नयाँ सरकारसँग नागरिक अपेक्षा

उही मुटु उही भावना
डा. कमल लामिछाने

मतदान प्रक्रिया सकिएसँगै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले ट्विटरमा जनतालाई मतदान प्रक्रियामा उत्साहपूर्वक सहभागिताका लागि धन्यवाद दिँदै भनेका थिए, ‘आजको रात नै संक्रमणकालको अन्तिम रात हुनेछ ।’ हुन पनि यो वा त्यो नाममा हामी संक्रमणकालबाट जकडिएको निकै भइसकेको छ ।

प्रजातन्त्र पुन:स्थापनापछि २०४८ र २०५६ सालमा नेपाली कांग्रेसले बहुमत ल्याए पनि कुनै पनि स्थिर सरकार नपाइकन करिब २५ वर्ष बित्यो । यसर्थ शान्ति प्रक्रिया निष्कर्षमा पुगेको, संविधान बनेको अनि त्यही संविधान अनुरुप निर्वाचन भएकाले संक्रमणकालको अन्त्य भई राजनीतिक स्थिरतासहित सुशासनयुक्त, सुसंस्कृत अनि जनउत्तरदायी सरकार बनोस् भन्ने जनाकांक्षा यस पटकको निर्वाचनबाट स्पष्ट प्रतिविम्बित भएको छ । 

समानुपातिकको व्यवस्थाले खास दललाई ५ वर्षसम्म निश्चिन्त भई सरकार चलाउन चाहिने बहुमत ल्याउन कठिन हुने अवस्थामा पनि पार्टी एकता नै गर्नेगरी गठबन्धन बनाएका एमाले, माओवादी केन्द्रलाई जनताले पूर्ण बहुमत दिएका छन् । आगामी केही दिन तथा हप्तासम्मै किन नेपाली कांग्रेसले हार्न पुग्यो या किन वाम गठबन्धनले जित्यो भनी समीक्षा या विश्लेषण भइरहला । तर यो लेखचाहिँ जनताको प्रस्ट म्यान्डेट पाएको वाम गठबन्धनले सरकार सञ्चालन गर्दा ध्यान दिनुपर्ने प्राथमिकतामा केन्द्रित गरिएको छ । 

२०५१ सालदेखि वामपन्थीहरू पटक–पटक सत्तामा त गए, तर आफंैले बहुमतको सरकार सञ्चालन गर्नचाहिँ पाएका थिएनन् । खासगरी मनमोहन अधिकारी नेतृत्वमा केही लोकप्रिय काम गर्नुका बाबजुद बहुमत नआउँदा त्यो सरकार ९ महिनाभन्दा बढी टिक्न सकेन । त्यसपछि सत्ताको रस्साकसीमा होमिँदा केपी ओलीभन्दा पहिलेका सबैजसो वामपन्थी नेतृत्वका सरकार असफल नै रहे भन्दा फरक पर्दैन । तर जहिले पनि त्यस्तो असफलताको दोष उनीहरूले बहुमतको सरकार सञ्चालन गर्ने अवसर नमिल्नुलाई नै दिइरहे । यस पटकदेखि आफ्नो असफलता ढाक्न त्यस्तो गुनासो गर्ने सुविधा उनीहरूलाई हुने छैन । निर्वाचनमा वाम गठबन्धनले मुख्यतया राजनीतिक स्थिरताका साथै विकास र समृद्धिकै वकालत गरे । अब विगतका अनुभव र विज्ञताको समिश्रण गर्दै उनीहरूले जनतासँग कबुलेका ती वाचा र घोषणापत्रलाई ध्यानमा राखेर यथार्थपरक योजना तर्जुमा गर्नुपर्छ, ताकि सरकार बनेसँगै त्यस्ता कार्यक्रमको सुरुवात हुन सकोस् । थाहा छ, सरकारले कुनै पनि काम जादुगरकै शैलीमा गर्न सक्दैन, तथापि नेतृत्वले इमानदार प्रयास गर्‍यो या गरेन, पहिलेजस्तै कुशासन, भ्रष्टाचार, ठेकेदार अनि विभिन्न क्षेत्रमा छाएका गिरोहसँगै सम्बन्ध प्रगाढ बनाइराख्यो या त्यसलाई सच्याएर जनताप्रति नजिक रह्यो भन्ने आधारले नै उनीहरूको मूल्याङ्कनको थालनी हुनेछ । यसर्थ स्वच्छ छविकाहरूलाई मन्त्रिपरिषदमा पठाउनु अनि व्यक्तिवादीभन्दा संस्थागत परिपाटीलाई सुदृढ गर्दै पद्धतिको थालनी गर्नु नै जनताप्रति जवाफदेहिताको पहिलो खुड्किलो हुनेछ । त्यसका लागि नागरिकलाई आशावादी, सिर्जनशील र उद्यमशील बनाउँदै कल्याणकारी राज्य बनाउने लक्ष्यमा उनीहरूले तत्कालीन, अल्पकालीन र दीर्घकालीन गरी आफ्ना प्राथमिकता निक्र्योल गर्न सक्नुपर्छ । भ्रष्टाचारको न्यूनीकरण र सुशासनको प्रत्याभूति नै त्यो कामको पहिलो सर्त हुनेछ । 

उत्तरी युरोपले जसरी आफूलाई कल्याणकारी व्यवस्थामा ढालेको छ, त्यहाँबाट हामीले सिक्न सक्ने कुरा धेरै छन् । राज्यले निजी क्षेत्रको लगानीलाई प्रबद्र्धन गर्ने, काम गर्ने वातावरण तयार पार्ने अनि राम्रो कमाइ भएकाहरूले निर्धक्क कर तिर्ने, आर्थिक हैसियत कमजोर भएकाहरूलाई रोजगारीमा विशेष ध्यान दिने र त्यति गर्दा पनि आत्मनिर्भर बन्न नसक्ने अवस्थाकाहरूलाई संरक्षण गर्नेगरी नेपालले कल्याणकारी मार्गका खाका तयार गर्न सक्छ । कतिपयलाई मुलुक सम्पन्न नहँुदासम्म राज्यले उत्तरी युरोपको सिको गर्न नसक्ने लाग्ला, तर हेक्का के राख्नुपर्छ भने हामीले काम, कर्तव्य अनि सेवा र सुविधाका खाका त्यहाँको जस्तै अंगिकार गरे पनि वितरण र व्यवस्थापनचाहिँ फेरि आफ्नै अर्थतन्त्रको क्षमता अनुरूपै गर्ने हो । उदाहरणका लागि जापानमा शारीरिक रूपले अशक्त अनि निश्चित आम्दानीको मापदण्डभन्दा तल रहेकाहरूका लागि मासिक झन्डै रु. ८० हजार राज्यले व्यवस्था गरेको छ । उनीहरूलाई स्वास्थ्य उपचारमा लाग्ने खर्च पनि सरकारकै दायित्व बनेको छ । यसो भन्दैमा हामीले त्यत्तिकै मात्रामा रकम दिनुपर्छ भन्ने होइन । मनमोहन अधिकारी नेतृत्वको सरकारले ७५ रुपैयाँबाट सुरु गरेको वृद्धभत्ता त्यसकै एउटा सांकेतिक प्रयोग थियो । यसले वृद्ध नागरिकहरूमा सापेक्षिक आत्मसम्मानको बोध गराएको छ र परिवारमा पनि उनीहरू थप सम्मानित बनेका छन् । तसर्थ शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, गरिबी अनि कृषि लगायत जनतासँग प्रत्यक्ष सरोकार रहने विषयमा अबको सरकार कसरी बढ्छ, त्यसले नै उनीहरूको आगामी बाटो तय गराउनेछ । 

संविधानले समानताको हक सबै नेपालीलाई दिएको छ । तथापि पेटभरि खाना, एकसरो नाना अनि सन्तानको शिक्षा र स्वास्थ्यमा देखिनेगरी त्यसको आभाष भएकै छैन । विडम्बना त के छ भने राज्यले नै जिम्मा लिनुपर्ने शिक्षा र स्वास्थ्यजस्ता मौलिक हकको चरम व्यापारीकरण भएको छ । विभिन्न दलको जिम्मेवारीमा रहेका र संसद्मा निर्वाचित भएकाहरू नै तिनको सञ्चालक बनेका छन् । यसरी हेर्दा आफैं सरकारमा पनि रहने र सेवामुखी क्षेत्रहरूलाई पनि व्यक्तिगत रूपमै कब्जा गर्ने प्रवृत्तिले उनीहरूलाई नाफामुखी त बनाउँछ नै, सँगै स्वार्थको द्वन्द्वसहित चरम पदीय दुरुपयोग मौलाउने खतरा उत्तिकै रहन्छ । विगत २५ वर्षमा यस्तै बेथिति रहे । संक्रमणकालकै प्रतिफल मान्ने हो भने पनि अब स्थिर सरकार बनेपछि त्यस्ता विकृत प्रवृत्ति अन्त्य होस् भन्ने जनाकांक्षा स्वाभाविक मानिन्छ । 

विगतमा मिलिजुली सरकार हुँदा जहिले पनि दलहरू छिटै लोकप्रिय हुनेगरी अर्थतन्त्रको अवस्थालाई ख्यालै नगरी वितरणमुखी र प्रचारमुखी बजेट तयार गर्न ध्यान दिन्थे, वृद्धभत्ता बढाउनेमा होडबाजी चल्थ्यो र बजेटमा आकर्षक नारा कसले समेट्ने भन्नेमा विज्ञता खर्च हुन्थ्यो । तत्कालका लागि त्यो लाभदायी जस्तो देखिए पनि दीर्घकालीन रूपमा तिनको प्रभाव नकारात्मक हुने खतरा रहन्थ्यो । गठबन्धनमा इमानदार हुने हो भने कम्तीमा ५ वर्षका लागि अब बन्ने सरकार यस्ता दबाबबाट मुक्त भई बजेट निर्माण गर्न सक्छ । यो पक्षलाई दृष्टिगत गर्दा दैनिक जनजीविकाका क्षेत्रलाई यथोचित सम्बोधन गर्दै आगामी सरकारले ध्यान दिनुपर्ने चाहिँ ठूलठूला परियोजनाहरूमा नै हो । त्यसो गर्दा एकातिर रोजगारीका अवसर सिर्जना हुनेछन् भने अर्कातिर भौतिक संरचनाको निर्माणले अर्थतन्त्रलाई पनि चलायमान बनाइदिन्छ । 

हाम्रा दुई छिमेकीमध्ये चीन विश्वकै बलियो अर्थतन्त्र निर्माणमा लागेको छ भने भारतले पनि समृद्धिको बाटोमा आफ्ना सशक्त पाइला चालिरहेकै छ । कतिपय मामिलामा खास कोहीप्रति नजिक हौंला, तर सम्बन्धका हिसाबले यी दुई नै हाम्रालागि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छन् । हामीले दुवै मुलुकसँग बराबरकै पारस्परिक सम्बन्ध कायम गर्दै परनिर्भताबाट मुक्त हुन चीनसँगको नाका र व्यापारलाई प्राथमिकतामा राख्नैपर्छ । आफ्नो स्वार्थलाई सर्वोपरी राख्दै हामीले चीनको महत्त्वाकांक्षी ‘बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ’ (बीआरआई) मा सक्रिय र सकारात्मक सहभागिता जनाउनुपर्छ । कतिपयलाई रेल गुड्ने कुरा दिवास्वप्न लागे पनि त्यो विलकुल सम्भव र गर्नैपर्ने योजना हो । बेलायतले ७० वर्ष पहिले नै भारतमा त्यसको विस्तार गर्दा अनि अहिले चीनले एक क्षेत्र एक मार्गको महत्त्वाकांक्षी योजनाले विश्वलाई जोड्न खोज्दा हामीले रेलसेवा सम्भव कि असम्भव भन्ने बहसमा उत्रनु अर्थहीन र समयको बर्बादी मात्र हो । 

साथै सबै काम राज्य एक्लैले गर्न सक्तैन । तर त्यसो भन्दैमा नाफामा चलेका र मित्रराष्ट्रहरूको सहयोगमा खोलिएका उद्योग तथा कलकारखानाको हकमा २०४८ सालतिर हतारमा गरिएको निजीकरणको शृफ्लालाई चाहिँ निरुत्साहित गरी व्यवस्थापकीय सुधारसहित सरकारी तहबाटै सञ्चालन गर्नु उपयुक्त देखिन्छ ।

त्यसैगरी ठूला योजनाहरू सरकारी र निजी क्षेत्रको संयुक्त लगानीमा बनाउँदा सकेसम्म नेपालीलाई प्राथमिकता दिने अनि विदेशीहरूका हकमा पनि स्वच्छ प्रतिस्पर्धा गर्दै तटस्थ भएर आफ्नो हितलाई ख्याल गरेर अवसर दिनुपर्छ । कुन परियोजना भारत र कुनचाहिँ चीनलाई दिने भनी विगतमा देखिएका बेथितिबाट मुक्त भई जसले गर्न सक्छ, उसलाई दिनेगरी लगानी बोर्ड लगायतका संयन्त्रलाई सक्रिय बनाउँदै प्रशासनिक झन्झटबाट मुक्त गरिएमा वैदेशिक लगानी भित्र्याउन पनि त्यति कठिन हुने छैन । अहिलेसम्म कसरी योजनालाई अलमल्याउने अनि कसरी कमिसन हात पार्ने भन्नेमा अधिकांश सरोकारवालाको बुद्धि, विवेक र समय खर्च भएको थियो । यी सब संस्थालाई कमजोर बनाउने र ढोकाबाट नभई झ्यालबाट आवत–जावत गर्ने प्रवृत्तिलाई मलजल गर्दाका परिणाम हुन् । अब जनताको लागि काम गर्छु भनेका दुई दलले यो प्रवृत्तिबाट आफूलाई अलग्याउन सक्छन् या सक्दैनन्, त्यसले नै आगामी ५ वर्षमा नेपालले कति गर्न सक्छ भन्ने निर्धारण हुनेछ । 

मुलुकको समृद्धिको कुशल चालक बन्ने अवसर वाम गठबन्धन र त्यसमा पनि केपी ओलीको काँधमा आएको छ । सधैं आफूलाई अरूभन्दा प्रगतिशील दाबी गर्ने वामपन्थीहरूले गत २० वर्षमा आचरणका हिसाबले कांग्रेस र अन्य दलभन्दा तात्त्विक रूपले फरक देखाउन नसकेको यथार्थ हो । बढी आशा गरिएको माओवादीका कार्यकर्ताहरू ठेक्कापट्टालाई मुख्य ठानेर अगाडि बढेको स्वयं त्यसका अध्यक्षले नै यदाकदा नबताएका होइनन् । हिजोका त्यस्ता गल्तीको पुनरावृत्ति नगरी यस अवसरको सदुयोग गर्नसकेमा एकातिर देशले विकासमा फड्को मार्नेछ भने अर्काेतिर उनीहरूप्रति रहेको पश्चिमा मुलुकहरूको भ्रम हटाउन सजिलो हुनेछ । 

प्रकाशित : पुस ४, २०७४ ०८:२३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

अस्पताल निर्माणमा ढिलाइ

कान्तिपुर संवाददाता

पर्सा — श्रमिक अस्पताल निर्माणमा ढिलाइ भएको छ । पर्सा–बारा औद्योगिक करिडोरको राजेश मेटल उद्योगको पछाडि रहेको ८ बिघा ४ कट्ठा ऐलानी जग्गामा अस्पताल निर्माणको प्रस्ताव गरिएको छ । श्रम कार्यालय वीरगन्जका प्रमुख राधेश्याम झाका अनुसार जग्गाको नाप–नक्सासहितको सर्भे गरी २ महिनाअघि नै कागजात केन्द्रमा पठाइसकिएको छ ।


यसबीचमा जितपुर–सिमरा उपमहानगरपालिकाका निर्वाचित जनप्रतिनिधि तथा अन्य सरोकारवालासँग पनि अन्तक्र्रिया गरिएको उनले बताए । केन्द्रको टोली पनि अनुगमन गरी फर्किएको छ । ‘त्यसयता अस्पतालको काम कारबाही अघि बढेको छैन,’ झाले भने, ‘चुनावकै कारण अवरुद्ध भएको रहेछ भने सम्भवत: अब कामले गति लेला ।’
यहाँस्थित मजदुर संगठनहरूले लामो समयदेखि करिडोरमा श्रमिक अस्पतालको माग गर्दै आएका छन् । करिडोरका उद्योगमा नियमितजसो साना–ठूला दुर्घटना भइरहन्छन् । समयमै उपचार नपाउँदा कतिपयले अकालमा ज्यान गुमाउँछन् । करिब २५ किमि लामो करिडोरका कुनै उद्योगमा यस्तो दुर्घटना भए पीडित मजदुरलाई तत्कालै उपचारका लागि वीरगन्ज ल्याउनुपर्ने बाध्यता छ ।
श्रम मन्त्रालयले यो करिडोरमा अस्पताल स्थापना गर्ने गृहकार्य थालेको थियो । मन्त्रालयले तत्काललाई पर्सा–बारा औद्योगिक करिडोर र पूर्वमा मोरङ–सुनसरी औद्योगिक करिडोरको सुनसरीमा  अस्पताल बनाउने योजना बनाएको थियो । मन्त्रालयअन्तर्गतको राष्ट्रियस्तरको कल्याणकारी कोषमा मजदुरका लागि अस्पताल, उनीहरूका लागि चमेनागृहलगायत अन्य सुविधा उपलब्ध गराउने प्रयोजनले जम्मा गरिएको रकम १४ खर्ब पुगेको छ । 
श्रम ऐनअनुसार उद्योगहरूले आफ्नो उद्योगको मुनाफाबाट कर्मचारी र मजदुरलाई बोनस वितरण गर्न छुट्याएको रकमबाट जोगिएको रकमको ७० प्रतिशत रकम प्रतिष्ठान स्तरको कल्याणकारी कोषमा र ३० प्रतिशत रकम सरकारी कल्याणकारी कोषमा जम्मा हुन्छ । कोषको रकम हालसम्म उपयोगमा आउन नसकेको झा बताउँछन् ।

 

प्रकाशित : पुस ४, २०७४ ०८:१२
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्