काठमाडौँ — दसकौंदेखि नेपालमा ‘समृद्धिको सपना’ बाँडिँदै आइएको छ । तर, देश अधोगतिमा गएको गयै छ । विकासका केही रेखा कोरिए पनि गरिबीको खाडल बढेको बढ्यै छ । यो अलमलमा कहिले कुन, कहिले कुन बहाना मिल्दै आएको छ । अब भने बहाना सकिएको छ । देश पूर्ण संघीयतामा गएको छ ।
अधिकारसम्पन्न स्थानीय तह जनप्रतिनिधिले भरिभराउ छन् । प्रदेशको निर्वाचन सकिएको छ, सरकार बन्ने संघारमा पुगिएको छ । संविधासभाबाट बनेको संविधान पूर्णत: कार्यान्वयनमा आएको छ । त्यसैले परिकल्पना गरेको संसद्ले पूर्णता पाउँदैछ । गणतन्त्र छिप्पिँदै गएको छ । अन्तरआत्माले चाहने र राजनीतिक नेतृत्वले बेइमानी त्याग्ने हो भने समृद्धिको ढोका अब खुलेको छ । त्यसका लागि निम्न चार पूर्वाधार भने पूरा हुनैपर्छ–
शून्य भ्रष्टाचार, शून्य सहनशीलता
नहुनुपर्ने हो, तर २०४६ को परिवर्तनपछि राजनीतिक प्रणालीमाथि सर्वसाधारणले दोषारोपण गर्न पाएको प्रमुख ठाउँ हो भ्रष्टाचार । कागताली यस्तो पर्यो, प्रजातन्त्र भ्रष्टाचारको मलिलो व्यवस्था हो कि भन्ने भ्रम छरियो । व्यवस्थाविरोधीहरूले त्यसै भने । भन्न पाए । खण्डन गर्न चाहनेले ठाउँ पाइएन । राजनीतिक दलहरूको साख–क्षय त्यसैले भयो । नेताहरूको अस्मितामा प्रश्न उठाइयो । उनीहरूलाई मतदाताले पालैपालो सजाय दिए । खबरदार, भ्रष्ट भइरहने हो भने फेरि–फेरि भोट माग्न नआउनु भनेर औंलै ठड्याए । नेताहरूले बुझेजस्तो गरे, एक औंसी पार नभई बुझ पचाइहाले । थेत्तरा भए । त्यो क्रम जारी छ ।
राजनीतिक संरक्षणमा मौलाएको भ्रष्टाचार नेपालको सबैभन्दा ठूलो र घातक रोग हो । २८ वर्षमा २५ सरकार बदलिए । त्यसका हजारौं गुणा खाने मुख बदलिए । लगानीले रूखिएर खरिँदै पदमा पुगेकाहरूले भोकाएको अजिङ्गरले जस्तै राष्ट्रिय ढुकुटीलाई सक्दो कप्याल्क पारे । रोक्ने–छेक्ने कोही भएन । यही राजनीतिक शक्ति हो, गणतन्त्रका ढाल र भ्रष्टाचारका छाल मानिने लोकमानसिंह कार्कीलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुख बनाए । अर्थात्, आफूअनुकूलको अनुसन्धानकर्ता राखिदिए । त्यसो भए ‘दूधको साक्षी बिरालो’ बन्न सजिलो हुन्छ भन्ने उनीहरूको ठम्याइ छ । सुरुदेखि हालसम्म अख्तियारका क्रियाकलाप ‘ठूला माछा’ त होइन, ‘माछा’ सम्मै नपुगेर गड्यौंला समात्न केन्द्रित भयो । गड्यौंला पनि त्यस्ता, जसले मल बनाइदिन सक्दैन । वा, भनेको टेर्दैन । फलत: अख्यिारका मुद्दा अधिकांश अदालतमा असफल भए । अब त्यसरी हुँदैन । राजनीति स्वच्छ हुनुपर्छ । शासन प्रणाली ‘सुशासित’ हुनुपर्छ । तिनका अनियमितता रोक्ने निकाय स्वार्थरहित, न्यायसंगत र हिम्मतिलो हुनुपर्छ । भ्रष्टाचारलाई राज्यको दुश्मन ठानिनुपर्छ । अलिअलि देखा परे ठेगान लगाउने प्रणाली सक्रिय हुनुपर्छ ।
कडा कानुन, इमानदार कार्यान्वयन
ओरियन्टल समूहका मुख्य मालिक सुधीर बस्नेतलाई हाम्रो देशको कानुनले पक्राउ गर्यो । लापरबाहीले डुबेर धेरैलाई चुर्लुम्मै डुबाएका उनी केही वर्षे जेल जीवन पूरा गरेर निकट भविष्मै छुट्दैछन् । कानुनै यस्तो छ— बिदा–सिदा कटाएर तोकिएको जेल अवधि पनि निक्कै घट्छ । छुटेपछि उनी कानुनत: दूधले धोएका हुनेछन् । उनका ठगीमा परेर प्रतिव्यक्ति करोडौं डुबाएका हजारौं जना उसरी नै सडकमा रोइरहनेछन् । यो एउटा उदाहरण मात्र हो । तर, वास्तविकता यो हो– पीडकलाई धुरी चढाउने र पीडितलाई शूली चढाउने कानुन सुधार्नैपर्छ ।
ठीक उल्टो– पैसाका बलमा कानुन बनाउने ठाउँमा ‘माफिया’ र ‘स्वार्थ–समूह’ पुर्याइन्छन् । तिनले कानुनै यस्तो बनाउँछन्, जसले भविष्यमा आफ्ना करतुतलाई सजिलै पञ्चामृत छर्किन पाइयोस् । बैंकिङ, सहकारी, शिक्षाजस्ता ऐन यसकै उदाहरण हुन् । स्वास्थ्य शिक्षासम्बन्धी ऐन गत संसदले बनाउनै नसक्नुको कारण त्यही थियो । ‘अपराधी’ वा भविष्यका ‘अपराधी’ लाई न कानुन बनाउन दिन हुन्छ, न कानुनले तिनलाई छाड्न नै हुन्छ । भ्रष्टाचारमा दण्डहीनता पनि कि कानुनकै कमजोरी हो, कि कार्यान्वयन गर्नेको सहानुभूति । दुवै अवस्था हट्ने हो भने मात्र देशले समृद्धिको बाटो समाउनेछ । नत्र २० वर्षपछि पनि हामी यही कुरामा रोइकराइ गरिरहने छौं ।
सक्षम शासक, योजनाबद्ध विकास
काठमाडौंमा धेरैपछि सडक विस्तार भयो । विस्तार मात्र भएन, सोचेभन्दा छिटो ठूलै चौडाइमा कालोपत्रे गरियो । त्यो पनि पहिलाभन्दा निकै गुणस्तरीय । तर, जब पिच सकियो, तत्काल मेलम्चीको खन्तीले त्यसलाई निर्ममतापूर्वक भत्कायो । बीभत्स बनायो । सडक लामो समय धुलाम्य भयो । कतैकतै टालियो पनि, भत्किइसक्यो । मेलम्चीका पाइप गाड्नु थियो भने सडक पिच गर्नुअघि तिनीहरू के हेरेर बसे ? सडक पिच गर्नुअघि सडक विभागले पनि मेलम्चीलाई किन सोधेन ? हाम्रो देशको विकासको ढर्रा हेर्दा–– सडक मंगलग्रहबाट, ढल बृहस्पतिबाट, खानेपानी चन्द्रमाबाट, बिजुली–टेलिफोन बुधबाट आएर बनाउने हो कि जस्तो लाग्छ । एउटै सरकारका फरक निकायबीच तादम्य, संयोजन र कुराकानी हुनुपर्ने हो । योजना बनाउँदा समष्टिगत ढंगले सोचिनुपर्ने हो । किन त्यति हुन सक्दैन ? कारण उही हो– बनाउँदाभन्दा भत्काउँदा बढ्ता पेट भरिन्छ ।
अब त्यसरी चल्दैन । सरकार र सरकारी निकायले विकासका तत्कालीन एवं दीर्घकालीन योजना बनाउनुपर्छ । विकासे निकायहरूलाई एकीकृत ढाँचामा ल्याउनुपर्छ । गैरसकारी संस्थाका ‘नाटके विकास’ लाई सरकारी प्रणालीभित्रै छिराउनुपर्छ । कुरो उही आउँछ, सरकारी संरचनालाई भ्रष्टाचार–शून्यमा झार्नुपर्छ । कतिपय विकासका कामहरूमा सरकार–निजी क्षेत्रको साझेदारीका लागि प्रेरित गर्न सक्नुपर्छ । सरकारले लगानी गर्न नसक्ने ठूला योजना निजी क्षेत्रलाई दिँदा फरक पर्दैन । सकेसम्म नागरिक समुदायको साझेदारीमा ठूला परियोजना सञ्चालन गर्न सक्छि । शासक सक्षम र इमानदार हुने एवं गतिला योजना प्रस्तुत गर्ने हो भने नेपाल बनाउन देश–विदेशमा रहेका नेपालीको पुँजी काफी छ । मात्र, त्यसलाई वातावरण चाहिएको छ ।
सभ्य समाज, जिम्मेवार नागरिक
महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका, नगरपालिका र अन्य स्थानीय तहले सहर–गाउँ सफा राख्नु हो भने ८० प्रतिशत सफलता त्यत्तिकै हासिल हुन्छ । यसमा प्रश्न आउँछ खर्चको । तर, त्यो चिन्ताको विषय होइन । ‘जसले फोहोर पार्छ, उसले सफा गर्छ’, ‘मेरो सहर म सफा राख्छु’ जस्ता नारासहित नागरिक समुदायलाई जवाफदेही बनाउने हो भने सित्तैमा अर्को ८० प्रतिशत सफलता मिल्छ । कसरी ? सहरमा जसको घर हुन्छ, ऊ आफ्नो पेटी सफा पार्न नसक्ने हैसियतको हुँदैन । सभ्यताको अर्थ नबुझेर र जिम्मेवारीबोध नभएर ऊ घरभित्र मास्क लगाएर बसिरहेको हो ।
भत्केको सडक टालिदिनु, पेटीसम्मै पिच गरिदिनु र मूल सडक सफा राखिदिनु मात्र स्थानीय तहको दायित्व हो । त्यसका लागि तिनै नागरिकसँग कर उठाइएको हुन्छ । पुग्दैन भने थप्नु, तर दुरुपयोग नगर्नु, घरको पेटी फोहोर राख्ने, छतबाट सडकका फोहोरका पोका फाल्नेलाई ठूलो परिमाणमा जरिवाना तिराउनु हो भने सहर आफैं सफा हुन्छ । सहरका सडक पेटीमा घर जोडिएका हुन्छन् । आफ्नो घरअगाडि ३० फिट सफा राख्न हरेकलाई महाभारत हुँदै होइन । हरेकमा यो दायित्वबोधचाहिँ हुनैपर्छ । सहरमा बसेपछि सहरिया सभ्यताका न्यूनतम आचार–व्यवहार अबलम्बन गरिनुपर्छ, त्यसमा स्थानीय तहले बाध्य पारिनुपर्छ । सरसफाइ सभ्यताको मापक हो र सभ्यता विकासको द्योतक हो । अधिकार माग्न सडक तताइरहने हामी नागरिकले कतव्र्य पूरा गर्न कुचो–कोदालो किन नबोक्ने ? यति बुझ्न/बुझाउन सकियो भने नेपाल छिटै प्रगतिको शिखरमा उक्लनेछ । शीघ्र विकास गरेका देशहरूका पूर्वाधारका तुलनामा, भन्नुहोस्, नेपालमा के छैन ? हामी अघि बढ्न छाडेर किन निराश हुने ?
[email protected]
