वामपन्थी सपनाको वियोगान्त

दुवै पार्टीसँग अलग–अलग आस मारेका वाम बौद्धिकहरु किन फेरि यी दुई पार्टी एक ठाउँमा आए भने वाम क्रान्ति नै हुनेजस्तो आशा गर्छन् ?
विष्णु सापकोटा

काठमाडौँ — विसं २००६ मा सुरु भएको ‘माक्र्सवादलाई नेपाली सन्दर्भमा विकास गर्ने’ सिलसिला ६८ वर्षका बिभिन्न वाम विद्रोह, क्रान्ति र आन्दोलनका प्रयोगहरूको चरण पार गरेर अहिले अर्को रोचक घुम्तीमा आइपुगेको छ । इतिहासको त्यो घुम्ती अहिले नेकपा—एमाले र माओवादी केन्द्रको तालमेलले प्राप्त गरेको चुनावी विजयको उत्साह र घोषित पार्टी एकताको भविष्यको आशा र संशयमा आएर अडिएको छ ।

दुई ठूला वाम पार्टीको एकता गरेर ‘माक्र्सवादलाई थप विकास गरी अझ उचाइमा लगिने’ आशाले सम्बन्धित दुबै पार्टीका नेता र सदस्यलाई उत्साह दिने कुरा त साधारण नै भयो । तर त्योभन्दा पनि धेरै उत्साह ती दलहरूभन्दा बाहिरका ठूलो संख्यामा रहेका वाम बुद्धिजीवी, लेखक तथा अन्य ‘वाम’ शुभचिन्तकमा छ । यस लेखले चर्चा गर्न खोजेको नेपाली वामपन्थी सपनाको वियोगान्त ठ्याक्कै त्यही गैरदलीय वामवृत्तको हालको उत्साहको मनोविज्ञानसंँग जोडिएको छ । नेपालको वामपन्थी आन्दोलन अहिले कहाँ पुगेको छ भनेर बुझ्न यी दल बाहिर रहेका तर इतिहासका बिभिन्न खण्डदेखि वामपन्थी नै भनिएर चिनिएकाहरूबीच वाम एकता हुने कुराले ल्याएको उमंग र तरंगको मर्मलाई बुझ्न जरुरी छ ।

Yamaha

कहिलेकाहीं फराकिलो विषयमा प्रवेश गर्न सांँघुरो सन्दर्भले बढी सजिलो बनाउँछ । हालै सम्पन्न निर्वाचनको संघारमा ११ जना ‘वाम बुद्धिजीवी’ले वक्तव्य निकालेर नेपाली वामपन्थी आन्दोलनको इतिहासका एक प्रमुख हस्ती बाबुराम भट्टराईलाई गोर्खाको संसदीय चुनावमा हराउन अपिल गरेका थिए । उनीहरूको नजरमा भट्टराईभन्दा ‘श्रेष्ठ’ नेता नारायणकाजी श्रेष्ठ थिए । ती ११ जना वाम बुद्धिजीवीको वक्तव्य आएपछि धेरैलाई आश्चर्य किन लाग्यो भने नेपालको वामपन्थी आन्दोलनलाई योगदान दिएको तुलना गर्ने हो भने पनि श्रेष्ठभन्दा भट्टराई नै अगाडि थिए । व्यक्तिगत योग्यताका हिसाबमा त झन् भट्टराई उनका समकालीन सबै पार्टीका नेतामध्ये योग्य भनेर सबैले स्वीकार गरेको कुरा थियो । त्यसमाथि पनि ती ११ जनामध्ये कतिलाई त भट्टराईकै पहलमा राज्यका बिभिन्न निकायमा लगेर काम गर्न भूमिका दिइएको भन्ने पनि थियो । यी सबै कुराका बाबजुद नारायणकाजीको पक्षमा आएको त्यो वक्तव्यलाई नेपालको वामपन्थी सपनाको वियोगान्तसँंग जोडेर मात्र बुझ्न सकिन्छ । वक्तव्य निकालेर जति नै कमसल उम्मेदवार भए पनि वाम गठबन्धनको व्यक्तिलाई जिताउनुपर्छ भनेर आºनो सपना छताछुल्ल पारेकाको संख्या सानो भए पनि अबको नेपालको क्रान्तिको स्वरूप नै दुइटा पार्टी मिल्नु हो भनेर विश्वास गर्ने वामपंक्तिको संख्या निकै ठूलो छ । विद्रोह, क्रान्ति र आन्दोलन सबैको चरण पार गरिआएको नेपाली वामपन्थको अबको मूल सपना र संघर्ष नै एउटा ठूलो संसदीय दल कसरी बनाउने र पाँच वर्ष सरकार र पार्टी कसले, कसरी चलाउने भन्ने कुरामा सीमित हुनआएको छ । ६८ वर्ष देखिको त्यो वाम सपनाको अहिलेको मोड र त्यो मोड किन वियोगान्त छ भन्ने बारेमा यस लेख केन्द्रित हुनेछ ।

नेपालको वामपन्थी आन्दोलनमा २०२० र ३० को दशकदेखि प्रत्यक्ष वा परोक्ष रूपमा जोडिएका व्यक्तिहरूमध्ये अहिलेसम्म धेरै जीवित त छन् नै, दलको नेतृत्वमा मात्र नभएर उनीहरू समाजका बिभिन्न क्षेत्रमा सक्रीय अवस्थामा पनि छन् । पार्टीमा रहेकाहरू त कहिले एउटा पार्टी वा कहिले अर्को, कहिले माक्र्सवादको एउटा चरण त कहिले अर्को गर्दै जिनतिन जीवन र राजनीति दुबै राम्रै चलाइरहेका छन् । तर २० को दशकमा सुरु भएर ३० र ४० को दशकसम्म जोडिँदै आएको एउटा ठूलो वाम जमात पार्टीको औपचारिक संरचनाभन्दा बाहिर छ । चाहे त्यो विश्वविद्यालयतिर पढाएर बसेको होस् वा कुनै बैंक वा अन्य सरकारी वा गैरसरकारी निकायमा काम गरेर बसेको होस् वा समाजको अन्य क्षेत्रमा रहेको होस्, त्यो ठूलो बौद्धिक र पेसागत समूह आफै प्रत्यक्ष वाम आन्दोलनमा अडिन त सकेन । तर क्रान्ति र त्यसमार्फत समाजको चामत्कारिक परिवर्तन सम्भव छ भनेर आफूले सुरुका युवा अवस्थामा देखेको वा आफूलाई देखाइएको त्यो सपनालाई उसले एउटा मिथ्या सम्झेर स्वीकार पनि गर्न कहिल्यै सकेन, सकेको छैन । आफू सपना साकार गर्ने बाटोमा प्रत्यक्ष छैन त के भो, अरूले त्यो गरिदिनुपर्छ भन्ने पनि आशा त्यो वर्गमा रहिराखेको छ । त्यस्ता क्रान्तिका आशामुखीहरू अन्य देशमा पनि हुन्छन् र तिनीहरू जस्तैलाई ‘आर्मचेअर माक्र्सवादी’ पनि भनिन्छ ।

जब झापा विद्रोह जनताको बहुदलीय जनवाद हुँदै अहिलेको एमालेसम्म आइपुग्यो, सबैभन्दा बढी एमालेलाई गाली गर्नेहरू गैरवामपन्थी त्यति थिएनन्, जति स्वयं वामपन्थी लेखक र बुद्धिजीवीहरू नै थिए । त्यसपछि तिनीहरूमध्ये धेरैले आºनो सपनाको घर स्थानान्तर गरेका थिए, माओवादी आन्दोलनमा । जब माओवादीले आºनो विद्रोहको चरण हुँदै, माक्र्सवाद र माओवाद समेतलाई फेरि विकसित गर्दै हेटौंडा महाधिवेशनमा आइपुग्यो, ऊ प्रकारान्तरले बहुदलीय जनवादमै पुगेको थियो । त्यसपछि फेरि ती गैरदलीय, क्रान्तिका स्वप्नद्रष्टाहरूले विस्तारै आºनो सपना देख्ने ठाउँ अन्यत्र खोज्न थालेका थिए । केहीले नेत्रविक्रम चन्द विप्लवमा पनि खोज्दै थिए वा अझै छन् होला । बिभिन्न चरणका यी वामपन्थी आरोहमा कति दलित अभियन्ता आºना सपना जोड्दै समाहित भए, कति जनजाति आए, कति मधेसी आए र कति तल्लो वर्गका आए । ती सपना वास्तविक आशाका सपना नै थिए । वर्गीय मुक्तिमात्र होइन, जातीय समता पनि कम्युनिस्ट क्रान्तिबाट सम्भव छ भनेर धेरै आए । र कतिपय समयक्रममा मोहभंग हुँदै दलबाट बाहिरिए । कति बाहिरिन चाहेर पनि सकेनन्, सकेका छैनन् ।

वामपन्थी सपनाको वियोगान्तको पाटो र लेखको सुरुमा लिइएको वाम बुद्धिजीवीको उदाहरण यहाँनेर आएर जोडिन्छ । एकैछिन विचार गरौं— वाम एकता हुने कुराबाट बढी उत्साहित हुनेमध्ये को–को छन् ? यो समूहमा धेरै तिनीहरू नै छन्, जो विगतमा एमालेलाई सक्नुजति आलोचना गर्नेहरू थिए— यो वामपन्थी दल नै हैन भनेर । अर्काथरी ती थिए, जसले माओवादी आन्दोलन नेपालको वाम आन्दोलनलाई बदनाम गराउने कुरामात्र हो भन्ने गर्थे । ठूलो संख्यामा रहेको वाम बौद्धिक समूहले सग्लो पार्टीका रूपमा एमालेबाट धेरै आशा राख्दैन र माओवादीबाट पनि आशा मारिसकेको छ । जब दुबै पार्टीसँंग अलग–अलग आस मारेका वाम बौद्धिकहरू किन फेरि यी दुई पार्टी एक ठाउँमा आए भने नेपालमा वाम क्रान्ति नै हुने जस्तो आशा गर्छन् त ? त्यो किन हो भने २० र ३० को दशकदेखि वामपन्थी सपनामा विश्वास गर्दै हुर्केको त्यो ठूलो पंक्तिलाई माओवादी आन्दोलनको विसर्जनपछि सपना देख्ने पनि कुनै ठाउँ बाँकी रहेको थिएन । र यो कुरालाई वियोगान्त भन्नुको पछाडि पनि कारण छ— नेपालको वामपन्थी सपना हुँदा–हुँदा यस्तो मोडमा आइपुगेको छ कि अबको सपना भनेकै संसद्मा सबैभन्दा ठूलो दल भएर पाँच वर्ष सरकार चलाउनु भएको छ । सम्पूर्ण वामपन्थी सिद्धान्तको समाजवादको सपनाको त कुरै छाडौं । यी दुई दल मिलेपछि के कस्तो सिद्धान्त र नीति अपनाउलान्, त्योसम्म पनि अझै थाहा छैन । माओवादी एमालेजस्तो हुने हो कि एमाले माओवादीजस्तो वा दुबै कोहीजस्तो पनि नरहने हुन् कि, त्यो पनि थाहा छैन । मधेसीको मुद्दामा माओवादी ‘लाइन’ हावी हुने हो कि जनजाति आदिवासीको मुद्दामा एमालेको ‘लाइन’, त्यो पनि प्रस्ट छैन । तर पनि रोचक के छ भने यी माथिका र यस्ता अन्य मुद्दाका पक्ष–विपक्षमा यसअघि प्रस्ट तर्क राख्दै आएको वाम बौद्धिक वृत्त अहिले यी धेरै मुद्दामा चुप लाग्ने स्थिति बनेको छ । किनकि उनीहरूलाई थाहा नै छैन, अब एक हुने पार्टी कुन मुद्दामा कता लाग्ने हो । देशको स्वास्थ्य नीतिमा, डा. गोविन्द केसीको आन्दोलनमा आºना सपनाका दलहरू निकृष्ट पुँजीवादी कित्तामा उभिएका छन् त के भो ? यिनै नेताहरू विगतमा पटक–पटक सरकारमा जाँदा अरू कोहीभन्दा फरक भएनन् त के भो ? आखिर दुइटा दल मिल्छन् भने र कम्युनिस्ट मात्रको सरकार जतिसुकै पुँजीवादी ढंगले चले पनि त्यो आखिर नेपालको वामपन्थी सपना साकार भएको स्थिति नै हो ।

नेपालको वामपन्थी सपनाको यो अवस्थिति हुनु कुनै व्यंग्यात्मक रूपमा हुँदै होइन, एक हिसाबमा निकै मार्मिक रूपमै वियोगान्त कुरा हो । तसर्थ ती ११ जना वाम बुिद्धजीवीलाई कुनै व्यंग्य गरेर हेर्नुभन्दा पनि किन त्यत्तिको नाम कमाएका मान्छेहरू एउटा पूर्वकम्युनिस्ट हस्तीका विरुद्ध वक्तव्य निकाल्न विवश भए भनेर सहानुभूतिपूर्वक बुझिनुपर्छ । किनकि उनीहरू र उनीहरू जस्ताको अब बाँकी रहेको सम्पूर्ण वाम सपना भनेकै दुइटा वाम दल मिलेर सरकार चलाउन पाएको अवस्था हो । अब दुइटा वाम पार्टी एउटा हुने भएपछि त्यहाँ न जनताको बहुदलीय जनवादको सवाल आउँछ, न माओवादको । यतिसम्म कि दुइटा वाम पार्टी मिलेपछि कुनै मार्गनिर्देशक खालको नीति र विचार त चाहिएला नि भनेर गैरवामले बरु प्रश्न गर्नसकेका होलान्, तर वाम वृत्तकाबाट त्यो प्रश्न पनि कम हुने गरेको छ । किनकि उनीहरूलाई डर छ, कुनै पनि सानो प्रश्नले यति लामो सपना साकार हुने अवस्था फेरि टाढा हुनसक्छ ।

वामपन्थी वृत्तमात्र त हैन, कांग्रेसतर्फका त्यस्तै ‘डेमोक्र्याट’हरूको बौद्धिक वृत्त पनि धेरै सानो छैन । बीपीले कल्पना गरेको लोकतन्त्र र समाजवाद कांग्रेसबाट सम्भव छ भनेर आशा गरेर बस्ने तर दलका औपचारिक संरचना बाहिर रहेको बौद्धिक वृत्त ठूलो नै थियो । तर ५० को दशकको मध्यसम्म कांग्रेसको तालमाल देखेर त्यो समूह दिग्भ्रमित भइसकेको थियो । बाँकी रहेकाहरू पनि शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा कांग्रेस पुगेपछि आºनो भ्रमबाट मुक्त हुनपाए । तर वामपन्थी बौद्धिक वृत्तको विडम्बना के रह्यो भने एमालेबाट आशा मारेको बेला माओवादी आइदियो— आशा गर्ने ठाउँ देखाएर । माओवादी पनि जब उस्तै हुँदै गयो, तब मोहन वैद्यहरूले धानिदिए केही समय । अहिले अरू केही पनि बाँकी नरहेको अवस्थामा फेरि अर्को आशा आइदियो— पार्टी एकताको । एकतामा आउने दुबै दल बिग्रिसकेका किन नहुन् र पहिले यौवन कालमा सुनाइएको कथाको जस्तो एकदलीय साम्यवाद चलाउने दल होइन त के भो, कम्तीमा वामपन्थीको एकछत्र शासन भएको त हेर्न पाइने भयो ।

तसर्थ समग्रमा नेपाली वामपन्थको सपनाको इतिहास यति हो । २० का दशकमा सुनेका—पढेका बोल्सेभिक क्रान्तिका कथा, चीनमा माओले स्थापना गरेको शासन व्यवस्थाका कुरा, चे ग्वेभारादेखि अन्तिमतिर पेरुको ‘साइनिङ पाथ’ आदि सबैका नेपाली सपना अहिले केवल एमाले र माओवादीको एकता हुन्छ कि हुंँदैन भन्ने कुरामा संश्लेषित भएको छ । यो एकता प्रक्रिया जसरी पनि सम्भव गराउनु वाम बौद्धिक र शुभचिन्तकको हितमा मात्र छैन, समग्र देशको हितमा छ । किनकि एक त यो एकता भयो भने कम्तीमा एउटा स्थिर सरकार बन्ने सम्भावना हुन्छ, केही वर्षका लागि । जब यो र त्यो जो भए पनि धेरै फरक केही पर्नेवाला छैन भने एउटा दलको एउटा व्यक्ति नै भएको राम्रो हो, पाँच वर्षका लागि । र एकता भएपछि देशको लागि धेरै केही भएन भने पनि कम्तीमा नेपाल अगाडि बढ्न नसकेको एमाले र माओवादीको एकीकरण नभएको कारणले हो भन्ने कुरा बाँकी पनि हँुंदैन । त्यसपछि नेपालको वामपन्थी क्रान्ति भनेको के हो भन्दा पार्टी एकता हो भन्ने चरण पनि पूरा हुन्छ । नेपालमा जे पनि आफैले मात्र गर्ने—चलाउने हो भन्ने दक्षिणी छिमेकीलाई पनि दह्रो जवाफ यही हुनेछ कि उसको चाहना नहुँदा–नहुँदै पनि पार्टीहरू आफंै मिल्न र टुट्न सक्छन् । चीनसंँग व्यापार आदिका कुरा थोरै–धेरै जति अगाडि बढे पनि त्यो एकदम राम्रै हुने नै छ । यसबाट घाटा भएछ भने केवल अहिले एमाले र माओवादीका दुईजना शीर्ष बाहेकका अरू वरिष्ठ र प्रभावशाली तहका नेतालाई हुनसक्छ । किनकि एकतासँंगै उनीहरूले आफ्नो वरिष्ठता, प्रभाव, शक्ति र पद सबै बाँड्नु पर्नेछ । यो वियोगी वाम सपना साकार हुने बाटोमा तगारो कोही छ भने यी दुबै पार्टीका केन्द्रीय तहका प्रभावशाली नेतामात्र छन् । नत्रभने यो वियोगान्तको पटाक्षेप पनि अब धेरै टाढा छैन । र दुई पार्टीको एकतासंँगै जुन सिद्धान्त अपनाइनेछ, त्यसले नेपाली माक्र्सवाद र माओवादलाई पुन: एकपटक विकसित गरेर नयाँ उचाइमा पुर्‍याउने पक्कापक्की नै छ ।

Esewa Pasal

प्रकाशित : माघ ८, २०७४ ०७:१२
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

जनादेश अपव्याख्याको जोखिम

विष्णु सापकोटा

काठमाडौँ — अहिले विजय हासिल गरेका दलहरुले आफूले पाएको अभिमतलाई धेरै उत्साही भएर अर्थ लगाउन खोज्नु उचित हुँदैन । चुनाव जित्नेहरूले मतपरिणामलाई जनादेश भन्न रुचाउँछन् । हार्नेहरूले त्यही कुरालाई मतादेश भन्न रुचाउने होलान् ।

कम्तीमा नेपालकै २०७० सालको निर्वाचनपछिका प्रतिक्रिया र अहिलेको चुनावका प्रारम्भिक प्रतिक्रियालाई हेर्दा त्यस्तै भान हुन्छ । जनादेश वा मतादेश जे भए पनि वाम गठबन्धनले आगामी पाँच वर्ष शासन गर्ने ‘म्यानडेट’ पाएको कुरा विवादरहित हुनुपर्छ । तर चुनावी परिणामको सुरुवाती चरणमै देखिएका केही अति उत्साही व्याख्याहरूका कारण चुनावले दिएको सन्देशलाई अपव्याख्या गरिने जोखिम देखिन थालिसकेको छ । चुनावी परिणाम आसपासको विजय–पराजयको चर्चा हुने वातावरणमा जित्नेहरू र हार्नेहरू दुबैबारे अतिरञ्जनापूर्ण व्याख्याहरूको दबदबा नै हुन्छ । यही दबदबापूर्ण स्थितिमा, वास्तवमा यो चुनावले कुनै दलका कुनै सैद्धान्तिक एजेन्डालाई अनुमोदन गरेको हो वा सबै दलहरू उस्तै खाले भएको सन्दर्भमा केवल गठबन्धनले सिर्जना गरेको मतदाता संख्याको अंकगणितले एउटा परिणाम दिएको हो भनेर छलफल गर्नु महत्त्वपूर्ण हुन्छ ।
अहिले चुनावमा सामेल साना–ठूला सबै दलहरूको तुलनात्मक मूल्याङ्कन गर्ने प्रमुख सन्दर्भ २०६४ को संविधानसभाको निर्वाचनपछिको समय नै हुनुपर्छ । अहिलेको राजनीतिक परिदृश्य र चुनावी परिणाम माओवादी र मधेस केन्द्रित दलहरू राजनीतिक शक्तिका रूपमा आएपछि सुरु भएको समय, सन्दर्भ र मुद्दामाथिकै क्रिया–प्रतिक्रियाको नियमितता हो । यो निर्वाचनमार्फत जनताले पुराना मुद्दामा एउटा फरक प्रतिक्रिया दिएका जरुर हुन्, तर त्यो प्रतिक्रिया संक्रमणकालकै मुद्दाको वरिपरिको मात्र हो । लोकतान्त्रिक प्रणालीमा दलहरू आउने–जाने, ठूलो–सानो हुने एउटा कुरा हो । तर पनि ती परिणामहरूलाई सही दृष्टिकोणबाट हेर्न छुटाउन नहुने बेला चुनाव लगत्तैको परिस्थिति नै हो । यस सन्दर्भमा सबैभन्दा पहिले छलफल गरिनुपर्ने विषय हो– आमरूपमा जनता लम्बिँदो संक्रमणकालको उकुस–मुकुसबाट बाहिर निस्किन चाहन्थे । जुनसुकै अर्थमा होस्– जनताले राष्ट्रवाद पनि सुदृढ भएको हेर्न चाहने नै भए । संक्रमणबाट बाहिर निस्किने चाहना भनेको स्थिरता र समृद्धिको चाहना त हुने नै भयो । मानिलिउँ कि माथिका यी सबै कुराहरूको लागि नै अहिलेको जनताको अभिमत हो । यो बिन्दुसम्म कुरा ठिकै सुनिन्छ, तर यहींनेरबाट जनताको सन्देशलाई बुझ्ने र बुझाउने कुरामा झेली हुने सम्भावना देखिन्छ ।
२०७० सालको दोस्रो संविधानसभाको चुनावले संवैधानिक विषयवस्तुका केही पेचिला मुद्दालाई सधैंको लागि सल्टाइदिएको थियो । माओवादी र मधेसी दलहरूले माग गरेजस्तो ‘जातीयता’ वा ‘एथ्निसिटी’मा आधारित संघीयता हुँदैन भन्ने एउटा प्रस्ट ‘म्यानडेट’ त्यो चुनावले दिएको थियो । त्यसैको आधारमा संविधानसभाले नयाँ संविधान जारी गर्न सफल रह्यो । तर मधेसका दलहरूले माग गरिराखेको तराईमा हुनुपर्ने प्रादेशिक सीमांकनको मुद्दा संविधान जारी भएपश्चात पनि जीवितै रह्यो । २०७४ को चुनावी परिणामले त्यो मुद्दाको बारेमा के सन्देश दियो त भन्ने विषय पनि महत्त्वपूर्ण छँदैछ । तर अहिलेको चुनावको सबैभन्दा महत्त्वको पहिलो सन्देश के हो भने संकीर्ण होस् वा फराकिलो, नेपालमा राष्ट्रवाद एउटा सशक्त संवेदना हो । जनता राष्ट्रिय रूपमा एउटा स्वाभिमानी नेतृत्व चाहन्छन्, जसले स्थिर रूपमा, परेको खण्डमा देशभित्र र बाहिर मुद्दा विशेषमा सशक्त अडान लिन सक्छ । अब एमाले नेतृत्वको राष्ट्रवाद कति साँघुरो छ वा फराकिलो, वाम गठबन्धनले फेरि कस्तो स्थिरता कतिन्जेल दिने हो वा होइन– यी विषयमा लेख प्रवेश गरेको छैन । अहिले केवल आम जनमत कतातिर ढल्केको रहेछ मात्र भन्न खोजिएको हो ।
यो चुनावको दोस्रो प्रमुख सन्देश के हो भने राजनीतिक दलको ‘अति स्वेच्छाचारिता’ र ‘अति अयोग्यता’ वर्जित हुनैपर्छ । ‘अति’ भन्ने शब्द किन प्रयोग गरिएको हो भने स्वेच्छाचारिता र नेतृत्वको अयोग्यता नेपाली कांग्रेसका एकलौटी गुण होइनन् । अहिले चुनाव जितेकाहरू पनि यी (अव)गुणमा राम्रो प्रतिस्पर्धा गर्न सक्नेहरू नै हुन् । यो प्रतिस्पर्धामा कांग्रेस अहिले अगाडि छ, तसर्थ त्यसको हिसाब जनताले चुनावमा देखाइछाडे । माथिका यी दुई स्पष्ट सन्देश बाहेक अरू जति पनि कुरा जनताले अनुमोदन गरे भनिएको छ, त्यो सरासर म्यानडेटको अपव्याख्या हो ।
चुनाव हुनुभन्दा अगाडिका कम्तीमा तीन–चार वर्षभित्रका मात्र कुरा गर्ने हो भने पनि यो चुनावी परिणाम कुनै एउटा अति असल र अहिलेसम्म जनताको सेवा गर्ने अवसरै नपाएको दल वा गठबन्धनको जित हुँदै होइन । वामपन्थीहरूको पहिलो बहुमतको सरकार भनिने कुरा पनि सही होइन, किनभने पहिलो संविधानसभामा नै माओवादी र एमालेको बहुमत थियो । भलै त्यतिबेला वाम गठबन्धन थिएन र एउटै घोषणापत्रमार्फत ती दलहरू चुनावमा गएका पनि थिएनन् । नेपाली कांग्रेसजस्तै २०६४ को सन्दर्भबाट हेर्दा एमाले, माओवादी र मधेसी दलसमेत अहिलेका बेथितिका लागि आ–आºनो औकात अनुसार जिम्मेवार छन् । पंक्तिकार के कुरामा स्पष्ट छ भने लोकतन्त्रमा सबै दलहरूलाई सोलोडोलो एकै ठाउँमा हालेर सबै उस्तै हुन् भन्ने सरलीकृत विश्लेषण यथार्थपरक होइन । दलहरूबीच थोरै नै किन नहोस्, फरक हुन्छ र त्यो फरक जनताले चुनावमार्फत छुट्याउँछन् । तर अहिलेको नेपालको सबभन्दा ठूलो यथार्थ नै के हो भने अहिले जनताले धेरै खराबहरू मध्येबाट कम खराबमात्रै छान्ने अवसर पाएका हुन् । (खराब हुने पनि अवसर नपाएका जो नयाँ दल आएका थिए, उनीहरूको संगठन नै नबनिसकेको कारणले गर्दा यसपटक प्रतिस्पर्धामा आउन सकेनन्) । तसर्थ भर्खर चुनावको परिणाम आएको अहिलेको स्थितिमा यो यथार्थलाई यसरी बंग्याउनु हुँदैन कि मानौँ एमाले र माओवादीले विगत पाँच वर्षमा केही पनि गल्ती नै गरेका थिएनन् । अर्थात अहिले चुनाव जित्ने दलहरूले अहिलेसम्मका गल्तीहरूबारे जफाफदेही हुनुपर्ने नै छैन । कांग्रेसलाई उसका गल्तीका लागि त जनताले यथेष्ठ जवाफ दिइसकेका छन् । तसर्थ बढी छलफल जरुरी त अहिले जितेकाहरूको बारेमा छ, जसले यो जितको मौकालाई आºना सबै गल्ती–कमजोरीलाई आममाफी दिने चेष्टा गर्न सक्छन् ।
राष्ट्रवाद र राष्ट्रिय स्वाभिमानका सवालमा दह्रो खुट्टा टेकेको देखाउन सक्ने नेतृत्वको खोजीसम्म अहिलेको चुनावले दिएको एउटा नयाँ सन्देश हो । समग्रमा भन्दा तुलनात्मक रूपमा बढता स्वेच्छाचारिता, अयोग्यता र कुनै रूपमा बुझिएको वा नबुझिएको राष्ट्रवादका बारेमा बाहेक अहिलेको चुनावले धेरै सन्देश दिएको छैन । र यसो भन्नुका पछाडि ठोस कारण छन् । एक–दुई प्रमुख कारणको चर्चा गरौं । प्रत्येक चुनाव सहमति गरिएको खेलको नियम अनुसार नै खेल्ने हो । तसर्थ चुनावी जित–हारको परिणाम अंकगणितकै आधारमा हेर्ने हो । चाहे प्रदीप पौडेलजस्ता युवा नेता तनहुँमा केवल ५ भोटले हारेका हुन् वा अरू कुनै उम्मेदवारले दसौं हजारको अन्तरले, ती सबै हार नै हुन् । जब चुनावले दिएको सन्देशलाई हेरिन्छ, तब अंकगणित फेरि पनि अंकगणित नै हो । तर अंकगणितलाई हेर्ने दृष्टिकोण एउटाभन्दा बढी हुनुपर्छ । त्यस हिसाबमा हेर्दा अहिले वाम गठबन्धनलाई बहुमत त आएको छ, तर कुनै पनि एउटा दलले यो चुनावमा पनि बहुमत ल्याएको छैन । एक्लै बहुमत नल्याएको भए तापनि यो चुनावको विजयी पक्कै एमाले नै हो । तर देशभरिको लोकप्रिय मत हेर्दा कांग्रेस र एमालेमा धेरै फरक छैन । त्यस हिसाबमा जनताले कांग्रेसका नेताहरूलाई उनका अयोग्यता र स्वेच्छाचारिताको लागि दण्डित गर्न चाहेका रहेछन्, तर पार्टीको ‘आम आधार’मा एमाले र कांग्रेस उस्तै ठाउँमा छन् । एमाले र माओवादीको पार्टी एकता भयो भने यो हिसाब अर्कै भइनै हाल्छ ।
तसर्थ वाम गठबन्धनले बहुमत ल्याएर एउटा स्थिर सरकारको जुन सम्भावना बनेको छ, त्यो देशको लागि राम्रो मौका पक्कै हो । तर वाम गठबन्धनको नेतृत्वले गर्नै नहुने गल्ती यहाँनेर सम्झाउनैपर्छ । धेरै वर्षदेखि ‘प्रमुख राजनीतिक दलहरू’को सिन्डिकेटले देशको हालत अहिलेको जस्तो भएको हो भन्ने एउटा जबर्जस्त र वास्तविक ‘न्यारेटिभ’ जुन स्थापित छ, आम जनमानसमा, त्यो आक्षेपबाट अहिले चुनाव जित्ने गठबन्धनले माफी पायो भन्ने होइन । कांग्रेसले धेरै गल्ती गरेको थियो होला, तर धेरै जसो गल्तीमा ऊ एक्लो कदापि थिएन । अर्को उदाहरण लिऊँ । संसदको पछिल्लो कालखण्डमा पारित गर्न खोजिएको संविधान संशोधनको जुन प्रस्ताव थियो, त्यसको पक्ष भएको माओवादी र विपक्षी भएको एमाले चुनावमा एउटा गठबन्धन बनेर गए र ती दुबै दलले चुनावमा
राम्रै गरे । अब यो विषयमा जनताले अभिमत कता दिएको भन्ने ? संशोधन
ठिक छ भन्नेले पनि राम्रै मत पाए, संशोधन राष्ट्रघाती छ भन्नेले त
देशव्यापी रूपमा झन् धेरै मत पाए । र यस विषयको ‘इपिसेन्टर’ २ नम्बर प्रदेशमा फेरि मधेसी दलहरूले नै बहुमत पाए । यी सबै कुराले बताउने सन्देश एउटामात्र हो : यो चुनावले यस्ता गहन विषयमा कुनै नयाँ म्यानडेट दिएको छैन । अर्थात् अहिले विजय हासिल गरेका दलहरूले आफूले पाएको अभिमतलाई धेरै उत्साही भएर अर्थ लगाउन खोज्नु उचित हुँदैन ।
राष्ट्रघात र राष्ट्रवाद दलहरूले आफू अनुकूल व्याख्या गर्ने विषय त हुँदैहुन् र यस विषयले आगामी दिनमा पनि कुनै खालको निरन्तरता पाउने कुरामा नि:सन्देह हुन सकिन्छ । तर चुनाव जितिसकेको वाम गठबन्धनका दुई प्रमुख शक्ति जो छन्– एमाले र माओवादी, उनीहरूले अब कति संकीर्ण वा फराकिलो राष्ट्रवादलाई प्रबद्र्धन गर्ने हुन्, धेरै जनालाई सफाइ दिइरहनु नै पर्दैन । एमालेको राष्ट्रवाद ‘संकीर्ण’ भनिराखेको माओवादी र माओवादीले ‘जनयुद्ध’ कालदेखि नै प्रबद्र्धन गर्न खोजेको ‘एथ्निसिटी’ वाला राष्ट्रियताको र संविधान संशोधनको प्रयास गर्दासम्म बोकेको राष्ट्रवादले मेल कहाँ खान्छ– कम्तीमा यसमा सबैले बुझ्नेगरी प्रस्ट पार्नैपर्छ । तसर्थ यो चुनावले राष्ट्रियता वा राष्ट्रवादका सवालमा कुनै दलको अडानलाई अनुमोदन गर्‍यो भन्नु म्यानडेटको अपव्याख्या हो । किनभने एमाले र माओवादीबीच यस विषयमा अलग–अलग अडान र धारणा छँदाछँदै उनीहरूको गठबन्धनले सामुहिक विजय पाएको स्थिति छ । चुनावी तालमेलको घोषणा हुनुभन्दा
अघिल्लो दिनसम्म केपी ओलीले पुष्पकमल दाहाललाई लम्पसारवादी भनिरहेकै थिए र प्रचण्डले पनि ओलीलाई संकीर्ण राष्ट्रवादी भनिराखेकै थिए । अब संकीर्णवाला र लम्पसारवाला दुबै मिलेर चुनावमा गएर दुबैले जनमत पाए भने त्यहँँनेर कुनचाहिंँको एजेन्डाले जनमत पाएको भन्ने ? दुबैमध्ये कसैले पनि होइन । यसको एकमात्र अर्थ के हुन्छ भने– जनताले यस विषयमा कुनचाहिंँ ठिक र बेठिक भनेर भनेका छैनन् । तसर्थ कसैले यो विषयलाई कुनै खाले राष्ट्रवादको जित वा हार भनेर अर्थ नलगाउँदा हुन्छ । हो, छिमेकीको अन्यायपूर्ण व्यवहारबीच राष्ट्रिय स्वाभिमान कायम राख्न सक्ने नेता जनताले खोजेको र त्यो ओलीमा भेट्न खोजेको त माथि पनि चर्चा गरियो । तर त्यस्तो खालको नेता खोज्नु र एक खालको राष्ट्रवादले म्यानडेट पाएको अर्थ लगाउँदै साँघुरो राष्ट्रवाद प्रबद्र्धन गर्न खोज्नु अलग कुरा हुन् ।
निष्कर्षमा, अहिलेको चुनावले दिएको सन्देशलाई सरल रूपमा भन्न सकिने यसरी मात्र हो : तिमीहरू ठूला भनिएका दलहरू सारमा सबै उस्तै–उस्तै छौ । तर चुनावमार्फत छान्नु नै पर्नेहुँदा तुलनात्मक रूपमा अहिलेको लागि वाम गठबन्धनको सरकार बन्दा राम्रो हुने देखियो । र केपी ओली नै अहिले भएका मध्येका ‘राम्रा’ नेता देखिए । तर दलहरू एक्लाएक्लै जनताको विश्वासको लागि कोही पनि लायक नभएको कारणले गठबन्धनलाई चुनिएको छ । तसर्थ एक्लैले ठूलो विजय प्राप्त गरेझैं उन्मादी नभएर, आºना विगतका गल्ती नदोहोर्‍याई, विनयशील भएर शासन गर्नका लागि फेरि तिनै पुराना असफलमध्यकै केहीलाई एउटा थप मौका मिलेको छ । इति ।

प्रकाशित : पुस ६, २०७४ ०८:२२
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT