राष्ट्रिय सभा चुनाव, प्रतिनिधित्व र संघीयता

संघीयताको अभ्यास, संवद्र्धन र विकासका लागि राष्ट्रिय सभाभन्दा प्रदेशको भूमिका निर्णायक हुने देखिन्छ ।
कृष्ण खनाल

काठमाडौँ — संघीयतामा प्रवेशको मुख्य द्वार मानिने प्रदेशसभाको अधिवेशन बोलाइएको छ, धमाधम बैठक बस्न थालेका छन् । प्रदेश–३ मा गत बिहीबारै सुरु भइसकेको छ । भोलि, पर्सिसम्म अरू प्रदेशका अधिवेशन पनि प्रारम्भ भइसक्नेछन् ।

संघीयता कार्यान्वयनको यो महत्त्वपूर्ण राजनीतिक पाटो हो । प्रदेश सरकारका प्रमुख, मन्त्रीलगायत प्रशासक बस्ने ठाउँ सिँगारिँदै छन् । चुनाव सम्पन्न भएको दुई महिना पूरा भएको छ । तर सरकार गठन भएको छैन । सरकार नबनी प्रदेशसभाले केही सामान्य प्रक्रियागत कुराबाहेक कुनै विधायिकी काम पाउँदैन । एमालेको स्पष्ट बहुमत भएका प्रदेशमा पनि न संसदीय दलको नेता चुनिएका छन्, न सरकार गठनको काम नै प्रारम्भ भएको छ । राष्ट्रिय सभा गठन नभएका कारण प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको परिणाम नै घोषणा भएको छैन । संघीय तहमा सरकार गठन अझै एक महिनामा पनि हुन्छ, हँुदैन निश्चित छैन । चुनावमा भोट हाल्नेको रौनक चिसो भइसकेको छ । २४ गते राष्ट्रिय सभाको चुनाव सम्पन्न भएर निर्वाचन परिणाम आएपछि प्रतिनिधिसभा गठनमा भएको अनपेक्षित ढिलाइ अन्त्य हुने आशा गर्न सकिन्छ । आमचुनावमा अभिव्यक्त जनचाहनाअनुसार वाम गठबन्धन वा एकीकृत कम्युनिस्ट पार्टीको एकमना सरकार देख्न त्यसपछि अरू ढिलाइ हुनेछैन होला ।
सबैभन्दा पहिले राष्ट्रिय सभाका कारण प्रतिनिधिसभाको गठनमा भएको ढिलाइमाथि संक्षिप्त टिप्पणी गरौं । दुवै सदन मिलाएर संघीय संसद्मा कम्तीमा एक–तिहाइ महिला हुनुपर्ने र प्रतिनिधित्व गर्ने प्रत्येक राजनीतिक दलबाट पनि कम्तीमा एक तिहाइ महिला हुनुपर्ने संविधानको धारा ८४ (८) मा दोहोरो प्रावधान छ । यसैलाई आधार बनाएर निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधिसभामा समानुपातिकतर्फको मतगणना सकिए पनि निर्वाचन परिणाम अड्काएर राखेको छ । यो अलमल कति अपरिहार्य थियो, उपायहरू के हुन सक्थे, निर्वाचन आयोगमा नेतृत्व गर्नेको बुझाइमा निर्भर हुन पुगेको छ । प्रत्यक्ष रूपमा सत्ता लम्ब्याउन खोजेको आरोप प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई लगाए पनि यो अलमलले ‘पार्टी एकता पहिले कि सरकार गठन’ भनेर अझै निर्णयमा पुग्न नसकेको वाम गठबन्धन, खासगरी माओवादी घटकलाई ‘बार्गेनिङ’ गर्न राम्रै समय जुटेको छ साथै एमाले र माओवादी दुवैलाई सम्भावित विकल्पको सम्भावना खोजी गर्न पनि मनग्ये समय मिल्यो । सम्भवत: बाहिरिया शक्तिलाई पनि नेपालको संविधानमा खेल्ने ठाउँ कति छ भनेर खोजी गर्न सजिलो भयो होला । जे होस्, अन्तत: चुनावी जनादेशको लोकतान्त्रिक मर्यादा जोगिनेतर्फ नै परिस्थिति विकसित भएको अनुमान गर्न सकिन्छ ।

Yamaha


राष्ट्रिय सभाका लागि निर्वाचित हुने ५६ सिटमध्ये २४ जना निर्विरोध भइसकेका छन् । चारवटा प्रदेशबाट महिला कोटामा पर्ने सबै सिटमा निर्विरोध भएका छन् । जुन दलले जिते पनि बाँकी ९ जना महिला अनिवार्य आउँछन् । प्रतिनिधिसभा, प्रदेशसभा र स्थानीय तह तीनवटैको चुनाव सम्पन्न भइसकेको अवस्थामा राष्ट्रिय सभामा कुन दलले कति सिट पाउनेछ भनेर अनुमान गर्न चुनाव प्रणालीमा चासो राख्ने हामीजस्ता सामान्य लेखकले पनि सक्छौं भने यसैमा अभ्यस्त र अनुभव प्राप्त आयोगलाई अझ बढी सहज हुनुपर्ने हो । त्यसमाथि राष्ट्रिय सभामा महिला कोटा संविधानले नै तोकिदिएकोछ । यसको पूर्वानुमानसहित प्रतिनिधिसभामा सामानुपातिकतर्फ दलहरूले कायम गर्नुपर्ने न्यूनतम महिलाको संख्यासहित निर्वाचन परिणाम घोषणा गर्न कुनै संवैधानिक अवरोध देखिन्न । प्रतिनिधिसभाको समानुपातिकतर्फको परिणाम घोषणा गर्न संविधानले रोकेको छ भनेर फितलो तर्क दिनुको कुनै औचित्य थिएन । नयाँ सरकारको नेतृत्व गर्न आतुर एमाले पनि मौन रह्यो । चुनावको परिणामजस्तो गम्भीर राजनीतिक महत्त्वको विषय यसरी संविधानको प्राविधिकतामा पछि पर्‍यो । यसले ‘कोही मर्‍यो भन्दा पनि काल पल्क्यो’ भनेर समयमै सचेत रहनुपर्ने हुन्छ । प्रतिनिधिसभाको चुनाव पछि पनि होला । राष्ट्रिय सभामा कालगतिलगायत विविध कारणले केही महिला र तोकिएका अरू समुदायका सिट रिक्त रहेको अवस्था त्यतिबेला पनि हुन सक्छ । यो पटक त तीन महिना ढिलो हुने भयो नै, तर पछिका दिनमा यसलाई नजिर बनाएर ६ महिना, वर्ष दिन ढिलो हुने खेल नहोला भनेर विश्वस्त हुन सक्ने ठाउँ भने रहेन । यस्ता प्वाल बेलैमा टाल्नु जरुरी छ ।

संविधान कार्यान्वयनको महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारीमा रहने संस्थाहरू चाहे निर्वाचन आयोग होस् वा सर्वोच्च अदालत, त्यहाँबाट गरिने निर्णय र कामको शैलीले संविधानले निर्दिष्ट गरेको प्रणाली विकास गर्न निर्णायक भूमिका हुन्छ । संविधानका अक्षरहरू प्राविधिक कुरा हुन् । तीसँग जोडिएको भावना, प्रयोजन र मूल्य महत्त्वपूर्ण कुरा हो । त्यसमा चुक्ने हो भने प्रणाली बन्दैन, बस्दैन । वर्तमान निर्वाचन आयोगको कार्यशैली चाहे मतपत्रको ढाँचा र छपाइमा होस् वा प्रतिनिधिसभाका लागि समानुपातिकतर्फको परिणाम घोषणामा होस्, यस्तै देखिएको छ । संविधान र कानुनका रकमी कुरा प्राथमिक भए, भावना र मूल्यको पक्ष पछि पर्‍यो । संविधानको रकमी व्याख्या र पर्दापछाडिका स्वार्थी खेलहरू हावी हुँदै गए भने लोकतन्त्रको नौटंकी मात्र बाँकी रहन्छ, उद्देश्यमूलक प्रयोजन र अभ्यास सकिन्छ ।

अब केही चर्चा राष्ट्रिय सभाबारे गरौं । पहिलो त, यो आम चुनाव होइन, तोकिएका प्रतिनिधिहरूको निर्वाचक मण्डलबाट गरिने चुनाव हो । त्यसैले यो अप्रत्यक्ष चुनाव हो । तर निर्वाचन आयोगले पार्टी दर्तादेखि प्रचारप्रसारको समयावधिसमेत राखेर जुन विस्तारित कार्यक्रम दियो, त्यसले नियतबस ढिलाइको आशंका पैदा गर्‍यो । घरीघरी पार्टी दर्ताको यो चाला पनि ठीक होइन । यस्तै, न कुनै उम्मेदवार, न तिनलाई उठाउने दलले राष्ट्रिय सभामा उनीहरूको के विशिष्ट भूमिका हुन्छ भनेर प्रचारप्रसार नै गरेका छन् । यो चुनावमा भोट हाल्ने मतदाता पार्टीका आधिकारिक प्रतिनिधि हुन् । फ्लोर क्रसिङको खासै सम्भावना नहोला । आफ्नो उम्मेदवार जित्ने सम्भावना नभएका साना दलको अनिर्णीत एकाध अवस्थामा बाहेक मतदानपूर्व नै जित्ने उम्मेदवारहरूको मोटामोटी अनुमान गर्न सकिन्छ । वास्तवमा राष्ट्रिय सभा गठनको स्वरूपलाई हेरेर यो चुनावको विधि नै नितान्त फरक बनाउनुपर्ने हो ।

राष्ट्रिय सभा गठनबारे संविधानले केही विशेष व्यवस्था गरेको छ । यसमा आम नागरिकको भन्दा राज्य र समुदायका प्रतिनिधित्वलाई निर्दिष्ट गरेको छ । मुख्य रूपमा यसका दुई थरी निर्वाचक अर्थात् ‘कन्स्टिच्युएन्सी’ छन्– प्रदेशसभाका सदस्यहरू एउटा ‘कन्स्टिच्युएन्सी’ हो भने स्थानीय तहका गाउँपालिका अध्यक्ष/उपाध्यक्ष तथा नगरपालिका प्रमुख/उपप्रमुखहरू अर्को ‘कन्स्टिच्युएन्सी’ हुन् । त्यसैले प्रदेशसभाका सदस्य र स्थानीय तहका प्रतिनिधिको फरकफरक मतभार छ । एक व्यक्ति एक मतको समानता त्यहाँ छैन । प्रदेशसभा सदस्यले हालेको १ मत बराबर ४८ मत गणना हुन्छ भने नगरपालिका/गाउँपालिका प्रमुख/उपप्रमुखको १ मत बराबर १८ मत मात्र । अन्यथा स्थानीय तहका प्रतिनिधिको संख्यात्मक बाहुल्यले प्रदेशसभाको मतलाई ओझेलमा पारिदिने सम्भावना हुन्छ । फरक मतभारको व्यवस्था यी दुई ‘कन्स्टिच्युएन्सी’ बीच अनुपात र सन्तुलन कायम गर्नका लागि हो । निर्वाचक मण्डलबाट चुन्नु भनेको सामूिहक अभ्यास पनि हो । उम्मेदवारको मनोनयनदेखि चयनसम्म एउटा सामूहिक अभ्यासको विधि अवलम्बन गर्न सकिन्थ्यो । अर्थात् प्रदेशसभा र स्थानीय तहका मतदाताले सामूहिक छलफलबाट कस्तो प्रतिनिधि चाहिन्छ र उनीहरूले राष्ट्रिय सभामा खेल्नुपर्ने भूमिका तथा उठाउनुपर्ने प्रादेशिक एवं स्थानीय महत्त्वका के विषय हुन्, प्राथमिकताहरू तोक्न सकिन्थ्यो । वास्तवमा यी दुई थरी मतदातालाई फरकफरक मतभार बोकाएर एउटै डालामा राख्नुको औचित्य देखिएन । प्रतिनिधित्वको छुट्टै कोटा तोकिदिए हुन्छ ।

निर्वाचनको प्रारम्भिक परिदृश्यमा केही राम्रा उदाहरण पनि देखिएका छन् । प्रदेश–२ ले आठै जना प्रतिनिधिलाई निर्विरोध चयन गरेको छ । यस्तै, प्रदेश १, ५ र ७ ले पनि महिलालगायत केही सिटमा निर्विरोध प्रतिनिधि पठाउन सकेको छ । यसलाई संघीयता अभ्यासको राम्रो सुरुवात भन्न पनि सकिन्छ । तर राष्ट्रिय सभा गठनको यो प्रक्रिया केवल निर्वाचनका लागि होइन । यसको अन्तर्निहित उद्देश्य राष्ट्रिय सभामा प्रतिनिधित्वि गर्ने सदस्यहरूले प्रदेश र स्थानीय तहको हितमा काम गरून् भन्ने पनि हो । संविधानले तीन तहको संघीय संरचनाको व्यवस्था गरेको छ । एक प्रकारले यो तीनखम्बे संघीयता हो । प्रत्येकको आआफ्नो स्वायत्त क्षेत्राधिकार छ । त्यसको प्रयोग र अभ्यासका लागि अर्को तहको निर्देशन खोज्नु पर्दैन । यस अर्थमा राष्ट्रिय सभामा स्थानीय तहको प्रतिनिधित्व सान्दर्भिक हुन्छ । तसर्थ हाम्रो संघीय संरचनामा माथिल्लो सदनको मुख्य काम प्रदेश र स्थानीय तहको हित रक्षा गर्नु हुन आउँछ । तर चुनावको माहोल र प्रकृति हेर्दा दलीय प्रतिनिधित्वको विस्तार (एक्स्टेन्सन) भन्दा बढी केही नदेखिने अवस्था बन्दै छ । नेताको पछि लाग्ने केही मानिसका लागि सुविधाजनक जागिर मान र प्रतिष्ठा तथा दलको आन्तरिक भागबन्डामा सदस्य चयन सीमित हुने सम्भावना छ । यसले अपेक्षित भूमिका एवं योगदानको आशा गर्ने ठाउँ न्यून र कमजोर बनाउँछ ।

उपर्युक्त पृष्ठभूमिमा संघीयताको अभ्यास, संवद्र्धन र विकासका लागि राष्ट्रिय सभाभन्दा प्रदेशको भूमिका निर्णायक हुने देखिन्छ । प्रारम्भमै प्रदेशले आफ्नो मौलिक योगदान हुने समृद्धि र विकासको क्षेत्र पहिचान गर्न सक्यो, त्यसको अपेक्षित उपलब्धि हासिल हुने विश्वास र आशा जगाउन सक्यो भने संघीयताका बारेमा व्यवहारबाटै सकारात्मक सन्देश दिन सकिन्छ । हरेक प्रदेशको आफ्नै विशिष्ट सम्भावना छन् । कतै जलविद्युत्को प्रचुर सम्भावना छ भने कतै पर्यटनको । कतै उद्योगको हुन सक्छ त कतै कृषिको । मानव संसाधन मात्र पनि कुनै प्रदेशको विशिष्ट पहिचान बन्न सक्छ । एउटै कुरामा प्रतिस्पर्धा र भागबन्डा होइन, आआफ्नो मौलिक क्षेत्रको तुलनात्मक लाभ र हिस्सेदारीको विकास हाम्रो आवश्यकता हो । सबै कुरामा आत्मनिर्भर प्रदेश सम्भव छैन । संघीयताको उद्देश्य पनि त्यो होइन । संघीयता अन्तनिर्भरतामा आधारित प्रणाली हो । यस्तै, संघीयता र प्रादेशिकता एउटै कुरा होइन । संघीयता बहुआयामिक प्रणाली हो भने प्रादेशिकता एउटा प्रवृत्ति जुन नकारात्मक पनि हुन सक्छ । संघीयतामा अन्तरप्रादेशिकताको व्यवहार र संस्कार अपेक्षा गरिन्छ ।

प्रदेशहरूको प्राकृतिक र मानव भूगोललाई हेर्दा यो तस्बिर अहिले सञ्चार माध्यमले नक्सामा सजाइदिएजस्तो ‘सप्तरंगी’ छैन । हरेक प्रदेशले आफ्नै विशिष्टताको रूपरंग लिन सक्छन् । त्यो जिम्मेवारी अब प्रदेश नेतृत्वको हो । आफ्नो क्षमता पहिचान र प्रयोगबाट प्रत्येकले आफ्नै एउटा ‘ब्राइडिङ’ गर्न सक्छन् । निर्वाचन परिणामलाई हेर्दा प्रदेश–२ मा बाहेक अरूमा केन्द्रकै राजनीतिक/प्रशासनिक प्रारूपको विस्तार हुने सम्भावना ज्यादा छ । पार्टीको केन्द्रीय नीति निर्देशनका भरमा मात्र प्रदेश नेतृत्व सीमित हुने सम्भावना पनि छ । प्रदेशको स्वायत्त पहिचान संविधानले मात्रै बनाइदिने होइन, जोगाइदिने नै हो । त्यहाँ विकसित हुने राजनीतिक नेतृत्व र उसले हासिल गर्ने उपलब्धिबाटै स्वायत्तता स्थापित र विकसित गर्ने महत्त्वपूर्ण ऊर्जा हो । उपलब्धिको विशिष्टतामा सही अर्थ दिने सप्तरंगी प्रदेश बनून्, सबैलाई संघीय शुभकामना ।

Esewa Pasal

प्रकाशित : माघ २१, २०७४ ०७:१२
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

प्रदेश राजधानीको रडाको

राजधानीलाई राजनीतिक प्रतिष्ठाको विषय बनाइराख्नुको औचित्य छैन । राजधानी जहाँ भए पनि सरकारबाट प्राप्त गर्ने सेवासुविधालाई घरदैलोमा सुनिश्चित गर्ने हो ।
कृष्ण खनाल

काठमाडौँ — सरकारले गत साता प्रदेशहरूको अस्थायी राजधानी तोकेपछि त्यसविरुद्ध आन्दोलनका नाममा बन्द, हडताल, विरोध प्रदर्शनहरू भइराखेका छन् । केही ठाउँमा त्यसले तोडफोड, आगजनीजस्ता उग्रता पनि देखाउन थालेको छ ।

खासगरी धनकुटा र दाङमा भएका विरोध प्रदर्शन र त्यसको अग्रपंतिमा देखिएका केही निर्वाचित जनप्रतिनिधिले हाम्रो राजनीति जति कराए पनि कहिल्यै नसुध्रने संकेत गर्छन् । यस्तो प्रवृत्तिले चुनावका बेला लगाएको स्थिरता र समृद्धिको नारा र त्यसप्रति देखिएको जनसमर्थनलाई सरकारसमेत नबन्दै अवमूल्यन गर्न थालेको प्रतीत हुन्छ । खासगरी प्रदेशको भावी मुख्यमन्त्रीका रूपमा चर्चित र हिजोसम्म सरकारको मन्त्री/उपप्रधानमन्त्रीसमेत रहेकाहरूबाटै आफूले चुनाव जितेका ठाउँमै प्रदेशको राजधानी भएन भनी विरोधको नेतृत्वपंक्तिमा उभिन सुहाउने कुरा होइन ।

प्रदेशसभामा जो जुन निर्वाचनक्षेत्र वा जिल्लाबाट निर्वाचित भए पनि उनीहरू समग्र प्रदेशकै जनप्रतिनिधि हुन् । अन्यथा, उनीहरू आफ्नो गाउँ, टोल मात्र होइन, परिवार र नाताकुटुम्बमा खुम्चिने भय हुन्छ । जनप्रतिनिधिहरू भनिएकाबाटै यस्तो प्रवृत्ति र व्यवहार किन भयो ? गम्भीर सवाल त, यस्ता कुराले हाम्रो राजनीतिक व्यवहार र संस्कारमा कहिल्यै सुधार वा परिवर्तन नहुने लक्षण देखाउँछ ।

प्रदेशसभाको चुनाव अभियानका क्रममा आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रलाई केन्द्रित गरी सबैले आआफ्नै जिल्लामा प्रदेशको राजधानी राख्ने आश्वासन बाँड्दै भोट मागेका थिए । अहिले राजधानी तोकिएका ठाउँ र विरोधमा उत्रिएका ठाउँ सबै हिजो सम्भावित राजधानीका रूपमा चुनावका बेला पनि प्रचारित थिए । अरू कुनै ठाउँ तोकिएका भए पनि विरोध त आउँथ्यो नै । तसर्थ यो निर्णयले त्यहाँका मानिसमा प्रतिक्रिया निम्त्याउनु अस्वाभाविक होइन । अस्वाभाविक त, चुनाव लड्नेले किन प्रदेशको राजधानीलाई यति ठूलो चुनावी मुद्दा बनाए ? अहिले त्यसैमा आफ्नो प्रतिष्ठा किन जोड्दै छन् ? खासगरी संविधान बनाउने कामदेखि केन्द्रको नीतिनिर्माणसम्ममा दशकौंदेखि हावी रहँदै आएकाहरूबाटै यसलाई प्रोत्साहित गर्नु कति उचित हो ? यी प्रश्नले हाम्रो राजनीतिको हैसियत र हालतलाई जनाउँछन् ।

यी विरोधहरू सत्तापक्ष र विपक्षको राजनीतिका छायाबाट पनि मुक्त छैनन् । प्रतिनिधिसभा चुनावको परिणाम घोषणा गर्न भएको औचित्यहीन अलमलका कारण अहिले डिफ्यक्टो प्रतिपक्षमा पुगिसकेको नेपाली कांग्रेसले सत्ताको प्रतिनिधित्व गरिरहेछ । अनावश्यक अपजसको भारी बोकेको छ । प्रदेश र प्रतिनिधिसभा दुवैमा झन्डै दुई तिहाइ बहुमतले विजय पाएको वाममोर्चाका एमाले र माओवादी भने प्रतिपक्षको राजनीति गर्दै छन् । यसले राजनीतिक दलसँग बजारका कारोबारीहरूको साँठगाँठका कारण प्रमुख भनिएका सबै दललाई मुछ्ने काम पनि सँगसँगै भएको छ । वाम गठबन्धनको सरकार बनेपछि पनि उसले प्रदेशसभामा लगेर यसलाई उल्ट्याउन सक्छ । आखिर त्यो पनि त विवादबाट मुक्त हुँदैन । उल्ट्याउने त केही नियुक्तिहरू होलान्, आफ्ना मान्छे लैजान ।

विचारणीय कुरा के छ भने, हिजो संविधान बनाउँदा प्रमुख भनिएका कांग्रेस, एमाले र माओवादीले प्रदेशको भूगोल कोरे पनि नाम र राजधानी तोक्न सकेका थिएनन् । अपजसको भयबाट उनीहरू ग्रस्त थिए । त्यसैले त यो काम प्रदेशसभाको जिम्मामा अपूरो छोडियो । पछि प्रदेशसभाले गरेअनुसार हुनेगरी कामचलाउ राजधानी त्यही बेला तोक्नुपथ्र्यो । त्यसो भएको भए यो काम तीनवटै दलको सामूहिक जिम्मेवारीमा रहन्थ्यो । प्रदेशसभाकै चुनावमा पनि यी दलहरूले घोषणापत्रमा राजधानीको कुनै चर्चा उठाएका थिएनन् । चुनाव जित्न उम्मेदवारहरूले गरेको सस्तो प्रचारबाजी मात्र थियो यो । प्रदेश नेतृत्वको आकांक्षा बोकेकाहरूले सडकमा जानुभन्दा पहिले यस विषयमाआफ्नो दलभित्र सहमति बनाउन सक्नुपथ्र्यो । राजधानीबारे अन्तिम निर्णय गर्ने अधिकार प्रदेशसभासँग सुरक्षित छ । केही साताभित्रै प्रदेशमा नयाँ सरकार बन्दै छ । प्रदेशसभाको बैठकसमेत बस्दै छ । प्रदेश नं. २ बाहेक सबैमा वामगठबन्धनकै सरकार बन्ने निश्चितप्राय: छ । तसर्थ सत्तारूढ हुन लाइन कसेकाहरूबाटै गरिएको यो व्यवहार एउटा ढोंग मात्र हो तर जनता भड्काउन भने उपयोगी औजार भएको छ ।

केन्द्र वा प्रदेशको राजधानी भनेको सरकार बस्ने ठाउँ हो । त्यहाँबाट सरकारी कामकाजको निर्णय हुन्छ । सरकारको काम आम जनतासँग जोडिएको हुन्छ । यो राजनीतिक महत्त्वको विषय पनि हो । तर त्यसको अर्थ यो होइन कि सबै मानिस राजधानीकै छेउछाउमा झुम्मिऊन् । अधिकांश नागरिकका लागि यो ठूलो विषय नै होइन । उनीहरू राजधानी नपुगीकनै आफ्नो काम सम्पन्न गर्न सक्छन्, गरिराखेकै पनि छन् । राजनीति र प्रशासनको उच्च तहमा भएका र पुग्न खोज्ने, ठूलो उद्योग वा व्यवसाय चलाउनेहरूका लागि राजधानी धाउन पर्ने हुन्छ । आम मानिसको राजधानीसँग कति नै कारोबार हुन्छ र ? नागरिकता, पासपोर्ट, सम्पत्ति किनबेच, जायजेथाको स्वामित्व, सुरक्षा र मुद्दामामिला सायद यिनै हुन् राज्यसँग नागरिकका व्यक्तिगत सरोकार । यी सबै कुरा अहिले आफू बसेको नगर वा गाउँपालिकाबाटै पाउन सकिन्छ । पाइराखेकै पनि छ । हो, मुद्दाको प्रकृतिअनुसार अदालतको दूरी भने बढ्न सक्छ ।

तर हाम्रो सन्दर्भमा राजधानी होस् वा जिल्ला सदरमुकाम, महत्त्व शक्ति केन्द्रका रूपमा बढि छ । शक्तिकेन्द्र भएका कारणले त्यहाँ सुविधा र अवसरहरू उपलब्ध हुने भए । अहिलेसम्म काठमाडौंको केन्द्रीयतामै नेपालका सबै अवसर सीमित छन् । ठूलो नेता बन्न काठमाडौं नै आउनुपर्छ । विद्यार्थी नेताका रूपमा जम्न पनि काठमाडौं नै चाहिन्छ । नाम चलेका प्राध्यापक, लेखक, वकिल, पत्रकार, साहित्यकार, कलाकार, व्यापारी, उद्योग व्यवसायी, डाक्टर, इन्जिनियर सबै काठमाडौंमै त छन् । एकपटक छिरेपछि सन्तान दरसन्तानको भाग्यको ढोका खुल्ने, फर्केर फेरि विकट गाउँ, पाखापर्वत जानु नपर्ने । यही त हो हामीले राजधानीका नाममा बनाएको धारणा ।

पूर्व–पश्चिम राजमार्गमा विकसित इटहरी, बुटवलजस्ता सहरलाई अपवाद मान्ने हो भने हाम्रा सहर प्राय: सबै सरकारी कामकाजको केन्द्र र शासक, प्रशासकको सुविधा विस्तारका क्रममा बनेका हुन् । हेरांै न, हाम्रो विकासको मोडल । जहाँ जिल्ला सदरमुकाम छ, त्यहाँ एउटा सानो बजार त बस्ने नै भयो । जिल्लाभरिको राम्रो स्कुल त्यहीं बन्ने भयो । क्याम्पस त्यहीं, अस्पताल त्यहीं । ठेक्कापट्टा, व्यापारव्यवसाय पनि सबै त्यहीं हुने भए । जिल्लाभरका मानिसको आउजाउ, घर/कोठाभाडा, होटल, रेस्टुराँ, जग्गा कारोबार, सबैथोक जिल्ला सदरमुकाममै त केन्द्रित छ । यसले एउटा वर्ग उत्पादन गरेको छ । यो वर्ग पार्टी नेताको चोटाकोठादेखि काठमाडौंका नीतिनिर्णयका ठाउँसम्म पुगेको छ । पञ्चायत सुरु गरेपछि बनाइएका ७५ जिल्लाको सदरमुकाम कहाँ राख्ने खिचलोमै त बितेको थियो पहिलो दशक । प्रदेशको संरचनाले जिल्लाभन्दा धेरै ठूलो आयाम र कारोबारको सम्भावना बोकेर आएको छ ।

काठमाडौंपछि अर्को ठूलो शक्ति केन्द्र बन्दै छ, प्रदेशको राजधानी । हाम्रो मनोविज्ञान अहिलेसम्म पनि जिल्ला सदरमुकाम केन्द्रित राजनीतिबाट अभीषप्त छ ।
दुई दशक अघिसम्म काठमाडौं उपत्यकामै जहाँ मन्त्री, सचिवलगायत सरकारका उच्चपदस्थ अधिकारीहरूले घरघडेरी जोड्थे, त्यसैका कारण ती ठाउँमा बाटो, बिजुली, टेलिफोनलगायत सबै सुविधा पुग्थ्यो । सरकारको योजनाबाट सहरी विकासको कल्पना गर्न सक्ने अवस्था नै थिएन । अहिले काठमाडौं उपत्यकामा हाउजिङ, अपार्टमेन्ट, प्लटिङहरूमा सुविधासम्पन्न सम्भ्रान्त बस्तीको होड बढेको छ । ती ठाउँमा जुन कारोबारीले बढीभन्दा बढी प्रभावशाली नेता, प्रशासकलाई त्यहाँ घरजम गर्न आकर्षित गर्न सक्छ, उसैको कारोबार जम्छ । अहिले त ती कारोबारीले नै दल र नेताका राजनीतिसमेत थामिदिनपरेको छ । प्रदेश राजधानीका नाममा अब यस्तै सातवटा अरू केन्द्र बन्ने त हुन् नि । राजधानीको मोडल हामीले यसैगरी बनाएका छौं । यसबाट वञ्चित हुने भएपछि विरोध त हुने नै भयो ।

हामीले संघीयतासहित राज्य पुन:संरचनाको बहस उठाउँदा राज्यसत्तासँग जनताको दूरी मेट्ने उद्देश्य राखेका थियौं । केन्द्रका नाममा काठमाडौंबाट लिनुपर्ने काम/सेवा प्राय: सबै प्रदेशबाट लिन पाइयोस् । प्रदेशबाट लिन पर्ने सेवाहरू आफू बसेको गाउँ/नगरपालिकाबाटै लिन सकियोस् । जिल्लासम्म पनि धाउन नपरोस् भन्ने थियो । अहिले संविधानले त्यसको एउटा बाटो कोरेको पनि छ । राजनीति गर्नेहरूसँग क्षमता भए र विवेक पुर्‍याए त्यो अहिल्यै पाउन सकिने अवस्था पनि बनेको छ । संघीयताको अर्थ नागरिक प्रदेशको साँधसिमानाभित्रै खुम्चिएर बसून् भन्ने पनि होइन । कुनै पनि नागरिकले आफूलाई अनुकूल हुने प्रदेशको सहरमा शिक्षा आर्जन गर्न सक्छ । औषधोपचार गर्न गराउन सक्छ । व्यापार, व्यवसाय, रोजगारी गर्न सक्छ । उचित लागे त्यहीं घरजम गर्न सक्छ, मतदाता बन्न सक्छ र जनताले पत्याए, सरकारको समेत नेतृत्व पनि गर्न सक्छ । हाम्रो संविधानले पनि नागरिकको यो अधिकार सुनिश्चित गरेको छ । संघीयतालाई यसरी फराकिलो अर्थमा बुझ्नु जरुरी छ, संकुचित स्थानीयतामा होइन ।

जहाँसम्म राजधानी र सहरी विकासको कुरा छ, यी फरक अवधारणा हुन् । राजधानी नितान्त सरकारी कामकाज, अझ प्रस्टसँग भन्नुपर्दा नीतिनिर्णय गर्ने थलो हो । त्यसको कार्यान्वयन देशव्यापी कुरा हो । त्यहाँ सत्ताको सुविधा भोग गर्नेहरूको कोलाहलपूर्ण वातावरण हुन्छ । राजधानी वा सत्ताकेन्द्रको दूरीमा पनि सहरको विकास र विस्तार गर्न सकिन्छ । राजधानी एक ठाउँमा, ठूला र राम्रा सहर अर्को ठाउँमा भएका दृष्टान्तहरू छन् । हामीलाई अहिले एउटा अवसर पनि उपलब्ध छ, राजधानी र सहर निर्माणको भिन्न अवधारणामा काम गर्ने । नेताहरू जहाँ बस्छन्, त्यहीं मात्र सबै सुविधा र अवसर केन्द्रित गर्ने परिपाटीको सबैभन्दा पहिले अन्त्य गर्नुपर्‍यो । अहिले घोषणा भएका राजधानीका अतिरिक्त नयाँ सहरहरू बनाउने कुरा पनि छन् । ती सहरलाई उद्योग, उत्पादन र सेवासँग जोड्नुपर्‍यो । ठूलठूला उद्योग, कलकारखानाको अहिले कुरा नगरांै । हाम्रो विकासको मोडल त्यतातर्फ उन्मुख नै छैन । शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन, ग्रामीण कृषि व्यवसाय र बजारसहित आफ्नैखालको तर नयाँ पहिचान तिनले बनाउन सक्छन्,बोक्न सक्छन् ।

प्रकृतिले हामीलाई ससाना र रमणीय सहरले युक्त बन्न सक्ने धेरै ठाउँ र सम्भावना दिएको छ । उच्च हिमाली क्षेत्रमा पर्यटकीय हिसाबले ससाना सिजनल सहरहरू पनि बन्न सक्छन् । हो, यसका लागि अहिले सरकारले तोकेको एकछापे मापदण्डले भने काम गर्दैन । ठाउँको आवश्यकता र उपयोगिताका आधारमा बेग्लै मापदण्ड चाहिन्छ । अहिले सहर भनेपछि हाम्रो दिमागमा सडक, गाडी र कंक्रिट स्ट्रक्चर मात्र आउँछ । कुन बस्ती, कुन व्यापारिक केन्द्र कतै पनि भिन्नता नै पाइन्न । प्रत्येक सहरले मान्छे, सभ्यता र संस्कृतिको संरचना बोकेको हुनुपर्‍यो, फोहोर कारोबार र धन्दाको केन्द्र होइन । स्थानीय तहको पुन:संरचनापछि नगरपालिकाको संख्या ह्वात्तै बढेको छ । चुनावपछि त्यस्ता एक दर्जनजति नगरपालिका घुमेँ पनि मैले । निर्वाचित प्रतिनिधिहरूमा उत्साह छ तर आफ्नो ठाउँको विशिष्टतासहित सुन्दर सहरको परिकल्पना छैन । काठमाडौंबाट तोकिदिएको मापदण्ड, स्थानीय विकास मन्त्रालयले पठाएको नियम, कानुन, परिपत्रका फाइलमै रुमल्लिएका छन् । कसैकसैले नेताहरूको नक्कल गर्दै ‘स्मार्ट सिटी’ अनि यो वा त्यो ‘हब’ भन्नचाहिं पछि परेका छैनन् । अब बस्ने प्रदेशसभाको ध्यान र कार्यसूची यसतर्फ जानसके उपयोगी हुन्थ्यो ।
मैले यहाँ यो भन्न खोजेको होइन, सरकारले तोकेका अस्थायी राजधानी सबै उपयुक्त ठाउँमा छन् । मलाई सरकारको निर्णय बचाउ गर्नु छैन, न विरोधको हुइयाँमा लय मिलाउनु नै । वास्तवमा प्रदेशको राजधानी भएर विराटनगर, पोखरा, बुटवल वा धनगढीले हात पारिहाल्ने धेरै ठूलो कुरा छन् जस्तो लाग्दैन । राजनीतिक गलत धन्दा फस्टाउने मात्र हो । त्यस्तै, राजधानी नहुँदैमा धनकुटा, वीरगन्ज, डोटी वा दाङले धेरै गुमाउने कुरा पनि छैन । राजधानी नभएर पनि यी ठाउँले सुन्दर र समुन्नत सहरका रूपमा अरू विकास गर्न सक्छन् । राजधानीलाई राजनीतिक प्रतिष्ठाको विषय बनाइराख्नुको औचित्य छैन । मुख्य कुरा राजधानी जहाँ भए पनि प्रदेशभित्रका सबै नागरिकको राज्यसँग पहुँचलाई सहज र सरल बनाउने हो । सरकारबाट प्राप्त गर्ने सेवासुविधालाई घरदैलोमा सुनिश्चित गर्ने हो ।

प्रकाशित : माघ ७, २०७४ ०७:००
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT