जनादेश अपव्याख्याको जोखिम

विष्णु सापकोटा

काठमाडौँ — अहिले विजय हासिल गरेका दलहरुले आफूले पाएको अभिमतलाई धेरै उत्साही भएर अर्थ लगाउन खोज्नु उचित हुँदैन । चुनाव जित्नेहरूले मतपरिणामलाई जनादेश भन्न रुचाउँछन् । हार्नेहरूले त्यही कुरालाई मतादेश भन्न रुचाउने होलान् ।

कम्तीमा नेपालकै २०७० सालको निर्वाचनपछिका प्रतिक्रिया र अहिलेको चुनावका प्रारम्भिक प्रतिक्रियालाई हेर्दा त्यस्तै भान हुन्छ । जनादेश वा मतादेश जे भए पनि वाम गठबन्धनले आगामी पाँच वर्ष शासन गर्ने ‘म्यानडेट’ पाएको कुरा विवादरहित हुनुपर्छ । तर चुनावी परिणामको सुरुवाती चरणमै देखिएका केही अति उत्साही व्याख्याहरूका कारण चुनावले दिएको सन्देशलाई अपव्याख्या गरिने जोखिम देखिन थालिसकेको छ । चुनावी परिणाम आसपासको विजय–पराजयको चर्चा हुने वातावरणमा जित्नेहरू र हार्नेहरू दुबैबारे अतिरञ्जनापूर्ण व्याख्याहरूको दबदबा नै हुन्छ । यही दबदबापूर्ण स्थितिमा, वास्तवमा यो चुनावले कुनै दलका कुनै सैद्धान्तिक एजेन्डालाई अनुमोदन गरेको हो वा सबै दलहरू उस्तै खाले भएको सन्दर्भमा केवल गठबन्धनले सिर्जना गरेको मतदाता संख्याको अंकगणितले एउटा परिणाम दिएको हो भनेर छलफल गर्नु महत्त्वपूर्ण हुन्छ ।
अहिले चुनावमा सामेल साना–ठूला सबै दलहरूको तुलनात्मक मूल्याङ्कन गर्ने प्रमुख सन्दर्भ २०६४ को संविधानसभाको निर्वाचनपछिको समय नै हुनुपर्छ । अहिलेको राजनीतिक परिदृश्य र चुनावी परिणाम माओवादी र मधेस केन्द्रित दलहरू राजनीतिक शक्तिका रूपमा आएपछि सुरु भएको समय, सन्दर्भ र मुद्दामाथिकै क्रिया–प्रतिक्रियाको नियमितता हो । यो निर्वाचनमार्फत जनताले पुराना मुद्दामा एउटा फरक प्रतिक्रिया दिएका जरुर हुन्, तर त्यो प्रतिक्रिया संक्रमणकालकै मुद्दाको वरिपरिको मात्र हो । लोकतान्त्रिक प्रणालीमा दलहरू आउने–जाने, ठूलो–सानो हुने एउटा कुरा हो । तर पनि ती परिणामहरूलाई सही दृष्टिकोणबाट हेर्न छुटाउन नहुने बेला चुनाव लगत्तैको परिस्थिति नै हो । यस सन्दर्भमा सबैभन्दा पहिले छलफल गरिनुपर्ने विषय हो– आमरूपमा जनता लम्बिँदो संक्रमणकालको उकुस–मुकुसबाट बाहिर निस्किन चाहन्थे । जुनसुकै अर्थमा होस्– जनताले राष्ट्रवाद पनि सुदृढ भएको हेर्न चाहने नै भए । संक्रमणबाट बाहिर निस्किने चाहना भनेको स्थिरता र समृद्धिको चाहना त हुने नै भयो । मानिलिउँ कि माथिका यी सबै कुराहरूको लागि नै अहिलेको जनताको अभिमत हो । यो बिन्दुसम्म कुरा ठिकै सुनिन्छ, तर यहींनेरबाट जनताको सन्देशलाई बुझ्ने र बुझाउने कुरामा झेली हुने सम्भावना देखिन्छ ।

Yamaha

२०७० सालको दोस्रो संविधानसभाको चुनावले संवैधानिक विषयवस्तुका केही पेचिला मुद्दालाई सधैंको लागि सल्टाइदिएको थियो । माओवादी र मधेसी दलहरूले माग गरेजस्तो ‘जातीयता’ वा ‘एथ्निसिटी’मा आधारित संघीयता हुँदैन भन्ने एउटा प्रस्ट ‘म्यानडेट’ त्यो चुनावले दिएको थियो । त्यसैको आधारमा संविधानसभाले नयाँ संविधान जारी गर्न सफल रह्यो । तर मधेसका दलहरूले माग गरिराखेको तराईमा हुनुपर्ने प्रादेशिक सीमांकनको मुद्दा संविधान जारी भएपश्चात पनि जीवितै रह्यो । २०७४ को चुनावी परिणामले त्यो मुद्दाको बारेमा के सन्देश दियो त भन्ने विषय पनि महत्त्वपूर्ण छँदैछ । तर अहिलेको चुनावको सबैभन्दा महत्त्वको पहिलो सन्देश के हो भने संकीर्ण होस् वा फराकिलो, नेपालमा राष्ट्रवाद एउटा सशक्त संवेदना हो । जनता राष्ट्रिय रूपमा एउटा स्वाभिमानी नेतृत्व चाहन्छन्, जसले स्थिर रूपमा, परेको खण्डमा देशभित्र र बाहिर मुद्दा विशेषमा सशक्त अडान लिन सक्छ । अब एमाले नेतृत्वको राष्ट्रवाद कति साँघुरो छ वा फराकिलो, वाम गठबन्धनले फेरि कस्तो स्थिरता कतिन्जेल दिने हो वा होइन– यी विषयमा लेख प्रवेश गरेको छैन । अहिले केवल आम जनमत कतातिर ढल्केको रहेछ मात्र भन्न खोजिएको हो ।
यो चुनावको दोस्रो प्रमुख सन्देश के हो भने राजनीतिक दलको ‘अति स्वेच्छाचारिता’ र ‘अति अयोग्यता’ वर्जित हुनैपर्छ । ‘अति’ भन्ने शब्द किन प्रयोग गरिएको हो भने स्वेच्छाचारिता र नेतृत्वको अयोग्यता नेपाली कांग्रेसका एकलौटी गुण होइनन् । अहिले चुनाव जितेकाहरू पनि यी (अव)गुणमा राम्रो प्रतिस्पर्धा गर्न सक्नेहरू नै हुन् । यो प्रतिस्पर्धामा कांग्रेस अहिले अगाडि छ, तसर्थ त्यसको हिसाब जनताले चुनावमा देखाइछाडे । माथिका यी दुई स्पष्ट सन्देश बाहेक अरू जति पनि कुरा जनताले अनुमोदन गरे भनिएको छ, त्यो सरासर म्यानडेटको अपव्याख्या हो ।
चुनाव हुनुभन्दा अगाडिका कम्तीमा तीन–चार वर्षभित्रका मात्र कुरा गर्ने हो भने पनि यो चुनावी परिणाम कुनै एउटा अति असल र अहिलेसम्म जनताको सेवा गर्ने अवसरै नपाएको दल वा गठबन्धनको जित हुँदै होइन । वामपन्थीहरूको पहिलो बहुमतको सरकार भनिने कुरा पनि सही होइन, किनभने पहिलो संविधानसभामा नै माओवादी र एमालेको बहुमत थियो । भलै त्यतिबेला वाम गठबन्धन थिएन र एउटै घोषणापत्रमार्फत ती दलहरू चुनावमा गएका पनि थिएनन् । नेपाली कांग्रेसजस्तै २०६४ को सन्दर्भबाट हेर्दा एमाले, माओवादी र मधेसी दलसमेत अहिलेका बेथितिका लागि आ–आºनो औकात अनुसार जिम्मेवार छन् । पंक्तिकार के कुरामा स्पष्ट छ भने लोकतन्त्रमा सबै दलहरूलाई सोलोडोलो एकै ठाउँमा हालेर सबै उस्तै हुन् भन्ने सरलीकृत विश्लेषण यथार्थपरक होइन । दलहरूबीच थोरै नै किन नहोस्, फरक हुन्छ र त्यो फरक जनताले चुनावमार्फत छुट्याउँछन् । तर अहिलेको नेपालको सबभन्दा ठूलो यथार्थ नै के हो भने अहिले जनताले धेरै खराबहरू मध्येबाट कम खराबमात्रै छान्ने अवसर पाएका हुन् । (खराब हुने पनि अवसर नपाएका जो नयाँ दल आएका थिए, उनीहरूको संगठन नै नबनिसकेको कारणले गर्दा यसपटक प्रतिस्पर्धामा आउन सकेनन्) । तसर्थ भर्खर चुनावको परिणाम आएको अहिलेको स्थितिमा यो यथार्थलाई यसरी बंग्याउनु हुँदैन कि मानौँ एमाले र माओवादीले विगत पाँच वर्षमा केही पनि गल्ती नै गरेका थिएनन् । अर्थात अहिले चुनाव जित्ने दलहरूले अहिलेसम्मका गल्तीहरूबारे जफाफदेही हुनुपर्ने नै छैन । कांग्रेसलाई उसका गल्तीका लागि त जनताले यथेष्ठ जवाफ दिइसकेका छन् । तसर्थ बढी छलफल जरुरी त अहिले जितेकाहरूको बारेमा छ, जसले यो जितको मौकालाई आºना सबै गल्ती–कमजोरीलाई आममाफी दिने चेष्टा गर्न सक्छन् ।
राष्ट्रवाद र राष्ट्रिय स्वाभिमानका सवालमा दह्रो खुट्टा टेकेको देखाउन सक्ने नेतृत्वको खोजीसम्म अहिलेको चुनावले दिएको एउटा नयाँ सन्देश हो । समग्रमा भन्दा तुलनात्मक रूपमा बढता स्वेच्छाचारिता, अयोग्यता र कुनै रूपमा बुझिएको वा नबुझिएको राष्ट्रवादका बारेमा बाहेक अहिलेको चुनावले धेरै सन्देश दिएको छैन । र यसो भन्नुका पछाडि ठोस कारण छन् । एक–दुई प्रमुख कारणको चर्चा गरौं । प्रत्येक चुनाव सहमति गरिएको खेलको नियम अनुसार नै खेल्ने हो । तसर्थ चुनावी जित–हारको परिणाम अंकगणितकै आधारमा हेर्ने हो । चाहे प्रदीप पौडेलजस्ता युवा नेता तनहुँमा केवल ५ भोटले हारेका हुन् वा अरू कुनै उम्मेदवारले दसौं हजारको अन्तरले, ती सबै हार नै हुन् । जब चुनावले दिएको सन्देशलाई हेरिन्छ, तब अंकगणित फेरि पनि अंकगणित नै हो । तर अंकगणितलाई हेर्ने दृष्टिकोण एउटाभन्दा बढी हुनुपर्छ । त्यस हिसाबमा हेर्दा अहिले वाम गठबन्धनलाई बहुमत त आएको छ, तर कुनै पनि एउटा दलले यो चुनावमा पनि बहुमत ल्याएको छैन । एक्लै बहुमत नल्याएको भए तापनि यो चुनावको विजयी पक्कै एमाले नै हो । तर देशभरिको लोकप्रिय मत हेर्दा कांग्रेस र एमालेमा धेरै फरक छैन । त्यस हिसाबमा जनताले कांग्रेसका नेताहरूलाई उनका अयोग्यता र स्वेच्छाचारिताको लागि दण्डित गर्न चाहेका रहेछन्, तर पार्टीको ‘आम आधार’मा एमाले र कांग्रेस उस्तै ठाउँमा छन् । एमाले र माओवादीको पार्टी एकता भयो भने यो हिसाब अर्कै भइनै हाल्छ ।
तसर्थ वाम गठबन्धनले बहुमत ल्याएर एउटा स्थिर सरकारको जुन सम्भावना बनेको छ, त्यो देशको लागि राम्रो मौका पक्कै हो । तर वाम गठबन्धनको नेतृत्वले गर्नै नहुने गल्ती यहाँनेर सम्झाउनैपर्छ । धेरै वर्षदेखि ‘प्रमुख राजनीतिक दलहरू’को सिन्डिकेटले देशको हालत अहिलेको जस्तो भएको हो भन्ने एउटा जबर्जस्त र वास्तविक ‘न्यारेटिभ’ जुन स्थापित छ, आम जनमानसमा, त्यो आक्षेपबाट अहिले चुनाव जित्ने गठबन्धनले माफी पायो भन्ने होइन । कांग्रेसले धेरै गल्ती गरेको थियो होला, तर धेरै जसो गल्तीमा ऊ एक्लो कदापि थिएन । अर्को उदाहरण लिऊँ । संसदको पछिल्लो कालखण्डमा पारित गर्न खोजिएको संविधान संशोधनको जुन प्रस्ताव थियो, त्यसको पक्ष भएको माओवादी र विपक्षी भएको एमाले चुनावमा एउटा गठबन्धन बनेर गए र ती दुबै दलले चुनावमा
राम्रै गरे । अब यो विषयमा जनताले अभिमत कता दिएको भन्ने ? संशोधन
ठिक छ भन्नेले पनि राम्रै मत पाए, संशोधन राष्ट्रघाती छ भन्नेले त
देशव्यापी रूपमा झन् धेरै मत पाए । र यस विषयको ‘इपिसेन्टर’ २ नम्बर प्रदेशमा फेरि मधेसी दलहरूले नै बहुमत पाए । यी सबै कुराले बताउने सन्देश एउटामात्र हो : यो चुनावले यस्ता गहन विषयमा कुनै नयाँ म्यानडेट दिएको छैन । अर्थात् अहिले विजय हासिल गरेका दलहरूले आफूले पाएको अभिमतलाई धेरै उत्साही भएर अर्थ लगाउन खोज्नु उचित हुँदैन ।
राष्ट्रघात र राष्ट्रवाद दलहरूले आफू अनुकूल व्याख्या गर्ने विषय त हुँदैहुन् र यस विषयले आगामी दिनमा पनि कुनै खालको निरन्तरता पाउने कुरामा नि:सन्देह हुन सकिन्छ । तर चुनाव जितिसकेको वाम गठबन्धनका दुई प्रमुख शक्ति जो छन्– एमाले र माओवादी, उनीहरूले अब कति संकीर्ण वा फराकिलो राष्ट्रवादलाई प्रबद्र्धन गर्ने हुन्, धेरै जनालाई सफाइ दिइरहनु नै पर्दैन । एमालेको राष्ट्रवाद ‘संकीर्ण’ भनिराखेको माओवादी र माओवादीले ‘जनयुद्ध’ कालदेखि नै प्रबद्र्धन गर्न खोजेको ‘एथ्निसिटी’ वाला राष्ट्रियताको र संविधान संशोधनको प्रयास गर्दासम्म बोकेको राष्ट्रवादले मेल कहाँ खान्छ– कम्तीमा यसमा सबैले बुझ्नेगरी प्रस्ट पार्नैपर्छ । तसर्थ यो चुनावले राष्ट्रियता वा राष्ट्रवादका सवालमा कुनै दलको अडानलाई अनुमोदन गर्‍यो भन्नु म्यानडेटको अपव्याख्या हो । किनभने एमाले र माओवादीबीच यस विषयमा अलग–अलग अडान र धारणा छँदाछँदै उनीहरूको गठबन्धनले सामुहिक विजय पाएको स्थिति छ । चुनावी तालमेलको घोषणा हुनुभन्दा
अघिल्लो दिनसम्म केपी ओलीले पुष्पकमल दाहाललाई लम्पसारवादी भनिरहेकै थिए र प्रचण्डले पनि ओलीलाई संकीर्ण राष्ट्रवादी भनिराखेकै थिए । अब संकीर्णवाला र लम्पसारवाला दुबै मिलेर चुनावमा गएर दुबैले जनमत पाए भने त्यहँँनेर कुनचाहिंँको एजेन्डाले जनमत पाएको भन्ने ? दुबैमध्ये कसैले पनि होइन । यसको एकमात्र अर्थ के हुन्छ भने– जनताले यस विषयमा कुनचाहिंँ ठिक र बेठिक भनेर भनेका छैनन् । तसर्थ कसैले यो विषयलाई कुनै खाले राष्ट्रवादको जित वा हार भनेर अर्थ नलगाउँदा हुन्छ । हो, छिमेकीको अन्यायपूर्ण व्यवहारबीच राष्ट्रिय स्वाभिमान कायम राख्न सक्ने नेता जनताले खोजेको र त्यो ओलीमा भेट्न खोजेको त माथि पनि चर्चा गरियो । तर त्यस्तो खालको नेता खोज्नु र एक खालको राष्ट्रवादले म्यानडेट पाएको अर्थ लगाउँदै साँघुरो राष्ट्रवाद प्रबद्र्धन गर्न खोज्नु अलग कुरा हुन् ।
निष्कर्षमा, अहिलेको चुनावले दिएको सन्देशलाई सरल रूपमा भन्न सकिने यसरी मात्र हो : तिमीहरू ठूला भनिएका दलहरू सारमा सबै उस्तै–उस्तै छौ । तर चुनावमार्फत छान्नु नै पर्नेहुँदा तुलनात्मक रूपमा अहिलेको लागि वाम गठबन्धनको सरकार बन्दा राम्रो हुने देखियो । र केपी ओली नै अहिले भएका मध्येका ‘राम्रा’ नेता देखिए । तर दलहरू एक्लाएक्लै जनताको विश्वासको लागि कोही पनि लायक नभएको कारणले गठबन्धनलाई चुनिएको छ । तसर्थ एक्लैले ठूलो विजय प्राप्त गरेझैं उन्मादी नभएर, आºना विगतका गल्ती नदोहोर्‍याई, विनयशील भएर शासन गर्नका लागि फेरि तिनै पुराना असफलमध्यकै केहीलाई एउटा थप मौका मिलेको छ । इति ।

प्रकाशित : पुस ६, २०७४ ०८:२२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

स्थानीय सरकारप्रति जनअपेक्षा

सम्पादकीय

काठमाडौँ — स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि चुन्दै गर्दा आम नागरिकमा उत्साहको लहर थियो । डेढ दशकसम्म कर्मचारीका भरमा चलेका स्थानीय निकायलाई पुन:संरचना गरेर अधिकार सम्पन्नसमेत बनाइएकाले अब विकास निर्माणले तीव्रता पाउने र सेवा प्रवाह छिटोछरितो हुने विश्वास पलाएको थियो ।

‘गाउँ–गाउँमा सिंहदरबार’ भन्ने नाराले समेत उद्वेलित बनाएको थियो । तर स्थानीय सरकार गठन भएको केही महिना बित्दै गर्दा अधिकांश गाउँ/नगरका बासिन्दाले विकास निर्माण र सेवा प्रवाहमा परिवर्तनको अनुभूति गर्न पाएका छैनन् । स्थानीय सरकारको कार्यशैली सुधार नभए सम्बन्धित जनप्रतिनिधि मात्र नभएर राज्यप्रति नै आम नागरिकमा निराशा पुनरावृत्ति हुने जोखिम देखिएको छ ।
पहिलो चरणमा वैशाख ३१ गते निर्वाचन भएका प्रदेश ३, ४ र ६ अन्तर्गतका स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिले काम थालेको सात महिना बितेको छ । प्रदेश १, ५ र ७ का गाउँ/नगरमा जनप्रतिनिधि चुनिएको पनि ६ महिना हुन लागेको छ । प्रदेश नम्बर २ मा भने असोज २ को निर्वाचनपछि छानिएका जनप्रतिनिधिले काम थालेका हुन् । अधिकांश गाउँपालिका र नगरपालिकाको अहिलेसम्मको समय अलमलमै बितेको देखिन्छ । तिनीहरूले नियमित कामबाहेक केही गर्न सकेका छैनन् । कतिपयमा त दलगत खिचातानीका कारण गाउँ/नगरसभा बैठक नै हुन सकेको छैन । यसको उदाहरण पर्वतको कुश्मा नगरपालिका हो, जहाँ राजनीतिक सहमति जुट्न नसक्दा पहिलो नगरसभा बैठकसमेत हुन सकेको छैन । यस्तै, भोजपुरका नौ स्थानीय तहमध्ये चारवटाको सभा बैठक भएकै छैन । सभाले नै कार्यपालिकाबाट स्वीकृत भएर आएको वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम पारित गर्ने हो । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा पहिलो निर्वाचनबाट गठन भएको गाउँपालिका तथा नगरपालिकाका पदाधिकारीले पद बहाली गरेको दुई महिनाभित्र वार्षिक बजेट पेस र पारित गर्नुपर्ने प्रावधान छ । जनप्रतिनिधिले चालु आर्थिक वर्षको पाँच महिना बित्दासमेत वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम तय गर्नै नसक्नु लज्जाजनक छ । बजेट र कार्यक्रम तर्जुमै नहुनु भनेको विकास निर्माण ठप्पप्राय: हुनु हो ।
नागरिकले स्थानीय सरकारबाट तत्कालका लागि उति ठूलो अपेक्षा पनि गरेको देखिँदैन । सडक तथा अन्य भौतिक संरचना मर्मतसम्भार, खानेपानी तथा फोहोरमैला व्यवस्थापन जस्ता सामान्य काममा समेत स्थानीय तहको उदासीनता भने विडम्बनापूर्ण छ । जनप्रतिनिधिहरू दलगत स्वार्थमा रुमल्लिनाले पनि स्थानीय सरकारको काममा सन्तोषजनक प्रगति देखिन नसकेको हो । जनप्रतिनिधिहरूमा सहमति, समझदारी र समन्वयको अभाव देखिन्छ । झापाको गौरादह नगरपालिका र गौरीगन्ज गाउँपालिकामा कांग्रेस र एमाले जनप्रतिनिधिबीच रस्साकसी चल्दा हरेक निर्णय विवादित बन्दै आएको छ । ती दुवैमा सभा बैठक हुनै सकेको छैन । यस्तै समस्यामा मुलुकका अन्य स्थानीय तह पनि गुज्रिरहेका छन् । जनप्रतिनिधिले हरेक विषयलाई दलीय प्रतिष्ठासँग जोडेर हेर्न नछाडेसम्म स्थानीय सरकारले जनअपेक्षाबमोजिम काम गर्न सक्ने देखिँदैन ।
संविधानले स्थानीय तहलाई कार्यकारिणी, व्यवस्थापकीय र न्यायिक कार्यसम्पादन गर्ने अधिकार दिएको छ । स्थानीय तहले तोकिएको अधिकार क्षेत्रभित्र नियम, कानुन बनाउने, बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्ने, स्रोत व्यवस्थापन गर्ने लगायतका काम गर्न सक्छन् । राज्य पुन:संरचनापछि मुलुकमा स्थानीय सरकारको अभ्यास पहिलोपटक हुँदै गरेकाले जनप्रतिनिधिहरू अभ्यस्त छैनन् । उनीहरूमा केही अलमल र अन्योल देखिन्छ । स्थानीय तह सञ्चालनसम्बन्धी कानुन असोज अन्तिम सातामात्र बन्यो । त्यसअघि केन्द्रको निर्देशन/आदेशका भरमा काम गर्नुपर्ने अवस्था थियो । कर्मचारी व्यवस्थापनमा ढिलाइ तथा कर्मचारीसँग समन्वयको समस्याले पनि कार्यसम्पादन प्रभावित भयो । यस्तै, प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभा सदस्यको निर्वाचनले पनि अलमल्यायो । कतिपय क्षेत्र स्थानीय तह र प्रदेश सरकारको साझा अधिकार सूचीमा छन् । प्रदेश सरकार गठन हुनै बाँकी छ । यति हुँदाहुँदै पनि इच्छाशक्ति भएको अवस्थामा जनप्रतिनिधिले देखिने खालका केही काम गर्न नसक्ने होइनन् । केही स्थानीय तहले राम्रा काम गरिरहेका पनि छन् ।
अहिले कार्यरत जनप्रतिनिधिको जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई संस्थागत गर्दै लोकतन्त्रलाई सुदृढ पार्नु पनि हो । उनीहरू गैरजिम्मेवार बन्दा आम नागरिकमा असन्तुष्टि बढ्छ र स्थानीय तह कार्यान्वयन असफल बन्ने जोखिम निम्तिन सक्छ । त्यसैले जनप्रतिनिधिहरू दलीय स्वार्थबाट माथि उठ्न जरुरी छ । विभिन्न राजनीतिक पृष्ठभूमिबाट आएका जनप्रतिनिधिहरूले आपसी समझदारी कायम गर्दै अघि बढे मात्रै निर्वाचनताका गरिएका प्रतिबद्धता पनि पूरा हुन्छन् । गाउँ/नगर समृद्धितर्फ अघि बढ्न सक्छन् । त्यसको लाभ स्वयं जनप्रतिनिधि र तिनले प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दललाई समेत हुनेछ ।

प्रकाशित : पुस ६, २०७४ ०८:१८
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT