गोविन्द केसीको आक्रोश

निश्चय नै मानहानिको तरवारसँग डराउनु त आफ्नो ठाउँमा छ । तर नडराउँदासमेत न्यायालयका गरिमाको ख्याल गरेर गल्ती–कमजोरी देखेको नदेख्यै नगरिएको होइन । न्याय सम्पादनमा जतिसुकै चित्त नबुझेको भए पनि जति आलोचना कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाको गरिन्छ, त्यति त परै, न्यायपालिकाको चाहिँ त्यसको एकांश पनि हुने गरेको थिएन ।

तर डा गोविन्द केसीले प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीले बर्खास्त आईओएम डिन शशी शर्मालाई पुन: बहाल गर्ने फैसला गरेपछि त्यस फैसलाविरुद्ध विज्ञप्ति जारी गर्दै अनशन प्रारम्भ गरे । त्यसको प्रतिक्रियामा सर्वोच्च अदालत हलचलमा आयो, केसीलाई ‘गिरफ्तार’ गर्‍यो । त्यसैका फलस्वरूप अहिले अदालत सार्वजनिक बहसको विषय भएको छ । यसले न्यायपालिकाको मर्यादालाई मानिसको मनबाट खुला वादविवादमा पुर्‍याइदिएको छ । कस्ता मानिस न्यायमूर्ति बन्नुपर्छ, कस्ता हुँदैन भन्ने बहस चियागफ, पसल–पसल र सामाजिक सञ्जालमा हुनथालेको छ । उनीमाथि केसीले लगाएभन्दा धेरै गम्भीर आरोप लगाइँदैछन् । घर–घर, गल्ली–गल्लीमा चर्चा छ । अब त झन् मानहानि मुद्दालाई निष्कर्षमा पुर्‍याउने प्रयोजनले पराजुली आफैं सर्वोच्चका छानबिनको परिधिभित्र पर्नगएका छन् ।

यस प्रकरणलाई यद्यपि कतिपय जानिफकारहरूले केसीलाई माध्यमका रूपमा प्रयोग गरेर राज्यका संस्थाहरू ध्वस्त पार्ने षडयन्त्रका रूपमा पनि बुझेका छन् । त्यसरी बुझ्नु हुँदैन, क्षमा चाहन्छु । त्यसरी बुझ्दा अन्यथा हुन जानेछ । किनभने न्यायमूर्तिहरूको आचरण अथवा उनीहरूले गरेका फैसलामाथि प्रश्न गर्दा यदि संस्था नै ध्वस्त हुन्छ भने त्यो संस्थाको जग आफैं कमजोर रहेछ भनेर बुझ्नुपर्ने हुन्छ । जहाँसम्म केसी कसैबाट प्रयोग भइरहेका छन् भन्ने आरोप छ, कसैले पनि त्यस्तो आरोप लगाउनुपूर्व मनोयोगका साथ मनन गर्नु उचित हुन्छ । किन प्रयोग हुन्छन् उनी, जबकि उनलाई कसैको तुष्टि गरिरहनु छैन, सम्पत्ति भेला गर्नु छैन । उनीमाथि नेताहरू र अरू पनि धेरैलाई जस्तो पारिवारिक दबाब छैन । उनको प्रत्यक्ष–परोक्ष निहित स्वार्थ पनि छैन । उनी जे गरिरहेका छन्, लोकहितकै लागि गरिरहेका छन् ।

तथापि हो, भारतमा अन्ना हजारेको अभियानबाट अरविन्द केजरीवालले आफ्नो राजनीतिक मार्ग बनाएजस्तै यहाँ पनि केसीको अभियानबाट आफ्नो राजनीतिक अभीष्ट सिद्ध गर्न चाहने मौसमी चटकेहरू नभएका होइनन् । मेडिकल माफियाकै एउटा वर्गको स्वार्थ पनि, उपत्यकामा नयाँ मेडिकल कलेजहरूले सम्बन्धन प्राप्त नगर्ने भएपछि, सिद्ध हुने विषय नकार्न सकिँदैन । नयाँ प्रतिस्पर्धी नआएपछि उनीहरूको एकाधिकार यथावत् रहन्छ अथवा रहँदैन, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ । तर उनीहरूले यस्तो कामना अवश्य गरेका हुनसक्छन् । तर यिनै विषयका आधारमा केसीको निष्ठामाथि शंका गर्नुचाहिंँ सर्वथा अन्यायपूर्ण हुन जान्छ । किनभने हमेसा र हरठाउँमा इमानदार मानिसबाट केही बेइमानहरूले फाइदा उठाइरहेकै हुन्छन् । यसो भन्दैमा तिनै बेइमानले उचालेका भरमा उनी भोकभोकै बसिदिन्छन् भन्न मिल्दैन । यसो भन्न त कहिल्यै भोकको अनुभवै नभएका मानिसले मात्र सक्छन् ।

केसीको अनशन अभियानलाई लिएर कतिपयले रोचक प्रश्न गरेका छन् । के एउटा व्यक्तिको सनकमा ऊ जे–जे भन्छ, त्यही–त्यही राज्यले मान्दै जाने, गर्दै जाने ? प्रश्न जायज छ, किनभने व्यक्तिको मनोगत भनाइ मान्न राज्य त के परिवार पनि बाध्य हुँदैन र हुनुहुँदैन । तर एउटा व्यक्तिले यदि सार्वजनिक सरोकारको विषय उठाएको छ भने त्यो व्यक्ति जोकोही होस्, उसको भनाइलाई गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्छ र जायज मागको सम्बोधनसमेत हुनुपर्छ । फलानाले भन्दैमा राज्यले गर्नु हुँदैन भन्नु, जायज विषयमा पनि राज्य नागरिकका सामु झुक्दैन, झुक्न बाध्य छैन भन्नु लोकतन्त्रसम्मत होइन । त्यसो भन्नु वास्तवमा एकतन्त्री शासनबाट प्राप्त रहलपहल मानसिकताकै निरन्तरता हो ।

राज्यलाई विगतमा जसरी हेरिन्थ्यो, अहिले त्यसरी हेरिँदैन । यसमा नेपाल अपवाद होइन । विगतमा यो राज्य राजाको थियो, यसका वासिन्दा रैती । यसका स्वामी अर्थात् मालिक राजा, त्यहाँ बस्ने मानिस उसका कमारा । कमाराको आफ्नो कुनै हैसियत हुँदैन थियो, मालिक जे भन्छ, त्यही लुरुलुरु गर्नु नै उसको नियति थियो । शासन सत्तामा पुग्नेहरू आज पनि जनताले कमारासरह उनीहरूको हुकुम शिरोपर गरुन् भन्ठान्छन् । तर जनता मान्दैनन्, किनभने यो लोकतन्त्र हो । लोकतन्त्रमा राज्यका मालिक जनता हुन्, नोकर हुन्– राज्यका पदाधिकारीहरू । राज्यकोषबाट तलब खाने नोकर । विगतमा शासक मालिक थिए, लोकतन्त्र स्थापनासँगै शासक नोकर र लोक मालिक भएको छ । राज्यकोष जनताको ढुकुटी हो र जनता राज्यका पदाधिकारीलाई तिनले दिएको सेवाबापत तलब दिने मालिक हुन् ।

यसबीच ठूलो फेरबदल, उलटफेर भएको छ । तर शासक र शासकवृत्ति भएकाहरू आफ्नो पुरानो स्वभाव नगएकाले केसीको आग्रहबाट चकित भएका हुन् । तिनले एउटा केसी देखे, जबकि एउटा देखिने केसी एउटा होइनन्, उनका पछाडि देशको मनोभाव लामबद्ध छ । यो लामबद्ध मनोभाव तिनीहरूले देखेनन्, साँच्चै भन्नुपर्दा देखी–देखी देख्न चाहेनन् । विगतमा शासकहरू जे मनलाग्यो, त्यही गर्थे । उनीहरूलाई जनअनुमोदन आवश्यक थिएन । विगत र अहिले शासकहरूको काम गराइमा एउटा बाध्यात्मक फरक छ । शासक आज पनि आफूखुसी गर्छन्, तर तिनलाई जनअनुमोदन चाहिन्छ । अनुमोदन नहुँदा तिनीहरू जनमनोभावको प्रतिनिधित्व गर्नेलाई अर्घेलो ठान्छन् र तिनीहरूले त्यस्तो ठान्नु स्वाभाविक हो ।

निश्चय नै न्यायपालिका सम्मानित हो । तर यो सम्मान विगतमा जस्तो नि:सर्त भने छैन । मान्यता सम्बन्धी व्यापक विम्ब–प्रतिस्थापन (प्याराडाइम सिफ्ट) भएको छ । राज्यका कुनै पनि निकायका काम, चालचलन, काम गराइलाई जनताका आँखाले देख्न थालेका छन् । मानिस सोध्न थालेका छन्, किन त्यस्तो गरेको, हुनु त यस्तो हुनुपर्ने होइन र ? यसमा एकातिर चेतना वृद्धिले काम गरेको छ भने साथसाथै प्राप्त स्वतन्त्रताले चेतना वृद्धिलाई गतिमान बनाएको छ । त्यसैले कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाको त आलोचना गर्न पाइन्छ, तर न्यायपालिका आलोचनामुक्त छ भन्ने बुझाइ अतीत हुनपुगेको छ । नपत्याए, आजका अखबारका पानाहरू, अनलाइन पोर्टलका सामग्री र सामाजिक सञ्जालका प्रतिक्रियाहरू हेरे आफैं प्रस्ट हुन्छ ।

यो जमानामा सार्वजनिक पदधारी कसैलाई पनि आलोचनबाट उन्मुक्ति छैन र भनिरहनु नपर्ला, अब न्यायपालिकासमेत सार्वजनिक दृष्टिबाट अलग्गै ठाउँमा, एकान्तमा छैन । यो, माथि भनिएझैं विम्ब प्रतिस्थापन हो, ठूलो विम्ब प्रतिस्थापन । यसर्थ शक्ति पृथकीकरणका अध्येता र विधिको शासनका व्याख्याताहरूले आफ्ना पुराना ठेली पल्टाएर मात्र पुग्दैन, नयाँ चेतना अनुरूपका मान्यताहरू स्थापित गर्नुपर्ने भएको छ । त्यसो नगर्दा, एकथरीले न्यायपापालिकाको मर्यादा भनिरहने तर सँगसँगै मयार्दा भंग भइरहेको नदेख्ने, कृत्रिम बचावको उपाय अपनाउने काम गरिरहनेछन् । तर अहिले सरोकारमा भइरहेको वृद्धि र यस सम्बन्धित सूचनाहरूको जेजस्तो भेल आइरहेको छ, त्यस्ता कुनै पनि उपायले ‘मर्यादा’ थाम्न सक्ने देखिँदैन ।

न्यायपालिकालाई आस्थाको केन्द्रका रूपमा जीवित राखिरहनु जरुरी छ । तर विद्यमान तौरतरिका र विधिबाटै त्यो सम्भव छ भनियो भने त्यो वर्तमान वैश्विक चेतना अनुरूप हुने छैन । किनभने राज्य सञ्चालनका परम्परागत तौरतरिका विरुद्ध आउँदो समयमा जनभावना अरू आक्रामक भएर जानेछ । जनता हिजो सुन्थे मात्र, आज बोल्न थालेका छन् र बोली नसुन्ने प्रथाहरू विस्थापित हुँदै जानेछन् । सचेत हुनु आवश्यक छ, किनभने जब जनभावना भड्किन्छ, त्यसले अरूको रिस कतै पनि खनिन सक्छ, त्यसमा न्यायपालिकालाई अपवाद हुने छैन ।

किनभने कार्यपालिका त्यसै पनि आक्रोशको तारो रहेकै छ । आलोचना यति धेरै भइरहेका छन्, गनिसाध्यै छैन । तर उसलाई असर र केही फरक परेको छैन । मन्त्रीहरू तलबै पकाउन पनि विना विभागीय भएर बसिदिने गरेका छन्, अहिले नै बसेका छन् । त्यति मात्र होइन, वर्तमान सरकारले जनादेश गुमाइसकेको छ, निर्वाचन सम्पन्न भएको एक महिना कटिसक्यो, तर सत्ता प्रतिस्थापनको मार्गप्रशस्त छैन । अहिले अदालतलाई लिएर उठेका प्रश्नहरूले यदि न्यायसंगत र चित्तबुझ्दो उत्तर पाएनन् भने त्यतिखेर भड्किन सक्ने आक्रोशलाई के भन्ने, त्यो सरकारमाथि हुँदै संविधानमाथि नै खनिन पनि सक्छ ।

ख्याल रहोस्, डाक्टर केसीको आक्रोश व्यक्त आक्रोश हो, त्यस्तै आक्रोश दिनानुदिन जनताको मनमा सञ्चित हुँदै गएको छ ।