चुनावपछिको कांग्रेस

लोकतन्त्र र कांग्रेस दुवैको हितका लागि कार्यकर्तामुखी होइन, जनमुखी अर्थात् मास–बेस्ड पार्टी संरचना चाहिन्छ । 
कृष्ण खनाल

काठमाडौँ — प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा चुनावमा कांग्रेसले पराजय भोगेपछि केही रोलवाला नेताले भन्दै थिए, ‘लौ न बर्बाद भो, लोकतन्त्र नै धरापमा पर्ने भो ।’ यस्ता पिलन्धरे चिन्ता म २०५१ को मध्यावधि र २०६४ सालमा भएको संविधानसभाको चुनाव परिणामपछि पनि सुन्ने गर्थें ।

ती नेतालाई मेरो जवाफ थियो, ‘लोकतन्त्रको प्रणालीमा चुनावी हारजित सामान्य प्रक्रिया हो । बेलायतजस्तो ‘प्रजातन्त्रको जननी’ मानिएको देशमा पनि त्यहाँको प्रमुख पार्टी लेबोर होस् वा कन्जर्भेटिभले, लगातार तीन–चारवटा चुनाव हारेका दृष्टान्त छन् । फेरि कांग्रेसको यो पहिलो हार पनि त होइन !’ उनीहरूलाई मेरो सुझाव छ, ‘लोकतन्त्रको धेरै चिन्ता नगर्नुस् । त्यो लोकलाई नै छाड्नोस् । अहिले लोकतन्त्रका सवालमा कांग्रेसभन्दा नागरिक नै अघि छन् । सक्नुहुन्छ, पार्टीमै परिवर्तन ल्याउनुस्, होइन भने आरामसाथ राजनीतिक विश्राम लिनुस् ।’ यति भनिसकेपछि चुनावपछिको कांग्रेसका बारेमा केही विचार मन्थन गर्नु आवश्यक हुने नै भयो साथै सान्दर्भिक पनि होला ।

पराजयपछि कांग्रेसबारे पार्टीभित्र र बाहिर टीकाटिप्पणी जारी छ । पार्टी सभापति एवं प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले हारको जिम्मेवारी लिएर राजीनामा गर्नुपर्छ भन्नेदेखि नेतृत्व परिवर्तन, विशेष महाधिवेशनसम्मका माग पार्टीभित्र उठेका छन् भने अर्कातर्फ समानुपातिकको मतलाई देखाएर पार्टीको जनमत र समर्थनमा खासै ह्रास आएको छैन भन्दै सभापतिको बचाउमा रक्षात्मक अभिव्यक्ति पनि आएका छन् । यसैबीच गगन थापा, विश्वप्रकाश शर्मालगायत युवा नेताले एउटा वक्तव्य दिँदै चुनावको समीक्षा गर्न तत्काल केन्द्रीय समिति र महासमिति बोलाउनुपर्ने माग राखेका छन् । ‘७० काटेका नेताले विश्राम लिनुपर्छ’ भन्ने प्रतिक्रिया पनि आएको छ । चुनाव परिणामको समीक्षा गर्ने कुरामा कसैको असहमति नहोला तर त्यसको विधि, प्रयोजन र गन्तव्यमा भने कांग्रेसमा एकमत हुने सम्भावना देखिन्न ।

माथि प्रारम्भमै मैले लोकतन्त्र, पार्टीमा परिवर्तन र पुराना नेताको राजनीतिक विश्राम उल्लेख गरेको छु । गगनहरूका दुइटा कुरा– ‘आफू पनि बदलिने, पार्टी पनि बदल्ने’ र २०४८ पछि निरन्तर नेतृत्वमा रहेको पुस्ताले नेतृत्व छाड्नुपर्छ भन्ने विषयले पनि मेरो ध्यान तानेको छ । आज यिनै कुराको सेरोफेरोमा केही विचारमन्थन गर्न खोजेको छु ।
सबैभन्दा पहिला लोकतन्त्रको चर्चा गरौं । लामो समयसम्म नेपालमा कांग्रेसलाई लोकतन्त्रको पर्याय वा प्रतिनिधिका रूपमा रहने सुविधा प्राप्त भयो । २००७ सालको क्रान्तिबाट प्राप्त राजनीतिक विरासत हो, यो । पछिका दिनमा राजाले निरंकुशताको बाटो लिए । कम्युनिस्टहरूले बहुदलीयतालाई अस्वीकार गर्दै सोझै कम्युनिस्ट शासनमा जाने धारको वकालत गरिरहे । २०४६ सालको आन्दोलन, २०४७ सालको संवैधानिक अभ्यासपछि लोकतन्त्र कांग्रेस, कम्युनिस्ट दुवैको साझा बाटो बन्यो ।

यद्यपि सबै कम्युनिस्ट यो धारमा समाहित थिएनन् । अहिलेका माओवादीहरू एकता केन्द्रका नाममा सोझै कम्युनिस्ट प्रणालीमा जाने राजनीतिको वकालत गरिरहेका थिए । बन्दुकको बलमा सोझै कम्युनिजमको चिनियाँ मोडेलमा पुग्न भनेर १० वर्षसम्म हिंसात्मक विद्रोह गरे पनि २०६२/६३ को आन्दोलन र शान्ति प्रक्रिया हुँदै यहाँसम्म आइपुग्दा उनीहरूसमेत लोकतन्त्रकै पद्धति र प्रक्रियामा समाहित भएका छन् । लोकतन्त्रको आधारशिला अहिले धेरै फैलिसकेको छ, जनताको आस्था र चाहना पनि पहिलेभन्दा धेरै गाढा भएको छ । हुन त, अहिले पनि वैद्य र विप्लव समूहका नाममा माओवादीको एउटा धार लोकतन्त्रको यो बाटोबाट पृथक् छ तर त्यो ठूलो चुनौती होइन, न ठूलो थ्रेट नै । उसलाई पनि लोकतन्त्रको प्रक्रियामा प्रोत्साहित चाहिँ गरिरहनुपर्छ ।

अहिले हामीसँग लोकतन्त्रको एउटा स्थूल संवैधानिक प्रणाली छ । यसका लागि माओवादीलगायत कांग्रेस, कम्युनिस्ट सबै लडेका छन्, आन्दोलन गरेका छन् । सबैले सिद्धान्त र बोलीमा लोकतान्त्रिक संरचना, संस्था र प्रक्रिया आश्वस्त गरेका छन् । हामीसँग राजनीतिक आवरणको लोकतन्त्र छ । यो भन्न कन्जुस्याइँ गर्न पर्दैन तर हाम्रो राजनीतिक चरित्र र दलीय व्यवहारमा भने लोकतन्त्र देख्न कठिनै छ । कांग्रेस यसमा अपवाद हैन । दलहरू आआफ्नो रजाइँको खेलमा छन् । मौका पाए एकछत्र र एकलौटी राज पनि गर्छन् । सिंगै समाजलाई आफैं सलामी र गुलामीमा परिचालन गर्न खोज्छन् । त्यसैलाई दलका नेता तथा कार्यकर्ता सफलता ठान्छन् । चुनाव त्यसैको एउटा औजार हो ।

यो पटक दुई ठूला कम्युनिस्ट एमाले र माओवादीको चुनावी गठबन्धन भयो । कम्युनिस्ट शासन आउने भाषणबाजी पनि भयो । त्यसले परम्परागत लोकतन्त्रमा प्रशिक्षित केही मानिसलाई झस्कायो पनि । कम्युनिस्ट पार्टीको एकता, चुनावी विजय र पूर्ण बहुमतसहितको सरकार बनेको अवस्थामा अर्को एक धक्का दिँदै कतै नेपाल एकदलीय कम्युनिस्ट प्रणालीमा जाने त होइन ? कम्युनिस्ट प्रणालीसँग असहमत नागरिक समुदायमा आशंका हुनु अस्वाभाविक होइन तर त्यसविरुद्ध नागरिकलाई आश्वस्त गर्न सक्ने न अहिलेको कांग्रेस नेतृत्व छ, न त संगठन शक्ति नै । लोकतन्त्रको दुहाइ दिँदैमा कांग्रेसले यसको विश्वसनीयता जगेर्ना गर्न सक्तैन भन्ने कुरा त यही चुनावले पनि प्रस्ट गरिसकेको छ । तसर्थ कांग्रेसमा सुधार वा परिवर्तन जे गर्ने हो, लोकतन्त्रको थ्रेट देखाएर होइन, त्यसप्रतिको दह्रो आत्मविश्वासमा टेकेर प्रारम्भ गरिनुपर्छ ।

कांग्रेसका लागि अहिलेको चुनौती भनेको संगठन र नेतृत्वमा सुधार र परिवर्तन हो, जुन आन्तरिक विषय हो । बाहिरका शुभेच्छुक वा आलोचकले सन्दर्भ उठेका बेला चर्चा गर्नेसम्म हो । गगनजस्ता युवा नथाक्दै कांग्रेसको नेतृत्व सम्हाल्न पुगून् भन्ने मेरो पनि चाहना हो । यी युवामध्ये कोही कांग्रेसको सभापति पनि बन्लान्, प्रधानमन्त्री पनि होलान् । त्यतिखेर उनीहरू सबै ६० नाघिसकेका भए के अर्थ रह्यो र ? त्यस्तो नहोला भन्न पनि सकिन्न । कांग्रेसमा नेतृत्वको विरासत यस्तै छ । एक दशक बित्दै छ ‘०७ साले पुस्ताबाट कांग्रेस नेतृत्व मुक्त भएको । नेपालमा राजनीतिक दलहरू संगठित हुन थालेको सात दशक नाघिसकेको छ । तर नेतृत्व भने संस्थापक पुस्ता र त्यसैको वरिपरि सीमित छ । त्यसैले त नेपालमा पार्टी फुट्ने र आन्दोलन गर्ने चक्र कहिल्यै पूरा नहुने हो ।

चुनावको सनातनी एवं प्राविधिक समीक्षा गर्ने हो भने कांग्रेसजन त्यति आत्तिनु पर्दैन होला । वाम गठबन्धनका कारण पहिलो हुने जित्ने अर्थात् प्रत्यक्षतर्फको परिणाममा एमाले र माओवादीको भोट खप्टिएर एक ठाउँमा पर्‍यो, कांग्रेसले हार्‍यो । यो सोझो कुरा हो तर समानुपातिकतर्फको मतमा त कांग्रेस दोस्रो मात्र होइन, एमालेको बराबरीमै छ । अघिल्लो चुनाव अर्थात् दोस्रो संविधानसभाको भन्दा कम मत पाएको छैन । तसर्थ कांग्रेस नेतृत्वको शीर्ष तहमा रहेकाहरूले यसैका आधारमा व्याख्या गर्न सक्छन्, चुनाव भनेको परिस्थितिको लाभ पनि हो । अर्को पटक वाम घटक मिलेनन् भने कांग्रेसले जितिहाल्छ । त्यतिन्जेल टिक्ने र तिकडमबाजी गर्ने हो । राजनीति भनेको यही, जसले यो कुरा बुझ्छ, त्यो टिक्छ ।

अहिले तोड्नुपर्ने राजनीतिको यही सतही र स्वार्थी बुझाइ हो । परिणामको फेदैसम्म पुगेर हेर्ने हो भने कांग्रेसका लागि कहालीलाग्दो पनि छ । यसले नराम्रोसँग जनसमर्थन गुमाएको प्रस्ट देख्न सकिन्छ । कांग्रेसको अपिल नै देखिन्न, इमेज पनि खस्केको छ । वाम गठबन्धनको निरन्तरता रह्यो, एकता भयो र वाचा गरेका मध्ये थोरै मात्र पनि देखिने काम भए भने अरू दुईचारवटा चुनावमा पनि कांग्रेसका लागि हार मात्र हात लाग्ने अवस्था नहोला भन्न सकिन्न ।

गम्भीरतासाथ लिने हो भने यो चुनाव परिणाम कांग्रेसका लागि नयाँ इतिहास रचना गर्ने अवसरका रूपमा सिद्ध पनि हुन सक्छ । यसका लागि सबैभन्दा पहिले पार्टी संरचना र सोचमै परिवतर्न गर्नु जरुरी छ । आन्तरिक सफाइ र शुद्धीकरण पनि आवश्यक छ । नेतृत्व परिवर्तन त्यसको स्वाभाविक परिणति हो । कांग्रेसमा कसैले यसको पहल गरोस् भन्ने चहना हो । कांग्रेसी युवाको वक्तव्यमा उनीहरूले आफू पनि बदलिने र कांग्रेसलाई पनि बदल्ने कुरालाई मैले यही अर्थमा हेर्न खोजेको छु ।
जहाँसम्म संगठन र नेतृत्वको सवाल छ, पूरै नयाँ सोच र परिवर्तनको खाँचो छ । यो परिवतर्नका लागि एसिया, अफ्रिकालाई हेरेर हँुदैन । युरोपेली र अमेरिकी अभ्यास हेर्नुपर्ने हुन्छ । उताको जस्तै चुनावमा पार्टी हार्ने होइन, नेतृत्वमा बस्नेले मतदातालाई भरोसायोग्य विश्वास दिन नसकेको भनेर लिने परिपाटी बसाल्नुपर्छ । चुनाव पार्टीको भन्दा पनि नेतृत्वको परीक्षा हो । उसले प्रस्ताव गरेका नीतिको जनस्वीकृति वा अस्वीकृति हो । त्यसैले त, चुनावलाई व्यक्ति वा पार्टीको भन्दा नीतिको चयन भनेर पनि लिइन्छ । तसर्थ यसलाई कसैले व्यक्तिगत प्रतिष्ठाको विषय बनाउनु पर्दैन । चुनाव हारेपछि छाड्ने र अर्कोलाई सघाउने स्वस्थ परम्परामा पार्टी र लोकतन्त्र दुवैको भविष्य सुरक्षित रहन्छ । यसले पार्टी नेतृत्वलाई सोझै जनताप्रति जिम्मेवार बनाउँछ । पार्टी नेतृत्वको परीक्षा चार–पाँच वर्षमा हुने आवधिक चुनाव मात्र सीमित कुरा होइन । उसले ल्याएका एजेन्डा र प्रस्तुति ‘प्रिटेस्ट’ गर्न सकिन्छ । पार्टीको नयाँ प्रस्तुति, सञ्चार जगत्मा उसले बनाएको छवि, ओपिनियन पोल आदि त्यसका माध्यम हुन सक्छन् ।

कांग्रेस अब कार्यकर्ता अर्थात् क्याडर होइन, पूरै मास–बेस्ड पार्टी संरचनामा जानु आवश्यक छ । अब पुरानो पुस्ताका कांग्रेसजन धेरै बाँकी छैनन् । भएकाको पनि कि त ऊर्जा सकिएको छ, कि भ्रस्टीकरण भएको छ । २०४६ मात्र होइन, २०३६ सालदेखि नै कांग्रेसका नयाँ अर्थात् विद्यार्थी पुस्ताले तुलनात्मक रूपमा सजिलो वातावरणमा हुर्किन पाएका हुन् । २०४६ सालपछि त सत्ता र सुविधाको आकर्षण र भोगसमेत थपियो । अबका कार्यकर्ताको स्वरूप, चरित्र, प्रवृत्ति सबै बदलिएको छ । गुन्डागर्दी, डनतन्त्र अहिले पार्टी कार्यकर्ताको पर्याय भएको छ । तिनले चुनाव त जिताउलान् तर त्यो लोकतान्त्रिक चुनाव मानिनेछैन । त्यसैले अब लोकतन्त्र र कांग्रेस दुवैको हितका लागि कार्यकर्तामुखी होइन, जनमुखी अथात् मास–बेस्ड पार्टी संरचना चाहिन्छ ।

के मास–बेस्ड पार्टीमा कार्यकर्ता चाहिन्न ? कार्यकर्ताबिना पनि पार्टी चल्छ ? धेरैका लागि यी आम प्रश्न हुन सक्छन् । तर म यो सम्भव मात्र होइन, व्यावहारिक पनि देख्छु, जानुपर्ने बाटो पनि त्यही हो । हाम्रा पार्टीहरू अहिले पनि २० औं शताब्दीको प्रारम्भिक मोडेलमै छन् । त्यो भनेको सदस्यता ड्राइभ गर्ने, त्यसका आधारमा संगठन, पदाधिकारी र नेतृत्वको एउटा औपचारिक श्रेणी खडा गर्ने । त्यहीं भित्रबाट नियन्त्रित तवरले नेताको व्यक्तित्व तयार गर्ने । त्यसैको योग्यता/अयोग्यतामा पार्टीको दासत्व थोपर्ने । योभन्दा गतिलो के छ र कांग्रेसमा पनि ? एकपल्ट हेरौं, कांग्रेसको संगठन ढाँचा कसरी बनेको छ ? यसको जग भनेको सक्रिय सदस्य हुन् । सदस्यता वितरण र नवीकरण केन्द्रका केही मठाधीशको नियन्त्रणमा हुन्छ । जसले सबैभन्दा बढी आश्रित सदस्य बनाउन अर्थात् कार्यकर्ता बटुल्न सक्यो, उही ठूलो नेता हुने न हो । पहिले बेरोजगार, पछि सानोतिनो ठेक्कापट्टा वा दलाल व्यवसायी, पछि ठूलै डनका रूपमा त चिनिएका छन् पार्टी कार्यकर्ता जसका भरमा ठूला नेता उभिन्छन् । यसमा अभ्यस्त हुन नसक्ने र निपुणता हासिल नगर्नेहरू छेउछाउमै बिलाउँछन् ।

अर्को कुरा, अहिले सञ्चारको युग हो । सञ्चार प्रविधिले संसार जोडेको छ । नेतृत्वमा बसेका वा बस्न चाहने सबैले आफ्ना कुरा जनतासमक्ष सोझै राख्न सक्छन् । कार्यकर्ताभन्दा राम्रोसँग नेताका कुरालाई छिटो सञ्चार माध्यमले नै लगिदिन्छ । कार्यकर्ताले पर्चा छरिरहन पर्दैन, पोस्टर टाँस्न पनि पर्दैन । लोकतन्त्रमा नेतृत्वको पहिलो मानक जनतासँग संवाद गर्न सक्ने क्षमता हो । यसपटक कांग्रेस हार्नुका पछाडि कांग्रेसको प्रस्तुति र सभापतिको संवादहीनता पनि हो । कांग्रेसभित्र सोझै जनतामा जाने र संवाद गर्न सक्ने नेतृत्व क्षमता अहिले गगन थापामा देखिन्छ । त्यसको उपयोग र परीक्षा गर्ने बेला हो यो ।

बिस्तारै यो बहस सेलाउन पनि सक्छ तर नेतृत्वका अलि भरपर्दा आकांक्षीले यसलाई निरन्तरता दिनुपर्ने हो, जसको अभाव कांग्रेसमा सदैव देखिन्छ । परिस्थिति बदलिएको छ । यो चुनावको परिणामलाई कांग्रेसले कसरी मूल्यांकन गर्छ र त्यसपछिको तयारी कस्तो हुन्छ, त्यसैमा कांग्रेसको भविष्य निर्भर गर्नेछ ।

प्रकाशित : पुस २३, २०७४ ०७:०७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

अस्पतालका उपकरणमा कन्जुस्याइँ 

सम्पादकीय

काठमाडौँ — ठूला सरकारी अस्पतालका रोग पहिचान, उपचार र अन्य प्रयोगमा आउने उपकरण धेरै पुराना छन् । अधिकांश प्रयोग गर्ने म्याद गुज्रिसकेका छन् भने केही अत्यधिक उपयोगले थोत्रिएका छन् । प्राय: बिग्रिइरहन्छन् । गम्भीर प्रकृतिका र तत्काल सेवा दिनुपर्ने बिरामीले समेत उपकरणकै समस्याले महिनौं पालो कुर्नुपर्ने बाध्यता छ ।

अति पुरानो भएकै कारण कतिपय उपकरणको परीक्षण नतिजा उल्टो आउने गर्छ । यी सबै मानव जीवनरक्षासँग सोझै जोडिने विषय हुन्, जसमा भइरहेको बेवास्ता अक्षम्य लापरबाही हो ।

त्रिवि शिक्षण अस्पतालका अधिकांश उपकरण ३५ वर्ष पुराना अर्थात् स्थापनाकालदेखिका छन् । उपकरणले काम नगरेर फोहोर जलाउने क्रममा कहिलेकाहीँ अस्पताल र वरिपरि प्रदूषित धूवैंधूवाँ हुन्छ । नेफ्रोलोजी (मृगौला उपचार) विभागमा डायलासिस मेसिन जम्मा ११ वटा छन् । आधाजसो प्राय: बिग्रिइरहन्छन् र डायलासिसमा पुग्ने सबै बिरामीले पालो पाउँदैनन् । अक्सिजन भण्डारण गर्ने उपकरण नहुँदा उडेर खेर गइरहेको छ । रेडियोलोजी विभागका मेसिन पनि पुराना छन् । अर्थोपेडिक विभागको मोडलरवटी उपकरण अति पुरानो भएकैले समयमा गुणस्तरीय उपचार सम्भव भइरहेको छैन । वीर अस्पतालमा २० वर्ष पुराना हेमोडायलासिस उपकरण छन् । ती पनि बिग्रिइरहने भएकाले समयमा डायलासिस हुन सक्दैन । रेडियोलोजीमा पुराना तथा एक–एकवटा मात्र उपकरण छन् ।

बिग्रिनेबित्तिकै सेवा नै अवरुद्ध हुन्छ । भक्तपुर क्यान्सर अस्पतालमा एक मात्र रेडियसन थेरापी मेसिन छ, जुन २२ वर्ष पुरानो हो, बिग्रइरहन्छ । गम्भीर प्रकृतिका बिरामी आए पनि दुई महिनाअघि पालो पाउँदैनन् । प्रसूतिगृहका अल्ट्रासाउन्ड र अन्य मेसिन १५ वर्ष पुराना छन् । बढीमा १० वर्ष आयु भएका मेसिन लामो समयसम्म चलाइरहनुपरेको छ । कृत्रिम गर्भाधारण गर्न प्रयोग हुने उपकरण बिग्रिएर थन्किएको छ । यसको सेवा नै रोकिएको छ ।

यी केही उदाहरण हुन्, जसले उपचार संस्थामा भइरहेको स्वास्थ्यमाथिको खेलबाडको पराकाष्ठालाई देखाउँछन् । मेसिन बिग्रइरहँदा वा अति पुराना हुँदा सेवा मात्र प्रभावित हुने होइन, परीक्षणसमेत गुणस्तरीय हुँदैन । वीर, त्रिवि शिक्षणजस्ता पुराना एवं भरपर्दा अस्पतालका प्रयोगशाला परीक्षणमा उल्टो नतिजा आएका घटना बाक्लै पाइन्छन् । यसको मूल कारण उपकरणकै गुणस्तरहीनता हो । नि:शुल्क भनिएका उपचारमा समेत उपकरणजन्य परीक्षण गर्दा सबैजसो बिरामीसँग पैसा असुलिन्छ । सरकारी अस्पतालको उपकरण–परीक्षण शुल्क पनि उस्तै महँगो छ । सर्वसाधारणसँग उठाइएको रकम त्यही मेसिनको स्याहार गर्न वा फेर्न प्रयोग गरिँदैन ।

बिग्रियो भन्ने बहानामा तिनै बिरामीको बेलामा परीक्षण/उपचार गरिँदैन । अर्कातिर सरकारले विपन्न वर्गलाई लक्ष्य गरेर नि:शुल्क स्वास्थ्यका परियोजनाहरू चलाएको छ । तर, त्यसको लाभ लक्षित वर्गसम्म पुगेको छैन । अस्पतालहरूको बढ्दो व्यवसायीकरण, व्यापारीकरण र अघोषित वर्ग–निर्धारीकरणका कारण सरकारी स्वास्थ्य संस्थाहरू गरिबका लागि मात्र सीमित हुँदै गएका छन् । अति महँगा निजी अस्पतालहरूको दबदबाको प्रभावस्वरूप सरकारको ध्यान सरकारी अस्पतालका सुधारमा केन्द्रित भएको पाइँदैन । कतिपयमा उपकरण दुरुस्त भएर पनि ‘बिग्रिएको’ भन्दै निजीतर्फ पठाउने ‘गिरोह’ परिचालित छन् । कतिपयमा चिकित्सक र उच्च पदस्थ कर्मचारी नै बिरामी फर्काउन उद्यत छन् । उपकरण पुरानो भएर बिग्रिएको भए नयाँ फेर्नुपर्छ, कर्मचारी ‘बिग्रिएको’ भए कडा कारबाही गर्नुपर्छ । तर, उपकरणकै
अभावमा सर्वसाधारणले सरकारी अस्पतालको सेवाबाट वञ्चित हुने अवस्था अन्त्य हुनैपर्छ ।

प्रविधि चाँडो–चाँडो अद्यावधिक भइरहने विषय हो । स्वास्थ्य उपकरणका प्रविधिमा पनि नवीनताहरू भित्रिइरहेका छन् । तिनमा सुविधा र सहजताबढ्ता हुन्छन् । त्यसका लागि पनि उपकरणहरूको निश्चित कालखण्डमा परिवर्तन आवश्यक पर्छ । ठूला अस्पतालका महँगा उपकरण एकैसाथ फेर्नु निकै खर्चिलो काम त हो, तर सर्वसाधारणको स्वास्थ्य रक्षासँग जोडिएको विषय भएकाले यसलाई सरकारले प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ । अस्पतालहरूसँग आफैं नयाँ मेसिन किन्न बजेट छैन ।

पार्टपुर्जा महँगा छन्, देशमा पाइँदैनन् । मर्मत गरिरहँदा सेवा प्रभावित मात्र हुँदैन, खर्च पनि नयाँ किन्नुभन्दा महँगो पर्न सक्छ । त्यसैले कुन–कुन अस्पतालका कुन–कुन उपकरण फेर्नु आवश्यक छ, विस्तृत अध्ययन गरेर आवश्यकता र प्राथमिकताका आधारमा बजेट दिन हिँचकिचाउनु हुँदैन । यसमा सरकारकै पहल आवश्यक छ ।

प्रकाशित : पुस २३, २०७४ ०७:०६
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्