नयाँ सरकारसँग नागरिक अपेक्षा

उही मुटु उही भावना
डा. कमल लामिछाने

मतदान प्रक्रिया सकिएसँगै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले ट्विटरमा जनतालाई मतदान प्रक्रियामा उत्साहपूर्वक सहभागिताका लागि धन्यवाद दिँदै भनेका थिए, ‘आजको रात नै संक्रमणकालको अन्तिम रात हुनेछ ।’ हुन पनि यो वा त्यो नाममा हामी संक्रमणकालबाट जकडिएको निकै भइसकेको छ ।

प्रजातन्त्र पुन:स्थापनापछि २०४८ र २०५६ सालमा नेपाली कांग्रेसले बहुमत ल्याए पनि कुनै पनि स्थिर सरकार नपाइकन करिब २५ वर्ष बित्यो । यसर्थ शान्ति प्रक्रिया निष्कर्षमा पुगेको, संविधान बनेको अनि त्यही संविधान अनुरुप निर्वाचन भएकाले संक्रमणकालको अन्त्य भई राजनीतिक स्थिरतासहित सुशासनयुक्त, सुसंस्कृत अनि जनउत्तरदायी सरकार बनोस् भन्ने जनाकांक्षा यस पटकको निर्वाचनबाट स्पष्ट प्रतिविम्बित भएको छ । 

Yamaha

समानुपातिकको व्यवस्थाले खास दललाई ५ वर्षसम्म निश्चिन्त भई सरकार चलाउन चाहिने बहुमत ल्याउन कठिन हुने अवस्थामा पनि पार्टी एकता नै गर्नेगरी गठबन्धन बनाएका एमाले, माओवादी केन्द्रलाई जनताले पूर्ण बहुमत दिएका छन् । आगामी केही दिन तथा हप्तासम्मै किन नेपाली कांग्रेसले हार्न पुग्यो या किन वाम गठबन्धनले जित्यो भनी समीक्षा या विश्लेषण भइरहला । तर यो लेखचाहिँ जनताको प्रस्ट म्यान्डेट पाएको वाम गठबन्धनले सरकार सञ्चालन गर्दा ध्यान दिनुपर्ने प्राथमिकतामा केन्द्रित गरिएको छ । 

२०५१ सालदेखि वामपन्थीहरू पटक–पटक सत्तामा त गए, तर आफंैले बहुमतको सरकार सञ्चालन गर्नचाहिँ पाएका थिएनन् । खासगरी मनमोहन अधिकारी नेतृत्वमा केही लोकप्रिय काम गर्नुका बाबजुद बहुमत नआउँदा त्यो सरकार ९ महिनाभन्दा बढी टिक्न सकेन । त्यसपछि सत्ताको रस्साकसीमा होमिँदा केपी ओलीभन्दा पहिलेका सबैजसो वामपन्थी नेतृत्वका सरकार असफल नै रहे भन्दा फरक पर्दैन । तर जहिले पनि त्यस्तो असफलताको दोष उनीहरूले बहुमतको सरकार सञ्चालन गर्ने अवसर नमिल्नुलाई नै दिइरहे । यस पटकदेखि आफ्नो असफलता ढाक्न त्यस्तो गुनासो गर्ने सुविधा उनीहरूलाई हुने छैन । निर्वाचनमा वाम गठबन्धनले मुख्यतया राजनीतिक स्थिरताका साथै विकास र समृद्धिकै वकालत गरे । अब विगतका अनुभव र विज्ञताको समिश्रण गर्दै उनीहरूले जनतासँग कबुलेका ती वाचा र घोषणापत्रलाई ध्यानमा राखेर यथार्थपरक योजना तर्जुमा गर्नुपर्छ, ताकि सरकार बनेसँगै त्यस्ता कार्यक्रमको सुरुवात हुन सकोस् । थाहा छ, सरकारले कुनै पनि काम जादुगरकै शैलीमा गर्न सक्दैन, तथापि नेतृत्वले इमानदार प्रयास गर्‍यो या गरेन, पहिलेजस्तै कुशासन, भ्रष्टाचार, ठेकेदार अनि विभिन्न क्षेत्रमा छाएका गिरोहसँगै सम्बन्ध प्रगाढ बनाइराख्यो या त्यसलाई सच्याएर जनताप्रति नजिक रह्यो भन्ने आधारले नै उनीहरूको मूल्याङ्कनको थालनी हुनेछ । यसर्थ स्वच्छ छविकाहरूलाई मन्त्रिपरिषदमा पठाउनु अनि व्यक्तिवादीभन्दा संस्थागत परिपाटीलाई सुदृढ गर्दै पद्धतिको थालनी गर्नु नै जनताप्रति जवाफदेहिताको पहिलो खुड्किलो हुनेछ । त्यसका लागि नागरिकलाई आशावादी, सिर्जनशील र उद्यमशील बनाउँदै कल्याणकारी राज्य बनाउने लक्ष्यमा उनीहरूले तत्कालीन, अल्पकालीन र दीर्घकालीन गरी आफ्ना प्राथमिकता निक्र्योल गर्न सक्नुपर्छ । भ्रष्टाचारको न्यूनीकरण र सुशासनको प्रत्याभूति नै त्यो कामको पहिलो सर्त हुनेछ । 

