राष्ट्रिय सभा औचित्यमाथि प्रश्न !

राष्ट्रिय सभा गठन, यसको प्रतिनिधिसभा र सरकारमाथिको नियन्त्रण, कानुन निर्माणमा भूमिका तथा स्वअस्तित्व कमजोर भएकाले यसले राज्यलाई अनावश्यक आर्थिक व्यय पर्छ ।
रामहरि नेपाल

काठमाडौँ — संघीय संसद्को राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन माघ २४ गते हँुदैछ । राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा आफ्नो दलको प्रतिनिधि निर्वाचित गराउन वाम एकता गर्ने, ठूला दलले साना दललाई फकाउने, दलगत सहमति गरी साझा उम्मेदवार चयन गर्ने जस्ता कार्य भइरहेका छन् ।

५६ सिटमध्ये विभिन्न ठाउँवाट २४ जना निर्विरोध भएका छन् र ३२ जना एकल संक्रमणीय र बहुमतीय निर्वाचन प्रणालीबाट निर्वाचित हुनेछन् । संसदीय शासन प्रणाली अवलम्बन गर्ने देशहरूमाराष्ट्रिय सभालाई स्थायी सदनको रूपमा लिइन्छ । चाहे एकात्मक होस् वा संघात्मक शासन प्रद्धति किन नहोस् । शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त अनुसार राष्ट्रिय सभा एक महत्त्वपूर्ण सभा हो । यसले केन्द्रीय शासनमा दलित, जनजाति, सिमान्तकृत, राष्ट्रिय व्यक्तित्व आदिको प्रतिनिधित्व गर्ने, कानुन बनाउने, जनताको चासो र सरोकारबारे छलफल गर्ने र सरकारलाई स्वेच्छाचारी हुन प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा नियन्त्रण गर्ने गर्छ ।

Yamaha

नेपालको संविधानको भाग ८ र ९ मा राष्ट्रिय सभा गठन, काम, कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धी व्यावस्था छ । तर गठन र अधिकारका हिसाबले राष्ट्रिय सभा कमजोर धरातलमा उभिएको र प्रजातन्त्रमा राष्ट्रिय सभामार्फत हुने सहभागिता, विधायिकी कार्य र सरकारको कार्यमा नियन्त्रणको हिसाबले राष्ट्रिय सभा कमजोर हुने संवैधानिक व्यवस्था भएको हुँदा राष्ट्रियसभा औपचारिक सभामात्र हो ।
संविधानले राष्ट्रिय सभामा ५९ सदस्य रहने व्यवस्था गरेको छ । यसमा प्रत्येक प्रदेशबाट ८/८ जनाले प्रतिनिधित्व गर्नेछन् र मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा ३ जना राष्ट्रपतिबाट मनोनित हुनेछन् । यो एक स्थायी सभा भए पनि यसको गठन धरातल कमजोर छ । प्रदेशसभाका सदस्य, गाउँपालिका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष, नगरपालिका प्रमुख र उपप्रमुख राष्ट्रिय सभाका मतदाता रहेका हुन्छन् भने प्रत्येक २/२ वर्षमा जम्मा सदस्य संख्याको १ तिहाइ सदस्यको पदावधि सकिन्छ र पुन: त्यही संख्यामा नयाँ सदस्यहरू संघीय संसद्को राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचित हुनेछन् ।

प्रतिनिधिसभाका २७५ सांसदमध्ये १६५ जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित भई आउँछन् भने ११० समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमार्फत राजनीतिक दललाई मतदान गरेर ती दलहरूले संविधानको भाग २९ को धारा २६९ र राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनलाई आत्मसाथ गरी संविधानको समानुपातिक समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्त अपनाई दलित, जनजाति, महिला, अल्पसंख्यक सबैको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नुपर्ने हुन्छ । तर दलहरूले यस विषयमा संविधान र कानुनलाई उल्लंघनगरेका छन् । संविधानको धारा ८६ (२) (क) को व्यवस्थाले राजनीतिक दलको सर्वाेच्चतालाई स्वीकार गरेको छ भने (ख)मा कुनै पनि मापदण्डविना सरकारको सिफारिसमा ३ जना मनोनित गर्ने व्यवस्थाले राष्ट्रिय सभा पनि दलीय भागबन्डाभन्दा माथि छैन । जुन समानुपातिक समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तको विपरीत छ ।

राष्ट्रिय सभालाई ‘हाउस अफ रिभ्यु’ पनि भनिन्छ । यसले प्रतिनिधिसभाले बनाएको कुनै पनि कानुनलाई पुन: संशोधन गर्न सक्छ र यसले प्रतिनिधिसभाले बनाएको कानुनमा गुणस्तर सुधार गर्ने महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ । लोकतन्त्रलाई सुदृढ र समुन्नत बनाउन प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाका अधिकारहरू निष्पक्ष र एकअर्काेमा परिपुरक हुनुपर्छ भने राष्ट्रिय सभाले कार्यपालिकाको भूमिकालाई पनि नियन्त्रण गर्ने क्षमता राख्नुपर्छ ।

संविधानको धारा ११० मा अर्थ विधेयक प्रतिनिधिसभामा मात्र प्रस्तुत हुने व्यवस्था छ । राष्ट्रिय सभाले कर लगाउने, उठाउने, खारेज गर्ने, छुट दिने, संघीय सञ्चित कोष संरक्षण गर्ने, नेपाल सरकारले ऋण लिने, जमानत दिने र राजस्व संकलन गर्ने आदि जनताको आर्थिक विषयसँंग प्रभाव पार्ने विषयमा विधेयक प्रस्तुत गर्ने अधिकार राख्दैन, नत प्रतिनिधिसभाले बनाएको विधेयक संशोधन गर्न सक्छ । संविधानको धारा १११ को ३ ले यदि राष्ट्रिय सभाले केही सुझाव दिए पनि प्रतिनिधिसभा त्यो सुभाव मान्न बाध्य छैन । र सोही धाराको (४) र (५) मा यदि प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएको विधेयक राष्ट्रिय सभाले छलफल गर्न समय लिएमा अर्थ विधेयक भएमा १५ दिनभित्र र अन्य विधेयकहरूको हकमा २ महिनाभित्र फिर्ता नगरेमा प्रतिनिधिसभाले प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पठाउन सक्ने व्यवस्थाले राष्ट्रिय सभाको कमजोर अस्तित्वलाई प्रमाणित गर्छ ।

संविधानको धारा १११ (७) मा राष्ट्रिय सभाबाट अस्वीकृत भई वा संशोधन भई प्रतिनिधिसभामा फिर्ता आएको कुनै पनि विधेयक प्रतिनिधिसभाले प्रस्तुत रूपमै पुन: पारित गर्न सक्छ । तर राष्ट्रिय सभामा प्रस्तुत भएको कुनै विधेयक प्रतिनिधिसभाले संशोधनसहित पुन: फिर्ता पठाएमा राष्ट्रिय सभाले उक्त विधेयक संशोधनसहित मात्र पारित गर्न सक्नेछ । यसले राष्ट्रिय सभा एक औपचारिक सभा र शक्तिहीन सभा हो । सोही धाराको ९ (क) र (ख) को व्यवस्था अनुसार राष्ट्रिय सभाले स्वीकृत गरेको तर प्रतिनिधिसभाले अस्वीकृत गरेको विधेयक वा प्रतिनिधिसभाले राष्ट्रिय सभामा संशोधन गरी फिर्ता पठाएको विधेयक संयुक्त सदनको बैठकमा प्रस्तुत गरी बहुमतको आधारमा निर्णय गरी उक्त विधेयक प्रमाणीकरणको लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पठाउनु पर्नेछ । संयुक्त सदनमा प्रतिनिधिसभाका सदस्यहरूको बहुमत हुने भएकाले राष्ट्रिय सभा बहुमतको निर्णय मान्न बाध्य हुनेछ ।

संविधानमा प्रतिनिधिसभा सदस्यको कार्याकाल ५ वर्ष हुन्छ । तर माथिल्लो सभाका रूपमा मानिने राष्ट्रिय सभाको कार्यकाल ६ वर्षको हुनेछ । संविधानको धारा १११ (१०) मा प्रतिनिधिसभा विघटन भएमा वा प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल समाप्त भएमा राष्ट्रिय सभामा विचाराधीन विधेयक स्वत: निष्क्रिय हुने व्यवस्थाले राष्ट्रिय सभाले एकल रूपमा कानुन निर्माण गर्न सक्दैन ।

संसदीय शासन प्रणालीमा कार्यकारी प्रमुख प्रधानमन्त्री हुनेछ भने प्रधानमन्त्री प्रतिनिधिसभाको सदस्य हुनैपर्छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्का अन्य सदस्यहरू संसद्प्रति उत्तरदायी हुनेछन् । संविधानको धारा ७६ अनुसार मन्त्रिपरिषद गठन गर्न धारा ७७ अनुसार प्रधानमन्त्री वा मन्त्री भई पदमुक्त हुन रधारा १०० बमोजिम प्रधानमन्त्रीमाथि अविश्वासको प्रस्तावपेस गर्न वा पारित गर्न राष्ट्रिय सभाको कुनै पनि भूमिकाहुँदैन । यो सभाको सरकार गठन, सञ्चालन र नियन्त्रणमा भूमिका शून्यप्राय: छ ।

लोकतन्त्रमा राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधिसभा दुवै सदन अपरिहार्य हुन्छन् । राष्ट्रिय सभा वा प्रतिनिधिसभा त्यसको महत्त्व, कार्यसम्पादन, गठन, एक सदनको अर्काे सदनप्रतिको उत्तरदायित्व र एकले अर्कालाई गर्ने नियन्त्रण र सरकारमाथिको नियन्त्रण, जनताका दैनिक कठिनाइका विषयमा छलफल र समानुपातिक समावेशी र सहभागितामूलक व्यवस्थाको आवश्यकताको आधारमा अपरिहार्य मानिन्छ । तर नेपालको सन्दर्भमा राष्ट्रिय सभा गठन, यसको प्रतिनिधिसभा र सरकारमाथिको नियन्त्रण, कानुन निर्माणमा भूमिका तथा स्वअस्तित्व कमजोर र पूर्ण निर्भर भएकाले यसले राज्यलाई अनावश्यक आर्थिक व्यय पर्छ । त्यसैले संविधान संशोधन गरी राष्ट्रियसभालाई अधिकार सम्पन्न बनाउनुुपर्छ ।
नेपाल अधिवक्ता हुन् ।

प्रकाशित : माघ २३, २०७४ ०७:२७
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

संघीयतामा वित्तीय व्यवस्थापनको चुनौती

सही किसिमले संघीयताको व्यवस्थापन गर्न सक्यौं भने साँच्चिकै हाम्रा लागि यो श्रीखण्ड हो । खुर्पाको बिँड बनाउने प्रयास कसैबाट नहोस् ।
डा. खिमलाल देवकोटा

काठमाडौँ — विधिवत् रूपमा संघीयता कार्यान्वयनमा आएको छ । संघीयता महँगो प्रणाली भएकाले हाम्रो वित्तीय साधनस्रोतले धान्दैन कि भन्ने सर्वत्र चिन्ता छ । जुन स्वाभाविकै हो । निश्चय पनि प्रदेश स्तरमा अब नयाँ संरचनाहरू खडा गर्नुपर्ने हुन्छ ।

प्रदेश स्तरमा चाहिने संरचनामा संसद भवन, प्रदेश प्रमुखको कार्यालय, प्रदेशसभाको सचिवालय, प्रदेश सभाहल, प्रदेश मुख्यमन्त्रीको कार्यालय, प्रादेशिक मन्त्रालय, सभामुख, उपसभामुख, प्रादेशिक मुख्य सचिव, प्रदेशसभाको सचिवको सचिवालय, मुख्य न्यायाधिवक्ता, राजनीतिक दलका संसदीय दलका कार्यालय, विभिन्न पदाधिकारीका लागि निवासस्थान आदि हुन् । प्रधानमन्त्री कार्यालयले गरेको एक अध्ययन अनुसार यी संरचनाहरू निर्माण गर्न कम्तीमा पनि ३७ अर्ब ९ करोड रुपैयाँ खर्च लाग्छ । यसमा पदाधिकारीहरूको तलब–भत्ता र सञ्चालन खर्च समावेश छैन । कर्मचारीका सन्दर्भमा सुरक्षाकर्मी बाहेक कम्तीमा ७ हजार कर्मचारी प्रदेशमा चाहिन्छ । यी कर्मचारीको वार्षिक तलब–भत्ताको हिसाब गर्ने हो करिब तीन अर्ब रुपैयाँ खर्च हुन्छ ।

यो खर्च भनेको प्रदेश स्तरमा कार्यपालिका र व्यवस्थापिकासँग सम्बन्धित संस्थाहरूको निर्माण र त्यसका लागि चाहिने कर्मचारीका लागिमात्र हो । हुन त न्यायपालिकासँग सम्बन्धित खर्च पनि लाग्छ । तर न्यायपालिकासँग सम्बन्धित काम एकीकृत ढाँचाका आधारमा हुनेहुँदा झन्डै साविककै विधि अनुसार यो जान्छ । संविधानले राज्यशक्तिको बाँडफाँड ३ तहका सरकारबीच गरिएको लेखे तापनि न्यायपालिका केन्द्रीकृत प्रकृतिकै रहने अवस्था छ । मुलुक संघीयतामा गए तापनि न्यायापलिकाका क्षेत्रमा नागरिकको सहज पहुँच हुने सम्भावना देखिँदैन । यस क्षेत्रमा धेरै सुधार आवश्यक छ ।

प्रदेश स्तरमा नयाँ संरचना तयार गर्दा निश्चय पनि अर्बौं रुपैयाँ लाग्छ । यो मुलुकका लागि अतिरिक्त खर्च हो । प्रदेश स्तरमा मात्र हैन, स्थानीय स्तरमा पनि धेरै संरचना तयार गर्नुपर्ने हुन्छ । स्थानीय तहको जिम्मेवारीका आधारमा अधिकांश स्थानीय तहमा नयाँ भवनहरू बनाउनुपर्ने हुन्छ । कैयौं भवनको मर्मत–सम्भार आवश्यक छ । एम्बुलेन्स, दमकलसहित साना–ठूला गाडीहरू चाहिन्छ । वडा कार्यालयहरूको निर्माण गरी यसलाई भौतिक तथा मानवीय पूर्वाधारले सुसज्जित पार्न आवश्यक छ । सेवाप्रवाहको प्रमुख थलोको रूपमा रहेका वडाको सही व्यवस्थापन प्रमुख चुनौती हो । स्थानीय तहमा सडक, पुल, कल्र्भटजस्ता पूर्वाधार निर्माण र मर्मत–सम्भार, स्कुल भवन, अस्पताल, स्वास्थ्य चौकी/उपस्वास्थ्य चौकी, मेसिनरी, ल्याब, फर्निचरजस्ता सामाजिक पूर्वाधार निर्माण तथा मर्मतजस्ता आर्थिक, सामाजिक, मानवीय लगायत क्षेत्रमा मनग्य लगानी गर्नु पनि त्यत्तिकै जरुरी छ । यी लगायत संघीयता कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित सबै क्षेत्रको वास्तविक खर्च पहिचान गर्ने हो भने खर्बौं लाग्छ ।

हालसालै अर्थ मन्त्रालयको हवाला दिएर संघीयता कार्यान्वयनका लागि १० खर्ब रुपैयाँ खर्च लाग्ने भन्ने समाचार आएको छ । त्यो समाचार मोटामोटी स्थानीय तहका लागि लाग्ने खर्चसँग सम्बन्धित छ । तर खर्चलाई अतिरञ्जित गरिएको छ । जस्तो– सबै स्थानीय तहको भवन बनाउने, सडक लगायत पूर्वाधार बनाउने, २/२ वटा गाडी र १/१ वटा एम्बुलेन्स अनि दमकल किन्ने, सबै वडाका लागि मोटरसाइकल किन्ने, झन्डै वडा बराबरीका लागि डोजर/ट्रिपर किन्ने, अस्पताल र स्कुल भवन बनाउने, मेसिनरी, फर्निचर लगायतका सामान किन्ने, आवधिक योजना बनाउने आदि लगायतका छन् । जुन विवरण पूर्णतया यथार्थमा आधारित छैन । ५/१० वर्षभित्र गर्नुपर्ने काम पनि अहिल्यै गरिहाल्नुपर्ने अवस्था छ भन्ने खालको ढङ्गबाट समाचार प्रवाह गरिएको छ । जुन सर्वथा गलत हो । समयक्रम अनुसार यी काम विस्तारै हँुदै जान्छन् । कतिपय स्थानीय तहको भवन, सवारी साधन लगायत केही राम्रा पूर्वाधार पनि छन् । सित्तैमा पाए अलकत्रा पनि खाने भन्ने गलत मानसिकता र संघीयतालाई बदनाम गराउन यति खर्च लाग्छ, उति खर्च लाग्छ भन्ने ढङ्गबाट खर्चको प्रक्षेपण गरिएको छ ।

संविधानत: सिंहदरबारमा रहेका धेरै जिम्मेवारी तल जान्छन् । जस्तो– शिक्षा र स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित करिब ७५ प्रतिशत जिम्मेवारी स्थानीय र प्रदेश स्तरमा गएको छ । कृषि, पशु, सहकारी, सडक, सिंचाइ, वातावरण, खानेपानी, वन, खानी, व्यापार, उद्योग, जनसंख्या, भूमि, महिला, बालबालिका, युवा, भाषा, संस्कृति, परिवहन आदि कार्यक्षेत्र र मन्त्रालयसँग सम्बन्धित ७० देखि ८० प्रतिशत कार्य जिम्मेवारी पनि स्थानीय र प्रदेश स्तरमै गएको छ । अब केन्द्रमा मन्त्रालयको संख्या आधाभन्दा बढीले घट्छ । यी मन्त्रालयसँग सम्बन्धित विभाग, सचिवालय, प्रतिष्ठान आदिको संख्या पनि यही अनुपातमा घट्छ । कैयौं विभाग, सचिवालय तथा प्रतिष्ठानको त झन्डै शतप्रतिशत जिम्मेवारी तल गएको छ ।

समग्रमा संविधानको सामान्य विश्लेषण गर्दा करिब ६० प्रतिशत जिम्मेवारी प्रदेश र स्थानीय तहमा गएका छन् । संविधानले नै यी जिम्मेवारी निक्षेपित गरेको छ । कार्य जिम्मेवारीलाई वित्तीय साधनस्रोत, कर्मचारी, कार्यालय आदिले पछ्याउनुपर्छ भन्ने सामान्य सिद्धान्त छ । संविधानको भावना पनि यही हो । हामीले यो सिद्धान्त र भावनाको पालना गर्न सक्यौं भने निश्चय नै संघीयता कार्यान्वयनका लागि त्यति धेरै अतिरिक्त खर्च लाग्दैन । अहिले भएका साधनस्रोतको सही परिचालन गर्न सक्यौं भने आत्तिनुपर्ने अवस्था छैन । हामी सजिलैसँग संघीयता व्यवस्थापन गर्न सक्छौं ।
अहिले मुलुकको वित्तीय अवस्था कमजोर छ । कमजोर वित्तीय अवस्थाका कारण सरकारले चाहेर पनि भटाभट प्रादेशिक र स्थानीय संरचना निर्माण लगायत क्षेत्रमा खर्च गर्नसक्ने अवस्था छैन । यस्तो अवस्थामा हामी मितव्ययी हुनुको विकल्प छैन । हामीले भइरहेका प्रशासनिक संरचनाहरू नै प्रयोग गर्ने हो । अहिले रहेका कर्मचारीहरूको अधिकतम उपयोग पनि गर्ने हो । जस्तो– हामीसँग अहिले पनि क्षेत्रीय स्तरमा प्रशस्तै प्रशासनिक संरचनाहरू छन् । प्रशासन पुन:संरचना सम्बन्धी सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको एक अध्ययन अनुसार हामीसँग करिब ३ हजार क्षेत्रीय तथा अञ्चल स्तरका कार्यालयहरू छन् । करिब ७ हजार जिल्ला स्तरका कार्यालयहरू छन् । आवश्यकताका आधारमा यी कार्यालयहरूको सामान्य मर्मत–सम्भार गरेर प्रदेश सरकारका लागि प्रयोग गर्ने हो । वास्तवमा प्रदेश सरकार सञ्चालनमा ल्याउन तत्काल धेरै प्रशासनिक संरचना तयार गर्न आवश्यक छैन । अहिले प्रदेशका अस्थायी मुकामका लागि प्रयोग गरिएका र गर्न सिफारिस गरिएका एकाध कार्यालय/भवन बाहेक सबै सरकारी हुन् । प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतका अनुसार सहरी विकास मन्त्रालयले विराटनगर, जनकपुर, हेटौंडा, पोखरा, बुटवल, सुर्खेत र धनगढीका लागि १०२ वटा कार्यालयको सामान्य मर्मत–सम्भार गरेमा प्रदेश सरकार सञ्चालनमा ल्याउन सकिने सिफारिस गरेको थियो । प्रदेशको अस्थायी मुकामका लागि चर्चामा रहेका सबै स्थानको सामान्य अध्ययन मन्त्रालयले गरेको थियो । जस्तो– २ नम्बर प्रदेशका लागि जनकपुर र वीरगन्जमा अवस्थित सरकारी कार्यालय लगायत पूर्वाधारको अध्ययन गरेको थियो । ३ नम्बर प्रदेशका सन्दर्भमा ललितपुर, काभ्रे, भक्तपुर र हेटौंडाको अध्ययन गरेको थियो । अध्ययन प्रतिवेदनको सिफारिसमा प्रदेश प्रमुखको कार्यालय, प्रदेशसभाको सचिवालय, प्रदेश सभाहल, प्रदेश मुख्यमन्त्रीको कार्यालय, प्रदेश मन्त्रालयको कार्यालय, प्रदेश प्रमुखको निवास, प्रदेश मुख्यमन्त्रीको निवास, प्रदेश सभामुख र उपसभामुखको निवास, प्रदेश मन्त्रीहरूको निवास, प्रदेश मुख्य सचिव र सचिवको निवास छ ।

अहिले अस्थायी मुकाम तोकिएका स्थानमा रहेका कार्यालयको मर्मत–सम्भारका लागि २ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ खर्च लाग्ने अनुमान छ । यो खासै ठूलो रकम हैन । मर्मत–सम्भारका लागि केही रकमको निकासा भई काम अगाडि बढेको छ । सामान्य खर्चमा पनि प्रदेश सञ्चालनमा आउन सक्ने रहेछ भन्ने सन्देश अहिले दिएको छ । हामी केही वर्षसम्म यिनै कार्यालयमा रहेर प्रदेश सरकार सञ्चालनमा ल्याउन सक्छौं । मुलुकको राजनीति र आर्थिक अवस्था सहज भएपछि जति खर्च गरे पनि हुन्छ । उपयुक्त स्थानमा प्रदेशको स्थायी राजधानी तोके पनि हुन्छ । पछि स्थायी प्रकृतिको राजधानी तोक्दा नयाँ ठाउँमा व्यवस्थित सहर सिर्जना हुनेगरी गर्दा विकासमा सन्तुलन ल्याउँछ ।

निश्चय पनि संघीयता कार्यान्वयनको चुनौतीमा हामी छौं । कैयौं मुलुक संघीयतामा गएर पनि फेरि एकात्मक प्रणालीमा नै फर्केका छन् । हामीकहाँ समाजको एउटा ठूलो तप्का संघीयता मुलुकले धान्दैन भनिरहेछ । यस्तो अवस्थामा राजनीतिक दल, सरकार, नागरिक समाज, कर्मचारी, सञ्चारकर्मी, निजी क्षेत्र, आम समुदाय सबैले संघीयता कार्यान्वयनमा सकारात्मक भूमिका निर्वाह गर्न जरुरी छ । सबभन्दा बढी सकारात्मक भूमिका सरकारको नुनपानी खाएको अवस्थामा कर्मचारीहरूको हुनुपर्छ । यसै पनि कर्मचारी न्यून रहेको अवस्थामा स्वेच्छिक अवकाशको नाममा कर्मचारीलाई घर पठाउने जुन प्रयास सरकारले गरेको छ, यसलाई फिर्ता लिनुपर्छ ।

कुल निजामती कर्मचारी ८६,१८० मा स्वेच्छिक अवकाशको श्रेणीमा पर्ने कर्मचारीको संख्या २२,८८२ छ । यी सबै कर्मचारीले अवकाश लिएमा मुलुकको ६८ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ खर्च हुन्छ । आधाले लिए भने पनि ३४ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुन्छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी समायोजन गर्दा हामीलाई करिब २० हजार थप कर्मचारी चाहिन्छ । भएको कर्मचारी घर पठाउने फेरि नपुग कर्मचारी भर्ना गर्ने, यस्तो दोहोरो भार मुलुकले थेग्न सक्दैन । बरु स्वेच्छिक अवकाशमा लाग्ने खर्चको निश्चित प्रतिशत सबै कर्मचारीका लागि प्रोत्साहन भत्ताका रूपमा दिने व्यवस्था लागू गरे हुन्छ । कर्मचारी फाजिल भएमात्र स्वेच्छिक अवकाश लागू गर्ने हो । कर्मचारी थप आवश्यक परेको समयमा यस्तो गर्नुहुन्न ।

प्रदेशको सन्दर्भमा संविधानत: सांसदको २० प्रतिशतसम्म मन्त्री बनाउन सकिने व्यवस्था संविधानमा छ । यस अनुसार प्रदेश तीनमा २२ जनासम्मको मन्त्रिपरिषद बन्छ । एमाले र माओवादी केन्द्रले प्रदेशमा ११ जनाभन्दा बढीको मन्त्रिपरिषद नबनाउने निर्णय गरिसकेका छन् । संघीयता कार्यान्वयनमा लाग्ने खर्चलाई मितव्ययी गराउने सकारात्मक पक्ष हो यो ।

संघीयतालाई खर्चभन्दा पनि सेवाप्रवाहसँग हेर्न जरुरी छ । नागरिकलाई सानोतिनो कामका लागि सदरमुकाम धाइरहनुपथ्र्याे । अलि ठूला कामका लागि काठमाडौं धाउनुपथ्र्याे । जिल्ला सदरमुकाम र काठमाडौं धाउँदा कैयौं दिन र हप्ता लाग्थ्यो । समय र खर्चको सीमा नै थिएन । अब जनताका आधाभन्दा बढी काम स्थानीय तथा प्रदेश स्तरमा हुन्छन् । निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई जनताले रवाफसाथ छिटोछरितो र प्रभावकारी सेवाका लागि दबाब दिन सक्छन् । जनताको अपनत्व पनि बढ्छ । वास्तवमा संघीयताले दिएको सबभन्दा ठूलो उपलव्धि नै यही हो । सही किसिमले संघीयताको व्यवस्थापन गर्न सक्यौं भने साँच्चिकै हाम्रालागि यो श्रीखण्ड हो । खुर्पाको बिँड बनाउने प्रयास कसैबाट नहोस् ।
devkotakl@gmail.com

प्रकाशित : माघ २३, २०७४ ०७:२२
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT