विसं २००६ मा सुरु भएको ‘माक्र्सवादलाई नेपाली सन्दर्भमा विकास गर्ने’ सिलसिला ६८ वर्षका बिभिन्न वाम विद्रोह, क्रान्ति र आन्दोलनका प्रयोगहरूको चरण पार गरेर अहिले अर्को रोचक घुम्तीमा आइपुगेको छ । इतिहासको त्यो घुम्ती अहिले नेकपा—एमाले र माओवादी केन्द्रको तालमेलले प्राप्त गरेको चुनावी विजयको उत्साह र घोषित पार्टी एकताको भविष्यको आशा र संशयमा आएर अडिएको छ ।
सरकारले गत साता प्रदेशहरूको अस्थायी राजधानी तोकेपछि त्यसविरुद्ध आन्दोलनका नाममा बन्द, हडताल, विरोध प्रदर्शनहरू भइराखेका छन् । केही ठाउँमा त्यसले तोडफोड, आगजनीजस्ता उग्रता पनि देखाउन थालेको छ ।
बितेको वर्ष २०१७ मा चीन–भारत सम्बन्ध तनावग्रस्त हुनुको प्रमुख कारणहरूमध्ये पाकिस्तानसित चीनको ‘बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ’ अन्तर्गत चीन–पाकिस्तान आर्थिक कोरिडोर योजना सञ्चालित हुनु र त्यसप्रति भारतको गम्भीर असहमति, दक्षिण एसियामा चीनको बढ्दो प्रभावको चिन्तासितै डोकलाङ विवादको साथै १९५० को शान्ति–मैत्री सन्धिमा आघात पुग्नेगरी चीन–नेपालबीच सैनिक अभ्यास गरिनु अनि चीनपक्षीय कम्युनिस्ट गठबन्धनले नेपालमा चुनाव जित्नाले भारतीय भूराजनीतिक संवेदनशीलतामा नयाँ आयाम थपिँदा नसोचिएको चुनौती बढ्नाले भएको छ ।
मुलुक निर्वाचन सकिएको डेढ महिना बित्न लाग्दा समेत नयाँ सरकारका लागि ढोका नखोलिएको र मतगणना सकिएको एक महिनाभन्दा बढी व्यतीत हुँदा पनि सार्वभौम नेपाली जनतालाई आफूले खसालेको मतबाट को प्रतिनिधि निर्वाचित भयो भन्नेबारेमा अन्धकारमा रहन बाध्य पारिएको विडम्बनाका बीचबाट गुज्रिरहेको छ ।
तरलता सङ्कटको चर्चाले फेरि एकपटक अर्थतन्त्र तातेको छ । तरलता सङ्कट (बैंकहरूमा लगानीयोग्य रकम अभाव) र अधिक तरलताको जोखिमका यस्तै मौसमी गीत हरेक वर्ष गाउन थालिएको एक दशकभन्दा बढी भयो ।
सत्यका लागि गरिने आग्रह नै सत्याग्रह हो । सत्याग्रहमा कुनै पनि प्रकारको हिंसा वर्जित हुन्छ वा हिंसालाई कुनै पनि ठाउँ हुँदैन । सत्याग्रह भनेको विचारको शालिनता, विनम्रता र असिम धैर्यको संगम हो ।
बीपी कोइरालाको नेतृत्वमा स्थापित नेपाली राष्ट्रिय कांग्रेस र नेपाल प्रजातन्त्र कांग्रेसबीच महावीरशमशेरको कोलकाताको टाइगर सिनेमाहलमा एकीकरण भई अस्तित्वमा आएको नेपाली कांग्रेसको प्रतिनिधिसभा/प्रदेशसभा निर्वाचनमा लज्जास्पद पराजय भएपछि यसको भविष्यको बारेमा गम्भीर बहस प्रारम्भ भएको छ ।
नेकपा एमाले र माओवादीजस्ता आपसमा संघर्षरत राजनीतिक दलहरूको चुनावी गठबन्धन र पार्टी एकताको झट्काले अहिले पनि नेपाली राजनीति तरंगित हुन छाडेको छैन । चुनावी गठबन्धन नै असफल होला भन्ने अनुमान धेरैतिर थियो ।
न्यायपालिका आस्थाको केन्द्र हो भन्ने सुन्दै, पढ्दै आएका मानिस आज स्तब्ध छन् । कुनै पनि व्यक्ति कुनै अर्को व्यक्ति, समाज अथवा यहाँसम्म कि राज्यबाट प्रताडित हुँदासमेत गुहार्ने ठाउँ न्यायालय हो । नागरिकले गुहार्ने, गुहार्नुपर्ने निकायमाथि नै प्रश्न उठ्छ भने निश्चय नै यो गम्भीर विवेचनाको विषय हो । यद्यपि विगतमा पनि यदाकदा न्यायपालिका कतिपय न्यायमूर्तिका गलत आचरणका कारण आलोचित नभएको होइन ।
नेपालको लोकतन्त्र सहजै प्राप्त भएको होइन । वर्षौंका अनेक संघर्ष, हजारौंका बलिदानी र त्यागले सम्भव तुल्याएको हो । ठूलो दु:खले जगेर्ना गरेको आम नागरिकको स्वतन्त्रताको सुरक्षाका लागि राज्यको स्वरूप कल्याणकारी र समाजवाद उन्मुख बनाइएको हो ।
प्रदेशसभा सदस्यको निर्वाचन भएको एक महिना सात दिन बित्दा पनि प्रदेशसभा गठन हुन नसक्नु उदेकलाग्दो छ । सरकारले प्रदेशको अस्थायी राजधानी त तोक्न सकेको छैन नै, प्रदेशसभा सदस्यको निर्वाचन परिणाम बुझ्ने प्रदेश प्रमुख नियुक्तिका लागि सिफारिससमेत गरेको छैन ।
२७.१२°C काठमाडौं
