१९.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १७०

दलहरुबाटै संविधानको अवमूल्यन

संघीय संसद्भित्र ३३ प्रतिशत महिला अनिवार्य भन्ने संविधानले नै सुनिश्चित गरे पनि प्रतिनिधिसभा प्रत्यक्षतर्फ ३.६३ प्रतिशतमात्रै महिला निर्वाचित हुनुले समावेशी सिद्धान्तको दलहरूबाट कसरी अवमूल्यन भइरहेको छ भन्ने देखाउँछ ।

काठमाडौँ — नेपालको संविधान, २०७२ को भाग ३ धारा १८ मा रहेको मौलिक हकले समानताको हकको प्रत्याभूति गर्दै सबै नागरिक कानुनको दृष्टिमा समान हुने, कसैलाई पनि कानुनको समान संरक्षणबाट बञ्चित नगरिने तथा सामान्य कानुनको प्रयोगमा कुनै पनि नागरिकमाथि धर्म, वर्ण, लिङ्ग, जात, जाति वा वैचारिक आस्था वा तीमध्ये कुनै कुराको आधारमा भेदभाव नगरिने तर सामाजिक वा सांस्कृतिक दृष्टिले पिछडिएका महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेसी, थारू, मुस्लिम, उत्पीडित वर्ग, पिछडा वर्ग, अल्पसंख्यक, सीमान्तकृत, किसान, श्रमिक, युवा, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक, अपांगता भएका व्यक्ति, गर्भावस्थाका व्यक्ति, अशक्त वा असहाय, पिछडिएको क्षेत्र र आर्थिक रूपले विपन्न खस–आर्य लगायत नागरिकको संरक्षण, सशक्तीकरण वा विकासका लागि कानुन बमोजिम विशेष व्यवस्था गर्न सकिने उल्लेख गरेको छ ।

त्यस्तै विभिन्न मानवअधिकार सम्बन्धी दस्तावेजहरूमध्ये मानवअधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र, १९४८ को धारा १, २ र ३ ले सबै व्यक्ति कानुनको दृष्टिमा समान हुने, कसैलाई पनि लिङ्गको आधारमा भेदभाव नगरिने र कसैलाई पनि कानुनको संरक्षणबाट बञ्चित नगरिनेगरी समानताको हकलाई व्यवस्थित गरेको छ ।

नेपाल सन्धि ऐन, २०४७ को दफा ९ बमोजिम नेपालले लागू गर्ने दायित्व बोकेका नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिज्ञापत्रको स्वेच्छिक प्रोटोकल, १९६६ को धारा २६ ले कुनै पनि व्यक्तिलाई सम्पत्ति, सामाजिक उत्पत्ति, जन्म, लिङ्ग वा अन्य हैसियतका आधारमा हुने कुनै पनि भेदभावको विरुद्ध समान तथा प्रभावकारी उपचारको प्रत्याभूति गरेको छ । साथै महिला विरुद्ध हुने सबै प्रकारका भेदभाव उन्मूलन सम्बन्धी महासन्धि १९७९ को धारा १ ले पुरुष र महिलाको आधारमा अधिकारको उपभोग वा प्रयोग गर्न व्यवधान पार्ने वा त्यसको मान्यतालाई नै शून्य वा क्षति पार्ने उद्देश्य भएमा लिंगको आधारमा हुने कुनै पनि भेदभावलाई निषेध गरेको छ ।

त्यस्तै संविधानको धारा ३८ मा रहेको महिला हकको उपधारा ४ अनुसार राज्यको सबै निकायमा महिलालाई समानुपातिक, समावेशी सिद्धान्तको आधारमा सहभागिता जनाउने हक हुनेछ भनिएको छ । तर भर्खरै २ चरणमा सम्पन्न भएको प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्यको प्रत्यक्षतर्फको पहिलो चरणको निर्वाचनमा, प्रत्यक्षतर्फ प्रतिनिधिसभामा ८ सय २ उम्मेदवारमध्ये ४२ जनामात्रै महिला थिए । तिनमा ३२ जिल्लाको प्रतिनिधिसभा सदस्यको ३७ सिटमा १८ महिलाको मात्र उम्मेदवारी परेको थियो । ती १८ मध्ये पनि नेपाली कांग्रेसले २ र माओवादी केन्द्रले १ महिलालाई स्थान दिए भने एमालेले १ लाई पनि स्थान दिन जरुरी ठानेन । यसरी नै प्रदेशसभामा ७४ सदस्य सिटका लागि २४ महिला उम्मेदवार रहेकामा कांग्रेस र एमालेबाट २–२ तथा माओवादी केन्द्रबाट ३ महिलाले उम्मेदवारी दिएका थिए । दोस्रो चरणको निर्वाचनका लागि प्रतिनिधिसभातर्फ १,७४२ र प्रदेशसभातर्फ २,९६६ गरी जम्मा ४,७०८ जनाले उम्मेदवारी दर्ता गराएकोमा प्रतिनिधिसभातर्फ १२६ र प्रदेशसभातर्फ २०९ गरी कुल ३३५ महिलाको उम्मेदवारी परेको थियो । यस किसिमको अति न्यून महिला सहभागिताले संविधानमा उल्लेख गरे अनुसारको समावेशिताको सिद्धान्तलाई पालना गर्न राजनीतिक दलहरू पन्छिएको भान हुन्छ ।

राष्ट्रिय सभाको हकमा भने दलहरूले प्रत्यक्षतर्फ महिलालाई ३३ प्रतिशत प्रतिनिधित्व गराउन नसक्दा समानुपातिकका माध्यमबाट त्यो पद पूर्ति गर्नुपर्ने संवैधानिक बाध्यता भएकोले उपल्लो सदनको निर्वाचन नभई संघीय संसद्ले पूर्णता नपाउने स्थिति देखिएको छ । संविधानमा संघीय संसदमा महिलाको संख्या अनिवार्य ३३ प्रतिशत पुर्‍याउनुपर्ने प्रावधान हुँदाहुँदै पनि दलहरू भने राष्ट्रिय सभा गठन सम्बन्धी कानुनी व्यवस्थामै समावेशिताको विषय सुनिश्चित गरिएकोले प्रतिनिधिसभामा मात्र प्रतिनिधित्व पुर्‍याए हुन्छ भन्दै अड्डी कसिरहेका छन् ।

२०४७ सालको संविधानले प्रतिनिधिसभा सदस्यको निर्वाचनमा दलहरूले न्यूनतम ५ प्रतिशत महिला उम्मेदवार उठाउनुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गरेको थियो । गणतन्त्र स्थापनापछि अन्तरिम संविधान २०६३ ले संसद्मा ३३ प्रतिशत महिला प्रतिनिधित्व सम्बन्धी व्यवस्थाको सुरुआत गर्‍यो । सोही अनुसार पहिलो संविधानसभामा ३३ प्रतिशत महिला सभासद् बन्न सफल भए । दोस्रो संविधानसभामा केही खुम्चिएर महिला सहभागिता करिब ३० प्रतिशतमा झर्‍यो । अर्थात् दोस्रो संविधानसभामा दलहरूले संवैधानिक प्रावधान मिच्दै महिलाको अधिकार कटौती गरे । तर अहिलेको निर्वाचनमा संघीय संसद्भित्र ३३ प्रतिशत महिला अनिवार्य भन्ने संविधानले नै सुनिश्चित गरे पनि प्रतिनिधिसभा प्रत्यक्षतर्फ ३.६३ प्रतिशतमात्रै महिला निर्वाचित हुनुले समावेशी सिद्धान्तको दलहरूबाट कसरी अवमूल्यन भइरहेको भन्ने देखाउँछ । साथै राजनीतिक दलले आफ्नो निगाहद्वारा संघीय संसद्को समानुपातिक प्रणालीमार्फत ३३ प्रतिशत महिला प्रतिनिधित्व पुर्‍याएर मात्र लैङ्गिक समानता र समावेशिताजस्ता मुद्दाको सही सम्बोधन हुनसक्दैन ।

प्रतिनिधिसभा प्रत्यक्षतर्फ ३.६३ प्रतिशतमात्रै महिला निर्वाचित हुनुले लैङ्गिक समानता र समावेशिताको अहिलेको अवस्था पुष्टि गर्छ । संविधानले नै व्यवस्था गरे अनुसार राज्यको हरेक तह र तप्कामा महिला सहभागिता बढाउन आरक्षणको व्यवस्था गरिएको हो । यसले गर्दा नीति निर्माण तहमा रहेको लैंगिक असमानताको खाडल कम गर्ने अपेक्षा गरिएको थियो । तर राजनीतिक दलहरू यसलाई संवैधानिक व्यवस्थाभन्दा पनि बाध्यात्मक परिस्थितिको रूपमा लिन्छन् । यसकारण प्रत्यक्ष निर्वाचनमा महिला प्रतिनिधित्व खस्कँदो छ । निर्णायक तहमा महिलाको अत्यन्तै न्यून सहभागिता भएका दलहरूले पनि संवैधानिक प्रावधान सहर्ष स्वीकार गर्नसकेका छैनन् । यस्तो हुनुमा महिला नेतृहरू आफैँ पनि जिम्मेवार भएको पाइन्छ । प्रत्यक्षमा उठ्दा धेरै खर्च लाग्ने साथै हारिने मानसिकताले गर्दा महिला नेतृहरू समानुपातिक प्रणालीबाट सुरक्षित हुन चाहने प्रवृत्ति बढेको छ ।

नेपालमा संसद् र संविधानसभामा एक तिहाइ महिला प्रतिनिधित्वको अभ्यास सुरु भएको एक दशक बितेको छ । यस बीचमा थुप्रै महिला संविधानले व्यवस्था गरेका विशिष्ट पदमा पुग्न सक्षम भएका छन् । तसर्थ दलहरूले अब महिला उम्मेदवारको क्षमता अभिवृद्धि गर्दै संविधानमा उल्लेख भएका राज्यका नीति, निर्देशन, सिद्धान्त एवं दायित्वहरूलाई अक्षरश: पालना गर्दै राज्यका हरेक तहमा महिलाको ३३ प्रतिशत सहभागिता सुनिश्चित गर्नैपर्छ । लैङ्गिक समानता र समावेशिताको मुद्दालाई निगाहको रूपमा नहेरी संवैधानिक व्यवस्थाको रूपमा हेर्ने बानी बसाल्नुपर्छ ।

प्रकाशित : माघ २३, २०७४ ०७:२९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा बारम्बार परीक्षार्थीको उत्तरपुस्तिका हराउने गरेको छ। यसको समाधान कसरी हुन्छ?