सत्यको खोज नै सत्याग्रह

समग्रमा सत्यको खोज, सत्यको प्रयोग, सत्यको अभ्यास र सत्यको आग्रह नै सत्याग्रह हो ।
कृष्ण पहाडी

काठमाडौँ — सत्यका लागि गरिने आग्रह नै सत्याग्रह हो । सत्याग्रहमा कुनै पनि प्रकारको हिंसा वर्जित हुन्छ वा हिंसालाई कुनै पनि ठाउँ हुँदैन । सत्याग्रह भनेको विचारको शालिनता, विनम्रता र असिम धैर्यको संगम हो ।

सत्यको अथक खोज र प्राप्तिको दृढ संकल्प नै सत्याग्रह हो । सत्याग्रह भनेको अन्याय र शोषण विरुद्ध अहिंसात्मक आन्दोलनको विधि हो । सत्ताको दुरुपयोगलाई रोक्न, शान्ति, न्याय तथा स्वतन्त्रताको आधार बलियो बनाउन सत्याग्रह गरिन्छ । राजनीति तथा सामाजिक जीवनमा जम्दै जाने फोहोरलाई सफा गर्न नै सत्याग्रह गरिन्छ । समग्रमा सत्यको खोज, सत्यको प्रयोग, सत्यको अभ्यास र सत्यको आग्रह नै सत्याग्रह हो । सत्याग्रहका विभिन्न स्वरुप छन् । अनशन, उपवास, भद्र अवज्ञा सत्याग्रहका विशिष्टतम स्वरूपहरू हुन् ।
शान्तिपूर्ण परिवर्तनका लागि नै सत्याग्रह प्रक्षेपण गरिन्छ । सत्याग्रहले व्यवस्था बदल्न सक्छ, सत्ता बदल्न सक्छ, तर सत्ता प्राप्तिको मोह नराख्ने साधकहरू नै उच्चकोटीका सत्याग्रही हुन् । महात्मा गान्धी त्यसको विशिष्ट उदाहरण हो । गान्धी सत्य र अहिंसालाई अविभाज्य ठान्नुहुन्थ्यो । सत्याग्रहीहरू आफूलाई कष्ट दिएर जगतको ध्यानाकर्षण गराउँछन्, जबकि दुराग्रहीहरू अरूलाई कष्ट दिएर जगतको ध्यानाकर्षण गराउँछन् । सत्याग्रहको मार्ग सरल देखिए पनि सत्याग्रह गर्न सजिलो छैन । कहीँ सत्याग्रही आफै कुलो भएर बगिरहेको हुन्छ त कहीँ आफै मार्ग निर्माण गरिरहेको हुन्छ । सत्याग्रहले सफलता हासिल गरेपछि त्यही मार्ग अनुकरणीय बन्छ र त्यही बाटो अरू पनि यात्रा गर्छन् । आफ्ना कमजोरीलाई सत्याग्रही सहज ढंगले स्वीकार गर्छ । घृणा ओकल्न थाल्यो भने सत्याग्रही दुराग्रहीमा परिणत हुनसक्छ । प्रतिशोध हुर्कन थाल्यो भने सत्याग्रही आफै मुढाग्रही बन्न पुग्छ । सत्याग्रह भनेको सत्य र निष्ठासाथ गरिने यस्तो तपस्या हो, जुन आफ्नालागि होइन, समाज, देश, मानवता र जगतको हितका लागि गरिन्छ । सत्याग्रही दृढ निश्चयी हुन्छ । त्यसैले हठी देखिन्छ । सत्याग्रहीलाई हेर्ने लाखौँ, करोडौँ आँखा हुन्छन् । वर्तमानमा तीमध्ये कैयन आँखाले सत्याग्रहीको अपमान गर्छन् र भविष्यमा थकथकी मान्छन् । आधुनिक विश्वको सबैभन्दा प्रभावशाली सत्याग्रही महात्मा गान्धीको पनि कतिपयले अपमान गरे त कतिपयले हुर्मत लिए । त्यसको प्रत्यक्ष उदाहरण नोबेल शान्ति पुरस्कार प्रदान गर्ने समिति हो । गान्धीको नाम ५ पटक नोबेल शान्ति पुरस्कारका लागि मनोनयन भयो, तर एकपटक पनि गान्धीलाई नोबेल शान्ति पुरस्कार प्रदान गरिएन । त्यसको प्रमुख कारण थियो, नोबेल पुरस्कार प्रदान गर्ने नर्बेको बेलायतसँगको घनिष्ठ सम्बन्ध । बेलायती उपनिवेश अन्त्य गर्न गान्धीले सत्याग्रह प्रक्षेपण गर्नुभएको थियो भने गान्धीलाई पुरस्कृत गर्दा आफ्नो मित्र बेलायत रिसाउने र अंग्रेजी स्वार्थ धराशायी हुने भयले नर्बेजियनहरू त्रस्त थिए । सन् १९३७ मा गान्धीको मनोनयनलाई लत्याएर एकजना ब्रिटिस कूटनीतिज्ञलाई पुरस्कृत गरिएको थियो । त्यति मात्र होइन, गान्धी नोबेल पुरस्कारका लागि योग्य छैनन् भनी नोबेल समितिका सल्लाहकारले गान्धी तानाशाही स्वभावको मामुली राजनीतिज्ञ भएको अप्रिय टिप्पणी लेखेका थिए । भारत स्वतन्त्र भएपछि पनि १९४७ अक्टोबरमा गान्धीको मनोनयनलाई नोबेल समितिले फेरि खारेज गर्‍यो । सन् १९४८ मा गान्धीको हत्या भएपछि भने यस वर्ष कुनै पनि उपयुक्त जीवित व्यक्तिको मनोनयन नभएको भन्दै कसैलाई पनि पुरस्कार नदिने भनी गोहीको आँसु चुहाउन पुग्यो । तत्पश्चात आफूलाई गान्धीको अनुयायी बताउने कैयनले नोबेल शान्ति पुरस्कार पाए ।

Citizen

एकथरी मानिस पुरस्कारका कारणले चिनिन्छन् जस्तो कि आजको मितिमा नोबेल पुरस्कार पायो भने त्यो व्यक्ति रातारात चर्चित हुन्छ । एकथरी मान्छेका कारण पुरस्कार चिनिन्छ । जस्तो कि नेल्सन मण्डेलाले कुनै पनि पुरस्कार पाउँदा त्यो पुरस्कार चर्चित हुने गथ्र्याे । २७ वर्षसम्म मण्डेला जेल बस्दा टकटकिने र मौन बस्नेहरू पछि मण्डेलाको निवासमै लाम लागेर पुरस्कार र ट्रफीहरू छाडेर गएको दृश्य त्यसैको उदाहरण हो । एकथरी अर्थात सत्याग्रहीहरू पुरस्कारको अपेक्षा गर्दैनन् र पुरस्कारले चिनिँदैनन्, अपितु उनीहरूको नाममै ठूलठूला पुरस्कार स्थापना हुन्छ । महात्मा गान्धी त्यसको ज्वलन्त उदाहरण हुन्, जसको सतीसाल वृक्षजस्तो उचाइका अगाडि अहिले नोबेल पुरस्कार सानो छेस्कोजस्तो देखिन्छ । सन् २००७ मा संयुक्त राष्ट्र संघ महासभाले गान्धी जन्मजयन्ती अर्थात् २ अक्टोबरलाई अन्तर्राष्ट्रिय अहिंसा दिवस घोषणा गर्दै विश्वब्यापी रूपमा मनाउने निर्णय गान्धी र सत्याग्रहको विश्वब्यापी स्वीकार्यताको पछिल्लो उदाहरण हो ।
सत्यको पक्षमा दृढतापूर्वक गरिने सत्याग्रह सधैं लोकप्रिय हुँदैन । अझ भनौँ कहिलेकाहीं स्वजनहरूमाझ सारै अप्रिय पनि हुन्छ । १९४७ अगष्टमा भारत–पाकिस्तान विभाजन हुँदा पाकिस्तानलाई ७५ करोड रुपैयाँ दिने सहमति भएको थियो । तर त्यस लगत्तै काश्मीर विवाद सुरु भएपछि भारतले दोस्रो किस्ताको ५५ करोड दिन आनाकानी गर्‍यो । गभर्नर जनरल लर्ड माउन्टवेटनले यो कुरा गान्धीलाई सुनाएपछि भारतले कबुलेको उक्त रकम पाकिस्तानलाई दिनुपर्छ भन्ने गान्धीको जोड रह्यो । एकातिर सामुदायिक सद्भाव बिथोलिएको थियो, अर्कोतिर दिल्लीमा हिंसा भड्किएको थियो । यही पृष्ठभूमिमा गान्धीले अनशन थाल्नुभयो । यद्यपि आलोचकहरूले पाकिस्तानलाई तुरुन्त ५५ करोड दिनुपर्छ भनी अनशन गरेको भन्दै र लेख्दै आएका छन् । ६ दिन लामो अनशनपछि पाकिस्तानलाई दोस्रो किस्ताको रकम भारतले दियो । अहिंसा र करुणाका पुजारी महात्मा गान्धी आफै क्रूरताको सिकार बन्नुभयो । विभाजनको गर्भबाट उत्पन्न कोप र क्षोभको आवरणमा नत्थुराम गोड्से (नाथुराम) को हातबाट गान्धीको इहलीला समाप्त भयो । अर्थात एक तपस्वी सत्याग्रहीको धर्मान्ध व्याधाका हातबाट हत्या भयो ।
जाति भेदभाववादी कानुन तथा नीतिका विरुद्ध अमेरिकामा संघर्ष गर्दै काराबास भोग्ने मार्टिन लुथर किङ जुनियर सत्याग्रहीको रूपमा परिचित अर्को ख्याति प्राप्त नाम हो । अनशन नबसे तापनि अवज्ञा लगायत अहिंसात्मक संघर्षका कारण मार्टिनको पहिचान विशिष्ट सत्याग्रहीको रूपमा रहेको छ । विख्यात वक्तासमेत रहेका मार्टिनले सन् १९६३ मा वासिङटनस्थ्ति लिंकन मेमोरियल अगाडि दिएको ‘मसँग सपना छ’ भन्ने भाषण आज पनि चर्चित छ । एकजना भगौडा अपराधीले गोली हानी मार्टिनको हत्या गर्‍यो । दुई महान सत्याग्रहीहरूको हत्याको घटना आधुनिक विश्व इतिहासको दु:खद र दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुन् ।
अनशनको चर्चा गर्दा जहानियाँ क्रूर राणाशासन अन्त्यका लागि बीपी कोइरालाले सन् १९४८ मा काठमाडौँमा बन्दी अवस्थामा रहँदा गर्नुभएको २९ दिन लामो अनशन ऐतिहासिक एवं अभूतपूर्व घटना थियो । भारतमा गान्धीका अनुयायीका रूपमा चिनिने सुन्दरलाल बहुगुणाले गढवालको हिमाली क्षेत्रमा थालेको चिपको आन्दोलन इतिहासको अध्याय भइसकेको छ । वृक्ष कसैले काट्न लाग्यो भने त्यसैमा टाँसिएर वन विनाश हुनबाट रोक्नु नै चिपको आन्दोलन थियो । टिहरी बाँध परियोजना विरुद्ध बहुगुणा ७४ दिनसम्म अनशन बस्नुभएको थियो । अनशनका दौरान बेलको जुस, कागती पानी र थोरै महमात्र खाने बहुगुणा हतार नगर्ने व्यक्तिका रूपमा पनि चिनिनुहुन्छ । भारतमा भ्रष्टाचार विरुद्ध आन्दोलनका अभियन्ता अन्ना हजारे पछिल्लो कालखण्डको चर्चित सत्याग्रही हुनुहुन्छ । सैनिक पृष्ठभूमिबाट आएको हुँदा यदाकदा मृत्युदण्डको वकालत गरेर विवादमा परे पनि सत्ताका लागि सत्याग्रही मुख मिठ्याउँदैन भन्ने उदाहरण प्रस्तुत गरेर हजारे आज पनि वन्दनीय हुनुहुन्छ, जबकि हजारेकै सहयोगी अरविन्द केजरीवाल निर्वाचन उठी जितेर दिल्लीको मुख्यमन्त्री पदमा विराजमान हुनुभएको छ । यद्यपि भ्रष्टाचार विरुद्धको सत्याग्रहका क्रममा केजरीवालसँग पनि २ साता लामो अनशनको अनुभव छ । सत्ताका लागि र्‍याल चुहाउँदा कतिपय सत्याग्रहीको पतन पनि भएको छ । सबै केजरीवाल जस्तो चुनाव जित्दैनन् भन्ने उदाहरणका रूपमा इरोम शर्मिलालाई लिन सकिन्छ । भारतको मणिपुरमा ‘आफस्पा’ नाममा कानुन हटाउनुपर्छ भनी १६ वर्षदेखि अन्नत्याग गर्दै आएकी इरोमलाई कहिले फोर्स फिडको आदेश दिइयो त कहिले अनशनका कारण आत्महत्या गर्न खोजेको भन्दै मुद्दा लगाइयो । अन्तत: १६ वर्ष लामो सत्याग्रह त्यागेर इरोम विधानसभाको निर्वाचन उठ्न पुग्दा लज्जास्पद पराजय भोग्नुपर्‍यो, जहाँ जित्नेले १८ हजारभन्दा बढी मत प्राप्त गर्दा इरोमले पाएको मत संख्या ९० थियो ।
सामुहिक रूपमा हेर्दा नेपालमा शाही शासनका दौरान २०६२ साउन १० गते काठमाडौँको रत्नपार्कमा भेला भई निषेधाज्ञा तोड्दै सुरु भएको लोकतन्त्र र शान्तिका लागि नागरिक आन्दोलन सत्याग्रहको विशिष्ट उदाहरण थियो । निषेधाज्ञा तोड्ने अर्थात भद्र अवज्ञाबाट सुरु भएको त्यो आन्दोलनले राजतन्त्रको उन्मूलनका लागि एकातिर विशाल सभा, जुलुस, धर्ना आयोजना गरिरह्यो भने अर्कोतिर मानवअधिकार दिवसका दिन रत्नपार्कमा फेरि निषेधाज्ञा तोड्दै र गिरफ्तारीलाई स्वीकार गर्दै भद्र अवज्ञा आन्दोलन पनि चलाइरह्यो । नागरिक आन्दोलनका बृहत सभाहरूमा कविहरू जुरुक्क उचाल्नेगरी कविता सुनाउँथे, कलाकारहरू गीत गाउँथे, चित्रकारहरू रंग भर्थे, लोकतन्त्र र शान्तिका पक्षपातीहरू गगनभेदी नारा लगाउँथे । बुद्धिजीवी, प्राध्यापक, लेखक, चिकित्सक, पत्रकार, कलाकार, पेसाकर्मी, अधिकारकर्मी र युवा विद्यार्थीहरू सबैको साझा मञ्च थियो– नागरिक आन्दोलन, जसले अहिंसात्मक तवरले नयाँ शिराबाट राजतन्त्र उन्मूलनको बिउ छर्‍यो र लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको फल फलाएरै छाड्यो ।
आमरण अनशनका दौरान कतिपय सत्याग्रहीको निधन पनि भएको छ । नेपालमा आफ्ना छोराको हत्यारालाई कारबाही गर्नुपर्ने माग राखेर ३३३ दिनसम्म अन्नत्याग गरेका सत्याग्रही नन्दप्रसाद अधिकारीको सन् २०१४ मा अस्पतालको शैयामै निधन भयो । न्याय प्राप्तिकै माग राखेर संघर्षरत सत्याग्रही गंगामाया अधिकारीको मागलाई अझ पनि राज्यले गम्भीरतासाथ लिएको छैन । नेपालमा सत्याग्रहीको रूपमा पछिल्लो दशकमा १४ पटक अनशन बसेका डा. गोविन्द केसी चिकित्सा शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा सुधार र भ्रष्टाचार विरुद्धको आन्दोलनको पर्याय बन्न पुग्नुभएको छ । गत साता डा. केसीलाई रातको समयमा प्रहरी लाएर पक्रिएको दृश्य स्तब्ध र मर्माहत हुने खालको थियो । शाही शासनका दौरान २०६२ वैशाखमा शाही आयोगले देउवा विरुद्ध चलाएको भ्रष्टाचारको मुद्दाको सिलसिलामा शेरबहादुर देउवालाई मध्यरातमा बुढानीलकण्ठस्थित निवासबाट पक्राउ गरिएको थियो । त्यो बेला म बन्दी गृहमा थिएँ । बन्दी गृहभित्र सुनिएको समाचार अनुसार देउवालाई पक्रेर लैजाँदा उहाँको वृद्ध पिता गुहारगुहार भन्दै कराउनुभएको थियो रे । त्यो त्रासदी भोग्नुभएका देउवा आफैँ गृहमन्त्री हुँदा एउटा सत्याग्रहीलाई रातको समयमा पक्रनु कहालीलाग्दो छ ।
मौका पर्दा आफूलाई सत्याग्रहीकै रूपमा चिनाउन खोज्ने विमलेन्द्र निधिको सत्याग्रहीलाई होच्याउने पछिल्लो टिप्पणी झनै उदेकलाग्दो छ । २००७ नोभेम्बरमा भारतको नयाँदिल्लीमा सम्पन्न ‘सत्याग्रह शताब्दी अन्तर्राष्ट्रिय समागम’ अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा हामी सँंगै सहभागी थियौं । पछि उहाँ गृहसहित उपप्रधानमन्त्री पनि बन्नुभयो । तर डा. केसी पक्राउको पछिल्लो प्रकरणमा निर्लज्ज ढंगले जसरी सामाजिक सञ्जालमा उहाँ डा. केसीमाथि खनिनुभयो, त्यसले उहाँको सत्याग्रह र सत्याग्रहीप्रतिको दुर्भावना छताछुल्ल भएको छ ।
सत्याग्रहीको पनि सीमा हुन्छ, अरूको मर्यादाप्रति सत्याग्रही सदैव संवेदनशील बन्नुपर्छ । सत्याग्रहीको पनि आचारसंहिता हुन्छ । प्रभाव विस्तार हुनथालेपछि सत्याग्रहीको पनि चर्को आलोचना हुन्छ, महात्मा गान्धीको पनि भएको थियो । तर आलोचना र निन्दामा भिन्नता छ । विमलेन्द्र निधिले गरेको निन्दा सत्याग्रही केसीलाई डाम्ने नियतले प्रेरित देखिन्छ । निधि गृहमन्त्री हुँदा यो देश विखण्डनको नारासहित कुनै व्यक्तिले आमसभा गर्दा १५ दिनसम्म गृहमन्त्री निधिको मौनता रहस्यमय छ । विमलेन्द्र निधिको दुराग्रहीप्रतिको सद्भाव र सत्याग्रहीप्रतिको दुर्भावका कारणहरू हुन सक्छन् । भविष्यमा डा. केसीको औंला राजनीतिज्ञहरूमाथि नै उठ्न सक्ने भयले कतिपय राजनीतिज्ञ त्रस्त छन् भने अहिले नै केसीलाई डाम्नसके भविष्यमा आफू सुरक्षित रहिन्छ भन्ने मानसिकता विद्यमान देखिन्छ । यस अवस्थामा सत्याग्रहको लामो सिँढी उक्लँदै गर्नुभएका डा. गोविन्द केसीले पनि विधि, मर्यादा र शिष्टाचारप्रति सजग बन्नु आवश्यक छ भने सत्याग्रहीलाई डाम्नु भनेको भविष्यमा आफ्नै शिर निहुरिने हो भन्ने तथ्य पनि अरू सबैले बुझ्नु आवश्यक छ ।

प्रकाशित : माघ २, २०७४ ०७:०७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

आम मान्छे र खास मान्छे

खास मानिसहरूलाई सेवासुविधा दिने कि आम मानिसलाई स्वास्थ्य, शिक्षा र सत्ताको हक दिलाउने ?
राजेन्द्र महर्जन

काठमाडौँ — अति धेरै काम र अति कम खुराकले दुब्लो–पातलो र कमजोर बनाएको छ हामीलाई यहाँचाहिंँ प्रेस्क्रिप्सनमा लेख्नुहुन्छ– ‘थप तौल बढाऊ !’ यो त माछाहरूलाई रुखमा चढ भन्याझैं भएन र डास्साहेब ? – बर्तोल्त ब्रेख्त ।




यता मधेसमा आम मान्छेहरू मर्दैछन्, चिसोको कारण, चिसोमा फैलिने शीतलहरका कारण, न्यानो नाना, खाना र छाना नभएका कारण, बिरामी हुँदा उचित उपचारको अभावको कारण, गरिबी र सिमान्तीकरणका कारण, मौसमभन्दा चिसो राज्यका कारण । यता पहाडमा सिटामोलसँगै स्वस्थ पानीसँगै रोगसँग लड्ने पौष्टिक खानेकुरा समेत खान नपाइने समस्याका कारण आम मानिसहरू रुघाखोकी र ज्वरो लाग्नासाथ मृत्युको सिकार हुँदैछन् । उता राज्य ती अनाथ र अभागी मृतकको संख्या गन्दै, उनीहरूको मृत्युको कारण पत्ता लगाउन ‘भर्बल अटोप्सी’ (नातेदारहरूसँग सोधपुछ) गर्दै, नयाँ संविधानका पानी नआउने धारा–उपधारा सुनाउँदैछ : प्रत्येक नागरिकलाई स्वास्थ्यसेवामा समान पहुँचको हक छँदैछ, स्वच्छ खानेपानी र सरसफाइमा पहुँचको अधिकार पनि छँदैछ, उपभोग गर † उता राजधानीमा राज्यमाथि राज गर्ने ‘खास मानिसहरू’ भने बंैकक र दिल्लीमा उडान भर्दैछन्, साततारे होटलजस्ता महँंगा अस्पतालमा उपचार गर्ने नाममा । उता शीतलहर, रुघाखोकी र झाडापखालाकै कारण सयौं आम मान्छे मर्ने वा मारिने अवस्थाप्रति कुनै ग्लानि र संवेदना नभएका शासक–प्रशासक र नेताहरूप्रति भने राज्य र राजले निकै न्यानो व्यवहार गरेको देखिन्छ ।
‘आम मान्छेहरू’ र ‘खास मानिसहरू’बीच रोग र उपचारमा देखिएको विभेद र असमानताबीच नेपाली राज्य, राज्य चलाउने सरकार र त्यसका मन्त्र जान्ने मन्त्रीहरू निष्क्रिय पक्कै छैनन्, उनीहरूले मनुवाहरूको औकात अनुसार केही न केहीबाँड्दैछन् । आम मान्छेहरूलाई माछालाई रुखमा चढ्ने ज्ञान बाँडेसरी फोस्रा उपदेश बाँड्दैछन् : ‘न्यानो कपडा लगाऊ, पानी तताएर पिऊ, पौष्टिक खाना खाऊ, अन्धविश्वासबाट मुक्त होऊ †’ र खास मानिसहरूलाई भने फोस्रा उपदेश होइन, राज्यकोषबाट मनपरी रूपमा नगद नै बाँड्दैछन्, विदेश गएर भए पनि उपचार गर, उपचारको नाममा आफूलाई पोष भन्ने सन्देशसहित । आम मानिसहरू त फोस्रा उपदेश र आश्वासनको भरमा बाँच्नसके बाँच्छन्, बाँच्न नसके मर्छन् । स्वस्थ, शिक्षित र सम्मानित जीवन बाँच्ने अधिकार नभए पनि मर्ने हक त उनीहरूसँग सुरक्षित छँदैछ । तर खास मानिसहरूलाई त भगवान भरोसे छाडेर मर्न दिने त प्रश्नै उठ्दैन, उनीहरू नभए गरिब देशका गरिब आम मानिसलाई कसले शासन गर्छन् ?
यस्ता गम्भीर सवाललाई ध्यानमा राखेरै तजबिजी ढंगले चलाउन सकिने राज्यकोष बनाइएको हो । राज्यकोष चलाउने राज्य र सरकारमा जस–जसको पहुँच र प्रभाव छ, उनीहरूले नै लाखौंलाख रूपैयाँ हत्याउने न हो । नेपाली राज्य चलाइरहेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवादेखि त्यसमा साझेदारी गरिरहेका माओवादी केन्द्र र राप्रपा लगायतका दलहरू परोपकारितामा निकै उदार, लोकतान्त्रिक र खुला दिलका देखिएका छन् । उनीहरूले प्रतिपक्षी दलका नेता तथा पूर्वप्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद शर्मा ओलीलाई समेत १ करोड २६ लाख रुपैयाँ बाँडेर परोपकारिताको नमुना नै देखाइसकेका छन् ।
यस्तो अवस्थामा उनीहरू आफन्त र नेता–कार्यकर्ताप्रति अनुदार हुने त प्रश्न नै उठ्दैन, चाहे ती जतिसुकै गाँठवाल र भ्रष्टाचारी किन नहोउन् । आफ्ना जिल्लाका आफन्त र नेता–कार्यकर्ताप्रति अनुदार नहुने सिद्धान्तबाट निर्देशित भएरै उनीहरूले खुमबहादुर खड्कादेखि गोविन्दराज जोशीजस्ता कांग्रेसी नेतालाई क्रमश: ९७ लाख र २७ लाख ८० हजार रुपैयाँ आर्थिक सहायता दिलाएका हुन् । तिनीहरू भ्रष्टाचारको मुद्दामा राज्यबाट सजाय पाउने क्रममा दण्ड–जरिवाना पाइसकेका प्रामाणिक भ्रष्टाचारी भएर के फरक भयो र ? आखिरमा उनीहरूसँग संविधानको नजरमा सुविधापूर्वक बाँच्न पाउने र राज्यबाट आर्थिक रूपमा पुरस्कृत हुने विशेष अधिकार जो आरक्षित छ । त्यसमा पनि उनीहरूको त नेताको विशिष्ट पहिचान र हैसियत नै छ, जसले उनीहरूलाई राज्यबाट खास–खास सेवा–सुविधा–सहुलियत पाउने विशेष अधिकार सुरक्षित राखेको छ । यही खास पहिचान, हैसियत र अधिकार भएकै कारण कसैलाई भ्रष्टाचारी ठहर भएकै आधारमा राज्य र सरकारले विभेद गर्ने कुरै आउँदैन ।
समाजवादतिर उन्मुख भइसकेको नेपाली राज्य र सरकारलाई राम्ररी थाहा छ, चाहे प्रतिपक्षी दलका नेता हुन् या सत्तापक्षी दलका प्रभावशाली नेता, प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत स्वास्थ्यसेवा नि:शुल्क प्राप्त गर्ने हक छ । चर्काे शुल्क तिर्नुपर्ने महँगा स्वदेशी र विदेशी अस्पतालमा उपचार गराउनुपर्ने वा नपर्ने, जे भए पनि राज्यले उनीहरूका जायज–नाजायज माग पुरा गर्ने अधिकार राख्छ । उनीहरू आफैंले बनाएको नयाँ संविधानले प्रदान गरेका हक–अधिकारबाट उनीहरूजस्ता विशिष्ट नेता–कार्यकर्ता र प्रशासक नै वञ्चित भए भने साधारण नागरिकले कसरी कहिले ती अधिकार प्राप्त गर्न सक्लान् ?
मेडिकल माफियाको चलखेल
नेपाली राज्य र यहाँका शासकहरूले त्यस्तो समाजवादको कल्पना गरेका छन्, जहाँ ‘सबै जन्तुहरू समान हुनेछन्, तर कुनै–कुनै जन्तु अरूभन्दा बढी समान हुनेछन् ।’ भारतको मोतिहारीमा जन्मिएका बेलायती लेखक जर्ज अरवेलले नेपाली राज्य, यसको संविधान र यहाँका शासक–प्रशासकहरूको मनस्थिति हेरेरै समाजवादी समाजको कल्पना गरेका हुन् कि थाहा छैन । तर यहाँका बढी समान खास मानिसहरूले राज्यबाट स्वास्थ्य, शिक्षा, आर्थिक सुविधाजस्ता समाजवादी सहुलियत पाइसकेपछि मात्रै राज्यलाई कर तिर्ने कर्तव्यका लागि मेसिन बनाइएका आम मान्छेहरूले ती हक पाउने सम्भावनामा कुनै द्विविधा छैन । त्यसकै लागि खास मानिसहरूले विशेष खालको समाजवादतिर फाल हाल्न स्वास्थ्य र शिक्षासँगै सामाजिक जीवनका सबै पक्षलाई पुँजीवादीकरण गर्दैछन् । त्यसैको एक सुखद ‘बाइ–प्रडक्ट’को रूपमा देखिएको हो, स्वास्थ्य शिक्षालाई पुँजीवादीकरण गर्ने महान अभियन्ताको रूपमा मेडिकल माफियाहरूको बिगबिगी ।
पुँजीवादीकरण तीव्र र सघन नभइकन समाजवादको सुनौलो बिहान आउँदैन, यो त वाम र लोकतान्त्रिक नेता र बुद्धिजीवीहरूले पढेको माक्र्सवादको बाह्रखरीमै लेखिएको छ, जुन सबै खाले समाजवादीहरूको मूल धर्मग्रन्थ नै हो । त्यसैले आफूलाई लोकतान्त्रिक समाजवादका मसिहा ठान्ने नेपाली कांग्रेसका प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीहरूले शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रलाई निजीकरण गर्दै पुँजीवादलाई ‘फास्ट ट्रयाक’मा लगेकै थिए । अब आफूलाई समाजवादी लोकतन्त्रको हिमायती ठान्ने हिजोका नयाँ जनवादी र जनताको बहुदलीय जनवादीहरूले पनि यी दुवै क्षेत्रमा निजी लगानीसँगै ‘कर्पाेरेट’ बजारको प्रवेशलाई स्वागत गरेका हुन् ।
‘वाम एकता’को लगनगाँठोमा बाँधिएका माओवादी केन्द्र र एमालेका अध्यक्षद्वयसँगै यसका माक्र्सवादी अर्थशास्त्रीहरूले पनि यी दुई क्षेत्रको जिम्मा राज्यले लिन नसक्ने भन्दै कर्पाेरेट बजारलाई खुला छुट दिने संकेत गरेपछि सबैजसो पार्टीभित्र–बाहिर मेडिकल माफियाको उत्साह र चलखेल व्यापक भएको हो । ती दलका नेताहरूले सरकार, संसद र प्रशासनबाट त्यही चलखेललाई सघाएपछि आवश्यक मापदण्ड नपुगेका निजी स्वास्थ्य शिक्षण केन्द्रहरूलाई सम्बन्धन दिन खोजेको मामिला चर्केको जगजाहेर छ । यस्तै चलखेलको मार्गबाटै नेपाल पनि आम मानिसले समेत शिक्षा र स्वास्थ्यको सहुलियतको गन्ध सुँघ्न पाउने समाजवादी दिशातिर बढ्ने हो भने कसैलाई आपत्ति नहुनुपर्ने हो ।
‘पुँजीवादी समाजवाद’माथि आपत्ति
विडम्बनाको कुरा, डा. गोविन्द केसी ‘पागल’ भएपछि अस्पतालदेखि अदालतसम्ममा नियमापत्तिको लहर नै छाएको छ, चिकित्सा शिक्षा भद्रगोल भएको भन्दै, गुणस्तरीय शिक्षा नपाउने भयो भन्दै, जेहेनदार र राम्रा विद्यार्थीले चिकित्सा शिक्षा नपाउने भयो भन्दै, मोफसलका गरिब जनताले पढ्ने र उपचार गर्ने अधिकार नपाउने भयो भन्दै † सुगम स्थान बसी–बसी लगानी उठाउनुको सट्टा दुर्गम गाउँमा आम जनताको उपचार गर्दै हिंँड्ने डा. केसीले पाँच वर्षदेखि गरेको नियमापत्ति र अनशनको अभियानले गर्दा मेडिकल माफियादेखि तिनलाई पोस्ने दल, नेता, प्रशासक र न्यायाधीशहरूसमेत सकसमा परेका छन् । उनले उठाएका मुद्दामा त्रिविका पूर्वउपकुलपति केदारभक्त माथेमा लगायत नागरिक अभियन्ताहरूले साथ र सहयोग दिएपछि आम मानिसहरूको स्वास्थ्य र शिक्षाको अधिकार सतहमा आएको छ । यसैकारण खास मानिसहरूको स्वास्थ्य र शिक्षाको विशेषाधिकारलाई प्रत्याभूत गर्ने ‘पुँजीवादी समाजवाद’ माथि प्रश्न उठेको छ ।
कुनै पनि स्थापित वाद, विचार र व्यवस्थामाथि प्रश्न उठ्नु पक्कै पनि खतरनाक हुन्छ । यस्ता प्रश्नले सुधार र परिवर्तनको ढोका खोल्न सक्छन्, जुन खास मानिसका सुस्वास्थ्य र शासनका लागि जोखिमपूर्ण हुन्छ । यस्ता प्रश्न गर्ने क्रममा गरिब, निर्बल र सीमान्तकृतहरू मर्ने र मारिने व्यवस्था, राज्य र प्रणालीलाई नै फेर्नुपर्ने विचार बलियो भयो भने संकट बढ्छ । गरिब, निर्बल र सीमान्तकृतहरूका स्वास्थ्य, शिक्षा र जीवनमा बढीभन्दा बढी मात्रामा आफ्नै नियन्त्रण हुनुपर्ने माग उठ्यो भने झन् बर्बाद हुनसक्छ । त्यसैले डा. केसीहरूलाई मर्न दिनु वेस, प्रश्नहरूलाई दबाउनु ठिक, सुधारका मागलाई सम्झौतामा खुम्च्याउनु उचित– आम मान्छे र खास मानिसहरूबीच असमान शक्ति सम्बन्ध रहेको राज्य र राजमा शासकहरूले सोच्ने यसरी नै हो । तपाई–हामीचाहिंँ खास मानिसलाई सेवासुविधा र अधिकार थुपार्ने शासक बन्ने कि आम मानिसलाई स्वास्थ्य, शिक्षा र सत्ताको हक दिलाउन सघाउने सहकर्मी ?
ट्विटर : @rmaharjan72

प्रकाशित : माघ २, २०७४ ०७:०७
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT