गोविन्द केसीको आक्रोश

अदालतलाई लिएर उठेका प्रश्नले न्यायसंगत र चित्तबुझ्दो उत्तर पाएनन् भने भड्किन सक्ने आक्रोश सरकारमाथि हुँदै संविधानमाथि खनिन पनि सक्छ ।
श्रीकृष्ण अनिरुद्ध गौतम

काठमाडौँ — न्यायपालिका आस्थाको केन्द्र हो भन्ने सुन्दै, पढ्दै आएका मानिस आज स्तब्ध छन् । कुनै पनि व्यक्ति कुनै अर्को व्यक्ति, समाज अथवा यहाँसम्म कि राज्यबाट प्रताडित हुँदासमेत गुहार्ने ठाउँ न्यायालय हो । नागरिकले गुहार्ने, गुहार्नुपर्ने निकायमाथि नै प्रश्न उठ्छ भने निश्चय नै यो गम्भीर विवेचनाको विषय हो । यद्यपि विगतमा पनि यदाकदा न्यायपालिका कतिपय न्यायमूर्तिका गलत आचरणका कारण आलोचित नभएको होइन । 

निश्चय नै मानहानिको तरवारसँग डराउनु त आफ्नो ठाउँमा छ । तर नडराउँदासमेत न्यायालयका गरिमाको ख्याल गरेर गल्ती–कमजोरी देखेको नदेख्यै नगरिएको होइन । न्याय सम्पादनमा जतिसुकै चित्त नबुझेको भए पनि जति आलोचना कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाको गरिन्छ, त्यति त परै, न्यायपालिकाको चाहिँ त्यसको एकांश पनि हुने गरेको थिएन ।

तर डा गोविन्द केसीले प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीले बर्खास्त आईओएम डिन शशी शर्मालाई पुन: बहाल गर्ने फैसला गरेपछि त्यस फैसलाविरुद्ध विज्ञप्ति जारी गर्दै अनशन प्रारम्भ गरे । त्यसको प्रतिक्रियामा सर्वोच्च अदालत हलचलमा आयो, केसीलाई ‘गिरफ्तार’ गर्‍यो । त्यसैका फलस्वरूप अहिले अदालत सार्वजनिक बहसको विषय भएको छ । यसले न्यायपालिकाको मर्यादालाई मानिसको मनबाट खुला वादविवादमा पुर्‍याइदिएको छ । कस्ता मानिस न्यायमूर्ति बन्नुपर्छ, कस्ता हुँदैन भन्ने बहस चियागफ, पसल–पसल र सामाजिक सञ्जालमा हुनथालेको छ । उनीमाथि केसीले लगाएभन्दा धेरै गम्भीर आरोप लगाइँदैछन् । घर–घर, गल्ली–गल्लीमा चर्चा छ । अब त झन् मानहानि मुद्दालाई निष्कर्षमा पुर्‍याउने प्रयोजनले पराजुली आफैं सर्वोच्चका छानबिनको परिधिभित्र पर्नगएका छन् ।

यस प्रकरणलाई यद्यपि कतिपय जानिफकारहरूले केसीलाई माध्यमका रूपमा प्रयोग गरेर राज्यका संस्थाहरू ध्वस्त पार्ने षडयन्त्रका रूपमा पनि बुझेका छन् । त्यसरी बुझ्नु हुँदैन, क्षमा चाहन्छु । त्यसरी बुझ्दा अन्यथा हुन जानेछ । किनभने न्यायमूर्तिहरूको आचरण अथवा उनीहरूले गरेका फैसलामाथि प्रश्न गर्दा यदि संस्था नै ध्वस्त हुन्छ भने त्यो संस्थाको जग आफैं कमजोर रहेछ भनेर बुझ्नुपर्ने हुन्छ । जहाँसम्म केसी कसैबाट प्रयोग भइरहेका छन् भन्ने आरोप छ, कसैले पनि त्यस्तो आरोप लगाउनुपूर्व मनोयोगका साथ मनन गर्नु उचित हुन्छ । किन प्रयोग हुन्छन् उनी, जबकि उनलाई कसैको तुष्टि गरिरहनु छैन, सम्पत्ति भेला गर्नु छैन । उनीमाथि नेताहरू र अरू पनि धेरैलाई जस्तो पारिवारिक दबाब छैन । उनको प्रत्यक्ष–परोक्ष निहित स्वार्थ पनि छैन । उनी जे गरिरहेका छन्, लोकहितकै लागि गरिरहेका छन् ।

तथापि हो, भारतमा अन्ना हजारेको अभियानबाट अरविन्द केजरीवालले आफ्नो राजनीतिक मार्ग बनाएजस्तै यहाँ पनि केसीको अभियानबाट आफ्नो राजनीतिक अभीष्ट सिद्ध गर्न चाहने मौसमी चटकेहरू नभएका होइनन् । मेडिकल माफियाकै एउटा वर्गको स्वार्थ पनि, उपत्यकामा नयाँ मेडिकल कलेजहरूले सम्बन्धन प्राप्त नगर्ने भएपछि, सिद्ध हुने विषय नकार्न सकिँदैन । नयाँ प्रतिस्पर्धी नआएपछि उनीहरूको एकाधिकार यथावत् रहन्छ अथवा रहँदैन, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ । तर उनीहरूले यस्तो कामना अवश्य गरेका हुनसक्छन् । तर यिनै विषयका आधारमा केसीको निष्ठामाथि शंका गर्नुचाहिंँ सर्वथा अन्यायपूर्ण हुन जान्छ । किनभने हमेसा र हरठाउँमा इमानदार मानिसबाट केही बेइमानहरूले फाइदा उठाइरहेकै हुन्छन् । यसो भन्दैमा तिनै बेइमानले उचालेका भरमा उनी भोकभोकै बसिदिन्छन् भन्न मिल्दैन । यसो भन्न त कहिल्यै भोकको अनुभवै नभएका मानिसले मात्र सक्छन् ।

केसीको अनशन अभियानलाई लिएर कतिपयले रोचक प्रश्न गरेका छन् । के एउटा व्यक्तिको सनकमा ऊ जे–जे भन्छ, त्यही–त्यही राज्यले मान्दै जाने, गर्दै जाने ? प्रश्न जायज छ, किनभने व्यक्तिको मनोगत भनाइ मान्न राज्य त के परिवार पनि बाध्य हुँदैन र हुनुहुँदैन । तर एउटा व्यक्तिले यदि सार्वजनिक सरोकारको विषय उठाएको छ भने त्यो व्यक्ति जोकोही होस्, उसको भनाइलाई गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्छ र जायज मागको सम्बोधनसमेत हुनुपर्छ । फलानाले भन्दैमा राज्यले गर्नु हुँदैन भन्नु, जायज विषयमा पनि राज्य नागरिकका सामु झुक्दैन, झुक्न बाध्य छैन भन्नु लोकतन्त्रसम्मत होइन । त्यसो भन्नु वास्तवमा एकतन्त्री शासनबाट प्राप्त रहलपहल मानसिकताकै निरन्तरता हो ।

राज्यलाई विगतमा जसरी हेरिन्थ्यो, अहिले त्यसरी हेरिँदैन । यसमा नेपाल अपवाद होइन । विगतमा यो राज्य राजाको थियो, यसका वासिन्दा रैती । यसका स्वामी अर्थात् मालिक राजा, त्यहाँ बस्ने मानिस उसका कमारा । कमाराको आफ्नो कुनै हैसियत हुँदैन थियो, मालिक जे भन्छ, त्यही लुरुलुरु गर्नु नै उसको नियति थियो । शासन सत्तामा पुग्नेहरू आज पनि जनताले कमारासरह उनीहरूको हुकुम शिरोपर गरुन् भन्ठान्छन् । तर जनता मान्दैनन्, किनभने यो लोकतन्त्र हो । लोकतन्त्रमा राज्यका मालिक जनता हुन्, नोकर हुन्– राज्यका पदाधिकारीहरू । राज्यकोषबाट तलब खाने नोकर । विगतमा शासक मालिक थिए, लोकतन्त्र स्थापनासँगै शासक नोकर र लोक मालिक भएको छ । राज्यकोष जनताको ढुकुटी हो र जनता राज्यका पदाधिकारीलाई तिनले दिएको सेवाबापत तलब दिने मालिक हुन् ।
यसबीच ठूलो फेरबदल, उलटफेर भएको छ । तर शासक र शासकवृत्ति भएकाहरू आफ्नो पुरानो स्वभाव नगएकाले केसीको आग्रहबाट चकित भएका हुन् । तिनले एउटा केसी देखे, जबकि एउटा देखिने केसी एउटा होइनन्, उनका पछाडि देशको मनोभाव लामबद्ध छ । यो लामबद्ध मनोभाव तिनीहरूले देखेनन्, साँच्चै भन्नुपर्दा देखी–देखी देख्न चाहेनन् । विगतमा शासकहरू जे मनलाग्यो, त्यही गर्थे । उनीहरूलाई जनअनुमोदन आवश्यक थिएन । विगत र अहिले शासकहरूको काम गराइमा एउटा बाध्यात्मक फरक छ । शासक आज पनि आफूखुसी गर्छन्, तर तिनलाई जनअनुमोदन चाहिन्छ । अनुमोदन नहुँदा तिनीहरू जनमनोभावको प्रतिनिधित्व गर्नेलाई अर्घेलो ठान्छन् र तिनीहरूले त्यस्तो ठान्नु स्वाभाविक हो ।

निश्चय नै न्यायपालिका सम्मानित हो । तर यो सम्मान विगतमा जस्तो नि:सर्त भने छैन । मान्यता सम्बन्धी व्यापक विम्ब–प्रतिस्थापन (प्याराडाइम सिफ्ट) भएको छ । राज्यका कुनै पनि निकायका काम, चालचलन, काम गराइलाई जनताका आँखाले देख्न थालेका छन् । मानिस सोध्न थालेका छन्, किन त्यस्तो गरेको, हुनु त यस्तो हुनुपर्ने होइन र ? यसमा एकातिर चेतना वृद्धिले काम गरेको छ भने साथसाथै प्राप्त स्वतन्त्रताले चेतना वृद्धिलाई गतिमान बनाएको छ । त्यसैले कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाको त आलोचना गर्न पाइन्छ, तर न्यायपालिका आलोचनामुक्त छ भन्ने बुझाइ अतीत हुनपुगेको छ । नपत्याए, आजका अखबारका पानाहरू, अनलाइन पोर्टलका सामग्री र सामाजिक सञ्जालका प्रतिक्रियाहरू हेरे आफैं प्रस्ट हुन्छ ।

यो जमानामा सार्वजनिक पदधारी कसैलाई पनि आलोचनबाट उन्मुक्ति छैन र भनिरहनु नपर्ला, अब न्यायपालिकासमेत सार्वजनिक दृष्टिबाट अलग्गै ठाउँमा, एकान्तमा छैन । यो, माथि भनिएझैं विम्ब प्रतिस्थापन हो, ठूलो विम्ब प्रतिस्थापन । यसर्थ शक्ति पृथकीकरणका अध्येता र विधिको शासनका व्याख्याताहरूले आफ्ना पुराना ठेली पल्टाएर मात्र पुग्दैन, नयाँ चेतना अनुरूपका मान्यताहरू स्थापित गर्नुपर्ने भएको छ । त्यसो नगर्दा, एकथरीले न्यायपापालिकाको मर्यादा भनिरहने तर सँगसँगै मयार्दा भंग भइरहेको नदेख्ने, कृत्रिम बचावको उपाय अपनाउने काम गरिरहनेछन् । तर अहिले सरोकारमा भइरहेको वृद्धि र यस सम्बन्धित सूचनाहरूको जेजस्तो भेल आइरहेको छ, त्यस्ता कुनै पनि उपायले ‘मर्यादा’ थाम्न सक्ने देखिँदैन ।

न्यायपालिकालाई आस्थाको केन्द्रका रूपमा जीवित राखिरहनु जरुरी छ । तर विद्यमान तौरतरिका र विधिबाटै त्यो सम्भव छ भनियो भने त्यो वर्तमान वैश्विक चेतना अनुरूप हुने छैन । किनभने राज्य सञ्चालनका परम्परागत तौरतरिका विरुद्ध आउँदो समयमा जनभावना अरू आक्रामक भएर जानेछ । जनता हिजो सुन्थे मात्र, आज बोल्न थालेका छन् र बोली नसुन्ने प्रथाहरू विस्थापित हुँदै जानेछन् । सचेत हुनु आवश्यक छ, किनभने जब जनभावना भड्किन्छ, त्यसले अरूको रिस कतै पनि खनिन सक्छ, त्यसमा न्यायपालिकालाई अपवाद हुने छैन ।

किनभने कार्यपालिका त्यसै पनि आक्रोशको तारो रहेकै छ । आलोचना यति धेरै भइरहेका छन्, गनिसाध्यै छैन । तर उसलाई असर र केही फरक परेको छैन । मन्त्रीहरू तलबै पकाउन पनि विना विभागीय भएर बसिदिने गरेका छन्, अहिले नै बसेका छन् । त्यति मात्र होइन, वर्तमान सरकारले जनादेश गुमाइसकेको छ, निर्वाचन सम्पन्न भएको एक महिना कटिसक्यो, तर सत्ता प्रतिस्थापनको मार्गप्रशस्त छैन । अहिले अदालतलाई लिएर उठेका प्रश्नहरूले यदि न्यायसंगत र चित्तबुझ्दो उत्तर पाएनन् भने त्यतिखेर भड्किन सक्ने आक्रोशलाई के भन्ने, त्यो सरकारमाथि हुँदै संविधानमाथि नै खनिन पनि सक्छ ।

ख्याल रहोस्, डाक्टर केसीको आक्रोश व्यक्त आक्रोश हो, त्यस्तै आक्रोश दिनानुदिन जनताको मनमा सञ्चित हुँदै गएको छ।

प्रकाशित : पुस २८, २०७४ ०६:५६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

संविधानका दु:ख

अहिलेका दु:ख अलिकति संविधानका होलान् । त्यो अलिकति दु:खलाई हटाउन सकियो भने देशको कल्याण सुनिश्चित हुन्छ कि ?
किशोर नेपाल

काठमाडौँ — स्थानीय तह, प्रादेशिक र संघीय चुनावको समाप्तिपछि नेपाली समाज राजनीतिक संक्रमणबाट मुक्त होला भन्ने सोचाइ धेरैले राखेका थिए । जुन स्वाभाविक पनि हो । लामो राजनीतिक संक्रमणले जनतालाई थकाएको थियो ।

२०५२ मा छिटपुट देखिएको हिंसात्मक राजनीति संग्रालिन बेर लागेको थिएन । चरम हिंसाका समयमा पनि जनता खोजी ‘गरी खाने बाटो’ नै थियो । जनताको यही एकमात्र अभिष्टले हिंसात्मक राजनीतिमा लागेको शक्तिलाई पनि निरुत्तर बनाएको थियो । शान्ति प्रक्रियामा आएका माओवादी विद्रोहीहरू मूलधारको राजनीतिमा सक्रिय भएपछि आशा अझै धेरै झांगिएको हो । संविधानसभाको दोस्रो चुनाव सकिएपछि देशमा स्थिति बस्ने र आफ्नो दु:खको सम्बोधन हुने विश्वास जनताले राखेका थिए । यद्यपि चुनाव सकिनासाथ सबै प्रकारका राजनीतिक जटिलता छुमन्तर हुने आशा कसैले राखेका थिएनन् ।

जनताले बुझे अनुसार, चुनाव शान्तिपूर्ण ढंगले सकिएको अवस्थामा सत्ता परिवर्तनको प्रक्रिया सुरु भइहाल्नुपर्ने थियो । त्यसपछि मात्र देश कसरी अघि बढ्छ भन्ने प्रारूपमाथि बहस र छलफल सुरु हुन सक्थ्यो । विपरीत, अहिले तीनै तहको चुनावपछि पनि देश अलमल र अस्तव्यस्त अवस्थामा रहेको छ । सत्ता हस्तान्तरणको प्रक्रिया सुरु हुन अझै समय लाग्ने देखिन्छ । निश्चय पनि यो राम्रो संकेत होइन । जनताले निर्वाचनको माध्यमले सत्ता हस्तान्तरणको आदेश दिइसकेपछि पनि सरकारका निकायहरू अलमलमा देखिनु राम्रो संकेत होइन । चुनावमा निर्णायक मतदान भइसकेपछि कथित प्रक्रियाको पछि दौडिनुको कुनै अर्थ छैन । चुनाव सकिने बित्तिकै सरकारले राजीनामा दिएर आफूलाई काम चलाउने सरकारको हैसियतमा ओरालेको भए त्यो बढी लोकतान्त्रिक र उत्तरदायित्वपूर्ण आचरण हुन्थ्यो ।

यो सत्य हो, परिवर्तनको बाटो काँडाहरूले भरिएको हुन्छ । तर बाटोबाट काँडाहरू पन्छाउने प्रयास पनि निरन्तर भइरहेको हुन्छ । हाम्रो सन्दर्भमा, अहिले त्यसो भएको छैन । नेपालका नेताहरूले परिवर्तनको अवरोधका रूपमा रहेका काँडाहरूलाई बाटोबाट पन्छाउनुभन्दा शक्तिकेन्द्रसंँग राजनीतिक समायोजन गरेर सत्तामा पुग्ने गरेका छन् । यी कारणहरूले गर्दा समस्या प्रतिदिन जटिल हुँदै गएका छन् ।

सम्पन्न निर्वाचनको परिणामले सरकारको कार्यकारी अधिकार प्रयोग गर्ने शक्तिलाई निरस्त गरिसकेको छ । नैतिक रूपले सरकारलाई महत्त्वपूर्ण निर्णय गर्ने अधिकार छैन । तैपनि सरकार आर्थिक सहयोग र चन्दा पुरस्कार बाँड्ने काममा व्यस्त रहेको छ । विकासका कामहरू अधुरा छन् । बजेट सक्ने सकसमा छन्, निर्वाचित इकाइहरू । स्थानीय विकासमा आएको गतिरोधलाई समाप्त तुल्याएर विकासका सन्तुलित आधार बनाउन हामी संघीयतामा प्रवेश गरेका हौं । अहिलेसम्म कसैले पनि विकासको सुव्यवस्थित बाटो हिंँड्न पाएका छैनन् । अहिले पनि सरकारका विचारहीन र अव्यवस्थित व्यवहारका कारण मधेस, पहाड जतासुकैका जनता दिक्क भएका छन् । संघीयताको कार्यान्वयन कर्मचारीको हातमा दिन नहुने विचारहरूको प्रवेश भइरहेको छ । तर त्यसलाई कसले कति बुझेका छन् ? हेर्न बाँकी छ ।

त्यसमाथि अहिले त सबैको ‘आशाको केन्द्र’का रूपमा रहेको देशको सर्वोच्च न्यायिक निकाय पनि जनता अलमल्याउने खेलमा लागेको देखिन्छ । अदालतको मान र मर्यादा राख्ने नाममा देशका एकजना वरिष्ठ चिकित्सकमाथि मानहानिको मुढाग्रही कारबाही चलाउन सर्वाेच्च अदालतले देखाएको तदारुख व्यवहार यसैको उदाहरण हो । सत्याग्रही
डा. गोविन्द केसी सत्याग्रही हुन् । उनको सत्याग्रहको मूल उद्देश्य सबै नेपालीलाई स्वास्थ्य र सबै नेपाली विद्यार्थीलाई स्वास्थ्य शिक्षाको समान अवसर उपलव्ध गराउनु हो । डा. केसीले राख्नुभएका अधिकांश जायज मागहरू पूरा गर्ने वचनबद्धता सरकारले प्रकट गरेको छ । तर त्यो वचनबद्धता अनुरूपका कामहरू हुनसकेका छैनन् । यही कारण हो, डा. केसी बारम्बार अनशन बस्न तंग्रिएका छन् । डा. केसीको माग र अनशन दुवै बहु–आयामिक छन् । अहिलेसम्म स्वास्थ्य बाहेकका क्षेत्रमा सुधारको हुुटहुटी देखिएको छैन । भोलि यो सत्याग्रहले देशव्यापी रूप नलेला भन्ने हिम्मत कसैमा छैन ।

यो कुरामा कसैको पनि दुईमत नहोला कि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा प्रतिपक्षी पार्टी र आफ्नै पार्टीका विपक्षीद्वारा खेदिएका छन् । चुनाव सम्पन्न नहुन्जेलसम्म चुनाव सम्पन्न गराउने उनको क्षमतामा नै प्रश्नचिन्ह लगाइयो । अब अहिले उनको शासन प्रक्रिया राजनीतिक गिल्लाको विषय बनेको छ । उनका आफ्नै महामन्त्री विपक्षमा देखिएका छन् भने चुनावमा भएको ठूलो पराजयको कारण पनि उनी आफै बनेका छन् । कांग्रेसभित्र देउवा नयाँ विचारका बाहक मानिन्थे । अहिले उनमा त्यो गुणको अभाव रहेको छ । अरूले गरेका गल्तीको बोझ पनि सभापति देउवा आफैंले बोक्न अभिशप्त बनेका छन् । पार्टीमा सामूहिक जिम्मेवारीको बोध छैन । जसलाई जे मन लाग्छ, उसले त्यसै गर्ने प्रचलन अघि बढाइएको छ । उनले अहिलेको पार्टी संरचनामा आमूल परिवर्तन गरेनन् भने पार्टी त जसोतसो तानिएला, उनले
आफ्नो गुमेको व्यक्तित्व फिर्ता पाउन सक्दैनन् ।

नेपाली कांग्रेसका मै हुँ भन्ने नेता यो पटक चुनाव हारेका छन् । चुनाव हार्नु वा जित्नु ठूलो कुरा भएको छैन । जसले चुनाव जितेका छन्, तिनीहरूको अनुहारमा पनि फुर्ती देखिँदैन । व्यक्ति होस् वा संस्था, नेतृत्वले कसैको पनि मनोबल गिर्न दिनु हुँदैन । अहिले प्रधानमन्त्री र सभापतिको हैसियतले कांग्रेसी र कांग्रेस संस्थाको मनोबल बढाउन देउवाले कदम चालेका छैनन् । पार्टी कोइरालाहरूको नेतृत्वमा रहेका बेला असन्तुष्ट कांग्रेसीहरू देउवाकहाँ पुगेर गुनासोराख्थे । अब अहिले कार्यकर्ताको गुनासो न देउवाले सुन्छन्, न पौडेलले । अहिले सभापति देउवाको अवस्था बडो विचित्रको देखिन्छ । उनी आफू एक्लै त कुनै गल्ती गर्दैनन्, तर सबैलाई आफूले गरेको गल्ती गर्न अह्राउँछन् ।

यो निकै पुरानो भनाइ हो, नेपाली कांग्रेस जब–जब सत्तामा पुग्छ, तब–तब यसको संगठनमा सुविधाभोगी र अवसरवादीहरूको बोलवाला देखिन्छ । पार्टी पार्टी नभएर विभिन्न गुट मिलेर बनेको राजनीतिक प्राधिकरणजस्तो देखिन्छ । सत्तामा पुग्ने बित्तिकै नेताका निकट रहेका कार्यकर्ताको उत्ताउलोपन र उन्माद बढ््न थाल्छ । यो प्रवृत्तिको विकास भएपछि पार्टीबाट सैद्धान्तिक निष्ठा हराउँछ । पार्टी रोबोट बन्छ । अहिलेको यो कठिनतम समयमा पनि कांग्रेस पार्टीमा अलिकति पनि चेतना आएको देखिएको छैन । केही नेताहरू वाम–गठबन्धनलाई भत्काएर मिलिजुली सरकार बनाउने धुनमा लागेका छन् । ती धुनहरूलाई प्रोत्साहित गरेर प्रधानमन्त्री देउवा झनै बदनामी कमाउन लागेका देखिन्छन् ।

यो पटक नेपाली कांग्रेसको पराजय अनपेक्षित थिएन । वामपन्थी गठबन्धनले विकासको नारा लगाएको थियो । कांग्रेससँंग नत नयाँ नारा थियो, न प्रचारको कुुनै रणनीति । मधेस, पहाड र हिमालका पछि परेका जाति र जनजातिमा पनि कांग्रेसको पकड कमजोर थियो । दाल, चामल र नुन–तेलको भाउ अकासिएको बेलामा जिल्ला–जिल्लामा लोकतन्त्रले जनताको भलो गर्छ भन्न जाने अवस्था थिएन । सानेपा पार्टी कार्यालय, महाराजगन्ज महामन्त्रीको सम्पर्क अड्डा र प्रधानमन्त्रीको निवास वरिपरि चक्कर लगाउने कार्यकर्ता सधैं प्रोत्साहित हुने र पार्टीका समर्पित कार्यकर्ता सधैं तिरष्कृत हुने अवस्थाको अन्त्य गर्न सकेनन्, पार्टी सभापति देउवाले । नेपालमा ठूलो समस्या छैन । धेरै लामो बहस गर्नु आवश्यक छैन : हाम्रो समस्या नुन र ढिँंडोको हो । गुन्द्रुक र भातको हो ।

निश्चय पनि संघीयताले सबै जाति र समुदायमा रहेका, पिछडिएका नेपाली जनताको मुहार हँसिलो पार्न मद्दत गर्नेछ । थोरैमा पनि अहिलेको आशा यत्ति नै हो । गरिबी र पछौटेपनका कुरा संवेदनशील रूपमा उठेका छन् । अब फैलिने तनाव राजनीतिक अवस्थाले नभएर आर्थिक अवस्थाले उत्पन्न गर्नेछ । आर्थिक कार्यसूची नबनाउने वा नउठाउने पार्टीहरूको भविष्य छैन भने पनि हुन्छ । कांग्रेसका नेताहरूले यो सत्यलाई आत्मसात गर्न सक्नुपर्छ । अहिलेका दु:ख अलिकति संविधानका होलान् । त्यो अलिकति दु:खलाई हटाउन सकियो भने देशको कल्याण सुनिश्चित हुन्छ कि ? यो पनि प्रश्न मात्रै हो ।

प्रकाशित : पुस २८, २०७४ ०६:५५
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्