उत्तरी युरोपले जसरी आफूलाई कल्याणकारी व्यवस्थामा ढालेको छ, त्यहाँबाट हामीले सिक्न सक्ने कुरा धेरै छन् । राज्यले निजी क्षेत्रको लगानीलाई प्रबद्र्धन गर्ने, काम गर्ने वातावरण तयार पार्ने अनि राम्रो कमाइ भएकाहरूले निर्धक्क कर तिर्ने, आर्थिक हैसियत कमजोर भएकाहरूलाई रोजगारीमा विशेष ध्यान दिने र त्यति गर्दा पनि आत्मनिर्भर बन्न नसक्ने अवस्थाकाहरूलाई संरक्षण गर्नेगरी नेपालले कल्याणकारी मार्गका खाका तयार गर्न सक्छ । कतिपयलाई मुलुक सम्पन्न नहँुदासम्म राज्यले उत्तरी युरोपको सिको गर्न नसक्ने लाग्ला, तर हेक्का के राख्नुपर्छ भने हामीले काम, कर्तव्य अनि सेवा र सुविधाका खाका त्यहाँको जस्तै अंगिकार गरे पनि वितरण र व्यवस्थापनचाहिँ फेरि आफ्नै अर्थतन्त्रको क्षमता अनुरूपै गर्ने हो । उदाहरणका लागि जापानमा शारीरिक रूपले अशक्त अनि निश्चित आम्दानीको मापदण्डभन्दा तल रहेकाहरूका लागि मासिक झन्डै रु. ८० हजार राज्यले व्यवस्था गरेको छ । उनीहरूलाई स्वास्थ्य उपचारमा लाग्ने खर्च पनि सरकारकै दायित्व बनेको छ । यसो भन्दैमा हामीले त्यत्तिकै मात्रामा रकम दिनुपर्छ भन्ने होइन । मनमोहन अधिकारी नेतृत्वको सरकारले ७५ रुपैयाँबाट सुरु गरेको वृद्धभत्ता त्यसकै एउटा सांकेतिक प्रयोग थियो । यसले वृद्ध नागरिकहरूमा सापेक्षिक आत्मसम्मानको बोध गराएको छ र परिवारमा पनि उनीहरू थप सम्मानित बनेका छन् । तसर्थ शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, गरिबी अनि कृषि लगायत जनतासँग प्रत्यक्ष सरोकार रहने विषयमा अबको सरकार कसरी बढ्छ, त्यसले नै उनीहरूको आगामी बाटो तय गराउनेछ । 

