सार्वजनिक स्थल कसरी जोगाउने ?

कानुन व्यवसायीले सार्वजनिक हितका खातिर ‘म राष्ट्रिय हित विपरीतका मुद्दा हेर्दिनँ’ भन्ने हिम्मतमात्र गर्ने हो भने सार्वजनिक स्थल अतिक्रमण ९० प्रतिशतले कमी आउँछ ।
निर्मला भण्डारी

काठमाडौँ — हामीले अझै बिर्सिसकेका छैनांै, २०७२ वैशाख १२ र २९ को भूकम्पले आतंकित बनाएका बेला सहरीकरणको तीव्रतासँगै बनेका विशाल संरचना अनि बाध्यतावश २/३ आनामा बनेका गज्याङगुजुङ बस्ती कति जोखिमपूर्ण रहेछन् ?

त्यस्ता संरचनाका बीच हामी कति असुरक्षित हुँदारहेछौं ? त्यतिबेला खालि निजी र सार्वजनिक जग्गामा डुङडुङ्ती गन्हाउने फोहोरको डंगुर पन्छाउँदै अर्बपतिदेखि सुकुम्बासीसम्मका मानिस ज्यान जोगाउन पाल टाँगेर बसेका थिए । त्यो बेला सबैका मुखबाट सुनिन्थ्यो– अबदेखि अग्ला घर नबनाउने, खाली ठाउँ र सार्वजनिक स्थल सबै मिलेर जगेर्ना गर्ने । अफसोच, यति छिट्टै सबैले ती वाचा बिर्सिसके जस्तो देखिन्छ । मानिसले तँछाड–मछाड गर्दैै अग्ला घर ठड्याइरहेका छन् । भूमाफियाको चंगुलमा फँसेर सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिका नाममा दर्ता भइरहेका छन् । हाल स्थानीय सरकार बनिसकेको छ, प्रदेश सरकार बन्ने तरखरमा छ । सार्वजनिक स्थल पहिचान र संरक्षण अब उनीहरूको प्रथम दायित्वभित्र पर्छ । यसमा आमनागरिक, कानुन व्यवसायी तथा अदालतको समेत महत्त्वपूर्ण भूमिका रहनेछ । तसर्थ यस लेखमा यिनै विषय उठाएकी छु ।

Yamaha

के हो, सार्वजनिक स्थल ?
जग्गा (नापजाँच) ऐन, २०१९ र मालपोत ऐन २०३४ अनुसार सडक, बाटो, रेलवे, सरकारी भवन वा कार्यालय रहेको जग्गा, नेपाल सरकारको अधिकारमा रहने वन, बुट्यान, जंगल, नदीनाला, नदी उकास, ताल, पोखरी, सोको डिल, नहर, कुलो, ऐलानी, पर्ती, भिरपहरा, डगर–बगर, कुवा, पानी–पँधेरो, गौचर, मठमन्दिर, धार्मिक उपासना गर्ने स्थल, मसानघाट, चिहान लगायत सरकारले समय–समयमा राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी सरकारी जग्गाभनी तोकिएको स्थान सार्वजनिक स्थल हुन् ।

संविधानले सम्पत्ति सम्बन्धी मौलिक हकको व्यवस्था गर्दै कानुनको अधीनमा रही प्रत्येक नागरिकलाई सम्पत्ति आर्जन गर्ने, भोग गर्ने, बेचबिखन गर्ने, व्यावसायिक लाभ प्राप्त गर्ने र अन्य कारोबार गर्ने हक हुनेछ भनेको छ । सार्वजनिक हितका लागि राज्यले व्यक्तिको सम्पत्ति क्षतिपूर्ति भराई अधिग्रहण गर्नसक्ने तथा जग्गाजमिन र सम्पत्तिको अन्तिम हकदार राज्य हुने तथा मालपोत ऐन, दफा २४ ले सरकारी वा सार्वजनिक जग्गा दर्ता वा आवाद गर्न नहुने, कसैले गरेको रहेछ भने त्यस्तो दर्ता स्वत: बदर हुने, हदम्याद कायम नहुने व्यवस्थासमेत गरेको छ । कानुनको यति प्रस्टताका बाबजुद पनि यहाँ केही व्यक्तिको स्वार्थका कारण हजारौं रोपनी सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता भइरहेको छ ।

अतिक्रमणको अवस्था
२०७२ वैशाख १२ को भूकम्पले ९ हजारभन्दा बढीको ज्यान लिएको थियो । २२ हजार हाराहारी घाइते, ८ लाख घर तथा ऐतिहासिक सम्पदा ध्वस्त भएका थिए भने ४० लाख मानिस घरबारविहीन हुनुका साथै १० खर्बभन्दा बढी क्षति भएको आधिकारिक तथ्यांकले देखाएको छ । भूकम्प रातको समयमा गएको भए कस्तो भयावह अवस्था हुन्थ्यो होला ? कति मानिसले ज्यान गुमाउनुपथ्र्यो, कल्पना गर्दासमेत आङ सिरिङ्ग हुन्छ । मध्यदिनमा भएर पनि अलिकति अडिने खुला ठाउँ नपाएर मानिस कति आहत भएका थिए । करोडौं पर्ने बंगला र श्रीसम्पत्ति त्यागेर खुला आकाशमुनि वर्षाको भेल अनि फोहोर पन्छाउँदै रातभर जाग्राम बस्न बाध्य थिए । तसर्थ राज्यले सबै खाले सचेतता अपनाएर विकास निर्माण गर्नु आवश्यक छ । आफ्ना नागरिकको जीउज्यान र सम्पत्ति सुरक्षा गर्नु राज्यको प्रथम दायित्व हो । कानुनत: घर बनाउँदा आफ्नो जग्गा ३० प्रतिशत छाड्नैपर्छ, २ आनाको घरडेढ तलाभन्दा माथि बनाउन पाइँदैन । तर यहाँ १ आना जग्गामा ५/६ तलाको घर (अर्काको घरसँग सटेर) ठड्याइरहेका छन् । सहरमा खाली ठाउँ देख्न मुस्किल पर्दै गएको छ । सार्वजनिकजग्गा, मठमन्दिर, खोलानाला भूमाफियाको गिद्धे नजरबाट उम्कनसकेका छैनन् ।

सरकारले समेत तत्कालको लाभलाई मात्र मध्यनजर राख्दै भएका खुला ठाउँसमेत वर्षौंका लागि भटाभट भाडामा दिइरहेको छ । जस्तो– पुरानो बसपार्कको जग्गा ‘भ्युटावर’लाई ३० वर्षका लागि भाडामा दिइयो । अहिले बसपार्क खुला मञ्चमा सरेको छ, जुन ठाउँ भूकम्पका बेला लाखौं मानिसको सुरक्षित आश्रयस्थल बनेको थियो । त्यस्तै आर्मी अफिसर्स क्लब, सिंहदरबार परिसर समेतमा भवन निर्माण भइरहेका छन् । नेपाल स्काउटको जमिन, नेसनल ट्रेडिङको जग्गामा क्याटरिङ चलेका छन् । त्यस्तै ललितपुरको मदन स्मारक, हरिसिद्धि इँटा–टायल कारखाना तथा रेडियो नेपालको जमिन लगायतका खुला ठाउँ सरकारले लिजमा दिइरहेको छ । ती जमिन नेपाल सरकारले राजपत्रमा प्रकाशित गरी सार्वजनिक स्थल घोषणा गरिएका हुन् ।

स्थानीय, प्रदेश सरकार र नागरिकको भूमिका
विशेषगरी भूमिको अस्तित्व, काम कारोबार तथा यथार्थ जानकारी स्थानीय तह तथा त्यहाँका जनतालाई नै हुने भएकाले स्थानीय तहले नै आफ्नो सीमाभित्र रहेका सार्वजनिक जग्गाको अद्यावधिक लगत यकिन गरी अभिलेख राख्नुपर्छ । त्यसलाई सार्वजनिक गर्ने तथा सम्बन्धित निकायले कुनै पनि निकायलाई सार्वजनिक जग्गा लिजमा दिएको भए त्यसको विवरण सार्वजनिक रूपमा प्रकाशित गर्ने कानुन बनाउनु आवश्यक छ । विपत् व्यवस्थापन गर्ने जिम्मासमेत कानुनले स्थानीय तहलाई नै सुम्पेको छ । त्यसैले पनि विशेष सजगतासाथ विपत् आइलाग्दाका बखत आफ्ना नागरिकको जीउज्यान तथा सम्पत्तिको सुरक्षा कसरी गर्ने, कहाँ, कुन ठाउँमा व्यवस्थापन गर्ने भन्ने विषयमा दीर्घकालीन योजना तय गर्न जरुरी देखिन्छ । यस बाहेक कुनै व्यक्ति, संघ–संस्था आदिले सार्वजनिक जग्गा हडपेको थाहा हुनआए स्थानीय तह वा अदालती बन्दोबस्तको १० नं. बमोजिम सार्वजनिक सरोकारका रूपमा अदालतमा नालिस दिई सार्वजनिक स्थल सुरक्षार्थ नागरिकले पनि आफ्नो कर्तव्य पूरा गर्नु जरुरी छ ।

कानुन व्यवसायीको भूमिका
धेरै सार्वजनिक जग्गाका विवादहरू अदालतमा प्रवेश गरेका छन् । यस्ता अधिकांश मुद्दा सार्वजनिक सरोकार अन्तर्गत नभई ‘मेरो जग्गा नेपाल सरकारले आफ्नो बनायो’ भनेर व्यक्तिहरू रिटमार्फत विशेषगरी वरिष्ठ अधिवक्ताकहाँ पुगेको देखिन्छ । कानुन व्यवसायीहरूले यस्ता विवादलाई सार्वजनिक सरोकार अन्तर्गत अदालतमा प्रवेश गर्न प्रोत्साहित गर्नुपर्नेमा त्यस्तो गरेको देखिँदैन । यस्ता मुद्दामा पारिश्रमिक नपाइने भएकाले पनि हुुनसक्छ, वरिष्ठ तथा नाम चलेका व्यवसायीको बहस–पैरवीमा अत्यन्तै न्यून प्रतिनिधित्व देखिन्छ । एउटा कानुन व्यवसायीले प्रमाण हेर्ने बित्तिकै सार्वजनिक जग्गा हो या होइन, जित्न सकिन्छ/सकिन्न, थाहा पाइसकेको हुन्छ । तथापि पारिश्रमिक तथा अतिरिक्त लाभको लोभमा मुद्दा जिताइदिन्छु भनेर आश्वासन दिइरहेको देखिन्छ । नाम चलेका कानुन व्यवसायीले सार्वजनिक हितका खातिर ‘म यस्ता राष्ट्रिय हित विपरीतका मुद्दा हेर्दिन’ भन्ने हिम्मतमात्र गर्ने भने सार्वजनिक स्थल अतिक्रमण करिब ९० प्रतिशत कमी आउँछ ।

त्यस्तै अदालतले पनि प्रमाणको मूल्यांकन वा स्वयं यस्ता मुद्दामा सक्रियता कायम वा न्यायिक मन प्रयोग गर्दा सार्वजनिक हितलाई विशेष महत्त्व दिई उदार व्याख्या गर्नु आवश्यक छ । वास्तवमा, सर्वोच्च अदालतबाट विगतमा केही न्यायाधीशको बेञ्चबाट अत्यन्तै राम्रा आदेश भएका छन् । जस्तो– प्रकाशमणि शर्माद्वारा दायर ‘गोदाबरी मार्बल विरुद्ध नेपाल सरकार’ रिटमा सार्वजनिक स्थल संरक्षण तथा वातावरणीय सन्तुलनसमेत कायम राख्न सरकारलाई आदेश भएको थियो । त्यस्तै योगी नरहरिनाथ विरुद्ध नेपाल सरकारको मुद्दामा सार्वजनिक सम्पत्ति, देवदेवालय, मठमन्दिर, धार्मिक उपासना गर्ने ठाउँ संरक्षण गर्ने दायित्व नेपाल सरकारको हो भन्ने आदेश दिइएको थियो । त्यस्तै भर्खरै वाग्मती तथा मनोहरा नदी उकासको सार्वजनिक जग्गा विवादमा ईश्वरप्रसाद खतिवडा र अनिलकुमार सिन्हाको इजलासबाट फैसला हुँदा भूमाफियाहरूको चरित्रमाथि इंगित गर्दै ‘किल्ला देखाएर जिल्ला नै हड्प्ने’ लोकोक्ति चरितार्थ नहोस् भन्नेतर्फ जग्गा प्रशासन गर्ने निकायहरूको समुचित ध्यानाकर्षण हुन वाञ्छनीय देखिन्छ भनी उदार व्याख्या भएको छ ।

थुप्रै राम्रा नजिर अदालतबाट प्रतिपादन भएका छन् । फैसला आफै कार्यान्वयन हुने होइन, नत अदालतले नै कार्यान्वयन गर्ने हो । सम्बन्धित निकायले तदारुकतासाथ कार्यान्वयन गर्नुपर्ने दायित्व पूरा नगरेकै कारण अहिले व्यापक रूपमा सार्वजनिक सम्पत्ति हिनामिना भइरहेको छ । यस विषयमा सम्बन्धित पक्ष, स्थानीय तथा प्रदेश सरकारले यथोचित ध्यान पुर्‍याउन जरुरी छ ।

अर्काे कुरा, मुद्दामा वरिष्ठ कानुन व्यवसायीहरूलाई राख्यो भने उनीहरूको न्यायाधीशहरूसंँग राम्रो चिनजान हुने भएकाले हार्ने मुद्दा पनि जितिन्छ भन्ने भ्रम सर्वसाधारणमा देखिन्छ । वास्तवमा, बेञ्च वरिष्ठहरूको उपस्थितिले मात्र प्रभावित हुँदैन/हुनुहुन्न । तथापि सर्वसाधारणको यो भ्रमलाई चिर्न पनि वरिष्ठहरू तथा अदालतले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नुपर्ने देखिन्छ । सार्वजनिक स्थल हाम्रो साझा सम्पत्ति हो । यसको आवश्यकता र महत्त्व कति छ, हामीले भोगी र महसुस गरिसकेका छौं । तसर्थ आफ्नालागि मात्र नभई हाम्रा सन्ततिहरूको भविष्यसँग जोडिएको विषय भएका कारण सबैले सार्वजनिक स्थल संरक्षणमा विशेष पहल गर्नु जरुरी छ ।

प्रकाशित : माघ २६, २०७४ ०७:३९
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

रेडियोका चुनौती

सन्दर्भ : १९ औं वार्षिकोत्सव
१९ वर्षको गर्विलो इतिहासलाई भविष्यमा सुनौला अक्षरले लेख्न रेडियो कान्तिपुरले प्रसारण पत्रकारिता क्षेत्रमा एउटा छुट्टै मानक स्थापित गर्न जरुरी छ । अहिलेको प्रमुख चुनौती भनेकै यही हो ।
पवन आचार्य

काठमाडौँ — सेयरकाष्ट इनिसियटिभ्सले सन् २०१७ को फेब्रुअरीमा सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्क अनुसार नेपालमा जनसंख्याको ५२ दसमलव ८ प्रतिशतका घरमा रेडियो सेट छन् । ७२ प्रतिशतका घरमा टेलिभिजन सेट र झन्डै ९८ प्रतिशत घरधुरीमा मोबाइल सेट छ । यस हिसाबले प्रयोगका दृष्टिकोणले पनि रेडियो निकै चुनौतीपूर्ण स्थानमा छ । 

सन् २०१३ सम्म जनसंख्याको ६० प्रतिशतले रेडियो सुन्ने गरेकोमा घटेर ५४ प्रतिशतमा पुगेको तथ्याङ्क पनि सोही संस्थाले सार्वजनिक गरेको छ । २०१६ मा त रेडियो सुन्ने श्रोता घटेर ३५ प्रतिशतमा पुगेका थिए । मुलुकमा सम्पन्न भएको विभिन्न चरणका निर्वाचनमा सूचना र समाचार तत्काल सम्प्रेषण गरेबाट श्रोताको संख्यामा केही बढोत्तरी भएको हो । रेडियो सुन्ने श्रोताको चाहना र आवश्यकता एकातिर र रेडियोका कार्यक्रम र समाचारजन्य सामग्री अर्कोतिर हुने गरेकाले श्रोताको रोजाइबाट रेडियो विस्तारै ओझेल पर्ने त हैन ? भन्ने प्रश्न उठिसकेको छ ।

सर्वेक्षणले के पनि देखाएको छ भने श्रोताहरू पहिलेजस्तो रेडियो सुनेर बस्दैनन् । समाचार र विभिन्न सूचना जान्न रेडियो सुन्नेले पनि आफ्नो अनुकूलतामा मात्रै यसको प्रयोग गर्छन् । साँझ–बिहान बाहेक आफ्नो अनुकूलता वा फुर्सदमा रेडियो सुन्ने जमात बढ्दो छ । त्यसैले श्रोता जहाँ त्यहीं रेडियोको सामग्री पुर्‍याउनुपर्ने नयाँ चुनौती रेडियोकर्मीहरूमा आइपरेको छ । श्रोताको चाहनाको विविधतालाई समेट्न एउटै रेडियोबाट समेट्न मुस्किल पर्न थालिसकेको छ । त्यसैले पछिल्ला दिनमा विषय र प्रस्तुति केन्द्रित एफएमहरू खुल्ने क्रम बढ्दो छ । किनभने श्रोताका चाहना समयसँगैपरिवर्तन हुँदै गइरहेका मात्रै छैनन् कि एउटा विषय विशेषमा उनीहरूको रुचि पनि उत्तिकै बढ्दो छ । पहिले जस्तो एउटै रेडियोबाट सूचना, मनोरञ्जन, व्यंग्य, शिक्षा, स्वास्थ्य लगायतको जानकारी खोज्ने श्रोता अचेल छैनन् । रेडियो कान्तिपुरजस्तो व्यावसायिक एफएमलाई आफ्नो प्रस्तुतिमा विविधता सिर्जना गर्नुमात्रै नभएर सबैको मागलाईसम्बोधन गर्नुपर्ने चुनौती पनि थपिएको छ । किनकि पहुँचका हिसाबले रेडियो नेपालपछि मुलुककै ठूलो एफएम रेडियो कान्तिपुर नै हो ।

सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयको तथ्याङ्क अनुसार अहिलेसम्म ७ सय २ वटा एफएमले इजाजत लिइसकेका छन् । तीमध्ये जम्मा ५ सय ६५ वटामात्र नियमित सञ्चालनमा छन् । रेडियोप्रतिको आकर्षणका कारणले इजाजत लिइए पनि ५० वटाजति एफएम बन्द भइसकेका छन् । रेडियोको संख्यामा बढोत्तरी हुनुको मुख्य कारण भनेको समाचार स्रोतका रूपमा श्रोताले दर्शाएको माया नै हो । सेयरकाष्टकै सर्वेक्षणलाई आधार मान्दा पनि झन्डै ४५ प्रतिशतले रेडियोबाट आफूले समाचार र सूचना प्राप्त गर्ने बताएका छन् । ४० प्रतिशतले टेलिभिजन र ६ प्रतिशतले अनलाइन पोर्टल र मात्रै ३ प्रतिशतले सामाजिक सञ्जाललाई समाचारको स्रोत बताउने गरेको पाइएको छ । पछिल्लो समय रेडियोमा अर्धव्यवसायिक जनशक्तिको आगमन, उनीहरूको दक्षता अभिवृद्धिमा लगानीकर्ताको अरुचि र सञ्चारकर्मी स्वयंले गर्ने हेलचेक्र्याइँले रेडियोको विश्वसनीयतामा विस्तारै ह्रास आउन थाले पनि अहिले कायम रहेको श्रोताको विश्वासलाई कायम राख्नु अर्को चुनौती हो ।

संविधान घोषणा भएर मुलुकमा तीनै तहको निर्वाचन पनि सम्पन्न भइसके । राजनीतिक संक्रमणको चरण पार गरेर मुलुक नयाँ खाले संक्रमणको चरणमा होमिइसकेको छ । मुलुकको प्राथमिकतासँगै श्रोताका चाहना र आवश्यकता पनि विस्तारै बदलिने क्रममा छन् । आर्थिक र सामाजिक विषयवस्तु बढीभन्दा बढी रेडियोबाट प्रसारण होउन् भन्ने उनीहरूको चाहना छ । विभिन्न सर्वेक्षणले पनि के देखाएको छ भने आफू वरपरको समाचार र स्थानीय गतिविधिमा श्रोताको चाख छ । त्यसपछि सबैभन्दा बढी सुनिने भनेको गीत–सङ्गीत नै हो । ६० प्रतिशतले स्थानीय समाचार सुन्ने बताउँदा ५६ प्रतिशतको रोजाइमा गीत–सङ्गीत, राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय समाचारमा ३३ प्रतिशत, धार्मिक कार्यक्रम र प्रवचनमा ९ प्रतिशत, स्थानीय भाषाका कार्यक्रममा ८ प्रतिशत र स्वास्थ्य सम्बन्धी सामग्रीमा ६ प्रतिशतको रुचि रहेको सर्वेक्षणले देखाएको छ । महिलाका विषय–वस्तुबारे सुन्न चाहने श्रोता ५ प्रतिशत छन् ।

श्रोताको चाहनाको विविधता र गहिराइ नापेर कार्यक्रम उत्पादन र प्रसारण गर्नु रेडियो कान्तिपुरका लागि चुनौतीपूर्ण त छँदैछ, त्यसमाथि संघीय संरचना अनुसारको संरचनागत विकास गर्नु पनि अर्को अपरिहार्य काम रहेको छ । किनभने व्यापक पहुँच बनाएको रेडियो हुनुको नातालाई प्रमाणित गर्ने बेला पनि अहिले नै हो । स्थानीय तह, प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचन तथा संघीय संसदको माथिल्लो सभा राष्ट्रियसभा निर्वाचनका क्रममा सूचना र समाचार पस्किंँदा रेडियो कान्तिपुरले आफूलाई सर्वव्यापी पहुँचमा रहेको छनक दियो नै । साथै दूरदराजका सूचना र आवाजविहीनहरूको आवाजलाई मूलधारमा ल्याउने यथोचित प्रयत्न पनि गर्‍यो ।

२०५५ सालबाट ललितपुरको अक्षेयश्वर महाविहार अगाडिको आफ्नै स्टेसनबाट व्यावसायिक प्रसारण सुरु गरेको रेडियो कान्तिपुर यतिखेर चितवन, वीरगन्ज, भैरहवा, नेपालगन्ज, धनकुटा, कास्की, कैलालीमा विस्तार भइसकेको छ । २० वर्ष टेक्ने क्रममा रेडियो कान्तिपुरले विभिन्न आरोह–अवरोहको सामना गर्नुपर्‍यो । ती सबै अवरोहले रेडियोलाई थप मजबुतमात्रै पारेन, श्रोतासँग निकट पनि ल्याइदियो । राजा ज्ञानेन्द्रको प्रत्यक्ष शासनकालमा मध्यरातमा रेडियोका उपकरणहरू लुटिंँदा र प्रसारण बन्द गर्ने धम्की आउँदा पुलचोकस्थित रेडियो स्टेसनमा श्रोता र अभियन्ताहरूले मानवसाङ्लो निर्माण गरेर रेडियोको रक्षामात्रै गरेनन्, रेडियो कान्तिपुरप्रति सद्भाव र मायाको वर्षा गराए । श्रोताका तिनै व्यवहार र मायाले रेडियो कान्तिपुरको इतिहास गर्विलो, वर्तमान सुमधुर र भविष्य सुनिश्चित देख्न सकिएको छ ।

श्रोताको यही अविचलित स्नेह र प्रेमलाई जीवन्त राख्ने क्रममा रेडियो कान्तिपुरले आफूलाई सदैव तटस्थ उभ्याएको छ । जुनसुकै घटनाक्रम र परिवेशमा पनि हाम्रो स्थान भनेको श्रोतापट्टि नै हो । कुनै अमूक राजनीतिक दल, व्यक्ति वा संस्थाको पक्ष वा विपक्षमा उभिनेभन्दा पनि सन्तुलित र तटस्थ हुने यत्नलाई नै हामीले सर्वोपरी ठान्यौं, ठानिरहने छौं । गत निर्वाचनमा सञ्चार माध्यमले प्रस्तुत गरेका समाचार र सूचनालाई आधार मानेर नेपाल प्रेस काउन्सिलले गरेको मिडिया अनुगमनमा पनि रेडियो कान्तिपुर अब्बल सावित भयो ।सन्तुलित समाचार र तटस्थ विचार पस्किने रेडियो हुनुका पछाडि श्रोताका मार्गदर्शनले पनि भरपुर भरथेग गर्‍यो भन्ने हाम्रो बुझाइ हो ।
श्रोताका यिनै चाहनाको विविधतालाई विगत २ दशकदेखि सम्बोधन गर्दै आएको रेडियो कान्तिपुरले आगामी दिनमाआफ्ना सामग्रीलाई थप परिस्कृत गर्नुपर्ने देखिएको छ । किनभने कुनै पनि सञ्चार माध्यमका लागि २० वर्षको समय भनेको निकै लामो हो । आफूलाई परिपक्व पार्दै सूचना र मनोरञ्जनको दुनियाँमा नयाँ मानक स्थापित गर्न व्यावसायिक एफएमहरूमाझ अभिभावकीय भूमिका निर्वाह पनि रेडियो कान्तिपुरले नै गर्नुपर्छ । नेपालमा व्यावसायिक रेडियो प्रसारणको इतिहास रेडियो कान्तिपुरसँगै जोडिएकाले यो जिम्मेवारीलाई बोक्ने अभिभारा पनि कान्तिपुरकै काँधमा छ । पछिल्लो दुई दशकमा रेडियो कान्तिपुरले यसका लागि देखाएको अग्रसरता सबैसामु छर्लङ्ग छ ।

कार्यक्रममा विविधता, सूचना सङ्कलनदेखि प्रसारणसम्म गुणस्तरीयता र प्रविधिमा नयाँपन खोज्न जरुरी भइसकेको छ । साथै संघीयता कार्यान्वयनमा स्थानीय तहलाई बलियो पार्दै लैजाने क्रममा स्थानीय समाचार र विषयलाई मूलधारमा स्थापित गराउनुका साथै भाषिक, क्षेत्रीय र जातीय विविधतालाई समेत सम्बोधन गर्नुपर्ने आजको माग हो ।

रेडियोको विश्वसनीयता कतिसम्म छ भने अझै पनि हाम्रो समाज रेडियो र टेलिभिजनलाई विश्वासिलो संस्थाका रूपमा हेर्छ । समाजले दर्शाएको यही भरोसालाई अक्षुण्ण राख्न श्रोताको चाहना र हामीले पस्किने कार्यक्रम र समाचारबीच तादत्म्यता मिल्न जरुरी छ । यसका लागि रेडियोले अहिलेसम्म गर्न नसकेको श्रोता सर्वेक्षण गर्न पनि जरुरी भइसकेको छ । निजी क्षेत्रको सबैभन्दा ठूलो रेडियो स्टेसन हुनुको नाताले पनि यस कर्ममा रेडियो कान्तिपुरले नेतृत्व लिन आवश्यक छ । किनभने १९ वर्षको गर्विलो इतिहासलाई भविष्यमा सुनौला अक्षरले लेख्न रेडियो कान्तिपुरले प्रसारण पत्रकारिताका क्षेत्रमा एउटा छुट्टै मानक स्थापित गर्न जरुरी छ । अहिलेको प्रमुख चुनौती भनेकै यही हो ।

आचार्य रेडियो कान्तिपुरका समाचार प्रमुख हुन्।

प्रकाशित : माघ २६, २०७४ ०७:३८
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT