चुनौतीको पहाडतिर ओली

लैनचौर दरबारले हाम्रा आन्तरिक मामिलामा सूक्ष्म व्यवस्थापन अनियन्त्रित रूपमा बढाउँदै गएको र बेला–कुबेला दिल्लीका प्रतिनिधिहरूले प्रदर्शन गर्ने ‘दादागिरी’ले जनमानसमा भारतविरोधी भावलाई बढाइरहेको थियो । भूकम्प र प्रकम्पले तहस–नहस हुँदाका बखत उसले लगाएको आर्थिक नाकाबन्दीले हाम्रो राष्ट्रियता र स्वाभिमानलाई अर्कै उचाइमा पुर्‍यायो ।

ओलीले राष्ट्रिय स्वार्थको पक्षमा अडान लिइदिँदा तिनको राष्ट्रवादी नेताको छवि निर्माण भयो । दक्षिणी छिमेकी राष्ट्रले मानवीय संवेदनशीलतालाई अवहेलना गरेको परिस्थितिमा अर्को छिमेकी राष्ट्र चीनले भरोसायोग्य मित्र भएको प्रमाणहरू प्रस्तुत गरिदियो । सरकार प्रमुख भएको नाताले त्यसको जश ओलीलाई जानु स्वाभाविक थियो । तिनको एक साता लामो (२०–२७ मार्च २०१६) चीनको सफल राजकीय भ्रमणको अवसरमा नेपाल–चीनबीच भएका सम्झौताहरू र खासगरी वैदेशिक व्यापार प्रबद्र्धनका निम्ति चीनले समुद्री मार्ग उपलव्ध गरिदिने प्रावधानले ओली चीनसँग सुमधुर सम्बन्ध कायम गर्नसक्ने नेपाली नेता ठहरिए ।

यतिखेर कमरेड ओलीले माओवादी नेता प्रचण्डसँगको व्यक्तिगत तिक्ततापूर्ण सम्बन्ध तथा प्रचण्डले खोसेको आफ्नो प्रधानमन्त्रीको कुर्सीजस्ता विषय गौण तुल्याए, दुवै माक्र्सका अनुयायी मिलनबाट हुने चुनावी अंकगणितीय लाभका खातिर । चुनाव परिणाम तिनको पक्षमा निक्लियो । अब ओली नेपालको संविधान २०७२ कार्यान्वयन गर्ने पहिलो प्रधानमन्त्री हुने प्राय: निश्चित छ । यस आलेखमा प्रधानमन्त्री पद हासिल गर्नु ओलीका निम्ति जति सहज भयो, त्यो धन्न कति कठिन हुनेछ, त्यस विषयमा केन्द्रित गरिएको छ ।

मन्त्रिपरिषद गठन

नेपाली प्रधानमन्त्रीका निम्ति ठूलो भवसागर बन्ने निश्चित छ, आफ्नो नेतृत्वमा मन्त्रीपरिषदको पूर्णता दिनु । एमालेभित्र चुनिएका संसदहरूमध्ये विरलै कुनै यस्ता भेटिएलान्, जो ओलीले आफूलाई ‘कसरी मन्त्रीपरिषदमा सामेल गर्दैनन् हेरुँ त ?’ भनी नढुकेका होलान् । एमाले र माओवादी केन्द्रभित्रका गुटीय नेताहरूका निम्ति तिनको शक्ति मापन भनेको गुट सदस्यहरूमध्ये कतिलाई मन्त्रीपद मिल्न सक्यो, त्यसबाट हुने गर्छ । आफ्नो प्रतिनिधिहरूको क्याबिनेटमा समावेशी ‘कोटा’ तल पुग्यो भने तिनले बबन्डर मच्चाउँदैछन्, ‘सरसल्लाह नभई एकल निर्णय गरेको अनि अधिनायकवादी चरित्र प्रदर्शन’जस्ता डंगुर आरोप त खेप्नु नै पर्छ, त्यसैको आधारमा सरकार गठन भएको दिनदेखि आन्तरिक षडयन्त्रका तुनाबुना गाँसिन थालिन्छन् । जतिसुकै ६० र ४० को अंशबन्डा चर्चामा आए पनि त्यसको चाँजोपाँजो मिलाउन त्यति सहज छैन । मन्त्रीहरूको संख्या संविधानले तोकिदिएको हुनाले गर्दा विगतको जस्तो जम्बो मन्त्रीपरिषद निर्माण गरेर चित्त बुझाउने कार्य अब सम्भव छैन ।

मन्त्री चयन कार्य मिलिहाले भने पनि महाभारत मन्त्री पदको विभाजनमा हुन्छ । तिनले आफ्ना, एमाले गुट, प्रचण्ड र माओवादीका गुट–उपगुटका नेताहरूसँगको सामिप्य र तनावको आधारमा चित्त बुझ्ने गरेर मन्त्रीहरूलाई मन्त्रालयको जिम्मेवारी सुम्पिनुपर्ने हुन्छ । आकर्षक मन्त्रालयहरूको संख्या सीमित छ, आकांक्षीहरूको संख्या असीमित । सरकार एक–डेढ महिनापछि गठन भइहाल्यो भने पनि यसले पूर्णता पाउन समय लिनेछ । अनि मन्त्रीपरिषदमा समावेश हुन नपाएका र पाएका तर रोजाइको मन्त्रालय नपाएका ‘सिनियर’ कमरेडहरूको व्यवस्थापनले ओलीलाई देशवासीका विषयमा चिन्ता गर्ने समय लामै अवधिसम्म दिने लक्षण देखा पर्दैन ।

राजनीतिक स्थिरता र समृद्धि

नागरिकलाई वाममोर्चातर्फ आकर्षित तुल्याउन पस्किएको थुप्रै प्रतिबद्धतामध्ये राजनीतिक स्थिरता कायम गरेर देशलाई समुन्नतितर्फ अग्रसर तुल्याउने बढी आकर्षक सिद्ध भएको छ । राजनीतिक वृत्तले राजनीतिक स्थिरतालाई सरकारको कार्यकालको पर्यायवाचीको रूपमा प्रस्तुत गर्दै आएको छ, हामीकहाँ । प्रधानमन्त्रीले आफ्नो कार्यकाल पूरा गरे देशमा राजनीतिक स्थिरता आउँछ भन्ने अर्थ लगाइने प्रचलन छ । वाममोर्चा गठन, दुई पार्टीको विलयदेखि ५० वर्षसम्म शासन गर्ने आदि–इत्यादि राजनीतिक स्थिरताका प्रतिज्ञाको पछाडि नेपथ्यमा खुल्दै गएको परिदृश्यहरू अनुसार केपी ओली र प्रचण्डबीच भद्र सम्झौता भएको रहेछ । मतदाताहरूको भातको पहिलो गाँसमा परेको झिंगामा परिणत भएको छ, यो सम्झौता । यस सम्झौता अनुसार, प्रतिज्ञा गरेजस्तो आउँदो ५ वर्षसम्म कमरेड ओली प्रधानमन्त्री बन्नुहुने छैन । सम्झौता अनुसार, ५ वर्षमा कम्तीमा पनि दुईपटक सरकार परिवर्तन हुनेछ । कुनै पनि हालतमा यो सम्झौता चुनावपूर्व गरिएको जनप्रतिबद्धतासँग मेल खाँदैन । भोलिका दिनमा यी दुई नेता जसले आफ्नो वचनलाई स्वार्थ र सुविधा अनुरूप विगतमा बदल्ने अद्वितीय क्षमता प्रदर्शन गरिसकेका छन्, तिनका बीच कुनै कारणले चित्त फाटेछ भने एकले अर्कोलाई भद्र सम्झौताको उल्लंघन गरेको दोषारोपण गरेर सरकार परिवर्तन वा टिकाउका निम्ति जस्तोसुकै हत्कण्डा अपनाउन पनि बेर मान्ने छैनन् भन्ने सुनिश्चितता कसैले पनि दिन सक्दैन । त्यस्तो अवस्थामा पुन: राजनीतिक समीकरण बदलिनेछ, स्थिरता नारामा परिवर्तन हुने प्रबल सम्भावना छन् ।

समृद्धिको यात्रातर्फ अब लागौं, विगतमा प्राय: सबै प्रमुख एमाले र माओवादी नेताहरूले यो मुलुकको प्रधानमन्त्री बन्ने अवसर पाइसकेका छन् । कमरेड नेताहरूमध्ये पनि धेरैले प्रमुखको सामिप्याइ र हैसितय अनुरूपको मन्त्री पदहरू पनि उनीहरूले पाएका नै हुन् । माक्र्सका अनुयायीहरूको शासनकालमा सुशासन र समृद्धिको अवस्था अन्य दलहरूको नेतृत्व कालमा भन्दा खास भिन्न रहेन । समग्रमा पछाडि फर्केर हेर्ने हो भने उनीहरूको शासनकालमा अर्थतन्त्रले हासिल गरेको आर्थिक वृद्धिदर, आर्थिक अनियमितताका घटनाहरू, भ्रष्टाचारका घोटालाहरू आदिलाई सूचक मान्ने हो भने सरकारको र मन्त्री कमरेडहरूको व्यवहार अन्य दलका प्रधानमन्त्रीहरू वा मन्त्रीहरूभन्दा पृथक भएको छनक पाइँदैन ।

समृद्धि विद्यमान आर्थिक धरातलबाट हुने हो, तर मुलुकको अर्थतन्त्र नाजुक अवस्थामा छ । हाम्रो उत्पादन र खपत बीचको सम्बन्ध टुट्दै गएको छ । आन्तरिक खपत अकासिँदै जाँदा आयात अनियन्त्रित रूपमा बढेको छ । वैदेशिक रोजगारी र सहयोगबाट भित्रिएको रकमको सहारामा अर्थतन्त्र धान्नु परेको छ । सरकारी क्षेत्रबाट हुने साधारण खर्च बेहोर्न हाम्रो आन्तरिक स्रोत अपुग हुँदैछ । झन् आउँदा केही वर्ष प्रादेशिक सरकार स्थापनाका निम्ति आवश्यक पूर्वाधारहरू निर्माण र ती संरचनाहरू प्रभावकारी तुल्याउनुपर्ने प्रशासनिक खर्च रकम के कति हुने हो, त्यसको आँकलन भइसकेको छैन । सरकार सञ्चालनमा लाग्ने खर्च विरलै वैदेशिक अनुदान सहयोग जुटाउन सकिन्छ । त्यसकारण सरकारले आन्तरिक ऋणबाट उक्त खर्च जुटाउनुपर्छ । आन्तरिक ऋण सरकारले आफ्नो दैनिकीका निम्ति खर्च गर्ने भनेको निजी क्षेत्रलाई उपलव्ध हुने पुँजी सरकारी क्षेत्रउन्मुख तुल्याउनु हो । सरकार सञ्चालनका निम्ति हुने खर्च निजी क्षेत्रबाट हुने लगानीजस्तो उत्पादक हुँदैन । त्यसकारण बजारमा संकलित बचत कम उत्पादक क्षेत्रतर्फ परिचालन हँुदा समृद्धि टाढा हँुदै जान्छ । सामाजिक कल्याणका कार्यतर्फ सीमित स्रोत र साधन उन्मुख तुल्याउने वाम गठबन्धनको प्रमुख नाराले मुलुकलाई वर्तमान स्थितिमा समृद्धितर्फ नभएर टाट पल्टने बाटोमा अग्रसर तुल्याउनेछ ।

स्वार्थ–युद्ध

कहिले ओली प्रधानमन्त्री होलान् र आफ्नो दुनो सोझ्याउन कमरेडहरूमात्र होइन, आसेपासे, कर्मचारीतन्त्र, न्यायालय, राष्ट्रिय सुरक्षा अंग, ट्रेड युनियन, उद्यमी, व्यापारी, कालाधन्दावालाहरू लगायत डनहरू पर्खिरहेका छन्, दाँत तिखारेर । सबैको स्वार्थ पूर्ति सम्भव छैन, किनकि एउटाको हित गर्दा अर्काको अहित हुन्छ । जस्तै– शान्ति सुरक्षा अंगहरूलाई प्रभावकारी तुल्याएर शान्ति सुरक्षाको स्थिति सुदृढ तुल्याउने हो भने डनहरूबाट हुनेगरेका आपराधिक कार्य नियन्त्रण गर्नुपर्छ । धेरै डन र डन संस्कृति मौलाउनुमा राजनीतिक नेतृत्वको ठूलो भूमिका छ । डनहरूबाट पोषित र तिनलाई संरक्षण दिने नेताहरूको स्वार्थ विपरीत कार्य हुन जान्छन्, आपराधिक कार्यहरूको नियन्त्रण । भ्रष्टाचार उन्मूलन गर्ने नारा भावी प्रधानमन्त्रीले दिइसक्नुभएको छ, तर भ्रष्टाचारीहरूको अग्रिम पंक्तिमा राष्ट्रिय ढुकुटीबाट तलब–भत्ता खानेहरू छन् । त्यस्ता स्थानहरूमा ‘ट्रेड युनियन’को आदेशमा धेरै खटनपटन हुने गर्छ । ट्रेड युनियनका नेताहरू कुन दलसँग आबद्ध छन्, त्यो पनि जगजाहेर छ । शिक्षा होस् वा स्वस्थ क्षेत्रमा गरिने सुधार कार्यको अवरोध ती क्षेत्रहरूमा रजगज गरेका व्यापारी र ट्रेड युनियनहरूबाट हुन्छ, जसको संरक्षक दलका ठूलाबढा नेताहरू नै हुन्छन् । त्यसकारण प्रधानमन्त्रीको आशय जतिसुकै पवित्र भए पनि यदि तिनले स्वार्थ बाझिने कार्यविरुद्ध ‘जेहाद’ छेड्न सकेनन् भने तिनका प्रतिबद्धता केवल जग हँसाउने कार्यमा सीमित हुनेछ ।

यदि उकालो लाग्ने हो भने

जबसम्म सत्ता प्राप्तिको औचित्य मुलुकवासीको उन्नतिका निम्ति भन्ने हँुदैन र नेताहरूको उद्देश्य केवल सत्ता प्राप्तिमा सीमित रहिरहन्छ, तबसम्म हाम्रो मुलुकमा जोसुकै प्रधानमन्त्री भए पनि र तिनको जतिसुकै मुलुकप्रति मोह भए पनि चुनौतीका पहाडहरू यथावस्थामा नै रहिरहनेछन् । यथास्थितिबाट उम्कने हो भने ओली र प्रचण्डमात्र नभएर दुवै दलका प्रभावशाली नेताहरूले वाममोर्चा होस् अथवा एमाले र माओवादी केन्द्र विलयपछिको पार्टीको प्रमुख कार्यनीति तय गर्नैपर्छ, सत्ता प्राप्तिपछिका परिस्थिति व्यवस्थापन गर्न । त्यस्तो सहमतिलाई अगाडि राखेर यदि माथिल्ला तहका कमरेडहरूले आफ्नो होइन, मुलुकवासीको स्वार्थलाई सर्वोपरी तुल्याएर सरकारले अवलम्बन गर्ने आवधिक नीति तथा कार्यक्रमहरूको खाका तयार पारेपछि मात्र सरकारमा को–को जाने र तिनले के/कस्ता कार्य गर्ने त्यसको निर्णयले तुक राख्छ । त्यसरी निर्माण गरिएको सरकार परिवर्तन हुँदा व्यक्ति परिवर्तन हुन्छ, तर नीति र कार्यक्रमले निरन्तरता पाउँछ । अनि मात्र राजनीतिक स्थिरता र समृद्धिप्रतिको प्रतिबद्धताले वचनमा सीमित हुनुपर्दैन ।