संविधानले समानताको हक सबै नेपालीलाई दिएको छ । तथापि पेटभरि खाना, एकसरो नाना अनि सन्तानको शिक्षा र स्वास्थ्यमा देखिनेगरी त्यसको आभाष भएकै छैन । विडम्बना त के छ भने राज्यले नै जिम्मा लिनुपर्ने शिक्षा र स्वास्थ्यजस्ता मौलिक हकको चरम व्यापारीकरण भएको छ । विभिन्न दलको जिम्मेवारीमा रहेका र संसद्मा निर्वाचित भएकाहरू नै तिनको सञ्चालक बनेका छन् । यसरी हेर्दा आफैं सरकारमा पनि रहने र सेवामुखी क्षेत्रहरूलाई पनि व्यक्तिगत रूपमै कब्जा गर्ने प्रवृत्तिले उनीहरूलाई नाफामुखी त बनाउँछ नै, सँगै स्वार्थको द्वन्द्वसहित चरम पदीय दुरुपयोग मौलाउने खतरा उत्तिकै रहन्छ । विगत २५ वर्षमा यस्तै बेथिति रहे । संक्रमणकालकै प्रतिफल मान्ने हो भने पनि अब स्थिर सरकार बनेपछि त्यस्ता विकृत प्रवृत्ति अन्त्य होस् भन्ने जनाकांक्षा स्वाभाविक मानिन्छ । 

विगतमा मिलिजुली सरकार हुँदा जहिले पनि दलहरू छिटै लोकप्रिय हुनेगरी अर्थतन्त्रको अवस्थालाई ख्यालै नगरी वितरणमुखी र प्रचारमुखी बजेट तयार गर्न ध्यान दिन्थे, वृद्धभत्ता बढाउनेमा होडबाजी चल्थ्यो र बजेटमा आकर्षक नारा कसले समेट्ने भन्नेमा विज्ञता खर्च हुन्थ्यो । तत्कालका लागि त्यो लाभदायी जस्तो देखिए पनि दीर्घकालीन रूपमा तिनको प्रभाव नकारात्मक हुने खतरा रहन्थ्यो । गठबन्धनमा इमानदार हुने हो भने कम्तीमा ५ वर्षका लागि अब बन्ने सरकार यस्ता दबाबबाट मुक्त भई बजेट निर्माण गर्न सक्छ । यो पक्षलाई दृष्टिगत गर्दा दैनिक जनजीविकाका क्षेत्रलाई यथोचित सम्बोधन गर्दै आगामी सरकारले ध्यान दिनुपर्ने चाहिँ ठूलठूला परियोजनाहरूमा नै हो । त्यसो गर्दा एकातिर रोजगारीका अवसर सिर्जना हुनेछन् भने अर्कातिर भौतिक संरचनाको निर्माणले अर्थतन्त्रलाई पनि चलायमान बनाइदिन्छ । 

हाम्रा दुई छिमेकीमध्ये चीन विश्वकै बलियो अर्थतन्त्र निर्माणमा लागेको छ भने भारतले पनि समृद्धिको बाटोमा आफ्ना सशक्त पाइला चालिरहेकै छ । कतिपय मामिलामा खास कोहीप्रति नजिक हौंला, तर सम्बन्धका हिसाबले यी दुई नै हाम्रालागि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छन् । हामीले दुवै मुलुकसँग बराबरकै पारस्परिक सम्बन्ध कायम गर्दै परनिर्भताबाट मुक्त हुन चीनसँगको नाका र व्यापारलाई प्राथमिकतामा राख्नैपर्छ । आफ्नो स्वार्थलाई सर्वोपरी राख्दै हामीले चीनको महत्त्वाकांक्षी ‘बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ’ (बीआरआई) मा सक्रिय र सकारात्मक सहभागिता जनाउनुपर्छ । कतिपयलाई रेल गुड्ने कुरा दिवास्वप्न लागे पनि त्यो विलकुल सम्भव र गर्नैपर्ने योजना हो । बेलायतले ७० वर्ष पहिले नै भारतमा त्यसको विस्तार गर्दा अनि अहिले चीनले एक क्षेत्र एक मार्गको महत्त्वाकांक्षी योजनाले विश्वलाई जोड्न खोज्दा हामीले रेलसेवा सम्भव कि असम्भव भन्ने बहसमा उत्रनु अर्थहीन र समयको बर्बादी मात्र हो । 

