लाभ–हानिमा आधारित हुन दिनु हुन्न । कारोबारी र व्यवसायी जनप्रतिनिधिहरू ‘आफ्नै हात जगन्नाथ’ शैलीमा अघि बढ्न खोजेमा लोकतन्त्र नै धरापमा पर्न सक्छ ।

चिकित्सा शिक्षा अध्यादेशसँगै डा. गोविन्द केसीले ‘अनशन’ शब्द निकाल्नुपरेको छैन । मेडिकल लगानीकर्ता जनप्रतिनिधिहरूको ‘लफडा’का कारण विधेयकले २ वर्षसम्म पनि कानुनको रूप लिन सकेन । सरकारले संसद् अन्त्य भएपछि चुनावी मुखमा डा. केसीको अनशन तोड्न अध्यादेश जारी गर्‍यो । अब त्यो अध्यादेशलाई संसद्ले प्रतिस्थापित गर्नुपर्नेछ । सत्तारूढ दलले अध्यादेशमा उल्लेख प्रावधानविपरीत कानुन ल्याउन खोजे अप्ठ्यारो परिस्थिति उत्पन्न हुन सक्छ । 

चुनावका मुखमा कांग्रेस उम्मेदवार गगन थापाका हकमा ‘४० लाख अनुदान’को सवाल एकाएक व्यापक पारियो । थापाले कृषि व्यवसायका निम्ति ४० लाख रुपैयाँ अनुदाननिम्ति प्रस्ताव भरेका थिए । तर जब उनी संसद्को कृषि तथा जलस्रोत समितिको सभापति बने, तब उनले ‘निहित स्वार्थ’ सवाल उठ्न सक्ने ठान्दै अनुदान लिएनन् । उतिबेलै उनले भनेका थिए, ‘निर्णय गर्ने ठाउँमा रहँदा आफ्नो स्वार्थ गाँसिने विषयहरूमा संलग्न हुनुहुँदैन । यो सामान्य नैतिकताको विषयको प्रश्न हो ।’ यद्यपि चुनावका बेला विपक्षीहरूले ‘अनुदान’ लिएको हल्ला गर्न छाडेनन् । त्यसपछि कृषि मन्त्रालय मातहतको निकायले ‘अनुदान’ नलिएको विषयमा विज्ञापन नै प्रकाशित गर्नुपरेको थियो ।

लोकतान्त्रिक शासन पद्धतिमा स्वार्थ गाँसिएका विषयमा जनप्रतिनिधि बोल्नु या हेर्नुसमेत हुँदैन भन्ने मान्यता सामान्य हो । संसदीय कालखण्ड पार गरी लोकतान्त्रिक कालखण्डमा आइपुग्दा समेत जनप्रतिनिधिहरूले के गर्न हुने र के गर्न नहुने भन्ने सामान्य आचारसंहितासमेत थिएन । बैंकिङ कसुरसम्बन्धी विधेयकमा लफडा भइरहँदाकै अवस्थामा २०७३ असारमा जारी संसदीय नियमावलीमा ‘छोटो’ आचारसंहिताले ठाउँ पायो । यद्यपि त्यो प्रावधान कार्यान्वयनमा आएको छैन । त्यसमा जनप्रतिनिधिहरूलाई ‘स्वार्थ’बाट बाहिर राख्न ‘आग्रह’मात्र गरिएको छ । नियमावलीमा भनिएको छ, ‘व्यवस्थापिका–संसद्को वा आफू सदस्य भएको समितिमा विचाराधीन रहेको कुनै पनि विषयमा आफ्नो व्यक्तिगत वा निजी स्वार्थ गाँसिएको भएमा स्वेच्छाले त्यस कुराको स्पष्ट रूपमा बुझिनेगरी बैठक वा समितिलाई जानकारी गराई त्यस विषयमा हुने छलफलबाट अलग रहने । सदस्यहरूले सार्वजनिक उद्देश्यलाई महत्त्व दिने तथा निजी स्वार्थ र सार्वजनिक स्वार्थबीच द्वन्द्व हुने स्थिति भएमा स्पष्ट रूपमा सार्वजनिक स्वार्थका लागि उभिने ।’

नियमावलीमा उल्लिखित यो थोरै प्रावधान अपर्याप्त देखिन्छ । विस्तृत र कानुनी रूपमै ‘स्वार्थ द्वन्द्व’लाई अपराध ठान्ने प्रावधान ल्याइनुपर्छ । सांसदहरूमा राष्ट्रिय/अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाको मेजमानीमा रम्ने प्रवृत्ति हुर्किएको छ । सांसदहरू तिनको आतिथ्य स्वीकार गर्दै देश/विदेशका गोष्ठी/सेमिनारमा मोहित भएपछि संसद्भित्र ‘कोरम’ नपुगेका अनगिन्ती घटना छन् । त्यसकारण आचारसंहितामा स्वार्थी समूहका लगानीमा विदेश भ्रमणमा जान नमिल्ने र सभामुखको स्वीकृति बेगर भ्रमणमा निस्कन नपाइने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।

तत्कालका निम्ति सांसद–परिचय विवरणमै जनप्रतिनिधि र तिनीहरूसँग जोडिनेहरूको लगानी र सम्बद्धता खुला रूपमै घोषणा गर्नुपर्छ । जनप्रतिनिधिहरूले आफ्नो छवि चोखो राख्ने हो भने स्वार्थ गाँसिने क्षेत्रबाट स्वयं बाहिरिनुपर्छ । त्यस अतिरिक्त संसदीय दलले सांसदको ‘स्वार्थ’ जोडिएको समिति, कानुन निर्माण र संशोधन प्रक्रियामा सामेल हुनदिनु हुन्न । संसदीय दलले अटेर गरी सिफारिस गरेको खण्डमा सभामुखले तिनलाई समितिमा रहन बन्देज लगाउनुपर्छ । जनप्रतिनिधिका अनुचित क्रियाकलाप न्यूनीकरण गर्न आचरण समिति क्रियाशील तुल्याउनुपर्छ । संसद्लाई मर्यादित तुल्याउन सभामुखको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ । सभामुखले जनप्रतिनिधिहरूलाई मर्यादा र आचरणमा रहन बाध्य पार्नैपर्छ । तिनीहरू पदीय मर्यादाअनुरूप हिँडेनन् भने संसदीय पद्धतिमै जटिलता ल्याउँछ ।

कानुन निर्माण या संसदीय समितिबाट सरकारलाई दिने निर्देशनभित्र ‘भ्रष्टाचार’ लुकेको हुनसक्छ । यस्ता कर्मलाई सधैंभरि सन्देहकै घेरामा राख्नुपर्छ । स्वार्थी खेलमा हुने भ्रष्टाचार पहिचान गर्नु कठिन हुन्छ । त्यही कारण विज्ञहरू ‘स्वार्थको द्वन्द्व’बाट उब्जिने अपराध कर्मलाई भ्रष्टाचारको ‘खैरो रूप’ मान्ने गर्छन् । विश्वभरि नै जनप्रतिनिधिलाई स्वार्थको खेलबाट अलग राख्ने गरिन्छ । प्रारम्भबाटै जनप्रतिनिधिहरूलाई नैतिक र चारित्रिक धरातलमा बाँधी छाडावादमा कुकर्मबाट रोक्नुपर्छ ।

Esewa Pasal

प्रकाशित : पुस ४, २०७४ ०८:२४
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

विघटित संसद्ले दोष बोक्ने कि नबोक्ने ?

