समृद्धिको चाहना

पछिल्ला दिनमा मौलाएको वित्तीय पुँजीवादभन्दा फरक हिसाबले अगाडि बढ्नुपर्छ । किनकि वित्तीय पुँजीवादले अर्थतन्त्रको निर्माण गर्दैन ।
चन्द्रदेव भट्ट

काठमाडौँ — सन् १९५० को दशकमा जतिबेला धेरै देशले प्रजातन्त्रको नामसम्म सुनेका थिएनन्, त्यतिबेला नै नेपालले अहिले चलनचल्तीमा आएको प्रजातन्त्रको अभ्यास गरिसकेको थियो । त्यसैगरी जतिबेला धेरै देशमा ‘विकास’को बहससम्म भएको थिएन, नेपालमा विकासको लागि चाहिने योजना तर्जुमा गर्ने परिपाटीको सुरुवात भइसकेको थियो ।

अहिलेको विश्व व्यवस्था निर्माण गर्दाखेरिको प्रक्रिया नेपालले नजिकबाट नियालेर हेरेको थियो र केही हदसम्म यसमा सहभागी पनि थियो । अहिले समावेशी र सहभागितामूलक विकास र राजनीतिको जुन अभ्यास हुँदैछ, सयौं वर्ष पहिले नै यो विषयमा बहस गरिसकेका थिए । यो तर्कलाई पुष्टि गर्ने आधारहरू प्रशस्त छन् । यद्यपि पछिल्ला वर्षहरूमा तर्क र कुतर्क गरेर यी सबैलाई खण्डन गर्ने परम्पराको पनि विकास भएको छ । र यसो गर्नका लागि प्रशस्त आधारहरू पनि छन् । किनभने अहिले हाम्रो व्यवहार फरक भएर गएको छ र हामीले शासन पद्धतिको लागि चाहिने स्थायी संरचनाको निर्माणसम्म पनि गर्नसकेका छैनौं । अहिलेको सत्य र यथार्थ यही हो । यसको उत्तर हामीले खोज्नु जरुरी भइसकेको छ । अबको पुस्तालाई आन्दोलन गरिराख्नुपर्ने पुख्र्यौली रोगबाट छुटकारा दिन पनि यो जरुरी छ ।

Yamaha

सुखद पक्ष के हो भने अहिले नयाँ तथा पुराना राजनीतिक दलहरू तथा अन्य सर्वसाधारण सबैले समृद्धिको बहसको सुरुवात गरेका छन् । अब कुरा के आउँछ भने हामीले ‘समृद्धि’ कसरी प्राप्ति गर्ने अर्थात् यसका लागि चाहिने आधारहरू के–के हुन् र हामीले कसरी अगाडि बढ्दा राम्रो हुन्छ ? यो लेख यी विषयमा नै केन्द्रित हुनेछ ।
समृद्धिका लागि चाहिने सबभन्दा महत्त्वपूर्ण विषय राजनीतिक स्थायित्व हो । समृद्धि र राजनीतिक स्थायित्व दुवै एकअर्काका पुरक हुन् । त्यसैगरी अर्को महत्त्वपूर्ण विषय बाह्य जगतसँगको सम्बन्ध हो । किनकि भूमण्डलीकृत अर्थतन्त्र र सूचनामा आएको परिवर्तनले समृद्धिका आधार र तरिका पनि फरक भएर गएका छन् । यिनबाट फाइदा उठाउन हाम्रो बाह्य संसारसँग राम्रो सम्बन्धमात्र होइन, घुलमिल हुन जरुरी छ ।
जहाँसम्म राजनीतिक स्थायित्वको सवाल छ, यसको लागि संगठनात्मक संरचना र त्यसलाई चलायमान बनाउने व्यक्तिहरूको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ । त्यसैगरी यिनीहरूको उद्देश्यमा पनि एकरूपता हुनु जरुरी छ । यी दुइटा विषयलाई अगाडि बढाएर नेपालको राजनीतिको व्याख्या गर्‍यौं भने हामीकहाँ त्यत्ति धेरै प्रशंसा गरिहाल्नुपर्ने अवस्था आजका दिनसम्म देखिएको छैन । प्राग्–ऐतिहासिक र ऐतिहासिक कालको व्याख्या यहाँ त्यत्ति सान्दर्भिक नहोला । अहिलेको अवस्था भनेको पटक–पटकको राजनीतिक परिवर्तनपछि यसको स्थायित्वको लागि चाहिने संस्थाहरू निर्माण गर्ने प्रक्रियामा हामी चुकेका हौँ । कथंकदाचित त्यस्ता संस्थाहरू निर्माण गरिहाले पनि आफू सुहाउँदो प्रशासनिक संरचनाको निर्माण गर्नेतिर केन्द्रित भयौं । उदाहरणका लागि विगतमा प्रत्येक राजनीतिक परिवर्तनपछि देशको भौगोलिक प्रशासनिक संरचनाहरू पटक–पटक फेरबदल गर्‍यौं । अहिले हामी संघीयतामा जाँदैछौं र भौगोलिक प्रशासनमा देखिएको यो सबभन्दा ठूलो परिवर्तन हो । तर यो पनि कति दिनसम्म चल्छ ? त्यसै भन्ने अवस्था छैन । सत्ता केन्द्रित भौगोलिक, प्रशासनिक संरचना निर्माण गर्ने परिपाटीले हाम्रो विकास र समृद्धिलाई ठूलो बाधा पुर्‍याएको छ । हामी लामो समयसम्म यी विषयमा नै अल्झिएका छौं । पुरानो भत्काउँछौं, नयाँ निर्माण गर्दैनौं । निर्माण गरिहाले पनि माथि भनेजस्तै आफ्नो स्वार्थ अनुसार निर्माण गर्छौं, जुन फेरि अर्कोले आएर भत्काइदिन्छ । यस्तो परिपाटीको जबसम्म अन्त्य हुँदैन, तबसम्म हामी राजनीतिक स्थायित्वका लागि चाहिने आवश्यक संस्थाहरूको निर्माण गर्न सक्दैनौं । त्यो भन्दा पनि अर्को महत्त्वपूर्ण विषय भनेको विभाजित राजनीतिको लामो इतिहास । यो राजनीतिक विभाजन पछाडि विभिन्न कारण छन्, जसको प्रत्यक्ष असर आर्थिक समृद्धिमा पर्न गएको छ । अहिले हामीले संघीयताबाट धेरै अपेक्षा गरेका छौं । मूलत: संघीयता हामी समृद्धि र विकासको लागि नै अपनाउँदैछौं । तर कसरी समृद्धि गर्ने र कसको समृद्धि भन्ने विषय त्यति स्पष्ट देखिँदैन । के चाहिँं स्पष्ट देखिन्छ भने यसले ‘राजनीतिक बेरोजगारी’को केही हदसम्म व्यवस्थापना गर्नेछ । तर यसले अनुत्पादक आर्थिक व्ययभारचाहिँं
ह्वात्तै बढाएको छ । यतातिर नीति निर्माणकर्ता, दाता र कर्मचारीतन्त्रको पनि त्यति ध्यान गएको देखिँदैन ।

समृद्धिको लागि चाहिने सबभन्दा ठूलो आधार भनेको अर्थ (पुँजी) हो । यसको निर्माणको लागि चाहिने महत्त्वपूर्ण दुइटा साधन हुन् : प्रकृति र मानव संशाधन । यसैसँग गाँसिएको अर्को महत्त्वपूर्ण विषय भनेको ‘पुँजी’ केका लागि भन्ने हो ? वस्तुगत रूपमा हेर्ने हो भने पुँजीको उद्देश्य सृष्टिको आदिकालदेखि नै जीवनयापन गर्नका लागि चाहिने परिस्थितिको निर्माण गर्नु हो । यसलाई पछिल्ला दिनहरूमा ‘विकास’ भनेर बुझ्ने गरेका छौं । ‘प्रकृति र मानव संशाधन’को अनुपस्थितिमा पुँजीको निर्माण गर्न सकिँंदैन । पूर्वीय मान्यता अनुसार पुँजी नाशवान हो, ‘प्रकृति र मानव’ अविनाशी । दुवैको रूपान्तरण मात्र हुन्छ । यी दुवै साधन हामीकहाँ छन् र दुवैले निरन्तर पुँजीको निर्माण गर्दै आएका पनि छन् । तर दुर्भाग्यवश, न पुँजीको नै सही सदुपयोग हुनसकेको छ, नत हामीले साध्य र साधन नै पहिचान गर्न सक्यौं । यसका पछाडिको मूलभूत कारण भनेको ‘पुँजी’को व्याख्या गर्ने परिपाटी हो । उदाहरणका लागि १९ औं शताब्दीमा पुँजी उदारवादी अवधारणाको सिकार हुनपुग्छ भने १९२९ को आर्थिक मन्दीपछि फेरि विकासवादी अवधारणामा रूपान्तरित हुन जान्छ । दोस्रो युद्धपछि ‘पुँजी’ पूर्णरूपमा विचारधाराको आधारमा विभाजित हुन जान्छ ।

उदाहरणका लागि उदारवाद र साम्यवाद । यी ‘वाद’मा विश्वास गर्नेहरूले पुँजीलाई फरक–फरक तरिकाले व्याख्या गर्न पुग्छन् । अर्थात् पुँजी विचारधाराबाट बाँधिन पुग्छ । यस्तो अवस्थामा पुँजीको परिचालन, राष्ट्र र आम नागरिकको विकासको लागिभन्दा विचारधाराको प्रयोजनका लागिमात्र हुन जान्छ । जे–जस्ता विकास र समृद्धिका कार्यक्रम आउँछन्, ती पनि यो परिधिभन्दा बाहिर जाँदैनन् । सैद्धान्तिक रूपमा यसको व्याख्या गर्ने हो भने विकासका कार्यक्रमहरूया ‘पुँजी’ जम्मा गर्न (निर्माण होइन) का लागि अगाडि बढाइन्छन् या यसको वितरणका लागि । यस्तो किसिमको परम्पराको सिर्जना विश्वका तेस्रो भनी नामकरण गरिएका मुलुकहरूमा ज्यादै गहिरो जरा गाड्न पुग्छ, जहाँ विकास र पुँजी दुवै विचारधाराको सिकार हुन पुग्छन् । यो समस्या भनेको मूलत: पुँजीवाद (पुँजीसँग होइन) र साम्यवादसँग सम्बन्धित छ । तर पूर्वीय शास्त्रहरू यसबाट मुक्त देखिन्छन् । उदाहरणका लागि ऋग्वेदमा प्रस्टसँग उल्लेख गरिएको छ : शतहस्त: समाहार: सहस्त्रहस्त: सङ्कीर । अर्थात् सय हातले कमाऔं, हजार हातले बाँडांै । कमाउने र वितरण सँगसँगै गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता ऋग्वेदले राख्छ । यहाँ फरक–फरक ‘वाद’ र विचारधाराको प्रसंग नै आउँदैन ।

नेपाल पनि पछिल्ला दिनहरूमा यो चङ्गुलबाट बाहिर निस्कनुको सट्टा झन्–झन् त्यसैभित्र भासिएर जाँदैछ । यहाँनिर हामीले विचार गर्नुपर्ने विषय के हो भने जहाँबाट यस्ता बहसको सुरुवात भएको थियो, उनीहरूले यी विषयहरूलाई चटक्कै छाडेर व्यावहारिकतातिर लम्किँदैछन् । यो तर्कलाई हामी कसरी पुष्टि गर्न सक्छौं भने पछिल्ला वर्षहरूमा धेरैजसो व्यावहारिक अर्थशास्त्रीहरूका विचारधारा र पुस्तकहरू बढी जनप्रिय हुँदैछन् । तर विडम्बनासाथ भन्नुपर्छ, हामी अहिलेसम्म शास्त्रीय, समाजशास्त्री र अर्थशास्त्रीहरूले व्याख्या गरेको ‘पुँजी र समाज’भन्दा बाहिर निस्कन सकिराखेका छैनौं । यसको ज्वलन्त उदाहरण हो, हाम्रो संविधान, जुन या ‘जातिवादी छ या विचारवादी’ । यस्तो अवस्थामा समृद्धिका योजनाहरू अगाडि बढाउन अप्ठ्यारो हुन जान्छ । किनकि ‘पुँजी’को प्रयोग या जातिवादबाट निर्देशित हुनेछ या विचारबाट । पुँजीको प्रयोग सबैको विकासका लागि नहुन सक्छ । अर्को कुरा, हामीकहाँ पुँजी (हार्ड क्यास) को अभाव होइन, तरलताको अवस्था हो । उदाहरणका लागि काठमाडौंको स्टक एक्सचेन्जमा एकदिनमा मात्र ८ देखि ९ सय रुपैयाँ मिलियनको कारोबार हुन्छ । तर यसको सही सदुपयोग हुनसकेको छैन । धेरैजसो पुँजी निश्चित वर्ग र समुदायको नियन्त्रणमा पर्नगएको छ र यो वर्गलाई मुलुकको अर्थतन्त्र निर्माण र रोजगारी सिर्जनासंँग खासै सरोकार छैन । यिनको स्वार्थ वित्तीय पुँजी निर्माणमा मात्र छ । फलस्वरूप वर्षेनि लाखौं युवायुवती विदेशिन बाध्य हुन्छन् । र उनीहरू नागरिकबाट श्रमिकमा रूपान्तरण हुन्छन् । नेपालको कुल जनसंख्याको एक चौथाइ भाग यो वर्गभित्र पर्छ । यिनीहरूको समृद्धिका लागि सोचेनांै भने हामीले भनेका ठूला उपलब्धिहरू अर्थहीन हुनेछन् । समृद्धि सीमित वर्ग र समूहका लागिमात्र हुन जानेछ ।

अन्त्यमा, ‘डग्म्याटिक’ विचारधारा र वादको चक्रव्यूहबाट बाहिर निस्केर राजनीति गर्नु अपरिहार्य भइसकेको छ । किनभने दुइटै ‘इष्र्या’बाट प्रेरित हुन्छन् र यिनले अरूको विचार र वादलाई नराम्रो देख्छन् । वाद र विचारधाराहरू धेरै हदसम्म रणनीतिक रूपमा प्रयोग गर्ने गरिन्छ । यसकारण हामीले राष्ट्रको नै दर्शन विकास गर्दा राम्रो हुनेछ । यसैगरी राजनीति र सत्ता नै सबै कुरा हो र अन्तिम सत्य यही हो भनी राजनीति गर्‍यौं र त्यही अनुसारका संरचना र परिपाटीको विकास गर्‍यौं भने राजनीतिक स्थायित्व र समृद्धि यस्तो अवस्थामा अलि अप्ठ्यारो हुनेछ ।
जहाँ–जहाँ राजनीतिक अस्थिरता हुन्छ, त्यहाँ के देखिन्छ भने शासकहरूले आफू सुहाउँदो राजनीतिक वाद अगाडि बढाउँछन् र यिनको प्रयोग गरेर पुँजी, राज्य र बजारको नियन्त्रण गर्छन् । त्यस्तै किसिमका आर्थिक नीतिहरू बनाउँछन् र सम्बन्धहरूको पनि विकास गर्छन् । अहिलेको हाम्रो अवस्था भनेको १८ औं र १९ औं शताब्दीमा प्रसिद्ध युरोपियन–‘रोथ चाइल्ड्स’ परिवारले वित्तीय पुँजीको नियन्त्रण गर्नका लागि बिहेवारी पनि आफ्नै बन्धुबान्धवमा सीमित गरेजस्तै भएको छ । यो चक्रव्यूहमा जुन राष्ट्रहरू पर्छन्, तिनीहरू अगाडि आउन सक्दैनन् । जसले वादलाई वादको रूपमा नै राखेर व्यवहारमा पुँजीको सही सदुपयोग गर्छन्, उनीहरू अगाडि बढेका छन् । चीन र पश्चिमेली राष्ट्रहरू यसको ज्वलन्त उदाहरण हुन्, जसले वादलाई राष्ट्र, शासन र व्यक्तिको जीवन र व्यवहारसँग जोडे । उनीहरू कोरा सिद्धान्त र वादको दौडमा लागेनन् । हाम्रो सन्दर्भमा अर्को समस्या भनेको सिद्धान्तले एउटा कुरा सिकाउँछ, समाज अर्कै छ । तर राजनीतिज्ञदेखि, नीति निर्माणकर्ता सबै यसमै अल्झिएका छन् । अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष भनेको पुँजीको सही परिचालन । पुँजीको परिचालन पुँजी निर्माणभन्दा जागिरको सिर्जनाको लागि हुनुपर्छ । पछिल्ला दिनमा मौलाएको वित्तीय पुँजीवादभन्दा अलि फरक हिसाबले अगाडि बढ्नु जरुरी छ । किनकि वित्तीय पुँजीवादले अर्थतन्त्रको निर्माण गर्दैन । अर्थतन्त्र प्रकृतिसँग सम्बन्ध राख्छ । वित्त शासन व्यवस्थासँग अर्थात् ‘वित्त’ शासकहरूले नियन्त्रणगर्छन् । अर्थतन्त्र प्रकृति र मानिससँग सम्बन्धित हुने हुनाले सबैको
पहुँच यसमा हुनसक्छ ।

प्रकाशित : माघ १६, २०७४ ०७:००
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

राजनीतिक स्थायित्व : भ्रम र यथार्थ

हामीले खोजेको राजनीतिक स्थायित्वले ‘परिपाटी’को निर्माण गर्न सक्नुपर्छ । प्रजातन्त्र, स्थायित्व र समृद्धि पनि सँगसँगै जानु जरूरी हुन्छ ।
चन्द्रदेव भट्ट

काठमाडौँ — जनप्रतिनिधिद्वारा लेखिएको संविधानका आधारमा पहिलोचोटी स्थानीय, प्रादेशिक र संघीय निर्वाचन सम्पन्न भएको छ । यी सबै निर्वाचन शान्तिपूर्ण रूपमा एक वर्षभित्रै सम्पन्न भए । नेपालभित्र तथा बाहिरका धेरै राजनीतिक विश्लेषकले यी सबै निर्वाचन एक वर्षभित्र सम्पन्न गर्न असम्भवजस्तै ठानेका थिए ।

यी निर्वाचन शान्तिपूर्ण रूपमा सम्पन्न हुनुलाई साँच्चै ठूलो राजनीतिक उपलब्धि मान्न सकिन्छ । यसले राजनीतिप्रति जनताको पनि विश्वास केही हदसम्म बढेको देखिन्छ । यही निर्वाचनको सन्दर्भमा देखिएको अर्को सबल पक्ष भनेको राजनीतिक दलको सङ्ख्या घट्नु हो । हामीले यी सबै उपलब्धिको सही उपयोग गर्न सक्यौं भने देश स्थायित्व र समृद्धितर्फ जाने प्रचुर सम्भावना देखिन्छ । त्यसो त नेपालले २००७ सालदेखि हालसम्म विभिन्न किसिमका राजनीतिक अस्थिरता झेल्नुपरेको छ र यस्ता प्रकृतिका अस्थिरताले आज नेपालको जनसङ्ख्याको एक चौथाइ भाग विदेशिन बाध्य भएको छ । यी राजनीतिक अस्थिरताका पछाडि मूलत: दुइटा कारण छन्– एउटा आन्तरिक र अर्को बाह्य । यो आलेख यी दुइटै विषयमा केन्द्रित हुनेछ ।

भर्खरै सम्पन्न निर्वाचनले देशभित्र देखापरेका आन्तरिक समस्याको धेरै हदसम्म समाधान गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । विशेष गरेर निर्वाचनको परिणामले नागरिकका आकाङ्क्षाहरू पनि चुलिएर गएका छन् । अहिले सबैको जनजिब्रोमा राजनीतिक स्थायित्व र समृद्धिले स्थान पाएको छ । राजनीतिक स्थायित्व र समृद्धिका आधार के–के हुन् र यिनलाई कसरी प्राप्त गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा चाहिँ त्यति धेरै विचार–विमर्श भएको देखिँदैन । हामीले राजनीतिक स्थायित्वलाई निर्वाचनको परिणामसँग जोडेका छौँ, तर परिणामले कुनै पनि राजनीतिक दललाई स्पष्ट बहुमत दिएको छैन । वाम गठबन्धनलाई निश्चय नै स्पष्ट बहुमत प्राप्त भएको छ, तर यो एकता अहिलेसम्म गठबन्धनका नाममा मात्रै सीमित देखिन्छ । यो हालसम्म छुट्टै राजनीतिक दलका रूपमा रूपान्तरण हुनसकेको छैन । यसका आफ्नै किसिमका चुनौती देखिन थालेका छन् । जे भए पनि यो गठबन्धन तबमात्र राजनीतिक दलका रूपमा रूपान्तरण हुनेछ, जब यी दुई दलबीच एकीकरणका अन्तरवस्तुहरूमा सहमति हुनेछ । त्यसरी जन्मिएको दलले मात्र सैद्धान्तिक रूपमा मुलुकमा स्थायित्व प्रदान गर्न पूर्णता प्राप्त गरेको मनिनेछ ।

निर्वाचनबाट आम नागरिकले अपेक्षा गरेको अर्को महत्त्वपूर्ण विषय भनेको आर्थिक समृद्धि हो । आर्थिक समृद्धिको विषयलाई सबैजसो राजनीतिक दलले प्रमुख चुनावी मुद्दाको रूपमा लिएका थिए, तर नेपालको सन्दर्भमा आर्थिक समृद्धिका लागि आवश्यक तत्त्व र विधिका विषयमा स्पष्ट रूपमा कुनै पनि दलले खाका प्रस्तुत गरेको देखिँदैन । हामीले चाहेको समृद्धि भनेको मूलत: आर्थिक समृद्धि नै हो र यसका लागि चाहिने आवश्यक पूर्वाधारहरूको निर्माण गर्नु जरुरी देखिन्छ । यस अर्थमा समृद्धिका लागि विकास अपरिहार्य हुन आउँछ, तर हाम्रो विडम्बना भनेको अहिलेसम्म विकासलाई हामीले सही अर्थमा बुझ्नसकेको देखिँदैन । विकासका नाममा विश्व बजारमा जेजस्ता विषय देखा पर्छन्, हामी ती सबैलाई अवलम्बन गर्ने कोसिस गर्छौँ । यस्तो प्रवृत्तिले नागरिकलाई उपभोक्तामा मात्रै परिणत गर्ने रणनीति लिएको देखिन्छ । जुन पछि घातक सिद्ध हुन्छ ।

राजनीतिक स्थायित्व प्राप्त गर्ने सन्दर्भमा अर्को महत्त्वपूर्ण विषय भनेको राजनीतिक संस्कार हो । किनभने राजनीतिक संस्कारले संस्कृतिको निर्माण गर्छ । राजनीतिक संस्कारको सवालमा अहिलेसम्म हामीकहाँ त्यति सकारात्मक परिवर्तन भएको देखिँदैन । अहिलेका राजनीतिक घटनाहरूलाई नियालेर हेर्दा यहाँ भोलिको राजनीतिक भविष्य त्यति सन्तोषजनक देखिँदैन । किनभने अहिलेका राजनीतिकर्मीहरूको ‘स्वभाव’मा परिवर्तन भएको पाइँदैन । त्यसो त मानिसको स्वभाव परिवर्तन गर्न अप्ठ्यारो हुन्छ । यो कुरा भगवद् गीतामा श्रीकृष्णले अर्जुनलाई स्पष्ट रूपमा बताएका छन् । उनी भन्छन्, ‘स्वभाव या प्रवृत्ति परिवर्तनको लागि ठूलो तपस्या चाहिन्छ । नत्रभने प्रकृतिले मानिसलाई स्वाभाविक कर्मका क्षेत्रमा खिचेर ल्याउँछ र ऊ त्यसको दास हुन्छ (प्रकृतिक्षाम् नियोक्षसी) ।’ नेपाली राजनीतिको सन्दर्भमा यो कुरा एकदमै सत्य सावित हुन्छ, किनभने हामीकहाँ जस्तो अवस्था र व्यवस्था आए पनि प्रवृत्तिमा गुणात्मक परिवर्तन आएको देखिँदैन । यी विविध कारणले गर्दा भर्खरै सम्पन्न निर्वाचनबाट अहिले नै हामीले धेरै अपेक्षा राखिहाल्नु उचित हुँदैन । कथंकदाचित् भोलि राजनीतिमा फेरि पहिलेकै प्रवृत्तिको पुनरावृत्ति भएमा जनताले चाहेको स्थायित्व र समृद्धिमा ठूलो कुठाराघात पर्न जानेछ । यस्ता खाले प्रवृत्ति दोहोरिने सम्भावना व्यापक देखिन्छ, किनभने राजनीतिक परिदृश्यमा अहिले देखिएका विभिन्न नामका गठबन्धनको मुख्य उद्देश्य एकल रूपमा राजनीतिक सत्ता हत्याउने देखिन्छ, नकि राजनीतिक स्थायित्व र समृद्धि प्रदान गर्ने । त्यसो त यस्ता खाले राजनीतिक सहमतिलाई अर्थशास्त्री डग्लस नर्थले सीमित समूहहरूको राज्यसत्ता माथिको नियन्त्रण (लिमिटेड एक्सेस अर्डर) को संज्ञा दिएका छन् । किनभने यसरी गरिएका राजनीतिक सहमतिहरू निश्चित वर्गको परिधिभन्दा बाहिर जाँदैनन् र जुन व्यक्ति या समूह यो घेराबाहिर हुन्छन् या पर्न जान्छन्, तिनीहरूको मुख्य उद्देश्य भनेको यस्ता किसिमका परम्परामा आधारित शासन व्यवस्थालाई भत्काउने हुन्छ । उदाहरणका लागि माओवादी मूलधारबाट अलग्गिएको नेत्रविक्रम चन्द समूहलाई लिन सकिन्छ । हामीकहाँ विगतमा भएका विभिन्न किसिमका राजनीतिक सहमतिहरू यही मूलमन्त्रमा आधारित देखिन्छन् । यसले गर्दा विभिन्न किसिमका गैरसंवैधानिक समूहहरूको जन्म हुने गर्छ ।

राजनीतिलाई गलत ढङ्गले बुझ्ने परिपाटी हाम्रो अर्को समस्या हो । हाम्रा धेरै राजनीतिज्ञले राजनीतिलाई पेसाको रूपमा अँगालेका छन्, नकि सेवाका रूपमा । तेस्रो विश्वका देशहरूमा जुन ढङ्गबाट राजनीतिलाई बुझ्ने कोसिस गरिन्छ, त्यो आफैमा समस्यामूलक छ । उदाहरणका लागि हामीकहाँ एकचोटी राजनीतिमा प्रवेश गरेपछि जीवनको अन्तकालसम्म त्यसलाई छोड्ने परम्परा छैन । यो आफैमा समस्या होइन, तर हामी सत्तामा टिकिरहनका लागि जे पनि गर्न तयार हुने परिपाटीले गर्दा राजनीतिले आफ्नो वैधानिकता गुमाउँदै गएको छ । अन्य देशमा यस्ता खाले प्रवृत्तिले व्यापकता पाएको देखिँदैन । उदाहरणका लागि बेलायतका पूर्व अर्थमन्त्री जर्ज ओजवर्न डेविड क्यमरुनपछि प्रधानमन्त्री पदका मुख्य दाबेदार थिए । अहिलेकी प्रधानमन्त्री थेरेसा मेका ठाउँमा जर्ज ओजवर्न नै हुने सम्भावना प्रबल थियो । तर उनले राजनीतिलाई चटक्कै छाडेर ‘इभिनिङ स्यान्डर्ड’ पत्रिकाको सम्पादक हुन रुचाए ।

विगतका विविध घटनालाई केलाएर हेर्‍यौँ भने हाम्रो सन्दर्भमा राजनीतिक स्थायित्वको निर्माणमा ‘सङ्ख्या’को ठूलो भूमिका देखिँदैन । यसको सट्टा राजनीतिक आचरण र संस्कारको ठूलो भूमिका देखिन्छ । राजनीतिक संस्कारको निर्माण गर्न हामीले अझै केही समय पर्खिनुपर्ने देखिन्छ । त्यो किनभने सुगौली सन्धिपछि इतिहासका विभिन्न कालखण्डमा भएका राजनीतिक सङ्घर्ष आन्तरिक प्रकृतिका थिए र छन् । राजनीतिका नाममा हामीकहाँ गृहकलहको लामो इतिहास र परम्परा छ । अहिलको राजनीतिक संस्कार विगतका घटनाहरूबाट नै निर्दिष्ट भएको देखिन्छ । यसबाट छुटकारा पाउन त्यति सजिलो छैन ।

आन्तरिक राजनीतिक स्थायित्वको सन्दर्भमा अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष भनेको पछिल्लो समयमा शासकीय स्वरूपका रूपमा अपनाइएका नयाँ विषयवस्तुहरू हुन्, जस्तै : संघीयता । यसले नयाँ किसिमका चुनौती सिर्जना गर्नेछ । जस्तो कि भोलि गएर संघ र प्रदेश बीचको सन्तुलन (राजनीतिक, आर्थिक र अन्य) कसरी गर्ने भन्ने विषय पनि महत्त्वपूर्ण रूपमा देखा पर्नेछ । किनभने प्रदेश र केन्द्रमा शासन गर्ने राजनीतिक दलबीच तालमेल मिलेन भने यसले जटिल परिस्थितिको सिर्जना गर्नेछ । अहिले नै हामीकहाँ राज्य र राष्ट्रका बीचमा विभिन्न किसिमका समस्या देखिएका छन् र यी समस्याको समयमै राजनीतिक समाधान गर्नु जरुरी देखिन्छ । यदि यी समस्या समाधान गरिएन भने यिनले फरक किसिमको राजनीतिक जटिलता पैदा गर्ने निश्चित छ ।

सुरुमा औँल्याइए जस्तै नेपालको राजनीतिक स्थायित्वका सन्दर्भमा अर्को विषय भनेको बाह्य शक्तिहरूसँगको सम्बन्ध पनि हो । बाह्य शक्तिहरूसँगको सम्बन्ध पछिल्ला दिनहरूमा झन्–झन् जटिल हुँदै गएको छ । उदाहरणका लागि हामीले भारत र चीनसँगको सम्बन्धलाई सही ढङ्गले अगाडि बढाउन सकिरहेका छैनौँ । त्यसैगरी पश्चिमा राष्ट्रहसँगको सम्बन्ध पनि महत्त्वपूर्ण हुन आउँछ । किनकि नेपालको राजनीति तथा विकासमा उनीहरूको पनि ठूलो लगानी छ र योभन्दा पनि महत्त्वपूर्ण कुरा हाम्रो जनसङ्ख्याको ठूलो भाग विभिन्न प्रयोजनका लागि पश्चिमी देशहरूमा बसोबास गर्दै आएको छ । आन्तरिक राजनीतिमा हामी ज्यादै विभाजित भयौँ भने निश्चय नै अहिलेको जटिल भूराजनीतिक अवस्थामा हामीलाई बाह्य शक्तिहरूसँगको सम्बन्धमा सन्तुलन ल्याउन अप्ठ्यारो पर्नेछ, जसको प्रत्यक्ष असर हाम्रो आन्तरिक राजनीतिको स्थायित्वमा देखा पर्नेछ । नेपाल जस्तो भूराजनीतिक जटिलतायुक्त तथा आर्थिक रूपमा ज्यादै परनिर्भर भएको देशमा बाह्य राष्ट्रहरूले आन्तरिक राजनीतिमा ठूलो भूमिका खेल्ने अवसर पाउँछन् ।

नेपालको भूराजनीतिक जटिलतालाई पृथ्वीनारायण शाहले उति बेलै प्रस्ट रूपमा बुझेका थिए । पछिल्ला दिनहरूमा यो जटिलता वैदेशिक शक्तिहरूको पनि चासोको विषय हुनपुगेको छ । सायद त्यही भएर होला, हाम्रा छिमेकी मित्रराष्ट्रहरू आफ्नो सुरक्षाको लागि नेपालमा स्थायित्व र समृद्धि चाहन्छन् । यहाँ महत्त्वपूर्ण विषय के हुन आउँछ भने के उनीहरूको सुरक्षा स्वार्थको लागि हामीले उनीहरूले चाहे अनुसारको स्थायित्व र समृद्धिको बाटो अपनाउने कि फरक ढङ्गले प्रस्तुत हुने भन्ने हो । ताकि हामी हाम्रो सार्वभौमिकताको पनि संरक्षण गर्न सकौँ । साथै भूराजनीतिक सन्तुलन मिलाउन पनि सफल रहौँ ।

अन्त्यमा, माथि प्रस्तुत गरिएका सबै कारणले गर्दा नेपालमा राजनीतिक स्थायित्व सोचेजस्तो सरल नहुन सक्छ । राजनीतिमा देखापरेका पछिल्ला अन्तरवस्तुहरूले नयाँ–नयाँ विषयहरू उजागर गरेका छन् र यिनीहरूले फरक किसिमका चुनौती पनि ल्याएका छन् । राजनीतिक स्थायित्वका लागि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको विगत र वर्तमानको बीचमा एकरूपता र निरन्तरता कुन हदसम्म र कसरी गर्ने या नगर्ने भन्ने पनि हो । हामीले विगतमा अभ्यास गरेको राजनीतिक संस्कारबाट छुटकारा पाउन सक्नुपर्छ । साथै विगतका राम्रा पक्षलाई समयसापेक्ष सान्दर्भिक बनाउँदै अगाडि बढ्नुपर्छ । अर्को कुरा, हामीले खोजेको राजनीतिक स्थायित्वले ‘परिपाटी’को निर्माण गर्न सक्नुपर्छ । प्रजातन्त्र, स्थायित्व र समृद्धि पनि सँगसँगै जानु जरुरी हुन्छ । राजनीतिमा लागेकाहरूले सबै कुराको नियन्त्रण गर्ने परम्पराको पनि अन्त्य हुनु अति नै जरुरी छ । किनभने यस्तो किसिमको राजनीतिक चरित्रले जनमानसमा राजनीतिक वितृष्णा ल्याउँछ । विशेष गरेर युवायुवतीहरूले परम्परावादी दलहरूलाई नरुचाउनु पछाडिका विभिन्न कारणमध्ये यो पनि एउटा प्रमुख कारण हो । अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष भनेको प्रजातन्त्रमा विश्वास गर्ने सबै राजनीतिक दलको एउटै उद्देश्य हुनुपर्छ, यद्यपि उनीहरूले अवलम्बन गर्ने बाटाहरू फरक हुन सक्छन् । बाह्य जगतसँग पनि हामीले सुमधुर सम्बन्धको विकास गर्न सक्नुपर्छ । हामी भूराजनीतिक चपेटाको गोटी हुनु हुँदैन ।

प्रकाशित : पुस ११, २०७४ ०७:३४
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT