राष्ट्रिय सभा चुनाव, प्रतिनिधित्व र संघीयता

संघीयता कार्यान्वयनको यो महत्त्वपूर्ण राजनीतिक पाटो हो । प्रदेश सरकारका प्रमुख, मन्त्रीलगायत प्रशासक बस्ने ठाउँ सिँगारिँदै छन् । चुनाव सम्पन्न भएको दुई महिना पूरा भएको छ । तर सरकार गठन भएको छैन । सरकार नबनी प्रदेशसभाले केही सामान्य प्रक्रियागत कुराबाहेक कुनै विधायिकी काम पाउँदैन । एमालेको स्पष्ट बहुमत भएका प्रदेशमा पनि न संसदीय दलको नेता चुनिएका छन्, न सरकार गठनको काम नै प्रारम्भ भएको छ । राष्ट्रिय सभा गठन नभएका कारण प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको परिणाम नै घोषणा भएको छैन । संघीय तहमा सरकार गठन अझै एक महिनामा पनि हुन्छ, हँुदैन निश्चित छैन । चुनावमा भोट हाल्नेको रौनक चिसो भइसकेको छ । २४ गते राष्ट्रिय सभाको चुनाव सम्पन्न भएर निर्वाचन परिणाम आएपछि प्रतिनिधिसभा गठनमा भएको अनपेक्षित ढिलाइ अन्त्य हुने आशा गर्न सकिन्छ । आमचुनावमा अभिव्यक्त जनचाहनाअनुसार वाम गठबन्धन वा एकीकृत कम्युनिस्ट पार्टीको एकमना सरकार देख्न त्यसपछि अरू ढिलाइ हुनेछैन होला ।

सबैभन्दा पहिले राष्ट्रिय सभाका कारण प्रतिनिधिसभाको गठनमा भएको ढिलाइमाथि संक्षिप्त टिप्पणी गरौं । दुवै सदन मिलाएर संघीय संसद्मा कम्तीमा एक–तिहाइ महिला हुनुपर्ने र प्रतिनिधित्व गर्ने प्रत्येक राजनीतिक दलबाट पनि कम्तीमा एक तिहाइ महिला हुनुपर्ने संविधानको धारा ८४ (८) मा दोहोरो प्रावधान छ । यसैलाई आधार बनाएर निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधिसभामा समानुपातिकतर्फको मतगणना सकिए पनि निर्वाचन परिणाम अड्काएर राखेको छ । यो अलमल कति अपरिहार्य थियो, उपायहरू के हुन सक्थे, निर्वाचन आयोगमा नेतृत्व गर्नेको बुझाइमा निर्भर हुन पुगेको छ । प्रत्यक्ष रूपमा सत्ता लम्ब्याउन खोजेको आरोप प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई लगाए पनि यो अलमलले ‘पार्टी एकता पहिले कि सरकार गठन’ भनेर अझै निर्णयमा पुग्न नसकेको वाम गठबन्धन, खासगरी माओवादी घटकलाई ‘बार्गेनिङ’ गर्न राम्रै समय जुटेको छ साथै एमाले र माओवादी दुवैलाई सम्भावित विकल्पको सम्भावना खोजी गर्न पनि मनग्ये समय मिल्यो । सम्भवत: बाहिरिया शक्तिलाई पनि नेपालको संविधानमा खेल्ने ठाउँ कति छ भनेर खोजी गर्न सजिलो भयो होला । जे होस्, अन्तत: चुनावी जनादेशको लोकतान्त्रिक मर्यादा जोगिनेतर्फ नै परिस्थिति विकसित भएको अनुमान गर्न सकिन्छ ।

राष्ट्रिय सभाका लागि निर्वाचित हुने ५६ सिटमध्ये २४ जना निर्विरोध भइसकेका छन् । चारवटा प्रदेशबाट महिला कोटामा पर्ने सबै सिटमा निर्विरोध भएका छन् । जुन दलले जिते पनि बाँकी ९ जना महिला अनिवार्य आउँछन् । प्रतिनिधिसभा, प्रदेशसभा र स्थानीय तह तीनवटैको चुनाव सम्पन्न भइसकेको अवस्थामा राष्ट्रिय सभामा कुन दलले कति सिट पाउनेछ भनेर अनुमान गर्न चुनाव प्रणालीमा चासो राख्ने हामीजस्ता सामान्य लेखकले पनि सक्छौं भने यसैमा अभ्यस्त र अनुभव प्राप्त आयोगलाई अझ बढी सहज हुनुपर्ने हो । त्यसमाथि राष्ट्रिय सभामा महिला कोटा संविधानले नै तोकिदिएकोछ । यसको पूर्वानुमानसहित प्रतिनिधिसभामा सामानुपातिकतर्फ दलहरूले कायम गर्नुपर्ने न्यूनतम महिलाको संख्यासहित निर्वाचन परिणाम घोषणा गर्न कुनै संवैधानिक अवरोध देखिन्न । प्रतिनिधिसभाको समानुपातिकतर्फको परिणाम घोषणा गर्न संविधानले रोकेको छ भनेर फितलो तर्क दिनुको कुनै औचित्य थिएन । नयाँ सरकारको नेतृत्व गर्न आतुर एमाले पनि मौन रह्यो । चुनावको परिणामजस्तो गम्भीर राजनीतिक महत्त्वको विषय यसरी संविधानको प्राविधिकतामा पछि पर्‍यो । यसले ‘कोही मर्‍यो भन्दा पनि काल पल्क्यो’ भनेर समयमै सचेत रहनुपर्ने हुन्छ । प्रतिनिधिसभाको चुनाव पछि पनि होला । राष्ट्रिय सभामा कालगतिलगायत विविध कारणले केही महिला र तोकिएका अरू समुदायका सिट रिक्त रहेको अवस्था त्यतिबेला पनि हुन सक्छ । यो पटक त तीन महिना ढिलो हुने भयो नै, तर पछिका दिनमा यसलाई नजिर बनाएर ६ महिना, वर्ष दिन ढिलो हुने खेल नहोला भनेर विश्वस्त हुन सक्ने ठाउँ भने रहेन । यस्ता प्वाल बेलैमा टाल्नु जरुरी छ ।

संविधान कार्यान्वयनको महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारीमा रहने संस्थाहरू चाहे निर्वाचन आयोग होस् वा सर्वोच्च अदालत, त्यहाँबाट गरिने निर्णय र कामको शैलीले संविधानले निर्दिष्ट गरेको प्रणाली विकास गर्न निर्णायक भूमिका हुन्छ । संविधानका अक्षरहरू प्राविधिक कुरा हुन् । तीसँग जोडिएको भावना, प्रयोजन र मूल्य महत्त्वपूर्ण कुरा हो । त्यसमा चुक्ने हो भने प्रणाली बन्दैन, बस्दैन । वर्तमान निर्वाचन आयोगको कार्यशैली चाहे मतपत्रको ढाँचा र छपाइमा होस् वा प्रतिनिधिसभाका लागि समानुपातिकतर्फको परिणाम घोषणामा होस्, यस्तै देखिएको छ । संविधान र कानुनका रकमी कुरा प्राथमिक भए, भावना र मूल्यको पक्ष पछि पर्‍यो । संविधानको रकमी व्याख्या र पर्दापछाडिका स्वार्थी खेलहरू हावी हुँदै गए भने लोकतन्त्रको नौटंकी मात्र बाँकी रहन्छ, उद्देश्यमूलक प्रयोजन र अभ्यास सकिन्छ ।

अब केही चर्चा राष्ट्रिय सभाबारे गरौं । पहिलो त, यो आम चुनाव होइन, तोकिएका प्रतिनिधिहरूको निर्वाचक मण्डलबाट गरिने चुनाव हो । त्यसैले यो अप्रत्यक्ष चुनाव हो । तर निर्वाचन आयोगले पार्टी दर्तादेखि प्रचारप्रसारको समयावधिसमेत राखेर जुन विस्तारित कार्यक्रम दियो, त्यसले नियतबस ढिलाइको आशंका पैदा गर्‍यो । घरीघरी पार्टी दर्ताको यो चाला पनि ठीक होइन । यस्तै, न कुनै उम्मेदवार, न तिनलाई उठाउने दलले राष्ट्रिय सभामा उनीहरूको के विशिष्ट भूमिका हुन्छ भनेर प्रचारप्रसार नै गरेका छन् । यो चुनावमा भोट हाल्ने मतदाता पार्टीका आधिकारिक प्रतिनिधि हुन् । फ्लोर क्रसिङको खासै सम्भावना नहोला । आफ्नो उम्मेदवार जित्ने सम्भावना नभएका साना दलको अनिर्णीत एकाध अवस्थामा बाहेक मतदानपूर्व नै जित्ने उम्मेदवारहरूको मोटामोटी अनुमान गर्न सकिन्छ । वास्तवमा राष्ट्रिय सभा गठनको स्वरूपलाई हेरेर यो चुनावको विधि नै नितान्त फरक बनाउनुपर्ने हो ।

राष्ट्रिय सभा गठनबारे संविधानले केही विशेष व्यवस्था गरेको छ । यसमा आम नागरिकको भन्दा राज्य र समुदायका प्रतिनिधित्वलाई निर्दिष्ट गरेको छ । मुख्य रूपमा यसका दुई थरी निर्वाचक अर्थात् ‘कन्स्टिच्युएन्सी’ छन्– प्रदेशसभाका सदस्यहरू एउटा ‘कन्स्टिच्युएन्सी’ हो भने स्थानीय तहका गाउँपालिका अध्यक्ष/उपाध्यक्ष तथा नगरपालिका प्रमुख/उपप्रमुखहरू अर्को ‘कन्स्टिच्युएन्सी’ हुन् । त्यसैले प्रदेशसभाका सदस्य र स्थानीय तहका प्रतिनिधिको फरकफरक मतभार छ । एक व्यक्ति एक मतको समानता त्यहाँ छैन । प्रदेशसभा सदस्यले हालेको १ मत बराबर ४८ मत गणना हुन्छ भने नगरपालिका/गाउँपालिका प्रमुख/उपप्रमुखको १ मत बराबर १८ मत मात्र । अन्यथा स्थानीय तहका प्रतिनिधिको संख्यात्मक बाहुल्यले प्रदेशसभाको मतलाई ओझेलमा पारिदिने सम्भावना हुन्छ । फरक मतभारको व्यवस्था यी दुई ‘कन्स्टिच्युएन्सी’ बीच अनुपात र सन्तुलन कायम गर्नका लागि हो । निर्वाचक मण्डलबाट चुन्नु भनेको सामूिहक अभ्यास पनि हो । उम्मेदवारको मनोनयनदेखि चयनसम्म एउटा सामूहिक अभ्यासको विधि अवलम्बन गर्न सकिन्थ्यो । अर्थात् प्रदेशसभा र स्थानीय तहका मतदाताले सामूहिक छलफलबाट कस्तो प्रतिनिधि चाहिन्छ र उनीहरूले राष्ट्रिय सभामा खेल्नुपर्ने भूमिका तथा उठाउनुपर्ने प्रादेशिक एवं स्थानीय महत्त्वका के विषय हुन्, प्राथमिकताहरू तोक्न सकिन्थ्यो । वास्तवमा यी दुई थरी मतदातालाई फरकफरक मतभार बोकाएर एउटै डालामा राख्नुको औचित्य देखिएन । प्रतिनिधित्वको छुट्टै कोटा तोकिदिए हुन्छ ।

निर्वाचनको प्रारम्भिक परिदृश्यमा केही राम्रा उदाहरण पनि देखिएका छन् । प्रदेश–२ ले आठै जना प्रतिनिधिलाई निर्विरोध चयन गरेको छ । यस्तै, प्रदेश १, ५ र ७ ले पनि महिलालगायत केही सिटमा निर्विरोध प्रतिनिधि पठाउन सकेको छ । यसलाई संघीयता अभ्यासको राम्रो सुरुवात भन्न पनि सकिन्छ । तर राष्ट्रिय सभा गठनको यो प्रक्रिया केवल निर्वाचनका लागि होइन । यसको अन्तर्निहित उद्देश्य राष्ट्रिय सभामा प्रतिनिधित्वि गर्ने सदस्यहरूले प्रदेश र स्थानीय तहको हितमा काम गरून् भन्ने पनि हो । संविधानले तीन तहको संघीय संरचनाको व्यवस्था गरेको छ । एक प्रकारले यो तीनखम्बे संघीयता हो । प्रत्येकको आआफ्नो स्वायत्त क्षेत्राधिकार छ । त्यसको प्रयोग र अभ्यासका लागि अर्को तहको निर्देशन खोज्नु पर्दैन । यस अर्थमा राष्ट्रिय सभामा स्थानीय तहको प्रतिनिधित्व सान्दर्भिक हुन्छ । तसर्थ हाम्रो संघीय संरचनामा माथिल्लो सदनको मुख्य काम प्रदेश र स्थानीय तहको हित रक्षा गर्नु हुन आउँछ । तर चुनावको माहोल र प्रकृति हेर्दा दलीय प्रतिनिधित्वको विस्तार (एक्स्टेन्सन) भन्दा बढी केही नदेखिने अवस्था बन्दै छ । नेताको पछि लाग्ने केही मानिसका लागि सुविधाजनक जागिर मान र प्रतिष्ठा तथा दलको आन्तरिक भागबन्डामा सदस्य चयन सीमित हुने सम्भावना छ । यसले अपेक्षित भूमिका एवं योगदानको आशा गर्ने ठाउँ न्यून र कमजोर बनाउँछ ।

उपर्युक्त पृष्ठभूमिमा संघीयताको अभ्यास, संवद्र्धन र विकासका लागि राष्ट्रिय सभाभन्दा प्रदेशको भूमिका निर्णायक हुने देखिन्छ । प्रारम्भमै प्रदेशले आफ्नो मौलिक योगदान हुने समृद्धि र विकासको क्षेत्र पहिचान गर्न सक्यो, त्यसको अपेक्षित उपलब्धि हासिल हुने विश्वास र आशा जगाउन सक्यो भने संघीयताका बारेमा व्यवहारबाटै सकारात्मक सन्देश दिन सकिन्छ । हरेक प्रदेशको आफ्नै विशिष्ट सम्भावना छन् । कतै जलविद्युत्को प्रचुर सम्भावना छ भने कतै पर्यटनको । कतै उद्योगको हुन सक्छ त कतै कृषिको । मानव संसाधन मात्र पनि कुनै प्रदेशको विशिष्ट पहिचान बन्न सक्छ । एउटै कुरामा प्रतिस्पर्धा र भागबन्डा होइन, आआफ्नो मौलिक क्षेत्रको तुलनात्मक लाभ र हिस्सेदारीको विकास हाम्रो आवश्यकता हो । सबै कुरामा आत्मनिर्भर प्रदेश सम्भव छैन । संघीयताको उद्देश्य पनि त्यो होइन । संघीयता अन्तनिर्भरतामा आधारित प्रणाली हो । यस्तै, संघीयता र प्रादेशिकता एउटै कुरा होइन । संघीयता बहुआयामिक प्रणाली हो भने प्रादेशिकता एउटा प्रवृत्ति जुन नकारात्मक पनि हुन सक्छ । संघीयतामा अन्तरप्रादेशिकताको व्यवहार र संस्कार अपेक्षा गरिन्छ ।

प्रदेशहरूको प्राकृतिक र मानव भूगोललाई हेर्दा यो तस्बिर अहिले सञ्चार माध्यमले नक्सामा सजाइदिएजस्तो ‘सप्तरंगी’ छैन । हरेक प्रदेशले आफ्नै विशिष्टताको रूपरंग लिन सक्छन् । त्यो जिम्मेवारी अब प्रदेश नेतृत्वको हो । आफ्नो क्षमता पहिचान र प्रयोगबाट प्रत्येकले आफ्नै एउटा ‘ब्राइडिङ’ गर्न सक्छन् । निर्वाचन परिणामलाई हेर्दा प्रदेश–२ मा बाहेक अरूमा केन्द्रकै राजनीतिक/प्रशासनिक प्रारूपको विस्तार हुने सम्भावना ज्यादा छ । पार्टीको केन्द्रीय नीति निर्देशनका भरमा मात्र प्रदेश नेतृत्व सीमित हुने सम्भावना पनि छ । प्रदेशको स्वायत्त पहिचान संविधानले मात्रै बनाइदिने होइन, जोगाइदिने नै हो । त्यहाँ विकसित हुने राजनीतिक नेतृत्व र उसले हासिल गर्ने उपलब्धिबाटै स्वायत्तता स्थापित र विकसित गर्ने महत्त्वपूर्ण ऊर्जा हो । उपलब्धिको विशिष्टतामा सही अर्थ दिने सप्तरंगी प्रदेश बनून्, सबैलाई संघीय शुभकामना ।