कर्मचारी समायोजनका सकस

सङ्घीय शासन व्यवस्थामा संघ (केन्द्र), प्रदेश र स्थानीय गरी तीन तहका सरकार रहने व्यवस्था छ ।

नेपालको संविधानको भाग १७ मा स्थानीय कार्यपालिकाबारे उल्लेख गरिएको छ । हामी राज्यशक्तिको प्रयोग गर्ने स्थानीय सरकारको अभ्यासमा छौं । संविधानले स्थानीय तहलाई सरकारकै हैसियतमा काम गर्न गहन अभिभारा सुम्पिएको छ । जनतालाई साँचो अर्थमा हाम्रो आफ्नै सरकार छ भन्ने अनुभूति प्रदान गर्न स्थानीय तहले जनउत्तरदायी र जनमुखी भएर सेवा प्रदान गर्नुपर्ने हुन्छ । यसबाट मात्र जनताले केन्द्रीकृत र एकात्मक ढाँचाको शासन प्रणालीको विकल्प सङ्घीय शासन प्रणाली उत्तम हो भन्ने अनुभूति प्राप्त गर्नेछन् । बद्लिँदो परिवेश अनुसार स्थानीय तहमा जनमुखी शासन र आर्थिक विकासका लागि कर्मचारी प्रशासनको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ ।

लामो समयदेखि सार्वजनिक प्रशासनमा धेरै प्रकारका कर्मचारीहरू रहे । भनिन्छ– स्वार्थमा धक्का लाग्ने देखेपछि ज्यामितीय स्वयंसिद्ध तथ्यहरू पनि बंग्याइन्छ । मुलुकमा निजामती सेवाका कर्मचारीमात्र राष्ट्रसेवक वा सरकारी कर्मचारी तर सरकारी ऐन–कानुन अनुसारको प्रक्रिया पूरा गरी नियुक्ति र बढुवा भएका, राज्यकोषबाट तलब–भत्ता खाई राष्ट्र र नागरिकको सेवा प्रवाहमा खटिरहेका अन्य सेवाका कर्मचारीहरू राष्ट्रसेवक तथा सरकारी कर्मचारीको परिभाषाभित्र अट्न सकेनन् । सरकारले प्रदान गर्ने जिम्मेवारीमा विभेद गरियो । कर्मचारी प्रशासनको निश्चित सेवा र समूहलाई मात्र सक्षम देख्ने, अन्यको दोषमात्र खोज्ने, गुण नदेख्ने अभिभावकीय चरित्र नभएको कर्मचारीतन्त्रको विकास हुनगयो । भेदभावपूर्ण व्यवहारले गर्दा विभिन्न सेवामा कार्यरत कर्मचारीबीच शीतयुद्ध चलिरह्यो । उच्च मनोबलसाथ सेवा प्रवाह गर्नुपर्ने कर्मचारीहरूबीच आपसी कुण्ठा र द्वन्द्वका कारण विकास व्यवस्थापनले अपेक्षित उपलब्धि हासिल गर्न सकेन ।

संविधान बमोजिम गाउँ/नगरपालिका गठन भएपछि सेवा प्रवाहलाई निरन्तरता दिन स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन जारी नहुँदासम्मका लागि आदेश जारी गरियो । आदेश बमोजिम गाउँ/नगरपालिकामा निर्वाचित पदाधिकारी बहाल नभएसम्म पालिकाको अधिकार सम्बन्धित कार्यकारी अधिकृतले प्रयोग गर्ने व्यवस्था गरियो । उक्त आदेशमा संक्रमणकालीन स्थानीय तह सञ्चालनमा साविकको स्थानीय निकायमा कार्यरत कर्मचारीहरूको भूमिकासमेत उल्लेख गरिएन । नेपाल सरकारले भर्खर अधिकृत पास गरेको तर आधारभूत प्रशासनिक तालिम नै नसकेका निजामती सेवाका अधिकृतहरूलाई कार्यकारी अधिकृतका रूपमा पठायो । तर २० आंै वर्षदेखि साविकको स्थानीय निकायमा कार्यरत, स्थानीय तहका लागि अनुभवी सिनियर अधिकृतहरूलाई अधीनस्थमा काम गर्न बाध्य तुल्यायो । लोकतान्त्रिक–गणतान्त्रिक राज्यको प्रशासकीय नेतृत्वले आदेश र निर्देशिकामार्फत विभेद र अन्याय गरेपछि कर्मचारी संघ/संगठन, सम्बन्धित कर्मचारीबाट असहमतिको कारण गाउँ/नगरपालिकामा कामकाज गर्न कर्मचारी खटाउन सहज भएन र गत आवको ३/४ महिना स्थानीय तहमा सेवा प्रवाहको दृष्टिकोणले अन्योल र अव्यवस्थित रह्यो ।

स्थानीय तहमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरू आइसकेपछि सरकारले संविधानको धारा २९६ को उपधारा १ बमोजिम स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ बनाएको छ । उक्त कानुन बनाउँदा पनि कर्मचारीहरूबीच विभेद र अन्याय गर्न खोजियो । तर विरोध, असहमति र निरन्तर लबिङपश्चात ऐनमा स्थानीय तहमा कर्मचारी समायोजन र व्यवस्थापन सम्बन्धमा केही प्रगतिशील प्रावधानहरू राखिए । त्यसैगरी सरकारी सेवा र अन्य सेवामा कार्यरत राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरूलाई संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन गर्न कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७४ बनाइयो । यस ऐनको परिभाषामै भनियो– ‘कर्मचारी भन्नाले यो ऐन प्रारम्भ हुँदाको बखत सरकारी सेवामा कार्यरत स्थायी कर्मचारी सम्झनुपर्छ र ‘सरकारी सेवा’ भन्नाले निजामती सेवा ऐन, २०४९, नेपाल स्वास्थ्य ऐन, २०५३ र व्यवस्थपिका–संसद् सचिवालय सम्बन्धी ऐन, २०६४ बमोजिम गठन भएको सेवा सम्झनुपर्छ ।

यसरी राज्यद्वारा बनाइएको कानुनमा कर्मचारीको परिभाषालाई साँघुरो बनाइयो र साविकको स्थानीय निकायका राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरूलाई समेटिएन । संगठनात्मक व्यवहार अन्तर्गत उत्प्रेणाको न्यायिक सिद्धान्तले भन्छ– ‘व्यक्तिले बोध गरेको असमानताले उसमा चिन्ता उत्पन्न गराउँछ र उसमा उत्पन्न चिन्ताको मात्रा उसले बोध गरेको असमानताको गहिराइसँग समानुपातिक हुन्छ ।’ स्थानीय तहमा कर्मचारीहरूलाई उत्प्रेरित गर्न विभिन्न प्रावधान सहितको यस ऐन अन्तर्गत नेपाल सरकारले कर्मचारी समायोजन नियमावली बनाउँदैछ र बाहिर आएको पहिलो मस्यौदा अनुसार निजामती कर्मचारीहरूका लागिमात्र दुई तहसम्मको बढुवा व्यवस्था गरेर छलफलमा ल्याइएको छ । तर साविक स्थानीय निकायका कर्मचारीहरूलाई स्थानीय तहमा समायोजन हुँदा बढुवाको व्यवस्था हुनुपर्छ कि पर्दैन भन्ने विषयमा कानुन निर्माताहरूको ध्यान गएको पाइएन । यसरी विभेदपूर्ण तरिकाले कर्मचारी समायोजन गर्दा स्थानीय तहको कार्यसम्पादन नकारात्मक असर पर्ने कुरालाई सम्बन्धित सबै सरोकारवाला व्यक्ति/निकायहरूले विशेष ध्यान दिनु जरुरी छ । सामाजिक न्यायका पक्षपाती विद्वान राबल्सले भनेका छन्– ‘सामाजिक फाइदा र दायित्वको वितरण निष्पक्ष तथा समान हुनुपर्छ र निष्पक्ष वितरण गरेको पनि देखिनुपर्छ ।’

साविकका स्थानीय निकायमा काम गरेका स्थायी कर्मचारीको संख्या लगभग १८ हजार छ । त्यसमा साढे ६ सय अधिकृत स्तरका छन् । यी सबै नेपाल सरकारको ऐन–कानुन बमोजिम नियुक्ति र बढुवा भएका तथा न्यूनतम मथिल्लो शैक्षिक योग्यता भएका हुन् । साविकको स्थानीय निकायमा २० औं वर्षदेखि कार्यरत, अनुभवी र योग्य अधिकृत कर्मचारीहरू पनि छन् । जसले द्वन्द्वकाल र जनप्रतिनिधिविहीन संक्रमणकालीन अवस्थामा पनि जनप्रतिनिधिले गर्ने नेतृत्वकारी कार्य गर्न प्रशासकीय प्रमुखको खम्बाका रूपमा काम गर्दै आएका हुन् । स्थानीय निकायको विभिन्न शाखा प्रमुखको हैसियतमा राजनीतिक दल, निजी क्षेत्र, गैसस, नागरिक समाज र अन्य सरोकारवाला निकायहरूसँगको समन्वय र सहकार्य प्रभावकारी बनाई नवीन सार्वजनिक व्यवस्थापनका मूलभूत उद्देश्य पूरा गर्न नेतृत्व गरेका छन् । सबै सेवामा कार्यरत अधिकृतहरूको ज्येष्ठता, अनुभव, क्षमता र योग्यताको कदर गर्दै उचित ढंगले स्थानीय तहको प्रशासकीय प्रमुखको जिम्मेवारी दिन नियम–कानूनको दायरा फराकिलो बनाउनुपर्छ । स्थानीय तहको प्रशासन प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न साविक स्थानीय निकायका अनुभवी कर्मचारीहरूलाई पनि प्रशासनिक नेतृत्वको अवसर प्रदान गर्नु आवश्यक छ । स्थानीय तहमा कार्यरत र निजामती सेवाबाट पदस्थापन हुने कर्मचारीको एकीकृत सेवा निर्माण गरी त्यहींभित्र समान कार्यजिम्मेवारी प्राप्त हुने ढंगले पदसोपान बनाई उच्च तहसम्मको वृत्ति विकासको अवसर प्राप्त गर्ने ढोका खोलिदिनुपर्छ । र स्थानीय सरकारलाई जनउत्तरदायी बनाउनुपर्छ ।

अर्याल र कार्की जिल्ला समन्वय समितिका वरिष्ठ अधिकृत हुन् ।