संघीयतामा वित्तीय व्यवस्थापनको चुनौती

सही किसिमले संघीयताको व्यवस्थापन गर्न सक्यौं भने साँच्चिकै हाम्रा लागि यो श्रीखण्ड हो । खुर्पाको बिँड बनाउने प्रयास कसैबाट नहोस् ।
डा. खिमलाल देवकोटा

काठमाडौँ — विधिवत् रूपमा संघीयता कार्यान्वयनमा आएको छ । संघीयता महँगो प्रणाली भएकाले हाम्रो वित्तीय साधनस्रोतले धान्दैन कि भन्ने सर्वत्र चिन्ता छ । जुन स्वाभाविकै हो । निश्चय पनि प्रदेश स्तरमा अब नयाँ संरचनाहरू खडा गर्नुपर्ने हुन्छ ।

प्रदेश स्तरमा चाहिने संरचनामा संसद भवन, प्रदेश प्रमुखको कार्यालय, प्रदेशसभाको सचिवालय, प्रदेश सभाहल, प्रदेश मुख्यमन्त्रीको कार्यालय, प्रादेशिक मन्त्रालय, सभामुख, उपसभामुख, प्रादेशिक मुख्य सचिव, प्रदेशसभाको सचिवको सचिवालय, मुख्य न्यायाधिवक्ता, राजनीतिक दलका संसदीय दलका कार्यालय, विभिन्न पदाधिकारीका लागि निवासस्थान आदि हुन् । प्रधानमन्त्री कार्यालयले गरेको एक अध्ययन अनुसार यी संरचनाहरू निर्माण गर्न कम्तीमा पनि ३७ अर्ब ९ करोड रुपैयाँ खर्च लाग्छ । यसमा पदाधिकारीहरूको तलब–भत्ता र सञ्चालन खर्च समावेश छैन । कर्मचारीका सन्दर्भमा सुरक्षाकर्मी बाहेक कम्तीमा ७ हजार कर्मचारी प्रदेशमा चाहिन्छ । यी कर्मचारीको वार्षिक तलब–भत्ताको हिसाब गर्ने हो करिब तीन अर्ब रुपैयाँ खर्च हुन्छ ।

यो खर्च भनेको प्रदेश स्तरमा कार्यपालिका र व्यवस्थापिकासँग सम्बन्धित संस्थाहरूको निर्माण र त्यसका लागि चाहिने कर्मचारीका लागिमात्र हो । हुन त न्यायपालिकासँग सम्बन्धित खर्च पनि लाग्छ । तर न्यायपालिकासँग सम्बन्धित काम एकीकृत ढाँचाका आधारमा हुनेहुँदा झन्डै साविककै विधि अनुसार यो जान्छ । संविधानले राज्यशक्तिको बाँडफाँड ३ तहका सरकारबीच गरिएको लेखे तापनि न्यायपालिका केन्द्रीकृत प्रकृतिकै रहने अवस्था छ । मुलुक संघीयतामा गए तापनि न्यायापलिकाका क्षेत्रमा नागरिकको सहज पहुँच हुने सम्भावना देखिँदैन । यस क्षेत्रमा धेरै सुधार आवश्यक छ ।

प्रदेश स्तरमा नयाँ संरचना तयार गर्दा निश्चय पनि अर्बौं रुपैयाँ लाग्छ । यो मुलुकका लागि अतिरिक्त खर्च हो । प्रदेश स्तरमा मात्र हैन, स्थानीय स्तरमा पनि धेरै संरचना तयार गर्नुपर्ने हुन्छ । स्थानीय तहको जिम्मेवारीका आधारमा अधिकांश स्थानीय तहमा नयाँ भवनहरू बनाउनुपर्ने हुन्छ । कैयौं भवनको मर्मत–सम्भार आवश्यक छ । एम्बुलेन्स, दमकलसहित साना–ठूला गाडीहरू चाहिन्छ । वडा कार्यालयहरूको निर्माण गरी यसलाई भौतिक तथा मानवीय पूर्वाधारले सुसज्जित पार्न आवश्यक छ । सेवाप्रवाहको प्रमुख थलोको रूपमा रहेका वडाको सही व्यवस्थापन प्रमुख चुनौती हो । स्थानीय तहमा सडक, पुल, कल्र्भटजस्ता पूर्वाधार निर्माण र मर्मत–सम्भार, स्कुल भवन, अस्पताल, स्वास्थ्य चौकी/उपस्वास्थ्य चौकी, मेसिनरी, ल्याब, फर्निचरजस्ता सामाजिक पूर्वाधार निर्माण तथा मर्मतजस्ता आर्थिक, सामाजिक, मानवीय लगायत क्षेत्रमा मनग्य लगानी गर्नु पनि त्यत्तिकै जरुरी छ । यी लगायत संघीयता कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित सबै क्षेत्रको वास्तविक खर्च पहिचान गर्ने हो भने खर्बौं लाग्छ ।

हालसालै अर्थ मन्त्रालयको हवाला दिएर संघीयता कार्यान्वयनका लागि १० खर्ब रुपैयाँ खर्च लाग्ने भन्ने समाचार आएको छ । त्यो समाचार मोटामोटी स्थानीय तहका लागि लाग्ने खर्चसँग सम्बन्धित छ । तर खर्चलाई अतिरञ्जित गरिएको छ । जस्तो– सबै स्थानीय तहको भवन बनाउने, सडक लगायत पूर्वाधार बनाउने, २/२ वटा गाडी र १/१ वटा एम्बुलेन्स अनि दमकल किन्ने, सबै वडाका लागि मोटरसाइकल किन्ने, झन्डै वडा बराबरीका लागि डोजर/ट्रिपर किन्ने, अस्पताल र स्कुल भवन बनाउने, मेसिनरी, फर्निचर लगायतका सामान किन्ने, आवधिक योजना बनाउने आदि लगायतका छन् । जुन विवरण पूर्णतया यथार्थमा आधारित छैन । ५/१० वर्षभित्र गर्नुपर्ने काम पनि अहिल्यै गरिहाल्नुपर्ने अवस्था छ भन्ने खालको ढङ्गबाट समाचार प्रवाह गरिएको छ । जुन सर्वथा गलत हो । समयक्रम अनुसार यी काम विस्तारै हँुदै जान्छन् । कतिपय स्थानीय तहको भवन, सवारी साधन लगायत केही राम्रा पूर्वाधार पनि छन् । सित्तैमा पाए अलकत्रा पनि खाने भन्ने गलत मानसिकता र संघीयतालाई बदनाम गराउन यति खर्च लाग्छ, उति खर्च लाग्छ भन्ने ढङ्गबाट खर्चको प्रक्षेपण गरिएको छ ।

संविधानत: सिंहदरबारमा रहेका धेरै जिम्मेवारी तल जान्छन् । जस्तो– शिक्षा र स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित करिब ७५ प्रतिशत जिम्मेवारी स्थानीय र प्रदेश स्तरमा गएको छ । कृषि, पशु, सहकारी, सडक, सिंचाइ, वातावरण, खानेपानी, वन, खानी, व्यापार, उद्योग, जनसंख्या, भूमि, महिला, बालबालिका, युवा, भाषा, संस्कृति, परिवहन आदि कार्यक्षेत्र र मन्त्रालयसँग सम्बन्धित ७० देखि ८० प्रतिशत कार्य जिम्मेवारी पनि स्थानीय र प्रदेश स्तरमै गएको छ । अब केन्द्रमा मन्त्रालयको संख्या आधाभन्दा बढीले घट्छ । यी मन्त्रालयसँग सम्बन्धित विभाग, सचिवालय, प्रतिष्ठान आदिको संख्या पनि यही अनुपातमा घट्छ । कैयौं विभाग, सचिवालय तथा प्रतिष्ठानको त झन्डै शतप्रतिशत जिम्मेवारी तल गएको छ ।

समग्रमा संविधानको सामान्य विश्लेषण गर्दा करिब ६० प्रतिशत जिम्मेवारी प्रदेश र स्थानीय तहमा गएका छन् । संविधानले नै यी जिम्मेवारी निक्षेपित गरेको छ । कार्य जिम्मेवारीलाई वित्तीय साधनस्रोत, कर्मचारी, कार्यालय आदिले पछ्याउनुपर्छ भन्ने सामान्य सिद्धान्त छ । संविधानको भावना पनि यही हो । हामीले यो सिद्धान्त र भावनाको पालना गर्न सक्यौं भने निश्चय नै संघीयता कार्यान्वयनका लागि त्यति धेरै अतिरिक्त खर्च लाग्दैन । अहिले भएका साधनस्रोतको सही परिचालन गर्न सक्यौं भने आत्तिनुपर्ने अवस्था छैन । हामी सजिलैसँग संघीयता व्यवस्थापन गर्न सक्छौं ।
अहिले मुलुकको वित्तीय अवस्था कमजोर छ । कमजोर वित्तीय अवस्थाका कारण सरकारले चाहेर पनि भटाभट प्रादेशिक र स्थानीय संरचना निर्माण लगायत क्षेत्रमा खर्च गर्नसक्ने अवस्था छैन । यस्तो अवस्थामा हामी मितव्ययी हुनुको विकल्प छैन । हामीले भइरहेका प्रशासनिक संरचनाहरू नै प्रयोग गर्ने हो । अहिले रहेका कर्मचारीहरूको अधिकतम उपयोग पनि गर्ने हो । जस्तो– हामीसँग अहिले पनि क्षेत्रीय स्तरमा प्रशस्तै प्रशासनिक संरचनाहरू छन् । प्रशासन पुन:संरचना सम्बन्धी सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको एक अध्ययन अनुसार हामीसँग करिब ३ हजार क्षेत्रीय तथा अञ्चल स्तरका कार्यालयहरू छन् । करिब ७ हजार जिल्ला स्तरका कार्यालयहरू छन् । आवश्यकताका आधारमा यी कार्यालयहरूको सामान्य मर्मत–सम्भार गरेर प्रदेश सरकारका लागि प्रयोग गर्ने हो । वास्तवमा प्रदेश सरकार सञ्चालनमा ल्याउन तत्काल धेरै प्रशासनिक संरचना तयार गर्न आवश्यक छैन । अहिले प्रदेशका अस्थायी मुकामका लागि प्रयोग गरिएका र गर्न सिफारिस गरिएका एकाध कार्यालय/भवन बाहेक सबै सरकारी हुन् । प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतका अनुसार सहरी विकास मन्त्रालयले विराटनगर, जनकपुर, हेटौंडा, पोखरा, बुटवल, सुर्खेत र धनगढीका लागि १०२ वटा कार्यालयको सामान्य मर्मत–सम्भार गरेमा प्रदेश सरकार सञ्चालनमा ल्याउन सकिने सिफारिस गरेको थियो । प्रदेशको अस्थायी मुकामका लागि चर्चामा रहेका सबै स्थानको सामान्य अध्ययन मन्त्रालयले गरेको थियो । जस्तो– २ नम्बर प्रदेशका लागि जनकपुर र वीरगन्जमा अवस्थित सरकारी कार्यालय लगायत पूर्वाधारको अध्ययन गरेको थियो । ३ नम्बर प्रदेशका सन्दर्भमा ललितपुर, काभ्रे, भक्तपुर र हेटौंडाको अध्ययन गरेको थियो । अध्ययन प्रतिवेदनको सिफारिसमा प्रदेश प्रमुखको कार्यालय, प्रदेशसभाको सचिवालय, प्रदेश सभाहल, प्रदेश मुख्यमन्त्रीको कार्यालय, प्रदेश मन्त्रालयको कार्यालय, प्रदेश प्रमुखको निवास, प्रदेश मुख्यमन्त्रीको निवास, प्रदेश सभामुख र उपसभामुखको निवास, प्रदेश मन्त्रीहरूको निवास, प्रदेश मुख्य सचिव र सचिवको निवास छ ।

अहिले अस्थायी मुकाम तोकिएका स्थानमा रहेका कार्यालयको मर्मत–सम्भारका लागि २ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ खर्च लाग्ने अनुमान छ । यो खासै ठूलो रकम हैन । मर्मत–सम्भारका लागि केही रकमको निकासा भई काम अगाडि बढेको छ । सामान्य खर्चमा पनि प्रदेश सञ्चालनमा आउन सक्ने रहेछ भन्ने सन्देश अहिले दिएको छ । हामी केही वर्षसम्म यिनै कार्यालयमा रहेर प्रदेश सरकार सञ्चालनमा ल्याउन सक्छौं । मुलुकको राजनीति र आर्थिक अवस्था सहज भएपछि जति खर्च गरे पनि हुन्छ । उपयुक्त स्थानमा प्रदेशको स्थायी राजधानी तोके पनि हुन्छ । पछि स्थायी प्रकृतिको राजधानी तोक्दा नयाँ ठाउँमा व्यवस्थित सहर सिर्जना हुनेगरी गर्दा विकासमा सन्तुलन ल्याउँछ ।

निश्चय पनि संघीयता कार्यान्वयनको चुनौतीमा हामी छौं । कैयौं मुलुक संघीयतामा गएर पनि फेरि एकात्मक प्रणालीमा नै फर्केका छन् । हामीकहाँ समाजको एउटा ठूलो तप्का संघीयता मुलुकले धान्दैन भनिरहेछ । यस्तो अवस्थामा राजनीतिक दल, सरकार, नागरिक समाज, कर्मचारी, सञ्चारकर्मी, निजी क्षेत्र, आम समुदाय सबैले संघीयता कार्यान्वयनमा सकारात्मक भूमिका निर्वाह गर्न जरुरी छ । सबभन्दा बढी सकारात्मक भूमिका सरकारको नुनपानी खाएको अवस्थामा कर्मचारीहरूको हुनुपर्छ । यसै पनि कर्मचारी न्यून रहेको अवस्थामा स्वेच्छिक अवकाशको नाममा कर्मचारीलाई घर पठाउने जुन प्रयास सरकारले गरेको छ, यसलाई फिर्ता लिनुपर्छ ।

कुल निजामती कर्मचारी ८६,१८० मा स्वेच्छिक अवकाशको श्रेणीमा पर्ने कर्मचारीको संख्या २२,८८२ छ । यी सबै कर्मचारीले अवकाश लिएमा मुलुकको ६८ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ खर्च हुन्छ । आधाले लिए भने पनि ३४ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुन्छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी समायोजन गर्दा हामीलाई करिब २० हजार थप कर्मचारी चाहिन्छ । भएको कर्मचारी घर पठाउने फेरि नपुग कर्मचारी भर्ना गर्ने, यस्तो दोहोरो भार मुलुकले थेग्न सक्दैन । बरु स्वेच्छिक अवकाशमा लाग्ने खर्चको निश्चित प्रतिशत सबै कर्मचारीका लागि प्रोत्साहन भत्ताका रूपमा दिने व्यवस्था लागू गरे हुन्छ । कर्मचारी फाजिल भएमात्र स्वेच्छिक अवकाश लागू गर्ने हो । कर्मचारी थप आवश्यक परेको समयमा यस्तो गर्नुहुन्न ।

प्रदेशको सन्दर्भमा संविधानत: सांसदको २० प्रतिशतसम्म मन्त्री बनाउन सकिने व्यवस्था संविधानमा छ । यस अनुसार प्रदेश तीनमा २२ जनासम्मको मन्त्रिपरिषद बन्छ । एमाले र माओवादी केन्द्रले प्रदेशमा ११ जनाभन्दा बढीको मन्त्रिपरिषद नबनाउने निर्णय गरिसकेका छन् । संघीयता कार्यान्वयनमा लाग्ने खर्चलाई मितव्ययी गराउने सकारात्मक पक्ष हो यो ।

संघीयतालाई खर्चभन्दा पनि सेवाप्रवाहसँग हेर्न जरुरी छ । नागरिकलाई सानोतिनो कामका लागि सदरमुकाम धाइरहनुपथ्र्याे । अलि ठूला कामका लागि काठमाडौं धाउनुपथ्र्याे । जिल्ला सदरमुकाम र काठमाडौं धाउँदा कैयौं दिन र हप्ता लाग्थ्यो । समय र खर्चको सीमा नै थिएन । अब जनताका आधाभन्दा बढी काम स्थानीय तथा प्रदेश स्तरमा हुन्छन् । निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई जनताले रवाफसाथ छिटोछरितो र प्रभावकारी सेवाका लागि दबाब दिन सक्छन् । जनताको अपनत्व पनि बढ्छ । वास्तवमा संघीयताले दिएको सबभन्दा ठूलो उपलव्धि नै यही हो । सही किसिमले संघीयताको व्यवस्थापन गर्न सक्यौं भने साँच्चिकै हाम्रालागि यो श्रीखण्ड हो । खुर्पाको बिँड बनाउने प्रयास कसैबाट नहोस् ।
devkotakl@gmail.com

प्रकाशित : माघ २३, २०७४ ०७:२२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

चिकित्सा शिक्षाका चलखेल

सम्पादकीय

काठमाडौँ — चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी जाँचबुझ आयोगले मेडिकल कलेजहरूको सम्बन्धन र सिट निर्धारणमा अनियमितता गरेको ठहरसहित ४३ जनालाई कारबाहीको सिफारिस गरेको छ । पछिल्ला वर्षहरूमा भएको अनियमितताका केही सीमित घटनामा भएको अध्ययनले अपेक्षाभन्दा ज्यादा पदाधिकारीहरूको इमानदारीमा प्रश्न उठाएको छ ।

कारबाहीको सिफारिसमा पर्नेमा अपवादबाहेक अधिकांश चिकित्सा पेसासँग आबद्ध व्यक्तिहरू छन् । पछिल्लो समय कतिपय चिकित्सक सेवाभावभन्दा आर्थिक प्रलोभनमा परेको भनी आएका टीकाटिप्पणीलाई आयोगको पछिल्लो प्रतिवेदनले तथ्यगत रूपमै पुष्टि गरेको छ । बिरामीको नि:स्वार्थ भावले सेवा र उपचार गर्ने शपथ खाएर पेसाकर्ममा लागेकाहरूले नै नैतिकता बिर्सेर स्वार्थ र आर्थिक प्रलोभनमा लागी जथाभावी निर्णयगर्नु विडम्बना हो ।

मेडिकल कलेजको सम्बन्धन र सिट निर्धारण अनियमिततामा जोडिएका अधिकांश पदाधिकारी पदमा रहँदा शक्ति दुरुपयोग गर्नेहरू परेका छन् । राजनीतिक पहँुच र अन्य शक्तिकेन्द्रको संरक्षणमा यस्ता अनियमित क्रियाकलाप गर्ने व्यक्तिहरूका कामकारबाही सरकारी अभिलेखमा सुरक्षित रहन्छन् र पछि छानबिन हुँदा समेत अनियमितता भेटिए कारबाहीको भागिदार बन्छन् । मेडिकल कलेजको अनियमिततामा लामो समय मौन रहेको र कतिपय अवस्थामा ‘शंकास्पद’ भूमिकासमेत देखाएको अख्तियारले आफ्नो जिम्मेवारीअनुसार काम नगर्दा नै आयोग गठन गर्नुपरेको थियो । शक्ति र पहँुचका आडमा हुने अनियमित क्रियाकलाप दिगो र चिरस्थायी हुन सक्दैन र कुनै दिन सार्वजनिक हुनेछ भन्ने सन्देशसमेत पछिल्लो घटनाले दिएको छ । विशेष अदालतको अध्यक्ष हुँदा भ्रष्टाचार मुद्दामा ‘शून्य सहनशीलता’को रणनीति अपनाएर स्वच्छ छवि बनाएका र अवकाशप्राप्त न्यायाधीश गौरीबहादुर कार्की अध्यक्षताको आयोगले चिकित्सा शिक्षामा देखिएका विकृति र बेथितिमाथिको सुझावका साथै अनियमिततामा संलग्न देखिएका ४३ जनालाई कारबाहीको सिफारिस गरेको छ । सामान्य सचेत गराउनेदेखि थप छानबिन गरी भ्रष्टाचार मुद्दामा कारबाहीको सिफारिससमेत आयोगले गरेको छ ।

आयोगको सिफारिसलाई सरकारले दुई ढंगले कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । कारबाहीको सिफारिस भएका पदाधिकारीहरूका हकमा सरकार कठोरतासाथ उभिनुपर्छ । विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरूको हकमा तत्काल बर्खास्त गरी इमानदार, योग्य र सन्तुलित प्राज्ञिक नेतृत्वलाई जिम्मेवारी दिनुपर्छ । भ्रष्टाचारको आरोपमा कारबाही सिफारिस भएका पदाधिकारीहरूका हकमा सरकारले तत्काल प्रतिवेदनलाई अख्तियारमा पठाउनुपर्छ । अख्तियारले समेत यस्तो संवेदनशील विषयमा छिटोभन्दा छिटो अनुसन्धान गरेर आफ्नो संवैधानिक दायित्व पूरा गर्नुपर्छ । डा. गोविन्द केसीको सत्याग्रहका बलमा स्थापना भएको आयोगले दिएको प्रतिवेदन सरकारले तत्काल सार्वजनिक गर्नुपर्छ । यसमा दोषी देखाएका सार्वजनिक पदाधिकारीहरूमाथि सिफारिसअनुसारकै कारबाही हुनुपर्छ । विगतमा झैं प्रतिवेदनलाई दराजमा थन्क्याउने र दोषी ठहर भएकामाथि सजाय नहुने हो भने चिकित्साजस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा देखिएको बेथिति अझै मौलाएर जानेछ । आमनागरिकको स्वास्थ्यको अधिकार झनै ‘आकाशको फल’ हुने खतरा बढ्नेछ ।

नेपालमा मेडिकल शिक्षा विपन्न वर्गको पहुँचमा छैन । त्रिभुवन विश्वविद्यालयको आईओएममा निर्धारित विपन्न कोटामा कोही विद्यार्थी भर्ना हुन नसक्नु यसको अर्को उदाहरण हो । शक्ति र पहुँचका आडमा खुलेका सहरकेन्द्रित मेडिकल कलेजहरूले सेवाभन्दा आर्थिक लाभलाई प्राथमिकता दिएका छन् र त्यसअनुसार नै विद्यार्थी भर्ना लिइरहेका छन् । ६० लाख सेरोफेरोमा खर्च गरेर डाक्टर बन्ने विद्यार्थीले सेवाभन्दा पनि आर्जनलाई प्राथमिकता दिनु स्वाभाविकै हो । त्यसले धेरै थरी बेथिति बढाएको छ । त्यसैलाई केलाउन बनेको आयोगले मेडिकल कलेजहरूका कतिपय विवादमा केही अदालतको अन्तरिम आदेशलाई समेत स्वाभाविक मानेको छैन ।

कलेज सञ्चालकहरूले अदालतसमेत छानेर मुद्दा दर्ता गर्ने, आफूलाई मनपर्ने न्यायाधीशहरू छनोट गर्ने र एकैखालका आदेश गराउने प्रवृत्ति देखिएको औंल्याएको थियो । न्यायपरिषद्ले समेत यस विषयमा आफूले छानबिनको थालनी गरेको भनी पत्र पठाएर ‘बेथिति’लाई कुनै न कुनै रूपमा स्विकारेको देखिन्छ । त्यति मात्र होइन, मेडिकल कलेजको अनियमितता प्रकरणमा मुख्य रूपमा विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरू, उपकुलपति, डिनलगायत मेडिकल काउन्सिलका पदाधिकारीहरू मुछिएका छन् । विवादास्पद निर्णयका कारण नेपालको प्राज्ञिक र नियामक निकाय दलीय हस्तक्षेप र भागबन्डाका कारण थप धराशायी हुँदै गएको छ । यस प्रकरणले संस्थागत सुशासनमा खस्कँदै गएको सन्देशसमेत दिएको थियो । छवि सुधार्न सरकारले सिफारिसमा परेका पदाधिकारीहरूमाथि कारबाही गरी नेपालको मेडिकल शिक्षा सुधारको थालनी गर्नुपर्छ । नत्र कारबाही गर्ने निकायसमेत यसका मतियार साबित हुनेछन् ।

प्रकाशित : माघ २३, २०७४ ०७:२०
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्