बलात्कार, चित्कार र बिचौलिया

हिसिला यमी

काठमाडौँ — सरकारी संयन्त्रहरूको कमजोरीका कारण नेपाल बिचौलियाहरूको चंगुलमा फँस्दै गएको छ ।ज नयुद्धताका जब महिलाहरूको सहभागिता बढ्न थालेको थियो, त्यतिखेर म माओवादी पार्टीको महिला विभागको प्रमुखको हैसियतले हर्षित थिएँ ।

किनभने उनीहरूको सहभागिताले जनयुद्धलाई साँच्चैको जनताको युद्धमात्र नभएर प्रतिक्रान्तिलाई रोक्ने हतियारसमेतका रूपमा हामीले बुझेका थियौं । उनीहरूको सहभागिताले मलाई के अनुभूति गराएको थियो भने यो पुरानो राज्यसत्ताको विघटन र विनाशको प्रतीक हो । किनभने महिला भनेको परिवारभित्रको आधारभूत समुदाय हो । स्थानीय निकायभित्रको आधारभूत जनता हो । र देशभित्रको आधारभूत नागरिक हो । त्यसैले लेनिन भन्ने गर्थे– देशको आधारभूत स्थिति बुझ्नका लागि महिलाको आधारभूत परिवेशबुझ्नुपर्छ । आज नयाँ संविधानले नयाँ राजनीति र राजनीति गर्ने पार्टी, नेतृत्व, संगठन, योजनाको माग गरिरहेको छ । के हामीले ती पाएका छौं त ?
आज आएर देशका विभिन्न भागमा महिलामाथि शृंखलाबद्ध ढंगले हँुदै आएको घरेलु हिंसा, बेचबिखन, बालविवाह, विदेश पलायन र बलात्कारका घटनाहरू सुन्दा यो देश अग्रगमन होइन, पश्चगमनतिर गएको भान हुन्छ । कुरा कहाँनेर छ भने पञ्चायतकालमा पनि महिलामाथि हिंसा, बलात्कार हुन्थ्यो । तर त्यतिबेला सबै पार्टी, भलै भूमिगत नै किन नहुन्, तिनका भगिनी संगठनहरूले एक भएर त्यसको विरोध गर्थे । कारण– त्यतिबेला सबैको शत्रु राजतन्त्र थियो, त्यसैले सबै एकै ठाउँमा गोलबन्द हुने गर्थे ।

Yamaha


तर आजका ‘शत्रु’ को हुन् ? आजको शत्रु पुराना नेतृत्व, पार्टी, संगठनको संरचना, सत्ताकेन्द्रित राजनीति, सत्ताकेन्द्रित योजना हो । त्यसैले यस्तो पेचिलो विषयमा तिनीहरू, तिनका भ्रातृ संगठनहरू प्राय: मौन छन् । आज तिनीहरूले औंला ठड्याउँदा तीनवटा औंला आफूतिर सोझिन्छ भनेर चुप लाग्न थालेका छन् । अब शत्रु बाहिर होइन, भित्रै खोज्नु जरुरी छ ।

अब त देश झन्भन्दा झन् अस्थिर र परनिर्भर हुँदै गइरहेको छ । यस्तो बेलामा महिला हिंसाको विषय महिलाको मात्र सीमित र सरोकारको विषय बन्दैन । यो त देशको गरिबी, दुरवस्था र दिशाहीनताको प्रतीक हो । किनभने महिलामाथिको हिंसा भनेको अन्तत: परिवार, समुदाय र देशमै बज्रिन आउँछ । जस्तै– घरभित्र एउटा निर्दोष महिला पिटिन्छिन् भने त्यसरी पिट्ने मान्छे हिंसकमात्रै होला ? सायद बेरोजगार होला, आफ्नो कामको हैसियत अनुसार दाम पाएन होला ? अर्थात् आफ्नो भविष्यप्रति चिन्तित पनि होला कि ? आफ्नी श्रीमती, बहिनी, दिदी, आमा, काकीलाई पिट्ने ती पुरुषले कालान्तरमा आफ्नो दाजु, भाइ, बुबा, हजुरबुबा, काकालाई पिट्न बाँकी राख्ला ?
आज आफ्ना देशका युवकमात्रै नभएर युवतीहरूसमेत विदेशमा पलायन भएका छन् । यो देशको गम्भीर परिस्थितिको द्योतक हो, किनभने आज प्रत्येक परिवार अधुरो भएको छ, न्यास्रिएको छ, नुन नहालेको तरकारीजस्तो भएको छ । र विखण्डनतिर गइरहेको छ । आज घरगाउँमा, सहरमा वृद्धाहरूमात्र बाँचिरहेका छन्, देशका नेताहरूमात्र बाँचिरहेका छन् । यहाँ उल्लेखनीय कुरा के छ भनेएउटा उच्चकोटीको कर्मचारीले बढो गर्वका साथ विदेशमा पढ्न गएको नेपालीलाई स्वदेश नफर्कनु भन्ने अर्ति दिन्छ । जबकि ऊ यो देशको स्थायी सरकारको प्रतिनिधि हो । यहाँका नेताहरू आफ्ना सन्तान र नातेदारहरू अमेरिका, युरोप, क्यानाडामा पलायन भएकोमा गर्व गर्छन् । जबकि नेताहरू आफैं जनताको लागि आशा–भरोसाको केन्द्र बन्नुपथ्र्यो ।

यहाँ बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने जुन गरिब देशमा महिलाहरू बलात्कृत हुन्छन्, त्यहाँ प्रकृतिको पनि बलात्कार हुन्छ । आज नेपालका वनपाखाहरू, नदीका बालुवाहरू, जंगलका जनावरहरू कोपरिएका छन् । जसरी बेपत्ता भएका बालबालिका, महिला तथा विदेशिएका पुरुषहरूको ठेगान राखिएको छैन, त्यसरी नै नेपालका सम्पदाहरू कति बाहिर गए, कति देशभित्रै बेचिए, त्यसको लेखाजोखा छैन । बलात्कार गर्ने भनेको यौन तृप्तिको प्रतीकमात्र होइन । कतिपय बलात्कारहरू राजनीति केन्द्रित, राज्यद्वारा निर्देशित, नश्लीय दंगाकेन्द्रित र धार्मिक दंगाकेन्द्रित पनि हुन्छन् । त्यस्ता संस्थागत बलात्कारको दूरगामी असर हुन्छ । संयोगवश नेपालको अहिलेको परिस्थितिमा भइरहेको बलात्कार यौनद्वारा निर्देशित देखिन्छ । तर यो शृंखला बढ्दै जाँदा बिचौलियाहरू संगठित भएर र विभिन्न पार्टीको संरक्षणमा आउँदा यसले पनि संस्थागत स्वरुप लिन पुग्छ । तसर्थ यस्तो हुनुभन्दा अगाडि नै आम जनता, राजनीतिक पार्टीहरू, अधिकारकर्मीहरू, भगिनी संगठनहरू र सम्बन्धित सरोकारवालाहरू सचेत हुन र संघर्ष गर्न जरुरी छ । नभए सिङ्गो देश नै बलात्कृत हुनपुग्छ ।

विश्वमा ‘मि टु’ अर्थात् ‘यौनजन्य पीडामा म पनि’ अभियान चलिरहेको बेला नेपालमा भने देखिनेगरी, घाइते हुनेगरी, मर्नेगरी खुलेआम महिलाहरूको अस्मिता लुटिएको छ । तर आफूलाई देशीय तथा अन्तरदेशीय महिला/पुरुष अधिकारकर्मीहरू, भगिनी संगठनहरू, नेतागण ठान्नेहरू प्राय: सबै मौन छन् । अझ आफूलाई खाँटी क्रान्तिकारी भन्ने पार्टी र त्यसका भगिनी संगठनहरू कहाँ छन् ? विशेषगरी अहिले उपत्यकाभित्रै शृंखलाबद्ध रूपमा भइरहेको बलात्कारका घटनाहरू उल्लेखनीय छन् । गएको मंसिर २ गते ललितपुरको गोदामचौर गाउँमा एउटा नवविवाहित महिला आफ्नो अफिसबाट घर फर्किरहेको मौका छोपी तीनजना पुरुषबाट सांघातिक हमलाका साथै बलात्कारसमेत भयो । तिनले किटानी जाहेर गर्दागर्दै पनि साथै मेडिकल रिपोर्ट नआउँदै ती तीनजना अभियुक्तलाई बिनाधरौटी साधारण तारेखमा छाडिएको छ । यो घटना नसेलाउँदै यही माघ ७ गते दरबारमार्गस्थित होटल ल्यान्डमार्कमा अर्को महिला सामुहिक बलात्कारमा पर्न गइन् । त्यस बलात्कारको घटनालाई मिलापत्र गराउनका लागि करिब ३० लाख रुपैयाँको चलखेल बिचौलियाबाट भइरहेको गन्ध आइरहेको छ । अचम्मको कुरा के छ भने दुवै घटनामा त्यहाँका स्थानीय प्रहरीहरूले पीडकलाई दण्ड दिनुको सट्टा मेलमिलाप गराउन खोजिरहेका छन् ।

नेपाल प्रहरीका अनुसार गएको तीन वर्षमा महिला र बालबालिकामाथि भएको बलात्कारको तथ्यांक वर्षेनि बढ्दै गएको देखिन्छ । २०७०/७१ सालमा ९ सय ८१ बलात्कारका घटना भएका थिए भने ०७२/७३ मा आएर त्यो १ हजार ८९ पुगेको छ । त्यसैगरी २०७३/७४ मा आएर बलात्कारको घटना १ हजार १ सय ३१ पुगेको छ । यो त प्रहरीलाई रिपोर्ट गरेको आधारमा तयार पारिएको तथ्यांकमात्रै हो । कतिपय घटनाहरू प्रहरीले नै स्थानीय रूपमा मेलमिलाप गर्न खोज्छ । कतिपय घटनामा त पीडितले वा उसको परिवारले रिपोर्ट नै गर्दैनन् । कतिपय यस्ता घटनाहरूमा संघ–संस्थाद्वारा सम्बोधन गरिएको हुन्छ, जो आधिकारिक तथ्यांकमा आइपुग्दैन । यहाँनेर के बुझ्नु जरुरी छ भने जनताको सचेतना बढेको कारणले पनि यस्ता घटनाहरूको रिपोर्टिङ भएकोले यो बढ्दै गएको देखिन सक्छ । तर रिपोर्टका आधारमा दण्ड–सजाय नपाउँदा पनि यस्ता अपराधले प्रश्रय पाउँदै गएको हुनसक्छ । तसर्थ देशमा यस्तो दण्ड–सजायको अभावमा लैङ्गिक हिंसाले अरू अन्य अपराधलाई समेत प्रोत्साहन गर्दै लैजान्छ भनेर हेक्का राख्नुपर्छ ।

सरकारी संयन्त्रहरूको कमजोरीको कारण आज नेपाल बिचौलियाहरूको चंगुलमा फँस्दै गइरहेको छ । अब त अभाव, अकर्मण्य, पीडा, चित्कारलाई व्यवस्थापन गर्नका लागि पनि बिचौलियाहरूको बिगबिगी बढ्न थालेको छ । सडकमा दुर्घटना हुन्छ, त्यहाँ बिचौलियाहरूले चलखेल गर्छन् । अस्पतालमा अकालमै मृत्यु हुन्छ, त्यहाँ बिचौलिया पुग्छन् । बलात्कार हुन्छ, त्यहाँ पनि बिचौलिया पुग्छन् । वैदेशिक रोजगारमा पठाउने संस्था पनि आफैं वैधानिक बिचौलिया बनेको जगजाहेरै छ ।
हाम्रो देश उत्तरमा एकातिर विश्वकै दोस्रो अर्थतन्त्र बनेको चीन र दक्षिणपूर्व तथा पश्चिममा आर्थिक रूपमा उदीयमान भारत रहेको छ । त्यसैलेनेपाल चुनौती सँगसँगै सम्भावनाको देश पनि हो ।

यो देशलाई सन्तुलित रूपमा हाँक्न सकियो रविधिमा लैजान सकियो भने बलात्कारजस्ता जघन्य अपराध पनि कम हुँदै जान्छन् । र भए पनि दण्ड–सजायको माध्यमबाट कुनै बिचौलिया सक्रियहुन पाउँदैनन् । कम्तीमा अहिले हामी सचेत हुनैपर्छ, ताकि हाम्रो देश आफैं बिचौलिया देशमा परिणत हुन नपाओस् ।

प्रकाशित : माघ २३, २०७४ ०७:३०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

दलहरुबाटै संविधानको अवमूल्यन

संघीय संसद्भित्र ३३ प्रतिशत महिला अनिवार्य भन्ने संविधानले नै सुनिश्चित गरे पनि प्रतिनिधिसभा प्रत्यक्षतर्फ ३.६३ प्रतिशतमात्रै महिला निर्वाचित हुनुले समावेशी सिद्धान्तको दलहरूबाट कसरी अवमूल्यन भइरहेको छ भन्ने देखाउँछ ।
डा. उषा झा, शोभा शर्मा

काठमाडौँ — नेपालको संविधान, २०७२ को भाग ३ धारा १८ मा रहेको मौलिक हकले समानताको हकको प्रत्याभूति गर्दै सबै नागरिक कानुनको दृष्टिमा समान हुने, कसैलाई पनि कानुनको समान संरक्षणबाट बञ्चित नगरिने तथा सामान्य कानुनको प्रयोगमा कुनै पनि नागरिकमाथि धर्म, वर्ण, लिङ्ग, जात, जाति वा वैचारिक आस्था वा तीमध्ये कुनै कुराको आधारमा भेदभाव नगरिने तर सामाजिक वा सांस्कृतिक दृष्टिले पिछडिएका महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेसी, थारू, मुस्लिम, उत्पीडित वर्ग, पिछडा वर्ग, अल्पसंख्यक, सीमान्तकृत, किसान, श्रमिक, युवा, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक, अपांगता भएका व्यक्ति, गर्भावस्थाका व्यक्ति, अशक्त वा असहाय, पिछडिएको क्षेत्र र आर्थिक रूपले विपन्न खस–आर्य लगायत नागरिकको संरक्षण, सशक्तीकरण वा विकासका लागि कानुन बमोजिम विशेष व्यवस्था गर्न सकिने उल्लेख गरेको छ ।

त्यस्तै विभिन्न मानवअधिकार सम्बन्धी दस्तावेजहरूमध्ये मानवअधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र, १९४८ को धारा १, २ र ३ ले सबै व्यक्ति कानुनको दृष्टिमा समान हुने, कसैलाई पनि लिङ्गको आधारमा भेदभाव नगरिने र कसैलाई पनि कानुनको संरक्षणबाट बञ्चित नगरिनेगरी समानताको हकलाई व्यवस्थित गरेको छ ।
नेपाल सन्धि ऐन, २०४७ को दफा ९ बमोजिम नेपालले लागू गर्ने दायित्व बोकेका नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिज्ञापत्रको स्वेच्छिक प्रोटोकल, १९६६ को धारा २६ ले कुनै पनि व्यक्तिलाई सम्पत्ति, सामाजिक उत्पत्ति, जन्म, लिङ्ग वा अन्य हैसियतका आधारमा हुने कुनै पनि भेदभावको विरुद्ध समान तथा प्रभावकारी उपचारको प्रत्याभूति गरेको छ । साथै महिला विरुद्ध हुने सबै प्रकारका भेदभाव उन्मूलन सम्बन्धी महासन्धि १९७९ कोधारा १ ले पुरुष र महिलाको आधारमा अधिकारको उपभोग वा प्रयोग गर्न व्यवधान पार्ने वा त्यसको मान्यतालाई नै शून्यवा क्षति पार्ने उद्देश्य भएमा लिंगको आधारमा हुने कुनै पनि भेदभावलाईनिषेध गरेको छ ।

त्यस्तै संविधानको धारा ३८ मा रहेको महिला हकको उपधारा ४ अनुसार राज्यको सबै निकायमा महिलालाई समानुपातिक, समावेशी सिद्धान्तको आधारमा सहभागिता जनाउने हक हुनेछ भनिएको छ । तर भर्खरै २ चरणमा सम्पन्न भएको प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्यको प्रत्यक्षतर्फको पहिलो चरणको निर्वाचनमा, प्रत्यक्षतर्फ प्रतिनिधिसभामा ८ सय २ उम्मेदवारमध्ये ४२ जनामात्रै महिला थिए । तिनमा ३२ जिल्लाको प्रतिनिधिसभा सदस्यको ३७ सिटमा १८ महिलाको मात्र उम्मेदवारी परेको थियो । ती १८ मध्ये पनि नेपाली कांग्रेसले २ र माओवादी केन्द्रले १ महिलालाई स्थान दिए भने एमालेले १ लाई पनि स्थान दिन जरुरी ठानेन । यसरी नै प्रदेशसभामा ७४ सदस्य सिटका लागि २४ महिला उम्मेदवार रहेकामा कांग्रेस र एमालेबाट २–२ तथा माओवादी केन्द्रबाट ३ महिलाले उम्मेदवारी दिएका थिए । दोस्रो चरणको निर्वाचनका लागि प्रतिनिधिसभातर्फ १,७४२ र प्रदेशसभातर्फ २,९६६ गरी जम्मा ४,७०८ जनाले उम्मेदवारी दर्ता गराएकोमा प्रतिनिधिसभातर्फ १२६ र प्रदेशसभातर्फ २०९ गरी कुल ३३५ महिलाको उम्मेदवारी परेको थियो । यस किसिमको अति न्यून महिला सहभागिताले संविधानमा उल्लेख गरे अनुसारको समावेशिताको सिद्धान्तलाई पालना गर्न राजनीतिक दलहरू पन्छिएको भान हुन्छ ।

राष्ट्रिय सभाको हकमा भने दलहरूले प्रत्यक्षतर्फ महिलालाई ३३ प्रतिशत प्रतिनिधित्व गराउन नसक्दा समानुपातिकका माध्यमबाट त्यो पद पूर्ति गर्नुपर्ने संवैधानिक बाध्यता भएकोले उपल्लो सदनको निर्वाचन नभई संघीय संसद्ले पूर्णता नपाउने स्थिति देखिएको छ । संविधानमा संघीय संसदमा महिलाको संख्या अनिवार्य ३३ प्रतिशत पुर्‍याउनुपर्ने प्रावधान हुँदाहुँदै पनि दलहरू भने राष्ट्रिय सभा गठन सम्बन्धी कानुनी व्यवस्थामै समावेशिताको विषय सुनिश्चित गरिएकोले प्रतिनिधिसभामा मात्र प्रतिनिधित्व पुर्‍याए हुन्छ भन्दै अड्डी कसिरहेका छन् ।

२०४७ सालको संविधानले प्रतिनिधिसभा सदस्यको निर्वाचनमा दलहरूले न्यूनतम ५ प्रतिशत महिला उम्मेदवार उठाउनुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गरेको थियो । गणतन्त्र स्थापनापछि अन्तरिम संविधान २०६३ ले संसद्मा ३३ प्रतिशत महिला प्रतिनिधित्व सम्बन्धी व्यवस्थाको सुरुआत गर्‍यो । सोही अनुसार पहिलो संविधानसभामा ३३ प्रतिशत महिला सभासद् बन्न सफल भए । दोस्रो संविधानसभामा केही खुम्चिएर महिला सहभागिता करिब ३० प्रतिशतमा झर्‍यो । अर्थात् दोस्रो संविधानसभामा दलहरूले संवैधानिक प्रावधान मिच्दै महिलाको अधिकार कटौती गरे । तर अहिलेको निर्वाचनमा संघीय संसद्भित्र ३३ प्रतिशत महिला अनिवार्य भन्ने संविधानले नै सुनिश्चित गरे पनि प्रतिनिधिसभा प्रत्यक्षतर्फ ३.६३ प्रतिशतमात्रै महिला निर्वाचित हुनुले समावेशी सिद्धान्तको दलहरूबाट कसरी अवमूल्यन भइरहेको भन्ने देखाउँछ । साथै राजनीतिक दलले आफ्नो निगाहद्वारा संघीय संसद्को समानुपातिक प्रणालीमार्फत ३३ प्रतिशत महिला प्रतिनिधित्व पुर्‍याएर मात्र लैङ्गिक समानता र समावेशिताजस्ता मुद्दाको सही सम्बोधन हुनसक्दैन ।

प्रतिनिधिसभा प्रत्यक्षतर्फ ३.६३ प्रतिशतमात्रै महिला निर्वाचित हुनुले लैङ्गिक समानता र समावेशिताको अहिलेको अवस्था पुष्टि गर्छ । संविधानले नै व्यवस्था गरे अनुसार राज्यको हरेक तह र तप्कामा महिला सहभागिता बढाउन आरक्षणको व्यवस्था गरिएको हो । यसले गर्दा नीति निर्माण तहमा रहेको लैंगिक असमानताको खाडल कम गर्ने अपेक्षा गरिएको थियो । तर राजनीतिक दलहरू यसलाई संवैधानिक व्यवस्थाभन्दा पनि बाध्यात्मक परिस्थितिको रूपमा लिन्छन् । यसकारण प्रत्यक्ष निर्वाचनमा महिला प्रतिनिधित्व खस्कँदो छ । निर्णायक तहमा महिलाको अत्यन्तै न्यून सहभागिता भएका दलहरूले पनि संवैधानिक प्रावधान सहर्ष स्वीकार गर्नसकेका छैनन् । यस्तो हुनुमा महिला नेतृहरू आफैँ पनि जिम्मेवार भएको पाइन्छ । प्रत्यक्षमा उठ्दा धेरै खर्च लाग्ने साथै हारिने मानसिकताले गर्दा महिला नेतृहरू समानुपातिक प्रणालीबाट सुरक्षित हुन चाहने प्रवृत्तिबढेको छ ।

नेपालमा संसद् र संविधानसभामाएक तिहाइ महिला प्रतिनिधित्वको अभ्यास सुरु भएको एक दशक बितेको छ । यस बीचमा थुप्रै महिला संविधानले व्यवस्था गरेका विशिष्ट पदमा पुग्न सक्षम भएका छन् । तसर्थ दलहरूले अब महिला उम्मेदवारको क्षमता अभिवृद्धि गर्दै संविधानमा उल्लेख भएका राज्यका नीति, निर्देशन, सिद्धान्त एवं दायित्वहरूलाई अक्षरश: पालना गर्दै राज्यका हरेकतहमा महिलाको ३३ प्रतिशत सहभागिता सुनिश्चित गर्नैपर्छ । लैङ्गिक समानता र समावेशिताको मुद्दालाई निगाहको रूपमा नहेरी संवैधानिक व्यवस्थाको रूपमा हेर्ने बानी बसाल्नुपर्छ ।

प्रकाशित : माघ २३, २०७४ ०७:२९
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT