कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
१६.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १६०

प्रदेशसभाको भविष्य 

डेटलाइन तराई
उद्देश्यहीन र प्राथमिकताशून्य केन्द्रीय वर्चस्ववादी मानसिकता नेपाली संघीयताको डरलाग्दो अवरोधक बनेको छ ।
चन्द्रकिशोर

काठमाडौँ — नेपाली जनताको सात दशक लामो संघर्षको परिणामस्वरूप प्राप्त प्रादेशिक संरचनाको निर्माण कार्य अपूर्ण नै छ । उसो त प्रदेशसभाको निर्वाचन भइसक्यो भनेर भनिएला, तर कस्तो मूल्यमा आधारित प्रदेश बन्छ वा बनाउन खोजिँदैछ ? संघीय संसद निर्माणमा ढिलो हुँदै गरेको सन्दर्भले प्रदेशसभाको भविष्य पनि प्रभावित हुनपुगेको छ ।

प्रदेशसभाको भविष्य 

विगतमा संविधानका रचनाकार दलहरूले समयमै आवश्यक बन्दोबस्ती नगरिकनै सोझै चुनावमा होमिन पुग्दाको अन्तरविरोध यतिखेर बहुतहको संरचनामा देखापर्न थालेको छ । प्रदेशको निर्माण पहिलोपटक हुनलागेकाले यो आफैमा ऐतिहासिक त हँुदै हो, संँगसंँगै यसले निकै ठूलो जिम्मेवारी पनि लिएर आएको छ ।


अझै केन्द्रीयता हावी

प्रदेशसभामा ताजा मतादेशबाट सरकार निर्माण गर्न योग्य देखिएका पंक्तिहरू यतिखेर आ–आफ्नो प्रदेशभित्र निरीहजस्तै देखिएका छन् । चुनाव पश्चातको राजनीतिमा पनि काठमाडांैकै एकलौटी कायम छ । आवश्यक संवैधानिक कार्यभारका निम्ति राष्ट्रपतिबाट समेत सरकारलाई बेलैमा ताकेता हुनसकेन, जसले गर्दा हतार र दबाबको गोलचक्करमा त्यो संस्थासमेत पर्न गएको छ । यसले के देखाउँछ भने यी सम्पूर्ण पक्षको मुख्य अवरोधक राजनीतिमा अहिलेसम्म व्याप्त केन्द्रीयता र त्यसमा पनि केही नेताको खल्तीमा सहमतिको साँचो रहनुले पनि हो । उद्देश्यहीन र प्राथमिकता शून्य केन्द्रीय वर्चस्ववादी मानसिकता नेपाली संघीयताको डरलाग्दो अवरोधक बनेको छ ।

अहिले नेपाली संघीयताका साधन र माध्यमको अभावभन्दा पनि उपलब्धको पहिचान र नयाँको खोजी मूल समस्या बनेको छ । प्रादेशिक सोचका माध्यमहरू पहिचान गर्ने र तिनलाई आधुनिक र समकालीन सन्दर्भमा के कति मात्रामा र के कसरी अधिकतम उपयोग गर्न सकिन्छ र अवरोध पहिचान नेपालको संघीयतावादीहरूको मूल चुरो बन्नुपर्छ । प्रादेशिक स्वरूप बन्दा नेपाली आजभन्दा बढी सुविस्ता, आत्मविश्वास र स्वतन्त्रताका साथ उभिन सक्ने हैसियतका लागि आतुर छन् । यसबारे अहिलेदेखि नै नागरिक खबरदारी र निगरानी हुनसकेन भने प्रादेशिक संरचनाको अन्योल र अलमलमात्र होइन, अराजकता र असहयोगको परिस्थिति बाक्लिँदै जान्छ ।

राजनीतिक र सामाजिक वातावरणलाई फेरि विषाक्त गर्ने घातक प्रयत्न अनेक कोणबाट भइराखेको छ । यससंँग जोडिएर उठेका सवालहरूलाई प्रत्येक प्रदेशका नागरिक समाजले आफ्नो स्वतन्त्र विवेकको परिचय दिएर सकारात्मक हस्तक्षेप गर्नुपर्छ । नत्रभने यसको असर लामो समयसम्म रहन्छ र यसको सोझो असर संघीयताको भविष्यमाथि पर्छ । जुन क्षेत्रले प्रादेशिक संरचनाका निम्ति ऐतिहासिक संघर्ष गर्‍यो, त्यही क्षेत्रमा यस प्रयोगबाट मोहभङ्गको अवस्था विकसित नहोस् । त्यसका निम्ति पनि जागरुक रहनु जरुरी छ ।


