आर्थिक सुशासनको संकट

चक्रीय शैलीमा देखिएको तरलताको अव्यस्थापन निवारणका लागि प्रतिचक्रीय उपाय अपनाउनु अत्यावश्यक भइसकेको छ ।
अच्युत वाग्ले

काठमाडौँ — तरलता सङ्कटको चर्चाले फेरि एकपटक अर्थतन्त्र तातेको छ । तरलता सङ्कट (बैंकहरूमा लगानीयोग्य रकम अभाव) र अधिक तरलताको जोखिमका यस्तै मौसमी गीत हरेक वर्ष गाउन थालिएको एक दशकभन्दा बढी भयो ।

कात्तिकदेखि फगुनसम्म तरलता सङ्कट र चैतदेखि असोजसम्म अधिक तरलताले निम्त्याउने जोखिमको चर्चा मानौं, ऋतु परिवर्तनको प्राकृतिक असर हो । संकटका कारणहरू उनै छन् । यो ‘विहाग राग’को स्वर र आलाप उही छ । मुख्यत: सरकारले पुँजीगत खर्च गर्न नसक्नु, रेमिटेन्सको उल्लखेनीय हिस्सा अझै पनि अनौपचारिक (अवैध ?) माध्यमबाट आउनु, निक्षेपको वृद्धिदर घट्नु र अवैध सुन आयात आदिले नगद प्रवाहलाई प्रभावित गर्नु आदि चल्तीका अर्थशास्त्रीले देखाउने सनातन कारण हुन् । स्वाभाविक हो, समाधानका उपाय पनि उनै पुराना छन्– सरकारले सार्वजनिक खर्च बढाउनुपर्‍यो, राष्ट्र बैंकको भूमिका प्रभावकारी हुनुपर्‍यो, बैंकहरूले जिम्मेवार ढंगले लगानी गर्नुपर्‍यो आदि ।

Yamaha

को जिम्मेवार
तथाकथित तरलता संकट (वा अधिक तरलता) हरेक वर्ष उसैगरी दोहोरिइरहँदा मुलुकमा आर्थिक र मौद्रिक प्रशासन हेर्ने निकायहरू के हेरेर बसिरहन्छन् ? अहिलेको मूल प्रश्न यो हो । सबभन्दा आश्र्चयको विषय त के भने केन्द्रीय मौद्रिक अधिकारी नेपाल राष्ट्र बैंक मुलुकमा तरलता संकट छ भन्ने यथार्थलाई नै मान्न तयार छैन । नयाँ र नगद व्यवस्थापन राम्ररी गर्न नसक्ने ‘केही’ बैंकमा मात्र यो समस्या भएको यसको निरन्तर दाबी छ । गत सातामात्रै राष्ट्र बैंकले दुई अर्ब रुपैयाँ प्रशोचनको आह्वान गर्दा बंैकहरू चार अर्ब जम्मा गर्न तयार भए । गत आर्थिक वर्षको पहिलो चार महिनामा १० अर्ब ५ करोड रुपैयाँ स्थायी तरलता सुविधा उपयोग गरेका बैंकहरूले चालु आर्थिक वर्षको त्यही अवधिमा ५ अर्ब ५० करोड रुपैयाँमात्र प्रयोग गरेको तथ्यांक राष्ट्र बैंक तेस्र्याउँछ ।
फेरि उही नियामक राष्ट्र बैंक सरकारको बचत मौज्दात बैंकहरूलाई चलाउन दिने सिफारिस पनि गर्छ । सरकार यस्तो रकम कहिले तत्कालै दिन लागेभैंm प्रचार गर्छ, कहिले छानबिन समिति बनाएर रकम नदिने सिफारिस गराउँछ र नदिने घोषणा गर्छ । खासगरी साना आकारका बैंकहरू यसबारे ठूलो स्वरमा कोकोहोलो गरेर आफ्नो दुनो सोझयाउन उद्यत देखिन्छन् । स्थापित बैंकहरू, अनौपचारिक रूपमै सही, साना बैंकहरूले आक्रामक कर्जा प्रवाहको शैलीका कारण आपैंmले समस्या निम्त्याएकामा खिसिटिउरी गरिरहेका छन् ।
यस्ता अक्सर विरोधाभासपूर्ण लाग्ने तथ्यहरूले मुलुकको आर्थिक सुशासनका केही निर्मम वास्तविकतालई उजागर गर्छन् । पहिलो, अहिले तरलता संकटको जुन मात्रामा हल्ला गरिएको छ, त्यो प्रचार गरिए जत्तिकै गम्भीर छैन । केही महिनामा सरकारी खर्च अलिकति वृद्धि हुने बित्तिकै फेरि अधिक तरलताको अर्को गनगन सुरु भैहाल्छ । दोस्रो, मुलुकको मौद्रिक प्रणालीको मुख्य नियामक नेपाल राष्ट्र बैंकको भूमिका फितलो, मौद्रिक स्थायित्वको लक्ष्यसँंग असंगतपूर्ण र अक्सर अनावश्यक रूपले तदर्थवादी हुँदै गएको छ । अर्थ मन्त्रालय वस्तुस्थितिलाई मूल्यांकन गर्न र समयानुकूल निर्णय लिनै नसक्नेगरी नेतृत्वविहीन रहन थालेको दशकभन्दा बढी भइसकेको छ । त्यसैले निरन्तर दोहोरिइरहेका उही प्रकृतिका यी संकट पनि अचानक आइपरेका होइनन्, बरु यस्तो नेतृत्व शून्यताका स्वाभाविक परिणति हुन् । यसर्थ अहिले देखिएको जस्तो संकटको कारण वास्तवमा तत्क्षण तरलता व्यवस्थापनमा देखिएका कमजोरीभन्दा मुलुकको सिङ्गो अर्थतन्त्रमा निकै गम्भीर रूपले फैलँदो आर्थिक सुशासनको अभाव हो । सुशासन खलबल्याउनमा गैरजिम्मेवार बैंकहरू, राष्ट्र बैंकको फितलो नेतृत्व र आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्न नसक्ने सरकार सबै यसका लागि उत्तिकै जिम्मेवार छन् ।

लोभी बैंकहरू
तरलता संकटलाई वास्तविकभन्दा गम्भीर देखाएर ऋणको ब्याजदर उच्च राख्नैपर्ने बाध्यता बैंकहरूले विगत पाँच–सात वर्षदेखि आपैंmले सिर्जना गरेका छन् । उनीहरूले त्यतिबेला नगदको सामान्य अभाव हुँदा मुद्दती खातामा १२ प्रतिशतसम्म व्याज दिएर दीर्घकालीन दायित्व सिर्जना गरे । ठूला र संस्थागत निक्षेपकर्ताहरूबाट बजारमा चल्तीभन्दा बढी व्याज दिएर पनि निक्षेप लिइयो । अहिले त्यही दरमा निक्षेपको व्याज दिन पनि कर्जा लगानीको व्याजदर १५ प्रतिशतको हाराहारी राख्नैपर्ने बाध्यता छ । कमजोर धेरै बैंकहरू यो दुश्चक्रमा फँसिसकेका छन् । यसै कारण अहिले वास्तवमै तरलता अभाव हुनु वा नहुनु दोस्रो मुद्दा हो र प्राथमिक मुद्दाचाहिँ यस्तो संकटको नाटक गरेरै भए पनि कर्जा व्याजदर उच्च राख्ने तिकडम पहिलो बाध्यता हो ।
राष्ट्र बंैकले गत कात्तिकमा कर्जा प्रवाह १७.५ प्रतिशत तर निक्षेप संकलन भने १४.९ प्रतिशतले मात्र वृद्धि भएको तथ्यांक दिएको छ । तरलताको माग र आपूर्तिका दृष्टिले यो वाञ्छित अनुपात निश्चितै होइन । बैंकहरूले सरकारी खर्च बढ्ने र खासगरी संसदीय चुनावले अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने र त्यसबाट निक्षेपमा सकारात्मक असर पार्ने अपेक्षाले अलि बढी नै आक्रामक ढंगले लगानी गरे । यी दुवै अनुमान सही सावित भएनन् । पहिलो, सरकारले यो आर्थिक वर्षमा पनि पुँजीगत खर्च अहिलेसम्म गर्नैसकेको छैन । खासगरी स्थानीय तहको सरकार निर्वाचित भएर आए पनि उनीहरूमार्फत हुने खर्च लगभग शून्यमै छ । निर्वाचन आयोगले गरेको केही अर्ब रुपैयाँको चुनाव तयारी र सञ्चालन खर्चले देखिने असर परेन । चुनावमा एउटै उम्मेदवारले करोडौं रुपैयाँ खर्च गरेको चर्चा र हल्ला भयो । तर यसमा औपचारिक बैंकिङ प्रणाली परिचालित भएन । छाया अर्थतन्त्रले नै सबै खर्च धान्यो । आर्थिक सुशासनका दृष्टिमा यो निकै जटिल र गम्भीर विषय हो, जसमाथि समर्पित अनुसन्धान नै अब अपरिहार्य भइसकेको छ ।
राष्ट्र बैंकले विगतमा बंैकहरूलाई अस्वाभाविक व्याजदरमा निक्षेप उठाउन खुलेआम छाडिदियो । त्यतिबेला (र अहिले पनि) खुला बजार अर्थतन्त्रमा व्याजदरको सीमा तोक्न नमिल्ने तर्क अगाडि सारियो, जुन स्वाभाविक हो । तर यो खुला बजार अर्थतन्त्रको तर्कलाई त्यही छाडियो । यही तर्क अनुसार नै बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने कम्पनी (बैंक)हरू स्वत: विघटित र बजारबाट पलायन हुन्छन् भन्ने मान्यतालाई स्मरण गरिएन । अहिले नियामकको निर्देशिका र आर्थिक सुशासनका न्यूनतम मानकहरूलाई पनि अवलम्बन नगर्ने बैंकहरूलाई बचाउन सरकारी नियकायहरू नै समाजवादी अर्थतन्त्रको शैलीमा सक्रिय भएका छन् । प्रस्ट के छ भने करिब आधा दर्जन समस्यामा परेका भनिएका बैंकहरूलाई आफ्नै भाग्य निर्धारण गर्न छाडिदिंँदा अर्थतन्त्रलाई कुनै ठूलो असर पर्दैन । तिनीहरू ‘टु बिग टु फेल’ होइनन् । तर निजी नाफाका लागि अनावश्यक जोखिम लिएका बैंकहरूलाई बचाउन सार्वजनिक ढुकुटी खोल्ने आश्चर्यजनक प्रस्ताव अहिले अगाडि आएको छ ।

अकर्मण्य नियामक
विगतका अनुभव र सरकारको कार्यशैलीका कारण यसपटक पनि यो मौसममा तरलतामा चाप पर्छ भन्ने राष्ट्र बैंकलाई थाहा थियो । थाहा हुनुपथ्र्यो । तर त्यसको छनक उसको निर्णय प्रक्रिया र नियमनमा पटक्कै प्रतिविम्बित भएको छैन । अनौपचारिक कुराकानीमा केही बैंकलाई लाइसेन्स दिँदा नै जथाभावी गरिएकाले वित्तीय प्रणालीमा सुशासन कायम गर्न नसकिएको जिम्मेवार अधिकारीहरू बताउँछन् । यसबाट राष्ट्र बैंक लामो समयदेखि नै कुशासनको सिकार भएको तथ्य उजागर गर्छ । तर केन्द्रीय बैंकको वर्तमान नेतृत्व अहिले गर्न सकिने काम पनि नगरेर आफैं अनिश्चयको स्रोत बन्नुपर्ने कारण भने थिएन, छैन ।
एकातिर राष्ट्र बैंक बासेल–३ अनुरुपका मूलत: स्वनियमनकारी प्रावधानहरू लागू गरिरहेको दाबी गर्छ । यस अनुसार ‘टियर–१’ मूल पुँजी (कोर क्यापिटल) जोखिम भारित सम्पत्तिको १० दसमलव ५ र ‘टियर–२’ मूल पुँजी १२ दसमलव ५ प्रतिशत हुनुपर्ने व्यवस्था छ । तर यही प्रणालीलाई आधार बनाएर बंैकहरूलाई उनीहरूको जोखिम भारित सम्पत्ति अनुसार फरक–फरक मूल पुँजी कायम गराउने दिशामा राष्ट्र बैंक उदासीन देखिएको छ । पहिलेको सिधा कर्जा–निक्षेप अनुपातको हिसाबलाई गोलमटोल गरेर र त्यसमा मूल पुँजीसम्म एकैठाउँमा राखेर अनुपात गणना गर्न पाउने पद्धतिले थप जटिलता र जोखिम दुवै थपेको छ । चुक्ता पुँजी बढाउने ठाडो र सबैलाई समान निर्देशन दिनुको सट्टा बैंकहरूको वित्तीय स्वास्थ्य अनुरुप लगानी र जोखिम लिन पाउने सूत्रमा आधारित विशिष्टीकृत (डिफ्रेन्सिएटेड) एवं स्वनियमनमा आधारित नियमन प्रणाली सुरुवात गर्ने सामान्य पहलकदमी लिन पनि राष्ट्र बैंक सकिरहेको छैन ।

अलमलमा अर्थ मन्त्रालय
मुलुकको अर्थतन्त्र सञ्चालनका सबल–दुर्बल पक्षहरूमाथि नै बृहत छलफल आवश्यक भएको अनुभव नभएको होइन । अहिलेको तरलता संकटको सन्दर्भमा मात्रै सीमित हुँदा पनि अर्थ मन्त्रालय आपैंmले अन्योल सिर्जना गर्ने काम गरेको छ । पहिलो, यसले आफ्नो मूल जिम्मेवारी रहेको पुँजीगत खर्चको वास्तविक अवस्था अनुगमन गर्ने, विनियोजित रकम खर्च हुन नसक्नुका कारण पत्ता लगाउने एवं तिनको निराकरण गर्ने जिम्मेवारी पूरा गर्न विलकुलै सकेको छैन । यही एउटा कारणले बैंकिङ प्रणाली र बृहत अर्थतन्त्रको उत्पादकत्वमा गम्भीर असर परिरहेको छ । यो गाम्भीर्य राजनीतिक नेतृत्वले बुझ्नै नसकेको देखिन्छ । दोस्रो, आर्थिक सुशासन कायम गर्नका लागि आवश्यक विधि निर्माणमा मन्त्रालय अक्सर चुक्ने गरेको छ । मूल आर्थिक दर्शनका रूपमा, खुला बजार अर्थतन्त्रलाई प्रबद्र्धन गर्ने कि राज्य नियन्त्रित खटनपटनलाई निरन्तरता दिने भन्ने विषयमा सधैं अलमलमा छ । निश्चय नै यी दुई आर्थिक प्रणालीबीच प्रस्ट भिन्नताहरू नभएका होइनन् । तर वित्तीय स्थायित्व कायम गर्ने जस्ता विषयमा साझा अवधारणा नबन्ने होइन । त्यही जिम्मेवारी निर्वाह गर्न पनि अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी लिएर आउने मन्त्री र सरकार सञ्चालकहरू निरन्तर असफल भइरहेका छन् । र तेस्रो, अहिलेको ताजा सन्दर्भमा, राज्यको ढुकुटीबाट बैंकहरूलाई विनियोजन विधेयक नै संशोधन गरेर सिधै रकम दिने प्रस्तावमाथि अर्थ मन्त्रलायले जसरी विमर्श थाल्यो, त्यो नै मुलुकको आर्थिक अनुशानका लागि आत्मघाती कदम हो । रकम दिनु त परकै कुरा भयो । यसले आफ्नो वित्तीय स्वास्थ्यलाई ख्यालै नगरी लगानी गर्ने अराजक र वास्तवमा नियामकको दण्डभागी बैंकहरूलाई पुरस्कृत त गर्ने नै छ, साथमा आर्थिक अनुशासनहीनता उक्साउन अत्यन्तै खराब नजिर पनि स्थापित गर्नेछ । भविष्यमा वित्तीय क्षेत्र नियमनको औचित्य नै समाप्त हुनेछ । परिणामत: बैंकिङ क्षेत्रमा अहिले देखिएको भन्दा भयावह अराजकता मौलाउनेछ ।

अन्त्यमा,
विगत एक दशकमा चक्रिय शैलीमा देखिएको तरलताको अव्यस्थापन निवारणका लागि प्रतिचक्रिय (काउन्टर साइक्लिकल) उपाय अपनाउनु अत्यावश्यक भइसकेको छ । तत्कालको तरलता संकटलाई मात्रै केन्द्रमा राखेर चालिने कदम र बनाइने हचपचे नीतिले खस्कँदो शोधनान्तर स्थिति, न्यून पुँजीगत खर्च, क्षयउन्मुख नियमनकारी निकायहरूको हैसियत एवं अस्वस्थ वासलात बोकेर बसेका बैंकहरूको अवस्था आदि सबै समस्याको समाधान दिन सक्दैनन् । यसका लागि सर्वप्रथम एउटा समन्वयात्मक समीक्षाको तत्काल खाँचो छ । मध्यम र दीर्घकालमा नयाँ समस्या आउँदैछन् । उदाहरणका लागि, अघिल्लो वर्षसम्म खासगरी ठूला अयोजनाहरूमा विनियोजित बजेट खर्च हुनसकेको मुद्दा थियो । यो आर्थिक वर्षदेखि स्थानीय तहमा खर्च हुन नसकेको विनियोजन थप टाउको दुखाइको विषय हुनेछ । संघीयता कार्यान्वयनको आवश्यकता अनुरुप आर्थिक सुशासनको खाका बनेकै छैन । अर्थतन्त्रको सर्वाङ्गीण (होलिष्टिक) चिन्तन जरुरी छ । सबभन्दा डरलाग्दो नेपालको आर्थिक क्षितिजमा यसको सुरुवातकर्ता कतै देखिएको छैन ।
ट्विटर : @Beitwag

Esewa Pasal

प्रकाशित : माघ ३, २०७४ ०७:०१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

कांग्रेस नवनिर्माण आवश्यक

८/१० वर्षदेखि पार्टी नेतृत्व नीति बिनाको, रणनीति बिनाको र पार्टी संगठन बिनाको जस्तो देखिन्छ ।
देवराज चालिसे

काठमाडौँ — नेपाली कांग्रेसका लागि अहिलेको अवस्था चुनौतीपूर्ण छ । सही दिशाबोध भएमा वा आफूलाई सुधार गरेमा भविष्यको सुखद यात्राका लागि प्रस्थानविन्दु हुनसक्छ । ७ दशक कांग्रेसले देशलाई नेतृत्व दियो । राष्ट्रले राजनीतिक विचारधाराको रूपमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई स्वीकार गरेको छ ।

यस बीचमा माओवादीले हिंसाभन्दा शान्तिको महत्त्व बुझ्न थालेको छ । एमालेले लोकतन्त्र बिनाको साम्यवाद लेख्न छाडेको छ । सैद्धान्तिक रूपमा कम्युनिष्टहरू रक्षात्मक छन् । मधेस आन्दोलन प्रतिनिधिमूलक आन्दोलनमा रूपान्तरित भएको छ । पहिचानवादी आन्दोलनले पार्टीभित्रै पहिचान र प्रतिनिधित्व खोज्दै मूलधारमा आएको छ । यी सबै उपलब्धिबीच यसको नेतृत्व लिने पार्टी नेपाली कांग्रेसले भने आफ्नो सिद्धान्तको सफलता जनमतमा अनुवाद गर्न सकेन । यस बीचमा कांग्रेसले कम्युनिष्टतर्फ आकर्षित मत आफ्नो पक्षमा ल्याउन असफलमात्र होइन, कम्युनिष्ट विरोधी मतसमेत आफ्नो मतमा बदल्न सकेन । कांग्रेसको नेतृत्वमा नयाँ मतदातालाई आफ्ना एजेन्डामा आकर्षित गर्ने प्रश्नमात्र होइन, नयाँ पुस्तामा बढ्दै गएको चरम राजनीतिक निराशालाई सम्बोधन गर्ने कुनै महत्त्वाकांक्षी कार्यक्रम देखिएन । कांग्रेसको संगठन र भ्रातृ संगठनहरूको अस्तब्यस्त अर्काको उपलब्धि हुनपुग्यो ।
संगठन सञ्चालनमा त्रुटि के रह्यो ? यो बेला नेता तथा कार्यकर्ताहरू सकारात्मक बहसमा उत्रनुपर्ने ठाउँमा आफ्ना असहमति र विरोधका स्वर छताछुल्ल पार्दै आत्मनिन्दामा प्रवेश गरिरहेका छौं । नेतृत्व पंक्ति भविष्यको एजेन्डामा होइन, गुटको प्रतिरक्षा गर्दै आफ्नो राजनीतिक सुरक्षा खोजिरहनुभएको छ । ८/१० वर्षदेखि पार्टी नेतृत्व नीति विनाको, रणनीति विनाको र पार्टी संगठन विनाको जस्तो देखिन्छ । विपक्षीको ताली र प्रशंसाको खोजी गर्ने संस्कृति पार्टीभित्र रोलमोडलको रूपमा स्थापित हुने परम्पराले विस्तारै कांग्रेसभित्र विचार र एजेन्डा स्खलित हुँदै गएको छ । कांग्रेस भएर हेर्ने, कांग्रेस भएरै मर्ने उच्चकोटीको पार्टी समर्पण भावलाई विस्तारै व्यक्तिका झोले कार्यकर्तामा परिणत गर्ने अभ्यास भएको छ । सुधारका नाममा गरिएका यस्ता कृत्य नत आफू बदलिने हो न पार्टीलाई नै बदल्ने हो । नेतृत्वमा स्थापित हुने पद्धतिलाई नकारात्मक धारबाट प्रशिक्षित नगर्नुपर्ने हो । हामीले अझै पनि समस्या उमेरमा देखेका छौं, कार्यक्रममा होइन । समस्या खडा गर्छाैं, समाधान खोज्दैनौं । आफूलाई हेर्दैनौंै, अरू सुध्रिएको हेर्न चाहन्छौं, दोष आफूमा पनि भएको अनुभव गर्दैनौं, सबै अरूमा देख्छौं । यसरी पार्टीको नवनिर्माण हुन सक्दैन । कार्यकर्ता, शुभेच्छुक र आम मतदाताको मनोबल उठाउन सकिँदैन । त्यसैले हामी प्रत्येकले आआफ्नो ठाउँबाट आफ्ना कमजोरीमा आत्मालोचना गरी सुधारको प्रयास गर्न जरुरी छ ।
इतिहास हेर्दा कांग्रेस २००७ सालको क्रान्तिको नेता, ०१५ सालको संसदीय निर्वाचनको दुई तिहाइ बहुमत प्राप्त दल, ०१७ सालको शाही ‘कू’पछिको प्रतिरोध आन्दोलनको एक्लो शक्ति, जनमत संग्रहमा बहुदलले प्राप्त गरेको २० लाख मतको हकदार तर २०४६/४७ पछि पार्टी कसरी खस्किन थाल्यो ? यद्यपि ०४६ सालको जनआन्दोलनको नेता पार्टी कांग्रेस नै थियो । २०४८ सालमा कम्युनिष्ट कसरी शक्तिको रूपमा उदायो ? त्यसपछि लगातार सत्ता र शक्तिमा कम्युनिष्ट जनमतले साझेदारी बढाउँदै लगेको छ । २०६२/६३ को आन्दोलनपश्चात राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा कम्युनिष्ट पार्टी कांग्रेसको हाराहारीमा आयो । यो शक्तिले २०७४ को चुनावमा ४८.५८ प्रतिशत मत प्राप्त गर्‍यो भने कांग्रेसले ३२.७८ प्रतिशत मतमा चित्त बुझाउनुपर्‍यो । एमाले तथा माओवादी केन्द्रले प्राप्त गरेको कुल मतले प्रत्यक्षतर्फका उम्मेदवारलाई पराजित गर्न निश्चय नै बलियो आधार दिएको हो । तर समानुपातिकतर्फ प्राप्त गरेको मतमा सन्तोष गर्ने ठाउँ छैन, विपक्षी पार्टीको गठबन्धन मात्रै हाम्रो पराजयको कारण होइन ।
बीपीले हमेशा लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा कम्युनिष्टलाई ठाउँ दिनुभएन । राष्ट्र र राष्ट्रियताको प्रश्नमा बीपीलाई कम्युनिष्टको विश्वास थिएन र विश्वासमा लिनुभएन । प्रजातन्त्रवादी र राष्ट्रवादी जनमत सधंै कांग्रेससँग रहेको त्यो गौरवपूर्ण इतिहासलाई हामीले रक्षा गर्न सकेनौं । नेपाल गरिब छ, यसमा साम्यवादले आफ्नो प्रभाव बढाउन सक्छ । साम्यवाद निस्तेज पार्ने दार्शनिक र व्यावहारिक प्रयोग समाजवाद हुनसक्छ । यो बीपीको बुझाइ हो । त्यसैले यो पार्टी प्रारम्भदेखि नै प्रजातान्त्रिक समाजवादी पार्टी बनेको हो । तर हामी समाजवादको सन्दर्भमा भुत्ते देखियौं ।
कतिपय कालखण्डमा हामी नीतिगत तहमै चुक्यौं । जस्तै– २०४६ सालको वाममोर्चाको गठन र लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा पाएको प्रवेशले ०४८ सालको चुनावमा एमालेले सम्मानजनक मत पायो । यो चुनावबाट (कथित जबजको माध्यमबाट) कम्युनिष्ट पार्टीले लोकतन्त्रवादी मतमाथि आफ्नो प्रभाव विस्तार गर्ने मौका पायो । २०५१ पछि कम्युनिष्टहरूले जातीय लगायतका पहिचानवादी मुद्दामा आफ्नो दार्शनिक मान्यता विपरीत प्रभाव विस्तार गर्दै लगे, हामी रक्षात्मक बन्दै गयौं । गरिब, सुकुम्बासी, निमुखा वर्गको प्रतिनिधि पार्टी कम्युनिष्ट हो भन्ने भ्रमलाई उनीहरूले बढाउँदै गए । हामीले आक्रामक रूपमा ती क्षेत्रमा आफूलाई पुर्‍याउन सकेनौं । राष्ट्रियताको मुद्दामा नेपालमा रहेको भारत विरोधी जनमतलाई नै राष्ट्रवाद भन्न थालियो र यो क्रमश: साम्यवाद परस्त बनाउँदै लगियो । हालैका वर्षहरूमा नेपालको राजनीतिमा देखिएको चिनियाँ उपस्थिति र आर्थिक कूटनीतिको माध्यमबाट विस्तार गरिएको राजनीतिक प्रभावलाई राष्ट्रवादको नाममा थालिएको कुप्रचारलाई हामीले बुझाउन सकेनौं । आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक कारणबाट मूलधारमा आउन नसकेको जनताको मनोविज्ञानलाई हामीले आफ्नो बनाउन सकेनौं । लोकतान्त्रिक प्रणालीको वर्तमानमा जे छ, त्यसको भरपूर उपयोग गर्ने तर स्वामित्व नलिने जस्तो प्रतिबद्धताविहीन रणनीतिक प्रयोग गर्ने कम्युनिष्टको अभ्यासलाई हामीले जवाफ दिन सकेनौं । हत्या, हिंसा, आतंकबाट माओवादीको आक्रमण र वैधानिक संरचना भित्रबाट एमालेले गरेको कांग्रेस विरोधी प्रहारले जनतामा उत्पन्न भएको निराशा अन्तत: कम्युनिष्टले नै प्रयोग गर्न सफल रहे र अहिले पनि चलिरहेकै छ । एनजीओ र आईएनजीओ, कर्मचारीतन्त्र, शिक्षक, उपभोक्ता समितिदेखि स्कुल व्यवस्थापन समितिसम्म कब्जा गरी पार्टी हितका लागि प्रयोग गर्ने कम्युनिष्ट नीतिलाई हामीले रोक्न सकेनौं । लोकतन्त्रका महत्त्वपूर्ण सिद्धान्त संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, गणतन्त्र र लोकतान्त्रिक पद्धतिका मुद्दामा साम्यवादीहरूको जबर्जस्त उपस्थिति भयो र हामीले रक्षात्मक बहसमात्रै गर्नुपर्‍यो ।
एमाले, माओवादी, मधेस केन्द्रित दल, राजा वा राप्रपासँग भएका सम्झौता र संघर्ष बिना तयारीका थिए । राजपा, फोरम, नयाँशक्ति, राप्रपासँगको गठबन्धन एकपक्षीय देखियो ।
शक्ति जनमत हो, सत्ता माध्यम हो । यो समाज बदल्ने वा सिद्धान्त प्राप्तिको उपकरण हो । सिद्धान्त नै लक्ष्य हो भन्ने मान्यता विपरीत हामीले सत्तालाई लक्ष्य बनाउनु व्यावहारिक राजनीतिको नाममा भएको गलत अभ्यास थियो । सरकार सञ्चालनलाई निजी बनायौं । प्रभाव क्षेत्रलाई संकुचन गर्‍यौं, प्रभावकारिता हेरेनौं, क्षमता र दक्षता अस्वीकृत गर्‍यौं, इमानदारीको उपहास गर्‍यौं । राष्ट्रलाई आफ्नो बनाएनौं, निर्वाचन क्षेत्र हेर्‍यौं । हाम्रा राम्रा होइन, आफ्नो र मेरो खोज्यौं । सरकारी योजना र कार्यक्रम दीर्घकालका लागि होइन, तत्कालका लागि हेर्‍यौं । जनता र कार्यकर्ता सोध्ने गर्थे, खोइ समाजवाद ? ५ वर्षपछि हाम्रो अर्थतन्त्र कस्तो हुने हो ? मेरो आर्थिक हैसियतमा के परिवर्तन हुन्छ ? तर हामीले आश्वस्त पार्न सकेनौं वा लामो यात्रामा धैर्य गर्ने आधार पस्कन सकेनौं । जनताको श्रम र समयलाई पुँजीमा अनुवाद गर्न सकेनौं । राष्ट्रिय उत्पादन वृद्धिको महाअभियान सञ्चालन गर्न सकेनौं । पैसाले होइन, कार्यक्रमले, सरकारको मात्रै होइन, हाम्रो योगदानले पनि समृद्धि प्राप्त गर्न सकिन्छ भन्ने आदर्शलाई सरकार र पार्टीको माध्यमबाट मुखरित गर्न सकेनौं । सरकार सञ्चालन र निरन्तरतामा देखिएको भ्रष्टीकरणलाई रोक्न सकेनौं ।
ख्याति प्राप्त अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका विश्वसनीय नेताको पार्टी नेपाली कांग्रेस अहिले विश्वासयोग्य वैदेशिक सम्बन्ध कायम गर्न र आफ्नो तथा राष्ट्रिय हितमा त्यो सम्बन्धलाई प्रयोग गर्न अनकनाएको देखियो । भारत र चीनजस्ता मित्रराष्ट्रहरूको सम्बन्धलाई अनावश्यक रूपमा घरेलु राजनीतिमा प्रवेश गराउने नेपालका कम्युनिष्ट र क्षेत्रीयतावादी दलहरूलाई चिनाउन सकेनौं वा मित्रराष्ट्रहरूलाई बुझाउन सकेनौं । रणनीतिक महत्त्वका ठूला योजनामा छिमेकी राष्ट्रहरूको ऋण, प्रभाव र नियन्त्रणको कूटनीति, विस्तारित रणनीतिक हस्तक्षेप, ती सहयोगबाट जनमतमा पार्ने प्रभाव र घरेलु राजनीतिको ध्रुवीकरणमा हामी अनभिज्ञ भयौं वा पत्तो पाएनौं । मधेस केन्द्रित दलको गठबन्धन आफू राजनीतिमा स्थापित हुने उद्देश्यमात्रै थियो कि कांग्रेसलाई कमजोर पार्ने कसैको रणनीति थियो ? तराई जस्तो हाम्रो जनमतको आधार क्षेत्रमा एकाएक नयाँ राजनीतिक शक्ति कसरी उदायो र हाम्रो शक्तिलाई खण्डीकरण गर्ने औजार बन्न पुग्यो ? के तराईको राजनीतिलाई कांग्रेसबाट अलग गर्ने कम्युनिष्ट राजनीतिले काम गरेन त्यहाँ ? वा तराईलाई आधार बनाएर काठमाडौं नियन्त्रण गरी क्षेत्रीय राजनीतिमा चिनियाँ प्रभाव रोक्ने छिमेकीको असफल कूटनीतिलाई हामीले समयमा बुझ्न सकेनौं ? रूपमा भारत विरोधी देखिने तर सारमा भारतीय हितको पक्षपोषण गर्ने कम्युनिष्ट सरकार नेपालमा स्थापित गर्न चाहने भारतीय लगानीकर्ताहरूको प्रयासप्रति हामी बेखबर रहेका छौं । कम्युनिष्ट गठबन्धन आन्तरिक राजनीतिको उपज हो या वैदेशिक चलखेलको उपक्रम हो ? चीन ‘सी’ विचारधाराको निर्यातको चरणमा आएको तथ्य बुझ्न जरुरी थियो । चुनावकै मुखमा चिनियाँ रेलको सर्भे हुनु, सिगात्सेमा नेपाल जाने रेलको प्रदर्शन हुनु, तातोपानी नाका बन्द हुनु, निजगढ–काठमाडौं दु्रतमार्गमाथिको दक्षिणको चासो, हुलाकी राजमार्गको अस्तब्यस्तता, पञ्चेश्वर, पश्चिम सेती जलपरियोजनाको अनिश्चितता, बुढीगण्डकी दिने कार्य आर्थिकमात्रै थिएनन्, त्यसको दूरगामी राजनीतिक प्रभाव भएको कुरा नजरअन्दाज गर्नु हुँदैनथ्यो । नाकाबन्दीका सम्बन्धमा हाम्रो धारणा के थियो ? प्रदेश विभाजनमा हाम्रो अडानले राष्ट्रिय हितको पक्षपोषण गर्‍यो वा गरेन ? जनता जान्न चाहन्थे । तराईको समस्यालाई आफ्नो समस्या ठानी हेपिएको, चेपिएको, निसासिएको तराईका जनताका मनलाई आफूसँग जोडी न्याय र पहिचानमा अग्रसरता लिई अपनत्वबोध गराउने कार्य अझै मुखरित गर्दै तराईलाई मधेस केन्द्रित दल र भारतीय स्वार्थबाट अलग राख्नुपथ्र्यो । भारत र चीनको हित तथा सुरक्षा चासोको व्यावहारिक सम्बोधन गरी मित्रवत अवस्थामा ल्याउन जरुरी थियो । यसमा हाम्रो कूटनीतिक असफलता रहेकै हो ।
अन्तरपार्टी संघर्ष तीव्र, अशोभनीय, व्यक्तिगत र सिद्धान्तविहीन हुनपुग्यो । २०५१ सालको मध्यावधिको कारण र सिर्जित अवस्था दुवै ठिक थिएन । नेता कृष्णप्रसाद भट्टराईको पराजय र सत्ता बहिर्गमन अस्वाभाविक बन्यो । गणेशमान सिंहको चित्त दुखाइले पार्टी पंक्तिलाई मर्माहत बनायो । पार्टी विभाजनको कारणमा व्यक्तिगत अहंकारले स्थान पायो । संविधान जारी गर्ने ऐतिहासिक अवसर पाउनुभएका नेता सुशील कोइरालालाई हार्ने चुनावमा उठाउनु उपयुक्त थिएन । प्रचण्ड सरकारलाई हटाएर पछिल्लोपटक प्राप्त भएको सरकारी नेतृत्वबाट हामीलाई कुनै लाभ भएन, उल्टै गठबन्धनलाई टेवा पुग्यो । आज पनि पार्टीमा स्थापित हुने परम्परा, चाकडी, चुक्ली र चाप्लुसी हुनु, नेतृत्व आत्मकेन्द्रित हुनु, प्रशंसामा रमाउने, कुरा नसुन्ने, सुनाउन मात्रै अग्रसर रहने नीतिले डेरा जमाएको छ । सैद्धान्तिक पक्षलाई धारिलो, स्पातिलो बनाउने पार्टी स्कुल विभाग छैन । पार्टी संगठन अधुरो–अपूर्ण जस्तो, कर्मकाण्डीय सञ्चालन विधि, उत्तरदायित्वको अभाव, अनुशासनलाई स्वतन्त्रता विरोधी ठान्ने संस्कार रह्यो । प्रचार–प्रसारमा सांगठनिक प्रभाव र आक्रामकता देखिएन । यस विरुद्ध कम्युनिष्ट पार्टीले भीषण प्रोपोगान्डा चलायो ।
स्थायी सरकार, आर्थिक समृद्धिविपक्षीको नारा बन्यो । हाम्रो मूल नारा अधिनायकवादको प्रारम्भ भन्यौं । यो कतिले बुझे र कतिलाई प्रभाव पर्‍यो ? हामीले उठाउन सकेनौं, विगतका सरकार तिनै थिए, जो आज गठबन्धनमा छन् ।
सही ठाउँमा सही उम्मेदवार छनोटको अभाव, अवसरको न्यायोचित वितरण नहुनु, आफूले नपाउँदा निस्क्रिय रहने आचरण पार्टी पराजयको अर्को कारण हो । वैदेशिक रोजगारीमा गएका जनशक्ति, युवा बेरोजगार, विद्यार्थी, कृषिमा आश्रित जनता, विपन्न र पिछडिएको क्षेत्रलाई उत्साहित गर्ने कार्यक्रम दिन सकिएन । त्यसैले सबै कांग्रेसजन हेक्का राखौं, यो बीपीले निर्माण गरेको पार्टी हो । विचारले आधुनिक छ, सुखी नेपाली र समृद्ध नेपाल बनाउन सक्षम छ । कतिपय मामिलामा हामी चुकेका छौं, बेलामौकामा अल्मलिएका पनि थियौं । तर, यो बेला सम्हालिने हो । आत्तिने होइन, संयम र धैर्य गर्दै नयाँ जीवन दिने हो । यस पटकको सानो भूकम्पले हामीलाई हल्लायो, अब यस्तो पार्टी बनाआंै, १५ रेक्टरको भुइँचालो आए पनि हाम्रो विश्वासलाई हल्लाउन नसकोस् । वर्तमान नजान्नेले भविष्य बनाउँछु भन्नु मुर्खता हो । सबै मिलेर बहस गरौं ।

प्रकाशित : माघ ३, २०७४ ०७:००
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT