२५.१२°C काठमाडौं
सम्भ्रान्तमुखी समृद्धिको नाटक
कसैको हातमा ‘सडक’, कसैको हातमा ‘स्मार्ट सिटी’ त ‘प्रादेशिक राजधानी’को बम्पर अफर, सबका सब दल आश्वासनको पोको बाँड्दै । कोही विकासको कोसेली बाँड्दै त कोही समृद्धिको आश्वासन । कोही सुखी जनता, स्थिर सरकारको जपना गर्दै त कोही समाजवादको सपना देखाउँदै ।
कोही मत किन्न पैसाको खोलो बगाउँदै त कोही मतदाताबीच पदको लालसाले बल्छी हाल्दै । यसरी कोसेली विकास र समृद्धिको नारा बाँड्दै समाप्त भयो, प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको चुनाव ।
राजनीतिक दल, नेता, उम्मेदवार र विजेताका नारा, नीति र नियतमा थिएनन्, आमजनता । आम जनतालाई केवल ‘मत–दाता’मा रूपान्तरण गर्ने, ‘मत–दाता’बाट आश्वासन प्राप्तकर्तामा काया–पलट गरिएको बेला कुनै पनि दलको केन्द्रविन्दुमा उनीहरूको जीवन–जगत्का दु:ख, पीर, व्यथा र संघर्ष नहुनु अनौठो होइन । तर आम जनताका लागि त भोको पेट भर्ने, खाली हातलाई काम दिने, काम गरेबापत स्वस्थ, शिक्षित, सुरक्षित र सम्मानपूर्ण जीवन बाँच्न पाउने, कसैको पनि हेपाइ, चुसाइ, थिचाइ–मिचाइ सहन नपर्ने व्यवस्था नै सर्वाेच्च प्राथमिकताको विषय हो । विकट जिल्लामा समेत रेल गुडाउने र स्मार्ट सिटी बनाउने हवाइ विकासे सपना बाँडेका दलका लागि रोजगार, स्वास्थ्य, शिक्षा र सम्मानपूर्ण जीवनका प्रश्न विकास, समृद्धि र समाजवादसँग जोडिएका प्राथमिक मुद्दा हुन् कि होइनन्, सवाल उठेको छ ।
आम जनताका जीवन र जगत्का प्राथमिक समस्या महत्त्वको मुद्दा नभएकै कारण भूकम्प पीडितका व्यथालाई समेत नीतिमा हेक्का राखिएन, बाढी पीडितका मर्कालाई सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम ध्यानमा राखिएन । श्रेणीबद्ध सामाजिक संरचनामा सबैभन्दा पिँधमा पारिएका वर्ग, वर्ण, लिंग र समुदायले दिनदिनै भोगिरहेको गरिबीको कहर र सकसलाई बेवास्ता गर्दै ‘विकास र समृद्धिको समाजवादी यात्रा’मा निस्केका दलहरूको केन्द्रमा के र को छ, प्रश्न उठेको छ ।
समाजशास्त्री डा. चैतन्य मिश्रले भनेझैँ पुँजीवादी उत्पादन, विकास र समृद्धिप्रति केही वर्षका लागि वैरभाव राख्नु जरुरी नहोला, तर त्यसमा गरिखाने वर्गको न्याय, सम्मान र सुरक्षाको प्रावधान लागू हुन्छ त ? यसरी सरोकार राख्दा कसैलाई वैरभाव राखेको भान हुनसक्छ । समाजशास्त्री डा. कृष्ण भट्टचनको अध्ययन अनुसार नेपालमा पुँजीवादीकरणको क्रममा आर्थिक उदारीकरणसँगै केहीका लागि विकास र समृद्धि फस्टाएकै हो, त्यसकै लागि पञ्चायतकालीन विकासे दर्शनले मूल फुटाएकै हो । ‘विकासको मूल’ फुटेर सिर्जना भएको बाढी–पहिरोको चपेटामा परेर दैनिक १५ सय नेपाली युवा श्रम–समुद्रमा पुगिरहेकै छन् । तिनका पठाउने रेमिटेन्सले कति धान्ने ? अहिल्यै विकास र समृद्धिको समाजवादी जीवन बाँच्नेहरूको विकासे राजनीतिको सकस देशले भोग्दैछ । त्यही सकसलाई छोपछाप गर्दै, प्रगतिको लोभलाग्दो ‘न्यारेटिभ’ (भाष्य) हालेर वर्चस्वका लागि थालिएको राजनीति हो, ‘विकासे राजनीति’ । ‘अब जातीय–क्षेत्रीय राजनीति नगरौं, विकास र प्रगतिको विषयमा राजनीति नगरौं’ भन्ने भावभूमि फैलाउँदै थालिएको यस राजनीतिको दार्शनिक आधार आधुनिकतावाद रहेको छ । यही वादले यहाँका विषम सामाजिक संरचना, विभेदी राज्य संयन्त्र, स्थायी सत्ताका सम्बन्ध र त्यसको वैचारिक–सांस्कृतिक हित तथा आर्थिक स्वार्थलाई छोप्न खोजिन्छ ।
तेस्रो एकीकरण
विकासे राजनीतिलाई गरिबीको व्यापार ठान्ने मानवशास्त्री मेरी डेसनले लेखेझैँ गरिखाने जनताका दु:ख, पीडा र संघर्षलाई वास्ता नगर्ने ‘विकासे राजनीति’ वास्तवमा नेपालको ‘तेस्रो एकीकरण’ हो । यो पृथ्वीनारायण शाहको नाममा राजनीतिक र प्रशासनिक प्रभुत्वमार्फत गरिएको ‘पहिलो एकीकरण’ र भानुभक्त आचार्यको नाममा सांस्कृतिक प्रभुत्वमार्फत भएको ‘दोस्रो एकीकरण’को अभिन्न अंग हो । यसै क्रममा आमजनता, विशेषत: गाउँलेहरूलाई ‘अविकासको कुवामा रहेका भ्यागुता’का रूपमा चित्रण गर्दै उनीहरूलाई आधुनिकता, प्रगति र समृद्धिको खुला संसारतिर विकसित गर्ने अधिकार एवं दायित्व ठालुहरूको हातमा राखिन्छ । र गरिखाने जनतालाई ठालुहरूको विकासे राजनीतिमा मज्जाले नाच्ने अवस्था सिर्जना गरिन्छ । विकासे राजनीति पञ्चायती प्रजातन्त्रदेखि बहुदलीय प्रजातन्त्र र लोकतान्त्रिक गणतन्त्रसम्म पनि ठालुतन्त्रको शास्त्र र शस्त्र हो ।
ठालुतन्त्र चल्ने राजनीतिक सत्ता–शक्तिमा सबै खाले समुदाय र गरिखाने जनताको पहुँच, प्रतिनिधित्व र प्रभुत्व यिनै मागमा भएको जनसंघर्षपछि ‘राजनीतिक लोकतन्त्र’ औपचारिक रूपमा स्थापित भएको छ । त्यही ‘राजनीतिक लोकतन्त्र’को विकासे अवधारणामा रहेको कमजोरीका कारण पनि उठेको हो, पछि पारिएका समुदायको अधिकारको माग । अब प्रखर मधेसी आवाजसँग जनजातिका मूक स्वर, दलितका निम्छरो संकेत र महिलाका प्रतिवादलाई संविधान संशोधनले सम्बोधन गर्ने कि नयाँ संविधानले, प्रश्न आफ्नै ठाउँमा छ । भावी प्रधानमन्त्री एमाले अध्यक्ष एवं वाम गठबन्धनका विचारक केपी शर्मा ओलीले विकास र अधिकार सम्बन्ध–विच्छेद गर्ने उद्घोष गरिसकेका छन्, ‘अब पनि जातीयताको कुरा गरेर, क्षेत्रीयताको कुरा गरेर, पहाडी–मधेसीको कुरा गरेर देश विकासमा बाधा नपुर्याऊँ र हामी कसैसँग समृद्धिको अभियानलाई टुङ्गोमा पुर्याउनुको विकल्प छैन ।
अधिकार र विकास अविभाज्य रहेकाले नै ‘जय अधिकार, जय विकास’को अवधारणा आज पनि त्यत्तिकै सान्दर्भिक छ । जनमुखी विकासको राजनीति थालेका रूपचन्द्र विष्टले भनेका थिए, ‘गरिब र आइमाईलाई कर्तव्यको भाग धेरै, धनी र पुरुषलाई अधिकारको भाग धेरै, यस्तो इन्साफको चिहानमा विकास कसरी हुनु ? मुख्य ‘थाहा’ चाहिन्छ । सत्य र इन्साफको ‘थाहा’मा विकास र प्रगति जन्मिन्छन् अनि शान्ति र आनन्द हुन्छ ।’ डा. अम्बेडकरले भनेझैँ ‘आर्थिक लोकतन्त्र’ र ‘सांस्कृतिक लोकतन्त्र’को खडेरीमा ‘राजनीतिक लोकतन्त्र’ खोक्रो र आडम्बरी हुन्छ, राजनीतिक सत्ता–शक्तिमा सबै खाले समुदाय, विशेषत: गरिखाने जनताको पहुँच, प्रतिनिधित्व र प्रभुत्व हुने कुरै हुँदैन । यस्तै राजनीतिक लोकतन्त्रका हिमायतीहरूले ‘आर्थिक लोकतन्त्र’को होइन, विकास र समृद्धिको राजनीतिक खेल नै खेल्ने हुन्, ठालुहरूकै प्रभुत्व र स्वार्थ सिद्ध गर्ने हुन् । यस्तो खेलमा अनेक लेनका फास्ट ट्रयाक सडक र साततारे होटलजस्ता अस्पतालको विस्तार हेर्दा व्यापक विकास भएको भान हुनेछ । तर त्यसको भरपुर उपभोग गर्ने सुविधा र सहुलियत समृद्ध र सम्भ्रान्त वर्गले मात्रै गर्न सक्छ, जसरी अहिले पनि गरिरहेको छ । तर खुसीराम पाख्रिनको गीतले भनेझैँ, गैँती–बेल्चा उचालेर सडक र अस्पताल बनाउनेहरूले सपनामा पनि तिनको उपभोग गर्न पाउँदैनन् । सत्ता–शक्तिसँगै स्रोत–साधनको लोकतान्त्रीकरणविना विकास र समृद्धिको नाराबाजी मतदाताका मन चोर्ने र मत सोहर्ने तिकडमबाजी बाहेक केही होइन ।
चुनाव र विकासको राजनीति
प्रतिनिधिसभा वा प्रदेशसभाका सदस्य भएर बसिखाने वर्गको सेवा गर्न पनि गरिखाने जनताको मत लिनुपर्ने बाध्यताबीच विकासे राजनीति प्रभावशाली र मनोरञ्जक देखिएको छ । स्वास्थ्य, शिक्षा र राजनीतिका व्यापारीहरूको यस्तो तिकडमबाजीबाट मोहित हुने जनमानस भएसम्म रोमाञ्चकतामा कुनै कमी आउने छैन । मेरी डेसनकै शब्दमा, मरीमरी काम गर्ने जनतासामु किसिम–किसिमका मन्त्र जप्नेहरू पुगे– पण्डित, विष्ट–बराजुजस्ता राजनीतिक दलका भोट खोज्ने नेता–कार्यकर्ता । ‘हामीलाई मान, सब ठिकठाक हुन्छ, हामीलाई शक्तिको भरेङ चढाऊ, हामी विकास र समृद्धिको कोसेली दिन्छौं’ भन्ने फर्मानले वैचारिक–सांस्कृतिक प्रदूषण बढायो । जनमतको बलमा केही टाठाबाठाले पद, पैसा, प्रतिष्ठा पाए । मतदाता भने विकासको फल कहिले पाक्ला र खाउँला भनेर बाटो हेर्दै मर्दैछन् । प्राय:जसो त विकासको फल आइपुगेपछि त्यही फलको बालीकै सिकार हुन्छन् । विकास र समृद्धिको राजनीतिको दुष्परिणामबारे विमर्श हुनु जरुरी छ ।
अहिलेको विकास र समृद्धिको राजनीतिले आम जनतालाई न्यायपूर्ण विकास र समतापूर्ण समृद्धिको कर्ता बनाउँदैन, बरु नेता–कार्यकर्तालाई कोसेली विकासका एजेन्टमात्रै बनाउँछ । किनभने तिनले जनजीवनसँग जोडिएका विकासका कामको अगुवाइ गर्नुको सट्टा राज्यका स्रोतसाधन–सुविधा परिचालन र बाँडफाँड गर्ने पञ्च शैलीको कार्यशैलीभन्दा उन्नत जनमुखी आचरणको कल्पना गरेको पाइँदैन । यति धेरै राज्यमुखी चिन्तन र ठालुमुखी प्रवृत्ति प्रभावी रहेको अवस्थामा घर, परिवार, समाज, शिक्षा, सडक, स्वास्थ्य, काम, माम र सम्मानका सवालमा उनीहरूबाट संघर्षको नेतृत्व हुने सम्भावना अत्यन्त न्यून छ । ती सवालको सम्बोधनका लागि जनताको सक्रिय सहभागितासहित दबाब र प्रभाव प्रयोग गर्ने एवं राज्यतन्त्र, राजनीतिक दल र निजी क्षेत्रलाई पारदर्शी एवं जनमुखी बनाउने मामिलामा उनीहरूले उल्टो दिशाबाट अगुवाइ गर्ने निश्चित छ । यस्तो गैरजनमुखी विकासको राजनीतिलाई उल्टाउने राजनीतिको दरकार झन् बेसी छ । यस्तो राजनीतिविना हामी ५ वर्षमा एकपटक मत ‘दान’ गर्ने निष्क्रिय मतदातामात्रै भइरहनेछौं, जो बुल्डोजरे विकास र सम्भ्रान्तमुखी समृद्धिको राजनीतिको सिकार भइरहन्छन् ।
ट्वीटर : @rmaharjan72
