१९.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १४७

प्रदेशसभाको अन्योल

सम्पादकीय

काठमाडौँ — प्रदेशसभा सदस्यको निर्वाचन भएको एक महिना सात दिन बित्दा पनि प्रदेशसभा गठन हुन नसक्नु उदेकलाग्दो छ । सरकारले प्रदेशको अस्थायी राजधानी त तोक्न सकेको छैन नै, प्रदेशसभा सदस्यको निर्वाचन परिणाम बुझ्ने प्रदेश प्रमुख नियुक्तिका लागि सिफारिससमेत गरेको छैन ।

प्रदेशसभाको अन्योल

प्रदेशको अस्थायी राजधानी नतोकिँदा पूर्वाधार तयारी अघि बढेको छैन भने प्रदेश प्रमुख नभएकैले निर्वाचन परिणाम घोषणा नै अड्किएको छ । प्रदेशसभा कहिले गठन हुन्छ भन्ने निश्चितसमेत छैन । संघीयता कार्यान्वयनका सन्दर्भमा सरकारले देखाएको यस्तो अकमण्र्यता लज्जास्पद छ ।

प्रदेशको अस्थायी मुकाम तथा प्रदेश प्रमुख टुंगो लागिसकेको र निर्वाचन आयोगले बेलैमा प्रक्रिया अघि बढाएको भए यतिबेला प्रदेशसभाका सदस्यहरूले सम्भवत: शपथ लिइसकेका हुन्थे । राजनीतिक दलहरूले समानुपातिक सिटमा निर्वाचित हुने उम्मेदवारहरूको नामावली निर्वाचन आयोगमा बुझाएकै १२ दिन भइसकेको छ । त्रुटि भए सच्याउने म्याद थप तीन दिन हो, त्यो पनि बितिसकेको छ । प्रत्यक्षतर्फ निर्वाचितहरूको टुंगो एक महिनाअघि नै लागेको छ । तर प्रदेशसभाको अन्तिम निर्वाचन परिणाम घोषणा भएकै छैन । प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन ऐनअनुसार आयोगले निर्वाचनको नतिजा घोषणा भएको सात दिनभित्र परिणामसहितको प्रतिवेदन प्रदेश प्रमुखसमक्ष पठाउनुपर्छ । यही कानुनी बाध्यताका कारण निर्वाचन आयोगलाई अन्तिम नतिजा सार्वजनिक गर्न समस्या भएको देखिन्छ । प्रदेश प्रमुखको नियुक्तिमा भएको ढिलाइले प्रदेशसभा एवं प्रदेश सरकार गठन धकेलिँदै छ । प्रदेश प्रमुखले प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा भएको मितिले २० दिनभित्र प्रदेशसभाको अधिवेशन आह्वान गर्नुपर्ने संवैधानिक प्रावधान छ । यस्तै, ३५ दिनभित्र मुख्यमन्त्री नियुक्तिसम्बन्धी प्रक्रिया सक्नुपर्छ । यी प्रक्रिया टाढिँदा केही महिनाअघिदेखि सञ्चालनमा आएका स्थानीय सरकारको कार्यसञ्चालनमा समेत असर पुग्छ । संविधानले तोकेको प्रदेश र स्थानीय तहको साझा अधिकार सूचीका विषयमा प्रदेशले कानुन नबनाएसम्म स्थानीय तहहरू अलमलमा गुज्रिरहनुपर्छ ।

संविधानअनुसार प्रदेश प्रमुखको नियुक्ति राष्ट्रपतिले गर्ने हो र त्यसका लागि मन्त्रिपरिषद्ले सिफारिस गर्नुपर्छ । सरकारले चुनावअघि नै प्रदेश प्रमुख सिफारिस गर्न नसकेकाले अहिले शेरबहादुर देउवा नेतृत्वकै सरकारले गर्ने कि भर्खरैको निर्वाचनको जनादेशअनुरूप बन्ने सरकारले भन्नेमा मतभेद देखिएको छ । निर्वाचनमा बहुमत ल्याएको वाम गठबन्धन नयाँ सरकारले प्रदेश प्रमुख तोक्नुपर्ने अडानमा देखिन्छ । यो विवादमा रुमल्लिइरहँदा संवैधानिक र कानुनी प्रक्रिया नै प्रभावित भइरहेको छ । अहिलेको आवश्यकता जतिसक्दो छिटो प्रदेश प्रमुखको नियुक्ति हो । नयाँ सरकार तत्काल बन्ने पनि नदेखिएकाले देउवा सरकारले नै राजनीतिक दलहरूबीच सहमति र समझदारी गरेर अलिवम्ब प्रदेश प्रमुख सिफारिस गर्नुपर्छ । राजनीतिक सहमतिका लागि प्रधानमन्त्री देउवाले अग्रसरता लिनुपर्छ र राजनीतिक दलहरूको पनि यसमा सकारात्मक भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ ।

सरकारले प्रदेशको अस्थायी मुकाम तोक्न नसक्नु पनि विडम्बनापूर्ण छ । प्रदेशको राजधानी सम्बन्धित प्रदेशसभाबाट दुई तिहाइ बहुमतले निर्धारण गर्ने संवैधानिक प्रावधान भए पनि त्यतिन्जेलसम्म प्रदेशको कार्य सञ्चालन गर्ने ठाउँ तोक्ने जिम्मेवारी केन्द्र सरकारकै हो । ‘विवादबाट जोगिनका लागि’ अस्थायी केन्द्र तोक्न सरकारले आनाकानी गरिरहेको देखिन्छ । स्थायी राजधानी प्रदेशसभाले निर्धारण गर्ने हुनाले अहिले अस्थायी केन्द्र तोक्न हच्किनुपर्ने अवस्था छैन । यसबीचमा केन्द्र नतोकेर राजधानी काठमाडौंमै प्रदेशसभा सदस्यको शपथ खुवाउने तयारीबारे पनि चर्चा आइरहेको छ तर यसले थप विवाद निम्त्याउन सक्छ । प्रदेशसभा र प्रदेश सरकार सञ्चालन गर्न तत्काललाई आवश्यक पूर्वाधार तयार गर्न पनि सरकारले प्रदेशको केन्द्र जतिसक्दो छिटो तोकेर अघि बढ्नुपर्छ ।

प्रकाशित : पुस २७, २०७४ ०७:०६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा बारम्बार परीक्षार्थीको उत्तरपुस्तिका हराउने गरेको छ। यसको समाधान कसरी हुन्छ?