साथै सबै काम राज्य एक्लैले गर्न सक्तैन । तर त्यसो भन्दैमा नाफामा चलेका र मित्रराष्ट्रहरूको सहयोगमा खोलिएका उद्योग तथा कलकारखानाको हकमा २०४८ सालतिर हतारमा गरिएको निजीकरणको शृफ्लालाई चाहिँ निरुत्साहित गरी व्यवस्थापकीय सुधारसहित सरकारी तहबाटै सञ्चालन गर्नु उपयुक्त देखिन्छ ।

त्यसैगरी ठूला योजनाहरू सरकारी र निजी क्षेत्रको संयुक्त लगानीमा बनाउँदा सकेसम्म नेपालीलाई प्राथमिकता दिने अनि विदेशीहरूका हकमा पनि स्वच्छ प्रतिस्पर्धा गर्दै तटस्थ भएर आफ्नो हितलाई ख्याल गरेर अवसर दिनुपर्छ । कुन परियोजना भारत र कुनचाहिँ चीनलाई दिने भनी विगतमा देखिएका बेथितिबाट मुक्त भई जसले गर्न सक्छ, उसलाई दिनेगरी लगानी बोर्ड लगायतका संयन्त्रलाई सक्रिय बनाउँदै प्रशासनिक झन्झटबाट मुक्त गरिएमा वैदेशिक लगानी भित्र्याउन पनि त्यति कठिन हुने छैन । अहिलेसम्म कसरी योजनालाई अलमल्याउने अनि कसरी कमिसन हात पार्ने भन्नेमा अधिकांश सरोकारवालाको बुद्धि, विवेक र समय खर्च भएको थियो । यी सब संस्थालाई कमजोर बनाउने र ढोकाबाट नभई झ्यालबाट आवत–जावत गर्ने प्रवृत्तिलाई मलजल गर्दाका परिणाम हुन् । अब जनताको लागि काम गर्छु भनेका दुई दलले यो प्रवृत्तिबाट आफूलाई अलग्याउन सक्छन् या सक्दैनन्, त्यसले नै आगामी ५ वर्षमा नेपालले कति गर्न सक्छ भन्ने निर्धारण हुनेछ । 

मुलुकको समृद्धिको कुशल चालक बन्ने अवसर वाम गठबन्धन र त्यसमा पनि केपी ओलीको काँधमा आएको छ । सधैं आफूलाई अरूभन्दा प्रगतिशील दाबी गर्ने वामपन्थीहरूले गत २० वर्षमा आचरणका हिसाबले कांग्रेस र अन्य दलभन्दा तात्त्विक रूपले फरक देखाउन नसकेको यथार्थ हो । बढी आशा गरिएको माओवादीका कार्यकर्ताहरू ठेक्कापट्टालाई मुख्य ठानेर अगाडि बढेको स्वयं त्यसका अध्यक्षले नै यदाकदा नबताएका होइनन् । हिजोका त्यस्ता गल्तीको पुनरावृत्ति नगरी यस अवसरको सदुयोग गर्नसकेमा एकातिर देशले विकासमा फड्को मार्नेछ भने अर्काेतिर उनीहरूप्रति रहेको पश्चिमा मुलुकहरूको भ्रम हटाउन सजिलो हुनेछ । 

प्रकाशित : पुस ४, २०७४ ०८:२३
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

कस्तालाई जिताउने ?

उही मुटु उही भावना
डा. कमल लामिछाने

संघीय ढाँचा अनुसार नेपालका लागि प्रादेशिक र केन्द्रीय निर्वाचन पहिलो अनुभव हो । राष्ट्रिय दल हुन प्रत्यक्षमा एक सिट र समानुपातिकमा खसेको मतको कम्तीमा ३ प्रतिशत ल्याउनुपर्ने व्यवस्थाले अहिले स्थानीय तहको निर्वाचनमा भन्दा दृश्य केही फरक देखिएको छ ।

दलहरू सके आपसमा एकता गर्ने वा नसके पनि कम्तीमा तालमेल गरेर निर्वाचनमा होमिएका छन् । यस्तो धु्रवीकरणको आरम्भचाहिँ धेरैलाई आश्चर्यमा पार्नेगरी अविश्वसनीय रूपले दसैं लगत्तै एमाले र माओवादी केन्द्रले गरे । त्यसपछि गठबन्धन र तालमेलको शृङखला नै चल्यो । नेपाली कांग्रेसले पनि आफ्नै पूर्व सहकर्मीहरूद्वारा निर्मित लोकतान्त्रिक फोरमलाई आफूमा समाहित गर्दै केही क्षेत्रका लागि अन्य मधेस केन्द्रित तथा राजावादीसँग तालमेल गरेको छ ।

चाहे कांग्रेस होस् या एमाले र माओवादी अनि मधेस केन्द्रित दलहरू नै, विगतमा चुनाव एक्लाएक्लै उठेका भए पनि यिनीहरू सत्तामा जाने र सुविधा लिने काममा पहिलेदेखि नै निकटजस्तै थिए । सधैं मिलेर आफ्नो दुनो सोझ्याउन लागिपरेकाहरू यसपटक राजनीतिलाई स्थिर बनाउन पनि मिल्न सक्छन् भने त्यसमा आपत्ति जनाउनुपर्ने आवश्यकता देखिँदैन । अब देशमा वामपन्थीहरूको एउटा, कांग्रेस लगायतको अर्को र वैकल्पिक शक्तिका रूपमा विवेकशील साझा लगायतले नेपालको राजनीतिलाई अगाडि बढाएमा त्यसले च्याउसरी उम्रिएका दलहरूको संख्या घटाउन, राज्यको आर्थिक भार कम गराउन र मुलुकमा स्थिरता कायम गर्न मद्दत मिल्नेछ । 

विभिन्न दललाई मिलाएर तालमेल गर्नु या एकीकृत हुनु भनेको एक अर्थमा पहिलेभन्दा अझ बलियो हुनु हो । यसर्थ सकारात्मक नियतसहित यदि दलहरूले धु्रवीकरणका टुसा अंकुराउन दिएका हुन्थे भने यो नै भ्रष्टाचारले गनाएका, विखण्डनको बीउ रोप्न उद्यत, अंगिकृत नागरिकलाई मुख्य नेतृत्वमा पुर्‍याउँदै हिन्दी भाषालाई संवैधानिक मान्यता दिने र पहिचानको मर्म र भावनालाई गलत मनसायद्वारा अपव्याख्या गर्दै जातीय नारा घन्काउने अनि अवसरका लागि कहिले यता र कहिले उता गर्ने तथा गुन्डागर्दीमा संलग्न भई कुनै बेला प्रहरीको निसानामा परेकाहरूलाई आफ्नो गठबन्धनमा नभित्र्याउने सुन्दर अवसर बन्न सक्थ्यो । तर अवस्था ठिक उल्टो देखिएको छ । अदालतबाट भ्रष्टाचारी प्रमाणित भई सजाय भोगेकाहरूले टिकट वितरण गर्ने अनि आपराधिक क्रियाकलापमा संलग्न भएकाहरूलाई स्वयं तिनै पूर्व प्रहरीहरूले मत मागेर हिँड्नुपर्ने अवस्था सिर्जना गरी जनताको अपेक्षामाथि चुनाव अघि नै दलहरूले तुषारापात गर्ने संकेत देखाइसकेका छन् ।

निर्वाचनको पूर्वसन्ध्यामा व्यक्तिको नाम लिनु असान्दर्भिक लाग्ला, तैपनि हिजो राजपामा रहेका र एमालेजनले राष्ट्रियता विरोधीको बिल्ला भिराएका हृदयेश त्रिपाठीहरू आज सूर्य चिन्ह लिएर चुनाव उठ्दैमा कसरी असल अनि राष्ट्रप्रति वफादार भएका हुन् ? कि सूर्यको प्रकाशले उनीहरूमा लगाइएको दाग हटाइदिएको हो ? हिजो उनीहरू कुन आधारमा विखण्डनकारी र आज कुन आधारमा राष्ट्रवादी भएका हुन्, एमालेले जवाफ दिनुपर्छ कि पर्दैन ? साथै पैसा राख्ने बैंकमा बन्दुकको खोका राख्ने तथा नागरिकता विवादमा मुछिएका ल्यारक्याल लामाहरूले राजनीतिलाई सेवामुखी बनाउने आधार माओवादी केन्द्रले जनतासामु प्रस्ट्याउनुपर्छ कि पर्दैन ? कुनै बेला प्रहरीको खोजीमा रहेका दीपक मनाङे र गणेश लामाहरूलाई एमाले र कांग्रेसले समर्थन गर्नुको भित्री आशय केवल बलियो गठबन्धन बनाउने उद्देश्यसँग जोडिएको छ भनी कसरी विश्वास गर्ने ?

त्यसैगरी वाम गठबन्धनमा आएका बाबुराम भट्टराईहरू एक हप्ता पनि नपुग्दै नेपाली कांग्रेससँग तालमेल गर्न पुग्नुले उनीहरू सिद्धान्त, विचार र दर्शन अनि न्यूनतम मूल्य र मान्यताको सट्टा दाउपेच र जसरी भए पनि चुनावमा आफू निर्वाचित हुन यस्तो क्रियाकलापमा संलग्न भएका हुन् कि भन्ने कतिपयको आशंकालाई निराधार भन्न गाह्रो हुन्छ । सुन्नमा आएझैं एमाले–माओवादी गठबन्धनसँग संसद्को १५ सिट माग गरेको नयाँ शक्तिले केवल गोरखामा आफ्नो सिट सुरक्षित गराउने सर्तमा प्रदेशको थप ३ सिटमा कांग्रेससँग तालमेल गरेको छ । राष्ट्रिय सभागृहमा भएको कार्यक्रममा संसद्को दुई तिहाइमा वामपन्थीले जित हासिल गर्ने घोषणा गरेको केही दिनमै कांग्रेससँग तालमेल गरेका भट्टराईले आवधिक निवार्चन र बहुदलीय प्रतिस्पर्धालाई स्वीकारेर लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा रहेका दलहरूलाई कम्युनिस्टहरूको सरकार बन्यो भने भारत, अमेरिका र युरोपेली युनियनहरूले नेपाललाई सहयोग गर्दैनन् भनी छिमेकीलाई अनावश्यक विवादमा तान्ने र हस्तक्षेपका लागि घुमाउरो रूपले आमन्त्रण गर्न खोजेको समेत देखियो । यस्ता घटनाले उनीहरूको राजनीतिक संस्कार, चरित्र अनि विश्वसनीयतामा शंका गर्ने ठाउँ दिएको छ ।

सिद्धान्तत: लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा जनताकै सर्वोच्चता प्रधान हुन्छ । तर कतिपय अवस्थामा गरिबी अनि अशिक्षामा टेकेर जनताको त्यस्तो हकलाई समेत खरिद गरिँदा लोकतन्त्रकै उपहास हुने गरेको छ । यसर्थ जनताले नै दलहरूको यस्तो मनपरी र मनलाग्दीलाई यसपटक विवेकशील बनेर मतदानबाटै ठेगान लगाउने बाहेक अन्य विकल्प छैनन् । चाहे जुनसुकै गठबन्धनमा लागेका हुन्, इमानमा दाग लागेका र भ्रष्टहरूले जनताको प्रतिनिधित्व गर्नै सक्तैनन् । अनेकौं हत्कण्डा अपनाएर टिकट पाएका भए पनि आपराधिक क्रियाकलापमा संलग्नहरूलाई जुनसुकै दलले समर्थन गरेको भए पनि जनताले आफ्नो प्रतिनिधि मान्नै हुँदैन । साथै नेपालको आन्तरिक मामिलामा भारतलाई नाकाबन्दी गर्न उक्साएकाहरूलाई पनि यो र त्यो दल नभनी मतदानमार्फत बहिष्कृत गर्ने यो नै एउटा अवसर हुनेछ ।

कतिपयले थारु, मैथिली, भोजपुरी लगायतको सट्टा हिन्दी भाषालाई माध्यम भाषाका रूपमा संवैधानिक मान्यता दिनुपर्ने माग उठाउने तथा अंगिकृत नेपाली नागरिकलाई राज्य सुम्पिनेगरी माग राख्नेहरूलाई संसद्मा देख्न नपरोस् भन्ने आकांक्षासमेत राखेको देखिन्छ । त्यसैगरी ज्येष्ठ नागरिकहरूप्रतिको सम्मानमा देश र जनताले कुनै कमी गर्नु हुँदैन । उनीहरूले देशलाई जति योगदान दिनसक्थे, दिइसके । यसर्थ अब धेरै बोझ उनीहरूलाई थोपरेर युवा पुस्ताले किनाराको साक्षी बनेर टुलुटुलु हेरेर बस्ने समय सकिएको छ । वृद्ध अवस्थामा प्रवेश गर्नु भनेको विस्तारै स्मरणशक्ति घट्दै जानु पनि हो । स्मरणशक्तिमा आउने क्षयीकरणसँगै उनीहरूले गतिशील नेतृत्व प्रदान गर्न कठिन हुनसक्छ । त्यसैले राज्यले दिएको सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिएर आरामदायी जीवन व्यतित गर्नुपर्नेहरूलाई यसपटक जुनसुकै दलबाट उम्मेदवार भएका भए पनि मतदान नगरेर जनताले घरैमा बस्ने वातावरण मिलाइदिनुपर्छ ।

अन्त्यमा निष्ठा, त्याग, इमानदारी तथा जवाफदेहीबाट क्रमश: च्युत हुँदै गरेका यी दलहरूलाई आपसमा दाँज्दा तात्त्विक अन्तर पहिल्याउन गाह्रो हुन्छ । राजनीतिमा लागेकाहरूको निष्ठा यसरी स्खलित हुँदै गएको छ कि उनीहरूले आफूले केका लागि संघर्ष गरेका थिए, त्योसम्म पनि सम्झन छाडिसकेका छन् । केवल जित, पद र पैसाले उनीहरू आफ्नो इतिहास मेटाउँदै छन् । यहाँ विचारणीय के हो भने दुबै शक्ति आफैंले बनाएको संविधानप्रति प्रतिबद्ध हुँदै निर्वाचनमा गएका छन् । यस्तो यथार्थका बाबजुद जबर्जस्ती एमाले–माओवादी गठबन्धनलाई परम्परावादी कम्युनिस्ट धारतिर धकेल्न खोज्नु गलत हो । निरंकुश कम्युनिस्ट व्यवस्था ल्याउने भन्दै १० वर्षसम्म बन्दुक उठाएकाहरूसमेत त्यो बाटो सही रहेनछ भनेर लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा आइसकेको परिप्रेक्ष्यमा उनीहरूलाई जबर्जस्ती निरंकुशतातिर धकेल्दै स्वच्छ प्रतिस्पर्धा अनि वैचारिक बहसलाई धमिल्याउने चेष्टाचाहिँ  संविधान र लोकतन्त्रको मर्म र भावना विपरीत हुन जान्छ ।
ट्विटर : @kamallamichhan

प्रकाशित : मंसिर ५, २०७४ ०८:२१
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT