कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२४.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १३४

चिकित्सा शिक्षाका चलखेल

सम्पादकीय

काठमाडौँ — चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी जाँचबुझ आयोगले मेडिकल कलेजहरूको सम्बन्धन र सिट निर्धारणमा अनियमितता गरेको ठहरसहित ४३ जनालाई कारबाहीको सिफारिस गरेको छ । पछिल्ला वर्षहरूमा भएको अनियमितताका केही सीमित घटनामा भएको अध्ययनले अपेक्षाभन्दा ज्यादा पदाधिकारीहरूको इमानदारीमा प्रश्न उठाएको छ ।

चिकित्सा शिक्षाका चलखेल

कारबाहीको सिफारिसमा पर्नेमा अपवादबाहेक अधिकांश चिकित्सा पेसासँग आबद्ध व्यक्तिहरू छन् । पछिल्लो समय कतिपय चिकित्सक सेवाभावभन्दा आर्थिक प्रलोभनमा परेको भनी आएका टीकाटिप्पणीलाई आयोगको पछिल्लो प्रतिवेदनले तथ्यगत रूपमै पुष्टि गरेको छ । बिरामीको नि:स्वार्थ भावले सेवा र उपचार गर्ने शपथ खाएर पेसाकर्ममा लागेकाहरूले नै नैतिकता बिर्सेर स्वार्थ र आर्थिक प्रलोभनमा लागी जथाभावी निर्णय गर्नु विडम्बना हो ।

मेडिकल कलेजको सम्बन्धन र सिट निर्धारण अनियमिततामा जोडिएका अधिकांश पदाधिकारी पदमा रहँदा शक्ति दुरुपयोग गर्नेहरू परेका छन् । राजनीतिक पहँुच र अन्य शक्तिकेन्द्रको संरक्षणमा यस्ता अनियमित क्रियाकलाप गर्ने व्यक्तिहरूका कामकारबाही सरकारी अभिलेखमा सुरक्षित रहन्छन् र पछि छानबिन हुँदा समेत अनियमितता भेटिए कारबाहीको भागिदार बन्छन् । मेडिकल कलेजको अनियमिततामा लामो समय मौन रहेको र कतिपय अवस्थामा ‘शंकास्पद’ भूमिकासमेत देखाएको अख्तियारले आफ्नो जिम्मेवारीअनुसार काम नगर्दा नै आयोग गठन गर्नुपरेको थियो । शक्ति र पहँुचका आडमा हुने अनियमित क्रियाकलाप दिगो र चिरस्थायी हुन सक्दैन र कुनै दिन सार्वजनिक हुनेछ भन्ने सन्देशसमेत पछिल्लो घटनाले दिएको छ । विशेष अदालतको अध्यक्ष हुँदा भ्रष्टाचार मुद्दामा ‘शून्य सहनशीलता’को रणनीति अपनाएर स्वच्छ छवि बनाएका र अवकाशप्राप्त न्यायाधीश गौरीबहादुर कार्की अध्यक्षताको आयोगले चिकित्सा शिक्षामा देखिएका विकृति र बेथितिमाथिको सुझावका साथै अनियमिततामा संलग्न देखिएका ४३ जनालाई कारबाहीको सिफारिस गरेको छ । सामान्य सचेत गराउनेदेखि थप छानबिन गरी भ्रष्टाचार मुद्दामा कारबाहीको सिफारिससमेत आयोगले गरेको छ ।

आयोगको सिफारिसलाई सरकारले दुई ढंगले कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । कारबाहीको सिफारिस भएका पदाधिकारीहरूका हकमा सरकार कठोरतासाथ उभिनुपर्छ । विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरूको हकमा तत्काल बर्खास्त गरी इमानदार, योग्य र सन्तुलित प्राज्ञिक नेतृत्वलाई जिम्मेवारी दिनुपर्छ । भ्रष्टाचारको आरोपमा कारबाही सिफारिस भएका पदाधिकारीहरूका हकमा सरकारले तत्काल प्रतिवेदनलाई अख्तियारमा पठाउनुपर्छ । अख्तियारले समेत यस्तो संवेदनशील विषयमा छिटोभन्दा छिटो अनुसन्धान गरेर आफ्नो संवैधानिक दायित्व पूरा गर्नुपर्छ । डा. गोविन्द केसीको सत्याग्रहका बलमा स्थापना भएको आयोगले दिएको प्रतिवेदन सरकारले तत्काल सार्वजनिक गर्नुपर्छ । यसमा दोषी देखाएका सार्वजनिक पदाधिकारीहरूमाथि सिफारिसअनुसारकै कारबाही हुनुपर्छ । विगतमा झैं प्रतिवेदनलाई दराजमा थन्क्याउने र दोषी ठहर भएकामाथि सजाय नहुने हो भने चिकित्साजस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा देखिएको बेथिति अझै मौलाएर जानेछ । आमनागरिकको स्वास्थ्यको अधिकार झनै ‘आकाशको फल’ हुने खतरा बढ्नेछ ।

नेपालमा मेडिकल शिक्षा विपन्न वर्गको पहुँचमा छैन । त्रिभुवन विश्वविद्यालयको आईओएममा निर्धारित विपन्न कोटामा कोही विद्यार्थी भर्ना हुन नसक्नु यसको अर्को उदाहरण हो । शक्ति र पहुँचका आडमा खुलेका सहरकेन्द्रित मेडिकल कलेजहरूले सेवाभन्दा आर्थिक लाभलाई प्राथमिकता दिएका छन् र त्यसअनुसार नै विद्यार्थी भर्ना लिइरहेका छन् । ६० लाख सेरोफेरोमा खर्च गरेर डाक्टर बन्ने विद्यार्थीले सेवाभन्दा पनि आर्जनलाई प्राथमिकता दिनु स्वाभाविकै हो । त्यसले धेरै थरी बेथिति बढाएको छ । त्यसैलाई केलाउन बनेको आयोगले मेडिकल कलेजहरूका कतिपय विवादमा केही अदालतको अन्तरिम आदेशलाई समेत स्वाभाविक मानेको छैन ।

कलेज सञ्चालकहरूले अदालतसमेत छानेर मुद्दा दर्ता गर्ने, आफूलाई मनपर्ने न्यायाधीशहरू छनोट गर्ने र एकैखालका आदेश गराउने प्रवृत्ति देखिएको औंल्याएको थियो । न्यायपरिषद्ले समेत यस विषयमा आफूले छानबिनको थालनी गरेको भनी पत्र पठाएर ‘बेथिति’लाई कुनै न कुनै रूपमा स्विकारेको देखिन्छ । त्यति मात्र होइन, मेडिकल कलेजको अनियमितता प्रकरणमा मुख्य रूपमा विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरू, उपकुलपति, डिनलगायत मेडिकल काउन्सिलका पदाधिकारीहरू मुछिएका छन् । विवादास्पद निर्णयका कारण नेपालको प्राज्ञिक र नियामक निकाय दलीय हस्तक्षेप र भागबन्डाका कारण थप धराशायी हुँदै गएको छ । यस प्रकरणले संस्थागत सुशासनमा खस्कँदै गएको सन्देशसमेत दिएको थियो । छवि सुधार्न सरकारले सिफारिसमा परेका पदाधिकारीहरूमाथि कारबाही गरी नेपालको मेडिकल शिक्षा सुधारको थालनी गर्नुपर्छ । नत्र कारबाही गर्ने निकायसमेत यसका मतियार साबित हुनेछन् ।


प्रकाशित : माघ २३, २०७४ ०७:२०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?