काठमाडांै बाहिरको जुझारु समाज

विभिन्न सहर, क्षेत्र, समुदायमा देखापर्ने आकांक्षामा अन्तरनिहित विषमवादी तत्त्वहरूको संयोजन र त्यसबाट उत्पन्न हुनसक्ने द्वन्द्वहरू व्यवस्थापनका निम्ति अहिलेदेखि नै आँखा खोलेर बस्नुपर्छ । पुराना समस्या यथावत राखिरहनु भनेको ती समस्याकै गर्भबाट नयाँ र जटिल ढङ्गका थप समस्याको उत्पति हुनु पनि हो । हामीकहाँ लोकतान्त्रिक संस्थाहरू अहिले निर्माण प्रक्रियाबाट गुज्रिरहेका छन् । त्यस्तो अवस्थामा संस्थाहरूको निर्माण र तिनको प्रभावकारिताका निम्ति विधि र विवेकको प्रयोगप्रति चासो त राख्नैपर्छ, सँंगसँंगै सतर्कतापूर्वक नागरिक दबाब पनि कायम राख्नुपर्छ । तर मुख्य पक्ष हो, मतादेशमार्फत अहिले देखापरेका बलिया दलहरूको भित्री चासो के हो ? बहुतह संरचनाको निर्माण, प्रयोग र विश्वसनीयता कायम गर्नका निम्ति प्रादेशिक जनताको सहयोग र समर्थन चाहिन्छ नै । तर जसरी प्रदेश कार्यान्वयनका बाटामा काँडाहरू छरिने प्रयत्नहरू हुँदैछ, त्यसले गर्दा यो अभ्यासले कस्तो स्वरूप ग्रहण गर्नेछ भन्न गार्‍हो भइरहेको छ ।

सरकारले प्रदेशका निम्ति चाहिने आधारभूत पक्षहरूको संयोजन गरिदिएको छैन । मतादेश मार्फत ठूलो शक्तिका रूपमा उदाएका दलहरूको अहिलेको सरकारसँंग तालमेल मिल्न सकिरहेको छैन । यसले गर्दा प्रदेशको अस्तित्वले कहिले आकार लिने हो र त्यो कहिले अभ्यासमा जाने हो भन्न गार्‍हो परिरहेको छ । सँंगसंँगै भावी प्रादेशिक सरकारका निम्ति विगतका थाती समस्याहरू त छँदैछन् । निर्वाचन पश्चात पनि विभिन्न सहरबाट आत्मकेन्द्रित दबाबहरूले पारस्परिक सहिष्णुता बिथोलिने र पाइला–पाइलामा अप्ठ्याराहरू खडा हुने परिस्थिति देखिँदैछ । यही अन्योल र अलमलका बीच पनि एउटा सत्य के

हो भने अब काठमाडौं केन्द्रित नागरिक समाजभन्दा पनि प्रादेशिक संरचनालाई कार्यमूलक र परिणाममुखी ढङ्गबाट सञ्चालन गर्न वैचारिक–बौद्धिक प्रयत्नहरूको खाँचो छ ।


संवाद पूर्वसर्त

अहिले देखापरेका कतिपय सवाल, जसले वातावरणलाई जहरिलो बनाउन सक्ने खतरा मानिँदैछ, लाई सम्वादहरूमार्फत हल गर्न सकिन्छ । आम जनताले मतमार्फत विश्वास गरेका दलद्वारा सञ्चालित शासन प्रणालीमात्र लोकतन्त्र होइन, यहाँ अल्पसंख्यक मतको पनि कदर गरिन्छ । लोकतन्त्र एउटा यस्तो प्रणाली हो, जो सम्झौता तथा सामञ्जस्यबाट चल्छ । यही कारण हो कि यसलाई समन्वयात्मक व्यवस्था पनि भनिन्छ । यसमा व्यक्ति, समूह वा क्षेत्रका आकांक्षा र अभिलाषालाई सामुहिक हितका रूपमा सिर्जना गरिन्छ र सबैले सहकार्य गर्ने परिवेश प्राप्त गर्छ । अहिले देखापरेको एउटा चुनौती विभिन्न प्रदेशमा राजधानीका लागि अनेक सहरमुखी दबाब हो । प्राय: सबै ठाउँले आफू प्रादेशिक राजधानीका लागि उपयुक्त भनेर एकतर्फी व्याख्या गर्दैछन् । हुनुपर्ने के हो भने अहिलेको प्रादेशिक भूगोलहरूमाझ संवादका लागि प्रश्रय दिनुपथ्र्याे । संवाद मार्फत साझा सहमति र स्वीकार्यताको चुकुल खुल्न सक्थ्यो । दुर्भाग्यले निर्वाचनपछिको छोटो अवधिमा यस्तो सोचमा ह्रास आएको छ । पछिल्लो दशकदेखि नै हाम्रो राजनीति विरोधात्मक हुँदै गएको छ । आफ्नो चाहनाका आधार तथा प्रक्रिया मनोगत हँुदै गएका छन्, जुन अपेक्षाकृत ठोस र पारदर्शी हुँदैन । यसले गर्दा एउटा स्वरको समानान्तरमा अर्को चर्को स्वर सुनिन्छ । परिणाम के हुन्छ भने यस्ता संकुचित स्वरहरूले अपेक्षित मात्रामा नागरिक विश्वासको टेवा प्राप्त गर्न कठिन हुँदै जान्छ ।

सामाजिक सञ्जालमा देखापरेको राजधानी केन्द्रित बहस नितान्त आत्मकेन्द्रित देखिन्छ र अर्को विकल्पप्रति चरम पूर्वाग्रह झल्किन्छ । यही कारण हो कि समाजलाई जोड्ने सवालमा यो माध्यम कमजोर देखा पर्दैछ । त्यसैले पनि संवादका पारम्परिक मञ्चहरूलाई सक्रिय पार्नुपरेको छ । मुलुकलाई संघीयताबाट पछाडि पनि लान सकिँदैन । तर चुनावमा जेजस्तो परिणाम आए पनि दलहरू वा क्षेत्रका नेताहरू आ–आफ्ना वैयक्तिक र दलीय आग्रहका आधारमा विषयहरूलाई हेर्ने र केलाउने प्रकृति तीव्र मात्रामा छ । यसले पनि जटिलताको मात्रा थपिएको छ । एउटा कुरा के निश्चित छ भने प्रदेशसभा केही भिन्नै विशेषताहरू बोकेको र केही भिन्नै प्रयोजनका निम्ति खडा गरिएको संरचना हो भन्ने विषयलाई सर्वप्रथम र राम्रोसँंग राजनीतिक दलहरूले नै बुझ्नु आवश्यक छ । यसले नै विविध जटिलताको साँघुरो र घुमाउरो बाटोबाट मात्र मूलमार्गमा पुर्‍याउन सक्छ ।


प्रदेश २ माथि नजर

एउटा अभ्यासार्थीको नजरले हेर्दा प्रदेश २ को भावी संरचना सबैका लागि चासोको विषय छ । प्रदेश सभामा यहाँ युवा पुस्ताको उपस्थिति बाक्लो छ । कतिपय त सोझै आन्दोलन वा अन्य व्यवसायबाट प्रदेशसभाका लागि छनोट हुनपुगेका छन् । संघीयताको उद्गमस्थल यस क्षेत्रमा प्रदेशसभाले कसरी काम गर्छ भन्ने सवालमा स्वयं मधेसभित्र तथा काठमाडौं र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमेत प्रतीक्षारत छन् । चुनिएका प्रतिनिधिहरूको कार्यदक्षता, सीप र कौशलबारे विस्तारै विमर्श हँुदै गर्ला । तर पहिले प्रदेशसभाको गुणात्मक क्षमता प्रबल होस् । त्यसका निम्ति सबै दलहरूको प्रयत्न हुनुपर्छ र खासगरी मधेसी दलहरूमा समाजका विभिन्न पक्षबाट अपेक्षित गम्भीर, विचारपूर्ण सुझाव, परामर्श र शोधसिद्ध ज्ञानको खाँचो छ । प्रदेश सभाको सपथ ग्रहण समारोह, सरकारको बनोट, प्राथमिकता, प्रारम्भिक निर्णयहरू, प्रायोजित समस्याहरूको व्यवस्थापन र कर्मचारीतन्त्रको विश्वास लिनसक्ने कामहरूबारे वस्तुपरक प्रयत्न हुनुपर्छ । तर उनीहरू अविर यात्रामै मस्त र व्यस्त देखिन्छन् ।

मतादेशले दिएको गणितका आधारमा राष्ट्रिय जनता पार्टी र संघीय समाजवादी फोरमले संयुक्त रूपमा प्रदेश २ मा सरकार निर्माण गर्न हौसिनुपर्छ । सपथ ग्रहण भइसकेपछि त उपलब्धिको दिन गिन्ती सुरु भइहाल्छ । प्रदेशका सबै अंगको सुदृढीकरणका निम्ति क्रियाशीलता र तत्परता अनिवार्य र आवश्यक छँदैछ । यसका साथै संघीय सरकारसँंग प्रदेश सञ्चालनका निम्ति आवश्यक समन्वयको स्पेस पनि निर्माण गर्नुछ । यो जोखिमयुक्त बाटो छ । हाल कायम रहेको/हुने अधिकार, संसाधन र जनशक्तिको आफ्नो प्रदेशका निम्ति उन्नत तरिकाले व्यवस्थित गर्ने र त्यसका निम्ति केन्द्रसंँग निरन्तर ताकेता गर्ने काम त हुँदै हो, सँंगै संविधान संशोधनका सवालमा अब बन्ने सरकारलाई सहमतिको बाटोमा ल्याउनु पनि छ । जनताले महसुस गरेका, जनताका आवश्यकता र जनताद्वारा औंल्याइएका विषयलाई भावी प्रादेशिक सरकारले कसरी प्रतिनिधित्व गर्छ, यक्षप्रश्न छ । संघीय सरकारसँंगको तालमेल र प्रदेशभित्रको पारम्परिक शक्तिहरूले खडा गर्ने व्यवधानले पनि यिनको अगाडिको बाटो निर्धारित गर्छ । प्रदेश २ को भावी सभा र सरकारको टाउकोमा गह्रुँगो भारी छ । यस्तोमा प्रादेशिक अभ्यासलाई परिपक्व र परिमार्जित बनाउने व्यवस्था बसाउनुछ । यसमा क्षणिक लाभहानि हेरेर राजपा वा फोरम पुग्नु हुँदैन ।


प्रदेशसभा कहिले बस्ने ?

प्रदेश सभाको गठन नहँुदै स्थानीय तहहरूको महासंघ अस्तित्वमा आउन थालेको छ । स्थानीय तहले आफू समानान्तर सरकार हो भनेर अनुभूति गर्न थालेका छन् । कतिपय ठाउँमा के पनि देखिएको छ भने स्थानीय सरकार बरु संघको ताबेदारी गर्न तयार छन्, तर उनीहरू प्रदेशसंँग घम्साघम्सीको मनोविज्ञानमा छन् । कहाँ जाने हो, गन्तव्यको किटान नगरी हामीले यात्रा प्रारम्भ गर्न लागेका छौं । अगाडि कठिन बाटो देख्नासाथ कतै फर्केर सजिलो बाटो खोज्ने दाउमा त छैनांै ? प्रादेशिक संरचनालाई कमजोर पार्ने मनसुवा अत्यन्त सीमित, संकुचित र क्षणिक उद्देश्यबाट प्रेरित छ । यसले जनताको विश्वासमाथि कुठाराघात गर्छ । त्यसैले पनि जुनसुकै प्रदेशसभा होस्, चाँडै अस्तित्वमा आउनुपर्छ र तिनले आफ्नो प्रदेशमा अन्तरनिहित क्षमता उद्घाटन गर्ने मौका तत्काल पाउनुपर्छ । अहिलेसम्म चुनावमार्फत प्रदेशको सिङ्गो शरीरको संरचनामा केवल केही अंग बनेका छन् भने ‘टाउको’का रूपमा रहेको मूल्य पद्धतिको विषयचाहिँ यद्यपि अनिर्णित नै छ । संघीय संसद निर्माणमा देखिएको कलहले फेरि प्रदेश ओझेलमा परेको छ ।

[email protected]

प्रकाशित : पुस १३, २०७४ ०८:२८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?