माइतीघर मण्डला र तहरिर स्क्वायर

अब त छिमेकीहरूको निधारमा पनि फेरि गाँठो पर्न थालेको छ । दुई पटक संसदीय व्यवस्था असफल पार्ने त्रुटिहरूलाई नै पच्छयाउने राजनीतिक नेतृत्वको चरित्र बन्नु नै यसको मुख्य कारण हो । जनताको भागमा कर्तव्य र प्रजातन्त्रको फल दलका नेताहरू र तिनका आसेपासेको भागमा पार्नु अर्को त्रुटि हो । परिणाममा देशभित्र चिन्ता र छिमेकिहरूमा अन्योल गहिरिएको हो । अहिले प्रजातन्त्रको मूल मर्मलाई नै लज्जित तुल्याउँदै मतदानबाट नागरिकहरूले अविश्वास जनाएको सरकार सत्तामा र जनताको विश्वास प्राप्त दलहरू सडकमा छन् । ‘के प्रजातन्त्र भनेको चुनावमा पराजितबाट शासित हुनु हो ? ‘उत्कृष्ट सँविधान’ लेखेको दाबी गर्ने तीन प्रमुख दलहरू निरुत्तर छन् । प्रधानमन्त्रीको चुनावका सबै मतदाताहरू निर्वाचित भइसकेपछि पनि जनताको विश्वासप्राप्त प्रधानमन्त्रीको चुनाव हुन नसक्ने कस्तो प्रजातान्त्रिक संविधान हुन्छ ?’ प्रजातान्त्रिक देशहरूमा प्रचलित मान्यता त जनताको विश्वास गुमाएको छिनभरमै पदबाट राजीनामा दिएर कामचलाउ बन्ने हो । अमेरिकामा जिम्मी कार्टरले, भारतमा मनमोहन सिंहले पालन गरेको प्रजातन्त्रको मर्यादा यही थियो । तर जनताको विश्वास गुमाएका प्रधानमन्त्रीको तर्क छ— सत्ता कसलाई सुम्पने ?

भ्रष्टाचारलाई आकाश छुवाउन सक्रिय रहेको सरकार इन्फ्लुयन्जाबाट १२ जना मरेपछि पनि आँखा चिम्लिएर बस्छ । काठमाडौंबाट हेलिकप्टरमा जाजरकोट डाक्टरहरू पठाउन तीन साता लगाउँछ । काठमाडांैको परिचय रहेको धरहरा र रानीपोखरीको बिचल्लीले नवनिर्वाचित स्थानीय निकायको औचित्यमा प्रश्न उठाइरहेको छ । यो दुरवस्थाबाट क्रोधित भएर नागरिक समुदायको स्वस्फूर्त भीड सडकमा आउन थालेको छ । यसमा सुनिन थालेको मसिनो आवाज बिस्तारै रन्किँदै डा.गोविन्द केसीको पछिल्लो संघर्ष प्रकरणदेखि घन्किन थालेको छ । नि:स्वार्थी नागरिक सत्याग्रहीले ‘न्याय बिक्री गर्नेविरुद्ध म लड्छु’ भनेर कराउन थाल्नु सामान्य कुरा हैन । निराश नागरिकका मसिना स्वर, विवेकका शान्त स्वरहरू यसैगरी उपेक्षित भइरहे भने अहिलेको निर्बल माइतीघर मण्डला कुनै पनि बेला कायरोको तहरिर स्क्वायर बन्न सक्ने चेतावनी अनुभवका भित्तामा लेखिन थालेको छ । तीन दलका चुनाव जितेका र हारेका आधा दर्जन व्यक्तिहरूको चित्त बुझाइ नै प्रजातन्त्रको सही अर्थ होइन । यस्तो आत्मरतिको घाम तापेर हिजोका दुर्घटनाहरू बिर्सिएकाहरूसँग के भन्ने ? अनुभवबाट नेतृत्वले सिक्ने भए इतिहास किन दोहोरिन्थ्यो र † उन्नाइसौं शताब्दीका सम्मानित दार्शनिक फ्राइडरिच हेगलले ठीकै भनेका थिए, ‘इतिहासबाट केही सिकेका रहेनछौं भन्ने ज्ञान इतिहास पढेपछि थाहा हुन्छ ।’ २००७ सालको जनक्रान्तिपछिको इतिहासका पाठकहरूले हेगलको यो निष्कर्षलाई धेरैपटक पढेर पुष्टि गरेका छन् ।

अहिले राजनीतिक नेतृत्व नागरिक संस्कारबाट निर्देशित छ, राजनीतिक संस्कारबाट हैन । प्रजातन्त्र स्वयंको मूल मर्यादा उल्लघंन भैरहेको छ । राजनीति राज्यको हैन, व्यक्तिको आकांक्षा, आग्रह र पूर्वाग्रहको नीति भएको छ । नागरिक संस्कारकै प्रभावले संविधानबमोजिम ‘तत्काल आवश्यक भएर’ संसद् नभएको अवस्थामा मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरेको अध्यादेश राष्ट्रपतीले दुई महिनासम्म रोकेर राखिन् । यसबाट ‘तत्काल आवश्यक परेमा’ भन्ने संविधानमा लेखिएको मूलशब्दको अर्थ विकृत र यसमा जोडिएको मर्मको अवमूल्यन भएको छ । साथै राज्य सञ्चालनमा खाँचो परे अध्यादेश जारी गर्न पाउने कार्यपालिकाको विशेष अधिकार नियन्त्रित भएर भविष्यका लागि जोखिमयुक्त नजिर बनाइएको छ ।

नेपालमा साम्यवादी वा प्रजातन्त्रवादी, राष्ट्रपतीय वा प्रधानमन्त्रीय कुन शासन व्यवस्था छ ? भन्न त संसदीय प्रजातन्त्र भन्ने गरिएको छ । तर व्यवहारमा भने कहिले संसदीय प्रजातन्त्रजस्तो देखिन्छ, कहिले राष्ट्रपतीय व्यवस्थाजस्तो, अनि कहिले तीन प्रमुख दलहरूको विशेष खालको लोकतन्त्र । दृष्टान्तहरू र त्यसको चरित्र भने बेग्लै छन्, यसमा अविलम्ब सुधार भएन भने भविष्यका लागि खतरनाक हुन सक्छ । स्थापित गरिएका नुस्खाअनुसार तात्कालिक लाभका लागि तीन प्रमुख पार्टीहरूले चाहे भने मध्यरातमा संसद्बाहिरैबाट पनि संविधान संशोधन गर्न सकिन्छ, संसद्द्वारा निर्वाचित प्रधानमन्त्रीलाई लोकसेवा आयोगले छानेका कर्मचारीद्वारा प्रतिस्थापित गर्न सकिन्छ अनि उसलाई न्यायपालिका र कार्यपालिका दुवैको प्रमुख बनाएर तीन दलका अध्यक्षहरू ‘डिफ्याक्टो’ शासक बन्न सक्छन् भन्ने घोर अप्रजातान्त्रिक नजिर स्थापित गरिएको छ । दोस्रो संविधानसभाले टेबुल ठटाएर अनुमोदन गरेको, प्रजातन्त्रविरोधी नजिरलाई पनि इतिहासले टिपेर राखेको छ । संसद्मा बहुमत प्राप्त सरकारद्वारा एउटा कर्मचारीलाई पदमुक्त गरेको निर्णय असंवैधानिक ढंगमा उल्टाएर व्यवहारमा सक्रिय राष्ट्रपतीय व्यवस्था तर व्यवहारमा तीन प्रमुख दलका अध्यक्षहरूले अह्राए, खटाएबमोजिम चल्न बाध्य नैतिक बल नभएको, विवेक प्रयोग गर्ने आँटसमेत नभएको राष्ट्रपतीय व्यवस्थाको अभ्यास पनि भइसकेको छ । यसमध्ये कुनै एउटा नजिर देखाएर प्रजातन्त्रलाई जोखिममा र देशलाई गम्भीर दुर्घटनामा पर्न सकिने खतरा इतिहास पढेकाहरूले बुझेका छन् ।

प्रजातन्त्रका स्थापित मूल्य र अनुशासनहरूलाई तीन प्रमुख पार्टीहरूले मिलेर अथवा दुईले तेस्रोविरुद्ध प्रयोग गरेर क्रियाशील बनाएका विकृत अभ्यासहरूले प्रजातान्त्रिक विश्वसमक्ष नेपालको प्रजातन्त्रलाई लज्जित बनाएको छ । चुनाव सम्पन्न भएको दुई महिना भइसक्दा पनि, चुनावको परिणाम नेपाली र विदेशीले थाहा पाइसकेपछि पनि सार्वभौम जनता आफूले अनपत्यार गरेको सरकारद्वारा शासित छन् । विश्वको उत्कृष्ट संविधान बनाएकोमा आफैंलाई स्याबासी दिने प्रमुख तीन दलका अध्यक्षहरूले यस्तो अर्को उदाहरण दिन सक्छन् ? जनताको विश्वास गुमाएको सरकारले दीर्घकालीन असर पर्ने प्रदेशको राजधानी तोक्न पाउँछ ? पहिलो संविधानसभादेखिका १० वर्षसम्म प्रदेश सभाहरूका लागि आवश्यक पर्ने भौतिक सुविधाहरू किन तयार पारिएन ? संघीयता माओवादीको एजेन्डा थियो, कांग्रेस र एमाले त अवसरको लाभ लिन मात्रै पछि लागेका थिए । तर विगत एक दशकमा तीन पटक प्रधानमन्त्री र सातवटा मन्त्रिपरिषद्मा सहभागी भएको माओवादी स्वयं पनि संघीयताका लागि अनिवार्य भौतिक व्यवस्था गर्न किन अघि सरेन ?

अहिले निर्वाचित प्रदेशसभा उद्घाटनको विधि पुर्‍याउन, अनिवार्य सामान्य भौतिक सुविधा जुटाउन नै समस्या पर्नुमा तीन प्रमुख दलहरूको अनिच्छा वा अदक्षता नै जिम्मेवार छ । संघीयतालाई क्रियाशील बनाउन आर्थिक र प्राविधिक सहयोगका लागि विदेशीसँग हात थाप्न सरकार अघि सरेको छ । लाभको पदमा नियुक्ति र सरुवामा विरोधको स्वर निकाल्ने विपक्षी एमाले यसबारे मौन छ । यसैबीच केन्द्रीय सरकारमा बस्नेहरूको ठाँटबाँट र मोजमस्ती देखेका, त्यही चरित्रलाई आदर्श मानेर हुर्केका प्रदेशका भावी शासकहरूको तृष्णा मेट्न, आर्थिक सामथ्र्य र सम्भाव्यतालाई राजनीतिक लाभांशको लोभमा बनाइएका प्रदेशहरूलाई आर्थिक र भौतिक सुविधा उपलब्ध गराउन विदेशीलाई निम्त्याउने कांग्रेस–माओवादीको सरकारको निर्णय नेपालको सुरक्षाको सामरिक उल्झनमा उपेक्षाको परिणाम हो । बल्ल संस्थागत हुँदै अभ्यासमा आउन थालेको संघीयता, केन्द्रीकृत शासन व्यवस्था तथा प्रदेश सरकारको अधिकार र आकांक्षाबीच तादात्म्य मिलाउने धारिलो आवश्यकताको चरण भर्खर सुरु हुन थालेको छ । यस्तो नाजुक अवस्थामा मेल र बेमेलबाट गुज्रिरहेका भारत र चीनको सम्बन्ध तथा पश्चिमी शक्तिहरूको सामरिक स्वार्थबीच द्वन्द्वात्मक स्थितिको चनाखो मूल्यांकन गर्न नेपाल चुक्नु हँुदैन । दुवै छिमेकीहरूले नेपालमा राजनीतिक स्थायित्वको चाहना गर्नुको कारण उनीहरूबीचको प्रतिस्पर्धा र सुरक्षाको परम्परागत सोच मात्र छैन । दुवै छिमेकीहरूको स्वार्थ भिड्ने मात्र हैन, तेस्रो शक्तिको प्रवेशविरुद्ध मिल्न पनि सक्छन् । यो धारिलो पृष्ठभूमिमा नेपालको सामरिक भूस्थापन, भ्रष्ट प्रशासन र राजनीतीकरणले पेसागत दक्षता र हौसला गुमाएको सुरक्षा संयन्त्रको कमजोरीलाई बेवास्ता गरेर संघीयताका लागि सहायता दिने नाममा विदेशी शक्तिहरूलाई प्रवेश गराइनु दुवै छिमेकीहरूका लागि चिन्ता थप्ने भूल हुनेछ । यो एउटै भूलले नेपाललाई कुरुक्षेत्रको मैदान बनाउन सक्छ ।

आगामी पाँच वर्षका लागि सामूहिक विवेकबाट आफ्नो शासक छानेपछि त भ्रष्टाचार दण्डनीय हुने अनि सुशासन सुरु भएर प्रजातन्त्र संस्थागत हुनथाल्ने अपेक्षा मतदाताहरूले गरेका थिए । नागरिकले मतदानद्वारा जब्बर आड दिएपछि त सिंहदरबारको अधिकारको हिस्सा सहज रूपमा प्रदेशमा हस्तान्तरण भएर संघीयताको सार्थक अभ्यास क्रियाशील हुनथाल्ने नेपाली र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको भरोसा थियो । तर चुनाव सकिनेबित्तिकै परिस्थितिविपरीत दिशातिर मोडिन थाल्यो । सरकारमा भएका र नभएका सत्ता राजनीतिको जालझेलमा एकलव्य दलहरूले चुनाव परिणामलाई प्रजातान्त्रिक मूल्यअनुकूल सम्मान, सम्बोधन र व्यवस्थापन गर्न नसक्दा दशकौँदेखि हुर्काइएको सुखद सपना भंग हुन थालेको छ । नेपाल फेरि असहज अवस्थामा अड्किएको सन्देश विश्वमा प्रवाहित भएको छ । तर कांग्रेस बालुवाटारको बास नछोड्ने जिद्दी गर्दै छ । सहज ढंगमा सत्ता हस्तान्तरणको नुस्खा खोज्ने ल्याकत चुनाव जितेका दुई दलहरूले देखाउन सकेका छैनन् । यस्तो नाजुक एवं गुजुल्टिएको अवस्थामा समाधानको बाटो देखाउनुपर्ने नैतिक बल आर्जन गर्न नसकेकी राष्ट्रपतिले संविधानविपरीतको हैसियत खोज्दै, अकारण चाहना र लोकाचारको गोलचक्करमा भौतारिँदा देश अनिश्चयको अँध्यारो ओडारभित्र घचेटिएको छ । सामरिक भूस्थापन भएको सानो कमजोर देश असहज अवस्थाबाट गुज्रिएकै मौकामा विदेशी हस्तक्षेपको खतरा हुन्छ । तर संविधानको थप असंगति र कार्यान्वयनमा त्रुटिहरू उदांग भैसकेपछि पनि यसलाई सुधार्ने चाहना नेतृत्वमा बसेकाहरूले अझै देखाएका छैनन् । समस्याग्रस्त अवस्थाबाट गुज्रिरहेको देशमा यसरी नै असरल्ल रहने हो भने राजनीतिसँगै शासकीय संयन्त्र पनि थचक्कै बस्ने स्थिति बन्छ ।

कसले कसलाई दोष दिने ? आत्मवञ्चक संविधान तर्जुमा गर्ने एमाले, सबैलाई सधैं झुक्याउन सकिन्छ भन्ने भ्रम पालेर, संकट र महासंकटबीच ‘फ्युजन’ गराउन कस्सिएको माओवादी तथा आफैंले नियुक्त गरेको मन्त्री हटाउन नसक्ने बुख्याचाको निरीह अवस्थामा प्रधानमन्त्रीको ओहोदालाई खसालेर संसदीय व्यवस्थाको पक्षधर भएको दाबी गर्ने कांग्रेसले आमनागरिकको स्वप्नभंग भयो भने इतिहासलाई जवाफ दिनुपर्नेछ । सार्वजनिक जीवनमा बसेकाहरूले, देशको सत्ता सम्हाल्नेहरूले सत्यनिष्ठा कायम राख्नुपर्छ ।

आमजनताको पत्यार र आदर बचाएर राख्नुपर्छ । नेपालको राजनीतिक स्थायित्व र राजनीतीकरणबाट मुक्त न्यायपालिका, कार्यपालिका र सुरक्षा निकाय नेपालको सुरक्षा र आर्थिक विकासको पहिलो प्राथमिकता हो । न्यायपालिका र संवैधानिक निकायहरूलाई भ्रातृ संगठन बनाउन लालायित, कूटनीतिक सेवालाई लिलाम बढाबढमा राख्ने प्रवृत्तिले राष्ट्र असफल हुन्छ अथवा माइतीघर मण्डला कायरोको तहरिर स्क्वायर बन्न बाध्य हुन्छ । बाढी आउँदै छ । पानी घाँटीभन्दा माथि आउनुअगावै प्रमुख राजनीतिक पार्टीका नेताहरूले आफ्ना गल्तीहरूलाई सच्चाएर नजिकै आइसकेको राष्ट्रिय संकटबाट नेपाललाई बचाउनुपर्छ ।