दलहरुबाटै संविधानको अवमूल्यन

संघीय संसद्भित्र ३३ प्रतिशत महिला अनिवार्य भन्ने संविधानले नै सुनिश्चित गरे पनि प्रतिनिधिसभा प्रत्यक्षतर्फ ३.६३ प्रतिशतमात्रै महिला निर्वाचित हुनुले समावेशी सिद्धान्तको दलहरूबाट कसरी अवमूल्यन भइरहेको छ भन्ने देखाउँछ ।
डा. उषा झा, शोभा शर्मा

काठमाडौँ — नेपालको संविधान, २०७२ को भाग ३ धारा १८ मा रहेको मौलिक हकले समानताको हकको प्रत्याभूति गर्दै सबै नागरिक कानुनको दृष्टिमा समान हुने, कसैलाई पनि कानुनको समान संरक्षणबाट बञ्चित नगरिने तथा सामान्य कानुनको प्रयोगमा कुनै पनि नागरिकमाथि धर्म, वर्ण, लिङ्ग, जात, जाति वा वैचारिक आस्था वा तीमध्ये कुनै कुराको आधारमा भेदभाव नगरिने तर सामाजिक वा सांस्कृतिक दृष्टिले पिछडिएका महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेसी, थारू, मुस्लिम, उत्पीडित वर्ग, पिछडा वर्ग, अल्पसंख्यक, सीमान्तकृत, किसान, श्रमिक, युवा, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक, अपांगता भएका व्यक्ति, गर्भावस्थाका व्यक्ति, अशक्त वा असहाय, पिछडिएको क्षेत्र र आर्थिक रूपले विपन्न खस–आर्य लगायत नागरिकको संरक्षण, सशक्तीकरण वा विकासका लागि कानुन बमोजिम विशेष व्यवस्था गर्न सकिने उल्लेख गरेको छ ।

त्यस्तै विभिन्न मानवअधिकार सम्बन्धी दस्तावेजहरूमध्ये मानवअधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र, १९४८ को धारा १, २ र ३ ले सबै व्यक्ति कानुनको दृष्टिमा समान हुने, कसैलाई पनि लिङ्गको आधारमा भेदभाव नगरिने र कसैलाई पनि कानुनको संरक्षणबाट बञ्चित नगरिनेगरी समानताको हकलाई व्यवस्थित गरेको छ ।
नेपाल सन्धि ऐन, २०४७ को दफा ९ बमोजिम नेपालले लागू गर्ने दायित्व बोकेका नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिज्ञापत्रको स्वेच्छिक प्रोटोकल, १९६६ को धारा २६ ले कुनै पनि व्यक्तिलाई सम्पत्ति, सामाजिक उत्पत्ति, जन्म, लिङ्ग वा अन्य हैसियतका आधारमा हुने कुनै पनि भेदभावको विरुद्ध समान तथा प्रभावकारी उपचारको प्रत्याभूति गरेको छ । साथै महिला विरुद्ध हुने सबै प्रकारका भेदभाव उन्मूलन सम्बन्धी महासन्धि १९७९ कोधारा १ ले पुरुष र महिलाको आधारमा अधिकारको उपभोग वा प्रयोग गर्न व्यवधान पार्ने वा त्यसको मान्यतालाई नै शून्यवा क्षति पार्ने उद्देश्य भएमा लिंगको आधारमा हुने कुनै पनि भेदभावलाईनिषेध गरेको छ ।

Yamaha


त्यस्तै संविधानको धारा ३८ मा रहेको महिला हकको उपधारा ४ अनुसार राज्यको सबै निकायमा महिलालाई समानुपातिक, समावेशी सिद्धान्तको आधारमा सहभागिता जनाउने हक हुनेछ भनिएको छ । तर भर्खरै २ चरणमा सम्पन्न भएको प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्यको प्रत्यक्षतर्फको पहिलो चरणको निर्वाचनमा, प्रत्यक्षतर्फ प्रतिनिधिसभामा ८ सय २ उम्मेदवारमध्ये ४२ जनामात्रै महिला थिए । तिनमा ३२ जिल्लाको प्रतिनिधिसभा सदस्यको ३७ सिटमा १८ महिलाको मात्र उम्मेदवारी परेको थियो । ती १८ मध्ये पनि नेपाली कांग्रेसले २ र माओवादी केन्द्रले १ महिलालाई स्थान दिए भने एमालेले १ लाई पनि स्थान दिन जरुरी ठानेन । यसरी नै प्रदेशसभामा ७४ सदस्य सिटका लागि २४ महिला उम्मेदवार रहेकामा कांग्रेस र एमालेबाट २–२ तथा माओवादी केन्द्रबाट ३ महिलाले उम्मेदवारी दिएका थिए । दोस्रो चरणको निर्वाचनका लागि प्रतिनिधिसभातर्फ १,७४२ र प्रदेशसभातर्फ २,९६६ गरी जम्मा ४,७०८ जनाले उम्मेदवारी दर्ता गराएकोमा प्रतिनिधिसभातर्फ १२६ र प्रदेशसभातर्फ २०९ गरी कुल ३३५ महिलाको उम्मेदवारी परेको थियो । यस किसिमको अति न्यून महिला सहभागिताले संविधानमा उल्लेख गरे अनुसारको समावेशिताको सिद्धान्तलाई पालना गर्न राजनीतिक दलहरू पन्छिएको भान हुन्छ ।

राष्ट्रिय सभाको हकमा भने दलहरूले प्रत्यक्षतर्फ महिलालाई ३३ प्रतिशत प्रतिनिधित्व गराउन नसक्दा समानुपातिकका माध्यमबाट त्यो पद पूर्ति गर्नुपर्ने संवैधानिक बाध्यता भएकोले उपल्लो सदनको निर्वाचन नभई संघीय संसद्ले पूर्णता नपाउने स्थिति देखिएको छ । संविधानमा संघीय संसदमा महिलाको संख्या अनिवार्य ३३ प्रतिशत पुर्‍याउनुपर्ने प्रावधान हुँदाहुँदै पनि दलहरू भने राष्ट्रिय सभा गठन सम्बन्धी कानुनी व्यवस्थामै समावेशिताको विषय सुनिश्चित गरिएकोले प्रतिनिधिसभामा मात्र प्रतिनिधित्व पुर्‍याए हुन्छ भन्दै अड्डी कसिरहेका छन् ।

२०४७ सालको संविधानले प्रतिनिधिसभा सदस्यको निर्वाचनमा दलहरूले न्यूनतम ५ प्रतिशत महिला उम्मेदवार उठाउनुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गरेको थियो । गणतन्त्र स्थापनापछि अन्तरिम संविधान २०६३ ले संसद्मा ३३ प्रतिशत महिला प्रतिनिधित्व सम्बन्धी व्यवस्थाको सुरुआत गर्‍यो । सोही अनुसार पहिलो संविधानसभामा ३३ प्रतिशत महिला सभासद् बन्न सफल भए । दोस्रो संविधानसभामा केही खुम्चिएर महिला सहभागिता करिब ३० प्रतिशतमा झर्‍यो । अर्थात् दोस्रो संविधानसभामा दलहरूले संवैधानिक प्रावधान मिच्दै महिलाको अधिकार कटौती गरे । तर अहिलेको निर्वाचनमा संघीय संसद्भित्र ३३ प्रतिशत महिला अनिवार्य भन्ने संविधानले नै सुनिश्चित गरे पनि प्रतिनिधिसभा प्रत्यक्षतर्फ ३.६३ प्रतिशतमात्रै महिला निर्वाचित हुनुले समावेशी सिद्धान्तको दलहरूबाट कसरी अवमूल्यन भइरहेको भन्ने देखाउँछ । साथै राजनीतिक दलले आफ्नो निगाहद्वारा संघीय संसद्को समानुपातिक प्रणालीमार्फत ३३ प्रतिशत महिला प्रतिनिधित्व पुर्‍याएर मात्र लैङ्गिक समानता र समावेशिताजस्ता मुद्दाको सही सम्बोधन हुनसक्दैन ।

प्रतिनिधिसभा प्रत्यक्षतर्फ ३.६३ प्रतिशतमात्रै महिला निर्वाचित हुनुले लैङ्गिक समानता र समावेशिताको अहिलेको अवस्था पुष्टि गर्छ । संविधानले नै व्यवस्था गरे अनुसार राज्यको हरेक तह र तप्कामा महिला सहभागिता बढाउन आरक्षणको व्यवस्था गरिएको हो । यसले गर्दा नीति निर्माण तहमा रहेको लैंगिक असमानताको खाडल कम गर्ने अपेक्षा गरिएको थियो । तर राजनीतिक दलहरू यसलाई संवैधानिक व्यवस्थाभन्दा पनि बाध्यात्मक परिस्थितिको रूपमा लिन्छन् । यसकारण प्रत्यक्ष निर्वाचनमा महिला प्रतिनिधित्व खस्कँदो छ । निर्णायक तहमा महिलाको अत्यन्तै न्यून सहभागिता भएका दलहरूले पनि संवैधानिक प्रावधान सहर्ष स्वीकार गर्नसकेका छैनन् । यस्तो हुनुमा महिला नेतृहरू आफैँ पनि जिम्मेवार भएको पाइन्छ । प्रत्यक्षमा उठ्दा धेरै खर्च लाग्ने साथै हारिने मानसिकताले गर्दा महिला नेतृहरू समानुपातिक प्रणालीबाट सुरक्षित हुन चाहने प्रवृत्तिबढेको छ ।

नेपालमा संसद् र संविधानसभामाएक तिहाइ महिला प्रतिनिधित्वको अभ्यास सुरु भएको एक दशक बितेको छ । यस बीचमा थुप्रै महिला संविधानले व्यवस्था गरेका विशिष्ट पदमा पुग्न सक्षम भएका छन् । तसर्थ दलहरूले अब महिला उम्मेदवारको क्षमता अभिवृद्धि गर्दै संविधानमा उल्लेख भएका राज्यका नीति, निर्देशन, सिद्धान्त एवं दायित्वहरूलाई अक्षरश: पालना गर्दै राज्यका हरेकतहमा महिलाको ३३ प्रतिशत सहभागिता सुनिश्चित गर्नैपर्छ । लैङ्गिक समानता र समावेशिताको मुद्दालाई निगाहको रूपमा नहेरी संवैधानिक व्यवस्थाको रूपमा हेर्ने बानी बसाल्नुपर्छ ।

प्रकाशित : माघ २३, २०७४ ०७:२९
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

कर्मचारी समायोजनका सकस

जगदीश अर्याल, विक्रम कार्की

काठमाडौँ — केन्द्रीकृत र एकात्मक ढाँचाको राज्य प्रणालीलाई राज्यको पुनर्संरचना गरी सङ्घीय संरचनाको शासन प्रणाली अवलम्बन गर्न संविधानले दिशाबोध गरेको छ ।

सङ्घीय शासन व्यवस्थामा संघ (केन्द्र), प्रदेश र स्थानीय गरी तीन तहका सरकार रहने व्यवस्था छ ।

नेपालको संविधानको भाग १७ मा स्थानीय कार्यपालिकाबारे उल्लेख गरिएको छ । हामी राज्यशक्तिको प्रयोग गर्ने स्थानीय सरकारको अभ्यासमा छौं । संविधानले स्थानीय तहलाई सरकारकै हैसियतमा काम गर्न गहन अभिभारा सुम्पिएको छ । जनतालाई साँचो अर्थमा हाम्रो आफ्नै सरकार छ भन्ने अनुभूति प्रदान गर्न स्थानीय तहले जनउत्तरदायी र जनमुखी भएर सेवा प्रदान गर्नुपर्ने हुन्छ । यसबाट मात्र जनताले केन्द्रीकृत र एकात्मक ढाँचाको शासन प्रणालीको विकल्प सङ्घीय शासन प्रणाली उत्तम हो भन्ने अनुभूति प्राप्त गर्नेछन् । बद्लिँदो परिवेश अनुसार स्थानीय तहमा जनमुखी शासन र आर्थिक विकासका लागि कर्मचारी प्रशासनको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ ।

लामो समयदेखि सार्वजनिक प्रशासनमा धेरै प्रकारका कर्मचारीहरू रहे । भनिन्छ– स्वार्थमा धक्का लाग्ने देखेपछि ज्यामितीय स्वयंसिद्ध तथ्यहरू पनि बंग्याइन्छ । मुलुकमा निजामती सेवाका कर्मचारीमात्र राष्ट्रसेवक वा सरकारी कर्मचारी तर सरकारी ऐन–कानुन अनुसारको प्रक्रिया पूरा गरी नियुक्ति र बढुवा भएका, राज्यकोषबाट तलब–भत्ता खाई राष्ट्र र नागरिकको सेवा प्रवाहमा खटिरहेका अन्य सेवाका कर्मचारीहरू राष्ट्रसेवक तथा सरकारी कर्मचारीको परिभाषाभित्र अट्न सकेनन् । सरकारले प्रदान गर्ने जिम्मेवारीमा विभेद गरियो । कर्मचारी प्रशासनको निश्चित सेवा र समूहलाई मात्र सक्षम देख्ने, अन्यको दोषमात्र खोज्ने, गुण नदेख्ने अभिभावकीय चरित्र नभएको कर्मचारीतन्त्रको विकास हुनगयो । भेदभावपूर्ण व्यवहारले गर्दा विभिन्न सेवामा कार्यरत कर्मचारीबीच शीतयुद्ध चलिरह्यो । उच्च मनोबलसाथ सेवा प्रवाह गर्नुपर्ने कर्मचारीहरूबीच आपसी कुण्ठा र द्वन्द्वका कारण विकास व्यवस्थापनले अपेक्षित उपलब्धि हासिल गर्न सकेन ।

संविधान बमोजिम गाउँ/नगरपालिका गठन भएपछि सेवा प्रवाहलाई निरन्तरता दिन स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन जारी नहुँदासम्मका लागि आदेश जारी गरियो । आदेश बमोजिम गाउँ/नगरपालिकामा निर्वाचित पदाधिकारी बहाल नभएसम्म पालिकाको अधिकार सम्बन्धित कार्यकारी अधिकृतले प्रयोग गर्ने व्यवस्था गरियो । उक्त आदेशमा संक्रमणकालीन स्थानीय तह सञ्चालनमा साविकको स्थानीय निकायमा कार्यरत कर्मचारीहरूको भूमिकासमेत उल्लेख गरिएन । नेपाल सरकारले भर्खर अधिकृत पास गरेको तर आधारभूत प्रशासनिक तालिम नै नसकेका निजामती सेवाका अधिकृतहरूलाई कार्यकारी अधिकृतका रूपमा पठायो । तर २० आंै वर्षदेखि साविकको स्थानीय निकायमा कार्यरत, स्थानीय तहका लागि अनुभवी सिनियर अधिकृतहरूलाई अधीनस्थमा काम गर्न बाध्य तुल्यायो । लोकतान्त्रिक–गणतान्त्रिक राज्यको प्रशासकीय नेतृत्वले आदेश र निर्देशिकामार्फत विभेद र अन्याय गरेपछि कर्मचारी संघ/संगठन, सम्बन्धित कर्मचारीबाट असहमतिको कारण गाउँ/नगरपालिकामा कामकाज गर्न कर्मचारी खटाउन सहज भएन र गत आवको ३/४ महिना स्थानीय तहमा सेवा प्रवाहको दृष्टिकोणले अन्योल र अव्यवस्थित रह्यो ।
स्थानीय तहमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरू आइसकेपछि सरकारले संविधानको धारा २९६ को उपधारा १ बमोजिम स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ बनाएको छ । उक्त कानुन बनाउँदा पनि कर्मचारीहरूबीच विभेद र अन्याय गर्न खोजियो । तर विरोध, असहमति र निरन्तर लबिङपश्चात ऐनमा स्थानीय तहमा कर्मचारी समायोजन र व्यवस्थापन सम्बन्धमा केही प्रगतिशील प्रावधानहरू राखिए । त्यसैगरी सरकारी सेवा र अन्य सेवामा कार्यरत राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरूलाई संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन गर्न कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७४ बनाइयो । यस ऐनको परिभाषामै भनियो– ‘कर्मचारी भन्नाले यो ऐन प्रारम्भ हुँदाको बखत सरकारी सेवामा कार्यरत स्थायी कर्मचारी सम्झनुपर्छ र ‘सरकारी सेवा’ भन्नाले निजामती सेवा ऐन, २०४९, नेपाल स्वास्थ्य ऐन, २०५३ र व्यवस्थपिका–संसद् सचिवालय सम्बन्धी ऐन, २०६४ बमोजिम गठन भएको सेवा सम्झनुपर्छ ।

यसरी राज्यद्वारा बनाइएको कानुनमा कर्मचारीको परिभाषालाई साँघुरो बनाइयो र साविकको स्थानीय निकायका राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरूलाई समेटिएन । संगठनात्मक व्यवहार अन्तर्गत उत्प्रेणाको न्यायिक सिद्धान्तले भन्छ– ‘व्यक्तिले बोध गरेको असमानताले उसमा चिन्ता उत्पन्न गराउँछ र उसमा उत्पन्न चिन्ताको मात्रा उसले बोध गरेको असमानताको गहिराइसँग समानुपातिक हुन्छ ।’ स्थानीय तहमा कर्मचारीहरूलाई उत्प्रेरित गर्न विभिन्न प्रावधान सहितको यस ऐन अन्तर्गत नेपाल सरकारले कर्मचारी समायोजन नियमावली बनाउँदैछ र बाहिर आएको पहिलो मस्यौदा अनुसार निजामती कर्मचारीहरूका लागिमात्र दुई तहसम्मको बढुवा व्यवस्था गरेर छलफलमा ल्याइएको छ । तर साविक स्थानीय निकायका कर्मचारीहरूलाई स्थानीय तहमा समायोजन हुँदा बढुवाको व्यवस्था हुनुपर्छ कि पर्दैन भन्ने विषयमा कानुन निर्माताहरूको ध्यान गएको पाइएन । यसरी विभेदपूर्ण तरिकाले कर्मचारी समायोजन गर्दा स्थानीय तहको कार्यसम्पादन नकारात्मक असर पर्ने कुरालाई सम्बन्धित सबै सरोकारवाला व्यक्ति/निकायहरूले विशेष ध्यान दिनु जरुरी छ । सामाजिक न्यायका पक्षपाती विद्वान राबल्सले भनेका छन्– ‘सामाजिक फाइदा र दायित्वको वितरण निष्पक्ष तथा समान हुनुपर्छ र निष्पक्ष वितरण गरेको पनि देखिनुपर्छ ।’

साविकका स्थानीय निकायमा काम गरेका स्थायी कर्मचारीको संख्या लगभग १८ हजार छ । त्यसमा साढे ६ सय अधिकृत स्तरका छन् । यी सबै नेपाल सरकारको ऐन–कानुन बमोजिम नियुक्ति र बढुवा भएका तथा न्यूनतम मथिल्लो शैक्षिक योग्यता भएका हुन् । साविकको स्थानीय निकायमा २० औं वर्षदेखि कार्यरत, अनुभवी र योग्य अधिकृत कर्मचारीहरू पनि छन् । जसले द्वन्द्वकाल र जनप्रतिनिधिविहीन संक्रमणकालीन अवस्थामा पनि जनप्रतिनिधिले गर्ने नेतृत्वकारी कार्य गर्न प्रशासकीय प्रमुखको खम्बाका रूपमा काम गर्दै आएका हुन् । स्थानीय निकायको विभिन्न शाखा प्रमुखको हैसियतमा राजनीतिक दल, निजी क्षेत्र, गैसस, नागरिक समाज र अन्य सरोकारवाला निकायहरूसँगको समन्वय र सहकार्य प्रभावकारी बनाई नवीन सार्वजनिक व्यवस्थापनका मूलभूत उद्देश्य पूरा गर्न नेतृत्व गरेका छन् । सबै सेवामा कार्यरत अधिकृतहरूको ज्येष्ठता, अनुभव, क्षमता र योग्यताको कदर गर्दै उचित ढंगले स्थानीय तहको प्रशासकीय प्रमुखको जिम्मेवारी दिन नियम–कानूनको दायरा फराकिलो बनाउनुपर्छ । स्थानीय तहको प्रशासन प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न साविक स्थानीय निकायका अनुभवी कर्मचारीहरूलाई पनि प्रशासनिक नेतृत्वको अवसर प्रदान गर्नु आवश्यक छ । स्थानीय तहमा कार्यरत र निजामती सेवाबाट पदस्थापन हुने कर्मचारीको एकीकृत सेवा निर्माण गरी त्यहींभित्र समान कार्यजिम्मेवारी प्राप्त हुने ढंगले पदसोपान बनाई उच्च तहसम्मको वृत्ति विकासको अवसर प्राप्त गर्ने ढोका खोलिदिनुपर्छ । र स्थानीय सरकारलाई जनउत्तरदायी बनाउनुपर्छ ।
अर्याल र कार्की जिल्ला समन्वय समितिकावरिष्ठ अधिकृत हुन्।

प्रकाशित : माघ २३, २०७४ ०७:२८
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT