दक्षिण एसियाली शीतयुद्ध

चीनलाई नेपाललगायत दक्षिण एसियाका अन्य राष्ट्रमा आफ्नो उपस्थिति बढाउने ‘स्पेस’ चीनको प्रयत्नले भन्दा भारतको अदूरदर्शी नीतिले नै दिएको हो । 
ध्रुव कुमार

काठमाडौँ — बितेको वर्ष २०१७ मा चीन–भारत सम्बन्ध तनावग्रस्त हुनुको प्रमुख कारणहरूमध्ये पाकिस्तानसित चीनको ‘बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ’ अन्तर्गत चीन–पाकिस्तान आर्थिक कोरिडोर योजना सञ्चालित हुनु र त्यसप्रति भारतको गम्भीर असहमति, दक्षिण एसियामा चीनको बढ्दो प्रभावको चिन्तासितै डोकलाङ विवादको साथै १९५० को शान्ति–मैत्री सन्धिमा आघात पुग्नेगरी चीन–नेपालबीच सैनिक अभ्यास गरिनु अनि चीनपक्षीय कम्युनिस्ट गठबन्धनले नेपालमा चुनाव जित्नाले भारतीय भूराजनीतिक संवेदनशीलतामा नयाँ आयाम थपिँदा नसोचिएको चुनौती बढ्नाले भएको छ ।

नेपालको आन्तरिक राजनीतिक विकासको क्रममा मुलुकको संविधानप्रति नै असन्तुष्ट र असहमत रहेको भारत नेपालमा सम्पन्न संघीय निर्वाचनको परिणामबाट सतर्क हुनुपर्ने अवस्थाले गर्दा चीनप्रति भारतीय दृष्टिकोण सकारात्मक हुनसकेको छैन ।

Yamaha

चीनको स्यामेनमा ब्रिक्स सम्मेलन आयोजना गरिने केही दिनअघि अगष्ट २८ मा डोकलाङमा तैनाथ सेना फिर्ता गर्ने द्विपक्षीय सहमति भएपछि भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी तथा चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङबीच मतभेद नबढाउने सहमति भएको थियो । यही सन्दर्भमा डोकलाङ घटनापछि रूस, चीन र भारतका विदेश मन्त्रीहरूबीच आयोजना गरिंँदै आएको १५ औं सम्मेलनमा भाग लिन नयाँदिल्ली पुगेका चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीले भारतीय विदेशमन्त्री सुषमा स्वराज र राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार अजित डोभलसितको भेटमा द्विपक्षीय समस्या समाधानको निम्ति भारतीय पक्ष बढी अनुकूल हुनुपर्ने आशय व्यक्त गरेका थिए । साथै सीमा समस्यासितै अन्य विषयमा भारतले विद्यमान परिस्थितिमा सुधार गर्नुपर्ने बताएका थिए । डोकलाङमा द्विपक्षीय विवादले बढाएको आशंका यथावत रहेको तथ्य स्वराजसितको भेटमा सम्बन्ध अझै ‘क्रिटिकल’ अवस्थाबाट गुज्रिरहेको वाङको भनाइबाट स्पष्ट हुन्छ । डोकलाङ जस्तो अप्रिय र सैनिक मुठभेड हुनसक्ने घटना दोहोरिन नदिन २००३ मा स्थापित द्विपक्षीय संवाद संयन्त्रलाई पुन: उपयोग गरिनुपर्ने वाङले सुझाएका थिए । साथै बीआरआईमा भारतीय सहभागिताको अपेक्षासमेत गरेका थिए । मुख्यत: उनले द्विपक्षीय सम्बन्धमा परस्पर विश्वास बढाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याएका थिए । यही विषय डिसेम्बर २२ तारिखमा चीनका स्टेट काउन्सिलर तथा पोलिटब्युरो सदस्य याङ जेइची र भारतका राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार अजित डोभलको नेतृत्वको २० औं चरणको सीमावार्तामा पनि उठेको थियो । परस्परको विश्वसनीयताको अभावकै कारण द्विपक्षीय सम्बन्ध अघि बढ्न नसकेको दुवैको धारणा छ ।

