कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२२.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १५५

सहमतिकै बाटो रोजौं

होमराज दाहाल

लोकतन्त्रमा आवधिक निर्वाचन हुन्छ । निर्वाचनमार्फत शासन गर्ने जनादेश प्राप्त हुन्छ । यस्तो शासनलाई वैध शासन भनिन्छ । यो वैधानिक एवं संवैधानिक हुन्छ । अहिले एमाले र माओवादी केन्द्र ताजा जनादेशमार्फत शासनसत्ता प्राप्त गर्दैछन् ।

सहमतिकै बाटो रोजौं

नेपाली कांग्रेसलाई विपक्षमा रहने जनादेश प्राप्त भएको छ । लोकतन्त्रमा विश्वास राख्ने नेपाली कांग्रेसलाई सीमित अवधिका लागि विपक्षमा रहेर गुण/दोषको आधारमा आगामी सरकारको कार्यको खबरदारी गर्नु उसको जिम्मेवारी हो । अर्को निर्वाचनसम्म आफ्नो संगठन सुदृढ गर्दै पुन: जनादेश प्राप्त गर्ने कार्य गर्दै रहनु उसको रणनीति हुनुपर्छ । कम्युनिस्ट गठबन्धनमा निर्वाचनको जितको उमंग छाएको छ । नेपालमा कम्युनिस्ट पार्टी स्थापना भएयता यति धेरै लोकप्रिय मत उनीहरूलाई प्राप्त भएको थिएन । तसर्थ यो उमंगलाई घमन्डमा परिणत गर्नुहुन्न । 

राष्ट्रिय सभा गठनको किचलो
राष्ट्रिय सभा गठनको विषयले अहिले प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपति, कांग्रेस, एमाले, मओवादी केन्द्र र निर्वाचन आयोगजस्ता संवैधानिक र राजनीतिक निकाय तथा दलहरू विवादमा छन् । संविधान कार्यान्वयनको महत्त्वपूर्ण सफलता प्राप्त गर्दैगर्दा राष्ट्रिय सभा गठनको प्रश्न ‘स्पीड ब्रेकर’ हुनपुगेको छ । यसको गठन सम्बन्धी विधेयक तत्कालीन संसदले दलहरूकै असहमतिमाझ पारित गर्न सकेन । तसर्थ यसको दोष संसदमा रहेका दलहरूलाई नै दिनुपर्छ । यसको समाधानका लागि अध्यादेशमार्फत सरकारले राष्ट्रपतिसमक्ष विधेयक पेस गरेको छ । यस्तो महत्त्वपूर्ण राजनीतिक विधेयक निर्वाचनको परिणाम आउनुअघि नै कानुन बनिसक्नुपथ्र्यो । तर राष्ट्रपतिले विपक्षी दलको असहमतिमा हस्ताक्षर गर्नुभएन । निर्वाचनको परिणाम आइसकेको छ । राष्ट्रिय सभा कुन दलको संख्या कति हुनेछ ? भनी सामान्य गणितले हिसाब गर्दा पनि एमाले र माओवादीकै गठबन्धनको संख्या धेरै हुने देखिन्छ । विवाद एकल संक्रमणीय निर्वाचन प्रणालीबाट प्रत्येक प्रदेशबाट उम्मेदवार निर्वाचित गराउने कि बहुमतीय निर्वाचन प्रणालीबाट भन्ने हो । एकल संक्रमणीय प्रणालीबाट निर्वाचन गर्दा निर्वाचनमा पछि परेको नेपाली कांग्रेसलाई फाइदा पुग्नेछ । 

संवैधानिक व्यवस्था 
संविधानको धारा–११४ ले अध्यादेश सम्बन्धी प्रक्रिया निर्दिष्ट गरेको छ । अहिले नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार छ । यो सरकार अब रहने छैन । नयाँ सरकार वाम गठबन्धनको नेतृत्वमा बन्ने पक्का छ । तसर्थ दुबै सदनको बैठक बसेको ६० दिनभित्र एमालेको भावी सरकारले विवादित अध्यादेश पेस गरेन भने उक्त अध्यादेश स्वत: निस्क्रिय हुनेछ । यस्तो अवस्थामा त्यस्तो अध्यादेशमार्फत गराइएको राष्ट्रिय सभा निर्वाचन र त्यसको परिणामबाट विजयी राष्ट्रिय सभाका सदस्यहरूको संवैधानिकताको परीक्षण हुनसक्छ । संवैधानिक र राजनीतिक विवाद चुलिएर जानेछन् । 

तसर्थ विजयी कम्युनिस्ट र पराजित कांग्रेस एकै स्थानमा रही समस्याको समाधान निकाल्नु उचित हुनेछ । राजनीतिक स्थिरताको एक मुख्य एजेन्डा बोकेर सत्तामा पुग्नलागेका एमाले र माओवादीहरूले यो विवादमा एक कदम पछाडि हटेर सहमतिमा आउनु श्रेयस्कर हुनेछ । बहुमत प्राप्त गर्नु राम्रो हो, तर त्यसको ठिकसंँग प्रयोग गर्न अल्पमतको कदर गर्नुपर्छ । २/४ सिट राष्ट्रिय सभामा कांग्रेसको बढी आउनेछ भनी आत्तिनु पर्दैन, किनभने एमाले र माओवादी केन्द्रको राम्रो बहुमत हुने नै छ । सुरुवातमा नै वितण्डा मच्चाउनु, राष्ट्रपतिलाई बन्धकमा राख्नु, २/२ महिनासम्म विधेयक स्वीकृत नहुनु, राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनमा ढिलाइ हुनुले भविष्यमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीच सम्बन्ध सुमधुर हुनेमा आशंका गर्न थालिएको छ । 

प्रक्रिया 
संविधानले प्रदेशसभाको सदस्यले कानुन बमोजिम धारा–१७९ अनुसार सपथ लिनुपर्ने प्रावधान राखेको छ । त्यसका लागि प्रदेशसभाकै बैठक स्थल र प्रदेश प्रमुखको व्यवस्था तत्कालको आवश्यकता भएको छ । राजनीतिक दलहरू यसतर्फ गम्भीर हुन जरुरी छ । सर्वप्रथम प्रदेश प्रमुख र प्रदेशको अस्थायी राजधानीको घोषणा भएपछि निर्वाचित प्रदेशसभा सदस्यहरूको नामावली निर्वाचन आयोगले दिनेछ । त्यसपछि सदस्यहरूले सपथ लिनेछन् । यो कार्य सकिनासाथ निर्वाचन आयोगले प्रत्येक प्रदेशबाट निर्वाचित हुने राष्ट्रिय सभाका ८ सदस्यको निर्वाचन सम्पन्न गर्नेछ । ७ प्रदेशबाट निर्वाचित भएर आउने ५६ जना र बाँकी ३ जना राजनीतिक सहमतिका आधारमा मनोनित गर्नु उचित हुनेछ । 

लोकतन्त्रको मुख्य आयाम नै वैधानिक प्रक्रियाको अवलम्बन गर्नु हो । माथिको प्रक्रिया सम्पन्न गर्न राजनीतिक सहमतिमा द्रुगतिमा गर्न सकिन्छ । संविधानको धारा–८६ अनुसार राष्ट्रिय सभा गठन भइसकेपछि प्रतिनिधिसभाको समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको निक्र्योल गर्ने प्रक्रिया अवलम्बन गर्न निर्वाचन आयोगलाई ढोका खुल्नेछ ।

प्रतिनिधिसभाको पूर्णता 
समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली बमोजिम निर्वाचित हुने ११० सदस्यको निर्वाचन संविधानको धारा–८४ ले दिएको निर्देशन अनुसार गर्नुपर्ने भएकाले पहिले राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन अनिवार्य गरिएको हो । खासगरी प्रत्येक दलले महिला ३३ प्रतिशत संघीय संसदमा पुर्‍याउनुपर्ने हुन्छ र त्यसका लागि राष्ट्रिय सभाको र प्रतिनिधिसभाको प्रत्यक्षतर्फको निर्वाचनमा प्रत्येक दलले कतिजना महिला सदस्य निर्वाचन गराउन सफल भए ? ३३ प्रतिशत नपुगेको भए समानुपातिकबाट त्यो पूरा गरेर समष्टिमा ३३ प्रतिशत महिला संघीय संसदमा उपस्थितिको सुनिश्चितता गराउन खोजिएको छ । यसो गर्दा नयाँ सरकार निर्माण गर्न केही समय लागे पनि संवैधानिक प्रक्रिया नै यही हो । प्रतिनिधिसभामा निर्वाचित २७५ जना सदस्यको नामावली निर्वाचन आयोगले राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गर्नुपर्छ । 

नयाँ सरकार गठन 
संविधानको धारा–७६ ले मन्त्रिपरिषद गठन सम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ । राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलका नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्छ । तर अहिलेको निर्वाचन परिणाम अनुसार एमाले प्रतिनिधिसभामा सबैभन्दा ठूलो दलको रूपमा विजयी भएको भए तापनि प्रतिनिधिसभामा बहुमत १४३ सदस्य पुर्‍याउन सक्ने अवस्थामा छैन । त्यसका लागि उसले संविधानको धारा–७६ को उपधारा (२) बमोजिम माओवादी केन्द्रको सहयोगमा सरकार निर्माण गर्न सक्नेछ । २ दल मिल्दा सुविधाजनक बहुमत मिल्नेछ । सरकार गठनको प्रक्रिया पनि न्यूनतम दिनमा पूर्ण गर्न सकिन्छ । 

पक्ष/प्रतिपक्षबीचको सम्बन्ध
स्थानीय निर्वाचन सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्नु, प्रदेशसभा र संघीय संसदको निर्वाचन निष्पक्ष र स्वतन्त्र रूपले सम्पन्न गर्नु प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको ठूलो सफलताको रूपमा लिनुपर्छ । शेरबहादुर देउवाले शान्तिपूर्ण रूपमा निर्वाचित प्रधानमन्त्रीलाई पद हस्तान्तरण गर्ने दायित्व पूरा गरेपछि उनले राष्ट्रिय संवैधानिक जिम्मेवारी पूरा गर्नेछन् । राष्ट्रिय दायित्व पूरा गर्दा देउवाको पार्टी नेपाली कांग्रेसले नराम्रो पराजय भोगेको छ । कम्युनिस्टहरूको गठबन्धन भएपछि नेपाली कांग्रेसले पराजय भोग्ने अनुमान छँदै थियो । तर कांग्रेस हारेको छ । कांग्रेसले यो हारको गम्भीर समीक्षा गर्नुपर्छ । लोकतन्त्रको विजय भएको छ ।

कांग्रेसले लोकप्रिय मतमा उत्साहप्रद सुधार ल्याएको छ । मतपरिणाम अनुसार समानुपातिकतर्फ करिब ३४ प्रतिशत मत प्राप्त गरेको छ । एमालेले पनि त्यति नै प्रतिशत मत प्राप्त गरेको छ । कांग्रेसले २०६४ मा २२ प्रतिशत र २०७० मा २८ प्रतिशत मत ल्याएको थियो । तर एमालेले २०६४ मा २० प्रतिशत र २०७० मा २६ प्रतिशत मत प्राप्त गरेको थियो । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा लगायत सम्पूर्ण कांग्रेसले यस्तो तितो पराजयबाट पाठ सिकेर बढ्नु आवश्यक छ । साथै विजयी कम्युनिस्ट गठबन्धनले कांग्रेससँग सहमतिसाथ संसद, सरकार र राष्ट्र हाँक्न अधिकतम समझदारी कायम गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ ।
 

प्रकाशित : पुस ५, २०७४ ०७:३९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?