हरिबहादुर थापा

काठमाडौं — संसद सकिए लगत्तै जारी ‘चिकित्सा शिक्षा अध्यादेश’ विरुद्ध जसरी र जुन अनुपातमा आलोचनासहितको विरोध आउने ठानिएको थियो, त्यो कोठेगफ र एकाधको सामाजिक सञ्जालको ‘वाल टिप्पणी’मै सीमित रह्यो ।

सांसदहरूकै स्वार्थका कारण १४ महिनासम्म विधेयक पारित हुन नसकेपछि संसद्को आयु सकिए लगत्तै सरकारले अध्यादेश जारी गर्ने निर्णय लिएको थियो । विधेयकका खेलाडी मसिनो स्वरमा चुनावपछि ‘बदला’ लिने टिप्पणीसहित मौन हुनपुगे । यो प्रकरणमा विपक्षी दलका नेताहरूको चर्को स्वर पनि सुनिएन । नत्र चुनावको मुखमा जारी अध्यादेश विपक्षीका निम्ति आकर्षक मसला बन्ने गथ्र्याे– ‘अरू बेला ।’ किनभने संसद्को आयु सकिएपछि पूर्णत: संसदीय पद्धतिविरुद्ध त्यसको खिलाफमा उभिँदै सरकारले अध्यादेश जारी गरेको थियो । अध्यादेश विरुद्ध उत्रिँदाको परिणाम आफ्नै निम्ति ‘प्रत्युत्पादक’ हुन्छ भन्ने निष्कर्षमा दलहरू पुगेको देखिन्छ ।
चिकित्सा सुधारभन्दा स्वार्थी समूहको ‘आर्थिक हित’मा पारित गर्ने खेल चर्केसँगै विधेयक बहुचर्चित बन्न पुग्यो । सरकारले अध्ययन गराएको केदारभक्त माथेमा कार्यदलले दिएको सुझाव समेटी ‘सुधारिएको’ कानुनको माग राखी डा. गोविन्द केसीले पटक–पटक अनशन गरेपछि विधेयकले उचाइ प्राप्त गरिरह्यो । यो विधेयकमा ४० सांसदका २७६ संशोधन परेका थिए । सँगै कानुनी बाटोबाटै दीर्घकालीन ‘लाभ’ लिन खोज्नेका पनि मुहार उदांगिन पुग्यो । हामीकहाँ विधेयकमाथि यसरी आम तहसम्म बहस–विवाद चुलिएको विरलैको घटनामध्ये पर्छ, चिकित्सा शिक्षा विधेयक । अझ आर्थिक लगानी र प्राविधिक पक्ष जोडिएको विधेयकमा अन्तरनिहित ‘स्वार्थी प्रावधान’ पहिचान गर्नु सजिलो पनि थिएन । लामो विवादले स्वार्थी समूहको ‘स्वार्थ’ छताछुल्ल हुन पुग्यो ।

संसदीय लोकतन्त्र अपनाएको मुलुकमा संसद् राज्यको सर्वाेच्च शक्ति हो र जनप्रतिनिधिहरूलाई निर्णायक शक्ति मानिन्छ । सर्वाेच्च निकाय संसद्को मूलभूत दायित्व राज्यहित निम्ति कानुन निर्माण गर्नु हो । तर संसद्मा निर्मित कानुन कुनै स्वार्थी समूह, बिचौलिया, अवैध धन खेलाउनेहरूका हित रक्षार्थ केन्द्रित भइरहेको सन्देश प्रभावित भइरह्यो । कानुन निर्माणका बखत केही सांसदबाट प्रदर्शित दृश्य हेर्ने हो भने तिनीहरू जनप्रतिनिधि हुन् कि ‘दादागिरी–बिचौलिया’ छुट्याउन कठिन थियो । जनप्रतिनिधिहरूको काम नागरिकका इच्छा र आकांक्षा मुखरित गर्नु हो, तर तिनीहरू आम असन्तुष्टि बढाउँदै निहित स्वार्थी समूहको खेलौना बनेका दृश्य पनि छरपस्ट भइरह्यो । दलीय शीर्ष नेतृत्वले पनि विवादित विषयमा मुख खोलेनन् र खोल्नेहरूले पनि तिनै स्वार्थी समूहकै बोलीमा कर्कशपूर्ण लय मिलाए ।

त्यो अध्यादेश फेरि राष्ट्रपति कार्यालयमा १८ दिनसम्म अड्किन पुग्यो, कानुनी परामर्शका नाममा । फेरि डा. केसीले राष्ट्रपतिविरुद्ध अनशन बस्ने घोषणा गरेपछि मात्र प्रमाणीकरण हुन पुग्यो । अध्यादेश प्रकरणमा संविधान र कानुनविदहरू खुला टीकाटिप्पणीमा आएनन्, विपीन अधिकारीबाहेक । राष्ट्रपतिबाट अध्यादेश प्रमाणीकरण भएकै दिन संविधानविद अधिकारीको फेसबुक टिप्पणी आयो, ‘संविधानवादको कुरा गर्ने हो भने संसद्ले नियमित प्रक्रियामा हुँदा अवरुद्ध गरेको, रोकेको, छेकेको वा अस्वीकार गरेको कुनै पनि विधेयकलाई अध्यादेशका रूपमा जारी गर्नु/गराउनु असंसदीय हो ।’

‘सामान्य अवस्था’मा अधिकारीको टिप्पणीमा असहमति जनाउने ठाउँ हुँदैन । र लोकतन्त्र पक्षधरहरू उनकै अभिव्यक्तिको धरातलमा उभिनुपर्छ । तर अध्यादेश जारी नहुँदा डा. केसीको जीवन तल–माथि पर्न सक्ने स्थिति आउँदा फरक–मत राख्नैपर्ने हुन्छ । तत्कालीन ‘केही सांसद’ले यो विधेयक मुलुकका हितका निम्ति रोकेका होइनन्, मेडिकल कलेज लगानीकर्ता र तिनीहरूबाट लाभ लिएका दल र सांसदहरूको अडानका कारण रोकिन पुगेको हो । ‘संसद् क्रियाशील रहँदा अध्यादेश उचित मान्न सकिन्न’, अधिकारी भन्छन्, ‘जटिल परिस्थितिसँग जुध्न अपवादमा मात्र अध्यादेश स्वीकारिन्छ, त्यो पनि छोटो समयका निम्ति । अन्तत: अध्यादेश पनि क्रियाशील भएपछि स्वीकार गर्ने र नगर्ने निर्णय संसद्बाटै लिनुपर्ने हुन्छ । स्वार्थी समूह र पैसाको खेलले कानुन निर्माण प्रक्रियामा अवरोध तुल्यायो भने त्यसले निश्चय नै संसदीय पद्धतिलाई अप्ठ्यारामा पार्छ ।’

संसद् चालु रहँदाकै बखत डा. केसी आमरण अनशनमा थिए । २०७४ असोज २७ मा संसद्को अन्तिम बैठकबाट उक्त विधेयक पारित गर्ने तयारी थियो । तर अनशनरत डा. केसीको सुधारको माग बेवास्ता गरी आफ्नै चाहनाअनुरूपको विधेयक पारित गर्ने अडानमा रहे । अन्तत: संसद्बाट विधेयक पारित हुन नसक्ने अवस्था सिर्जना भयो । चिकित्सा शिक्षा कानुनबेगर डा. केसीको अनशन रोकिनेवाला थिएन । डा. केसी लोकतन्त्र बहालीपछि निस्वार्थी नागरिक समूहको एक्लो वृहस्पति बनिरहेका छन् । मेडिकलका लगानीकर्ताको चास्नीमा रुमल्लिएका स्वार्थी समूह डा. केसी जसरी पनि सकिऊन् भन्ने मान्यतामा थियो । मेडिकल ‘माफिया’हरू उनी ‘नरहनु’मा आफ्नो भाग्य अजमिने ठान्थे र ठान्छन् । किनभने जनस्वास्थ्यजस्तो गम्भीर मामलामा खेलबाड गर्दै रातारात अकुत सम्पत्तिको मालिक बन्ने तिनीहरूको लोभमा ‘बाधक’ डा. केसी थिए ।

पहिलोचोटि अध्यादेश चाहिन्छ भनी सम्पादकीय लेख्नुपर्ने बाध्यता सिर्जना भयो, कान्तिपुरलाई । विगतमा संसद् अधिवेशन सकिनासाथ अध्यादेश जारी गर्न खोज्ने सरकारको धज्जी उडाउन कुनै कसरत बाँकी राखिएको थिएन । अध्यादेशका नाममा सरकारले स्वेच्छाचारी र अत्याचारी कानुन लागू गराउने खतरा रहन्छ, जहिले पनि । त्यही कारण सैद्धान्तिक रूपमा अध्यादेश–राजविरुद्ध उभिनुपर्छ भन्ने मान्यता राखिन्थ्यो । कानुन भनेको विधि–प्रक्रिया पूरा गरेर मात्र जारी गराउनुपर्छ । त्यसकारण कानुन संसद्बाटै बन्नुपर्छ र जनप्रतिनिधिको संशोधन, राय र संसद्भित्र टेबुल ठोकाइमा निर्मित कानुनले लोकतन्त्रलाई बलियो तुल्याउँछ । अनि कानुन निर्माण गर्ने थलो पनि शुद्ध राख्नुपर्छ । फोहोरी खेलमा कानुन निर्माण भएको सन्देश गयो भने त्यसलाई नमान्ने आन्दोलन चर्कन सक्छ ।

‘तर’ संसद् अनिर्णय र अकर्मण्यको बन्दी भएपछि गैरसंसदीय पद्धति र अपवादको बाटोबाट घोषित अध्यादेश स्वीकारमात्र होइन, कार्यान्वयन हुनुपर्छ भन्ने परिस्थिति उत्पन्न भएको छ । संसदीय पद्धतिमा यस्ता घटना ‘अपवाद’मा सीमित गर्नुपर्छ, अन्यथा यसले विषम परिस्थिति उत्पन्न गर्न सक्छ । अध्यादेश जारी गर्नुपर्ने परिस्थिति बन्नुको दोष विघटित संंसदका जनप्रतिनिधिहरूले लिनुपर्छ कि पर्दैन ? लोकतन्त्रसँग मेल नखाने असंगतिपूर्ण दृश्य प्रदर्शन गर्ने पुराना खेलाडी मात्र होइन, दलहरूले अनेक विकृत कर्ममा संलग्न पात्रहरूलाई ‘आकर्षक उम्मेदवार’का रूपमा मैदानमा उतारेका छन् । जनप्रतिनिधि चुनिएर संसद्मा भूमिका नदेखाउने र अनुचित खेलमा संलग्न पात्रलाई पाखा लगाउने दायित्व मतदाताहरूको पनि हो । लोकतान्त्रिक चुनाव, खराब पात्रहरूलाई तह लगाउने ‘अपूर्व अवसर’ हो । यो अवसरका निम्ति पाँच वर्ष कुर्नुपर्छ । आम नागरिकले तिनीहरूमाथि प्रश्न उठाउने र निर्णय लिने समय भनेकै चुनाव हो । यो अध्यादेश अनुमोदनका निम्ति नयाँ संसद्सम्म पुग्नुपर्छ, त्यतिखेर फेरि ‘अप्ठ्यारो स्थिति’ सिर्जना हुन सक्ने खतरा उत्तिकै छ ।

संसदीय कालखण्डमा कानुन निर्माणमा यसरी स्वार्थी समूह हावी वा लालायित भएको थाहा थिएन । बेलाबखत राजनीतिक फाइदाका निम्ति अनुकूल कानुन निर्माणका झेली खेलहरू भने हुन्थे । त्यही पृष्ठभूमिमा २०५५ असोज १ मा नराम्ररी स्थानीय स्वायत्त शासन विधेयक पारित गर्दाका बखत तोडफोड घटना हुन पुग्यो । तर त्यो राजनीतिक उद्देश्यका निम्ति थियो, आर्थिक स्वार्थका खातिर थिएन ।

‘तर’ लोकतन्त्र बहालीपछि पुँजी बजारका लगानीकर्ता पात्रहरूको जनप्रतिनिधिका रूपमा संसद्भित्र भीड बढ्दो छ । जब लगानीकर्ताहरू जनप्रतिनिधि बन्छन्, तब विकृत कानुन निर्माण हुँदोरहेछ, विधानसभाअन्तर्गतको संसद्को दुई कार्यकाल नियाल्दा पुग्छ । कानुन नै बनाएर ‘नीतिगत भ्रष्टाचार गर्ने’ नयाँ खेल भित्रिएको छ । हरेक कानुन शंकाको घेरामा परेको खण्डमा के हुन्छ ? संसद् र सांसदको वैधता र क्रियाकलाप शंकाको घेरामा पर्नु भनेको लोकतान्त्रिक व्यवस्थाकै स्वास्थ्यका निम्ति खराब हो । राजनीतिक पात्रहरू त आफ्नो क्रियाकलापको सामान्य मूल्यांकन नगरी ‘व्यवस्था’मै दोष थुपार्दै उम्कन्छन्, किनभने दोष लगाउने खेलमा हाम्रा राजनीतिकर्मीहरू माहिर छन् । त्यही कारण उनीहरू आफ्नो खराब क्रियाकर्मको कारक आफूलाई ठान्दैनन् ।

खराब कर्म र क्रियाकलापका बढ्दो दृश्यले संसद्ले जसरी सरकारका खराब काममा निगरानी बढाउनुपर्ने हो, त्यसो गर्न सकेनन् । एकाध बाहेक संसदीय समितिका क्रियाकलाप पनि सन्तोषजनक देखिएनन् । तिनीहरूका निर्णय पनि कम विवादित बनेनन्, एनसेल प्रकरणदेखि अख्तियारका विवादित प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीलाई संसदीय समितिमा उभ्याउने सवालसम्म । तिनै कार्कीको महाअभियोग प्रकरणसमेत निष्कर्षमा पुर्‍याउन नसक्ने निरीह संसद् बन्यो । कार्कीका अनुचित क्रियाकलाप फेहरिस्त सार्वजनिक भइरहँदा पनि ६ सय १ मध्ये महाभियोग प्रस्तावनिम्ति ३ सांसद जुट्न कठिन भएको दृश्य खुला छन् ।

अब बैंक सञ्चालक बैंकिङ कसुर कानुन आफ्नो खेलौना बनाउन उद्यत हुने, सहकारी रकम आफ्नो अनुकूल खेलाउने सञ्चालकलाई कारबाहीबाट उन्मुक्ति दिलाउन उपाय खोज्ने दृश्य फेरि मञ्चन हुन दिनुहुन्न । संसद्, प्रदेश र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरू चुनिएर आउँदै छन् । उनीहरू संसद् प्रवेश गरेकै दिन आफ्नो स्वार्थ र लगानी भएको कारोबार लिखित रूपमा खुलाउन लगाउनुपर्छ । तिनको स्वार्थ जोडिने समितिमा तिनलाई रहन नदिने व्यवस्था नियमावलीमा गर्नुपर्छ । संसदीय व्यवस्था अपनाउने मुलुकहरूमा जनप्रतिनिधिहरू आफू, आफ्नो परिवार र नातागोताको संलग्नता भएको कारोबार, व्यवसाय र स्वार्थ जोडिएका विषयहरू घोषित गर्छन् । त्यस्ता विषय संसद्समक्ष विचाराधीन हुन आए भाग लिंँदैनन् । स्वार्थ बाझिने विषयमा मत जाहेर नगर्नेदेखि मतदानमा समेत संलग्न हुन नपाइने व्यवस्था नियमावलीमै गरिनुपर्छ ।

प्रकाशित : मंसिर १, २०७४ ०७:४६
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT