अहंकार र लालचको विषवृक्ष

त्यही भएर बजार घट्यो, अब त्यसलाई सुधार गर्छु ।’ सम्भवत: अब अलि स्थिर सरकारको नेतृत्व गर्ने संघारैमा उभिएका नेताको यो भनाइ नेपालको अर्थतन्त्र सञ्चालनको अबको दिशा संकेत गर्न सायद पर्याप्त छ । उनलाई सेयर सूचकाङ्क (नेपालका सन्दर्भमा नेप्से) एक अंक तल ओर्लंदा लगानीकर्ताहरूले कति रकम गुमाउँछन् भन्ने सायद अनुमान छैन । अर्को पाँच वर्ष कम्युनिष्ट सरकारले नै एकलौटी ‘स्थिर’ शासन गर्ने देखिएको बेला को त्यस्तो लगानीकर्ता होला, जो वाम गठबन्धनको बदनामीका लागिमात्रै लाखौं वा करोडौं रुपैयाँ गुमाएर चलखेलको मनोरञ्जन लेओस् ?

नेपालको सेयर बजारले अरू आधारभूत विश्लेषणलाई अनुशरण नगरेका धेरै उदाहरण छन् । तर यसले राजनीतिक नेतृत्वको नीति र नियतलाई सधैं निकै गम्भीर ढंगले लिने गरेको छ । पहिलो माओवादी सरकारका समयमा तत्कालीन अर्थमन्त्री बाबुराम भट्टराईले पुँजी बजारलाई ‘जुवाघर’सँग तुलना गरिदिएकै कारण आफूहरू कंगाल भएको यथार्थ लगानीकर्ताहरूले सहजै बिर्सन सक्ने घटना होइन । यस पटक पनि जब स्थानीय चुनाव निश्चितै हुने समाचार आएको थियो, गत चैत २९ गते नेप्से १ हजार ७ सय १० अंकमा उक्लेको थियो । त्यसपछि स्थानीय तहको चुनावमा वामपन्थीहरूको विजयरेखा जसरी उकालो लाग्यो, नेप्से त्यसरी नै ओह्रालो लाग्न सुरु भयो । गत मंसिर २० गते, प्रतिनिधि र प्रदेशसभाको अन्तिम चरणको चुनावको अघिल्लो दिन, नेप्से परिसूचक १ हजार ५ सय ३७ अंकमा थियो । त्यस यताका १५ दिनमा यो लगातार घटेर गत बिहीबार १ हजार ४ सय ७२ मा ओर्लेको छ ।

ओलीको सेयर बजारमा सुधार गर्ने मनसायलाई प्रतिवाद गर्नुपरेन । किनभने नेपाली पुँजी बजारमा बहुआयामिक सुधार गर्न धेरै ढिलो भइसकेको छ । तर यो उनले बुझेजस्तो हलुका ठट्टाको विषय भने होइन । चीन सरकारले गर्ने जस्तो सूचकांक घट्ने बित्तिकै सरकारी कम्पनीहरूलाई सेयरको माग प्रशोचन हुनेगरी लगानी गराउने हैसियत उनी प्रधानमन्त्री भएपछि पनि हुने छैन । ओलीको यो भनाइमा पुँजी बजार र समग्र अर्थतन्त्रलाई वास्तवमै सुधार गर्ने असल मनसायभन्दा नेप्सेले आफ्नो राजनीतिक ओजलाई ललकारेको प्रकटभाव देखिन्छ । उनको भनाइमा त्यसको कारण पहिल्याउनेभन्दा प्रतिकार गर्ने अहंकार प्रदर्शन हावी भएको छ । उनलाई त्यही प्रदर्शनले नै मुलुक चल्छ भन्ने पनि कतै लागेको हुनसक्छ । त्यसैले उनी तातोपानी नाका खोल्ने सम्भावना अवलोकन गर्न जान छाडेर रसुवागढी पुगे । जबकि भावी प्रधानमन्त्री तातोपानी नाकाको अवस्था हेर्न गइदिएको भए चिनियाँहरूलाई पनि त्यो नाका खोल्न नैतिक दबाव बढ्थ्यो । यो नाका बन्द हुँदा पाँचखाल ड्राइपोर्टदेखि काठमाडौं–कोदारी सिङ्गै कोरिडोर विशेष आर्थिक क्षेत्रमा रूपान्तरण हुने सम्भावना धरापमा परेको छ । वर्षमा केही सय तिब्बतीलाई पश्चिमाहरूले त्यो बाटो भएर ‘तस्करी’ गरे भनेर सबभन्दा सहज र पूर्वाधार बनेको यो नाकालाई खोल्नै नचाहने चीनको ढिपीलाई चिर्ने हिम्मत उनको राष्ट्रवादको परिभाषामा सायद छैन । बरु जसरी हुन्छ, उसलाई खुसी राख्ने नाटक मञ्चनमा रुचि देखिन्छ । मुलुकको अर्थतन्त्र र विकासलाई सोच्ने यही ढर्रा कायम रह्यो भने सेयर बजार सूचकाङ्कको ग्राफले अहिले बनाएको पूर्व ढल्केको छड्के भर्‍याङ नै ओलीको अहंकारलाई छिट्टै तल ओराल्ने बाटोको नक्सा बन्ने पक्का छ ।

अहंकारको विपरीत चरममा अब बन्ने सरकारको नेतृत्व पङ्क्तिमा बस्नेहरूको लालचले पनि अर्थतन्त्र र विकासका टुसाउँदा सपनाहरूलाई परिहासपूर्ण बनाउने सम्भावना बढ्दो छ । आउँदो पाँच वर्ष एमाले अध्यक्ष ओली र माओवादी अध्यक्ष आलोपालो प्रधानमन्त्री बन्ने समाचारहरू ‘हेडलाइन’ बनेका छन् । राजनीति गर्नेहरूका लागि मुलुकको प्रमुख कार्यकारीको कुर्सीमा बस्ने लालच हुनु स्वाभाविक हो भन्ने तर्क गर्न नसकिने होइन । जो कुर्सीमा पुग्छ, त्यसले कुर्सी छाड्नै नचाहने प्रवृत्तिमा कुनै नेता अपवाद छैन । डेढ वर्षअघि ओलीले पूर्वसहमति अनुरूप दाहाललाई प्रधानमन्त्रीको कुर्सी नछाडेका कारण उनीहरूको सत्ता गठबन्धन भत्केको थियो । अब फेरि त्यही दृष्टान्त दुई वर्षपछि नदोहोरिने अनुमान लगाइहाल्नु अलि चाँडै हुनेछ । नेपालको राजनीतिमा दोहोरिरहेको यो निर्लज्ज प्रक्रियालाई अब स्वाभाविक मान्न जो थालिएको छ ।

यस्तो अभ्यासको मुलुकको आर्थिक विकासमा सबभन्दा नकारात्मक असर परेको छ । अहिले आएको यो ‘आलोपालो’को खबरले मुलुक अझै राजनीतिक अस्थिरताका कारकहरूबाट मुक्त नभएको सन्देश दिएको छ । अर्थतन्त्र सञ्चालन, यसमा देखिएका चरम एवं भयावह जोखिमको व्यवस्थापन र विशेषगरी युवा पुस्तालाई ‘नेपालको भविष्य बाँकी नै छ’ भन्ने आस जगाउनमा राजनीति पूर्णत: भूमिकाहीन भएको छ । र पदलोलुप नेताहरूको विम्ब मूल चरित्रको होइन, विदुषकको जस्तोमात्र देखिन थालेको छ । शेरबहादुर देउवा, खड्गप्रसाद ओली, पुष्पकमल दाहाल अथवा अर्को कुनै बहादुर वा प्रसाद प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा बस्ने क्रम फेरिंँदा नेपालको अर्थतन्त्रका नीतिगत, संरचनागत र कार्यक्रमगत प्राथमिकतामा कति र कसरी (अपेक्षित) परिवर्तन भएका छन् ? अथवा हुन्छन् ? तिनले मुलुकको आर्थिक विकास र जनकल्याणलाई कसरी र कुन मात्रामा परिवर्तन गर्लान् ? यी प्रश्नको प्रस्ट उत्तरले मात्रै सरकार र प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा बस्ने पात्र परिवर्तन हुनुको औचित्य पुष्टि हुन्छ ।

मानांै, एमाले–माओवादी पार्टीहरूबीच वास्तवमै एकता भयो । त्यसपछि विकास नीति, कार्यक्रम र रणनीति दुवैको एउटै हुन्छ । त्यो लागू गर्ने प्राथमिकता हो भने ओली र दाहालले कुर्सी फेरिरहनुपर्ने तात्त्विक आवश्यकता के ? तर यथार्थ के हो भने नेपालको समग्र राजनीतिमा पदको लालचबाहेक नीति, कार्यक्रम र नेतृत्वको चारित्रिक वैशिष्ठ्यको झिनो अंश पनि बाँकी छैन । जसरी पनि पद हत्याउने लालची प्रवृत्ति सरकारमा गएपछि फेरिएर मुलुकको प्रगतिको लगनमा रूपान्तरण भएको उदाहरणसमेत नेपालमा छैन । यसको प्रमाण संसारका गरिबतम मुलुक मध्येको नेपाल र गरिब जाति नेपालीमा दर्ता हुनुभन्दा अरू के खोज्नुपर्छ !

राजनीतिक नेतृत्वले मुलुकलाई विकास दिन सकिरहेको छैन । यो आपूर्ति पक्षीय कुरा हो, समस्याको आधा पाटो । तर दोष पार्टी र नेताहरूको मात्र छैन । अर्को आधा विकासको माग पक्ष झन् दयनीय छ । दाहाल, देउवा वा ओली सबैको मुलुकलाई समृद्ध बनाउने योग्यता परीक्षण त पटक–पटक भइसकेकै हो । मुलुकलाई के योगदान दिए भनेर जनताले फेरि उही कोटीका र अधिकांश पुरानालाई नै मतदान गरेका हुन् ? फेरि तिनैले विकास गरिदिएनन् भन्ने जनताको गुनासो आपैंmमा कति उचित हो ? मानौं, जनता केही नबुझ्ने, एकोहोरो, प्रतिवाद नगर्ने अथवा कार्लमाक्र्सको भाषामा ‘लम्पेन प्रोलेटारियट’ (लम्पट सर्वहारा) नै भए रे π आवाजविहीन जनतालाई आवाज दिनुपर्ने मिडिया र कुरो बुझ्ने भनेको बौद्धिक जगतले त यो निरर्थक एकोहोरो योग्यतामाथि प्रश्न नगर्ने परम्परालाई भङ्ग गर्नुपर्ने हो । विकासको मागलाई आकार दिने प्रयाससम्म त गर्नुपर्ने हो । तर योसम्म पनि हुन विलकुलै सकेको छैन ।

उदाहरणका लागि, बहालवाला वा भावी प्रधानमन्त्रीसँगको कुनै नाम चलेको भनिएको पत्रकारले लिने एक घन्टा लामो टेलिभिजन वा एक पृष्ठभरिको छापा अन्तर्वार्तामा मुलुकको व्यापार घाटा, मुद्रास्फिती, श्रमशक्ति पलायन र आर्थिक विकासका सम्भावित खाका आदि विषय पटक्कै छोइँदैनन् । प्रधानमन्त्री वा सरकारले अर्थतन्त्र सञ्चालनको जिम्मा लगाउने टोली निर्माणका आधार, त्यसमा बस्नेहरूको योग्यता वा विगतको सफलता/असफलताको उठानै हुँदैन । आलोपालो सरकार चलाउने समाचार मुख्य बन्छ, सरकारको टाउको परिवर्तनले देश र जनतालाई कसरी फरक पार्छ ? कतै उल्लेख हुँदैन । त्यस्तै बौद्धिकहरूले मुलुकको अस्तित्वलाई संकटमा पारिरहेका आर्थिक जटिलताहरूबारे राजनीतिक नेतृत्वलाई भन्ने हिम्मत नै नराख्ने वातावरण बनेको छ । कुनै आकर्षक पद हत्याउन नेताहरूको दैलोठेलो ढुक्ने उनीहरूको व्यवहारले यो अवस्था सिर्जेको हो । विकासको वास्तविक मागलाई यसरी लाभग्राही जनता, नागरिक र प्राज्ञिक समाज कतैबाट मुखरित नै हुन नदिएपछि नेता र पार्टीहरूको मूल काम नै ‘आलोपालो सरकार चलाउने’ र उच्च ओहदाको कुर्सीमा बस्ने पालो पार्टीभित्रका सबै प्रभावशालीबीच बाँडफाँड गर्नमै मात्र सीमित हुने नै भयो ।

अहिलेसम्म जे भएको होस्, अब बन्ने सरकार पनि विकासको भत्किएको गतिलाई बाटोमा पुन: ल्याउन असफल हुनुहुँदैन । यो अबको प्रश्नातित आवश्यकता हो । तर त्यसका लागि सरकार चलाउनेहरू पनि सफल हुन जागरुक र तयार हुनु अपरिहार्य छ । सुधार सेयर बजारमा मात्र गर्ने उद्देश्य राखेर पुग्दैन । अबको पाँच वर्ष सरकार चलाउन तयार बसेको सम्भावित एकीकृत पार्टीले बजार अमैत्री मूलभूत आर्थिक दर्शनलाई रुढाग्रह मुक्त बनाउन सक्नुपर्छ । त्यही अनुरूप चिन्तन र व्यवहार गर्न सक्नुपर्छ । तीनवटै तहको चुनाव सम्पन्न भएपछि संघीयताको राजनीतिक खाका पूरा भयो । तर त्यो अस्थिपञ्जरले मात्र जनतालाई विकास बाँड्ने अहम् काम गर्न सक्दैन । त्यसको छनक स्थानीय जनप्रतिनिधि चुनएिको विगतको आठ महिनामा देखिइसकेको छ । त्यो अस्थिपञ्जरमा मांसपेशी भरिनुपर्छ । त्यो भनेको केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म उपयुक्त संस्थागत संरचनाहरूको निर्माण हो । यसका लागि अझै ठूलो लागत, समय र उपयुक्त सीप चाहिन्छ । र सबभन्दा महत्त्वपूर्ण, त्यो संरचनामाथि ‘मस्तिष्क’ आवश्यक छ । चुनावबाट प्रतिनिधित्वको वैधानिकता लिएर आउने सबै तहका राजनीतिकर्मीहरूमा विकास र संघीयताबारे पटक्कै ज्ञान छैन । यो स्वीकार्न लाज मान्नुपर्ने कारण छैन । अहिलेसम्म राज्य चलाउनेहरूले विकास गर्नै नसक्नुको मूल कारण यही हो । अन्यथा आफ्नो स्वार्थ अलिअलि पूरा गरे पनि मुलुकको विकासै नगरौं भन्ने दुराशय सायद कसैको हुँदैन । र सबभन्दा ठूलो समस्या सिक्ने (लर्निङ) को नभएर जानेको अहम्लाई रित्याएर (अनलर्निङ) नयाँ ज्ञानका लागि मस्तिष्कमा ठाउँ बनाउने तत्परताको हो । सबै दलका सबै तहमा निर्वाचितहरूको यो समान समस्या छ ।

वर्तमान राजनीतिको एउटा समस्या ओली र देउवा शैलीको आफूलाई सर्वज्ञानी ठान्ने र कसैको कुरा नसुन्ने अहंकार हो । र अर्को समस्या, दाहाल शैलीको आफ्नो वास्तविक हैसियत नहुँदा–नहुँदै पनि अनेक रङका राजनीतिक दाउमा च्याँखे थापेर पद हत्याउनैपर्ने लालच हो । दुवै रोग तृणमूल तहसम्मै फैलिइसकेका छन् । मुलुकको विकास र जनताको समृद्धिको आकांक्षा यिनै अहंकार र लालचको विषवृक्षहरू बीचमा टाक्सिएको छ । ती वृक्षको हाँगा नछिमली विकास मौलाउन प्रकाश पुग्दैन ।

ट्विटर : @Beitwag