लोकतन्त्रको मानहानि

डा. केसी प्रकरणले राज्यका अंगहरुको पूर्ण लोकतान्त्रीकरणको प्रश्नलाई सतहमा ल्याएको छ ।
डा. बाबुराम भट्टराई

काठमाडौँ — नेपालको लोकतन्त्र सहजै प्राप्त भएको होइन । वर्षौंका अनेक संघर्ष, हजारौंका बलिदानी र त्यागले सम्भव तुल्याएको हो । ठूलो दु:खले जगेर्ना गरेको आम नागरिकको स्वतन्त्रताको सुरक्षाका लागि राज्यको स्वरूप कल्याणकारी र समाजवाद उन्मुख बनाइएको हो ।

राज्यको एक स्वतन्त्र अंगका रूपमा स्थापित न्यायालयको प्रमुख दायित्व नागरिकका ती अधिकारको सुरक्षा गर्नु हो । संविधानको अन्तिम व्याख्या गर्ने र नागरिकलाई न्यायको प्रत्याभूति दिलाउने संस्था नै निहत्था नागरिकको आधारभूत स्वतन्त्रता खोस्न तम्सिन्छ भने सम्झनुपर्छ, लोकतन्त्र संकटग्रस्त छ ।
डा. गोविन्द केसीलाई सर्वोच्च अदालतको सक्रियतामा रातारात पक्राउ गर्नु केवल एक व्यक्तिको अपमान होइन । सिंगो विधिको भ्रष्टीकरण र सर्वोच्च अदालतलाई सम्मानजनक स्थान दिने व्यवस्थामाथिको प्रहार हो । जसले यो व्यवस्था स्थापनार्थ संघर्ष र दु:ख गर्‍यो, ऊ यो संकटमा आन्दोलित र आक्रोशित हुनु स्वाभाविकमात्र नभई जरुरी पनि छ । केसीका पक्षमा र अदालतको अलोकतान्त्रिक रवैयाविरुद्ध पोखिएको नागरिकको आक्रोश सामान्य हो । त्यसो त लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा आवश्यक नागरिक तदारुकताको उदाहरण पनि हो यो । भनिन्छ– निरन्तर सतर्कता नै स्वतन्त्रताको मूल्य हो ।

Yamaha

डा. केसीका लोकतान्त्रिक राज्यलाई अरू जनमुखी बनाउने मागहरू हुन् । शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रलाई आधारभूत तहका जनता नजिक पुर्‍याउन गरिनुपर्ने सामान्य कामहरू चुस्त ढंगले हुन जरुरी छ भनेर उनी लामो समयदेखि संघर्षरत छन् । आर्थिक उदारीकरण सुरु भएदेखि निजी क्षेत्रलाई शिक्षा र स्वास्थ्यमा बेरोकटोक लगानी गर्न हौसला दिइयो । मूलत: राज्यले जिम्मा लिनुपर्ने यी क्षेत्रहरूमा समेत निजी क्षेत्रको लगानी बढाउँदा र चुस्त प्रतिस्पर्धा गर्दा आम नागरिकले उचित सुविधा प्राप्त गर्छन् भन्ने ध्येय थियो । यी क्षेत्रहरूमा निजी लगानी हुनै हुँदैन भन्ने कसैको दाबी छैन, केसीले राखेका मागहरूमा समेत त्यस्तो छनक पाइँदैन । तर राज्यले उचित नियमन गरेर शिक्षा र स्वास्थ्यको गुणस्तर कायम गर्न अत्यन्त जरुरी छ । केसीका मागहरू पूरा हुनु भनेको आधारभूत मापदण्ड पूरा गरेर मात्र निजी स्वास्थ्य शिक्षा प्रतिष्ठानहरू सुचारु हुन पाउनु हो । अर्थात आम नागरिकले ती प्रतिष्ठानबाट गुणस्तरीय सेवा पाएका छन् भन्ने सुनिश्चित हुनु हो । यस्तो सुनिश्चितता हुन नसक्नुले सिंगो व्यवस्थाप्रति जनताको विश्वास क्षीण हुँदै जान सक्छ ।
निजी स्वास्थ्य शिक्षा प्रतिष्ठानहरूलाई नियमन गरेर उनीहरूले दिने सेवाको गुणस्तर कायम गराउनु भनेको निजी क्षेत्रलाई हतोत्साही तुल्याउनु होइन । बरु निजी लगानीमा खुलेका अस्पताल र शिक्षा प्रतिष्ठानहरूप्रति उठेका सन्देहलाई सम्बोधन गर्नु हो । त्यति मात्रै होइन, दिन–प्रतिदिन आम नागरिकमा निजी क्षेत्रप्रति बढ्दै गएका अविश्वासलाई समेत कम गराउनु हो । मुठ्ठीभर मेडिकल कलेजका सञ्चालकहरूका क्षणिक आर्थिक लाभनिम्ति राज्य आफ्ना आधारभूत जिम्मेवारीबाट पन्छिन मिल्दैन । तर अहिलेको अवस्था भने राज्य मातहत रहेर काम गर्ने मानिसबाट अख्यितारको दुरुपयोग भएको छ । अधिकार पाएका जिम्मेवार व्यक्तिहरूबाट नाफाखोर कम्पनीहरूसँग स्थापित अवाञ्छित सम्बन्धले अन्तत: निजी लगानीमा खुलेका मेडिकल कलेजहरू बदनाम भएका छन् । यसरी बदनामी गराउने कर्ममा राजनीतिक नेतृत्वको पनि उत्तिकै दोष छ । अझ भनौं सबैभन्दा बढी दोष छ ।
नेपालमा दक्ष चिकित्सकहरूको अभाव छ । त्यस निम्ति क्षमता र रुचि भएका युवालाई देशभरिबाट खोजी–खोजी स्वास्थ्यकर्मी बन्न हौसला दिन जरुरी छ । सहुलियत मूल्यमा शिक्षा प्रदान गर्न सकिने उपायहरूको खोजी पनि उति नै आवश्यक छ । स्वास्थ्य शिक्षा प्रतिष्ठानहरूलाई दक्ष चिकित्सकहरू उत्पादन गरेर देशका दूरदराजसम्म पठाउन सक्दा सिंगो नेपाली समाज स्वस्थ बन्न सक्छ । स्वस्थ र शिक्षित नागरिकले मुलुकलाई छोटो समयमा समृद्ध बनाउन सक्छन् । त्यसका लागि सरकार चलाउने राजनीतिक नेतृत्व इमानदार र दूरदर्शी हुनुपर्छ । त्यस्तो नेतृत्वका लागि डा. गोविन्द केसीजस्ता अभियन्ताहरू भरपर्दा सहयोगी हुन सक्छन् । केदारभक्त माथेमाजस्ता सम्मानित विद्वानको नेतृत्वमा बनेको आयोगले बुझाएका सुझावहरू नै पनि स्वास्थ्य र शिक्षा क्षेत्रलाई जनमुखी बनाउने सुरुवाती बिन्दु हुनसक्छ । तर अहिले सतहमा देखिएका विकृतिहरू हेर्दा लोकतान्त्रिक व्यवस्था सबल बनेर जनताले सेवा पाउनेमा ढुक्क हुन सकिँदैन ।
त्यसैले यसबेला आम तवरबाट केही प्रश्न उठाउन जरुरी छ । डा. केसीका यति सामान्य माग पूरा गराउन पटक–पटक किन अनशन बसिरहनुपर्ने ? उनलाई असान्दर्भिक तुल्याउन र अनावश्यक झन्झटका रूपमा पन्छाउन राज्यका सबै अंग परिचालित हुनुपर्ने कारण के हुन् ? लोकतान्त्रिक व्यवस्था स्थापनार्थ लडेका राजनीतिक नेतृत्वसमेत केसीविरुद्ध एकजुट हुनुपर्ने अवस्था कसरी आइलाग्यो ? हिजोका क्रान्तिकारीहरू अहिले देशमा मौलाइरहेको ‘क्रोनी क्यापिटालिजम’मा सहवरण हुनुको परिणाम त हैन ? सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश विरुद्ध अनशन बस्ने बाध्यतामा कसरी आइपुगे केसी ? नागरिकले उठाएका उचित र आवश्यक सवाललाई निस्तेज पार्न न्यायालय सहजै दुरुपयोग हुनुले के संकेत गरेको छ ?
डा. केसी सम्बन्धमा न्यायालयले गराएको यो दुर्घटना स्वास्थ्य र शिक्षाबारे मात्र नभई सिंगो लोकतान्त्रिक व्यवस्थालाई जनमुखी बनाउन आम बहस सिर्जना गर्ने विन्दु हुनसक्छ । केसीकापक्षमा उर्लेको जनसमर्थनले यस्तो बहस चलाउन उत्प्रेरित गरेको छ । यसरी गरिएको बहसपछि बन्ने बलियो जनमतले राजनीतिक नेतृत्वलाई कमजोरी सच्याउन र लोकतन्त्रको मान राख्न बाध्य तुल्याउनेछ ।
डा. केसी प्रकरणले राज्यका अंगहरूको पूर्ण लोकतान्त्रीकरणको प्रश्नलाई पनि सतहमा ल्याएको छ । लामो संघर्षपश्चात् स्थापना भएको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा लोकतन्त्र प्रक्रियामुखी मात्र भएको तर त्यसको अन्तरवस्तु र कार्यान्वयन पक्षमा अझै निरंकुशता र एकाधिकारवाद हावी रहेको सर्वत्र अनुभूत हुन्छ । खासगरी न्यायपालिका, राजनीतिक दल, ब्युरोक्रेसी, सुरक्षा अंग, संवैधानिक निकाय आदिमा लोकतान्त्रिक संस्कृतिको विकास अत्यन्त न्यून छ । न्यायपालिका र संवैधानिक निकायहरू समेतमा दलीय भागबन्डाको कुसंस्कार नराम्ररी झांगिँदै छ । भ्रष्टाचार, कमिसनखोरी र दुराचारको जालो सबैतिर व्याप्त बन्दै छ । डा. केसीको अभियानलाई यो पक्षसँग पनि जोडेर हेर्नु आवश्यक छ ।
अहिले चर्चामा रहेको अदालतको मानहानिको प्रश्नबारे पनि स्वस्थ सार्वजनिक बहस हुनु जरुरी छ । राज्य र लोकतन्त्रको एउटा महत्त्वपूर्ण खम्बा रहेको न्यायपालिकाप्रति सम्पूर्ण नागरिकको आस्था र सम्मान हुनु अति आवश्यक हुन्छ । यसमा सबै संवेदनशील बन्नैपर्छ । तर के गर्दा मानहानि हुन्छ र के गर्दा हुन्न भन्नेबारे सबै प्रस्ट हुनु जरुरी छ । भारतका एकजना चर्चित न्यायाधीशमार्कण्डेय काट्जुका अनुसार संविधानप्रदत्त जनताको अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता र अदालत वा न्यायाधीशको मानहानिको शक्ति बीचमा अन्तरविरोध देखापरे नागरिकको अधिकारलाई प्राथमिक र अदालत वा न्यायाधीशको शक्तिलाई द्वितीयक मान्नुपर्छ । किनकि लोकतन्त्रमा जनता नै सार्वभौम हुन्छन् । त्यसरी नै कसैले न्यायाधीश र उसको फैसलाको आलोचना गरे मानहानि हुन्न, तर न्यायालयको कामकारबाहीमा अवरोध गरे र उसको निर्णय अवज्ञा गरे मानहानि हुन्छ ।
डा. केसीको वचन र कर्म कुन क्षेत्रमा पर्छ ? सबैले मनन गरौं ।

प्रकाशित : पुस २७, २०७४ ०७:१२
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

पृथ्वीनारायणलाई सम्मान किन ?

सन्दर्भ : राष्ट्रिय एकता दिवस
गणतन्त्र–लोकतन्त्रको सरकारले पनि पृथ्वीनारायणको सम्मानमा राष्ट्रिय एकता दिवस मनाउन छाडेको थियो । तर, यसपालि सरकारको चेत खुलेको छ । 
ज्ञानमणि नेपाल

काठमाडौँ — पृथ्वीनारायण धेरै पढेका थिएनन्, पुस्तकवाचनसम्म गर्न सक्थे । दरबारमा पुराण लगाइँदा सुनेको राजा गद्दीनसीन भएपछि दिग्विजय गर्नुपर्छ भन्ने कुरो उनका मनमा गडेको थियो । आफ्ना पुर्खा राम शाहका पालादेखि लिन थालेको ‘गिरिराजचक्रचूडामणि’ भन्ने पदलाई सार्थक पार्ने अभिलाषाले उनले आफू राजा भएकै अर्को साल काठमाडौंको पल्लो किल्ला नुवाकोटलाई जिते ।

त्यसपछि काठमाडौं राज्य क्षेत्रभित्र पस्ने गौंडो खुल्यो, भोटसँगको
व्यापारको बाटो पनि खुल्यो । अहिलेको भाषामा, ‘ल्यान्डलक कन्ट्री’ ले अन्तर्राष्ट्रिय बन्दरगाह पाए जस्तै भयो । भोट–मधेस नभएको, चारैतिरबाट घेरिएको सानो गोरखा राज्यका पखेटा लागे । एकै चोटि काठमाडौं सहरमा आक्रमण गर्दा व्यर्थ जनक्षय हुन्छ भनी उनले पहिले वरिपरिका किल्ला कब्जा गरे । काठमाडौं जितेपछि उनले साम–दान–दण्ड–भेदका माध्यमले जनता हात लिने नीति लिएका थिए । यस्तै उपाय अवलम्बन गरेर उनले नेपाल देशको एकीकरण गरे । उनले यस्तो दुस्साहसी पहल नगरेको भए अहिले ‘नेपाली’ का नामले चिनिने हामी सबै के भनेर चिनिइन्थ्यौं, कसैले भन्न सक्दैन ।
उनै पृथ्वीनारायणको सम्मानमा पुस २७ गते राष्ट्रिय एकता दिवस मनाउन थालिएको थियो । पछि राष्ट्रको एकतालाई बिर्सेर, सरकारी उर्दीका कारण एकता दिवस मनाउन छाडियो । यस पालिदेखि फेरि सरकारले त्यस दिन बिदा दिने घोषणा गरेको छ ।
केही वर्षअघिसम्म पुस महिनाका तीन दिन चाडपर्व जस्तै गरेर भव्यसँग मनाइने हुँदा यसको व्यग्र प्रतीक्षा गरिन्थ्यो । विशेषत: विश्वविद्यालयका प्राध्यापकहरूलाई यो महीना फलदायक साबित हुन्थ्यो । पुस १ गते पञ्चायतको संविधान दिवस र १४ गते राजा वीरेन्द्रको जन्मदिवस भनेर सरकारकै तर्फबाट धुमधामसँग मनाइन्थ्यो । पुस २७ गते एकता दिवस भइहाल्यो । २७ गते अघिल्ला दुई दिनमा जस्तो चहकमहक हुँदैनथ्यो । सेवानिवृत्त र बहालवाला निजामती कर्मचारी र सैनिक तथा प्रहरीहरू अनिवार्य रूपमा उपस्थित हुन्थे । जिल्ला सदरमुकामहरूमा घुइँचो हुन्थ्यो । जिल्लाका हाकिमको उर्दी त स्वाभाविक भइहाल्थ्यो, केन्द्रबाट ठूला मान्छे वा मन्त्री पनि आउने भनेपछि झन् ठूलो भीड हुने भइहाल्यो । यसमा उपस्थित नहुने वा यसका बारेमा अन्यथा बोल्नेका लागि डरमर्दो स्थिति थियो । पुस १ र २७ गतेका राष्ट्रिय दिवसमा पञ्चायतको सुरुताका त झनै कडीकडाउ थियो । त्यस बेलाको एउटासम्झना मलाई अहिलेसम्म आइरहन्छ ।
म आफ्नै कामले भोजपुर सदरमुकाम गएको थिएँ र घर फर्किन अबेर भएकाले नजिकैको गाउँमा बास बसेको थिएँ । भोलिपल्ट पुस १ गते रहेछ । उक्त पर्व मनाउन एक पूर्वसुब्बा र एक पूर्व लप्टन हुन् कि के हुन्, एउटा साथी लिएर त्यहीँ बस्न आइपुगे । भोलिपल्ट चाँडै खानपिन गरेर राष्ट्रिय दिवसको सभामा जान तयार भए । मलाई पुस्तक पढ्दै बसिरहेको देखेर ती सैनिकले भने, ‘हिंड्नोस् गुरु, के पढिरहनुभएको ? सहर परिक्रमा गर्ने बेला भो होला । दिनभरिको समारोह सकिएपछि बेलुका बडाहाकिमको भोज खानुपर्छ ।’ मैले भनेँ, ‘तपाईं पो सेनाको मान्छे, म बाहुनको छोरो, नबोलाई कसरी जानु श्राद्ध खान ?’ उनले कुरो बुझिहाले, जुरुक्क उठेर ‘केको श्राद्ध ? कसको श्राद्ध ?’
भन्दै मलाई हातपात गरुँला जस्तो गरी झम्टन लागे ।
सुब्बा अघि सरेर उनलाई रोक्दै भने, ‘उहाँ जानुहुन्न भने किन कर लाउनु ?’
‘सबै पञ्च नेपाली, सबै नेपाली पञ्च’ भनिने जमानामा पञ्च नभई बाँच्न गाह्रो थियो । लेख्न पनि गाह्रो थियो । म त्यसबेला पनि लेखिरहन्थेँ । भोजपुरमै निकालिने एउटा सामयिक संकलनमा मेरो अनुसन्धान लेख छापिएको थियो । त्यसमै कसैको कविता छापिएको रहेछ, जसमा पुस १ गते कालरात्रि हो भन्ने बेहोरा परेको रहेछ । काशीमा छापिएको त्यो पत्रिका अञ्चलाधीश कार्यालयले नजाँची पाठकका हातमा पर्न सक्दैनथ्यो । त्यहाँ जाँचिँदा पत्रिका जफत हुने हुँदा नेपाल ल्याउँदै ल्याइएन ।
त्यसबेला पञ्च भएपछि भने उन्नतिका सबै ढोका खुल्थे । पुसका यी तीन दिन ७५ जिल्लामा त्रिविका पचहत्तरै प्राध्यापक पठाइन्थे । जिल्लामा गएर प्राध्यापकले १५–२० मिनेटको भाषण दिँदा ४–५ हजारदेखि १० हजारसम्म नगद पाउने गर्थे । तिनीहरू हवाईजहाज जाने ठाउँमा हवाईजहाजबाटै लगिन्थे भने अन्यत्र हेलिकप्टरबाट । दुर्गम क्षेत्र जानेले १० हजार पाउँथे । आफ्नो खर्च गर्नु पर्दैनथ्यो । विद्वान्को कदर गरे जस्तो गरी तिनलाई पञ्चायत समर्थक बनाउने कस्तो सजिलो उपाय ? यो बडो राजनीतिक चातुर्य थियो । जनआन्दोलनका कारण २०४६ सालमा पञ्चायत मासियो । २०५८ मा नारायणहिटी दरबारमा वीरेन्द्र राजाका परिवार मारिए । यसपछि भने राजसंस्थामा जनआस्था सकियो । शत्रुमित्रु नचिन्दा आफ्नै कर्मले ज्ञानेन्द्र शाह पनि मासिए, राजसंस्थालाई पनि समाप्त पारे ।
त्यसयताका देश सञ्चालक नेताले विदेशी साम्राज्यवादीका पिछलग्गूहरूले र विदेशी विधर्मीले फैलाएका नेपाली इतिहास, संस्कृति एवं नेपाली विभूतिप्रतिको अवहेलनालाई नै अनुगमन गरे र सही तथ्य नबुझी ज्ञानेन्द्र शाहको दोष राष्ट्रनिर्माता पृथ्वीनारायण शाहमाथि थोपरेर उनको ऐतिहासिक सुकर्मको अपमान गर्दै एकता दिवस मान्न छाडेका थिए । पृथ्वीनारायणले त्यतिबेला राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिलाई हृदयंगम गरी जनताको चाहनालाई पनि अनुसरण गर्दै यस देशको एकता नगरिदिएका भए न नेपाल रहने थियो, न नेपाली नै । नेपाल विदेशीको उपनिवेश बन्ने थियो । नेपालै नरहेपछि नेपालीको राष्ट्रिय गौरव र स्वाभिमान कहाँ रहन्थ्यो ?
पृथ्वीनारायणले थालेको एकीकरण अभियानमा कसरी विजय गरेर प्रशंसा पाए, किन कसरी केमा उनमा खुनखोट लागे, यहाँ यसबारे विचार गरौं । उनले सुरुमा आफ्नै ससुराली राज्य मकवानपुर जितेका हुन् । त्यसको ६ वर्षपछि मात्रै उपत्यकाकै मानिसलाई हात लिएर बिनायुद्धै कान्तिपुर र ललितपुर जितेका थिए । यसबीच मकवानपुरमा दिग्बन्धन सेनलाई पुन:स्थापित गरिदिन आएको गुरगिन खाँ नेतृत्वको नवाब मीर काशिमको सैन्य दलसँग तथा जयप्रकाशलाई मद्धत दिन आएको अंग्रेज किनलकको सैन्य दलसँग भने गोरखालीले ठूलै तारतम्य मिलाएर लडी तिनलाई परास्त गर्नुपरेको थियो । भक्तपुरलाई पनि घेराबन्दीद्वारा थकाएरै आत्मसमर्पण गराउने पक्षमा उनी थिए, जति समय लागे पनि । तर तैनाथीे दिएर पठाएका सेनानायक भाइ शूरप्रतापकै हतारोले गर्दा सहरभित्र पसेर हतियार चलाउने स्थिति आयो । दुईतिरैबाट हतियार चल्दा स्वभावत: केही रक्तपात भयो । एकजना राजै पनि घाइते भएपछि मात्र आत्मसमर्पणको अवस्था आयो । त्यसबेला अन्त्यकालमा कि तीर्थस्थल जाने, कि काशीवास बस्ने चलन थियो । घाइते राजालाई तीर्थस्थानतिर लगियो, मीतबाबुलाई ससम्मान काशीवास पठाइयो । पाटनका राजालाई चाहिँ नजरबन्दमा राखियो । यसभन्दा पहिले मकवानपुरका अर्का राजा हेमकर्ण सेन पनि स्वेच्छाले काशीवास गएका थिए । उनका छोरा दिग्बन्धन पनि पहिल्यै बन्धनमा परिरहेकै थिए ।
मकवानपुर विजयपछि गोरखा राज्यको पूर्वमा तराईतिर कमला नदी साँध लागिसकेको थियो । अर्थात्, चौदण्डी राज्यको सीमामा गोरखा राज्य पुग्यो । पूर्वमा चौदण्डी र विजयपुर गरी दुई सेन राज्य थिए । विजयपुरबाटै छुट्टिएर चौदण्डी राज्य खडा भएको थियो । यी राज्यमा आन्तरिक कलह उग्र रूपले उठ्थ्यो । चौदण्डीमा राई नै चौतारिया हुन्थे । शाह राजाहरू आफ्ना भाइछोरालाई चौतारिया पद दिन्थे । त्यहाँ चाहिँ राय–राईलाई चौतारा/चौतारिया वा देवान पद दिन्थे । कहिले बाबुछोरा र दाजुभाइमै राजघरानामै कलह उठेर खटपट परिरहन्थ्यो, कहिले राजा र चौतारिया/देवानबीच नै मारामार चल्थ्यो । यस्तो स्थितिमा प्रजाको शान्ति–सुव्यवस्था, न्यायनिसाफ के हुन्थ्यो ? थुमथुमका गढीगौंडामा बसेका राई सरदारहरूले परम्परागत रूपले राजस्व बुझाइ जेनतेन राजकाज, व्यवहार चलाइरहेका हुन्थे ।
पृथ्वीनारायणले मकवानपुर राज्य जित्नासाथ पूर्वका सेनराज्यतर्फ आँखा लाइसकेका थिए । त्यहाँका खातापिता मानिसहरूलाई हात लिने उपायमा उनी लागिसकेका थिए । उनले विजयपताका फहराएको ठाउँमा आफ्नो कामले प्रभाव बढाएका थिए । पृथ्वीनारायणको कीर्तिगाथा
सुनेका बिर्तावार खार्पाका पोखरेल उनलाई भेट्न करकोसेलीसाथ पहिल्यै नुवाकोट दरबार पुगिसकेका थिए । दरबारमा राजाले राम्रो कपडाको त्यो पोको खोलेर हेर्दा माटाको डल्लो थियो । पृथ्वीनारायणले गुह्यकुरा बुझिहाले र महारानीलाई बोलाएर दिँदै भने, ‘लौ हेर, लक्ष्मी आइछन् । लगेर राम्रोसँग भण्डारमा राख ।’
उता, विजयपुरमा राजा कामराजदत्त सेन र देवान बुद्धकर्ण राईका बीचमा मारामार परिरहेको थियो । यस्तैमा राजा कामराजदत्त मारिए । उनी पृथ्वीनारायणकी फुपूका छोरा अर्थात् भानिज दाजु पर्थे । अर्को कुरा, यी राज्यबाट सहायताका लागि फिरंगीसँग गुहार मागिँदै छ भन्ने खबर पनि उनका कानमा परिरहेको थियो । अब उनले पूर्वमा विजय अभियान नचलाई नहुने स्थिति आयो । यिनै कुरालाई आधार मानेर चौदण्डी विजयका लागि सरदार रामकृष्ण कुँवरको नेतृत्वमा सैन्य दल पूर्वी पहाडतिर लाग्यो । बक्शी अभिमानसिंह बस्नेतको नेतृत्वमा अर्को दल मकवानपुरको बाटो चौदण्डी राज्यतिरै लाग्यो । सरदार रामकृष्ण नेतृत्वको सेनालाई स्थानीय बासिन्दाको पूरै सहयोग थियो । खार्पाका पोखरेल हरिनन्दन–त्रिलोचनले दूधकोशी तार्न सहयोग गरे । थुमथुमका गढीगौंडामा बसेका राई मुखियासँग सानोतिनो मुठभेड भयो । हलेसी र मझुवा आदि गढीमा केही प्रतिकार झेल्दै सैनिकहरू अघि बढे । पूर्वी सीमानामा अलि युद्ध परे पनि माझकिरात सजिलै सर भयो । यहाँ त्यति ठूलो धनजनको क्षय–व्यय भएको बुझिँदैन । हलुवा गढी जितेर गोरखाली सरदार कोशी तरेर चौदण्डी राजधानी नउक्लँदै त्यहाँका राजा कर्ण सेन विजयपुर गए । चौतारा सपरिवार भागेर भगलपुर पुगे ।
चौदण्डी विजय गरेको अर्को साल पहाडतिरबाट पसेको दलले चैनपुर सजिलै सर गर्‍यो । यता, कोशी तरेर अभिमानसिंहको सेना विजयपुरतिर लाग्यो । राजा कर्ण सेन र देवान बुद्धिकर्ण राई भागिहाले । नेतृत्वविहीन केही स्थानीय सैनिकसँग मुठभेट भए पनि त्यसले केही अर्थ राखेन । त्यहाँका दशलिम्बुवानका सुब्बाहरूले अभिमानसिंहको सन्देश र पृथ्वीनारायणको लालमोहर पाएपछि तिनले सेन–मकवानको रीतिथितिमा यथावत् रहन पाउने भए । सबै सुब्बा राजीखुसी मिल्न आइहाले । यसरी पूर्वका दुई सेनराज्यसमेत सम्मिलित हुँदा सात राज्य मिलेर एक नेपाल राज्य बन्यो । एकीकरणको यति काम गरेपछि पृथ्वीनारायण यस संसारबाट सदाका लागि बिदा भए ।
पृथ्वीनारायणले आफ्नो जीवनकालमा तीन मल्ल राज्य र तीन सेन राज्य जिते । यो एकीकरण अभियान अलिकति पनि मन नपराउने विदेशी शक्तिका पुजारीहरूले पृथ्वीनारायणका दोष उधिनी उधिनी व्यापक दुष्प्रचार गरे । उनले शान्ति नीति अनुसार घेराबन्दी गरेरै कीर्तिपुरलाई पनि आत्मसमर्पण गराएका थिए । बोलाएरै लगेका केही गोरखाली सैनिकलाई सुतेका बेला कीर्तिपुरका केही हुल्याहाहरूले हूल उठेर नोल र फलेकले ठोकीठोकी मारे । पछि ती ज्यानमारा पक्राउ परे । त्यसबेला ज्यानको बदला ज्यानै लिनुपर्ने चलन पनि आफ्नै प्रजा हुन्, गरिखाउन् भनेर पृथ्वीनारायणले तिनका नाकको टोप्रोसम्म काट्ने आदेश दिए । नाक काटिनेमा धेरै थिएनन् । यस घटनाबारे त्यतिखेरै ललितावल्लभले ‘काश्चन विरूपिण:’ अर्थात् केही व्यक्तिलाई विरूप बनाए भनी लेखेका छन् । धेरैको नाक काटिएको भए ‘बहून्’ लेख्थे, सबैको काटिएको भए ‘सर्वान्’ लेख्थे । बाबुराम आचार्यले कीर्तिपुरमा त्यसबेला धेरै भए ८–१० दश जनाको नाक काटियो होला भनेका छन् । यस कुरालाई विदेशीहरूले पादरीहरूको निष्कासनको बदला लिनलाई बढाइचढाइ गरेको देखिन्छ । तीन सहर नेपाल सर भएपछि पृथ्वीनारायणले साधुको वेशमा राजनीति गर्ने हिसाबले उपत्यकामा रहेका ६० जना क्रिस्चियन पादरीहरूलाई निकालिदिए । ती गएर बेतियामा बसे । पादरी जिसेप्पीले पृथ्वीनारायण भनेका बर्बर शासक हुन्, कीर्तिपुरका सयौं मान्छेका नाक काटिदिएका छन् भनी मनगढन्ते कुरा लेखी बेलायतबाट प्रकाशित हुने जर्नलमा छापे । यो कुरो विश्वव्यापी भयो । अजेय बेलायती शक्तिलाई परास्त पारेर खेद्ने, क्रिस्चियनलाई निकाल्ने, कोठी खोल्न त परै जावस् फिरंगीलाई पस्नै नदिने पृथ्वीनारायण अंग्रेजहरूका बापवैरी त हुने नै भए । यसकारण यहाँ आएका अंग्रेजहरूले कीर्तिपुरलाई नकटापुरै बनाए । नेपाल–अंग्रेज युद्धपछि स्थानीय रूपले बस्न पाएका रेजिडेन्टमा ब्रायन हड्सनले यसलाई यति बढाए कि १७ धार्नी काटेका नाक थिए भनेर वंशावलीमै लेखाए । हरेक क्षेत्रमा हस्तक्षेप गरे भनी निकालिए पनि उनले दार्जिलिङमा बसेर पृथ्वीनारायणका अर्घेल्याइँ उधिनी बढाएर लेखाउन छाडेनन् । पृथ्वीनारायणको विजयको धेरै दुष्प्रचार गराए । ३५ हजार किरात मारे, लिम्बूलाई सखापै पारे, बालबालिकालाई ढिकीमा कुच्याएर मारे भन्नेसम्मका दस्तावेज लेखाएर बेलायत पुर्‍याए । हड्सन कलेक्सनका नामले उक्त संग्रह त्यहाँ सुरक्षित छ । आफैंले वा अरूले ल्याएको उक्त पत्र पढेपछि इमानसिं चेम्जोङले धनवज्र वज्राचार्यलाई देखाउँदै भनेका थिए, ‘हेर, यस्तो दुष्प्रचार गरेका पर्चा पनि लगेर अंग्रेजले सुरक्षित राखेका छन् ।’ सोही पर्चा हड्सनको संकलन पढ्न गएका रमेश ढुंगेलबाट पाएर वैरागी काइँलाले त्यसको अनुवाद र व्याख्यासहित पत्रिकामा निकालेर फेरि व्यापक प्रचारमा ल्याइयो । यस्तै दुष्प्रचारको भरमा परेर गणतन्त्र–लोकतन्त्रको सरकारले पनि पृथ्वीनारायणको सम्मानमा राष्ट्रिय एकता दिवस मनाउन छाडेको थियो । तर, यसपालि सरकारको चेत खुलेको छ । हेरौं, भविष्यका सरकारहरूले नेपालनिर्माताको सम्मानलाई निरन्तरता दिन्छन् कि कसैको इसारामा फेरि उनको खोइरो खन्न थाल्छन् । नेपाललाई खासमा कसले माया गर्दोरहेछ भन्ने पनि यसैबाट पत्तो पाइनेछ ।

प्रकाशित : पुस २७, २०७४ ०७:११
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT