वामपन्थी सपनाको वियोगान्त

दुवै पार्टीसँग अलग–अलग आस मारेका वाम बौद्धिकहरु किन फेरि यी दुई पार्टी एक ठाउँमा आए भने वाम क्रान्ति नै हुनेजस्तो आशा गर्छन् ?
विष्णु सापकोटा

काठमाडौँ — विसं २००६ मा सुरु भएको ‘माक्र्सवादलाई नेपाली सन्दर्भमा विकास गर्ने’ सिलसिला ६८ वर्षका बिभिन्न वाम विद्रोह, क्रान्ति र आन्दोलनका प्रयोगहरूको चरण पार गरेर अहिले अर्को रोचक घुम्तीमा आइपुगेको छ । इतिहासको त्यो घुम्ती अहिले नेकपा—एमाले र माओवादी केन्द्रको तालमेलले प्राप्त गरेको चुनावी विजयको उत्साह र घोषित पार्टी एकताको भविष्यको आशा र संशयमा आएर अडिएको छ ।

दुई ठूला वाम पार्टीको एकता गरेर ‘माक्र्सवादलाई थप विकास गरी अझ उचाइमा लगिने’ आशाले सम्बन्धित दुबै पार्टीका नेता र सदस्यलाई उत्साह दिने कुरा त साधारण नै भयो । तर त्योभन्दा पनि धेरै उत्साह ती दलहरूभन्दा बाहिरका ठूलो संख्यामा रहेका वाम बुद्धिजीवी, लेखक तथा अन्य ‘वाम’ शुभचिन्तकमा छ । यस लेखले चर्चा गर्न खोजेको नेपाली वामपन्थी सपनाको वियोगान्त ठ्याक्कै त्यही गैरदलीय वामवृत्तको हालको उत्साहको मनोविज्ञानसंँग जोडिएको छ । नेपालको वामपन्थी आन्दोलन अहिले कहाँ पुगेको छ भनेर बुझ्न यी दल बाहिर रहेका तर इतिहासका बिभिन्न खण्डदेखि वामपन्थी नै भनिएर चिनिएकाहरूबीच वाम एकता हुने कुराले ल्याएको उमंग र तरंगको मर्मलाई बुझ्न जरुरी छ ।

Yamaha

कहिलेकाहीं फराकिलो विषयमा प्रवेश गर्न सांँघुरो सन्दर्भले बढी सजिलो बनाउँछ । हालै सम्पन्न निर्वाचनको संघारमा ११ जना ‘वाम बुद्धिजीवी’ले वक्तव्य निकालेर नेपाली वामपन्थी आन्दोलनको इतिहासका एक प्रमुख हस्ती बाबुराम भट्टराईलाई गोर्खाको संसदीय चुनावमा हराउन अपिल गरेका थिए । उनीहरूको नजरमा भट्टराईभन्दा ‘श्रेष्ठ’ नेता नारायणकाजी श्रेष्ठ थिए । ती ११ जना वाम बुद्धिजीवीको वक्तव्य आएपछि धेरैलाई आश्चर्य किन लाग्यो भने नेपालको वामपन्थी आन्दोलनलाई योगदान दिएको तुलना गर्ने हो भने पनि श्रेष्ठभन्दा भट्टराई नै अगाडि थिए । व्यक्तिगत योग्यताका हिसाबमा त झन् भट्टराई उनका समकालीन सबै पार्टीका नेतामध्ये योग्य भनेर सबैले स्वीकार गरेको कुरा थियो । त्यसमाथि पनि ती ११ जनामध्ये कतिलाई त भट्टराईकै पहलमा राज्यका बिभिन्न निकायमा लगेर काम गर्न भूमिका दिइएको भन्ने पनि थियो । यी सबै कुराका बाबजुद नारायणकाजीको पक्षमा आएको त्यो वक्तव्यलाई नेपालको वामपन्थी सपनाको वियोगान्तसँंग जोडेर मात्र बुझ्न सकिन्छ । वक्तव्य निकालेर जति नै कमसल उम्मेदवार भए पनि वाम गठबन्धनको व्यक्तिलाई जिताउनुपर्छ भनेर आºनो सपना छताछुल्ल पारेकाको संख्या सानो भए पनि अबको नेपालको क्रान्तिको स्वरूप नै दुइटा पार्टी मिल्नु हो भनेर विश्वास गर्ने वामपंक्तिको संख्या निकै ठूलो छ । विद्रोह, क्रान्ति र आन्दोलन सबैको चरण पार गरिआएको नेपाली वामपन्थको अबको मूल सपना र संघर्ष नै एउटा ठूलो संसदीय दल कसरी बनाउने र पाँच वर्ष सरकार र पार्टी कसले, कसरी चलाउने भन्ने कुरामा सीमित हुनआएको छ । ६८ वर्ष देखिको त्यो वाम सपनाको अहिलेको मोड र त्यो मोड किन वियोगान्त छ भन्ने बारेमा यस लेख केन्द्रित हुनेछ ।

नेपालको वामपन्थी आन्दोलनमा २०२० र ३० को दशकदेखि प्रत्यक्ष वा परोक्ष रूपमा जोडिएका व्यक्तिहरूमध्ये अहिलेसम्म धेरै जीवित त छन् नै, दलको नेतृत्वमा मात्र नभएर उनीहरू समाजका बिभिन्न क्षेत्रमा सक्रीय अवस्थामा पनि छन् । पार्टीमा रहेकाहरू त कहिले एउटा पार्टी वा कहिले अर्को, कहिले माक्र्सवादको एउटा चरण त कहिले अर्को गर्दै जिनतिन जीवन र राजनीति दुबै राम्रै चलाइरहेका छन् । तर २० को दशकमा सुरु भएर ३० र ४० को दशकसम्म जोडिँदै आएको एउटा ठूलो वाम जमात पार्टीको औपचारिक संरचनाभन्दा बाहिर छ । चाहे त्यो विश्वविद्यालयतिर पढाएर बसेको होस् वा कुनै बैंक वा अन्य सरकारी वा गैरसरकारी निकायमा काम गरेर बसेको होस् वा समाजको अन्य क्षेत्रमा रहेको होस्, त्यो ठूलो बौद्धिक र पेसागत समूह आफै प्रत्यक्ष वाम आन्दोलनमा अडिन त सकेन । तर क्रान्ति र त्यसमार्फत समाजको चामत्कारिक परिवर्तन सम्भव छ भनेर आफूले सुरुका युवा अवस्थामा देखेको वा आफूलाई देखाइएको त्यो सपनालाई उसले एउटा मिथ्या सम्झेर स्वीकार पनि गर्न कहिल्यै सकेन, सकेको छैन । आफू सपना साकार गर्ने बाटोमा प्रत्यक्ष छैन त के भो, अरूले त्यो गरिदिनुपर्छ भन्ने पनि आशा त्यो वर्गमा रहिराखेको छ । त्यस्ता क्रान्तिका आशामुखीहरू अन्य देशमा पनि हुन्छन् र तिनीहरू जस्तैलाई ‘आर्मचेअर माक्र्सवादी’ पनि भनिन्छ ।

जब झापा विद्रोह जनताको बहुदलीय जनवाद हुँदै अहिलेको एमालेसम्म आइपुग्यो, सबैभन्दा बढी एमालेलाई गाली गर्नेहरू गैरवामपन्थी त्यति थिएनन्, जति स्वयं वामपन्थी लेखक र बुद्धिजीवीहरू नै थिए । त्यसपछि तिनीहरूमध्ये धेरैले आºनो सपनाको घर स्थानान्तर गरेका थिए, माओवादी आन्दोलनमा । जब माओवादीले आºनो विद्रोहको चरण हुँदै, माक्र्सवाद र माओवाद समेतलाई फेरि विकसित गर्दै हेटौंडा महाधिवेशनमा आइपुग्यो, ऊ प्रकारान्तरले बहुदलीय जनवादमै पुगेको थियो । त्यसपछि फेरि ती गैरदलीय, क्रान्तिका स्वप्नद्रष्टाहरूले विस्तारै आºनो सपना देख्ने ठाउँ अन्यत्र खोज्न थालेका थिए । केहीले नेत्रविक्रम चन्द विप्लवमा पनि खोज्दै थिए वा अझै छन् होला । बिभिन्न चरणका यी वामपन्थी आरोहमा कति दलित अभियन्ता आºना सपना जोड्दै समाहित भए, कति जनजाति आए, कति मधेसी आए र कति तल्लो वर्गका आए । ती सपना वास्तविक आशाका सपना नै थिए । वर्गीय मुक्तिमात्र होइन, जातीय समता पनि कम्युनिस्ट क्रान्तिबाट सम्भव छ भनेर धेरै आए । र कतिपय समयक्रममा मोहभंग हुँदै दलबाट बाहिरिए । कति बाहिरिन चाहेर पनि सकेनन्, सकेका छैनन् ।

वामपन्थी सपनाको वियोगान्तको पाटो र लेखको सुरुमा लिइएको वाम बुद्धिजीवीको उदाहरण यहाँनेर आएर जोडिन्छ । एकैछिन विचार गरौं— वाम एकता हुने कुराबाट बढी उत्साहित हुनेमध्ये को–को छन् ? यो समूहमा धेरै तिनीहरू नै छन्, जो विगतमा एमालेलाई सक्नुजति आलोचना गर्नेहरू थिए— यो वामपन्थी दल नै हैन भनेर । अर्काथरी ती थिए, जसले माओवादी आन्दोलन नेपालको वाम आन्दोलनलाई बदनाम गराउने कुरामात्र हो भन्ने गर्थे । ठूलो संख्यामा रहेको वाम बौद्धिक समूहले सग्लो पार्टीका रूपमा एमालेबाट धेरै आशा राख्दैन र माओवादीबाट पनि आशा मारिसकेको छ । जब दुबै पार्टीसँंग अलग–अलग आस मारेका वाम बौद्धिकहरू किन फेरि यी दुई पार्टी एक ठाउँमा आए भने नेपालमा वाम क्रान्ति नै हुने जस्तो आशा गर्छन् त ? त्यो किन हो भने २० र ३० को दशकदेखि वामपन्थी सपनामा विश्वास गर्दै हुर्केको त्यो ठूलो पंक्तिलाई माओवादी आन्दोलनको विसर्जनपछि सपना देख्ने पनि कुनै ठाउँ बाँकी रहेको थिएन । र यो कुरालाई वियोगान्त भन्नुको पछाडि पनि कारण छ— नेपालको वामपन्थी सपना हुँदा–हुँदा यस्तो मोडमा आइपुगेको छ कि अबको सपना भनेकै संसद्मा सबैभन्दा ठूलो दल भएर पाँच वर्ष सरकार चलाउनु भएको छ । सम्पूर्ण वामपन्थी सिद्धान्तको समाजवादको सपनाको त कुरै छाडौं । यी दुई दल मिलेपछि के कस्तो सिद्धान्त र नीति अपनाउलान्, त्योसम्म पनि अझै थाहा छैन । माओवादी एमालेजस्तो हुने हो कि एमाले माओवादीजस्तो वा दुबै कोहीजस्तो पनि नरहने हुन् कि, त्यो पनि थाहा छैन । मधेसीको मुद्दामा माओवादी ‘लाइन’ हावी हुने हो कि जनजाति आदिवासीको मुद्दामा एमालेको ‘लाइन’, त्यो पनि प्रस्ट छैन । तर पनि रोचक के छ भने यी माथिका र यस्ता अन्य मुद्दाका पक्ष–विपक्षमा यसअघि प्रस्ट तर्क राख्दै आएको वाम बौद्धिक वृत्त अहिले यी धेरै मुद्दामा चुप लाग्ने स्थिति बनेको छ । किनकि उनीहरूलाई थाहा नै छैन, अब एक हुने पार्टी कुन मुद्दामा कता लाग्ने हो । देशको स्वास्थ्य नीतिमा, डा. गोविन्द केसीको आन्दोलनमा आºना सपनाका दलहरू निकृष्ट पुँजीवादी कित्तामा उभिएका छन् त के भो ? यिनै नेताहरू विगतमा पटक–पटक सरकारमा जाँदा अरू कोहीभन्दा फरक भएनन् त के भो ? आखिर दुइटा दल मिल्छन् भने र कम्युनिस्ट मात्रको सरकार जतिसुकै पुँजीवादी ढंगले चले पनि त्यो आखिर नेपालको वामपन्थी सपना साकार भएको स्थिति नै हो ।

नेपालको वामपन्थी सपनाको यो अवस्थिति हुनु कुनै व्यंग्यात्मक रूपमा हुँदै होइन, एक हिसाबमा निकै मार्मिक रूपमै वियोगान्त कुरा हो । तसर्थ ती ११ जना वाम बुिद्धजीवीलाई कुनै व्यंग्य गरेर हेर्नुभन्दा पनि किन त्यत्तिको नाम कमाएका मान्छेहरू एउटा पूर्वकम्युनिस्ट हस्तीका विरुद्ध वक्तव्य निकाल्न विवश भए भनेर सहानुभूतिपूर्वक बुझिनुपर्छ । किनकि उनीहरू र उनीहरू जस्ताको अब बाँकी रहेको सम्पूर्ण वाम सपना भनेकै दुइटा वाम दल मिलेर सरकार चलाउन पाएको अवस्था हो । अब दुइटा वाम पार्टी एउटा हुने भएपछि त्यहाँ न जनताको बहुदलीय जनवादको सवाल आउँछ, न माओवादको । यतिसम्म कि दुइटा वाम पार्टी मिलेपछि कुनै मार्गनिर्देशक खालको नीति र विचार त चाहिएला नि भनेर गैरवामले बरु प्रश्न गर्नसकेका होलान्, तर वाम वृत्तकाबाट त्यो प्रश्न पनि कम हुने गरेको छ । किनकि उनीहरूलाई डर छ, कुनै पनि सानो प्रश्नले यति लामो सपना साकार हुने अवस्था फेरि टाढा हुनसक्छ ।

वामपन्थी वृत्तमात्र त हैन, कांग्रेसतर्फका त्यस्तै ‘डेमोक्र्याट’हरूको बौद्धिक वृत्त पनि धेरै सानो छैन । बीपीले कल्पना गरेको लोकतन्त्र र समाजवाद कांग्रेसबाट सम्भव छ भनेर आशा गरेर बस्ने तर दलका औपचारिक संरचना बाहिर रहेको बौद्धिक वृत्त ठूलो नै थियो । तर ५० को दशकको मध्यसम्म कांग्रेसको तालमाल देखेर त्यो समूह दिग्भ्रमित भइसकेको थियो । बाँकी रहेकाहरू पनि शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा कांग्रेस पुगेपछि आºनो भ्रमबाट मुक्त हुनपाए । तर वामपन्थी बौद्धिक वृत्तको विडम्बना के रह्यो भने एमालेबाट आशा मारेको बेला माओवादी आइदियो— आशा गर्ने ठाउँ देखाएर । माओवादी पनि जब उस्तै हुँदै गयो, तब मोहन वैद्यहरूले धानिदिए केही समय । अहिले अरू केही पनि बाँकी नरहेको अवस्थामा फेरि अर्को आशा आइदियो— पार्टी एकताको । एकतामा आउने दुबै दल बिग्रिसकेका किन नहुन् र पहिले यौवन कालमा सुनाइएको कथाको जस्तो एकदलीय साम्यवाद चलाउने दल होइन त के भो, कम्तीमा वामपन्थीको एकछत्र शासन भएको त हेर्न पाइने भयो ।

तसर्थ समग्रमा नेपाली वामपन्थको सपनाको इतिहास यति हो । २० का दशकमा सुनेका—पढेका बोल्सेभिक क्रान्तिका कथा, चीनमा माओले स्थापना गरेको शासन व्यवस्थाका कुरा, चे ग्वेभारादेखि अन्तिमतिर पेरुको ‘साइनिङ पाथ’ आदि सबैका नेपाली सपना अहिले केवल एमाले र माओवादीको एकता हुन्छ कि हुंँदैन भन्ने कुरामा संश्लेषित भएको छ । यो एकता प्रक्रिया जसरी पनि सम्भव गराउनु वाम बौद्धिक र शुभचिन्तकको हितमा मात्र छैन, समग्र देशको हितमा छ । किनकि एक त यो एकता भयो भने कम्तीमा एउटा स्थिर सरकार बन्ने सम्भावना हुन्छ, केही वर्षका लागि । जब यो र त्यो जो भए पनि धेरै फरक केही पर्नेवाला छैन भने एउटा दलको एउटा व्यक्ति नै भएको राम्रो हो, पाँच वर्षका लागि । र एकता भएपछि देशको लागि धेरै केही भएन भने पनि कम्तीमा नेपाल अगाडि बढ्न नसकेको एमाले र माओवादीको एकीकरण नभएको कारणले हो भन्ने कुरा बाँकी पनि हँुंदैन । त्यसपछि नेपालको वामपन्थी क्रान्ति भनेको के हो भन्दा पार्टी एकता हो भन्ने चरण पनि पूरा हुन्छ । नेपालमा जे पनि आफैले मात्र गर्ने—चलाउने हो भन्ने दक्षिणी छिमेकीलाई पनि दह्रो जवाफ यही हुनेछ कि उसको चाहना नहुँदा–नहुँदै पनि पार्टीहरू आफंै मिल्न र टुट्न सक्छन् । चीनसंँग व्यापार आदिका कुरा थोरै–धेरै जति अगाडि बढे पनि त्यो एकदम राम्रै हुने नै छ । यसबाट घाटा भएछ भने केवल अहिले एमाले र माओवादीका दुईजना शीर्ष बाहेकका अरू वरिष्ठ र प्रभावशाली तहका नेतालाई हुनसक्छ । किनकि एकतासँंगै उनीहरूले आफ्नो वरिष्ठता, प्रभाव, शक्ति र पद सबै बाँड्नु पर्नेछ । यो वियोगी वाम सपना साकार हुने बाटोमा तगारो कोही छ भने यी दुबै पार्टीका केन्द्रीय तहका प्रभावशाली नेतामात्र छन् । नत्रभने यो वियोगान्तको पटाक्षेप पनि अब धेरै टाढा छैन । र दुई पार्टीको एकतासंँगै जुन सिद्धान्त अपनाइनेछ, त्यसले नेपाली माक्र्सवाद र माओवादलाई पुन: एकपटक विकसित गरेर नयाँ उचाइमा पुर्‍याउने पक्कापक्की नै छ ।

Esewa Pasal

प्रकाशित : माघ ८, २०७४ ०७:१२
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

किन सुधार भएन स्थानीय सेवा प्रवाह ?

अहिलेकै जस्तो स्थिति रहने हो भने एकभन्दा बढी सरकारबाट प्रशासित हुन मात्र संघीयता ल्याइएको हो वा केही हजार थप जनप्रतिनिधि पाल्न मात्र राज्यको पुन:संरचना गरिएको हो भन्ने प्रश्न नागरिक स्तरमा उठ्ने निश्चित छ ।
उमेशप्रसाद मैनाली

काठमाडौँ — ‘पुलिस राज्य’ को भूमिकामा राज्य लामो समय सीमित रहन गयो । अहिले राज्यको भूमिकामा व्यापक परिवर्तन आएको छ । जेजस्तो भूमिका रहे पनि राज्यले वितरण गर्ने सेवामा जनताको सन्तुष्टि भएन भने राज्य असफल हुन्छ र जनताले फरक सम्झौतामार्फत अर्कै वितरण संयन्त्र (डेलिभरी मेकानिजम) निर्माण गर्छन् ।


केन्द्रीकृत वितरण प्रणालीलाई सुधार गर्न कहिले ‘निक्षेपण क्रान्ति (डिभोल्युसन रिभोल्युसन)’ कुरा गरिन्छ त कहिले ‘संघीयताको स्वर्ग र स्थानीयवादको सपना’को वकालत गरिन्छ । यी संरचना र प्रक्रिया नत आफै साध्य हुन् न अन्तिम सत्य नै हुन् । यी त समाजको समृद्धि र हित प्रबद्र्धन गर्ने साधनमात्र हुन् । राज्यले प्रवाह गर्ने सेवा–सुविधाप्रति जनता असन्तुष्ट हुनासाथ सम्झौताको उल्लंघन भएको मानिन्छ र जनताले विकल्प खोज्न थाल्छन् । निराशाको मात्रात्मक अन्तरले जनविरोधका स्वर र स्वरूप निर्धारण गर्छ । त्यसैले कुनै राजनीतिक व्यवस्थाको स्थायित्वका लागि यसका लाभहरूको कुशल वितरण गर्न सक्नुपर्छ र सेवाको वितरण समन्यायिक, चुस्त र प्रभावकारी हुनुपर्छ । तब मात्र त्यस व्यवस्थालाई जनताले एकमात्र खेलको नियमको रूपमा स्वीकार्छन् ।

नेपालमा राज्यशक्तिको अत्यधिक केन्द्रीकरण भएकोले शक्ति विकेन्द्रीकरणका लागि विगतको पञ्चायती व्यवस्थादेखि बहुदलीय व्यवस्थासम्म विभिन्न प्रयास गरिएका हुन् । यसका लागि अधिकार प्रत्यायोजनदेखि पूर्ण निक्षेपणका रणनीतिसम्म ल्याइएकै हुन् । तर एकात्मक राज्य प्रणालीको विकेन्द्रीकरणको अन्तिम रूप मानिने ‘डिभोल्युसन’मा पनि केन्द्रले तल्ला निकायहरूले के गर्न हुन्छ र के गर्न हँुंदैन, निर्देश गर्ने गथ्र्यो । यसको अतिरिक्त शक्ति र स्रोत जहांँ रहन्छ, त्यसबाट तल नझार्ने प्रवृत्तिले गर्दा जनताको नजिक सेवा पुर्‍याउने काम त्यति सफल हुन सकेन । पञ्चायत व्यवस्थाको अन्त्यतिर ल्याइएको सेवाकेन्द्रको अवधारणा अहिले केही देशले लागू गरेको ‘वन स्टप सप’ अवधारणामा आधारित थियो र निरन्तरता पाएको भए निकै प्रभावकारी हुन सक्थ्यो । प्रथम जनआन्दोलन र त्यसपछिको राजनीतिक परिवर्तनले यसले निरन्तरता पाउन सकेन । दोस्रो जनआन्दोलन पश्चातको अन्तरिम संविधानले नेपाललाई एकात्मक राज्यप्रणालीबाट संघीय प्रणालीमा रूपान्तरण गरेपछि राज्यको पुन:संरचना हुने क्रम जारी छ । संघीय स्वरूपमा जानुका ‘प्रेरक तत्त्वहरू (पुल फ्याक्टर)’ जेजति भए पनि मुख्य रूपमा राज्यले वितरण गरेका सेवा समन्यायिक र सम दुवै नहँुंदा देखिएको असमानता र एक हदसम्म पहिचानको राजनीतिलाई नै लिन सकिन्छ । अहिले सिंहदरबारको अधिकार गाउँमा पुर्‍याउने तथा आफ्नो शासन आफै गर्ने नारासाथ स्थानीय तहका सरकार गठन भइसकेका छन् र प्रादेशिक र संघीय संसद्को निर्वाचनसमेत सम्पन्न भइसकेको छ ।

राम्रो प्रारम्भ आधा सफलता हो भन्ने गरिन्छ । प्रादेशिक सरकार गठन भइनसके पनि स्थानीय सरकार गठन भएको ८ महिना व्यतित भएको छ । यो अवधिमा धेरै ठूला काम गर्न नसके पनि जनताको मन र मुटु छुने केही काम गर्न पर्याप्त समय मान्न सकिन्छ । तर दु:खपूर्वक भन्नुपर्छ कि स्थानीय तहमा जनताका निर्वाचित प्रतिनिधि आएपछि कर्मचारीको नेतृत्वमा भएका कामभन्दा जनताले अनुभूत गर्ने खास काम भएको देखिंँदैन । बरु पहिले प्राप्त गरिरहेको सेवा अवरुद्ध भएको तथा स्थानीय स्तरमा परम्परागत रूपमा भइरहेको काम पनि प्रभावकारी नभएको भन्ने गुनासा बाहिर सञ्चार भइरहेका छन् । सरकारले निर्णय गरेको नि:शुल्क औषधी स्थानीय तहको अलमलले पाउन नसकेको जनआक्रोश हरेक दिनजस्तो छापामा पढ्न पाइन्छ । स्थानीय सरकार र नेपाल सरकारका विषयगत कार्यालयहरू बीचको समन्वय नहँुंदा सामान्य कृषि सेवा पनि कृषकले पाउन नसकेको वास्तविकता हो । स्थानीय तहमा जाँंदा आफूसँंग विशेषज्ञ नभएको र विषयगत कार्यालयमा जांँदा बजेट कार्यक्रम स्थानीय तहमा गइसकेको भन्ने जवाफ दिइन्छ । यसले सामान्य सेवाग्राही नागरिकमा निराशा र आक्रोश बढ्दै गएको देखिन्छ । यी सन्दर्भहरूलाई संक्रमणको सकसको रूपमा केही समय लिन सकिएला, तर नगरपालिकाहरूको नियमित काम मानिने सहर सफा राख्ने काम पनि प्रभावकारी हुन नसक्नुको दोष केन्द्रीय सरकारलाई दिएर उम्किन मिल्दैन । हालै विद्यार्थीहरूले काठमाडौंका उपप्रमुखलाई फोहोर उपहार दिएको समाचार सार्वजनिक भएको थियो । केही स्थानीय तहले विषयगत कार्यक्रममा पठाएको अनुदानलाई आफूखुसी सडक निर्माणजस्तो तत्काल देखिने लोकप्रिय काममा छुट्याई खर्च गरेको देखिएको छ । यसो गर्दा दीर्घकालमा प्रतिफल देखिने शिक्षा, स्वास्थ्यजस्ता सामाजिक क्षेत्र उपेक्षित हुने निश्चित छ । नेतृत्व भनेको कल्पनाशील हुनुपर्छ, जसले भविष्यको सुन्दर समाजको लागि योजना बुन्न सक्नुपर्छ । परिपक्वता प्रदर्शन गर्न नसक्ने नेतृत्वले जनतामा दीर्घकालीन छाप छाड्न नसक्ने निश्चित छ ।

स्थानीय तहमा सेवा प्रवाहको अधिकार दिनुका केही व्यावहारिक र सैद्धान्तिक आधार छन् । पहिलो, व्यावहारिक पक्ष भनेको सेवाग्राही र सेवाप्रदायक बीचको दूरी घटाउनु नै हो । स्थानीय सरकार जनताको नजिक हुन्छन् र जनताले नजिकबाट उनीहरूका कामलाई निगरानी गरिरहेका हुन्छन् । दोस्रो, लोकतान्त्रिक सहभागिता स्थानीय स्तरमा बढी सम्भव हुन्छ । अर्को कुरा, सानो क्षेत्रमा सांस्कृतिक, जातीय र भौगोलिक एकरूपता हुनसक्छ । यसले गर्दा सेवाको मागको प्रकृति र आवश्यकतामा समान हुनसक्छ । तर जनताले यी फाइदा लिनसकेको देखिएन । छापामा आएका समाचार र जनताको प्रतिक्रियाबाट पहिले वडाहरूबाट पाइरहेको सिफारिसजस्ता काम पनि केही स्थानीय तहले आफ्नो केन्द्रमा खिचेको, केन्द्रीय सरकारले वितरण गरिआएको जति सहज रूपमा पनि सेवा पाउन छाडेको देखिँंदैछ । यसो हुनुमा प्रतिनिधिहरूमा ज्ञान र सक्षमता नहुनु, निर्वाचित भएपछि जनताप्रतिको जवाफदेहिता बिर्संदै जानु, जनशक्तिको अभाव, निकायगत र अन्तर–सरकार समन्वय नहुनु आदि कारण प्रस्ट देखिएका छन् । स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूलाई प्रशिक्षण र अभिमुखीकरण नगरी जिम्मेवारीको ठूलो भारी बोकाइएको छ । वडा अध्यक्षहरूले प्रक्रिया पुर्‍याउन नपाउंँदा सिफारिस लिन गएकाहरूले पाएको दु:खको मार्मिक खबर दैनिक पढ्न पाइन्छ । न्यायिक ज्ञान नभएका उपप्रमुखहरूलाई न्यायिक अधिकार दिँंदा उनीहरू नै अन्योलमा रहेको अन्तर्वार्ताहरूवाट बुझ्न सकिन्छ ।

यस बाहेक केही आन्तरिक कारणले पनि सेवा प्रवाहमा असर परेको बुझिएको छ । जनप्रतिनिधिहरू बीचको असमझदारीले कामको बांँडफांँड हुन नसक्नु, केन्द्र रहने स्थान सम्बन्धी विवादले गर्दा सेवा दिने स्थान नै जनताले थाहा नपाउनु, पदाधिकारीहरूको अपरिपक्वता र गलत कार्यशैली आदि यस्ता कारण हुन्, जसलाई नसच्याइए जनताको असन्तोषले स्थानीय सरकारको औचित्यमाथि नै भविष्यमा प्रश्न उठ्न सक्छ । जनप्रतिनिधिहरूबीच र उनीहरू तथा कर्मचारीहरू बीचको इष्र्याको व्यवस्थापन निकै चुनौतीपूर्ण हुनसक्ने सुरुकै क्रियाकलापबाट देखिन थालेको छ । कर्मचारी कम हुनु र भएका कर्मचारीहरूको पनि धमाधम विना समन्वय सरुवा हुनु अर्को प्रमुख कारण हो । सेवा प्रवाहको यस्तो अवस्था हुनुको कारण जे भए पनि र दोष जसलाई दिए पनि जनताको आक्रोश केन्द्र र स्थानीय सरकार दुवैप्रति बढ्दै गएको स्थिति छ । बढ्दो आशापछिको निराशा निकै खतरनाक हुने गर्छ । त्यसैले निराशाको आवाज (टोल अफ फ्रस्ट्रेसन) को सम्बोधन गर्न सबै तहका सरकार लाग्नुपर्छ । जनताले सेवा नपाउने र एक तहले अर्को तहलाई देखाउंँदै उत्तरदायित्व पन्छाउने अहिलेको चेतना स्तरका जनताले सहने छैनन् । कुन सेवा वितरणका लागि को जम्मेवार हो ? सेवाग्राहीले थाहा नपाउने स्थिति अहिले छ । यस्तै स्थिति रहने हो भने एकभन्दा बढी सरकारबाट प्रशासित हुनमात्र संघीयता ल्याइएको हो वा केही हजार थप जनप्रतिनिधि पाल्नमात्र राज्यको पुन:संरचना गरिएको हो त भन्ने प्रश्न नागरिक स्तरमा उठने निश्चित छ ।

स्थानीय स्तरका सेवा प्रवाहमा देखिएका माथि उल्लिखित केही व्यावहारिक र शैलीगत समस्या जनप्रतिनिधिहरूकै पहलमा समाधान गर्न सकिन्छ । यस बाहेक केही जटिल नीतिगत र शासकीय प्रक्रिया निर्धारण हुन बाँकी छन् । पहिलो त स्थानीय तहहरूले काम गर्ने नीतिगत आधारहरू नै बनेका छैनन् । यी तहका कर्मचारी व्यवस्थापनदेखि बैठक सञ्चालनका कामसम्मका लागि प्रादेशिक कानुनले आधार मापदण्ड तोक्नुपर्ने गरी सर्त राखिएको छ । प्रदेश संसद्ले कानुन निर्माण नगरेसम्म यी सामान्य कामसमेत स्थानीय तहले गर्न मिल्दैन । दोस्रो कैयन विषयगत कार्यक्रमका लागि आधार र मापदण्ड केन्द्रले तोक्ने र अन्य तहका सरकारहरूलाई यसबारे सञ्चार गर्ने काम भइसकेको छैन । यसबारे निर्वाचित प्रतिनिधिहरूमा अनुभवको कमी स्पष्ट देखिन थालेको छ । उदाहरणका लागि नेपालले विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा गरेको प्रतिबद्धता र विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय संयन्त्रहरूमा पक्षराष्ट्र हँुंदा पालन गर्नुपर्ने सर्त र मापदण्डबारे जानकारी नै नभएको देखिएको छ । यही कारणले निश्चित प्रतिशत सामाजिक क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने सरकारको जिम्मेवारीप्रति स्थानीय सरकार अनभिज्ञ रहेको जस्तो देखिएको छ । तेस्रो, यी निकाय संघीयताको मर्म, सिद्धान्त र मान्यताबारे कम ज्ञान राख्छन् भन्ने देखिएको छ । संघीयता साझा शासन र स्वशासनको मिश्रित रूप हो । यसलाई अनदेखा गर्दै पूर्ण स्वायत्त संस्थाको रूपमा काम गर्न नयांँ नेतृत्वहरू लागेको देखिन्छ । तेस्रो, संघीयता भनेको संरचनामात्र होइन, प्रक्रिया र राजनीतिक संस्कार पनि हो । संघीयताको अस्तित्व संघको अस्तित्व रहेमात्र हुन्छ भन्ने कुरा सबै तहका सरकारले मन्त्रकै रूपमा लिनुपर्छ ।

सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा सञ्जालीकृत शासकीय व्यवस्थापनमा काम गर्नुपर्ने बाध्यता संघीयतामा हुन्छ । यो भनेको सेवाप्रवाह लगायतका काममा परस्पर प्रतिस्पर्धी स्वार्थ समूहहरू बीचको समन्वय र विभिन्न तहका सरकारहरू बीचको क्षेत्राधिकार ननाघ्ने कुरा पर्छन् । यसले कार्यसम्पादनमा जटिलता सिर्जना गर्छ र यसलाई विभिन्न पात्र, विचार र अन्तरक्रियाबाट समाधान गर्नुपर्छ । यस्तो जटिल प्रक्रियामा अभ्यस्त हाम्रा स्थानीय नेतृत्व छैनन् । शासकीय कार्य अन्तर–सरकार, निजी क्षेत्र, नागरिक समाज र विविध सरोकारवालाहरूसंँगको सहकार्य, साझेदारी तथा समन्वयमा सञ्चालन हुने गर्छ भन्ने बुझ्न आवश्यक छ । यसलाई ‘सुनौला त्रिकोण (गोल्डेन ट्रयाङ्गल)’ को अवधारणा भन्ने गरिन्छ । संविधानले नै धेरै जिम्मेवारी साझा सूचीमा राखेको छ । यस बाहेक एकभन्दा बढी प्रदेश, स्थानीय तह मिलेर सञ्चालन गर्नुपर्ने कामका लागि सम्झौता र समझदारी निर्माण गर्न सक्नुपर्छ । त्यसैले जनप्रतिनिधिहरूमा सम्झौताका सीप हुनु आवश्यक मानिन्छ ।

नेतृत्वले चमत्कार गर्छ भन्ने गरिन्छ । अब्राहम लिंकनले भनेका थिए, ‘उच्च प्रतिभाशाली व्यक्ति हिँडिएको बाटो छाड्छ (टावरिङ जिनियस डिस्देन द बिटेन पाथ)’। यसको मर्म भनेको सिर्जनशील र परिवर्तनकामी नेतृत्वले फरक रूपमा परिवर्तन सिर्जना गर्छ र अरूभन्दा सधंै अगाडि हुन्छ । संघीय व्यवस्थाको फाइदा भनेकै विभिन्न सरकारबीच प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण बन्नु हो । भारतमा नरेन्द्र मोदीले गुजरातमा जस्तो परिवर्तन ल्याए, त्यो स्तरको अन्य मुख्यमन्त्रीहरूले गर्न सकेनन् । ‘रुल्स र रुटिन’मा काम गर्ने सुस्त नेतृत्व पछि पर्‍यो र मोदी राष्ट्रिय नेतृत्वका लागि योग्य मानिए । भारतकै कर्नाटक राज्यले ‘बैंगलोर वन’मार्फत एकद्वार सेवाप्रवाह सुरु गरेको थियो । स्कटल्यान्डले सेवाको डिजाइनमा नै सेवाग्राहीको संलग्नता गराउने ‘पब्लिक भ्यालु म्यानेजमेन्ट’ लागू गरेर उनीहरूकै मागअनुरूपको सार्वजनिक सेवाको व्यवस्था गर्न सफल भयो । संयुक्तअरब इमिरेट्सले ‘टचप्वाइन्ट एनालिसिस’ कार्यक्रम लागू गरेको छ, जसमासेवाग्राहीले सेवाको लागि कति ठाउँ धाउनुपर्‍यो, विश्लेषण गर्दै उनीहरूकै सहभागितामा सेवाको ‘सहउत्पादन (कोक्रियसन)’ गरिन्छ । हाम्रा नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूलाई ‘टिप्स’ यो छ कि फरक खालको व्यवस्था लागू गर्नुहोस् । परिवर्तनलाई व्यवस्थापन त जसले पनिगर्नैपर्छ, परिवर्तन सिर्जना गर्ने नेतृत्व नै अरूभन्दा अगाडि जान सक्छ ।

आफ्नो स्थानीय तहलाई ‘प्रवर्तक स्थानीय सरकार’को रूपमा स्थापित गरेर फरक खालका सेवा दिनुहोस् र त्यसलाई ‘ब्रान्डिङ’ गर्नुहोस् । ‘ब्रान्ड’ भनेको नाम, चिन्ह, संकेत र डिजाइनको समग्र रूप हो, जसले अरूभन्दा फरक भन्ने सन्देश दिन्छ र जनताको मनोवैज्ञानिक आकर्षण गर्न सक्षम हुन्छ । यो कुनै नीति, कार्यक्रम वा संस्थाकै समग्र प्रतिनिधित्व हुनेगरी गर्न सम्भव हुन्छ । बेलायतमा टोनी ब्लेयरले आफ्नो दललाई नै ब्रान्डिङ गर्दै ‘न्यु लेबर न्यु ब्रिटेन’ भनेर ब्रान्डिङ गरेका थिए । न्युयोर्क सहरको नकारात्मक रूपलाई बदल्न त्यहाँंका मेयरले ‘आई लभ न्युयोर्क’को नारा दिएका थिए । लोकसेवा आयोगले आफ्नो लोगोमा ‘योग्यता, निष्पक्षता र स्वच्छता’ भनेर आफ्नो मिसनलाई ब्रान्डिङ गरेको छ । तर के बुझ्न आवश्यक छ भने यो केवल नाराका लागि देखियो र प्राथमिकता, कार्यक्रम यसलाई समर्थन गर्ने भएन भने ‘काउन्टर ब्रान्डिङ’को रूपमा प्रचार हुनपुग्छ । मेकियाभेलीले आफ्नो प्रख्यात कृति ‘द प्रिन्स’मा लेखेका छन् कि ‘अवसर विनाको क्षमता खेर जान्छ र क्षमता विनाको अवसर व्यर्थ हुन्छ ।’ उनले भनेजस्तै हाम्रा प्रतिनिधिहरूको क्षमता छ भने देखाउने बेला यही हो । जसले यसको प्रदर्शन गर्छ, भविष्यको केन्द्रीय नेतृत्व उसको लागि सुरक्षित हुनपुग्छ । जसको क्षमता छैन,ऊ व्यर्थमा केही समय पदमात्र ओगट्छ । त्यस्ताको न विगत सम्झिने गरिन्छ, नतभविष्य नै हुन्छ ।

प्रकाशित : माघ ८, २०७४ ०७:११
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT