प्रादेशिक सरकारको पथ

प्रादेशिक सरकारहरूले स्वरुप ग्रहण गर्नुपूर्व नै यसले खर्च कसरी धान्ने, सामथ्र्य कसरी विकसित गर्ने, क्षमता नभएको जनप्रतिनिधिको बाहुल्य भएको जस्ता अनेक आक्षेप र आशंकासमेत नियोजित रूपमा गर्न थालिएको छ ।

केन्द्रीकृत राज्य व्यवस्थाको लामो निरन्तरता र विभिन्न पद्धतिहरूको प्रयोगशाला रहेर पनि ‘सिंहदरबार’ले आफै कति सक्षम र सामथ्र्य प्रकट गर्न सकिरहेको छ ? एकात्मक राज्य व्यवस्था आफ्नो खर्च धान्न कतिको आत्मनिर्भर हुनसकेको थियो ? सिंहदरबारमा रजगज गरेका जनशक्तिहरू कतिको गुणस्तरयुक्त र सेवामुखी छन् ? यी प्रश्नहरूको जवाफ त्यति उत्साहजनक पाइँदैन । यी प्रश्न गर्नुको तात्पर्य नै अब बन्ने प्रदेश सरकारहरूलाई सिंहदरबारले अवमूल्यन गरेर नहेरोस् भनेर नै हो । प्रादेशिक सरकारहरूले आत्मसात गर्ने बाटोले नै संघीयताबारे आम मानिसमा बुझाई विकसित गर्नेछ । अहिले पनि सिंहदरबारमा बस्नेहरूले आफू ‘ठूला मानिस’ र प्रदेशमा प्रतिनिधित्व गर्न पुग्नेहरू ‘छोटा मानिस’ भन्ने एक प्रकारको मनोविज्ञान राजनीतिकर्मीमा मात्र होइन, प्रशासनिक संयन्त्रभित्र पनि छ ।

प्रदेशको उठान

प्रादेशिक अभ्यास प्रत्येक व्यक्तिको आफ्नै मनोविज्ञानबाट सुरु हुन्छ र अन्यहरू यसबाट प्रभावित हुँदै जान्छन् । जब प्रादेशिक अभ्यासको आरम्भ पहिले अरुबाट होस् भन्ने आशा गरिन्छ, निश्चित छ, प्रादेशिक आचरणको सुरुवात कतैबाट हँुदैन । संघीयताका लागि संघर्ष गर्नु एउटा कुरा हो र संघीयतालाई आफ्नो जीवन पद्धतिका रूपमा अनुवाद गर्नु फरक कुरा हो । संघीयता राजनीतिक पद्धतिमात्र होइन, यो एउटा जीवनदृष्टि पनि हो । केन्द्रीकृत शासन व्यवस्थाले मानसिक रूपमै एउटा यस्तो सोच विकास गर्छ कि आफूभन्दा कोही ‘माथिल्लो’ छ र ऊ आफूभन्दा ‘उत्कृष्ट’ छ भन्ने देखाउँछ । तर संघीयताले प्रत्येक व्यक्तिमा अन्तरनिहित रहेको सामथ्र्य, सम्भावना र सर्वोच्चतालाई समान रूपले प्रकटीकरण गर्ने अवसर दिन्छ । प्रादेशिक अभ्यासको आधार सहिष्णुता, सजगता र समादर हो ।

