१७.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १५८

आर्थिक सुशासनको संकट

चक्रीय शैलीमा देखिएको तरलताको अव्यस्थापन निवारणका लागि प्रतिचक्रीय उपाय अपनाउनु अत्यावश्यक भइसकेको छ ।
अच्युत वाग्ले

काठमाडौँ — तरलता सङ्कटको चर्चाले फेरि एकपटक अर्थतन्त्र तातेको छ । तरलता सङ्कट (बैंकहरूमा लगानीयोग्य रकम अभाव) र अधिक तरलताको जोखिमका यस्तै मौसमी गीत हरेक वर्ष गाउन थालिएको एक दशकभन्दा बढी भयो ।

आर्थिक सुशासनको संकट

कात्तिकदेखि फगुनसम्म तरलता सङ्कट र चैतदेखि असोजसम्म अधिक तरलताले निम्त्याउने जोखिमको चर्चा मानौं, ऋतु परिवर्तनको प्राकृतिक असर हो । संकटका कारणहरू उनै छन् । यो ‘विहाग राग’को स्वर र आलाप उही छ । मुख्यत: सरकारले पुँजीगत खर्च गर्न नसक्नु, रेमिटेन्सको उल्लखेनीय हिस्सा अझै पनि अनौपचारिक (अवैध ?) माध्यमबाट आउनु, निक्षेपको वृद्धिदर घट्नु र अवैध सुन आयात आदिले नगद प्रवाहलाई प्रभावित गर्नु आदि चल्तीका अर्थशास्त्रीले देखाउने सनातन कारण हुन् । स्वाभाविक हो, समाधानका उपाय पनि उनै पुराना छन्– सरकारले सार्वजनिक खर्च बढाउनुपर्‍यो, राष्ट्र बैंकको भूमिका प्रभावकारी हुनुपर्‍यो, बैंकहरूले जिम्मेवार ढंगले लगानी गर्नुपर्‍यो आदि ।


को जिम्मेवार

तथाकथित तरलता संकट (वा अधिक तरलता) हरेक वर्ष उसैगरी दोहोरिइरहँदा मुलुकमा आर्थिक र मौद्रिक प्रशासन हेर्ने निकायहरू के हेरेर बसिरहन्छन् ? अहिलेको मूल प्रश्न यो हो । सबभन्दा आश्र्चयको विषय त के भने केन्द्रीय मौद्रिक अधिकारी नेपाल राष्ट्र बैंक मुलुकमा तरलता संकट छ भन्ने यथार्थलाई नै मान्न तयार छैन । नयाँ र नगद व्यवस्थापन राम्ररी गर्न नसक्ने ‘केही’ बैंकमा मात्र यो समस्या भएको यसको निरन्तर दाबी छ । गत सातामात्रै राष्ट्र बैंकले दुई अर्ब रुपैयाँ प्रशोचनको आह्वान गर्दा बंैकहरू चार अर्ब जम्मा गर्न तयार भए । गत आर्थिक वर्षको पहिलो चार महिनामा १० अर्ब ५ करोड रुपैयाँ स्थायी तरलता सुविधा उपयोग गरेका बैंकहरूले चालु आर्थिक वर्षको त्यही अवधिमा ५ अर्ब ५० करोड रुपैयाँमात्र प्रयोग गरेको तथ्यांक राष्ट्र बैंक तेस्र्याउँछ ।

फेरि उही नियामक राष्ट्र बैंक सरकारको बचत मौज्दात बैंकहरूलाई चलाउन दिने सिफारिस पनि गर्छ । सरकार यस्तो रकम कहिले तत्कालै दिन लागेभैंm प्रचार गर्छ, कहिले छानबिन समिति बनाएर रकम नदिने सिफारिस गराउँछ र नदिने घोषणा गर्छ । खासगरी साना आकारका बैंकहरू यसबारे ठूलो स्वरमा कोकोहोलो गरेर आफ्नो दुनो सोझयाउन उद्यत देखिन्छन् । स्थापित बैंकहरू, अनौपचारिक रूपमै सही, साना बैंकहरूले आक्रामक कर्जा प्रवाहको शैलीका कारण आपैंmले समस्या निम्त्याएकामा खिसिटिउरी गरिरहेका छन् ।

यस्ता अक्सर विरोधाभासपूर्ण लाग्ने तथ्यहरूले मुलुकको आर्थिक सुशासनका केही निर्मम वास्तविकतालई उजागर गर्छन् । पहिलो, अहिले तरलता संकटको जुन मात्रामा हल्ला गरिएको छ, त्यो प्रचार गरिए जत्तिकै गम्भीर छैन । केही महिनामा सरकारी खर्च अलिकति वृद्धि हुने बित्तिकै फेरि अधिक तरलताको अर्को गनगन सुरु भैहाल्छ । दोस्रो, मुलुकको मौद्रिक प्रणालीको मुख्य नियामक नेपाल राष्ट्र बैंकको भूमिका फितलो, मौद्रिक स्थायित्वको लक्ष्यसँंग असंगतपूर्ण र अक्सर अनावश्यक रूपले तदर्थवादी हुँदै गएको छ । अर्थ मन्त्रालय वस्तुस्थितिलाई मूल्यांकन गर्न र समयानुकूल निर्णय लिनै नसक्नेगरी नेतृत्वविहीन रहन थालेको दशकभन्दा बढी भइसकेको छ । त्यसैले निरन्तर दोहोरिइरहेका उही प्रकृतिका यी संकट पनि अचानक आइपरेका होइनन्, बरु यस्तो नेतृत्व शून्यताका स्वाभाविक परिणति हुन् । यसर्थ अहिले देखिएको जस्तो संकटको कारण वास्तवमा तत्क्षण तरलता व्यवस्थापनमा देखिएका कमजोरीभन्दा मुलुकको सिङ्गो अर्थतन्त्रमा निकै गम्भीर रूपले फैलँदो आर्थिक सुशासनको अभाव हो । सुशासन खलबल्याउनमा गैरजिम्मेवार बैंकहरू, राष्ट्र बैंकको फितलो नेतृत्व र आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्न नसक्ने सरकार सबै यसका लागि उत्तिकै जिम्मेवार छन् ।


लोभी बैंकहरू

तरलता संकटलाई वास्तविकभन्दा गम्भीर देखाएर ऋणको ब्याजदर उच्च राख्नैपर्ने बाध्यता बैंकहरूले विगत पाँच–सात वर्षदेखि आपैंmले सिर्जना गरेका छन् । उनीहरूले त्यतिबेला नगदको सामान्य अभाव हुँदा मुद्दती खातामा १२ प्रतिशतसम्म व्याज दिएर दीर्घकालीन दायित्व सिर्जना गरे । ठूला र संस्थागत निक्षेपकर्ताहरूबाट बजारमा चल्तीभन्दा बढी व्याज दिएर पनि निक्षेप लिइयो । अहिले त्यही दरमा निक्षेपको व्याज दिन पनि कर्जा लगानीको व्याजदर १५ प्रतिशतको हाराहारी राख्नैपर्ने बाध्यता छ । कमजोर धेरै बैंकहरू यो दुश्चक्रमा फँसिसकेका छन् । यसै कारण अहिले वास्तवमै तरलता अभाव हुनु वा नहुनु दोस्रो मुद्दा हो र प्राथमिक मुद्दाचाहिँ यस्तो संकटको नाटक गरेरै भए पनि कर्जा व्याजदर उच्च राख्ने तिकडम पहिलो बाध्यता हो ।

राष्ट्र बंैकले गत कात्तिकमा कर्जा प्रवाह १७.५ प्रतिशत तर निक्षेप संकलन भने १४.९ प्रतिशतले मात्र वृद्धि भएको तथ्यांक दिएको छ । तरलताको माग र आपूर्तिका दृष्टिले यो वाञ्छित अनुपात निश्चितै होइन । बैंकहरूले सरकारी खर्च बढ्ने र खासगरी संसदीय चुनावले अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने र त्यसबाट निक्षेपमा सकारात्मक असर पार्ने अपेक्षाले अलि बढी नै आक्रामक ढंगले लगानी गरे । यी दुवै अनुमान सही सावित भएनन् । पहिलो, सरकारले यो आर्थिक वर्षमा पनि पुँजीगत खर्च अहिलेसम्म गर्नैसकेको छैन । खासगरी स्थानीय तहको सरकार निर्वाचित भएर आए पनि उनीहरूमार्फत हुने खर्च लगभग शून्यमै छ । निर्वाचन आयोगले गरेको केही अर्ब रुपैयाँको चुनाव तयारी र सञ्चालन खर्चले देखिने असर परेन । चुनावमा एउटै उम्मेदवारले करोडौं रुपैयाँ खर्च गरेको चर्चा र हल्ला भयो । तर यसमा औपचारिक बैंकिङ प्रणाली परिचालित भएन । छाया अर्थतन्त्रले नै सबै खर्च धान्यो । आर्थिक सुशासनका दृष्टिमा यो निकै जटिल र गम्भीर विषय हो, जसमाथि समर्पित अनुसन्धान नै अब अपरिहार्य भइसकेको छ ।

राष्ट्र बैंकले विगतमा बंैकहरूलाई अस्वाभाविक व्याजदरमा निक्षेप उठाउन खुलेआम छाडिदियो । त्यतिबेला (र अहिले पनि) खुला बजार अर्थतन्त्रमा व्याजदरको सीमा तोक्न नमिल्ने तर्क अगाडि सारियो, जुन स्वाभाविक हो । तर यो खुला बजार अर्थतन्त्रको तर्कलाई त्यही छाडियो । यही तर्क अनुसार नै बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने कम्पनी (बैंक)हरू स्वत: विघटित र बजारबाट पलायन हुन्छन् भन्ने मान्यतालाई स्मरण गरिएन । अहिले नियामकको निर्देशिका र आर्थिक सुशासनका न्यूनतम मानकहरूलाई पनि अवलम्बन नगर्ने बैंकहरूलाई बचाउन सरकारी नियकायहरू नै समाजवादी अर्थतन्त्रको शैलीमा सक्रिय भएका छन् । प्रस्ट के छ भने करिब आधा दर्जन समस्यामा परेका भनिएका बैंकहरूलाई आफ्नै भाग्य निर्धारण गर्न छाडिदिंँदा अर्थतन्त्रलाई कुनै ठूलो असर पर्दैन । तिनीहरू ‘टु बिग टु फेल’ होइनन् । तर निजी नाफाका लागि अनावश्यक जोखिम लिएका बैंकहरूलाई बचाउन सार्वजनिक ढुकुटी खोल्ने आश्चर्यजनक प्रस्ताव अहिले अगाडि आएको छ ।


अकर्मण्य नियामक

विगतका अनुभव र सरकारको कार्यशैलीका कारण यसपटक पनि यो मौसममा तरलतामा चाप पर्छ भन्ने राष्ट्र बैंकलाई थाहा थियो । थाहा हुनुपथ्र्यो । तर त्यसको छनक उसको निर्णय प्रक्रिया र नियमनमा पटक्कै प्रतिविम्बित भएको छैन । अनौपचारिक कुराकानीमा केही बैंकलाई लाइसेन्स दिँदा नै जथाभावी गरिएकाले वित्तीय प्रणालीमा सुशासन कायम गर्न नसकिएको जिम्मेवार अधिकारीहरू बताउँछन् । यसबाट राष्ट्र बैंक लामो समयदेखि नै कुशासनको सिकार भएको तथ्य उजागर गर्छ । तर केन्द्रीय बैंकको वर्तमान नेतृत्व अहिले गर्न सकिने काम पनि नगरेर आफैं अनिश्चयको स्रोत बन्नुपर्ने कारण भने थिएन, छैन ।

एकातिर राष्ट्र बैंक बासेल–३ अनुरुपका मूलत: स्वनियमनकारी प्रावधानहरू लागू गरिरहेको दाबी गर्छ । यस अनुसार ‘टियर–१’ मूल पुँजी (कोर क्यापिटल) जोखिम भारित सम्पत्तिको १० दसमलव ५ र ‘टियर–२’ मूल पुँजी १२ दसमलव ५ प्रतिशत हुनुपर्ने व्यवस्था छ । तर यही प्रणालीलाई आधार बनाएर बंैकहरूलाई उनीहरूको जोखिम भारित सम्पत्ति अनुसार फरक–फरक मूल पुँजी कायम गराउने दिशामा राष्ट्र बैंक उदासीन देखिएको छ । पहिलेको सिधा कर्जा–निक्षेप अनुपातको हिसाबलाई गोलमटोल गरेर र त्यसमा मूल पुँजीसम्म एकैठाउँमा राखेर अनुपात गणना गर्न पाउने पद्धतिले थप जटिलता र जोखिम दुवै थपेको छ । चुक्ता पुँजी बढाउने ठाडो र सबैलाई समान निर्देशन दिनुको सट्टा बैंकहरूको वित्तीय स्वास्थ्य अनुरुप लगानी र जोखिम लिन पाउने सूत्रमा आधारित विशिष्टीकृत (डिफ्रेन्सिएटेड) एवं स्वनियमनमा आधारित नियमन प्रणाली सुरुवात गर्ने सामान्य पहलकदमी लिन पनि राष्ट्र बैंक सकिरहेको छैन ।


अलमलमा अर्थ मन्त्रालय

मुलुकको अर्थतन्त्र सञ्चालनका सबल–दुर्बल पक्षहरूमाथि नै बृहत छलफल आवश्यक भएको अनुभव नभएको होइन । अहिलेको तरलता संकटको सन्दर्भमा मात्रै सीमित हुँदा पनि अर्थ मन्त्रालय आपैंmले अन्योल सिर्जना गर्ने काम गरेको छ । पहिलो, यसले आफ्नो मूल जिम्मेवारी रहेको पुँजीगत खर्चको वास्तविक अवस्था अनुगमन गर्ने, विनियोजित रकम खर्च हुन नसक्नुका कारण पत्ता लगाउने एवं तिनको निराकरण गर्ने जिम्मेवारी पूरा गर्न विलकुलै सकेको छैन । यही एउटा कारणले बैंकिङ प्रणाली र बृहत अर्थतन्त्रको उत्पादकत्वमा गम्भीर असर परिरहेको छ । यो गाम्भीर्य राजनीतिक नेतृत्वले बुझ्नै नसकेको देखिन्छ । दोस्रो, आर्थिक सुशासन कायम गर्नका लागि आवश्यक विधि निर्माणमा मन्त्रालय अक्सर चुक्ने गरेको छ । मूल आर्थिक दर्शनका रूपमा, खुला बजार अर्थतन्त्रलाई प्रबद्र्धन गर्ने कि राज्य नियन्त्रित खटनपटनलाई निरन्तरता दिने भन्ने विषयमा सधैं अलमलमा छ । निश्चय नै यी दुई आर्थिक प्रणालीबीच प्रस्ट भिन्नताहरू नभएका होइनन् । तर वित्तीय स्थायित्व कायम गर्ने जस्ता विषयमा साझा अवधारणा नबन्ने होइन । त्यही जिम्मेवारी निर्वाह गर्न पनि अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी लिएर आउने मन्त्री र सरकार सञ्चालकहरू निरन्तर असफल भइरहेका छन् । र तेस्रो, अहिलेको ताजा सन्दर्भमा, राज्यको ढुकुटीबाट बैंकहरूलाई विनियोजन विधेयक नै संशोधन गरेर सिधै रकम दिने प्रस्तावमाथि अर्थ मन्त्रलायले जसरी विमर्श थाल्यो, त्यो नै मुलुकको आर्थिक अनुशानका लागि आत्मघाती कदम हो । रकम दिनु त परकै कुरा भयो । यसले आफ्नो वित्तीय स्वास्थ्यलाई ख्यालै नगरी लगानी गर्ने अराजक र वास्तवमा नियामकको दण्डभागी बैंकहरूलाई पुरस्कृत त गर्ने नै छ, साथमा आर्थिक अनुशासनहीनता उक्साउन अत्यन्तै खराब नजिर पनि स्थापित गर्नेछ । भविष्यमा वित्तीय क्षेत्र नियमनको औचित्य नै समाप्त हुनेछ । परिणामत: बैंकिङ क्षेत्रमा अहिले देखिएको भन्दा भयावह अराजकता मौलाउनेछ ।


अन्त्यमा,

विगत एक दशकमा चक्रिय शैलीमा देखिएको तरलताको अव्यस्थापन निवारणका लागि प्रतिचक्रिय (काउन्टर साइक्लिकल) उपाय अपनाउनु अत्यावश्यक भइसकेको छ । तत्कालको तरलता संकटलाई मात्रै केन्द्रमा राखेर चालिने कदम र बनाइने हचपचे नीतिले खस्कँदो शोधनान्तर स्थिति, न्यून पुँजीगत खर्च, क्षयउन्मुख नियमनकारी निकायहरूको हैसियत एवं अस्वस्थ वासलात बोकेर बसेका बैंकहरूको अवस्था आदि सबै समस्याको समाधान दिन सक्दैनन् । यसका लागि सर्वप्रथम एउटा समन्वयात्मक समीक्षाको तत्काल खाँचो छ । मध्यम र दीर्घकालमा नयाँ समस्या आउँदैछन् । उदाहरणका लागि, अघिल्लो वर्षसम्म खासगरी ठूला अयोजनाहरूमा विनियोजित बजेट खर्च हुनसकेको मुद्दा थियो । यो आर्थिक वर्षदेखि स्थानीय तहमा खर्च हुन नसकेको विनियोजन थप टाउको दुखाइको विषय हुनेछ । संघीयता कार्यान्वयनको आवश्यकता अनुरुप आर्थिक सुशासनको खाका बनेकै छैन । अर्थतन्त्रको सर्वाङ्गीण (होलिष्टिक) चिन्तन जरुरी छ । सबभन्दा डरलाग्दो नेपालको आर्थिक क्षितिजमा यसको सुरुवातकर्ता कतै देखिएको छैन ।

ट्विटर : @Beitwag

प्रकाशित : माघ ३, २०७४ ०७:०१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?