चुनावपछिको भूराजनीति

वामपन्थी गठबन्धन र निर्वाचन परिणामबारे अमेरिकाबाट प्रकाशित हुने न्युयोर्क टाइम्स र वासिङटन पोष्ट, बेलायतको इकोनोमिस्ट, चीनबाट निस्कने चाइना डेली र ग्लोबल टाइम्स तथा भारतका टाइम्स अफ इन्डिया, हिन्दुस्तान टाइम्सजस्ता सञ्चार माध्यममा समाचार, विचार र सम्पादकीय प्राथमिकताका साथ प्रकाशित भइरहेका मात्र छैनन्, नयाँदिल्ली, बेइजिङ, वासिङटन लगायतका शक्ति राष्ट्रिय राजधानीमा उच्चस्तरीय कूटनीतिक बहससमेत चलेका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले लोकतान्त्रिक गठबन्धन ‘भारतमुखी’ तथा वामपन्थी गठबन्धन ‘चीनमुखी’ भएको चित्रित गर्दै वाम गठबन्धनको विजयलाई चीनको विजय तथा लोकतान्त्रिक गठबन्धनको पराजयलाई भारतको पराजयका रूपमा टिप्पणी गरेका छन् । अनि केपी ओलीको नेतृत्वमा बन्ने सरकारको ‘चीनमैत्री’ विदेश नीतिका कारण नेपालमा भारत र पश्चिमाहरूको प्रभाव घट्ने र चीनको प्रभाव बढ्दै जाने विश्लेषणसमेत गरेका छन् ।

बहुध्रुवीय विश्व राजनीतिक परिवेशमा उदाउँदा शक्तिराष्ट्रहरू भारत तथा चीनका बीचमा नेपाल भएकाले भूराजनीतिक महत्त्व उच्च भएको हो कि नेपालप्रति शक्तिराष्ट्रहरूको सामरिक चासो र स्वार्थ बढेको हो ? के नेपालको निर्वाचनमा कुनै छिमेकी विशेषको विजय वा पराजय भएकै हो ? के वामपन्थी सरकारको विदेश नीति विगतको भन्दा पृथक हुनेछ ? भन्नेजस्ता केही गम्भीर प्रश्न पनि यस बीचमा उठेका छन् । यी जटिल प्रश्नबारे शक्तिराष्ट्रहरूको सामरिक स्वार्थ र समीकरण, नेपालको भूराजनीतिक संवेदनशीलता, बदलिंँदो कूटनीतिक तथा सामरिक अवधारणा तथा नयाँ सरकारको विदेश नीतिको सापेक्षतामा विश्लेषण नगरी ठोस निष्कर्षमा पुगिँंदैन ।

भूराजनीतिक आयाम

नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय चर्चाको केन्द्र हुनुमा अन्य कूटनीतिक, आर्थिक तथा व्यापारिक आयामहरू पनि नभएका होइनन् । तर प्रमुख कारण भूराजनीतिक तथा सामरिक पक्ष नै हो । नेपालको भूराजनीतिक महत्त्व र सामरिक संवेदनशीलता यति उच्च छ कि चीन र भारतसँंगको कूटनीतिक तथा सामरिक सम्बन्धले दक्षिण एसियाको सामरिक सन्तुलनमै मौलिक प्रभाव पार्न सक्ने भारत र चीनको विश्लेषण छ । नेपालको छिमेक नीतिले दक्षिण एसियाको सामरिक सन्तुलनमा प्रभाव पर्ने विश्लेषण भारत र चीनको मात्रै होइन, भूराजनीतिक मामिलाविद् रोबर्ट काप्लानले पनि हिन्द महासागर र हिमालयको सामरिक महत्त्व आगामी दिनमा शीतयुद्धकालमा भन्दा पनि उच्च हुनसक्ने विश्लेषण ‘द रिभेन्ज अफ जियोग्राफी’ र ‘मनसुन’ लगायतका पुस्तकमा गरेका छन् । त्यसैले नेपालसँग १८०० किमि खुला सिमाना भएको भारत तथा सामरिक दृष्टिले संवेदनशील मानिने चीनको तिब्बतसँग १४०० किमिभन्दा बढी सिमाना जोडिएको कारणले नेपालसंँगको सम्बन्ध र यसले पार्न सक्ने भूराजनीतिक प्रभावप्रति भारत र चीन उच्च सतर्क छन् । भूराजनीतिक प्रभाव र सम्भावित सामरिक समीकरणप्रति भारत र चीन सचेत हुनु उनीहरूको राष्ट्रिय स्वार्थका दृष्टिले स्वाभाविक पनि होला ।

नेपालको विकसित राजनीतिक घटनाक्रमप्रति छिमेकी भारत र चीनमात्रै होइन, चीनलाई दबाबमा राख्ने उद्देश्यले भारतसंँग रणनीतिक साझेदारी गरेको शक्तिराष्ट्र अमेरिकाले समेत अर्थपूर्ण रूपमा चासो दिएको देखिन्छ । राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले भर्खरै जारी गरेको राष्ट्रिय सुरक्षा रणनीतिमा पनि ‘एसिया–प्यासिफिक’को सट्टा पहिलोपटक ‘इन्डो–प्यासिफिक’ भनी उल्लेख गरेपछि भारत र हिन्द महासागरसँंगको सामरिक सम्बन्धलाई अमेरिकाले उच्च महत्त्व दिएको देखिन्छ । अमेरिकासंँग रणनीतिक साझेदारी गरेको भारतलाई अहिले ट्रम्पले एसियामा थप नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्न उत्प्रेरित गरेको कारणले दक्षिण एसियामा भारतको कूटनीतिक तथा सामरिक हैसियत अभिवृद्धि गरेको छ भने भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको सामरिक महत्त्वाकांक्षा थप बढ्ने निश्चित छ । सम्भवत: भारतको बढ्दो सामरिक हैसियत र मोदीको उक्त महत्त्वाकांक्षाको प्रतिविम्ब आगामी दिनमा नेपाल–भारत सम्बन्धमा पनि पर्नेछ ।

अमेरिका र भारतको बढ्दो कूटनीतिक तथा सामरिक सम्बन्ध र चीनप्रतिको उनीहरूको दृष्टिकोणलाई विश्लेषण गर्दै चीनले पनि नेपालसंँगको सम्बन्धलाई विशेष महत्त्व दिँंदै आएको देखिन्छ । अमेरिका र भारतको कूटनीतिक तथा सैन्य सम्बन्ध जति–जति घनिष्ट हुँदै जान्छ, चीनको राष्ट्रिय स्वार्थ तथा राष्ट्रिय सुरक्षामा प्रतिकूल प्रभाव पर्ने चीनको निष्कर्ष छ । किनभने अमेरिका र भारतको कूटनीतिक तथा सैन्य सम्बन्ध चीनविरुद्ध परिलक्षित भएको चिनियाँ अधिकारीहरूले पटक–पटक उल्लेख गर्दै आइरहेका छन् । ताइवान, तिब्बत र दक्षिण चीन सागर चीनको राष्ट्रिय सुरक्षाका दृष्टिले सबैभन्दा संवेदनशील मानिन्छ । चीनको राष्ट्रिय स्वार्थ र राष्ट्रिय सुरक्षामा छिमेकी देशहरूको भूमिमार्फत प्रतिकूल प्रभाव नपरोस् भनी चीन सतर्क छ । त्यसैले छिमेकीहरूलाई प्रकारान्तरले उपयोग गरी चीनका अहम् राष्ट्रिय स्वार्थहरूमा अमेरिका र भारतले आक्रमण नगरुन् भनी चीनले छिमेकीहरूसँंग घनिष्ट सम्बन्धलाई प्राथमिकता दिँंदै आएको छ र नेपालसंँगको सम्बन्धलाई विशेष महत्त्व दिनुपर्ने बाध्यात्मक कूटनीतिक तथा सामरिक परिवेश सिर्जना भएको छ ।

त्रिकोणात्मक प्रतिस्पर्धा

अमेरिका, चीन र भारतको राष्ट्रिय हितका भूराजनीति तथा सामरिक कारणले मात्रै होइन, नेपालको आन्तरिक कारणले पनि ती देशहरूका बीचमा नेपालमा प्रभाव विस्तारको घोषित/अघोषित प्रतिस्पर्धा बढ्दै गइरहेको छ । विगतमा संविधान निर्माण, शान्ति प्रक्रिया, सङ्घीयता, धर्मनिरपेक्षता, समावेशीकरण, संक्रमणकालीन न्याय, मानवअधिकार जस्ता संक्रमणकालीन मुद्दाहरूमार्फत शक्तिराष्ट्रहरूले नेपालमा आफ्नो प्रभाव विस्तारको रणनीति अख्तियार गरेका थिए । तर नेपालमा संविधान जारी तथा नयाँ संविधान अनुरूप सङ्घीय, प्रादेशिक तथा स्थानीय गरी तीनै तहको निर्वाचन सम्पन्न भएपछि दशक लामो संक्रमणकाल अन्त्य भएको छ र आर्थिक विकास र समृद्धिको नयाँ अध्याय प्रारम्भ भएको छ । त्यसैले परिवर्तित परिवेशमा विगतमा भन्दा वैदेशिक प्रभाव विस्तारको आयाम पनि परिवर्तन भएकाले शक्तिराष्ट्रहरूले परम्परागत अस्त्र र शैली होइन, नयाँ रणनीति अख्तियार गरेका छन् ।

आर्थिक विकास र समृद्धिको नयाँ अध्यायमा अब आर्थिक लगानी, व्यापार तथा वाणिज्य, पूर्वाधारको विकास, सङ्घीयकरण, विधिको शासन, सुरक्षा निकायहरूको सुधार तथा पुन:संरचना जस्ता क्षेत्रमा सहकार्य नेपालको प्राथमिकता हुनेछ । विगतमा नेपालमा शक्तिराष्ट्रहरू र अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय नेपालको आन्तरिक समस्या समाधानका सहजकर्ताको जस्तो भूमिका निर्वाह गरेका थिए । तर अब वास्तविक विकास साझेदारको भूमिका निर्वाह गर्नु पर्नेछ । विगतमा उनीहरूले ‘सफ्टवेयर’मा सहयोग गरेका थिए, अब ‘हार्डवेयर’मा लगानी र सहयोग गर्नु पर्नेछ । नेपालको परिवर्तित परिवेश अनुरूप उनीहरू आर्थिक लगानी, व्यापार र पूर्वाधारको विकास गरी नेपालको विकास साझेदारको भूमिका निर्वाह गर्न तयार छन् । तर आर्थिक लगानी, व्यापार र पूर्वाधार विकासमा पनि छिमेकी तथा शक्तिराष्ट्रहरूको घोषित/अघोषित प्रतिस्पर्धा छ ।

२०७२ को विनाशकारी भूकम्पपछि मानवीय उद्धारका क्रममा त छिमेकी तथा शक्तिराष्ट्रहरू बीचमा कूटनीतिक प्रतिस्पर्धा थियो भने नेपालमा आर्थिक लगानी, व्यापार र पूर्वाधारको विकासमा उनीहरूबीच कति प्रतिस्पर्धा होला ? भारत र चीनको भूराजनीतिक तथा सामरिकमात्रै होइन, पूर्वाधार निर्माण (रेलमार्ग, विमानस्थल, सडक), प्राकृतिक साधन–स्रोत उपयोग (जलस्रोत, जङ्गल, जडिबुटी), सूचना प्रविधि (टेलिकम, अप्टिकल फाइवर, मोबाइल) को विकासका साथै प्रतिरक्षा सहकार्य (नेपालका सुरक्षा निकायहरूलाई सैन्य सहयोग) जस्ता क्षेत्र उनीहरूका उच्च प्राथमिकतामा परेका छन् । सामरिक दृष्टिले महत्त्वपूर्ण भएकाले विमानस्थल, रेलमार्ग तथा सडकमा लगानी गर्न पनि उनीहरूबीच घोषित प्रतिस्पर्धा नै छ । चीनको रणनीतिक प्राथमिकता उत्तरी सीमा–नाकाका साथै पोखरा र लुम्बिनीमा छ भने भारतको प्राथमिकता समग्र तराईका साथै सामरिक दृष्टिले महत्त्वपूर्ण उत्तरी सीमा–नाका । पोखरा विमानस्थलको लगानी र निर्माणको जिम्मा चीनले पाएपछि भारतीय सीमा निकट निजगढ विमानस्थल र काठमाडौं–निजगढ फास्ट ट्रयाक निर्माणमा भारतको गहिरो अभिरुचि थियो । तर भूराजनीति संवेदनशीलताका कारण सरकारले काठमाडौं–निजगढ फास्ट ट्रयाक निर्माणको जिम्मा नेपाली सेनालाई दियो । पुष्पकमल दाहालको सरकारले अन्तिम घडीमा बुढीगण्डकीको ठेक्का हतार–हतार चिनियाँ कम्पनीलाई दियो । तर शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भएपछि उक्त सम्झौता रद्द गरिएको घटनाबाट छिमेकीको प्रभाव र नेपालको स्वतन्त्र निर्णय गर्ने हैसियतबारे स्पष्ट हुन्छ ।

भारत र चीन मात्रै होइन, शक्तिराष्ट्र अमेरिका पनि परिवर्तित परिवेशमा नेपालमा प्रभाव विस्तारका लागि उत्तिकै सक्रिय छ । पूर्वाधार निर्माण, जलस्रोतको विकास, सुशासन जस्ता कार्यसूचीमा जोड दिँंदै नेपालका लागि अमेरिकी राजदूतले काठमाडांैमा सक्रिय भूमिका निर्वाह गरिरहेकी छन् । अमेरिका ट्रम्प राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भएपछि अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग कटौती गरिरहेको समयमा नेपालको पूर्वाधार विकासका लागि हालसम्मकै उच्च अनुदान राशि ५२ अर्ब घोषणा गरेपछि नेपालमा अमेरिकी चासो कति गहन रहेछ भन्ने पुष्टि भएको छ । सम्भवत: आगामी दिनमा पनि उक्त नीतिले निरन्तरता पाउनेछ । त्यसैले शीतयुद्धकालीन भन्दा पृथक परिवेश र शैलीमा नेपाली भूमिमा शक्तिराष्ट्रहरूको प्रभाव विस्तारको प्रतिस्पर्धा गुणात्मक रूपमा बढ्दै गइरहेको छ ।

भारतीय आशंका र चिनियाँ उत्साह

नेपालको राजनीतिमा ‘अर्थपूर्ण’ भूमिका र ‘विशेष’ प्रभाव राख्दै आएको भारत संविधान जारी भएपछि अप्रत्यासित रूपमा भएको मधेस आन्दोलन र ‘अघोषित’ नाकाबन्दीपछि कूटनीतिक दृष्टिले प्रतिरक्षात्मक भएको छ । उक्त वास्तविकतालाई स्वयम् भारतीय राजनीतिक दलका नेता र भारतीय सञ्चार माध्यमहरूले पनि स्वीकार गरेका छन् । निर्वाचनमा वामपन्थी गठबन्धनको विजयले भारतको भूमिका थप प्रतिरक्षात्मक भएको छ । ओलीको नेतृत्वमा वामपन्थी सरकार बनेपछि भारतसंँगको परम्परागत कूटनीतिक, प्रतिरक्षा, आर्थिक, व्यापारिक सम्बन्धमा पर्नसक्ने प्रभावका बारेमा भारत अधैर्य र चिन्तित देखिन्छ । यद्यपि निर्वाचन भएको दुई सातापछि मोदीले कांग्रेस, एमाले र माओवादीका शीर्ष नेतालाई फोन गरी ओलीलाई प्रधानमन्त्रीका रूपमा अग्रिम निम्तोसमेत दिएका छन् । तर ओली र मोदीबीच चिसिएको सम्बन्ध टेलिफोन संवाद वा एउटा भ्रमणका आधारमा मात्रै प्रगाढ हुने सम्भावना क्षीण देखिन्छ ।

विगतको तुलनामा २०६२–६३ को परिवर्तनपछि नेपालमा चीनले ‘प्रो–एक्टिभ’ कूटनीति अनुशरण गर्दै आएको छ । वामपन्थी गठबन्धनको विजयले थप उत्साहित भएको तथा वामपन्थी सरकारसंँग सहकार्य गर्न व्यग्रतापूर्वक प्रतीक्षा गरेको चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीको मुखपत्र ग्लोबल टाइम्सले उल्लेख गरेको छ । ओलीको नेतृत्वमा बन्ने सरकार चीनमैत्री हुने विश्वास व्यक्त गर्दै ग्लोबल टाइम्सले सहकार्य गर्न चीन उत्सुक भएको समाचार, सम्पादकीय र टिप्पणी प्रकाशित गरिरहेको छ । ओली नेतृत्वको सरकारले बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) अन्तर्गतका परियोजनालाई उच्च प्राथमिकता दिने निश्चित छ । तर जति–जति चीनसंँग बीआरआई अन्तर्गतका परियोजनामा नेपालले हस्ताक्षर गर्छ, त्यति–त्यति नयाँदिल्लीसंँग दूरी बढ्ने सम्भावना प्रबल छ । त्यसैले भारत र चीनसँगको कूटनीतिक सन्तुलन अब बन्ने ओली सरकारको प्रमुख चुनौती हुनेछ ।

निष्कर्ष

उपरोक्त भूराजनीतिक, कूटनीतिक तथा सामरिक यथार्थ तथा तथ्य र तथ्यांकका आधारमा विश्लेषण गर्दा नेपालको भूराजनीतिक महत्त्व तथा सामरिक संवेदनशीलता उच्च छ । शक्तिराष्ट्रहरूको भूराजनीतिक तथा सामरिक स्वार्थ जति–जति बढ्दै जान्छ, त्यति–त्यति भूराजनीतिक तथा सामरिक स्वार्थहरू बाभिँmदै जानेछन् । यसरी शक्तिराष्ट्रहरूको भूराजनीतिक तथा सामरिक स्वार्थ बढ्दै तथा बाभिँmदै जाँदा त्यसको प्रतिविम्ब र प्रतिध्वनि नेपालमा निरन्तर आइरहनेछन् । त्यसैले आगामी दिनमा नेपालमा शक्तिराष्ट्रहरूको स्वार्थ अझै बाझिनेछ र अन्तर्राष्ट्रिय बहस र विवाद भइरहने सम्भावना उच्च छ ।

नेपालमा शक्तिराष्ट्रहरूको सामरिक तथा कूटनीतिक मात्रै होइन, आर्थिक र व्यापारिक स्वार्थ पनि छन् । उक्त बहुआयामिक स्वार्थ हिजो पनि थिए, आज पनि छन् र भोलि झन् बढ्दै जानेछन् । त्यसैले नेपालले आफ्नो राष्ट्रहित र स्वार्थका आधारमा राष्ट्रिय सुरक्षा तथा विदेश नीति अवलम्बन गर्नुपर्छ । शक्तिराष्ट्रहरूको सामरिक तथा कूटनीतिक स्वार्थप्रति नेपाल उच्च सतर्क भई राष्ट्रहितमा आधारित राष्ट्रिय सुरक्षा तथा विदेश नीतिको आधारमा कूटनीतिक तथा सामरिक सन्तुलन कायम गर्नुपर्छ । होइन भने नेपाल शक्तिराष्ट्रहरूको भूराजनीतिक स्वार्थको खेल–मैदान हुनसक्छ ।