आफ्नो भूमिकाको गुरुत्व प्रादेशिक सभाले जति बुझ्न सक्छ, त्यति नै प्रादेशिक सरकारहरू ऊर्जावान हुन्छ । प्रदेश सभाको सदस्यहरूले जुन स्तरमा दक्ष र जिम्मेवारीको प्रस्तुति गर्छन्, त्यही स्तरको सरकार प्रदेशहरूले पाउनेछन् । प्रदेशसभा सदस्यका रूपमा स्वतन्त्र व्यक्तित्वशाली बन्न तिनमा आफ्नो प्रदेशबारे त बुझाई हुनैपर्‍यो, सँंगै राष्ट्रिय दृष्टिकोण पनि हुनैपर्छ । यसका लागि निश्चित रूपमा प्रदेशसभा सदस्यका लागि अतिरिक्त विशेषज्ञताका मात्रा बढाउन आवश्यक प्राविधिक सहयोग चाहिन्छ । यो काम प्रदेशसभामा रहेका दलहरूले गर्न सक्छन्, आवश्यक बन्दोबस्तीमा सहजीकरण गरिरहेका केन्द्रले गर्न सक्छ र त्यसैपरे गैरसरकारी संस्थाहरूले गर्न सक्छन् । प्रत्येक प्रदेशभित्र स्थानीय विज्ञहरूको कमी छैन, त्यसैपरे अन्तरप्रदेशका रूपमा पनि विज्ञहरूको सहयोग लिन सकिन्छ ।

थला पार्ने उपक्रम

प्रदेशसभा आफैमा सार्वभौम छ । संविधानले यसको केही सीमा र परिधिभित्र बस्नुपर्ने किटान गरिसकेको छ । स्थानीय सरकार, जो प्रदेश सरकारभन्दा पहिले जन्मिएको छ, प्रदेश सरकारसंँग जुझ्न तम्त्यार भएर बसेको छ । परिवर्तनको साझा चाहनाले जनतालाई एक ठाउँमा त पुर्‍याउँछ, तर त्योभन्दा अगाडि बढ्न युक्ति र साधनको खाँचो पर्छ । सरकार बनेर प्रादेशिक अवधारणा मात्र देखिने, बुझिने र अनुभूूत गर्ने होइन, जबसम्म त्यो सरकारले शाब्दिक अवधारणालाई जनताको भावना र आकांक्षासँंग जोड्दैन । अबको जटिलता भनेको प्रादेशिक सरकारहरूको क्रियाशीलताको हो । प्रादेशिक सरकारहरू निर्माण भएसँंगै प्रत्येक प्रदेशमा फरक–फरक तरिकाले थाती रहेका समस्या छन् । कतिपय प्रदेशमा कुनै हिस्सालाई एउटा प्रदेशबाट अर्को प्रदेशमा गाभिनुपर्छ, त कतै हाल विद्यमान रहेको सीमांकनलाई नै पुनर्संरचित गर्नुपर्छ भन्ने स्वरहरू छ । अब कुन स्थानले कसका लागि बोल्दैछ, त्यसको पनि खोजिनिती गर्नुपर्ने भएको छ ।

जुन स्थानहरूले आफ्नो कुरा उठाइरहेको भनिएको छ, त्यसले त्यस स्थान भित्रकाको चाहनालाई प्रतिविम्बित गर्न सक्छ कि सक्दैन ? उसले समग्रतामा प्रतिनिधि स्वर राख्न सकिरहेको छ कि छैन ? विभिन्न धारणाको सही उठान र दिगो संरचना सुझाउन तथा साझा सहमतिको विन्दु खोजी गर्न प्रादेशिक सरकारहरूले आफै सक्दैनन् । निर्वाचन पश्चात प्रदेशभित्रको राजनीतिक समीकरणले पनि प्रादेशिक सरकारहरूलाई अप्ठ्यारो हुनेछ । यस्तोमा भावी प्रदेश सरकारहरूले प्रादेशिक नागरिक समाज र विज्ञहरूसँंग कतिको सहयोग जुटाउन सक्छन्, त्यसमा पनि धेरै कुराहरू भर पर्छ । त्यसैगरी प्रदेश सरकार, प्रदेशसभा र संसदीय दलको अन्तरसम्बन्धले पनि प्रदेशसभाको विशिष्टता स्थापित हुनसक्छ । यसबारे पनि प्रादेशिक सरकार सचेत देखिनुपर्छ ।

हातमा सस्र्युं उमार्नु

प्रदेशसभा अलग पहिचानको खोजी गर्न स्वयं तत्पर देखिनुपर्छ । प्रादेशिक प्रणाली एउटा अप्ठ्यारो किसिमको प्रणाली हो । यो प्रारम्भिक अभ्यासमा कष्टसाध्य पनि हुनसक्छ, जसको छाँटकाँट देखिन थालिएको छ । सभामुखहरू कस्ता चुनिन्छन्, प्रदेश सरकार कतिको समावेशी हुन्छ, प्रदेश सरकारले सुरुदेखि नै प्रतिपक्ष शक्तिसंँग कतिको उच्चस्तरीय र प्रभावकारी संवाद सिर्जना गर्छन्, यी कुरा अहिले नितान्त जरुरी विषय हो । सभामुख संसदीय अभ्यास बुझेका व्यक्तिहरूलाई बनाउँदा प्रदेशसभा विचारहरूको खुला विनिमय, परस्परको आधार र सम्मानका साथै संवादको केन्द्रका रूपमा विकसित हुनसक्छ । प्रदेशमा द्विसदनात्मक व्यवस्था छैन । यसर्थ प्रदेशसभा आफै पनि अनियन्त्रित तथा असन्तुलित नहोस् भन्ने कुरा सभामुखहरूले खेल्ने भूमिकामा भर पर्छ । सभामुखको भूमिकाले पनि प्रदेशसभा आ–आफ्नो प्रदेशका निम्ति भावनात्मक एकाइ बन्न सक्छ ।

मुख्यमन्त्रीहरू कुनै न कुनै दलकै हुनेछन् । तर उनको जवाफदेही त्रिकोणात्मक संरचनामा अडेको हुन्छ । मन्त्रिपरिषद्मा सपथ लिएपछि पहिलो वफादारी क्याबिनेटप्रति, दोस्रो आफ्नो पार्टीप्रति र तेस्रो मतदाताप्रति । संविधान र देशप्रति हुने भइनै हाल्यो । कोही भन्लान्, पहिला केन्द्रमा बन्दा यस्तै हुन्थ्यो नि † तर प्रादेशिक सरकारले अब विगतको गाथा गाएर हिँड्ने छुट पाउँदैन । तिनको प्राथमिक जवाफदेहिता प्रदेशका जनताप्रति हुनेछन् । संघीयताको प्रमुख उद्देश्य राज्यभन्दा नागरिकलाई बलियो बनाउनु हो । केन्द्रीकृत राजनीतिक संरचनाले लोकतान्त्रिक पद्धतिलाई धेरै बलियो र पुष्ट बनाउन सकेन, राज्यको स्वरुप समावेशी गर्न सकेन, बहिष्करणमा परेको समुदायको अप्रतिनिधित्वको संकटलाई हल गर्न सकेन, जुन चुनौती अहिले प्रादेशिक सरकारको सामुन्ने हुनेछ । प्रादेशिक अभ्यासको एउटा महत्त्वपूर्ण पक्ष स्वशासनलाई सबैभन्दा तल्लो तहसम्म संस्थागत गर्नु नै हुनेछ । प्रदेशमा उपलब्ध साधनस्रोतमाथि सबैको पहँुच पुर्‍याई, त्यसको अधिकतम उपयोग गरी, त्यसबाट प्राप्त प्रतिफलको न्यायोचित वितरण गरी, समन्यायिक र समावेशी प्रदेश निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ, यसका निम्ति संघको पनि साथ चाहिन्छ । प्रदेश २ कै सरकारसामु अवरोधात्मक प्रभाव खडा गर्ने यत्न सुरु भइसकेको छ । प्रदेश २ को सरकार निर्माण गर्न चाहने दलहरूले त्यो हाँक र हौसला राख्नसके मात्र प्रारम्भदेखि नै सार्थकता सुरुवात हुनसक्छ । भावी प्रादेशिक सरकारले राष्ट्रिय अर्थराजनीतिमा संरचनात्मक परिवर्तन ल्याउने राजनीतिक प्रतिबद्धताको कार्यान्वयन सुरु गर्नुपर्छ । के उनीहरू हातमा सस्र्युं उमार्ने मानसिक तयारीमा छन् ?

सही नीति र कृति

भनिन्छ, भारतको पश्चिम बंगालमा ज्योति वसुको सरकार रहेको बखत एकदिन कोलकाताको सडकमा कांग्रेसकी एक वयोवृद्ध सांसद फूलरेणु गुह मोटर दुर्घटनामा पर्नुभयो । उहाँलाई नजिकको एक सरकारी अस्पतालमा दाखिल गरियो । तर संयोगवश त्यसबेला त्यहाँ एउटा पनि सिट खाली थिएन । उहाँलाई एक प्राइभेट नर्सिङ होममा पुर्‍याइयो, जहाँ उहाँको समुचित उपचार हुनथाल्यो । यो खबर थाहा पाएपछि वसु आफ्ना स्वास्थ्य मन्त्रीलाई लिएर नर्सिङ होम पुग्नुभयो । उहाँले सरकारी अस्पतालमा सिटको अभावले उपचार सुरु हुन नसकेकामा त्यहाँको मुख्यमन्त्रीको हैसियतले क्षमा माग्नुभयो । त्यसमा गुहले भन्नुभयो, ‘ज्योति बाबु, मेरो चिन्ता नगर्नुस् । म स्वयं उपचारको सबै खर्च व्यहोर्न सक्छु । तपाई–हामीजस्ता राजनीति गर्ने व्यक्तिहरूले चाहे सत्तामा रहँु वा नरहँु, चिन्ता ती निसहाय जनताको गर्नु, जसको खल्तीमा कानाकौडी छैन, तर जसलाई उपचार नितान्त आवश्यक छ ।’

यो सन्दर्भ उल्लेख गर्नुको आशय सत्ता र प्रतिपक्ष बीचको सन्तुलित र सम्मानजनक सम्बन्ध रहनुपर्ने देखाउनु मात्रै होइन । संघीय भावना र विचारको मूल कथ्यलाई मुखरित गर्नु हो । त्यो भनेको प्रादेशिक सरकारहरूले मितव्ययितालाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ । अहिले जसरी खबर आइरहेको छ, कतिपय स्थानीय सरकार सम्बद्ध व्यक्तिहरू आफ्ना लागि वाहनका बन्दोबस्तीमा लागेका छन् । यस्ता आडम्बरी प्रयोजनहरूबाट प्रादेशिक सरकारहरूले आफूलाई मुक्त रहेको देखाउन सक्नुपर्छ । प्रादेशिक

अभ्यासमा गइसकेपछि हिजोभन्दा फरक ढङ्गले सोच्नैपर्छ र यस अनुसार काम हुनैपर्छ । मितव्ययिता र पारदर्शिताले धेरै अलमलबाट प्रादेशिक सरकारलाई फुत्काउन सक्छ ।

लोकतान्त्रिक नेपालको आधार तयार गर्न संविधानले प्रदान गरेको अवसरलाई आ–आफ्नो प्रदेशभित्र राम्रोसंँग सदुपयोग गर्न प्रादेशिक सरकारले पथ कोर्न सक्छ । प्रादेशिक अभ्यास त्यहाँका सरकारका लागि साधन र उपयोग गर्ने माध्यममात्र हुनसक्दैन । यो त आफैमा आस्था र विश्वासको केन्द्रका रूपमा पनि देखिनुपर्छ । सोचाइको यो पथले नै नेपाली जनतालाई संघीयता सञ्चालन गर्ने शक्तिका रूपमा अघि बढाउन, जनताको जीवनलाई सजिलो, समुन्नत र सम्पूर्ण बनाउने अभियान नै सुदूर भविष्यमा राष्ट्रले प्राप्त गर्नुपर्ने अपेक्षा हो । यसले नै नेपाली संघीय गणतन्त्रलाई कार्यमूलक र सुसञ्चालित बनाउँछ । प्रदेश सरकारहरूले कतिको समावेशी स्वरुप ग्रहण गर्छन् ? प्रदेश भित्रको विविधताको न्यायपूर्ण व्यवस्थापन कसरी गर्छन् ? प्रादेशिक सरकारहरूको यिनै पथले नेपाली जनताको सर्वोत्तम भलो हुने अभियानमा प्रादेशिक अभ्यासलाई उभ्याउन सक्छ ।

[email protected]