भारतीय विदेशमन्त्री सुषमा स्वराजसित वार्ताकै सन्दर्भमा चिनियाँ विदेश मन्त्री वाङ यीले द्विपक्षीय सम्बन्ध सुधार्ने प्रयत्नमा भारतले प्रभाव क्षेत्र (स्पियर अफ इन्फ्युलेन्स) को परम्परागत अवधारणाबाट मुक्त हुनुपर्ने र त्यस अनुरूप विदेश नीति सञ्चालन गर्न मनासिव नहुने तथ्य स्पष्ट गरेका थिए । यस्तो नीति चीनलाई स्वीकार्य नहुने उनले ठाडै सुझाएका थिए । र यो भनाइले भारतको नेपाल नीतिप्रति चिनियाँ असहमति रहेको अरू स्पष्ट गर्नुपर्ने आवश्यकता छैन । वाङको यो भनाइबाट नेपालको सन्दर्भमा मात्र नभई भारतको अन्य छिमेकी मुलुकमा समेत उसको प्रभुत्ववादी कूटनीति र हस्तक्षेपकारी रणनीति चीनको निम्ति ग्राह्य नहुने पुष्टि गरेको छ । दक्षिण एसियामा चीनको बढ्दो कूटनीतिक, आर्थिक र सामरिक संलग्नताले पनि यही जनाउँछ । वाङ यीको यो चेतावनीयुक्त भनाइ गएको वर्ष अक्टोबर महिनामा चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको १९ औं महाधिवेशनपछि पार्टीका महासचिव तथा राष्ट्रपति सीको विदेश नीति सञ्चालन प्रक्रियामा बढ्दो संलग्नताका साथै आक्रामकताकै परिचायाक भएको छ । यो चीनको बढ्दो आर्थिक र सैन्यशक्ति र विश्वव्यापी प्रभावको दृष्टान्त भएको छ, जसलाई चुनौती दिन न युरोपेली मुलुकहरू न अमेरिकाले नै सहमति जुटाउनसकेका छन् ।

भारत भने आफ्ना परम्परागत हितैषी मित्रराष्ट्र रूसको समेत सदीक्षा गुमाउँदैछ । रूसी विदेश मन्त्री सर्गेइ लामारोमले नयाँदिल्लीमा सम्पन्न रूस, चीन र भारतको त्रिदेशीय सम्मेलनमा भारतलाई चीनको बीआरआईमा सहभागी हुन सुझाउनुको कारण आर्थिक संलग्नताले द्विपक्षीय सम्बन्धमा सुधार हुनसक्ने आशय व्यक्त गरेका थिए । वास्तवमा त्रिपक्षीय सम्मेलनको महत्ता नै रूस, चीन र भारतका आर्थिक तथा प्राकृतिक स्रोतहरूको उपयोगिताबाट द्विपक्षीय सम्बन्ध अभिवृद्धि गर्नुसितै ब्रिक्स तथा संघाईको अपरेसन अर्गनाइजेसन (एससीओ) जस्ता संस्थाहरूको सार्थकता रहनेबाट सबै अवगत छन् । ती बहुराष्ट्रिय संस्थाहरूबाट सबै सदस्य राष्ट्रहरू लाभान्वित हुने भए पनि भारतजस्ता महत्त्वाकांक्षी राष्ट्रहरूले आफ्नै स्वार्थ निहित उपयोगको लागिमात्र त्यस्ता संस्थाहरूमा सहभागिता जनाउँछन् । चीनकै अगुवाइमा कायम एससीओ जस्तो संस्थामा अर्काे वैरी राष्ट्र पाकिस्तानसितै सदस्य भएको छ । यो सदस्यताले न उसको पाकिस्तानसित सम्बन्ध सामान्यीकरण भएको छ, न चीनसितै सामीप्यता बढेको छ ।

बरु उल्टै बितेको वर्ष २०१७ मै भारत–पाकिस्तानबीच सीमारेखामा आततायीहरूको हिंसात्मक गतिविधि बढ्नाले भारत अधीनस्थ काश्मिरमा सैनिक कारबाही बढेको छ । विश्वकै सबैभन्दा ठूलो लोकतान्त्रिक राष्ट्र भारतले अधीनस्थ काश्मिरमा करिब ५ लाखको संख्यामा फौज र सुरक्षाकर्मी सक्रिय गर्नुपर्ने विडम्बनापूर्ण स्थिति छ । पाकिस्तान अधीनस्थ काश्मिरको सीमा क्षेत्रभित्र भारतीय फौजले ‘सर्जिकल स्ट्राइक’ गर्नुपरेको छ । तर सीमारेखा उल्लंघन कार्य बन्द भएको छैन । त्यसैगरी गतवर्ष चिनियाँ सीमा सेनाले पनि भारतीय सीमारेखा उल्लंघन गरेको छ । भारत सरकारको आधिकारिक तथ्यांक अनुसार चिनियाँ सेनाले ४१५ पटक सीमारेखा नाघेर भारतीय क्षेत्रमा प्रवेश गरेको थियो जुन २०१६ को २७१ पटक सीमा उल्लंघनभन्दा निकै बढी भएको कुरा यही १० जनवरी २०१८ को इन्डिया एक्सप्रेसले प्रकाशित गरेको छ । त्यसैले ३,४४८ किलोमिटर लामो भारत–चीन सीमा क्षेत्रमा चिनियाँ पक्षको बढ्दो सैनिक गतिविधिले यस वर्ष २०१८ को हिउँदमा चिसिएको सीमा बदलिँदो मौसमसितै तात्ने त होइन भनी संशय बढेको छ । सायद यसैले पनि हुनसक्छ, भारत सरकारले आफ्ना सीमावर्ती सेनाको निम्ति अत्याधुनिक हतियार खरिद गर्न ५५ करोड ३० लाख अमेरिकी डलर लागतको खर्च निकासा गरेको छ । भारत विश्वमै सबैभन्दा बढी सैन्य सामग्री आयातकर्ता मुलुकहरूमध्ये एक रहे पनि सीमावर्ती सेनालाई आवश्यक हतियारले समेत सुसज्जित नगरी बसेको यही हतियार खरिदको समाचारबाट पुष्टि हुन्छ ।

तसर्थ भारतीय स्थलसेना प्रमुख महारथी विपिन रावतले जाडो सकिएपछि चिनियाँ सेनाहरू फेरि डोकलाङ फर्कनेछन् भनी कुर्लिनुको अर्थ सायद चीनलाई भन्दा आफ्नै सरकारलाई बढी सतर्क गराउनु रहेको छ । यसको कारण चीनको जनमुक्ति सेनाको ९० औं वर्षगाँठको सन्दर्भमा केन्द्रीय सैनिक आयोग तथा सेना प्रमुख राष्ट्रपति सी चिनफिङले हालै जनवरी ३ तारिखमा सेनालाई लड्नको निम्ति तयार रहने क्षमता वृद्धि गर्ने सन्देश दिनु पनि हुनसक्छ । त्यसैले भारतीय सेनाको ७० औं वार्षिकोत्सव ‘आर्मी डे’ मा महारथी रावतले ‘चीन शक्तिशाली राष्ट्र हुनसक्छ, तर भारत पनि कमजोर राष्ट्र त होइन’ भनी वक्तव्य दिएका थिए । सेनाको एक उच्चपदस्थ अधिकारीले आफ्नो मातहतको फौजको मनोबल उकास्न यसरी बोल्नु कुनै अत्युक्ति होइन । तर उनको पश्चिमी सीमाक्षेत्रमा भन्दा अब उत्तरी भेगमा केन्द्रित हुनुपर्ने र भारत चीनको आक्रामक नीति र दबाब थेग्न सामथ्र्य रहेको भनाइले आफ्नै मुलुकको कूटनीतिक परिवेश खलबल्याउनुसितै सीमा क्षेत्रमा तनाव बढाउन सघाएको छ । चीनले डोकलाङमा सैन्य उपस्थिति कायम गरी यथास्थिति परिवर्तन गर्न खोजेको भनेका छन् । त्यस्तै आफ्ना छिमेकीहरूलाई चीनतिर ढल्किन भारतले दिने छैन भनी फुटानी गर्दा त्यसको उपाय भने रावतले सुझाएका छैनन् ।

यसैगरी भारत–पाकिस्तान सम्बन्धमा पनि महारथी रावतले आफ्नो तिक्ततापूर्ण धारणा राख्न चुकेनन् । आतंकवादीहरूलाई भारतीय भूमिमा घुसपैठ गराएर हामीलाई फेरि अर्काे कारबाही गर्न बाध्य नगर भन्दै उनले पाकिस्तानलाई चेतावनी दिए । आर्मी डेकै सन्दर्भमा उनले पाकिस्तानको परमाणु हामासलाई पनि हामी देखाइदिने छौं भनी जनवरी १२ मा हुंकार भरेका थिए । त्यसको प्रत्युत्तरमा पाकिस्तानी विदेश मन्त्रीले लौ हेरौं त भन्दै भारतीय स्थल सेनाध्यक्षको उदगार अति उत्तरदायित्वहीन रहेकोले भत्र्सना गरे । महारथी रावतको वक्तव्यमा देखिएको छाडापनले उत्तेजना फैलाउनु बाहेक अरू कुनै सकारात्मक प्रभाव त पर्ने छैन । किनभने भारतको सैन्य क्षमताबारे पाकिस्तान अपरिचित पनि छैन । तर्सिन पनि तर्सिँदैन । यसले वैमनस्यता नै बढाउँछ । भारत र पाकिस्तानका राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकारहरूबीच गत डिसेम्बर महिनामा बैंककमा समेत परिस्थिति बिग्रन नदिन गोप्य वार्ता भइसकेको सन्दर्भमा रावतको छिमेकी राष्ट्रहरूप्रतिको नकारात्मक धारणाले परिस्थिति भाँड्ने काम गर्छ, जुन नियोजन गर्न आवश्यक छ । किनभने विपिन रावत भारत सरकारका कार्यकारी अधिकारी होइनन् । विदेश नीति निर्माणमा सेनाको प्रभाव रहे पनि सेना विदेश नीति निर्माता होइन । लोकतान्त्रिक भारतमा यो अकल्पनीय नै हुन्छ । अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पले अमेरिकाले पाकिस्तानलाई दिँदै आएको सामरिक सहयोगको रकम कटौती गर्दैमा पाकिस्तान शक्तिहीन हुने त होइन । ट्रम्पको यस कार्यले पाकिस्तान र चीनको सन्बन्ध झनै प्रगाढ हुने तथ्य बिर्सनु हुँदैन ।

यही परिप्रेक्ष्यमा पाकिस्तान र चीनले बीआरआई अन्तर्गतको पूर्वाधार निर्माणमा आर्थिक लगानीद्वारा अफगानिस्तानलाई समेट्ने प्रस्ताव बेइजिङमा चीन, पाकिस्तान र अफगानिस्तानका विदेश मन्त्रीहरूको बैठकमा राखेको छ । काबुललाई यो प्रस्ताव स्वीकार्य भए अफगानिस्तान र पाकिस्तान बीचको सम्बन्ध सुध्रिन सक्ने चीनको उद्देश्य रहेको छ । यसले भारतको अफगानिस्तान र पाकिस्तानसितको सम्बन्ध नै प्रभावित हुनेछ र त्यसको लाभ चीनले उठाउनेछ । अर्कोतिर बंगलादेश र म्यानमारबीच सम्पन्न वार्ताले जनवरीको तेस्रो सातादेखि हरेक दिन ३०० रोहिंग्या शरणार्थी फिर्ता लैजाने सम्झौता पनि चीनको कूटनीतिक सफलताकै द्योतक भएको छ । दुई वर्षभित्र सबै शरणार्थी फिर्ता गर्ने म्यानमारको प्रतिबद्धता रोहिंग्या शरणार्थी संकट समाधानको निम्ति दुवै मुलुकबीच वार्ता गराउने श्रेय चीनलाई नै जान्छ । उता हिन्द महासागरमा स–साना टापुहरूले बनेका माल्दिभ्स र सेसिल्सजस्ता मुलुकहरूमा चीनको बढ्दो उपस्थितिले समेत भारतीय संवेग
बढाएको छ । भारतले नचाहेर पनि आफ्नो प्रभाव क्षेत्र गुमाउँदै गएको यी दृष्टान्त हुन् ।

यसो हुनुको कारण अरू कतै होइन, नेपालमै खोजे पुग्छ । अचेल नेपालबारे भारतीय धारणा ‘हामीले नाकाबन्दी गरेर पहाडिया नेपाली गुमायौं र नाकाबन्दी छिटै हटाएर मधेसी नेपाली पनि गुमायौं’ रहेको छ । तसर्थ चीनलाई नेपाल लगायत दक्षिण एसियाका अन्य राष्ट्रहरूमा आफ्नो उपस्थिति बढाउने ‘स्पेस’ चीनको प्रयत्नले भन्दा भारतको अदूरदर्शी नीतिले नै दिएको भन्नु अत्युक्ति नहोला ।

विश्व महाशक्ति राष्ट्र अमेरिकाको राष्ट्रपतीय निर्वाचनमा रूसी संलग्नता आज सर्वविदित भएको छ । त्यसको विभिन्न पक्षबाट चर्चा र खोजी हुँदैछ । नेपाल लगायत दक्षिण एसियाली मुलुकहरूको निर्वाचनमा भारतको चलखेल कसैबाट लुकेको छैन । हालै सम्पन्न नेपालको निर्वाचनमा भारतीय दाउको असफलताकै कारण त्यहाँ विस्मात छाएको छ । र नेपालसित सम्बन्ध सुधार गर्नुपर्ने दबाब पनि बढेको छ । महारथी रावतकै भनाइमा पनि ‘छिमेकीहरूसितको राम्रो सम्बन्धले मात्र दक्षिण एसियामा चीनको खराब उद्देश्य रोक्न सकिन्छ ।’ भनाइको तात्पर्य ‘पहिले छिमेकी’ भन्ने नाराले मात्र पुग्दैन, आमूल नीतिगत परिवर्तन चाहिन्छ, जसको परिमार्जनद्वारा भारतले छिमेक नीति प्रतिपादन गर्नुपरेको छ । अब केही समयपछि चीनमा भारतीय राजदूत रहेका चीनविज्ञ विजय गोखले त्यहाँका विदेश सचिव हुँदैछन् । सरकारले उनको विज्ञताको उपयोग अवश्य नै गर्नेछ । हाम्रो सन्दर्भमा भने जसरी नेपाललाई भारतको महत्ता कहिल्यै घट्दैन, त्यसरी नै भारतलाई पनि नेपालको आत्मसम्मानको कदर नगरी सुखै छैन । द्विपक्षीय सम्बन्ध सूत्र यही हुनेछ । भारत के चाहन्छ ?

Esewa Pasal

प्रकाशित : माघ ५, २०७४ ०७:१२
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

लोकतान्त्रिक मान्यताको अवहेलना

कामचलाउ सरकारको आयु लम्ब्याउने षड्यन्त्र निर्वाचनमा अभिव्यक्त जनादेशको अपमान र लोकतान्त्रिक मूल्य, मान्यताको अवहेलना हो ।
भीम रावल

काठमाडौँ — जनादेशको कदर आजको विश्वमा लोकतन्त्रको मूलाधार मानिन्छ । लोकतान्त्रिक व्यवस्था र प्रतिस्पर्धात्मक निर्वचनको अन्योन्याश्रित सम्बन्ध छ । प्रतिस्पर्धात्मक निर्वाचनबाट प्रकट हुने जनादेशलाई विश्वका अधिकांश लोकतान्त्रिक देशले राज्य सञ्चालनको आधार मान्दै आएका छन् ।

बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक प्रणालीका विभिन्न चरणमा नेपालले पनि निर्वाचनमार्फत प्रकट हुने जनादेशलाई सरकार सञ्चालनको आधार मान्दै आएको छ । संविधानसभाबाट निर्मित नेपालको संविधानले पनि त्यही प्रणालीलाई अंगिकार गरेको छ । संघीय गणतान्त्रिक शासन प्रणाली अन्तर्गत आवधिक निर्वाचनमा राजनीतिक दलहरूबीच हुने प्रतिस्पर्धा र जनताले दिने मतको आधारमा बहुमत प्राप्त दलले सरकार चलाउने पद्धति अपनाइएको छ । यो प्रणाली २/२ पटक निर्वाचन भई गठित संविधानसभामा झन्डै ८ वर्ष लगाएर जारी नेपालको संविधानले आत्मसात् गरेको छ । तर गत मंसिर १० र २१ गते सम्पन्न प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनको परिणामलाई हालसम्म औपचारिक किसिमले घोषणा नगरी निर्वाचन आयोगले नेपालको संविधानको मर्ममा प्रहार गरेको छ । निर्वाचन आयोगको यस्तो कामलाई नेपाली कांग्रेसका सभापति तथा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले प्रश्रय दिइरहनुभएको छ । जनताको लामो संघर्षको परिणामस्वरूप संविधानसभाबाट प्राप्त संविधानका प्रावधानहरूको अपव्याख्या गर्दै जनादेश विपरीत कामचलाउ सरकारको आयु लम्ब्याउने षडयन्त्रमूलक क्रियाकलाप भइरहेका छन् । यो निर्वाचनमा अभिव्यक्त जनादेशको अपमान र लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यताको अवहेलना हो ।

संविधानको आशय
यो पंक्तिकार संविधानसभाको दुबै कार्यकालमा त्यसको सदस्य र संविधान मस्यौदा समितिको सक्रिय सदस्य थियो । संविधान निर्माणको क्रममा नेपालको राष्ट्रिय एकता, शासन व्यवस्था, सुरक्षा र समृद्धिसँंग सम्बन्धित विषयमा ठूलै बहस र विवाद भएको थियो । कतिपय दलका सदस्यहरू राष्ट्रिय एकता, अखण्डता, सामाजिक सद्भाव, सुरक्षा, समृद्धि, दिगो शान्ति, स्थायित्व र जनताले आफ्नो भविष्य आफै निर्धारण गर्ने कुराबाट तर्सिन्थे । लामो विवाद, बहस, छलफल र सहमतिका अनेकौं प्रयासपछि संविधानसभाको दोस्रो कार्यकालमा संविधान निर्माण भई जारी भयो । यस क्रममा निर्वाचन प्रक्रिया र हाल कतिपयले विवाद र बहसको विषय बनाउन खोजेको राष्ट्रियसभाको निर्वाचनका सन्दर्भमा गहन छलफल भएको थियो । यसै क्रममा गाउँपालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष तथा नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुख तथा प्रदेशसभाका सदस्यहरूको मतभारका सम्बन्धमा छलफल भई निर्णय भएको थियो । तर राष्ट्रियसभाको निर्वाचनका सन्दर्भमा एकल संक्रमणीय मत प्रणालीबारे कहिल्यै कुनै छलफल भएको थिएन । छलफल नै नभएको विषयमा कुनै विमति र सहमति हुने भन्ने कुरै भएन । प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्यको निश्चित संख्या समानुपातिक निर्वाचनबाट चुनिने व्यवस्था गरिए पनि सबै तहका निर्वाचनका उम्मेदवारहरू बहुमतीय निर्वाचन प्रणालीबाट निर्वाचित हुने विषयमा कुनै विवाद, मतभेद र द्विविधा थिएन । यसबारे मतैक्य थियो । यही भएर नै निर्वाचन आयोगमा राष्ट्रियसभाको निर्वाचन सम्बन्धी कानुन मस्यौदा गर्ने सन्दर्भमा एमाले, माओवादी केन्द्र र नेपाली कांग्रेसका प्रतिनिधिहरूले राष्ट्रियसभाका सदस्यहरू बहुमतीय आधारमा निर्वाचित हुने प्रावधान सहितको विधेयक तर्जुमा गर्न सहमति दिएका थिए र निर्वाचन आयोगले त्यही बमोजिम ऐनको मस्यौदा गरी गृह मन्त्रालयमा पठाएको थियो । ऐनको त्यो मस्यौदा विधिवत् सबै प्रक्रिया पुरा गरी मन्त्रिपरिषद्बाट पारित भई संसद् सचिवालयमा पठाइएको थियो । तर उक्त मस्यौदाको प्रावधानबाट पछि हट्दै नेपाली कांग्रेका सभापतिसमेत रहनुभएका प्रधानमन्त्रीबाट राष्ट्रियसभाका सदस्यहरूको निर्वाचनमा एकल संक्रमणीय प्रणालीमा आधारित निर्वाचन प्रक्रियाको व्यवस्थासहित अध्यादेश राष्ट्रपति कार्यालयमा पठाइयो । यसरी मतभेद र विवादको सिर्जना गर्दै जनादेशलाई बन्धक बनाएर सरकार लम्ब्याउने खेल खेलियो ।

राष्ट्रियसभाका सदस्यहरूको निर्वाचन सम्बन्धी अध्यादेश राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण हुने बित्तिकै नयाँ सरकार गठनको मार्गप्रशस्त गर्ने कुरा प्रधानमन्त्रीले बारम्बार दोहोर्‍याउनुभयो । तर राष्ट्रपतिबाट अध्यादेश प्रमाणित भएपछि प्रधानमन्त्रीको कुरा फेरियो र उहाँ राष्ट्रियसभाको निर्वाचन नगरी सरकार नछोड्ने तर्क गर्न थाल्नुभयो । प्रमुख निर्वाचन आयुक्त समेतबाट प्रतिनिधिसभा सदस्यको निर्वाचनको परिणाम अविलम्ब सार्वजनिक गर्ने भनी उच्च तहमा दिइएको वचन विपरीत निर्वाचन आयोगले नाटकीय रूपमा राष्ट्रियसभाको निर्वाचन नभई प्रतिनिधिसभा निर्वाचन परिणाम सार्वजनिक गर्न नसकिने भनाइ सार्वजनिक गर्‍यो । वस्तुत: निर्वाचन आयोगले निर्वाचनको कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दा नै मतगणना समाप्त हुनासाथ मतपरिणाम सार्वजनिक गर्ने लिखित प्रतिबद्धता सार्वजनिक गरेको थियो । साथै निर्वाचन सम्बन्धी ऐनमा नै मतगणना समाप्त भएको ७ दिनभित्र मतपरिणाम सार्वजनिक गुर्नपर्ने व्यवस्था रहेको छ । यसरी संविधानको मर्म र ऐनको व्यवस्था विपरीत प्रधानमन्त्रीको कुर्सीको आयु लम्ब्याउने खेलमा निर्वाचन आयोगसमेत सामेल भएको देखिनु दु:ख र चिन्ताको विषय हो । यस्तो किन भयो भन्ने सन्दर्भमा समाचार माध्यमहरूमा प्रमुख आयुक्तले सर्वोच्च अदालतमा खेपिररहनु परेको मुद्दा र निर्वाचन आयोगभित्र अनियमितता भएको भन्ने कुराको यत्रतत्र चर्चा भएको भेटिन्छ । प्रधानमन्त्री र उहाँको दल आफैले मस्यौदा गरेको विधेयकबाट पछि हट्नु तथा निर्वाचन आयोग आफैले सार्वजनिक गरेको कार्यक्रम, ऐनको व्यवस्था र उच्च तहमा गरेको प्रतिबद्धताबाट पछि हट्नु सिंगारी हराउनु र बाघ कराउनु मात्र भएको हो त ?

निर्वाचन आयोगमा एमाले र माओवादी केन्द्रको प्रतिनिधिमण्डल जाँदा प्रमुख आयुक्त र आयुक्तहरूबाट मूलत: राष्ट्रियसभा र प्रतिनिधिसभामा महिलाहरूको ३३ प्रतिशत सहभागिताको विषयले प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन परिणाम सार्वजनिक गर्न अप्ठ्यारो परेको भन्ने तर्क सुनिएको थियो । राष्ट्रियसभामा महिलाहरूको सहभागिता ३७ प्रतिशत पुग्ने र प्रतिनिधिसभामा सबै दलले एक तिहाइ सदस्य दिनैपर्ने बाध्यात्मक संवैधानिक व्यवस्था भइसकेपछि निर्वाचन आयोगले महिलाहरूको ३३ प्रतिशत सहभागिताको निहुँ देखाएर जनमतको परिणामलाई रोकेर राख्न नमिल्ने हाम्रो तर्कको आयोगसंँग कुनै जवाफ थिएन । लोकतन्त्र र आवधिक निर्वाचनको मर्म नै निर्वाचन परिणाम तुरुन्त सार्वजनिक गर्दै तद्नुरूप नयाँ सरकार गठनको लागि मार्गप्रशस्त गर्नु हो र निर्वाचन आयोगले कसको कहिले सरकार बन्छ भन्ने कुराबाट प्रभावित हुनुहुँदैन भन्ने कुरा हामीले प्रस्ट गरेका थियौं । राष्ट्रियसभाको निर्वाचन गरेर मात्र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनको परिणाम सार्वजनिक गरिने भन्ने कुरा उचित नभए पनि राष्ट्रियसभाको निर्वाचन गर्ने नै हो भने त्यो निर्वाचनको कार्यतालिका धेरै लामो हुनुहुन्न भन्ने हाम्रो आग्रह थियो । तर निर्वाचन आयोग र सरकारले जतिसक्यो प्रक्रिया लम्ब्याउने आशयबाट काम गरेको देखियो । यस प्रकार ताजा जनादेश अनुरूप सरकार गठन प्रक्रियालाई छिटो अघि बढ्न नदिन गरिएको षडयन्त्रपूर्ण अभ्यास प्रधानमन्त्रीले हालै कैलालीमा सार्वजनिक रूपमा दिनुभएको अभिव्यक्तिले उदांग पारेको छ । उहाँले निर्वाचनमा कुनै दलको बहुमत नआएकोले सरकार कसलाई छोड्ने भन्ने हास्यास्पद र जनादेशलाई अपमानित गर्ने तर्क गर्नुभएको छ ।

प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय व्यवस्थामा दलहरूले मोर्चा वा गठबन्धन बनाएर निर्वाचन उठ्ने कुरा नौलो होइन । यसको विभिन्न देशमा अभ्यास भइसकेको छ । यसरी मोर्चा वा गठबन्धन बनाएर चुनाव उठ्ने दलहरूको बहुमत आएमा त्यस्तो गठबन्धनले बहुमत ल्याएको मानिने र त्यसको नेता प्रधानमन्त्री हुने कुरा सबैबाट स्वत: स्वीकार गरिन्छ । गत मंसिरमा सम्पन्न प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनमा एमाले र माओवादी केन्द्रले संयुक्त रूपमा उम्मेदवारी दिएको र यी दुई दलको गठबन्धनले बहुमत प्राप्त गरेको छर्लङ्गै छ । सरकार गठनको मार्गप्रशस्त हुनासाथ यी दुई दलले प्रधानमन्त्री पदका लागि तुरुन्त नेतालाई अगाडि सार्ने पनि स्पष्टै छ । यस्तो तथ्यमाथि पर्दा हाल्ने दुश्चेष्टा गर्दै बहुमत कसैको पनि नआएकोले आफूले पद छाड्नु नपर्ने तर्क लोकतान्त्रिक नेपालका प्रधानमन्त्रीले दिनु दु:खद र निन्दनीय छ । यस्तो अलोकतान्त्रिक चरित्रले देशलाई फेरि पनि अनिष्टतर्फ धकेल्न खोजेको प्रतीत हुन्छ । विगतका अलोकतान्त्रिक, बाह्य शक्तिको इसारामा सञ्चालित, व्यक्ति स्वार्थ र लोभबाट ग्रसित क्रियाकलापले जनताले भोग्नुपरेको क्षति एवं पीडालाई चटक्कै बिर्सेर पहिलेकै गलत कुराको पुनरावृत्ति गर्न खोज्नेहरूले जनताप्रति कुनै जिम्मेवारी बोध नगरेको ठहर्छ ।

कर्तव्य पालना र नैतिकता
लोकतन्त्रमा सरकारमा रहनेहरू संविधान, कानुन र नैतिकताबाट बन्धित तथा निर्देशित हुन्छन् । संविधान र कानुनले तोकेको काम तिनीहरू, विशेषत: प्रधानमन्त्रीले गर्नैपर्छ । साथै लाकतान्त्रिक मूल्य र मान्यताको कसीमा आफ्ना गतिविधिलाई जाँच्नुपर्छ । जनमतको कदर गर्नुपर्छ । निहित स्वार्थ अनुरूप संविधान र कानुनको अपव्याख्या गर्ने र जनमतको अनादर गर्ने नेता र पार्टी नाममा लोकतान्त्रिक भए पनि काममा सर्वसत्तावादी र स्वेच्छाचारी ठहर्छ । प्रधानमन्त्री देउवाका क्रियाकलाप त्यस्तै देखिएका छन् । निर्वाचनको मतपरिणाम आएको एक महिना बितिसक्दा पनि त्यसको औपचारिक घोषणा गर्दै नयाँ सरकार गठनका लागि मार्गप्रशस्त गरी लोकतान्त्रिक व्यवस्थालाई बलियो बनाउन योगदान गर्नुपर्नेमा कांग्रेस सभापति तथा प्रधानमन्त्रीले अनेक बहाना बनाई समय टार्ने प्रयास गर्नु र निर्वाचन आयोग समेतले कर्तव्य पालनामा खुट्टा कमाउनु आपत्तिजनक छ । यस प्रसंगमा प्रदेश प्रमुखको नियुक्ति र प्रदेशको अस्थायी राजधानी तोक्ने कुरामा सरकारले विलम्ब गर्दै अन्योलपूर्ण स्थिति सिर्जना गर्नु कर्तव्य पालनबाट स्खलित हुनु हो । यस विषयमा दलहरूबीच सहमति नभएकाले उक्त कार्य गर्न नसकिएको भन्ने तर्क आफ्नो अकर्मण्यता वा षडयन्त्रमा पर्दा हाल्ने चेष्टामात्र हो । प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रियसभाको निर्वाचन सम्बन्धी ऐन लगायतका अनेकौं राष्ट्रिय महत्त्वका विषयमा सहमति नखोज्ने तर निर्वाचनको मतपरिणाम कार्यान्वयनमा मात्र सहमतिको कुरा झिकेर बखेडा गर्नुको पछाडि के छ ? स्पष्ट छ– नेपाली कांग्रेसले निर्वाचनमा पराजय भोग्नुपरेको र वामपन्थी गठबन्धनले बहुमत प्राप्त गरी सरकार गठन गर्ने भएकोले वामपन्थीहरूको सरकार गठनमा भाँजो हाल्न सकिन्छ कि भन्ने दुराशयसाथ समय लम्ब्याइँदैछ । यस्तो दुष्कर्म फेरि राजनीतिक अस्थिरता, अन्योल, कुर्सीको फोहोरी खेलमा धकेल्दै बाह्य स्वार्थका लागि मैदान खुला गर्नेतर्फ परिलक्षित रहेको संकेत देखिँदैछ । बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक प्रणालीमा दलहरूबीच चुनावी तालमेल हुने, मोर्चाको आधारमा सरकार गठन हुने कुरा स्वाभाविक हुन्छ । नेपालमै पनि स्थानीय तहको निर्वाचनमा कांग्रेस स्वयंले माओवादी केन्द्रसँग चुनावी तालमेल गर्दै स्थानीय तहमा सहकार्य गरेको थियो । तर अहिले एमाले र माओवादी केन्द्रको सहकार्य तथा एकतालाई भंग गर्न कांग्रेस लगायतका दक्षिणपन्थी दलका केही नेता सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिँदै आफ्नो षडयन्त्रकारी चरित्रको प्रदर्शन गरिरहेका छन् । प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनको मतपरिणाम विधिवत् सार्वजनिक हुन नदिने कुरा त्यही षडयन्त्रको कडी हो । यसो गर्नु संविधान र कानुनको अवज्ञाका साथै देश र जनताप्रतिको कर्तव्यबाट च्युत हुनु हो । यस्तो चरित्र, प्रवृत्ति र कामबाट नेपाल र नेपालीको हित चाहने सबैले सचेत हुनुपर्छ ।

प्रकाशित : माघ ५, २०७४ ०७:०२
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT