१९.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १४७

के डा. केसी संगीन अपराधी हुन् ? 

सुवोध क्षेत्री

काठमाडौँ — प्रधानन्यायाधीश माथि नै यत्रो प्रश्न उठेको विवादमा निरोपण गराउन अब गोपाल पराजुली र उनका मतियार बाहेकका घटीमा ५ जना न्यायाधीशको वृहद् पूर्ण इजलासमा यो मुद्दा पठाउनु पर्दछ । 

के डा. केसी संगीन अपराधी हुन् ? 

चिकित्सा शिक्षा सुधारका अभियन्ता शिक्षण अस्पतालका हाडजोर्नी विशेषज्ञ डा. गोविन्द केसीलाई अदालतको अवहेलना गरेको आरोप लगाइयो । उहाँलाई छापामार शैलीमा फौज्दारी मुद्दाका खुंखार अपराधी सरह हतियारसहितका प्रहरी टोलीले गिरफ्तार गर्‍यो । शिक्षण अस्पतालमा अनशनमा बसेकै अवस्थामा पक्राउ गरियो । पक्राउ पनि राती ८ बजे पछि गरियो । खुंखार अपराधीलाई भाग्ने, प्रमाण लोप गर्ने अवस्थामा दशी प्रमाण वरामदको लागि खानतलासी र पक्राउ गरिने कानूनी व्यवस्था रहेको छ ।


छापामार शैलीमा प्रहरीले पक्राउ गर्नुअघि तलका प्रश्नमा विचार पुर्‍याएको हुनुपर्दछ:


के डा.गोविन्द केसी खुंखार फौज्दारी अपराधका अभियुक्त थिए?


के उनी भाग्ने सम्भावना थियो?


के उनले संगीन फौजदारी अपराधसंग सम्बन्धित दशी प्रमाण लोप गर्ने, नष्ट गर्ने सम्भावना थियो ?


प्रमाण वरामद गर्ने र पक्राउ गर्ने सम्बन्धमा नेपाल कानूनमा भएका कानूनी व्यवस्था यसप्रकार छन्:


अवहेलना सम्बन्धी कानूनी व्यवस्था:


नेपालको संविधानको धारा १२८ को उपधारा (४) मा निम्न प्रावधान रहेको छ : मुद्दा मामिलाका रोहमा सर्वोच्च अदालतले गरेको संविधान र कानूनको व्याख्या वा प्रतिपादन गरेको कानूनी सिद्धान्त सबैले पालन गर्नु पर्ने छ । सर्वोच्च अदालतले आफ्नो वा मातहतको अदालतको न्याय सम्पादनको कार्यमा कसैले अवरोध गरेमा वा आदेश वा फैसलाको अवज्ञा गरेमा कानून बमोजिम अवहेलनामा कारबाही चलाई सजाय गर्न सक्नेछ ।


त्यस्तै न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा १७ मा निम्न व्यवस्था छ:


१७. अदालतको अवहेलनामा कारबाही चलाउने : (१) सर्वोच्च अदालतले आफ्नो र उच्च अदालत वा जिल्ला अदालतको न्याय सम्पादनको कार्यमा कसैले अवरोध गरेमा वा आदेश वा फैसलाको अवज्ञा गरेमा अदालतको अवहेलनामा कारबाही चलाउन सक्नेछ ।


(२) उच्च अदालतले आफ्नो र मातहतका जिल्ला अदालत वा न्यायिक निकायको न्याय सम्पादनको कार्यमा कसैले अवरोध गरेमा वा आदेश वा फैसलाको अवज्ञा गरेमा अदालतको अवहेलनामा कारबाही चलाउन सक्नेछ ।


(३) जिल्ला अदालतले आफ्नो र मातहतको अदालत वा न्यायिक निकायको न्याय सम्पादनको कार्यमा कसैले अवरोध गरेमा वा आदेश वा फैसलाको अवज्ञा गरेमा अदालतको अवहेलनामा कारबाही चलाउन सक्नेछ ।


(४) उपदफा (१), (२) वा (३) बमोजिम कारबाही चलाउँदा अदालतको अवहेलना गरेको ठहरेमा सम्बन्धित अदालतले कसूरदारलाई एक वर्षसम्म कैद वा दश हजार रूपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय वा अन्य उपयुक्त आदेश गर्न सक्नेछ ।


(५) अदालतको अवहेलनामा कारबाही चलाइएको व्यक्तिले मुद्दाको फैसला नहुँदै जुनसुकै अवस्थामा अदालत समक्ष क्षमा माग्न सक्नेछ । त्यसरी क्षमा मागेको कुरामा अदालत सन्तुष्ट भएमा त्यस्तो मुद्दाको कारबाही तामेलीमा राख्न सक्नेछ ।

(६) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि अदालतको अवहेलनामा सजाय पाएको व्यक्तिले अदालतलाई सन्तोष हुने गरी क्षमा मागेमा अदालतले त्यस्तो सजाय कार्यान्वयन नगर्न, घटाउन, परिर्वतन गर्न वा शर्त तोकी त्यस्तो शर्त पूरा गरेमा सजाय कार्यान्वयन नगर्ने आदेश गर्न सक्नेछ ।


पक्राउ गर्ने खानतलासी गर्ने सम्बन्धमा भएका कानूनी व्यवस्था:


मुलुकी ऐन, २०२०

अदालती बन्दोबस्तको महल नं. ११६ मा

११६ नं. वारेण्ट जारी गरी पक्रनु पर्ने मानिसलाई र हतियार खजाना सम्बन्धी मुद्दाका अभियुक्तलाई घरभित्र पसी पक्राउ गर्नु पर्दा जुनसुकै बखतमा भएपनि पक्रनु पर्ने मानिस भाग्न नपाउने गरी बाटो रोक्का गरी जनाउ दिई घरभित्र पसेर पक्रन हुन्छ ।


लेखिएदेखि बाहेक अरू मानिसलाई पक्रनु पर्दा घरको चोक आँगनसम्म गई पक्रन हुन्छ । सो ठाउँसम्म जाँदा पक्राउ हुन सकेन भने जनाउ दिई सुर्योदयदेखि सुर्यास्तसम्ममा घरभित्र पसेर पनि पक्राउ गर्न हुन्छ ।


वारेण्ट जारी हुने मुद्दा भनेको कस्तो मुद्दा हो?


मुलुकी ऐन, हाम्रो सामान्य कानून हो । विशेष ऐन लाग्ने बाहेकमा मुलुकी ऐनकै कार्यविधि लागु हुन्छ ।


अदालती बन्दोवस्तको महलको ९४ नं. बमोजिम कैदको सजाय हुने राजकाज सम्बन्धी मुद्दा, कर्तव्य ज्यान, ज्यान मार्नेको उद्योग, डाँका, गोबध, स्वदेशी वा विदेशी मुद्रा खोटो टक मारेको वा छापेको र त्यस्तो खोटो मुद्रा चलन गरेको वा गर्न उद्योग गरेको मुद्दा, जवर्जस्ती करणीको महल अन्तर्गत सजाय हुने मुद्दा, जिउ मास्ने बेच्नेको वा सो सम्बन्धी मुद्दा, लागू औषधसम्बन्धी मुद्दा, राष्ट्र सेवकले नगद वा जिन्सी मसौट गरेको मुद्दा, सरकारी सम्पत्ति रहेको घरमा आगो लगाएको मुद्दामा वारेण्ट जारी हुन्छ ।


वारेण्ट अ.वं. ९८ नम्बर बमोजिम जारी हुन्छ ।


वारेण्ट भनेको के हो ?


प्रहरी कार्यालय वा कर्मचारीले पनि वारेण्ट पाएपछि सो बदर वा तामेल नभएसम्म तदारुखसाथ अभियुक्तलाई खोजतलाश गरी पक्री बाटाको म्याद बाहेक चौबीस घण्टाभित्र वारेण्ट जारी गर्ने अड्डामा दाखिल गराउनु पर्छ ।


फलना कसूरमा गिरफतार गर्नु परेको हुनाले यो वारण्ट बदर नभएसम्म अभियुक्तलाई तदारुखसाथ खोजतलाश गर्दै रही फेलापरेको बखत पक्री बाटामा भाग्न उम्कन नपाउने गरी पक्राउ गरी ल्याउनु भनी दिइने आदेश नै वारेण्ट हो ।

जुनसुकै बेला पक्राउ गरी ल्याउनु भनी जारी गरिने आदेश वारेण्ट हो । पक्राउ परे भने अनि म्याद जारी गर्ने अरु प्रकृया शुरु गरिन्छ ।


अ.वं. ११६ नम्वरमा वारेण्ट जारी गरी पक्रनु पर्ने मानिसलाई र हतियार खजाना सम्बन्धी मुद्दाका अभियुक्तलाई घरभित्र पसी पक्रन पर्दा जुनसुकै बखतमा भएपनि पक्रनु पर्ने मानिस भाग्न नपाउने गरी बाटो रोक्का गरी जनाउ दिई घरभित्र पसेर पक्रन हुन्छ, भनेको छ । वारेण्ट जारी हुने र हतियार खजाना सम्बन्धी मुद्दाका अभियुक्तलाई पक्रनु परेमा जुनसुकै बखतमा भएपनि पक्रनु पर्ने मानिस भाग्न नपाउने गरी बाटो रोक्का गरी घर भित्र पसेर पक्रनु हुन्छ, तर घर भित्र पस्दा जनाउ दिएर पस्नु पर्ने कानूनी व्यवस्थाले मानव अधिकारको र व्यक्तिगत स्वतन्त्रताको कारणले संरक्षण गरेको छ ।

लेखिएदेखि बाहेक अरू मानिसलाई पक्रनु पर्दा घरको चोक आँगनसम्म गई पक्रन हुन्छ । सो ठाउँसम्म जाँदा पक्राउ हुन सकेन भने जनाउ दिई सुर्योदयदेखि सुर्यास्तसम्ममा घरभित्र पसेर पनि पक्राउ गर्न हुन्छ ।


माथि उल्लेखित वारेण्ट जारी हुने मुद्दा र हतियार खजाना सम्बन्धी मुद्दा बाहेकका अभियुक्तलाई पक्राउ गर्दा घर भित्र प्रवेश गरेर पक्रन पाइदैन । घरको चोक आँगनसम्म गएर पक्रन पाइने कानूनी व्यवस्था रहेकोछ । चोक आागनमा जाँदा पक्राउ हुन सकेन भने मात्र जनाउ दिएर मात्र घरभित्र पसेर पक्राउ गर्न हुने कानूनी व्यवस्था हाम्रो 'ल्याण्ड अफ ल' भनिने मुलुकी ऐनले गरेको छ । यसरी घर भित्र प्रवेश गरेर पक्राउ गर्दा पनि सूर्योदयदेखि सूर्यास्तसम्ममा मात्र घरभित्र प्रवेश गर्न सक्ने कानूनी व्यवस्था यो अ.वं. ११६ नम्बरले गरेकोछ ।

अपराधसंग सम्बन्धित मालबस्तु प्रमाण वरामद गर्नु परेमा पनि यही कानूनी प्रकृया अपनाउनु पर्ने कानूनी व्यवस्था अ.वं. १७२ नम्बरमा गरेको छ ।


मुलुकी ऐन बाहेकका छुट्टाछुट्टै बनेका बिशेष ऐनमा भने छुट्टै विशेष व्यवस्था गरेको हुन्छ । जस्तो कि लागू औषध (नियन्त्रण) ऐन, २०३३ को दफा ८ मा विना वारेन्ट प्रवेश खानतलासी, कब्जा र गिरफ्तार गर्ने सम्बन्धमा पर्चा खडा गरी जुनसुकै बखत गर्न सक्ने अधिकार अनुसन्धान अधिकारीलाई दिएको छ । यसरी वरामद र पक्राउ गर्दा स्थानीय निकाय र स्थानीय व्यक्ति उपलब्ध नभएमा प्रहरीहरु नै राखेर गर्न सकिने कानूनी व्यवस्था गरेकोछ ।


के डा. गोविन्द केसीको पक्राउमा यी कुनै कानूनी प्रकृया अपनाइयो त ?


अहँ कुनै पनि कानूनी प्रकृया अपनाइएन । गम्भीर प्रकृतिको संगीन फौज्दारी मुद्दाका प्रमाण लोप गर्ने र भागी जाने अपराधीलाई गरिने व्यवहार भन्दा पनि चर्कोसंग छापामार शैलीमा पक्राउ गरियो ।


के डा. केसी त्यस्ता संगीन अपराधी थिए ?


के रातको समयमा छापामार शैलीमा पक्राउ गर्नु पर्थ्यो त ?


के भागेर जाने अवस्था थियो ?


के अस्पतालभित्र हतियार सहितका प्रहरी प्रवेश गर्न अनुमती लिनु पर्दैन ?


अवहेलना मुद्दामा अदालतले आफैले कार्यविधि अपनाउन सक्छ । ४ बजे अफिस समय पछि परेको जाहेरी वा उजुरीमा अफिस समय पछि कारबाही शुरु भयो । इजालास तोकियो । वकील बोलाएर बहस गराइयो । अनि आदेश दिइयो । भोलीपल्ट नौ बजे दाखिल गराउनु भनी । पक्रेर दाखिल गराउनु भनेको हो । पहिले चलेका अवहेलना सम्बन्धी मुद्दा अधिवक्ता कुसुम श्रेष्ठ, प्रकाश वस्ती, तत्कालिन प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारी, हरिहर विरहीलगायत तमाम मुद्दामा सामान्य प्रकृयाबाट गएको छ । हाजिर नभएकालाई म्याद जारी गरेर सामान्य प्रकृयाबाट शुरु भएको छ ।


डा. केसीलाई थुनामै राख्नु पर्ने कारण के हो ? के उनी संगीन फौजदारी अभियुक्त हुन त ?


सर्वोच्चको कारबाही पक्षपातपूर्ण र पूर्वाग्रही छ । प्रधानन्यायाधीश नै डा. गोविन्द केसीबाट प्रवेशिकाको शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्रलगायत उमेर सच्याएको, विभिन्न मुद्दामा राजस्वमा नोक्सान पुराउने फैसला गरेको बिषयमा आरोपित छन् । पक्राउ गर्न आदेश दिने न्यायाधीश डम्बर बहादुर शाही र एनसेललाई लाभांश कर तिर्न बाँकी हुँदाहुँदै लाभांश विदेश लैजान आदेश दिने न्यायाधीश द्वय ओमप्रकाश मिश्र र केदार चालिसेको इजलासबाट नै २५ गते बयान गराइयो । २६ पुसमा न्यायाधीशद्वय पुरुषोतम भण्डारी र बम कुमार श्रेष्ठको इजलाशमा सुनुवाइ भइरहेको छ । प्रधान न्यायाधीश गोपाल पराजुली माथि नै संगीन आरोप त डा. गोविन्द केसी ले लगाउनु भएकाले आफ्नै प्रधानन्यायाधीश उपर समेत यस्तो आरोप लागेको अवस्थामा दुई जना न्यायाधीशको इजलासबाट यावत रुपमा उठेका संवैधानिक र कानुनी प्रश्नमा निरोपण गर्नु उपयुक्त हुँदैन । प्रधानन्यायाधीश माथि उठेका प्रश्नको निराकरण गराउनको लागि पनि ठूलो इजालासबाट व्याख्या हुनुपर्दछ ।


न्यायाधीशको आचारसंहिता, न्यायका सामान्य सिद्धान्त र प्राकृतिक न्याय सिद्धान्तले दुइ न्यायाधीशको सानो इजलासले मुद्दा हेर्नु उचित छैन । अब यो सानो इजलासले वा भोली गठन हुने दुई न्यायाधीशको संयुक्त इजलासले यो विवादमा निर्णय गर्नु हुँदैन । प्रधानन्यायाधीश माथिनै यत्रो प्रश्न उठेको विवादमा निरोपण गराउन अब गोपाल पराजुली र उनका मतियार बाहेकका घटीमा ५ जना न्यायाधीशको वृहद् पूर्ण इजलासमा यो मुद्दा पठाउनु पर्दछ।


प्रकाशित : पुस २६, २०७४ १२:४९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा बारम्बार परीक्षार्थीको उत्तरपुस्तिका हराउने गरेको छ। यसको समाधान कसरी हुन्छ?