नयाँ जनादेश र पार्टी एकता

अहिले जारी राजनीतिक दाउपेच वाम एकता भत्काउन सकिन्छ कि भन्ने अनुमानमाथि आधारित छ ।
प्रदीप ज्ञवाली

काठमाडौँ — मुलुक निर्वाचन सकिएको डेढ महिना बित्न लाग्दा समेत नयाँ सरकारका लागि ढोका नखोलिएको र मतगणना सकिएको एक महिनाभन्दा बढी व्यतीत हुँदा पनि सार्वभौम नेपाली जनतालाई आफूले खसालेको मतबाट को प्रतिनिधि निर्वाचित भयो भन्नेबारेमा अन्धकारमा रहन बाध्य पारिएको विडम्बनाका बीचबाट गुज्रिरहेको छ ।

नयाँ जनादेश र पार्टी एकता

सरकारनिकट एकथरी मान्छेहरूले अन्योलका लागि संविधानका धाराहरूलाई जिम्मेवार ठहर्‍याउने कोसिस गरिरहेका छन्, तर यो संविधान निर्मित समस्या हुँदै होइन । यो समस्या संविधानको अपव्याख्याको हो, नयाँ जनादेशलाई अवमूल्यन गर्ने गलत नियतको हो, सत्तालिप्साको हो । जब १६५ मध्ये २३ सिट मात्र जितेका प्रधानमन्त्री ‘कसको बहुमत छ, लौ देखाऊ त’ भन्दै निर्लज्जतापूर्वक पाखुरा सुर्किन्छन्, जब तेस्रो पार्टीलाई ‘पाँच वर्ष एक्लै सरकार चलाउनुहोस्– हामी एकजना मन्त्री पनि नराखीकनै बाहिरबाट समर्थन गर्छौं’ भन्दै अस्थिरता र विकृतिको पक्षपोषण गर्छन्, गम्भीर पराजय भोगेका महामन्त्री आफ्नो पार्टीको पुनर्जीवन होइन– वाम गठबन्धन फुटाउनु नै मुख्य उद्देश्य हो भन्ने सगर्व घोषणा गर्छन् र जब निष्पक्ष, आग्रहरहित र स्वतन्त्र भूमिकामा रहनुपर्ने निर्वाचन आयोग स्वयं जनादेशलाई अवमूल्यन गर्ने, राजनीतिक स्थिरता हुन नदिने र वाम गठबन्धनलाई अप्ठ्यारामा पार्ने कुटिल स्वार्थको छायामा पर्छ– समस्या कहाँनिर छ, स्पष्ट हुन्छ ।

संसारका कुनै पनि संविधान, कानुन या लोकतान्त्रिक प्रणालीले ताजा जनादेश आइसकेपछि पनि नयाँ सरकार बनाउन पाइँदैन र मतगणना सकिए पनि परिणाम सार्वजनिक गर्न मिल्दैन भन्दैनन् । लोकतन्त्रको मुख्य सार भनेकै जनताबाट चुनिएका प्रतिनिधिहरूबाट मुलुकको शासन सञ्चालन हुनु हो । आवधिक निर्वाचन यसको अनिवार्य पूर्वसर्त हो । आवधिक निर्वाचनपछि नयाँ सरकार बन्ने कुरामा कुनै कानुनी बाधाहरू परेछन् भने पनि ती लोकतन्त्रको मूल मर्मसँग बाझिएर स्वत: निस्तेज हुन्छन् । त्यस्तो बेलामा बाधा अड्काउ फुकाएर भए पनि नयाँ सरकार गठनका लागि बाटो खोलिन्छ । तर हाम्रा प्रधानमन्त्री बाटो खोल्नेतिर होइन, सकेसम्म बल्झाउने दिशामा उन्मुख देखिन्छन् ।

निर्वाचनपछि देखिएका यी प्रतिनिधिमूलक घटनाहरूले निर्वाचनपछि राजनीतिक स्थायित्व, विधिको शासन, असल राजनीतिक संस्कार र समृद्धिको पर्खाइमा रहेका जनताका सामु कस्ता चुनौती छन् भन्ने संकेत गर्छन् । ताजा जनादेशलाई अवमूल्यन गर्ने, नयाँ सरकार बन्नमा तगारो हाल्ने र हमेसा पानी हिल्याएर माछा मार्न खोज्ने प्रवृत्ति विफल हुनेछन् भन्ने कुरामा शंका छैन, तर राजनीतिका यी प्रारम्भिक परिदृश्यहरूप्रति सचेत र चनाखो हुनैपर्छ ।

असोज १७ गते एउटै कम्युनिस्ट पार्टी निर्माण गर्ने उद्घोषका साथ नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रबीच वाम गठबन्धन निर्माण भएसँगै राष्ट्रिय राजनीति निरन्तर तरङ्गित भइरहेको छ । आम नेपाली जनता यस घोषणाबाट अत्यन्त उत्साहित छन् र उनीहरूले मतपत्रमार्फत् यसलाई अनुमोदन गरेका छन् । दुवै पार्टीका कार्यकर्ताहरू आशावादबाट उद्वेलित छन् र भावनात्मक रूपले एक भएका छन् । जनताको यो समर्थन र कार्यकर्ताहरूको ऊर्जा वामपन्थको पक्षमा झन्डै दुई तिहाइ बहुमतका रूपमा अभिव्यक्त भएको छ । निर्वाचनले पार्टी एकताको घोषणा कति सान्दर्भिक, जनभावनाअनुकूल र उचित थियो भन्ने पुष्टि गरेको छ । यो एजेन्डा अब केपी ओली या पुष्पकमल दहाल ‘प्रचण्ड’ को मात्रै रहेन । अब यो लाखौं मतदाताद्वारा अनुमोदित राष्ट्रिय एजेन्डा बन्न पुगेको छ ।

अहिले जारी राजनीतिक दाउपेच वाम एकता भत्काउन सकिन्छ कि भन्ने अनुमानमाथि पनि आधारित छ । त्यसैले छिटोभन्दा छिटो पार्टी एकतालाई निष्कर्षमा पुर्‍याएर अस्थिरताका सबै प्रयासलाई विफल पार्नु र राजनीतिक स्थायित्व तथा आर्थिक समृद्धिको अपेक्षामा मतदान गर्ने जनताको चाहनालाई मूर्तरूप दिनु हाम्रो सर्वोपरि दायित्व हो ।

एमाले र माओवादी केन्द्र नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनका दुइटा धारको प्रतिनिधिका रूपमा लामो समयसम्म प्रतिस्पर्धामा रहे । मार्गदर्शक सिद्धान्त माक्र्सवाद–लेनिनवाद कि ‘माओवाद’ समेत, क्रान्तिको बाटो हिंसात्मक कि शान्तिपूर्ण, क्रान्तिपछिको समाज व्यवस्था बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक कि एकदलीय/बहुदलीय सहयोगात्मक, नेपाल बहुजातीय राष्ट्र कि बहुराष्ट्रिय राष्ट्र, स्वतन्त्र न्यायपालिका कि जनप्रतिनिधिमातहतको न्यायालय, सम्पत्तिमा सीमा निर्धारण कि प्रगतिशील करप्रणालीसहितको निर्बाध सम्पत्ति अधिकार, आफ्नै मौलिक स्वरूपको क्रान्ति र समाजवाद कि चिनियाँ जनवादी क्रान्तिको बाटो अनुसरणजस्ता अनेकौं सैद्धान्तिक प्रश्नमा गएका दशकहरूमा लामो र तीव्र वैचारिक संघर्षहरू चले । कति साँच्चै वैचारिक प्रश्नमा केन्द्रित रहे भने कतिपय बेला भने ‘जार्गन’, ‘शब्दाडम्बर’, ‘रौंको छाला काढ्ने’ जस्ता अर्थहीन अभ्यासहरू भए । जे होस्, तीव्र वैचारिक संघर्ष र व्यवहारका हन्डर–ठक्करपश्चात् आज नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलन एउटा ‘कन्भर्जिङ’ विन्दुमा आइपुगेको छ ।

आज हाम्रो बीचमा आम सहमति छ– श्रमजीवीवर्गको मुक्ति र उत्पीडित राष्ट्रको स्वतन्त्रतालाई मार्गदर्शन गर्ने सिद्धान्तका रूपमा माक्र्सवाद आज पनि उत्तिकै सान्दर्भिक छ, तर माक्र्सवादको प्रयोग हरेक मुलुकका विशिष्ट परिस्थितिमा विशिष्ट ढंगले मात्रै हुन सक्छ । त्यसैले नेपालमा माक्र्सवादको आफ्नै प्रयोग भइरहेको छ/हुनेछ । त्यसरी नै, हाम्रो बीचमा नीतिगत एकरूपता छ– २०६२/६३ को ऐतिहासिक जनआन्दोलन, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना र नेपालको संविधान घोषणासँगै नेपाली जनवादी क्रान्तिका राजनीतिक अभिभाराहरू आधारभूत रूपमा सम्पन्न भएका छन् । तर सामाजिक–आर्थिक–सांस्कृतिक रूपान्तरणको काम, राष्ट्रिय पुँजी निर्माण गर्दै सबल राष्ट्रिय अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने अभिभारा, प्रगतिशील उत्पादक शक्तिलाई सुदृढ गर्ने दायित्व, सबैखाले बाह्य हस्तक्षेप र पराधीनतालाई अन्त्य गर्दै राष्ट्रिय स्वाधीनता र स्वाभिमानलाई बलियो बनाउने काम भने अझै पूरा भएको छैन । त्यसैले हामी आज पनि जनवादी चरणमै छौं र यी काम सम्पन्न गरेपछि मात्रै समाजवादका आधारहरू तयार हुन्छन् । त्यसैले सामाजिक न्यायसहितको आर्थिक समृद्धि यतिबेलाको मुख्य कार्यभार हो भन्ने कुरामा हामी सहमत छौं । साझा घोषणामा उल्लिखित समृद्धिको योजना हाम्रो त्यही कार्यक्रमकै अंग हो । यसका अलावा, संविधानको कार्यान्वयनका माध्यमबाट, वैधानिक रूपमै र शान्तिपूर्ण बाटोबाटै हामी समाजवादमा प्रवेश गर्नेछौं भन्ने कुरामा पनि कुनै द्विविधा छैन र भोलि स्थापना हुने समाजवाद लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यतालाई आत्मसात् गरेको, समृद्ध र नेपाली विशेषतासहितको हुनेछ भन्ने कुरामा पनि साझा अभिमत छ । हाम्रा यी साझा मूल्यमान्यता नेपालको संविधानमा, असोज १७ को वक्तव्यमा र निर्वाचनमा जारी साझा घोषणामा अभिव्यक्त भएका छन् ।

निश्चय नै, इतिहासका कतिपय घटनाक्रमलाई हेर्ने सम्बन्धमा गम्भीर समीक्षा हुन सक्छ र त्यसमा जोड र कोणमा भिन्नताहरू पनि प्रकट हुन सक्छन् । आफूले हिँडेर आएको बाटोप्रति अलि बढी अपनत्वभाव, गौरवबोध या भावनात्मक सम्बन्ध हुनु स्वाभाविक हो । तर वर्तमान स्थितिको विश्लेषण र भविष्यको बाटोका सम्बन्धमा गम्भीर सैद्धान्तिक/नीतिगत समस्याहरू छैनन् भने अतीतमुखी बनेर, इतिहासका खास–खास घटनाक्रममा अल्झिएर एकताको युगीन अभिभाराबाट कोही पनि विमुख हुन मिल्दैन ।

नेताहरूको व्यवस्थापनका समस्याले गर्दा पार्टी एकीकरण जटिल हुने कतिपयले आशंका गरेका छन् र कतिपय ‘ज्योतिष’ले त एकता नै हुन नसक्ने जोखनासमेत गरेका छन् । तर यी आशंका र अनुमान निराधार छन् । हाम्रो सरोकार नेताहरूको व्यवस्थापन होइन, भद्रगोल पारिएको देशको व्यवस्थापन, कहालीलाग्दो अवस्थामा पुर्‍याइएको जनताको जीवनको व्यवस्थापन हो । लामो समयसम्म पार्टी अध्यक्ष, महासचिव या मुलुकको प्रधानमन्त्री भइसकेका नेताहरूले आफ्नो ठाउँ कहाँनिर पर्छ भन्ने हिसाबकिताब गर्न थाल्ने हो र त्यसकै आधारमा पार्टी एकतासम्बन्धी धारणा निर्माण गर्ने हो भने यो जनचाहना विपरीत, आम कार्यकर्ताको भावनाविपरीत हुन जान्छ । हामीलाई विश्वास छ– धेरै आँधीबेहरीको सामना गरेर यहाँसम्म आइपुगेका नेताहरूले यस्तो साँघुरो सोच राख्नुहुनेछैन ।

पार्टी एकता पार्टीका स्थापित नीति या नेतृत्वप्रति कुनै व्यक्ति विशेषको तुष पोख्ने साधन बन्न सक्दैन, बन्नु हुँदैन । नेपाली क्रान्तिको व्यवहारमा सही प्रमाणित भएका, समग्र कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई प्रभावित गरिरहेका र अन्तर्राष्ट्रिय कम्युनिस्ट आन्दोलनमा समेत आकर्षणको विषय बनिरहेका सही मान्यताहरूलाई असान्दर्भिक ठहर गर्नु भनेको पार्टी एकताको सैद्धान्तिक आधारलाई कमजोर बनाउने कुरा मात्रै हो । पार्टी एकता गर्दा हामी यसलाई कसरी सूत्रीकृत र परिभाषित गर्छौं– त्यो भोलि तय होला तर जनताको बहुदलीय जनवादको महत्त्व अन्यन्त प्रतिकूल अवस्थामा पनि नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई यहाँसम्म ल्याइपुर्‍याउन मात्रै होइन, समाजवादसम्म पुग्ने हाम्रो आगामी यात्रालाई मार्गदर्शन गर्ने कुरामा पनि उत्तिकै सान्दर्भिक रहनेछ । यसका आम विशेषता र माओवादी आन्दोलनले आर्जन गरेका मूल्यवान् अनुभव र योगदानलाई समेटेरै हामी हाम्रो सिद्धान्तलाई थप समृद्ध बनाउनेछौं ।

पार्टी एकताका तीन आयाममध्ये भावनात्मक एकताको जग तलैबाट निर्माण भइसकेको छ । सैद्धान्तिक/वैचारिक आयामलाई व्यवस्थित गर्ने सम्बन्धमा पनि पर्याप्त आधार निर्माण भएका छन् । अब छिटोभन्दा छिटो संगठनात्मक व्यवस्थापनका कामहरू सकेर हामीले आम नेपाली जनताको भावनालाई सम्मान गर्नुपर्छ र राजनीतिक स्थायित्व एवं समृद्धिको ऐतिहासिक अभिभारालाई पूरा गर्नुपर्छ ।

नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनले सबैखाले निरंकुशतन्त्रको अन्त्य, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना र समाजवाद–उन्मुख संविधान निर्माणमा अग्रणी भूमिका खेलेर आफ्नो राजनीतिक अभिभारालाई आधारभूत रूपमा सही ढंगले पूरा गरेको छ । इतिहासको यिनै महत्त्वपूर्ण योगदानको जगमा आज हामीलाई जनताबाट झन्डै दुई तिहाइ बहुमतको विश्वास प्राप्त छ । अब हाम्रा सामु नयाँ अग्निपरीक्षा खडा भएको छ– छोटो समयभित्रै न्यायपूर्ण, समतामूलक, समृद्ध र समुन्नत समाज निर्माण गर्ने । इतिहासबाट प्राप्त विरासतबाट

हामीलाई अगाडि बढ्न प्रेरणा त प्राप्त हुन्छ, तर हाम्रो औचित्य, सान्दर्भिकता

र महत्त्व पुष्टि हुने भनेको स्थायित्व र समृद्धिको जनचाहनालाई पूरा गर्न

सक्ने हाम्रो क्षमताले मात्रै हो । बलियो, भावनात्मक रूपले एकताबद्ध र सही सिद्धान्तद्वारा निर्देशित एकीकृत पार्टीको नेतृत्वमा मात्रै यी अभिभारा पूरा गर्नु सम्भव छ ।

प्रकाशित : माघ ४, २०७४ ०७:०७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

अध्यादेशबाट कानुन ल्याएर भएपनि सहकारीपीडितको रकम फिर्ता गर्ने गृहमन्त्री रवि लामिछानेको भनाईप्रति तपाईं के टिप्पणी छ ?