वाम एकताका आधार र अड्चन

कुनै पनि पार्टीको एकता हरहालतमा जैविक नै हुुनुपर्छ, यान्त्रिक कदापि होइन । 
श्याम श्रेष्ठ

काठमाडौँ — नेकपा एमाले र माओवादीजस्ता आपसमा संघर्षरत राजनीतिक दलहरूको चुनावी गठबन्धन र पार्टी एकताको झट्काले अहिले पनि नेपाली राजनीति तरंगित हुन छाडेको छैन । चुनावी गठबन्धन नै असफल होला भन्ने अनुमान धेरैतिर थियो ।

तर त्यो छोटो समयमै अपेक्षा गरेभन्दा निकै सफलतापूर्वक मञ्चन भइसकेको छ । अब सारा आँखा दुई पार्टीको सम्भावित पार्टी एकतातिर केन्द्रित छ, जुन स्वाभाविक पनि छ, किनभने यी दुई पार्टी मिल्दा चीन र भियतनामपछि एसियाकै तेस्रो ठूलो सत्तारूढ कम्युनिस्ट पार्टी बन्न पुग्छ । अझ यो पार्टी एकता साकार भएमा संसदीय चुनावमा मतदानको बाटोबाट यति ठूलो र संसदीय सिट हासिल गरेको एसियाकै सबभन्दा ठूलो पार्टी यही हुने हुन्छ ।

Yamaha

तर यक्षप्रश्न के छ भने के यो एकता सफलतापूर्वक सम्पन्न होला त ? के यी दुई पार्टी एकीकृत हुने बलिया सैद्धान्तिक/व्यावहारिक आधारहरू छन् ? पार्टी एकताका चुनौती र अड्चनचाहिं के छन् ? यो लेखनमा अहिले हामी यिनै प्रश्नहरूबारे थोरै घोत्लिने प्रयत्न गर्नेछौं ।
सिद्धान्त, संस्कृति र समग्र राजनीतिका सम्बन्धमा सघन छलफल गरेर यी दुई पार्टीको एकता हुन लागेको देखिंँदैन । यो एकतामा सिद्धान्तलाई ज्यादै कम र पद र सत्ताको अंकगणितलाई ज्यादा हेरिएको छ । तथापि स्वस्फूर्त र अघोषित रूपमा नै सही, यी दुई दलको पार्टी एकताका निम्ति मूर्त आधारहरू भने प्रशस्त मात्रामा देखिन्छन् ।
एकताका लागि पहिलो मुख्य आधार यो देखिन्छ कि दुवैले आफूलाई ‘कम्युनिस्ट पार्टी’ भन्छन्, व्यवहारमा भने दुवैले संसदीय चरित्र, सुधारवाद र व्यवहारवाद उदांगो रूपमा अँगालेका छन् । दोस्रो, दुवैको साझा घोषित मार्गदर्शक सिद्धान्त माक्र्सवाद–लेनिनवाद छ, परन्तु दिनदिनैको राजनीतिक मैदानमा यी दुई पार्टीको सैद्धान्तिक/राजनीतिक मिलनविन्दु समाजवादी लोकतन्त्र भएको देखिन्छ । उनीहरूको महाधिवेशनबाट पारित भएका दस्तावेज, दुवै मिलेर निर्माण गरेको नेपालको नयाँ संविधान र हालै जारी साझा चुनावी घोषणापत्रको अध्ययन गर्दा तात्कालिक र दीर्घकालीन राजनीतिका रूपमा दुवैले लोककल्याणकारी राज्य, समानुपातिक समावेशिता, बहुदलीय प्रतिस्पर्धा, आवधिक निर्वाचन र संसदीय लोकतन्त्रसहितको समाजवादलाई पथप्रदर्शक सिद्धान्त बनाएको भेटिन्छ । दुवै नेपाललाई पुँजीवादी मुलुक ठान्छन् र अबको क्रान्ति समाजवादी क्रान्ति हो भन्ने साझा धारणा राख्छन् ।
तेस्रो, सांगठनिक सिद्धान्तको हकमा दुवैले लेनिनवादको वकालत गर्छन् तर यथार्थमा दुवैले अगुवा दस्ताजन्य कार्यकर्तामा आधारित लेनिनवादी सांगठनिक सिद्धान्तलाई ‘बाईबाई’ गरिसकेको भेटिन्छ । बदलामा दुवैले जनआधारित, केवल संसदीय चुनावी विजयकेन्द्रित सांगठनिक सिद्धान्त अपनाएका छन्, जसलाई संसदीय चरित्रको व्यवहारवादी सांगठनिक सिद्धान्त भन्न सकिन्छ । यसअन्तर्गत कुनै पनि मूल्यमा यो चुनावदेखि ऊ चुनावसम्मको जित नै उनीहरू दुवैको मुख्य ध्येय/ध्याउन्न र प्राथमिकता हुनगएको छ । यहीअनुरूप दुवैको पार्टी सदस्य वा नेता हुन अब श्रमिक वर्ग गरिब र मध्यम किसान वा उत्पीडित समुदायका मानिस हुनुपर्दैन । सम्भ्रान्त वर्ग, ठूलो पुँजीपति वर्ग वा प्रतिक्रियावादी खेमाका जुनसुकै वर्गका मानिससमेत, देशकै सबैभन्दा धनाढ्य अर्बपति वा कुख्यात ‘डन’ पृष्ठभूमिका मानिसहरूसमेत दुवैको पार्टी संगठनमा वा संसदीय चुनावी उम्मेदवारमा स्वागतयोग्य भइरहेका छन् ।
चौथो, समाजवादी संस्कृतिको दुवैले वकालत गर्छन् परन्तु यथार्थको धरातलमा उदांगो रूपमा दुवैले विकृत पुँजीवादी व्यक्तिवादी संस्कृति अपनाएका छन् । त्यागी, सेवाभाव भएका, समाजकेन्द्री नेता/कार्यकर्ता दुवैतिर नभएका होइन्न् तर अवसरवादीहरूको महासागरमा उनीहरू सानो टापुजस्तोभएका छन् ।
पाँचौं, दुवै दलको शीर्ष नेतृत्व तहमा, पहिलो, दोस्रो र तेस्रो तहको नेतृत्वमा समेत, पार्टी एकताका लागि काफी तत्परता भेटिन्छ । केपी ओली र प्रचण्ड दुवै पार्टी एकताका लागि व्यग्र देखिएका छन् र संगठन अहिले पनि उनीहरूको मजबुत पकडमा देखिन्छ ।
यस प्रकार दुवै दलको अघोषित राजनीतिक दर्शन, सिद्धान्त, दीर्घकालीन र तत्कालीक राजनीति, संस्कृति र सांगठनिक सिद्धान्तमा, ध्येय र ध्याउन्नमा एक हदसम्म समानता देखिन्छ । यही समानताका कारण यी दुईथरी दलबीच पार्टी एकता निकट भविष्यमा सम्भव देखिन्छ । आपसमा गहन छलफल नगरे पनि दर्शन र सिद्धान्त उस्तै, तत्कालीन र दीर्घकालीन राजनीति उस्तै, ध्येय र प्राथमिकता उस्तै, संस्कृति र सांगठनिक सिद्धान्त उस्तै भएपछि ती अलग–अलग दलका रूपमा रहिरहनुभन्दा आपसमा मिलेर एउटा पार्टी बनाउनु धेरै राम्रो र स्वागतयोग्य कुरा हो । जे भए पनि यी दुई समाजवादको रामनामी वस्त्र अहिले पनि पहिरिरहेका वामपन्थी दल त हुन् नै ।
परन्तु दुई वामपन्थी दलको पार्टी एकताका लागि पहिलो ठूलो अड्चन र चुनौती यी दुई दलले बोकेको मदन भण्डारीपथ र प्रचण्डपथ, बहुदलीय जनवाद र माओवाद नाम गरेको दुई अलग–अलग विचारका ‘ब्रान्ड’ हरूलाई पहिचानको समस्या नहुने गरी कसरी समायोजन गर्ने भन्नेमा हुने देखिन्छ । एउटाको पृष्ठभूमिमा सशस्त्र संघर्षलाई दुत्कारेर बहुदलीय संसदीय लोकतन्त्रमा हेलिएको चौथाइ शताब्दी लामो राजनीतिक पहिचानको इतिहास छ । अर्कोसित १५ हजारभन्दा ज्यादा नेपालीको बलिदान निहित रहेको एक दशक लामो सशस्त्र संघर्षको पृष्ठभूमि छ । यी परस्पर अन्तरविरोधी विचार र बाटाहरू एकले अर्कोको निन्दा नगरीकन कसरी एकीकृत होलान् ? विगतको इतिहासलाई बहसको विषयका रूपमा थाँती राख्दै, मदन भण्डारीपथ र प्रचण्डपथ अनि बहुदलीय जनवाद र माओवादलाई इतिहासको महत्त्वपूर्ण वैचारिक सम्पत्ति र विरासतको रूपमा स्विकारेर वर्तमान तथा भविष्यका लागि नयाँ समाजवादी बाटो तय गर्न सके मात्र यी दुईको एकता प्रक्रिया अघि जान सम्भव हुने देखिन्छ ।
दोस्रो ठूलो अड्चन र चुनौती नेताहरूको पदको व्यवस्थापन र संगठनहरूको एकीकरणमा हुनजाने देखिन्छ, किनभने दुवै पदाकांक्षी नेताहरू धेरै भएका दलहरू हुन्् । एकता भएपछि कैयन् नेताको छँदा–खाँदाको पद, अवसर र मर्यादाक्रम खोसिने/खुम्चिने निश्चितप्राय: छ । यसले प्रत्येक दलमा सानो–ठूलो विग्रह वा विद्रोह नै पैदा हुन सक्छ । यी चुनौतीलाई सम्बोधन गरेर पार्टी एकता गर्नु फलामको च्युरा चपाउनुसरह हुनेछ । पार्टी एकताका लागि हरेकले जुनसुकै अवसर, मर्यादा र पदको त्याग गर्न सकेमा, चाकडी नगरे पनि हरेक योग्य र सक्षम व्यक्तिले निश्चित रूपमा पारदर्शी ढंगले प्रणालीगत रूपमा नै अवसर पाउने थिति बसाल्न सकिएमा तथा एक व्यक्ति एक पद/एक अवसरको प्रणाली स्थापित गरेर अहिलेकै स्थितिमा पनि धेरैभन्दा धेरै पद/अवसर सिर्जना गर्न सकिएमा नै केही हदसम्म यो चुनौतीलाई चिर्न सम्भव हुने देखिन्छ ।
तेस्रो ठूलो चुनौती र अड्चन अनपेक्षित वाम एकताबाट तिल्मिलाएको राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय पुँजीवादी खेमाबाट यो एकतालाई फुटाउन सुरु भएको षड्यन्त्र र चालबाजी हो । यस क्रममा प्रचण्डलाई पाँच वर्षका लागि प्रधानमन्त्री पदको चारो फ्याँक्ने काम भई नै सकेको छ । अरू ठूला प्रलोभन र चालहरू क्रमबद्ध रूपमा मञ्चन हुने निश्चितप्राय: छ । के यी लोभलालच र षड्यन्त्रलाई चिर्न पदाकांक्षी अगुवाहरू समर्थ होलान् त ?
चौथो, मधेसी मुद्दामा र पाखा परेका समुदायको पहिचान, समानता र समावेशिताको सवालमा एमाले नेपाली कांग्रेसभन्दा पनि कट्टरपन्थी र पश्चगामी देखिन्छ । तर अब हुने संसद्मा सबभन्दा अगाडि संविधान संशोधनकै मुद्दा आउने निश्चितप्राय: छ । यो मुद्दाले संसद्मा पुन: कम्पन ल्याउँदा यी दुई विपरीत सोच राख्ने दलहरू कति र कसरी एकताबद्ध भइरहलान् ?
जुन हतारोमा यो एकता गरिँदै छ, त्यसले देखाउँछ कि यसमा सैद्धान्तिक, सांस्कृतिक र वैचारिक छलफल ज्यादै कम गरिँदै छ । सम्भावित एकताको सबभन्दा कमजोर पक्ष नै यही देखिन्छ । खालि चुनाव जित्ने र सरकार निर्धक्कसित पाँच वर्ष टिक्ने ढंगको ठूलो पार्टी कसरी बनाउने ? माथि र तल नेतृत्वदायी मानिसहरूका बीचमा पदीय व्यवस्थापन कसरी गर्ने ? पार्टी संगठनदेखि जनवर्गीय संगठनहरूको एकताको व्यवस्थापन कसरी गर्ने ? यिनै सांगठनिक विषयले मात्र छलफलमा अत्यधिक ज्यादा स्थान लिएको देखिन्छ । परन्तु यही औधि हतारो र हचुवामा हुनलागेको पार्टी एकताले यसलाई छोटो आयुको बनाउन सक्ने प्रवल सम्भावना छ ।
आफूलाई ‘कम्युनिस्ट पार्टी’ भएको दाबी गर्ने दलहरूले त पार्टी एकताको दौरानमा यस्ता विषयमा पो छलफल गर्नुपर्ने हो— जस्तो कि, अन्तर्राष्ट्रिय पुँजीवादको बिगबिगी भएको आजको समयमा नेपाली समाजको राजनीति, अर्थतन्त्र, र संस्कृतिको समाजवादी रूपान्तरण कसरी गर्ने ? सोभियत संघमा भएको समाजवादको अवसानबाट नेपाली समाजवादी क्रान्तिले के शिक्षा लिने ? विगतको भूलबाट पाठ लिएर समाजवादसित आम जनता र श्रमिक समुदायको सशक्तीकरण, स्वतन्त्रता र समावेशिता–सहभागिताजन्य लोकतन्त्रलाई कसरी जोड्ने ? दुवै दलमा बढ्दै गएको विकृत पुँजीवादी व्यक्तिवादी संस्कृति र भ्रष्टाचार खत्तम गर्न निरन्तर वैचारिक र सांस्कृतिक आन्दोलन कसरी चलाउने ? बीसौं र एक्काइसौं शताब्दीको विज्ञानका पछिल्ला आविष्कारहरूका आधारमा समाजवादी सिद्धान्त र दर्शनमा नल्याई नहुने परिष्कार र हेरफेर के हुन् ? अहिले विज्ञान र प्रविधिको युगमा समाजवादी क्रान्तिसम्बन्धी सोचमा र समाजवादी सांगठनिक सिद्धान्तमा ल्याउनुपर्ने परिमार्जन के हुन् ? आदि ।
शतप्रतिशत राजनीतिक विचार मिल्ने र विचार भिन्नता पटक्कै नहुने पार्टी हुँदैन । इतिहासका सबै घटनाबारे पार्टीमा साझा सोच र समझदारी हुन सम्भव पनि हुँदैन । यसलाई थाँती राख्दै, छलफल चलाउँदै पार्टी एकता अघि बढ््न सक्छ । तर पार्टी एकता दिगो ढगले सम्भव हुन कमसेकम यी चार कुरा हुनु अपरिहार्य हुन्छ : एक, पार्टीलाई हरपल पथप्रदर्शन गर्ने एउटा साझा युगानुकूल समाजवादी वैचारिक सिद्धान्त र दर्शन । दुई, अब हुने समाजवादी/समुदायवादी क्रान्तिको स्वरूप, यसको रणनीति, समाज रूपान्तरणको समाजवादी कार्यक्रम र नीतिबारेमा साझा राजनीतिक बुझाइ । तीन, नेता/कार्यकर्ताको जीवन संस्कृतिको समाजवादी रूपान्तरणबारे साझा सोच र समझदारी । चार, संगठनको ढाँचा, स्वरूप र संगठन सञ्चालनको सिद्धान्तबारेको एकरूप बुझाइ ।
परन्तु पार्टी एकताका निम्ति नभई नहुने यी आधारभूत कुरा केही पनि नभईकन, यसमा आधारभूत गृहकार्य/छलफल केही पनि नगरीकन अति हतारो र होचपाेंचमा दुई पार्टीका दुई–तीन सय नेताका टुप्पीहरू एक ठाउँमा बाँधेर ‘लौ आजदेखि हाम्रो पार्टी एक भो’ भन्दा त्यो समाजवादी सिद्धान्तसहितको जैविक पार्टी–एकता कदापि हुँदैन । त्यो त यान्त्रिक पार्टी एकता मात्र हुन सक्छ । दुनियाँको अनुभवले भन्छ : यान्त्रिक एकता ज्यादै कमजोर र अस्थायी हुन्छ । सानोभन्दा सानो झट्काले पनि त्यो एकताको डोरी सजिलै चुँडिन सक्छ । कुनै पनि पार्टीको एकता, अझ समाजवादी पार्टीहरूको एकता हरहालतमा जैविक नै हुुनुपर्छ, यान्त्रिक कदापि होइन । जैविक एकता भनेको दुई शरीर नै एकाकार भएर एउटै बन्ने प्रक्रिया हो ।
तर यी दुई दलको विरोधाभास के देखिन्छ भने यी दललाई सम्भावित एकता बचाउन चाँडै नमिलीकन पनि भएको छैन । नत्र देशी–विदेशी शक्ति मिलेर सम्भावित एकता टुटाइदेलान् भन्ने डर छ । तर आधारभूत विषयमा साझा समझदारी नभई हचुवामा पार्टी एकता गर्दा जुट्नेबित्तिकै टुट्ने सम्भावना पनि त्यत्तिकै प्रबल छ । यो टुटाइलाई क्षमा दिने मनस्थितिमा आम जनता भने देखिँदैनन् ।

Esewa Pasal

प्रकाशित : पुस ३०, २०७४ ०६:५१
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

जाजरकोटमा विशेष सतर्कताको खाँचो

सम्पादकीय

काठमाडौँ — जाजरकोट जिल्लामा सामान्य रोग फैलिएर प्रकोपको रूप लिने र मानवीय क्षति हुने स्थिति पटक–पटक पुनरावृत्ति हुँदै आएको छ । आठ वर्षअघि झाडापखाला र हैजाको महामारीका कारण करिब साढे तीन सयको ज्यान गएको जाजरकोटमा दुई वर्षअघिको मौसमी रुघाखोकीको प्रकोप फैलँदा २७ जनाको मृत्यु भयो ।

यसपालि पुस पहिलो सातादेखि फैलिएको भाइरल ज्वरोका कारण १३ जनाको मृत्यु भइसकेको छ र करिब दुई हजार बिरामी छन् । सामान्य स्वास्थ्य समस्याले प्रकोपको रूप लिएर मानवीय क्षति हुनुमा स्थानीय बासिन्दाको सरसफाइ कमी र रोगप्रति लापरबाहीजस्ता कारक देखिए पनि यसमा चेतना जगाउने तथा औषधोपचार सर्वसुलभ बनाउने कार्यका लागि राज्यका सम्बन्धित निकायहरू बढी दोषी छन् । जाजरकोटमै प्रकोप पुनरावृत्ति भइरहनुले सरकार त्यहाँको समस्याको दीर्घकालीन समाधान खोज्न गम्भीर छैन भन्ने पनि देखाउँछ ।
यसपटक जाजरकोट, जुनीचाँदेका १, २, ३ र ११ वडामा भाइरल ज्वरोको प्रकोप फैलिएको हो, जुन अझै नियन्त्रण भइसकेको छैन । त्यस क्षेत्रका घर–घरमा रुघाखोकी लाग्ने, ज्वरो आउने, टाउको तथा जिउ दुख्ने, पखाला लाग्नेजस्ता समस्याका बिरामी छन् । विगतका वर्षझैं यसपालि पनि प्रकोप नियन्त्रणका लागि राज्यका तर्फबाट बेलैमा पहल हुन सकेन । प्रभावित क्षेत्रमा दुई सातापछि मात्र स्वास्थ्यकर्मी पुगे । नियन्त्रणमा जति ढिलाइ भयो, परिस्थिति उति जटिल बन्छ भन्ने विगतका प्रकोपबाटै सम्बन्धित निकायले पाठ सिक्नुपर्ने हो । २०६६ सालको प्रकोप पूर्ण नियन्त्रण हुन झन्डै छ महिना लागेको थियो भने दुई वर्षअघिको प्रकोप दुई महिनासम्म फैलिएको थियो । स्वास्थ्य संस्था र स्वास्थ्यकर्मी पर्याप्त औषधिसहित जुट्न सकेको भए सामान्य स्वास्थ्य समस्या प्रकोपमा रूपान्तरण भएर मानवीय क्षति हुने थिएन ।
जाजरकोटका दुर्गम बस्तीमा चेतनाको कमी, स्वच्छ पानी तथा पौष्टिक खानेकुराको अभाव र सरसफाइमा हेलचेक्रयाइँजस्ता समस्या छन् । सामान्य स्वास्थ्य समस्या हुँदासम्म बेवास्ता गर्ने, धामीझाँक्रीमा विश्वास गर्ने प्रवृत्ति पनि छ । स्वास्थ्य संस्थाहरू सबैको पहुँचमा छैनन्, भए पनि कतै स्वास्थ्यकर्मी नहुने त कतै औषधि नपाइने समस्या छन् । विशेषज्ञ चिकित्सकको अभाव छ । बिरामी हतपत स्वास्थ्य संस्था नपुग्ने र पुगिहाले पनि उचित औषधोपचार बेलैमा नमिल्ने हुनाले प्रकोप फैलिने एवं मानवीय क्षति हुने गरेको छ । यस्तै, समस्या रहेका अन्य जिल्लामा पनि बेला–बेला प्रकोप फैलिएर मानवीय क्षति हुने गरेको छ । बाजुराको जगन्नाथ गाउँपालिकामै रुघाज्वरोका कारण दुई सातायता पाँच जनाको मृत्यु भइसकेको छ । जिल्ला र केन्द्रले पनि प्रकोपकै रूप लिइसकेपछि वा व्यक्तिको ज्यान नै गइसकेपछि मात्र गम्भीर ढंगले लिँदै जनशक्ति र औषधि परिचालन गर्ने प्रवृत्ति छ, त्यसलाई सुधार्न जरुरी छ ।
प्रकोप फैलिएको जाजरकोटको जुनीचाँदेमा ढिलै भए पनि विशेषज्ञ चिकित्सकसहित स्वास्थ्यकर्मीले उपचार सुरु गरेका छन् । उनीहरूको उपचार सेवाले यसपालिको भाइरल ज्वरो त नियन्त्रणमा आउला तर फेरि यस्तै प्रकोप कुनै दिन नदेखिएला भन्न सकिने स्थिति छैन । त्यसैले जाजरकोटमा स्वास्थ्यसम्बन्धी प्रकोपको पुनरावृत्ति हुन नदिन सम्बन्धित निकायले विशेष सतर्कता अपनाउन अत्यावश्यक छ । सरसफाइमा ध्यान दिन र बिरामी हुनासाथ स्वास्थ्य संस्थामा जान प्रेरित गर्ने खालका जनचेतनामूलक कार्यक्रम चाहिन सक्छ । सरकारले पनि अत्यावश्यक ठाउँमा स्वास्थ्य संस्था स्थापना र विशेषज्ञसहित पर्याप्त जनशक्ति परिचालन गर्दै उपचार सेवा सर्वसुलभ बनाउन सक्नुपर्छ । आधारभूत स्वास्थ्य सेवा नि:शुल्क र समान पहुँच पाउने प्रत्येक नागरिकको संविधानप्रदत्त मौलिक हक पनि हो । अहिले स्थानीय सरकार अर्थात् स्थानीय तहलाई नै स्वास्थ्य संस्था सञ्चालन, औषधि तथा स्वास्थ्य उपकरण व्यवस्थापनको अधिकार हुनाले सामान्य स्वास्थ्य समस्यालाई जटिल बन्न नदिन जनप्रतिनिधिहरूको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुनुपर्छ ।

प्रकाशित : पुस ३०, २०७४ ०६:४९
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT